EditorView published in Online Lokmat on August 25, 2022

श्रद्धेचा पूर, प्रशासन मात्र दूर! किरण अग्रवाल / स्थानिक जनमानसाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्था जेव्हा शासकीय चाकोरीबद्ध कामापलीकडचा विचार न करता लोकोत्सवाप्रसंगीही हात बांधून किंवा आखडता घेऊन त्रयस्थासारखे वागताना दिसतात तेव्हा त्यातील नेतृत्वकर्त्यांच्या बेगुमानतेबद्दल संताप व्यक्त होणे स्वाभाविक ठरून जाते. परंपरेप्रमाणे श्रावणातील अखेरच्या सोमवारी लाखो शिवभक्तांच्या सहभागात साजऱ्या झालेल्या अकोल्यातील कावड यात्रा महोत्सवाप्रसंगी स्थानिक प्रशासनाच्या अशाच त्रयस्थतेचा प्रत्यय आला, त्यामुळेच मग महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत तरी कशाला असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला जाणे गैर ठरू नये.

विदर्भाच्या अकोल्यात होणारी श्रावणातील कावड यात्रा म्हणजे श्रद्धा व शिवभक्तीचा अनुपम सोहळाच असतो. शे सव्वाशे सार्वजनिक मंडळे गांधीग्रामच्या पूर्णा नदीतील जलाची कावड घेऊन 18 ते 20 किलोमीटरची अनवाणी पदयात्रा करीत अकोल्यातील ग्रामदैवत राजराजेश्वराला जलाभिषेक करण्यासाठी येतात. सुमारे 77 वर्षांची परंपरा असलेल्या व महाराष्ट्रात एकमात्र अकोला येथे साजऱ्या होणाऱ्या या कावड यात्रेत मोठमोठ्या शिवप्रतिमा व पालख्या घेऊन हजारो शिवभक्त कावडीसह सहभागी असतात व लाखो दर्शक रस्त्यावर स्वागतासाठी उभे असतात. यानिमित्ताने संपूर्ण अकोल्यातील रस्ते शिवभक्तांच्या गर्दीने ओसंडून वाहतात व जिकडे तिकडे हर्र बोला महादेवचा गजर होत असतो. भावभक्तीने व चैतन्याने भारलेला हा उत्सव असतो. कोरोना काळातील निर्बंधांनंतर दोन वर्षांनी यंदा मुक्तपणे झालेल्या या यात्रेत अधिकच उत्साह होता, पण अकोल्याचा लोकोत्सव ठरलेल्या या महोत्सवाबद्दल जिल्हा प्रशासन व स्थानिक महापालिकेतर्फे फार गांभीर्य बाळगले गेल्याचे दिसून येऊ शकले नाही.

कावड समितीने पुरेशा वेळेपूर्वी विविध सूचना करूनही जिल्हा प्रशासनाकडून त्याची फारसी दखल घेतली गेली नाही. पोलीस दलाने यात चोख कर्तव्य बजावले. पुरेसा बंदोबस्त तैनात करतानाच वाहतुकीचे नियोजन करून कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर परिश्रम घेताना दिसून आले. अकोला ते गांधीग्राम मार्गावर त्यांनी स्वतः निरीक्षण करीत विविध पालख्यांचे स्वागत करून लोकभावनांचा सन्मानही केला, पण जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद व महापालिका प्रशासनाकडून तसे होताना दिसले नाही. प्रांताधिकारी निलेश अपार यांच्यासारखे अपवादात्मक अधिकारी धावपळ करताना आढळले, परंतु अन्य अधिकारी कुठे काय करीत होते? विद्युत मंडळाने गांधीग्राममध्ये रात्रीच्या वेळी विद्युत पुरवठ्याची व्यवस्था केली व अकोला शहरातील मिरवणूक मार्गात लोम्बकळणाऱ्या विजेच्या तारा दुरुस्त केल्या, पण अनवाणी येणाऱ्या भक्तांसाठी रस्ते ठीक करण्याची सुबुद्धी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सुचू शकली नाही. लाखोंच्या संख्येतील भाविकांच्या प्रसाधनासाठी फिरत्या स्वच्छतागृहांची व्यवस्था असो, की मिरवणुकीत व मिरवणुकीच्या नंतरही संबंधित रस्त्यांची विशेष साफसफाई करणे; महापालिकेला जमले नाही. इतरही अनेक मुद्द्यांची चर्चा करता येऊ शकेल, ज्यांची जबाबदारी जिल्हा प्रशासन व महापालिकेला पार पाडता आली असती; पण ते होताना दिसले नाही.

अकोल्यातील कावड महोत्सव हा येथील धार्मिक, सांस्कृतिक परंपरेचे जतन करणारा उत्सव आहे. यातून कोट्यवधीच्या आर्थिक चलनवलनालाही हातभार लागून जातो, शिवाय हा अशा प्रकारचा एकमात्र महोत्सव असल्याने त्याद्वारे अकोल्याचे ब्रॅण्डिंग होऊ शकते; पण तसा प्रयत्नच होताना दिसत नाही. महापालिकेत सध्या लोकप्रतिनिधींची राजवट नाही. सारी सूत्रे प्रशासनाच्या हाती आहेत, त्यादृष्टीने महापालिका आयुक्तांनी स्वतः पुढाकार घेऊन सोयी सुविधा उपलब्ध करून देतानाच कावडधारी मंडळांच्या पालख्यांचे शहरातील पालक संस्थेचे प्रमुख म्हणून स्वतः स्वागत करणे अपेक्षित होते, पण ती संवेदनशीलता दिसून आली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींचे असो की प्रशासनाचे, नेतृत्व करणे म्हणजे केवळ कामकाजाचे वा कार्यालयाचे संचालन करणे अपेक्षित नसते तर वेळप्रसंगी लोकसहभाग नोंदवत प्रमुखत्वाच्या नात्याने लोकधर्म निभावणेही अपेक्षित असते. गणेशोत्सवाची ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या पुणे येथून बदलून आलेल्या अकोला महापालिका आयुक्तांनी येथल्या कावड महोत्सवात यंदा तसा वेगळा पायंडा पाडला असता तर शासनाने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली नसती, पण तसे दिसू शकले नाही. थोडक्यात, अतिशय उत्साहाने व श्रद्धेने पार पडलेल्या अकोल्यातील कावड यात्रेत स्थानिक प्रशासनाची त्रयस्थता नजरेत भरल्याखेरीज राहिली नाही.

https://www.lokmat.com/editorial/flood-of-faith-but-the-administration-is-far-away-a520-c310/?fbclid=IwAR2iKS663ZQSquUlvWk5Lp1JxoHYywQIw9Ix9iX95j6CrV11caNrpl-ikwA

EditorsView published in Online Lokmat on July 28, 2022

शिक्षितांची अप्रागतिकता अधिक चिंतनीय! किरण अग्रवाल / विचारांच्या ग्रहणाला आचरणाची जोड लाभल्याखेरीज प्रागतिकतेचा डंका पीटण्याला अर्थ नसतो, अन्यथा 'वरून कीर्तन, आतून तमाशा'सारखी गत होते. आपण विज्ञान अंगीकारतो, चंद्रावर व मंगळावर जाण्याच्या बाता मारतो; मात्र त्या ज्ञान - विज्ञानातील सत्य स्वीकारायचे तर अडखळतो. यातही पुन्हा समाजाला शिक्षित करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या घटकाकडूनही असेच होते तेव्हा तर कपाळावर हात मारून घेण्याखेरीज गत्यंतर उरत नाही. मासिक पाळी आली म्हणून विद्यार्थिनीस वृक्षारोपण करण्यापासून एका शिक्षकाने रोखल्याच्या अलीकडील घटनेतूनही अशीच अप्रागतिक, अवैज्ञानिक व बुरसटलेली मानसिकता टिकून असल्याचा प्रत्यय येऊन गेला आहे.

परिवर्तन किंवा बदल, हा जगाचा नियम आहे; तो केवळ इमारती, रस्ते आदि भौतिक बाबींतूनच होत नसतो तर वैचारिक, मानसिकदृष्ट्या समज गैरसमज वा भूमिकांच्या पातळीवरही होणे अपेक्षित आहे. काळाच्या ओघात असे अनेक बदल स्वीकारलेही गेलेत, काल सुसंगतता म्हणून त्याकडे पाहिले गेले. या बदलांच्या प्रक्रियेत थोडेफार जे राहून गेले, त्याचा जेव्हा अपवाद म्हणून का होईना प्रत्यय येतो तेव्हा प्रागतिकतेच्या गप्पांमधील फोलपणा उघड झाल्याखेरीज राहत नाही. आयुष्यातील जोडीदाराच्या निधनाचे दुःख उराशी कवटाळून जगू पाहणाऱ्या विधवा भगिनी असोत, की स्त्रीत्वाच्या नैसर्गिक व वैज्ञानिक जाणीवेचा भाग असणाऱ्या मासिक पाळीतील भगिनी; त्यांना शुभ वा मंगल कार्यातील सहभागापासून दूर ठेवू पाहणारी मानसिकतादेखील या प्रागतीकतेच्या मार्गातील अडथळाच ठरते. नाशिक जिल्ह्याच्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील एका शाळेत मासिक पाळीतील विद्यार्थिनीला वृक्षारोपण करू न दिल्याची बाब अशीच बुरसटलेल्या विचारधारेतील व अप्रागतिकतेशी नाते सांगणारी आहे. ---------------- महत्त्वाचे म्हणजे, महाराष्ट्राला तर पुरोगामीत्वाचा मोठा वारसा आहे. समाजातील चुकीच्या, मानवतेलाच धक्का लावणाऱ्या अंधश्रद्धीय प्रथा परंपरांना मोडून काढण्यासाठी येथील विविध संतांनी आपले आयुष्य वेचले. भजन किर्तनापासून ते येथल्या लोकवाङ्मयात विवेकवाद जागवणारे व विज्ञानाच्या कसोटीवर परखून घेत अनिष्ट बाबींवर आसूड ओढणारे असंख्य दाखले आढळतात. अतिशय समृद्ध व जनजागरण घडविणारे येथले साहित्य आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे कायदे करून त्यानुसार न वागणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणारे येथील सरकार राहिले आहे. राज्यातील विविध सामाजिक संघटनाही सातत्याने जनजागरणाचे काम करीत असतात, अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी काम करणाऱ्यांची येथे मोठी फळी आहे. संतांची शिकवणूक व अन्य साऱ्या प्रयत्नांतून मना मनाची मशागत घडून महाराष्ट्राची पुरोगामी राज्य अशी ओळख प्रस्थापित झाली आहे. असे असताना मासिक पाळीला विटाळ मानून संबंधित भगिनीला बाजूला सारणारे, मांत्रीका तांत्रिकाच्या आहारी जाऊन नरबळी देऊ पाहणारे किंवा वंशाचा दिवा मुलगाच हवा या लालसेपोटी कन्या भ्रूणहत्त्या करून सुनेचा छळ मांडणारे आढळून येतात तेव्हा मान शरमेने खाली गेल्याखेरीज राहत नाही. ---------------- दुर्दैव असे, की अशिक्षित, अज्ञानी वर्गात टिकून असलेल्या पूर्वापारच्या गैरसमजातून असे प्रकार घडून येत असतानाच उच्चशिक्षित व समाजाला पुढे नेण्याची जबाबदारी असणाऱ्या घटकांमध्येही जेव्हा कधी असे घडून येते तेव्हा आश्चर्य वाटणे तर स्वाभाविक ठरुन जातेच, पण आधुनिकतेची कास धरून प्रगतीच्या वाटेवर कसे मार्गस्थ होता यावे असा प्रश्नही पडून जातो. मासिक पाळीतील विद्यार्थिनीला वृक्षारोपणापासून रोखण्याचा अविवेकी प्रकार शिक्षकाकडून घडून आला आहे. तेव्हा असल्या शिक्षकाकडून कसल्या विद्यादानाची व शिक्षणाची अपेक्षा करता यावी? दुसरीही मुलगीच झाली म्हणून प्राध्यापिका पत्नीला घराबाहेर काढून देण्याचा प्रकार मागे नाशकात नोंदला गेला होता. पैशांचा पाऊस पाडण्याच्या अवैज्ञानिक प्रकारात शिक्षितांनी सहभाग घेतल्याचे व त्यात त्यांची फसवणूक झाल्याचे प्रकारही बघावयास मिळाले आहेत. अशा इतरही अनेक घटना सांगता येतील, ज्यात उच्चशिक्षित वर्गात अंधश्रद्धेतून अविवेकी प्रकार घडून आल्याचे निदर्शनास येते, ते अधिक चिंतनीय आहे. अल्पावधीत व परिश्रमाखेरीज भरपूर काही मिळवण्याचा हव्यास तर यामागे असतोच असतो, पण बुद्धी गहाण ठेवण्यातूनही असे प्रकार घडतात. निसर्ग व विज्ञानाला आत्मसात करता न आल्यातून हे घडते. तेव्हा ही शिकवणूक अधिक प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे, हेच झाल्या प्रकारातून लक्षात घ्यायला हवे. https://www.lokmat.com/editorial/the-unprogressiveness-of-the-educated-is-more-worrying-a520-c310/?fbclid=IwAR3tp-t_Maom7HfQKXMAtwNoPbgXCceB4EQsK2XMrWET94OkF-v-XJZJ3w0

EditorsView published in Online Lokmat on June 16, 2022

होऊद्या हरिनामाचा गजर... किरण अग्रवाल / महाराष्ट्रातील राजकीय परिघावर एकीकडे सध्या आरोप-प्रत्यारोपांचे व परस्परांबद्दलच्या शंका कुशंकांचे धुमशान सुरू असताना, दुसरीकडे विठू माऊलीच्या भेटीची आस मनी घेऊन हजारो वारकऱ्यांसमवेत राज्यभरातील विविध संतांच्या पालख्या पंढरीकडे निघाल्या आहेत. राजकीय कोलाहलात विटलेल्या जीवांना आस्था व श्रद्धेने भक्तिरसात डुंबून जाण्यासाठी या पालखी सोहळ्यांतुन जागोजागी घडुन येत असलेला हरी नामाचा गजर कामी येणार आहे.

आमदारांच्या मताद्वारे निवडून द्यावयाच्या राज्यसभा सदस्यांची निवडणूक नुकतीच झाली असून, यातील जय पराजयावरून सध्या राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघत आहे. सत्ताधारी महाआघाडीच्या एका उमेदवारास यात पराभव पत्करावा लागल्याने विरोधकांना जणू आभाळ ठेंगणे झाले आहे. त्यामुळेच महागाई, बेरोजगारीचे व तत्सम सारे प्रश्न निकाली निघाल्याचे आणि विकासाचे मजले चढवुन झाल्याचे समजून केवळ राजकीय शह-काटशहचीच चर्चा होत आहे. राज्यसभेचे झाले, आता पुढील आठवड्यात होऊ घातलेल्या विधानपरिषद सदस्यांच्या निवडीत काय चमत्कार होतो ते बघा; असे दावे-प्रतिदावे सुरू झाले आहेत. बरे, यासंबंधीची चर्चा इतक्या उच्चरवाने होत आहे की त्यापुढे 'कॉमन मॅन'चा आवाज क्षीण ठरावा, पण असे असले तरी दुसरीकडे राज्यात टाळ मृदुंगाच्या गजरात विठू नामाचा जयघोष सुरू झाल्याने या राजकीय कोलाहलापासुन काहीशी सुटका व्हावी.

आळंदी येथून संत ज्ञानेश्वर महाराज, देहू येथून संत तुकोबाराय, त्र्यंबकेश्वर येथून संतश्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराज तर शेगाव येथून संत श्री गजानन महाराजांच्या पालखीने पंढरपूरकडे प्रस्थान ठेवले आहे. राज्यातील इतरही ठिकाणच्या पालख्या मार्गस्थ झाल्या आहेत, त्यामुळे सर्वत्र भक्तीचा जागर घडून येत आहे. वारी ही महाराष्ट्राची सांस्कृतिक परंपरा आहे. पिढ्यान् पिढ्यांपासून चालत आलेला तो सद्गुणांचा संस्कार आहे. विठू माऊलीच्या नामस्मरणात साऱ्यांचे मन एकचित्त होते, आणि ते तसे होताना जातीभेदाच्या अमंगल कल्पनांना जिथे थारा उरत नाही अशी एकतेची परंपरा या वारीत सामावली आहे. 'चला पंढरीसी जाऊ, रखुमादेवीवरा पाहू...' असे म्हणत व 'पंढरीची वारी जयाचिये कुळी, त्याची पायधुळी लागो मज। नामा म्हणे धन्य झाले ते संसारी, न सांडिती वारी पंढरीची।।' असा सश्रद्ध भाव मनी घेऊन माऊलींच्या दर्शनासाठी लाखो वारकरी पंढरीस निघतात व आषाढी एकादशीच्या एक दोन दिवस आधी चंद्रभागेच्या तिरी जाऊन विसावतात. सारे वातावरण चैतन्याने भारून टाकणारा हा श्रद्धेचा अनुपम प्रवास असतो. विविध दिंडयांचा हा प्रवास सुरू झाला आहे.

राजकीय नेते व कार्यकर्ते त्यांच्या त्यांच्या पक्षाची व भूमिकांची पालखी वाहण्यात धन्यता मानत असले तरी, अवघा महाराष्ट्र मात्र विठू माऊलीच्या भेटीसाठी निघालेल्या विविध संतांच्या पालख्यांचे स्वागत करण्यासाठी आतुर व सज्ज आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून आलेल्या मर्यादा यंदा दूर झाल्याने दर्शन आणि दिंडीच्या स्वागताची आतुरता व उत्सुकता शिगेला आहे. येथल्या भक्ती परंपरेची हीच खासियत आहे. राज्यात मान्सूनची वर्दीही मिळून गेली असून बळीराजा खरिप हंगामाच्या तयारीला लागला आहे. श्रम व श्रद्धेचा उत्कट असा साक्षात्कार अनुभवण्याचा हा काळ आहे. त्यामुळे राजकारण्यांचे राजकीय भोंगे कितीही वाजूद्या अगर कर्कश्य होऊद्या, हरिनामाच्या गजरापुढे ते क्षीणच ठरतील याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही. तेव्हा राजकीय वाद प्रवादांचे पाट वाहत राहतील, आपण श्रद्धेच्या पाटात डुंबून माऊलींचा गजर करूया. बोला, 'पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल... ।'

https://www.lokmat.com/editorial/houdya-harinamas-alarm-a310/?fbclid=IwAR3gu3xL_900pH51VfDNZg7e69MFlyU9ZwB_IDO01XJv351A5f4vhtDBrSo

EditorsView published in Online Lokmat on June 02, 2022

'प्री वेडिंग शूट'ची अनैतिकता! किरण अग्रवाल / परंपरेने चालत आलेल्या, परंतु काळाच्या कसोटीवर व्यवहार्य व उचित न ठरणाऱ्या सामाजिक कुप्रथा एकीकडे बंद केल्या जात असताना, दुसरीकडे पुढारलेपणाच्या व संपन्नतेच्या प्रदर्शनासाठी नव्या आणि नैतिकतेला ध्वस्त करणाऱ्या प्रथा सुरू होऊ पाहतात तेव्हा त्यातून समाजाची अधोगतीच घडून आल्याखेरीज रहात नाही. नात्याच्या पवित्रतेवर ओरखडा उमटवू पाहणाऱ्या व मर्यादांची सीमा ओलांडण्याची संधी देणाऱ्या 'प्री- वेडिंग शूट'च्या वाढत्या प्रकारांकडेही त्याचदृष्टीने बघता यावे, कारण यातून घडून येणाऱ्या अप्रिय घटनांमुळे कौटुंबिक व सामाजिक पातळीवर विवाह व्यवस्था आणि त्यातील मान्यतांनाही आता हादरे बसू लागले आहेत. समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या धुरिणांनी व ज्ञाती संस्थांनीही याबाबत वेळीच सावध होऊन भूमिका घेणे म्हणूनच गरजेचे बनले आहे.

मध्यंतरीचा एक काळ असा होता जेव्हा हुंडाबळीच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडत, शिवाय लग्नकार्यात मान पानावरून होणारे राजी नाराजीचे प्रकार चर्चित ठरत; पण काळ बदलला तसा यातही आता खूप फरक पडला आहे. मानपान व हूंडा राहिला बाजूला, आता साखरपुड्यातच लग्न आटोपली जाऊ लागली आहेत. सर्वच समाजातील मुलींचा जन्मदर मुलांपेक्षा कमी असल्याने व करिअरच्या नादातील मुलामुलींची लग्ने उशिरा होऊ लागल्याने पालकांचा जीव टांगणीला लागलेला दिसून येतो. यातूनच आता मुलीच्या दाराशी मांडव पडण्याऐवजी मुलाकडेच जाऊन त्यांच्या मर्जीप्रमाणे लग्न लावण्याची प्रथाही सुरू झाली आहे, त्यामुळे अव्यस्थेतून होणारे नाराजीचे प्रसंग टळत आहेत. रात्रीच्या ऐवजी दिवसाची लग्ने होत आहेत व पूर्वी चार-चार दिवस चालणारे सोहळे आता एकेका दिवसात आटोपू लागले आहेत. स्वाभाविकच काळाच्या कसोटीवर न उतरणार्‍या प्रथा परंपरांना फाटा देऊन हा बदल स्वीकारला गेला आहे व त्याला समाज मान्यताही लाभलेली दिसत आहे. केवळ लग्नसमारंभातील कुप्रथाच नव्हे, तर वैधव्यप्राप्त भगिनींना सन्मानाने वागविण्याचे व मुलीच्या जन्माच्या स्वागताचे ठरावही विविध ग्रामपंचायतींमध्ये होत आहेत. मृत्यूपश्चातच्या सामाजिक जेवणावळीही अनेक समाजामध्ये बंद होऊ लागल्या आहेत. काळानुरूप हे सारे घडत असताना बंद होणाऱ्या काही प्रथांबरोबरच नव्याने काही प्रकार सुरू झाले आहेत, जे चिंता व चिंतनाचा विषय बनले आहेत. ------------------- लग्नसमारंभात प्री वेडिंग शूट दाखविण्याचा प्रकार अलीकडे वाढीस लागला आहे. ऐश्वर्याचे व संपन्नतेचे प्रदर्शन मांडू पाहणाऱ्या घटकांकडून हे फॅड पुढे आणले गेले आहे, पण आपणही ते केले नाही तर समाजात आपली गणना मागास म्हणून होईल असा समज करून घेतलेला वर्गही नाईलाजाने हे फॅड स्वीकारताना दिसतो. यातुन संस्कृती- संस्कारांना व नैतिकता- मर्यादांनाही गालबोट लागु पहात असल्याने समाज धुरिणांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे होऊन बसले आहे. यासंदर्भात बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यात अलीकडेच घडून आलेला व समाज माध्यमात चर्चित ठरलेला प्रकार सर्वांच्याच डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा आहे. या तालुक्यातील विवाह निश्चिती झालेले एक जोडपे प्री वेडिंग शूटसाठी गोव्यात गेले होते. तेथे वधू-वराने हॉटेलात एक रात्र सोबत घालवली व सकाळी उठताच वराने 'तू पाहिजे तशी नाहीस' असे म्हणत लग्न मोडण्याची घोषणा केली. यातून सर्व संबंधितांना झालेल्या मनस्तापाची कल्पना करता, कशासाठी हवे हे प्री वेडिंग शूट असा प्रश्न निर्माण झाल्याखेरीज राहू नये. -------------------- पुढारलेपणाच्या प्रदर्शनातून आपण नैतिकतेला कसे धाब्यावर बसवतो आहोत हेच यातून उघड व्हावे. सर्वांच्याच बाबतीत असेच होते असेही म्हणता येणार नाही, मात्र व्यक्तिगत वधू-वर किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांची आवड, हौस बाजूस ठेऊन विचार करता या नव्या प्रथेची समाजाला म्हणून खरेच काही गरज आहे का, असा यातील सवाल आहे. यातील संभाव्य धोके व नैतिकतेचा ऱ्हास लक्षात घेता गेल्यावर्षी पुण्यात स्थानकवासी जैन संघटनेच्या 36 संघांनी मिळून प्री वेडिंग शूट न करण्याचा जाहीर निर्णय घेतला ही अभिनंदनीय बाब म्हणायला हवी. तेव्हा अन्यही ज्ञाती संस्थांनी या निर्णयाच्या आदर्शाचा कित्ता गिरवायला हरकत नसावी. ---------------------- महत्त्वाचे म्हणजे चिखलीतील वधू वराबाबत घडलेल्या प्रकारातून नैतिकता व मर्यादेचे विषय जसे अधोरेखित झालेत, तसेच अलीकडीलच काही अन्य प्रकारांमुळे संस्काराचे विषयही पुढे येऊन गेले आहेत. शिक्षण व नोकरीच्या निमित्ताने पालकांपासून दूर राहणाऱ्या उपवर मुला-मुलींबाबत हवी तेवढी काळजी घेतली जाताना दिसत नाही. त्यांच्या अल्लडपणातून पाय घसरतात तेव्हा पालकांच्या पायाखालची जमीन सरकते पण वेळ निघून गेलेली असते. यासंदर्भातही अलीकडेच घडून गेलेल्या साताऱ्यातील एका प्रकारातुन डोळे उघडायला हवेत. साताऱ्यातील एका तरुणीची पंढरपूरमधील तरुणाशी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मैत्री झाली. या मैत्रीने पुढे हद्द ओलांडली व मित्राच्या दबावाला बळी पडत संबंधित तरुणीने स्वतःचे अश्लील फोटोही त्यास पाठविले आणि त्यातून ब्लॅकमेलिंग सुरू झाले. सोशल मीडियावर झालेल्या मैत्रीतून इतकी घसरण होणार असेल, तर यात संस्कार कमी पडले की काय असाच प्रश्न उपस्थित व्हावा. रोजीरोटीसाठी कराव्या लागणाऱ्या झगड्यात व व्यापात संस्काराची शिदोरी राहून जाणार असेल तर होणारे अधःपतन रोखता येऊ नये. नव्या, परंतु अनिष्ठ प्रथा परंपरांचे स्तोम माजण्यापूर्वी संस्कारांचे वासे घट्ट करणे म्हणूनच गरजेचे बनले आहे. https://www.lokmat.com/editorial/immorality-of-pre-wedding-shoot-a310/?fbclid=IwAR0Fj7EUtm3qFuRqPv4fb_pKvZgcQSADKjonIdVXWv-AZIfbtreUjVwqBHA

EditorsView published in Online Lokmat on May 26, 2022

गरिबाच्या गरिबीत पडतेय भर... किरण अग्रवाल / कोरोनाच्या महामारीतून अजून आपण पूर्णतः बाहेर पडलेलो नाहीत. अजूनही ठीकठिकाणी कोरोनाचे रुग्ण आढळत असून हे संकट पुन्हा येऊ घातलेय की काय अशी भीती व्यक्त केली जात आहे, पण असे असले तरी आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात झालेल्या लसीकरणामुळे या संकटाची आता तितकीशी झळ बसताना दिसत नाही हेदेखील खरे. अर्थात यातून बाहेर पडून सारे चलनवलन पूर्वीप्रमाणे सुरू झाले असले तरी या संकटाने अर्थकारण कसे उद्ध्वस्त करून ठेवले आहे ते आता समोर येऊ लागले आहे. दाओस परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल या मान्यवर संस्थेने जाहीर केलेला अहवाल व भारताच्या पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेनेही जाहीर केलेल्या त्यांच्या अहवालातून तीच बाब अधोरेखित होऊन गेली आहे. श्रीमंतांच्या श्रीमंतीत भर पडण्याच्या व गरीब अधिकच गरीब होण्याच्या स्थितीवर नियंत्रण कसे मिळवता यावे हा त्यामुळे प्रश्नच ठरला आहे.

अल्पशा विश्रांतीनंतर कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढायला सुरुवात केली असली तरी त्यातील जीवघेणेपण कमी झाले आहे. काहीसा सुस्कारा सोडावा अशी ही स्थिती असली तरी, आता आर्थिकदृष्ट्या कोरोनाने अनेकांना कसे रस्त्यावर आणून ठेवले आहे ते पुढे येऊ लागले आहे. आतापर्यंत लोकांकडे जी थोडीफार गंगाजळी होती त्यातून त्यांचा उदरनिर्वाह चालत आला, मात्र आता ओढाताण होऊ लागली आहे. व्यापार उद्योगाच्या बाबतीत बोलायचे तर बाजार उघडा आहे, पण खरेदी रोडावली आहे. अनेकांच्या गेलेल्या नोकऱ्या पुन्हा मिळालेल्या नाहीत. हाताला काम नाही व नवीन व्यवसाय सुरू करावा तर त्यात यशाची कोणतीही खात्री नाही, अशा कात्रीत सामान्य माणूस अडकला आहे. दिवसेंदिवस महागाईदेखील वाढत चालली असून अनेकांच्या किचनचे गणित कोलमडले आहे. राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते मात्र त्यांच्या राजकारणाचे भोंगे वाजविण्यात मश्‍गूल आहेत. ------------------ आरोग्यासह अन्न व ऊर्जा क्षेत्रातील वाढत्या मागणीमुळे या उद्योगातील संबंधित उद्योगपतींचे चांगले झाले, पण सामान्य माणूस कंगाल होत चालला आहे. स्वित्झर्लंडच्या दाओस मध्ये झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलने एक अहवाल जाहीर केला असून, त्यानुसार कोरोना महामारी दरम्यान दर 30 तासात एक नवीन अब्जाधीश उदयास आला. जगातील अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती जागतिक जीडीपीच्या 13.9 टक्के झाली आहे, जी 2000 मध्ये 4.4 होती. म्हणजे तिपटीने वाढ झाली आहे, पण दुसरीकडे गरीब अधिक गरीब झाला आहे. या वर्षी 26.30 कोटी लोक गरिबीच्या गर्तेत अडकणार असल्याची भीती या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. डोळे विस्फारणारी ही आकडेवारी असून कसे व्हायचे या पुढच्या काळात, याची चिंता लावणारी ती आहे, पण राजकारणावर चिंतन करणार्‍या राजकीय पक्षांकडून या गंभीर विषयावर चर्चा किंवा चिंतन होतांना दिसत नाही. ------------------ महत्त्वाचे म्हणजे, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवालही नुकताच घोषित झाला असून, देशातील 15 टक्के कामगारांची महिन्याची कमाई ही अवघ्या पाच हजार रुपयांपेक्षाही कमी असल्याचे यात म्हटले आहे. श्रमशक्ती सर्वेक्षण आकडेवारीचा हवाला यासाठी देण्यात आला आहे. 2017 ते 2020 दरम्यान देशातील एक टक्का लोकांची कमाई 15 टक्क्यांनी वाढली, म्हणजे श्रीमंत अतिश्रीमंत झाले; परंतु सर्वात कमी उत्पन्न असणाऱ्या दहा टक्के लोकांचे उत्पन्न एक टक्क्यांनी कमी झाल्याचेही हा अहवाल सांगतो. जागतिक बँकेचे माजी अर्थतज्ञ कौशिक बसू यांनीही भारतात बेरोजगारीचा दर 24 टक्क्यांवर पोहोचला असून तो जगात सर्वाधिक असल्याचे म्हटले आहे. कोरोना आटोक्यात असला तरी या महामारीने अर्थकारण व जनजीवन कसे उध्वस्त करून ठेवले आहे तेच या अहवालातून स्पष्ट व्हावे. तेव्हा बेरोजगारी कमी करून अर्थ उद्योगाला चालना देण्यासाठी व वाढत चाललेली महागाई कमी करण्यासाठी काय करता येईल याकडे प्राधान्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे, परंतु मूळ मुद्दे सोडून देशात सुरू असलेले परस्परांवर चिखलफेकीचे राजकारण बघता ते होईल याची आशा बाळगता येऊ नये. https://www.lokmat.com/editorial/poors-become-more-poor-a310/?fbclid=IwAR03M7zytS4jdMwL8hnH5AgHWXrwFp-rbp3HDQ8lJC4x4Jx6vmuVCj_aSoM

EditorsView published in Online Lokmat on May 19, 2022

सामान्यातल्या असामान्यत्वाला सॅल्यूट ! किरण अग्रवाल / केवळ धन असून उपयोगाचे नसते, त्या धनाचा इतरांसाठी सदुपयोग करण्यासाठी मनही असावे लागते; पण बऱ्याचदा यातच गल्लत होताना दिसते. अपवाद वगळता आर्थिकदृष्ट्या सुसंपन्न वा धनाढ्य असलेली मंडळी 'स्व'मध्येच गुरफटलेली आढळून येते. त्यामुळे 'पीड पराई' जाणण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, याउलट सामान्य म्हणवणाऱ्या किंवा फाटक्या परिस्थितीच्या व्यक्तीकडून मात्र मोठ्या मनाने पर हितकारी भूमिका निभावली जाताना दिसून येते, तेव्हा सारेच काही अंधारलेले नसल्याची खात्री तर पटून जातेच; शिवाय काळ्या कॅनव्हासवरील या अशा पांढऱ्या ठिपक्यांमधून पाझरणारा माणुसकीचा झरा इतरांसाठी आदर्शही ठरून जातो.

राज्यातील राजकारण सध्या भोंगे, हनुमान चालीसा, आयोध्या, केतकी अशा मुद्यांभोवती फिरत आहे. राजकीय परिघावरचे वातावरण असे तापले आहे की त्यापुढे वास्तवातील वाढत्या तापमानाचा फटका कुणाला जाणवताना दिसत नाही. आता तर मान्सूनची वर्दी मिळून गेली आहे, नव्हे राज्याच्या काही भागात पावसाचा शिडकावा येऊनही गेला आहे. म्हणजे पावसाळा तोंडावर येऊन ठेपला आहे, पण आपल्याकडील उन्हाळी उपाय योजनांची कामे अनेक ठिकाणी झालेली नाहीत. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी जनता टाहो फोडत आहे, परंतु उन्हाळ्यापूर्वी मंजूर करून ठेवलेले पाणी टंचाई निवारणाचे अधिकतर आराखडे फाईलबंदच आहेत. राज्यकर्त्यांना त्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही म्हटल्यावर यंत्रणाही सुस्तावल्या आहेत. माणसांचेच हाल कोणी विचारे ना म्हटल्यावर पशु प्राण्यांची काळजी कोण घेणार? शेवटी मुकी जनावरे असलीत म्हणून काय झाले, त्यांनाही जीव आहेच की; म्हणून बस व रेल्वे स्थानकांमध्ये सावली शोधत गुरे-ढोरे येऊन बसत असल्याची छायाचित्रे बघावयास मिळत आहेत. इतकेच कशाला, एके ठिकाणी बँकेने उभारलेल्या वातानुकूलित एटीएम कक्षात गाईने आसरा घेतल्याचे छायाचित्रही बघावयास मिळाले.

महत्वाचे म्हणजे, उन्हाचा चटका वाढला असताना जागोजागी सामाजिक संस्था व व्यक्तींनी पुढे येऊन तृषार्थ जीवांची तहान भागविण्यासाठी प्रयत्न चालविल्याचे दिसून आले. यातही अपवाद वगळता आर्थिकदृष्ट्या सुसंपन्न असणारा एक घटक आपली स्वतःचीच काळजी वाहत असतांना सामान्यातली सामान्य व्यक्ती मात्र आपल्या परीने जमेल ती सेवा देऊ पाहताना दिसून येते तेव्हा माणुसकी शिल्लक असल्याची खात्री पटून जाते. विदर्भातील अकोल्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरच्या रस्त्यावर पादत्राणे शिवणारा शिवा पट्टे हा आपल्या तुटपुंज्या कमाईतून पांथस्थांसाठी गार पाण्याच्या कॅन भरून ठेवताना दिसतो तेव्हा सामान्यातल्या असामान्यत्वाची प्रचिती येऊन जाते. इतरांप्रतीचा कळवळा व हृदयस्थ ओलाव्यातून सेवा देणाऱ्या अशा व्यक्तींच्या पाठीशी समाजानेही बळ उभे करण्याची अपेक्षा गैर ठरू नये. ---------------- अर्थात, तात्कालिक उपायांचे सोडा; यासंदर्भात कायमस्वरूपी उपायांकडे लक्ष दिले जाणे गरजेचे बनले आहे. बदलत्या कालमानानुसार तापमान वाढतच जाणार आहे, त्यामुळे दरवर्षीच पाणी टंचाईच्या झळा अधिकाधिक प्रमाणात जाणवतील. विशेष म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेने नुकताच एक अहवाल प्रकाशित केला असून आगामी काळात वातावरण बदलाचे कसे परिणाम भोगावे लागतील हे निदर्शनास आणून दिले आहे. या अहवालानुसार येत्या 70/80 वर्षात उष्णतेच्या लाटांचे प्रमाण कैकपटींनी वाढणार असून त्याचा परिणाम अन्नधान्य उत्पादनावरही होईल. 2030 पर्यंत देशातील नऊ कोटीहून अधिक लोकांना उपासमारीचा सामना करावा लागेल अशी भीती वर्तविण्यात आली आहे. तापमान वाढीमुळे 2061 ते 2080 दरम्यान तब्बल 22.6 टक्‍क्‍यांपर्यंत घट होऊ शकेल असाही अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. तेव्हा तापमान वाढीचा विषय केवळ पाणीपुरवठयापुरता मर्यादित नाही. म्हणून सर्वांगाने त्यावर विचार करून पारंपरिकपणे जुजबी उपाययोजनांवर वेळ न दवडता शास्वत वा कायमस्वरूपी उपाययोजनांचा विचार व्हायला हवा. तो करतानाच यासंदर्भात माणुसकी धर्म जोपासत काम करणाऱ्या संस्था व व्यक्तीच्या सेवेची दखल घेत इतरांनीही त्यांच्या कार्यास जमेल तसा हातभार लावावयास हवा, इतकेच यानिमित्ताने... https://www.lokmat.com/editorial/salute-the-abnormality-in-general-a310/?fbclid=IwAR12Txr_qauWsMNwIQvBMbmpEnuw2BjfkUOradKDK3SmqTbDse-gVHaVTDk

EditorsView published in Online Lokmat on May 12, 2022

विवाह विषयक समस्यांमधील वाढ चिंताजनक ... किरण अग्रवाल / समाजा समाजातील प्रथा परंपरा, विधी कार्य बाबतचा वारसा चालविणाऱ्या व्यवस्था डळमळीत होतात किंवा लुळ्या पांगळ्या बनतात तेव्हा व्यक्तीवादाचे स्तोम फोफावल्या खेरीज राहत नाही. यातून व्यवस्थांचा धाक संपून कसल्याही यशापयशाची जबाबदारी व्यक्तीकेंद्रित होते. संयुक्त कुटुंब पद्धतीतून विभक्ततेकडे वळलेल्या एकल परिवारांमध्ये तर ते प्रकर्षाने होताना दिसते. नव दाम्पत्यांमधील वाढते घटस्फोटांचे प्रमाण व लग्नादि कार्यामधील फसवणुकीचे प्रकारही या एकल निर्णय प्रक्रियेतूनच घडून येत असल्याचे चित्र बघता समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या ज्ञाती संस्थांनी व समाज धुरीणांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष पुरविणे गरजेचे बनले आहे.

आज प्रत्येकच समाजात सोयरीक म्हणजे नातेसंबंध जमण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात उपस्थित झालेला दिसत आहे. कौटुंबिक व सामाजिक स्थित्यंतरे याला कारणीभूत आहेत. नोकरी वा रोजगाराच्या निमित्ताने तरुण मंडळी शहरात गेली, कुटुंबातील कर्त्या व ज्येष्ठांपासून ती दुरावली; पर्यायाने स्वतःच निर्णयकर्ती बनली. यातून सामाजिक व्यवस्थांनाही सुरूंग लागले. या शहरात गेलेल्या पिढीस गाव, खेड्यात यावेसे वाटत नाही. आज खेड्यात कुणी मुलगी देऊ इच्छित नाही. प्रत्येकच वधूपित्याला शहरात नोकरी करणाऱ्या जावयाचा शोध असतो. अधिकतर मुलींनाही सासू सासरे अगर दिर नणंदेची जबाबदारी नकोशी वाटते. यात केवळ जबाबदारीच नसते, तर आपुलकी, कौटुंबिक सहचराचे भावनिक बंधही असतात; पण तेच टाळण्याकडे अधिकेतरांचा ओढा दिसून येतो. यामुळे अनेक कुटुंबातील उपवर मुला-मुलींचे वय वाढत चालले आहे. तसेही शिक्षणातील दीर्घकालिकतेमुळे व करिअरचा बाऊ वाढल्यामुळेही लग्नाचे वय वाढलेच आहे, त्यात मुले व त्यांच्या पालकांच्याही वाढत्या अपेक्षांमुळे अधिक कालापव्यय होताना दिसतो. 'प्रॉपर मॅचिंग' होत नसल्याच्या तक्रारी त्यातुनच वाढल्या आहेत. ----------------------- महत्वाचे म्हणजे, आधुनिकतेची कास धरीत मुले मुली स्वतःच आपला जोडीदार निवडू लागले आहेत. वधू वर सूचक व डेटिंग एप्सही आल्याने कुटुंबातील ज्येष्ठ व चिर परिचितांकडून सामाजिक जाणिवेतून होणारी विचारपूस, देखभाल थंडावली आहे. वाड.निश्चय करताना पारंपरिकतेने बैठकीत सुपारी फूटण्यामागे राहणारा नैतिक व सामाजिक जबाबदारीचा भावबंध इंटरनेटवरून जुळणाऱ्या संबंधांमध्ये अभावानेच आढळतो आणि मग चार चौघांच्या, म्हणजे समाज साक्षीने न होणाऱ्या अशा संबंधांमध्ये जेव्हा मिठाचा खडा पडतो तेव्हा पश्चात्ताप व अश्रू गाळण्याखेरीज हाती काही लागत नाही. वयाचा अल्लढपणा म्हणा, की समजदारीचा अभाव; भ्रामक व भौतिक बाबींच्या आहारी जाऊन निर्णय घेतले जातात व वास्तविकतेची पोलखोल होते तेव्हा वेळ हातातून निघून गेलेली असते. विवाहपूर्व फसवणुकीपासून ते विवाहोत्तर संबंध विच्छेदापर्यंतचे प्रकार यातून घडून येतात. खोटी आश्वासने देऊन किंवा बतावणी करून केलेली लग्ने, अगोदरच विवाहित असताना ते दडवून पुन्हा मांडलेला लग्नाचा पाट व लग्नानंतरच्या छळवणुकीला कंटाळून घेतल्या जाणाऱ्या घटस्फोटाच्या घटना अलीकडच्या काळात वाढलेल्या दिसत आहेत त्या त्यामुळेच. ------------------------ सहन न होणारी व सांगताही न येणारी ही समस्या वा दुःख असते. तेव्हा ते टाळायचे तर यासंबंधाने विकलांग होत असलेली सामाजिक जाणिवेची व्यवस्था मजबूत करणे गरजेचे आहे. कुटुंबात मुलांसोबत असावा लागणारा पालकांचा मैत्रीभाव व सामाजिक व्यवस्थांबद्दलचा विश्वास यासाठी दृढ केला जावयास हवा. आज नोकरीनिमित्त घराबाहेर पडलेल्या मुला-मुलींशी पालकांचा संवाद कमी होत चालला आहे. आई-वडिलांशीच संवाद कमी म्हटल्यावर कुटुंबातील इतर ज्येष्ठांशी केवळ प्रसंगानुरुप औपचारिक बोलण्याखेरीज कोण बोलणार? यातून नात्यांचे व त्यातून मर्यादांचे बंध सैलावत चालले आहेत. व्यक्तिगत एकारलेपण आकारास येऊ पाहते आहे व तेच भविष्यातील समस्यांना जन्म देणारे ठरत आहे. विवाह विषयक समस्या त्यातूनच वाढीस लागलेल्या दिसत आहेत. अनिष्ठ वा अप्रिय रीतीरिवाज वगळता पुर्वापार चालत आलेल्या सामाजिक म्हणजे चार चौघांशी सल्लामसलतीची व्यवस्था डळमळीत न होऊ देणे म्हणूनच गरजेचे ठरावे. https://www.lokmat.com/editorial/matrimonial-problems-encrease-a310/?fbclid=IwAR0iZKrC1LXAkG3zvhUtepJM4NqYIuugE8zZ3MbpL3ojCcARkxrRJ0NRoDo

EditorsView published in Online Lokmat on April 28, 20222

भोंगा वाजवा माणुसकीचा! किरण अग्रवाल / राज्यात सध्या भोंग्याच्या राजकारणाने माहोल तापला आहे. प्रार्थना स्थळावरील भोंग्यांपासून याची सुरुवात झाली, आणि आता काँग्रेसतर्फे ठीकठिकाणी वाढत्या महागाईबद्दल भोंगे वाजवून केंद्र सरकारला जागे केले जात आहे. धर्माला राजकारणाशी व समस्येला भोंग्याशी जोडण्याचा हा प्रयत्न पाहता सध्या भोंग्यांची चलती आहे, म्हणूनच या सर्व राजकीय कोलाहलात वाढत्या तापमानाने बेजार झालेल्या जीवांसाठी माणुसकीचा व संवेदनांचा भोंगा वाजण्याची अपेक्षा गैर ठरू नये.

हल्ली खऱ्यापेक्षा खोट्याला, आणि तेदेखील रेटून किंवा ओरडून सांगण्याला महत्त्व आले आहे. माध्यमांच्या दुनियेत तर त्यालाच अधिक 'न्यूज व्हॅल्यू' प्राप्त होऊ पाहते आहे, त्यामुळे गांभीर्याने लक्ष द्यावयाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होऊन भलतेच विषय चर्चेत येणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे. बरे, या विषयांचा गलका इतका होतोय, की त्याच्या आवाजापुढे निकडीच्या मुद्द्यांची किंकाळीही क्षीण व्हावी. गरजुंचे दुःख त्यात दबले जात आहे. सामान्य जनतेला कोणत्या समस्यांचा मुकाबला करावा लागतो आहे याची यत्किंचितही फिकीर न बाळगता धोरणकर्ता राजकीय वर्ग केवळ या गलक्यात अडकून पडला आहे हे दुर्दैव. परस्परांना आडवे जाण्यासाठी होणारे आरोप-प्रत्यारोप व राजकीय शह-काटशहाचा भाग म्हणून केली जाणारी आंदोलने वाढीस लागली आहेत, यात सामान्यांचा प्रश्न कुठेच दिसत नाही. पक्षासाठी आणि नेत्यांसाठी भांडाभांडी सुरू आहे, लोकशाहीतले लोक किंवा त्यांच्यासाठी कुठे काय आहे? म्हणूनच या राजकीय जुमलेबाजीत न पडता प्रशासन व समाजसेवी संस्था आणि व्यक्तींकडून माणुसकीचा भोंगा वाजविला जाणे गरजेचे बनले आहे.

यंदा उन्हाचा चटका अधिक तीव्रतेने जाणवतो आहे. एप्रिल महिन्याच्या अखेरिसच तापमानाचे विक्रम नोंदविले जात आहेत, त्यामुळे पुढच्या मे महिन्यात काय व कसे व्हायचे याची चिंता लागून जाणे स्वाभाविक ठरले आहे. याच अनुषंगाने विचार करायचा तर, परंपरेप्रमाणे सर्वच ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उन्हाळ्यातील संभाव्य पाणी टंचाईवरील उपाययोजनांचे टंचाई निवारण आराखडे तयार केले होते; पण आता उन्हाळा टीपेस पोहोचला तरी यातील अनेक उपाययोजना कागदावरच असल्याचे सार्वत्रिक चित्र आहे. विशेषता ग्रामीण भागातील माता-भगिनींना पाण्यासाठी भर उन्हात वणवण भटकण्याची वेळ आली असून टँकर्सची मागणी वाढू लागली आहे. पाणी पुरवठा योजनांना घरघर लागली असून विजेचे लोड शेडींगही सुरू झाल्याने शेतातील पिकांना पाणी देण्याचे चक्र कोलमडले आहे. कानठळ्या बसवणाऱ्या राजकीय भोंग्यामुळे या पाणीटंचाई बद्दलची ओरड राजकारण्यांना ऐकू येत नसावी, पण प्रशासनाने तरी याकडे तातडीने लक्ष पुरवायला हवे. उन्हाळा निघून गेल्यावर उपाय योजना आकारास आणून बिले काढण्याची मानसिकता न ठेवता पाण्याचा धर्म निभावण्याची भावना ठेवून याकडे तातडीने लक्ष पुरविले जाणे अपेक्षित आहे.

महत्वाचे म्हणजे, लोकांबरोबरच गुराढोरांना व पशु पक्षांनाही पाण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. बहुतेक ठिकाणचे नदी-नाले, पाणवठे, विहिरीही आटल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मनुष्यालाच पिण्याच्या पाण्याची बोंब असताना बिचार्‍या मुक्या जनावरांना कुठून पाणी मिळणार किंवा त्यासाठी ते कोणापुढे आंदोलन करणार? अनेक ठिकाणी तर चाऱ्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. तेव्हा राजकारण्यांना करूद्या त्यांचे राजकारण, किमान प्रशासनाने व समाजसेवी संस्था, व्यक्तींनी यासाठी पुढे येत संवेदनांचे भोंगे वाजवत गरजूंसाठी शक्य त्या उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. शहरांमध्ये ते होतांना दिसतही आहे, नाही अशातला भाग नाही; परंतु खरी निकड ग्रामीण भागात असून तेथे हा संवेदनांचा झरा पोहोचणे गरजेचे आहे. राजकीय भोंगे कितीही वाजूद्या, माणुसकीच्या कळवळयातून लोकशक्तीचे भोंगे जेव्हा वाजू लागतील तेव्हा त्यापुढे राजकीय भोंग्यांचा आवाज आपसूकच क्षीण पडल्याखेरीज राहणार नाही. नंतर येऊ घातलेल्या निवडणुकीत कोणाचा भोंगा वाजवायचा, हे मतदार ठरवतीलच! https://www.lokmat.com/editorial/play-the-horn-of-humanity-a310/?fbclid=IwAR3xtpJN4QtMO29dwglfke4uBC5cDGX1gc1P_fp4wHOqz9ZtVBw7gObmaeY

Editors view published in Online Lokmat on April 21, 2022

सोन्याची नव्हे, महागाईची लंका ... किरण अग्रवाल / श्रीलंकेत अचानक वाढलेल्या महागाईने तेथील सामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे, हातावर पोट असणाऱ्याचे तर खूपच हाल होत आहेत, त्यामुळे या महागाईला व तेथील भ्रष्टाचाराला कारणीभूत असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी घरी जावे म्हणून आंदोलने सुरू आहेत; पण पर्यटनावर भिस्त असणाऱ्या या देशातील आंदोलनांचा पर्यटनावर कसलाही परिणाम होत नसून, उलट अशा स्थितीत पर्यटनामुळेच तेथील आर्थिक चलनवलन सुरू असल्याची जाणीव बाळगत बाहेर देशातून येणाऱ्या पर्यटकांना अधिक सन्मानाची वागणूक मिळत आहे. अर्थात, भारतीय माणूस ऐतिहासिक व पौराणिक संदर्भातून श्रीलंकेकडे सोन्याची लंका म्हणून बघत असला तरी आता तेथे महागाईचा धूर निघत असल्याने भारतीयांना हळहळ वाटणे स्वाभाविक आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून श्रीलंकेतील स्थिती बिघडली आहे. भगवान गौतम बुद्धांचे मोठ्याप्रमाणात अनुयायी असणाऱ्या या देशात महागाईने कळस गाठला असून आंदोलने सुरू झाली असली तरी अजूनही ती अहिंसकपणे म्हणजे शांततेच्या मार्गानेच सुरू आहेत. त्याचा पर्यटकांना कसलाही त्रास होताना दिसत नाही. यासंदर्भात टीव्हीवर बघावयास मिळणाऱ्यां बातम्यांनी तेथे जाऊ पाहणाऱ्या पर्यटकांना भीती वाटणे स्वाभाविक आहे, मात्र प्रत्यक्षात तेथे गेलेल्या पर्यटकांना या आंदोलनांचा कसलाही त्रास होताना दिसत नाही. कोलंबोतील प्रख्यात 'इंडिपेंडन्स स्क्वेअर' या पर्यटन स्थळावर देखील काही आंदोलक हातात बॅनर घेऊन 'गोटा गो'च्या घोषणा देत आहेत, पण पर्यटकांना त्यांचा कसलाही त्रास नाही. उलट पर्यटकांना त्यांचे फोटो काढून देण्यासाठी ते मदतीला येतात. कॅंडी मधील प्रख्यात 'कॅंडी लेक'च्या किनारीही आंदोलन सुरू आहे, पण त्यामुळे रहदारी खोळंबत नाही. महागाईचे म्हटले तर, स्थानिकांना त्याचा फटका जरूर बसतो आहे. गॅस सिलेंडर दोन हजार वरून चार हजारचे झाले आहे, पण श्रीलंकेतील चलन हे भारतीय चलनापेक्षा जवळपास अडीच ते तीन पटीने स्वस्त असल्याने भारतीय पर्यटकांसाठी तोही मुद्दा तितकासा परिणामकारक ठरत नाही. आगाऊ बुकिंग करून गेलेल्या पर्यटकांना तर त्यांच्या पूर्व नियोजनानुसार पूर्वीच्या दरानेच सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. विजेची टंचाई आहे खरी, पण ती स्थानिक नागरिकांना अधिक भेडसावते. पर्यटक ज्या हॉटेल्समध्ये उतरतात तेथे जनरेटरची व्यवस्था असल्याने तीदेखील अडचण जाणवत नाही.

श्रीलंकेतील या गडबडीच्या पार्श्वभूमीवरच आमचा कोलंबो, कॅंडी, सीगरिया, गाले फोर्ट, बेंटोटा आदी परिसरात दौरा झाला. 'यु आर फ्रॉम इंडिया? युआर अवर बिग ब्रदर, वेलकम...' असे म्हणत भारतीय पर्यटकांचे स्वागत केले जात आहे. चायनाच्या नादी लागून आम्ही महागाई ओढवून घेतली, पण भारत आमच्या मदतीला आला; अशी भावना या दौर्‍यात अनेकांनी बोलून दाखविली. रासायनिक खतांचा वापर थांबवून तेथील राज्यकर्त्यांनी सेंद्रिय शेतीचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे उत्पादन घटून महागाई वाढली. भ्रष्टाचार बोकाळल्याने अनेक सरकारी उद्योग धोक्यात आले, विजेची टंचाईही निर्माण झाली. यापूर्वी रात्रीच्या विमानाने श्रीलंकेत गेल्यावर कोलंबोत उतरतांना विद्युत रोषणाईने झगमगणारी कोलंबो नगरी डोळ्यांचे पारणे फेडी, पण आता इतका झगमगाट दिसत नाही. श्रीलंकेत आता पाऊस पडतो आहे, या पावसाने तेथील सर्वात मोठी नदी महाव्हॅली भरून वाहू लागली की पावर जनरेशन चे टरबाइन सुरू होतील व विजेची टंचाई दूर होईल असे जाणकार सांगतात.

विशेष म्हणजे महागाई वाढली असली तरी कुठेही लूटमार दिसत नाही. उदरनिर्वाह जिकिरीचा झालेली एक 80 वर्षाची वृद्ध महिला एका पर्यटन स्थळावर भेटली, चोरी करण्याऐवजी व भीक्षा मागण्याऐवजी मी खेळणी विकते, कृपया ही खेळणी घेऊन मला मदत करा अशी विनवणी तिने केली आणि सर्व पर्यटक तिच्या या प्रामाणिकपणाला दाद देत तिच्याकडून खेळणी विकत घेताना दिसले. एकीकडे महागाई वाढली आहे, पण पर्यटक घटल्याने आहेत त्यांचेकडून अधिक न घेता, नेहमीपेक्षा कमी दरात तेथील गाईड पर्यटकांना माहितीची सेवा पुरवीत आहेत. बॅनटोटा येथे त्यामुळेच कमी दरात मोटार बोटने समुद्र सफर घडविली जाताना दिसते. आश्चर्य म्हणजे, कोलंबोतील 'मुव्ह एन पीक' सारख्या पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये कमी पॅकेजची रूम बुकिंग असताना आम्हाला त्याच दरात अधिक दराच्या रिकाम्या पडून असलेल्या डीलक्स रूम उपलब्ध करून सुखद धक्का दिला गेला. भारतीय पर्यटकांची अशी खातरदारी पाहता तेथील स्थानिक राजकीय आंदोलनांची भीती अजिबात उरत नाही. सोन्याच्या लंकेत आता महागाईचा धूर उठला आहे खरा, परंतु त्यात अजून तरी परदेशी पर्यटकांची दमछाक होताना दिसत नाही हे नक्की. https://www.lokmat.com/editorial/not-gold-inflation-high-in-sri-lanka-a310/?fbclid=IwAR3o7a4wacJRRIqynypG4vwZ3XBfZ_c7iy3d3Jr5EswNSQlpxTwzNloAwtI

EditorsView published in Online Lokmat on March 31, 2022

अनीतीतुन आलेली अश्लाघ्यता दुर्दैवी! किरण अग्रवाल / व्यवसायही करावा नीतीने, असे नेहमी म्हटले जाते; कारण त्याशिवाय त्याला यश लाभणे कठीण असते. प्रामाणिकता, सचोटी, सच्छिलता, मृदुता, सेवेचा भाव यासारख्या बाबीतुनच व्यवसाय भरभराटीस जातो. व्यवसाय कोणताही असो, हल्ली तर स्पर्धाच इतकी वाढली आहे की कमी नफ्यात अधिक सेवा पुरविण्याच्या नव्या नीतीवर व्यवसाय केले जाऊ लागले आहेत. अनीतीने मात्र काहीच हशील होत नाही. कधी क्षणिक लाभ झालाही, तरी तो टिकून राहात नाही किंवा समाधान देणारा ठरत नाही. अशात झटपट मोठे होण्याच्या नादात व्यवसायातही अनीतीचा मार्ग स्वीकारला जाऊन कोणाच्या मजबुरीचा गैरफायदा उचलण्याचे प्रयत्न केले जाताना दिसतात तेव्हा त्यातून समाजातील अधःपतन पुढे आल्याखेरीज राहत नाही. कर्ज प्रकरणातील व्याजाच्या बदल्यात सावकाराकडून एका महिलेकडे शरीर सुखाची मागणी केली गेल्याचा जो प्रकार धुळ्यात घडून आला आहे, तो देखील तशातलाच म्हणता यावा.

गेल्या दोन-अडीच वर्षांपूर्वी आलेल्या कोरोनाच्या संकटाने अनेकांच्या जगण्याचे गणित बदलवून ठेवले. हाताचा कामधंदा गेल्याने हातावर पोट असणाऱ्यांची यात मोठीच अडचण झाली. नेमका याचाच लाभ जागो जागच्या सावकारांकडून घेतला गेल्याची प्रकरणे आता एकामागोमाग एक पुढे येऊ लागली आहेत. तसेही अवैध सावकारीतुन अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने घडून येणारी अति सामान्यांची पिळवणूक आपल्याकडे नवीन राहिलेली नाही. घरे दारे व जमिनीचा तुकडा सावकाराकडे गहाण ठेवून घेतल्या गेलेल्या कर्ज प्रकरणात अखेर संबंधितांना बेघर व्हावे लागल्याची अनेक उदाहरणे देता येणारी आहेत. अवैध सावकारीच्या विरोधात सरकारने कडक धोरण स्वीकारल्याने या पिळवणुकीला काहीसा लगाम बसला आहे देखील खरे, परंतु अजूनही विशेषतः ग्रामीण भागातील अवैध सावकारी संपलेली नाही. दुर्दैव असे की, या अवैध सावकारीच्या पाशात गुरफटलेल्यांना आर्थिक हानीला तर सामोरे जावे लागतेच; पण काही प्रकरणात सावकाराच्या अमानवी, अनैतिक अपेक्षांचाही सामना करण्याची वेळ येते. धुळ्यातील प्रकरणात तेच घडून आलेले दिसत आहे. -------------------- धुळ्यातील एका तरुणाने सावकाराकडून व्याजाने पैसे घेतले होते. हे पैसे व्याजासह परत मिळवण्यासाठी संबंधित तरुणाला वेळोवेळी शिवीगाळ व धमकी दिली जात होती, पण इतक्यावरच सावकार थांबले नाहीत तर त्याच्या पत्नीशी फोनवरून शारीरिक सुखाची मागणी करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली म्हणून तेथील पश्‍चिम देवपूर पोलिस स्थानकात गुन्हा दाखल केला गेला आहे. यात अवैध सावकारी तर आहेच आहे, परंतु अनीतीचाही कडेलोट झाला आहे. अनीतीतुन आलेली अश्लाघ्यता यात आहे. अशी अश्लाघ्य अपेक्षा ठेवण्याची संबंधितांची मजल जातेच कशी हा यातील प्रश्न आहे. व्यवहार व वर्तनातील बेशरमतेचा कळस गाठणारे असे प्रकार माणुसकीला शरमेने मान खाली घालावयास भाग पाडतात, म्हणून अशांना कठोर शिक्षा होणे गरजेचे आहे. मागे दोनेक महिन्यांपूर्वी साताऱ्यातही असाच एक प्रकार घडला होता. तेथे अभिषेक कुचेकर या तरुणाने खाजगी सावकाराकडून घेतलेले कर्ज वर्षभरात चौपट व्याजाने भरून दिले असतानाही अधिक व्याजाच्या अपेक्षेने त्याच्या अवघ्या दीड महिन्यांच्या मुलीला तिच्या आईच्या कुशीतून ओढून नेल्याचा प्रकार घडला होता. साताऱ्यातील हा प्रकार असो, की धुळ्यातील घटना; सावकारांची वाढती बेमुर्वतखोरी यातून लक्षात यावी. ------------------- अनीती, अनैतिक मार्गाने केल्या जाणाऱ्या व्यवसायातील वाढती गुंडगिरी मोडून काढणे हा खरे तर कायद्यापुढीलच नव्हे, सरकार व समाजापुढीलही आव्हानाचा विषय आहे. यात कायदा आपले काम करेल व सरकार आपली भूमिका बजावेलच, पण गैरमार्गाने कमाई करून समाजात प्रतिष्ठा प्राप्त करू पाहणाऱ्यांना डोक्यावर घेण्याची भूमिकाही सोडावी लागेल. लोकांना कमाई दिसते व त्या कमाईतून होणारा दानधर्म दिसतो, पण त्या कमाईचा स्त्रोत पाहण्याची गरज कुणास भासत नाही. अनिती, अनाचार, अनैतिकता; व हे सर्व ज्यातून प्रसवते तो अविवेक हा केवळ घातक अगर नुकसानदायीच नसतो तर समाजाच्या ऱ्हासालाही कारणीभूत ठरत असतो. प्रसंगी माणुसकीचीही कसोटी त्यातून लागते. तेव्हा ऱ्हास टाळायचा तर माणसाशी माणसासारखे वागायला हवे, वर्तनात ते दिसायला हवे तसे व्यवहारातही राहायला हवे. अनीतीने कमावलेल्या पैशातून कुणाचेही काहीही भले होऊ शकत नाही हे जाणायला हवे. ते जेव्हा जाणले जाईल तेव्हा कर्जाच्या वसुलीसाठी लहान लेकराला तिच्या मातेच्या कुशीतून ओढून नेण्यासारखे किंवा कुण्या भगिनीकडून शरीर सुखाची मागणी करण्यासारखे अश्लाघ्य प्रकार घडून येणार नाहीत. https://www.lokmat.com/editorial/the-ugliness-that-comes-from-injustice-is-unfortunate-a310/?fbclid=IwAR28XrAZiTol-sDLyoVTGLUECcB_YCi2imQM1EkRkzyGx9jhl-iACguzXmY

EditorsView published in Online Lokmat on March 24, 2022

'त्यांना'ही आहे जगण्याचा अधिकार! किरण अग्रवाल / समोर येणाऱ्या किंवा उघड होणाऱ्या दुःखापेक्षा दबून असलेल्या दुःखाची तीव्रता कितीतरी अधिक असते, जे सहनही होत नाही व सांगताही येत नाही. जे दुःख व्यक्त होते तिथे किमान डोळे पुसले जातात, पण अव्यक्त राहणाऱ्या वेदनेचे काय? या वेदना मनात भळभळत राहतात, पण कुटुंब व समाज व्यवस्थेतील मर्यादांचे पाश त्यांना आडवे येतात; आणि त्यातून उपेक्षा, अडचणींना सामोरे जाण्याचा संबंधितांचा प्रवास सुरू होऊन जातो. अशात हिमतीचे बळ एकवटून व पारंपरिक जोखडे झटकून जे उभे राहतात त्यांच्या जगण्याची वाट निश्चितच काहीशी सुकर होते. सासू कडून पोटगी मिळविणाऱ्या विधवा सुनेचे सोलापूरमधील प्रकरण असेच म्हणता यावे.

विधवा भगिनींच्या समस्या हा विषय अनादी अनंत काळापासून चालत आलेला आहे, पण अजूनही त्यांचा पूर्णांशाने निपटारा झालेला नाही. इतिहासातील थोर समाजसुधारकांनी यासाठी आपले आयुष्य वेचले, त्यामुळे यातील भयावहता नक्कीच कमी झाली; परंतु अपवादात्मक का होईना काही घटना समोर येऊन जातात तेव्हा मन पिळवटून निघाल्या खेरीज राहत नाही. समाजातील सर्वच घटकांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क असला तरी विधवा भगिनींच्या नशिबी सन्मानाचे जिणे फारसे नसते, किंबहुना काही भगिनींच्या आयुष्याची फरपट घडून येताना दिसते. म्हणायला त्यांच्यासाठी विधवा पेंशन योजना वगैरे सरकारी योजना आहेत खऱ्या, पण त्याने आयुष्य सुरळीत चालावे अशी स्थिती नाही. अशात एखादीच्या नशिबी आर्थिक विपन्नावस्था येते व सासरची मंडळीही त्या अवस्थेत तिला एकटे सोडताना दिसते तेव्हा त्यासंबंधीच्या वेदनांनी तिचे जगणेच मुश्किल झाल्याखेरीज राहत नाही. सोलापूर मधील मोनिका पानगंटी यांच्या नशिबी तेच दुर्दैव आले, पण हिमतीने तिने हक्काचा लढा लढल्याने तिला न्याय मिळाला. मुलाच्या मृत्यूनंतर सामायिक प्रॉपर्टी मधील कसलाच हिस्सा न देता अवघ्या नऊ व दहा वर्षे वयाच्या दोन नातींसह आपल्या विधवा सुनेला घराबाहेर काढणाऱ्या राजमणी लक्ष्मण पानगंटी नामक 70 वर्षीय सासूला प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी थकीत पोटगी देण्याचे आदेश दिले आहेत. ---------------- सदर निकालाने मोनिकास न्याय मिळाला, शिवाय तिच्यासारख्या अडचणीत सापडलेल्या भगिनींना सनदशीर न्यायाचा मार्ग गवसल्याचे म्हणता यावे; पण कौटुंबिक व सामाजिक मर्यादांच्या पाशात गुरफटलेल्या अन्य भगिनींनीकडून हा मार्ग अनुसरला जाईल का हाच खरा प्रश्न आहे. सहनशीलतेच्या संस्कारात दबलेल्या व मान-मरातबाच्या खुळचट विचारात अडकलेल्या अनेक विधवा भगिनींच्या नशिबी मोनिकासारखे जिणे आले असणार पण त्या ना सरकार दरबारी कसल्या योजनेसाठी याचकाच्या भूमिकेत पोहोचल्या असणार, ना न्यायालयाच्या दारी. त्यामुळे अशा भगिनींचे दुःख कसे हलके व्हावे आणि समस्या कशा सुटाव्यात? विशेषता पूर्वी संयुक्त कुटुंब पद्धती असायची तेव्हा त्यात अशा कुण्या भगिनींचे आयुष्य सहज निघून जात असे, पण आता सासर मधून पाय निघालेल्या व माहेरातही ठावठीकाणा नसलेल्या विधवा भगिनींच्या नशिबी आलेल्या यातनेची कल्पनाच करता येऊ नये. ------------------ सततच्या नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागे असलेली विधवा भगिनी परिस्थितीशी झगडत असतानाच आता कोरोनामुळे पती गमावलेल्या भगिनींची त्यात भर पडली आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षात कोरोनामुळे जे तरुण मृत्युमुखी पडले त्यांच्या विधवांची संख्या मोठी आहे. अगोदरच परिस्थितीने नाडलेले असताना घरातील कर्ता पुरुषही गमावला म्हटल्यावर अनेकींची बिकट अवस्थेतून वाटचाल सुरू आहे. सरकार आपल्या परीने मदतीचा प्रयत्न करीत आहे, पण ते किती पुरणार? महिलांच्या सक्षमीकरणाचे व मानवी हक्कांचे धोरण आखताना विशेषता विधवा महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून ते आखावे, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे म्हणणे आहे, पण ते पुरेशा प्रमाणात होताना दिसत नाही म्हणून की काय, मथुरा वृंदावनच्या रस्त्यावर आजही हजारो विधवा मरणप्राय जीवन जगताना दिसतात. आपल्याकडेही राज्यात एकल महिला धोरणाचा मसुदा मागेच सादर केला गेला आहे, त्यावर गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी कायद्यांनीच यासंबंधीचे प्रश्न सुटणारे नाहीत, तर इतिहासात समाजसुधारकांनी जशी सुधारणेची चळवळ चालविली तशी आजच्या नव्या संदर्भाने, गरजेने समाज जागरण घडून येणे आवश्यक आहे. समाज धुरिणांनीही त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा, इतकेच या निमित्ताने. https://www.lokmat.com/editorial/they-have-the-right-to-life-a310/?fbclid=IwAR2sZ3jq7ZcNqGjgAwiPKXG1hZlB23wd4sfGkXr5NugvG5N9NjJbWwlbo5g

EditorsView published in Online Lokmat on March 17, 2022

कुठे फेडाल हे सारे? किरण अग्रवाल / उद्दिष्ट कोणतेही असो, ते साध्य करायचे तर त्यासाठी परिश्रम गरजेचे असतात; ते करण्याची तयारी असेल तर यशाचे प्रमाण भलेही कमी-अधिक राहू शकेल परंतु त्या दिशेने प्रवास नक्कीच घडून येतो. सरकारी पातळीवरील उद्दिष्ट पूर्तीच्या बाबतीत तर भावनाही प्रामाणिक असणे गरजेची असते, अन्यथा कागद काळे होण्याखेरीज प्रत्यक्षात हाती काही लागत नाही. विशेषता सरकारी उद्दिष्टंकडे केवळ नोकरीची अपरिहार्यता म्हणून जेव्हा पाहिले जाते, तेव्हा त्यात गोंधळ गडबड होण्याचीच शक्यता अधिक असते. कुपोषणमुक्ती सारख्या गंभीर व संवेदनांशी जुळलेल्या विषयाबाबतही तसेच काहीसे होताना दिसत आहे. आपली उद्दिष्टपूर्ती दाखविण्यासाठी मृत बालिकेला एका अधिकाऱ्याने दत्तक घेतलेले दाखविल्याचा जो प्रकार नंदुरबार जिल्ह्यात पुढे आला आहे त्यातून तर यासंदर्भातील अनागोंदी अधिकच स्पष्ट व्हावी.

कुपोषणाची समस्या अनादि अनंत काळापासून चालत आलेली आहे, पण अजून त्यावर नियंत्रण मिळवता आलेले नाही. खास करून आदिवासी दुर्गम परिसरात घडून येणारे कूपोषण व भूकबळीचे प्रकार काही केल्या कमी होतांना दिसत नाहीत. केंद्रातील असो की राज्य सरकार, यासाठी विविध योजना आखतात व त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्चीही पडतात, पण उघड्या नागड्या अवस्थेतील आदिवासी बालकांचे खपाटीला लागलेले पोट काही सुधारलेले दिसत नाही. त्यामुळेच मग प्रश्न असा निर्माण होतो की यासाठीचा निधी जातो कुठे अगर कोणाच्या खिशात? अक्कलकुवा तालुक्यातील उचवाडी येथील अक्षिता जोल्या वसावे या मृत बालिकेला तेथील एका अधिकाऱ्याने दत्तक घेतलेले दाखविण्याची बाब चव्हाट्यावर येते तेव्हा या प्रश्नाचे उत्तर मिळून जाते. अर्थात असे झाले म्हणून व्यवस्था सुधारते असेही अभावानेच होते, हे यातील दुर्दैव. ------------------ मागे मेळघाटमधील वाढत्या कुपोषण व बालमृत्यूच्या प्रकारावरून खासदार नवनीत राणा व राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्यात रंगलेले आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण बघावयास मिळाले. लोक प्रतिनिधींकडूनही समस्येच्या सोडवणुकीसाठीपेक्षा राजकारणाला अधिक महत्त्व दिले जाते हे यातील दुसरे दुर्दैव म्हणता यावे. याचाच लाभ यंत्रणेतील संधीसाधुंकडून उठविला जातो. करायचे म्हणून करायचे, अशी मानसिकता असते तेव्हा कागदे रंगविली जातात, निधी खर्ची पडतो व उद्दिष्ट आहे तसेच राहते. सरकारी उद्दिष्टपूर्तीसाठी परिश्रमासोबत प्रामाणिक भावनाही गरजेची असते ते यासंदर्भाने लक्षात यावे. अक्कलकुवातील प्रकरणात तेच अधोरेखित होऊन गेले आहे. त्यामुळे अशी सरकारच्या डोळ्यातही धूळफेक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून संबंधितांना जरब बसविणे गरजेचे बनले आहे. एकीकडे अन्नावाचून लहान लहान जीव जात असताना दुसरीकडे त्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे निपजत असतील तर अशांची गय करता कामा नये. ------------------- कुपोषण हे पुरेशा व सकस अन्नाअभावी तसेच आरोग्य सुविधांच्या अभावातून घडून येते. गरिबी, शिक्षणाचा अभाव आदि कारणे यामागे आहेत, पण त्यासाठी कोट्यवधी रुपये योजनांवर खर्च होऊनही फारसा लाभ होताना दिसत नाही हे आश्चर्याचे आहे. आपल्याकडे म्हणजे भारतात गेल्या कोरोनाच्या संकटकाळातही अती श्रीमंतांच्या यादीत भर पडल्याच्या वार्ता असताना दुसरीकडे दोन वेळच्या अन्नाची भ्रांत असलेला वर्ग कमी नाही. जागतिक भूक निर्देशांक 2021 च्या अहवालानुसार जगातील 116 विकसनशील देशांच्या यादीत भारताचा नंबर तळाशी म्हणजे 101व्या स्थानी आहे. उपासमारीचे गंभीर संकट असलेल्या 31 देशांमध्येही भारत शेवटच्या 15 देशांमध्ये आहे. यावरूनही आपल्याकडील उपासमारीची समस्या किती गंभीर आहे हे लक्षात यावे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार भारतात सुमारे 35 ते 40 टक्के अन्नाची नासाडी होत असताना दुसरीकडे मात्र अनेकांना उपाशी झोपावे लागते हे वास्तव आहे. अशा स्थितीत सरकार गरजूंसाठी भरपूर काही करू पहात असताना झारीतील शुक्राचार्य त्यातही हात मारू पाहतात तेव्हा कुठे फेडाल रे हे सारे, असा संतापवजा प्रश्न उपस्थित झाल्याखेरीज राहत नाही. https://www.lokmat.com/editorial/where-will-spare-this-sin-a310/?fbclid=IwAR0gdoK1uZWCpi7jih3UAbeGU2U6b2xtg8d6PPdUozSJrnwat12-EIJuxNg

EditorsView published in Online Lokmat on March 10, 2022

तयारी! जीव देण्यासाठी का? किरण अग्रवाल / देशातील श्रीमंतांची संख्या वाढल्याच्या वार्ता अलीकडेच वाचावयास मिळाल्या असल्या तरी, जगण्यासाठी धडपड वा झगडा करावा लागत असलेल्यांची संख्या काही कमी झालेली नाही. गेल्या सुमारे दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या महामारीने असंख्य कुटुंबांचे अर्थकारण बिघडवून ठेवले असताना आता रशिया व युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे पुन्हा त्यात भर पडू पहात आहे. देशातील पाच राज्यांच्या निवडणुकाही संपल्या आहेत, तेथील निकाल आज घोषित झाले, की महागाईचा भडका उडेल; त्यासाठी तयार राहा असेही सांगितले जात आहे. थोडक्यात, महागाईची मार टळणार नसल्याने सामान्यजनांच्या हलाखीत भरच पडण्याची शक्यता आहे.

युद्ध रशिया व युक्रेनमध्ये सुरू असले तरी त्याचा फटका संपूर्ण जगाला बसणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे, कारण रशिया हा खनिज तेलाचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश असून युद्धामुळे खनिज तेलाचे दर वाढले आहेत. युद्धखोर रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करण्यासाठी अमेरिकेसह जगभरातील काही देशांनी तेथून होणारी तेल आयात थांबवण्याची भाषा चालविली आहे, तसे झाले तर अधिकच पंचाईत होईल. इंधन महागले की पर्यायाने वाहतूक खर्च वाढून सर्वच बाबतीत महागाईचे संकट ओढवेल. युद्धाच्या परिणामी डॉलरही वधारला आहे. शेअर बाजारातही रोज आपटबार फुटत आहेत. एकूणच चहू बाजूने आर्थिक कोंडी होत असून त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणे स्वाभाविक ठरले आहे. त्यामुळेच आगामी काळात इंधन दरवाढीसह इतर महागाईसाठी तयार राहा असे सांगितले जात आहे. ---------------- खरे तर महागाईसाठी तयार काय राहायचे, कारण ती स्वीकारण्याखेरीज पर्याय तरी कोणता आहे सर्वसामान्यांकडे? कोरोनाचे संकट ओसरत असले तरी या काळात पहिल्या दोन वर्षात संपूर्ण जगात सुमारे 99 टक्के सामान्य नागरिकांच्या उत्पन्नात घट झाली असून तब्बल 16 कोटीपेक्षा अधिक लोक गरिबीच्या श्रेणीत ढकलले गेले आहेत. अलीकडेच झालेल्या दावोस अजेंडा शिखर परिषदेत ऑक्सफेमने यासंबंधीचा अहवाल सादर केला आहे. कोरोनानंतर उद्योगधंदे पूर्ववत सुरू होत असून अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याचे सांगितले जात असले तरी बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली व टिकून असल्याचे नाकारता येणारे नाही. सामान्यांचे एकूणच बजेट कोलमडून गेले आहे, त्यातून आलेली निराशेची सय अजून सरलेली नसतांना आता युद्धामुळे महागाईला सामोरे जाण्यासाठी तयार राहण्याचे सांगितले जात आहे. ----------------- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपूर या पाच राज्यांच्या निवडणुकीचे निकाल लागले की महागाईचा भडका उडेल. त्यादृष्टीने अगोदरच साठेबाजी होत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेही निकाला अगोदरच काही बाबतीत दरवाढ झालीच आहे. तेल उत्पादक कंपन्यांनीही इंधन दरात वाढ करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे, त्यामुळे इंधन दरवाढ होणे निश्चित आहे. प्रश्न एवढाच की, ही महागाई स्वीकारून सामान्याने जगायचे कसे? कोरोनामुळे अगोदरच अडचणीत आलेली आर्थिक स्थिती पुन्हा बिकट होऊ घातल्याने अनेकांच्या जगण्या-मरण्याचाच प्रश्न निर्माण होणार आहे. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या पुन्हा वाढू लागल्याचे आकडे बोलत आहेत. महागाईने कर्जबाजारीपणा वाढीस लागून त्यातून वेगळे प्रश्न निर्माण होतील. महागाई स्वीकारण्यासाठी, म्हणजे जीव देण्यासाठी तयार राहायचे का असा प्रश्न त्यामुळेच उपस्थित होणारा आहे https://www.lokmat.com/editorial/preparation-for-give-life-a310/?fbclid=IwAR3AuJnJrAt9uq8pkSj8frQteYaPvjcvgckVrJD-BYWOi2QeJZVqjXs-brE

EditorsView published in Online Lokmat on March 03, 2022

कुठून येते ही टोकाची क्रूरता? किरण अग्रवाल / म्हातारपणात आधाराची काठी शोधण्याची वेळ जेव्हा येते तेव्हा सहचरिणी इतकी हक्काची व विश्वासाची दुसरी मजबूत काठी आढळत नाही. आयुष्यातील सुखदुःखाची अनेकविध स्थित्यंतरे जिच्या सोबतीने अनुभवलेली असतात, प्रत्येक वेळी सावलीसारखी जी साथ-संगत करीत आलेली असते; ती सहचरिणीच वार्धक्याच्या टप्प्यावर मैत्रिणीची भूमिका निभावते, असे हे अतूट, अभिन्न असे नाते आहे. नाती कोणतीही असो, ती जपल्यानेच घट्ट होतात हे देखील खरे; परंतु पती-पत्नीमधील नाते आपसूकच जपले जाते कारण अनेक वादळ वाऱ्यात त्याची परीक्षा देऊन झालेली असते. काळ लोटतो तसा एक वेगळाच दृढतेचा भावबंद या नात्यात आकारास येतो. परस्परांची काळजी, अलवार जपणूक यात असते, तशी त्यासाठी स्वतःच्या अपत्यांशीही लढून जाण्याची ताकद आलेलीही बघावयास मिळते. त्यामुळे या टप्प्यातच जेव्हा उभयतांमधील मतभेदाच्या भिंती जाडजूड झालेल्या व प्रसंगी काही घटना हिंसाचारापर्यंत पोहोचलेल्या दिसतात तेव्हा नेमके कुठे चुकते आहे असा प्रश्न संवेदनशील मनाला कुरतडल्याशिवाय राहत नाही.

मनुष्याचे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करणे हे तसे अवघड काम आहे, कारण व्यक्ती तितके विचार व भिन्नता त्यात असते. संस्कारांच्या सोबतीने परिस्थितीसापेक्षतेचा मुद्दाही यात दुर्लक्षिता येणारा नसतो. शेवटी ज्या वातावरणात मनुष्य घडतो, त्याचा परिणाम टाळता येत नसतोच. पण काहीही असले तरी घरातील, कुटुंबातील पती-पत्नीमधील परस्परांबद्दलचा आदर व या नात्यातील जपणूकीत अपवाद वगळता कसली बाधा येत नसते. आयुष्यातील मोठा टप्पा ओलांडून झाल्यावर उत्तरार्धात तर हे नाते अधिक गहिरे झालेलेच आढळून येते, परंतु यात जो अपवाद असतो तो टोकाची क्रूरता गाठतो तेव्हा एकूणच समाज जीवनावर त्याचा परिणाम होऊन जाणे स्वाभाविक ठरते. समाजशास्त्रीय व मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोनातून त्याकडे बघितले जाणे व त्यावर मंथन होणे म्हणूनच गरजेचे ठरते. साधा स्वयंपाक उशिरा केला म्हणून हिंगोली जिल्ह्यातील सवना येथे 80 वर्षाच्या कुंडलिक शिवराम नायक नामक ज्येष्ठ नागरिकाने आपल्या 78 वर्षीय वयोवृद्ध पत्नीचे हात-पाय बांधून तिला रॉकेल ओतून जिवंत जाळल्याच्या प्रकाराकडे याचसंदर्भाने बघता यावे. --------------------- तरुण रक्त गरम डोक्याचे असते असे नेहमी म्हटले जाते, त्याचप्रमाणे वय वाढते तशी अक्कल वाढते व समजूतदारपणा वाढीस लागतो असेही म्हटले जाते; मनुष्य अनुभवाने शहाणा होतो तसा ज्येष्ठत्वाने समजूतदारही होतो म्हणतात, पण प्रत्येक बाबीत अपवाद असतो तसे याही बाबतीत असणे स्वाभाविक आहे. वाढलेल्या वयात मतभिन्नता नसते असे नाही, पण ती टोकाची असेल व संतापाची पातळीही क्रूरता गाठत असेल तर ज्येष्ठत्वातील समजूतदारी व सहनशीलतेचा प्रश्न उपस्थित व्हावा. कौटुंबिक तक्रारींच्या निवारणासाठी पोलीस स्टेशन अंतर्गत स्थापित भरोसा सेलकडे तरुण जोडप्यांसोबतच ज्येष्ठ दांपत्यांमधील कुरबुरिंच्या तक्रारीही मोठ्या प्रमाणात आढळत असल्याचे पाहता हा प्रश्न अधोरेखित होणारा ठरला आहे. यातही एखादवेळी प्रारंभापासूनच मतभेद असू शकतात, पण अख्खे आयुष्य निघून गेल्यावर शेवटच्या चरणात ते असहनिय होऊन सहचराचा जीव घेण्यापर्यंत मजल गाठली जात असेल तर त्यातून समाज मनावर ओरखडा ओढला जाणे टाळता येऊ नये. ---------------------- महत्त्वाचे म्हणजे, प्रारंभी म्हटल्याप्रमाणे कितीही सुसंपन्नता व सधनता असली तरी वार्धक्यातील काठी म्हणून सहचराकडेच आशेने पाहिले जाते. आपल्याकडचे सोडा, पण चीन मध्येही वृद्धांच्या वाढत्या संख्येने व त्यांच्या एकटेपणामुळे तेथील सरकार चिंताग्रस्त आहे. एकटेपणाला सामोरे जात असलेल्या ज्येष्ठांसाठी तेथे टीव्हीवर त्यांच्या डेटिंगसाठीचे खास शो चालवले जातात व त्यातून त्यांना प्रेम व पुनर्विवाहाची संधी मिळते, आधार लाभतो. अर्थात इकडे असो की तिकडे, एकटेपण वाट्यास आलेल्यासच त्याचे दुःख ठाऊक असते. त्या एकटेपणाच्या वेदनांवर अन्य कुणी कितीही फुंकर मारली तरी त्याला सहचराची सर नसते. म्हणूनच अशा सार्‍या पार्श्वभूमीवर एखादा 80 वर्षाचा ज्येष्ठ जेव्हा त्याच्या सहचराला साध्या, क्षुल्लक कारणातून जाळून संपवतो, तेव्हा एवढी क्रूरता येते कुठून असा प्रश्न निर्माण झाल्याखेरीज राहात नाही. https://www.lokmat.com/editorial/where-does-this-extreme-cruelty-come-from-a310/?fbclid=IwAR1Pk4X52dcap9_maaVZaIvT8ZxYkP2ilFq1nVczvMHYgHi0AfDuqxYQRsY

EditorsView Published in Online Lokmat on Feb 24, 2022

वाढत्या अपेक्षांमुळे आनंदाला ठेच! किरण अग्रवाल / आनंद अगर समाधान हे मानण्यावर असते असे लाख म्हटले जात असले तरी तसे ते अभावानेच मानले जाते. आहे त्यापेक्षा किंवा गरजेपेक्षा अधिक मिळवण्याच्या नादात मनुष्य आनंदाला पारखा होतो. अपेक्षाच कमी ठेवल्या तर समस्या निर्माण होत नाहीत. अर्थात व्यक्तिपरत्वे समस्या व आनंदाचे गणित बदलणारे असते. सधन, संपन्न कुटुंबातील व्यक्तींपेक्षा निर्धन वा गरीब कुटुंबातील व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरील आनंद हा अधिक चटकन नजरेत भरतो, कारण त्याचा आनंद हा खूपच लहान सहान बाबीत सामावलेला असतो. अमर्याद अपेक्षांच्या जंजाळात स्वतःला अडकवून ठेवणाऱ्यास समाधान लाभणे अशक्यच असते. म्हटले तर अतिशय साधे सोपे हे तत्त्वज्ञान किंवा अध्यात्म आहे, पण भल्याभल्यांना ते उमगत नाही, परिणामी दुःखी - कष्टी जीवांची संख्या वाढू लागली आहे.

देशातील गरीब व श्रीमंतांची दरी वाढत चालली आहे. देशात करोडपतींची संख्या वाढली, मात्र आनंद कमी झाल्याची बाब हुरून या प्रख्यात संस्थेच्या सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे. कोरोना महामारीमुळे अनेकांचा उद्योग बुडाला, अनेक जण देशोधडीला लागले; त्यांची नोकरी गेल्याने व हाताची मजुरीही गेल्याने खायचे वांधे झाले, परंतु दुसरीकडे 7 कोटींहून अधिक संपत्ती झालेल्यांची संख्या 11 टक्क्यांनी वाढून 4.58 लाखांवर गेल्याचे हा अहवाल सांगतो. अर्थात मर्यादित लोकांचेच भले झाले, बहुसंख्याकांचे काय असा प्रश्‍न यातून उपस्थित होणारा आहे. करोडपतींची संख्या वाढली असली तरी वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात स्वतःला आनंदी मानणाऱ्या लोकांची संख्या मात्र घटली आहे. सन 2021 मध्ये ती 66 टक्क्यांवर आली असून, यापूर्वीच्या वर्षात 72 टक्के होती, असेही हा अहवाल सांगतो. म्हणजे आनंदी लोक सहा टक्क्यांनी घटले आहेत आणि ते स्वाभाविकही आहे. कोरोनाचा फटका आर्थिक व मानसिकदृष्ट्याही इतका बसला आहे की या स्थितीत सामान्य माणूस आनंदी राहूच शकत नाही. ------------------- कोरोनातून सावरून अर्थव्यवस्था आता पुन्हा उभारी घेत आहे. उद्योग धंदे पूर्ववत सुरू झाले असून, रोजगारही वाढू लागला आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेला (इपीएफओ) गेल्या डिसेंबर 2021 मध्ये 14.60 लाख नवे सदस्य मिळालेत. डिसेंबर 2020च्या तुलनेत ही संख्या 16.40 टक्क्यांनी अधिक असल्याचे पाहता रोजगार वाढत असल्याचे स्पष्ट व्हावे. असे असले तरी मनुष्याच्या चेहऱ्यावरील आनंद वाढत नाहीये. एक वर्ग असा आहे जो वर्ष दोन वर्षात आपल्या गाड्या बदलतो, तर दुसरा वर्ग असा आहे ज्याला दोन वेळच्या पोट भरण्याची भ्रांत असते. आर्थिक पातळीवरील वाढती असमानता ऑक्सफॅमच्या अहवालातही स्पष्ट झाली आहे. ही असमानता कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस रुंदावत चालली आहे हा खरा चिंतेचा विषय ठरावा, पण याकडे लक्ष देण्याऐवजी आपल्या राजकारण्यांना परस्परांची उणीदुणी काढण्यात अधिक रस असल्याचे दिसून येते. साऱ्या समस्या सोडवून झाल्याच्या अविर्भावात ते फक्त परस्परांवरील चिखलफेकीचे राजकारण करण्यात मशगुल दिसतात हे दुर्दैवी आहे. ------------------- कोरोनामुळे अनेकांची घडी विस्कटली हे खरेच. त्यातून आलेल्या भीतीमुळे अनेकांचा आनंद हिरावला गेला, परंतु ज्या प्रमाणात जीवितहानीही झाली ते पाहता, यातून तावून सुलाखून सुखरूप बाहेर पडलेल्यांनी त्याबद्दलच्या समाधानाचा सुस्कारा टाकायला हरकत नसावी. सारे काही पूर्ववत व्हायला कदाचित काही वेळ लागेलही, परंतु आज जे आहे त्यात समाधान मानले तर जगणे आनंदी होऊ शकेल. 'घायल तो यहा हर एक परिंदा है, मगर जो उड सका वही जिंदा है..।' हे जे कुणी म्हणून ठेवले आहे ते यासंदर्भात अगदी तंतोतंत खरे ठरते. समस्यांच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडल्याखेरीज समाधान शक्य नाही. ते मिळवायचे तर अपेक्षाच मर्यादित ठेवायला हव्या. ओसरी पाहून पाय पसरणे, ज्याला म्हणतात ते व्हायला हवे. तेच होत नाही. झटपट यशाच्या मागे धावताना मनुष्य नको इतक्या अपेक्षा वाढवून बसतो. त्या अपेक्षांच्या पूर्ततेसाठी धावाधाव करताना जे आहे त्यातील आनंद तो गमावून बसतो. अपेक्षा किंवा स्वप्ने मोठी पाहायलाच हवीत, परंतु त्यांना व्यवहार्यता वा वास्तविकतेची जोडही हवी. पण तसे होत नाही. अध्यात्मिक गुरु नेहमी सांगतात, 'मनुष्य आपल्या समस्यांमुळे इतका दुःखी नाही, जितका तो शेजारच्याच्या सुखामुळे दुःखी असतो.' तेव्हा दुःखी कष्टी राहण्यापेक्षा जे आहे त्यात समाधान मानून आनंदी राहायला काय हरकत आहे?

EditorsView published in Online Lokmat on Feb 10, 2022

पोटातल्या आगीतून घडणारे गुन्हे.. किरण अग्रवाल / भावनांशी संवेदना निगडित असतात, त्यांना हळवेपणाचा किंवा अलवारतेचा पदर लाभलेला असतो त्यामुळे त्यात तडजोडीचा विचार करता येऊ नये हे खरेच; परंतु जेव्हा परिस्थिती बिकट बनून जाते तेव्हा संवेदनांचा बाजार मांडला जातोच, शिवाय भावना काखोटीस मारून व्यवहाराचे सौदे केले जातात. असे प्रकार कारुण्य, कणव जागवणारे असतात तसेच शोचनीय व दुर्दैवी म्हणवणारेही असतात, परंतु ते रोखणे अवघड असते कारण त्यास कायद्याच्या चौकटीत मोडणाऱ्या गुन्हेगारीकरणाखेरीज दारिद्र्यातुन आकारास आलेल्या मजबुरीसारखे इतर अनेक पदर लाभलेले असतात. रुपया - पैशांसाठी पोटच्या मुलांची विक्री करण्याचे जे प्रकार अलीकडच्या काळात वाढलेले दिसत आहेत त्याकडेही याच दृष्टीकोनातून पाहता येणारे आहे. या प्रकारांचे समर्थन कुणीही करणार नाही, परंतु समाजाच्या आर्थिक व मानसिक अवनतीच्या संदर्भाने त्याचा विचार होणे गरजेचे ठरावे.

एकीकडे अपत्यप्राप्तीसाठी धडपडणाऱ्या दाम्पत्यांची वैद्यकीय प्रगत तंत्र असणाऱ्यांच्या दारी गर्दी वाढत असताना, दुसरीकडे आहेत ती अपत्ये चक्क पैश्याच्या मोबदल्यात विकून टाकण्याचे प्रकारही वाढीस लागलेले दिसत आहेत. अलीकडेच पुण्यातील कोथरूडच्या एका मुलाला एक लाख रुपयात पनवेलच्या दांपत्यास विकण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून संबंधितांविरुद्ध गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत. यापूर्वी मुंबईच्या नेरुळमध्ये ही असाच प्रकार उघडकीस आला होता, तेथे तर एकाच दाम्पत्याने आपली तीन अपत्ये विक्री केल्याचे समोर आले होते. सातारा, नांदेड, डोंबिवली, बुलडाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा आदी ठिकाणीही असे प्रकार घडले असून गुन्हे दाखल आहेत. मानवी तस्करीचे हे प्रकार भावना गोठवणारेच असून, पोटच्या मुलांची विक्री करणाऱ्या मात्या पित्यास त्याचे काही एक वाटत नसावे काय असा स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित करणारेही ठरावेत. भाव भावना किंवा संवेदनांचा संबंध या प्रकरणांतुन पणास लागून जातो तो म्हणूनच. --------------- अपत्याला पैशाच्या मोबदल्यात विकल्याबद्दल 'माता न तू वैरीणी...' म्हणून संबंधित मातांकडे पाहिले जाते, मात्र दोन वेळच्या पोटाची खळगी भरण्याची भ्रांत असलेली कुटुंबे यात जेव्हा आढळून येतात तेव्हा, गुन्हेगारीच्या चौकटी पलिकडील सामाजिक, आर्थिक विपन्नावस्थेच्या विदारकतेची वास्तविकता समोर येऊन जाते, जी संवेदनशील मनांना अस्वस्थ करून गेल्याखेरीज राहत नाही. अपत्यप्राप्तीसाठी आसुसलेल्या वर्गाची अगतिकता यात असते तशी किमान दुसऱ्या घरात गेल्यावर पोटच्या पिलाला दोन वेळचे जेवण मिळून त्याचे आयुष्य सुधारण्याची संबंधितांची आसही असते. या दोन्ही घटकांची परस्परपूरक गरज हेरून मध्यस्थ लाभ उठवतात. वंशाला दिवा असावा म्हणून मुलगा असण्याची एक मानसिकता आपल्याकडे अजूनही आहे, त्यातूनही काही प्रकार घडून येतात. नाते संबंधातील अगर अनाथ मुले दत्तक घेण्याचा अधिकृत मार्ग आहे, परंतु शॉर्टकटच्या नादात बुद्धी गहाण पडते. --------------- महत्वाचे म्हणजे, पोटच्या मुलांची विक्री करण्याच्या निर्णयाप्रत पोहोचलेल्या दाम्पत्यांची मानसिकता किंवा त्यामागील गरज अभ्यासणे गरजेचे आहे. यातील अनेकांची अवस्था उपासमारीशी निगडित आढळते. आपल्याकडे म्हणजे भारतात ही समस्या दिवसेंदिवस वाढत असून, कोरोनामुळे तर त्यात भरच पडली आहे. यासंदर्भात जागतिक भूक निर्देशांक बघता भारताचा नंबर 116 देशांच्या यादीत 101व्या क्रमांकावर घसरला आहे. 2020 या वर्षात तो 94व्या स्थानी होता. 'भुखे पेट भजन ना होय' असे नेहमी म्हटले जाते. पोटातली आग स्वस्थ बसू देत नाही. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी पोषण मिशन- 2 ची घोषणा केली, पण त्यासाठी तरतूद कमी आहे. तेव्हा दोन वेळच्या अन्नासाठी वंचित राहणारा जो घटक आहे त्याची आर्थिक व मानसिक मजबुरी टाळण्यासाठी काही करता येईल का याचाही विचार व्हायला हवा. पोटच्या गोळ्याला विकण्यासारखी निर्दयता, भावनाहीनता आकारास येण्यामागील समाजशास्त्रीय कारणांचा कायद्याच्या पलिकडे जाऊन शोध वा अभ्यास होणे यानिमित्ताने गरजेचे ठरते. https://www.lokmat.com/editorial/crimes-caused-by-stomach-fire-a310/?fbclid=IwAR2Q4gJpze0lX_YXrvZxnLP5e3cdMX4Ei5o8lZ9Egq2YCjbWZT81KHPy-Vw

EditorsView published in Online Lokmat on Feb 03, 2022

सोशल मीडिया ला आचारसहिता हवीच! किरण अग्रवाल / सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला असून विशेषतः तरुण पिढी त्याच्या आहारी गेल्याचे चित्र आहे. या माध्यमाचा केवळ वापरच वाढला असे नाही, तर तो अनिर्बंधही होत चालल्याचे व त्यातून अनेक समस्या निर्माण होऊ लागल्याचेही दिसून येते. त्यामुळेच त्याच्या हाताळणीबाबत आचारसंहिता लागू होणे गरजेचे बनले आहे. ती स्वयंस्फूर्तीने पाळली जात नसल्याने, शासकीय यंत्रणांकडूनच त्याबाबतची पाऊले उचलली जावयास हवी. कोण कुठला एक हिंदुस्तानी भाऊ उठतो आणि त्याच्या चिथावणीतून राज्यात जागोजागी शेकडो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरल्याचे पाहता यासंबंधीची गरज प्रकर्षाने अधोरेखित होऊन गेली आहे.

मोबाईल क्रांतीत संपर्कापेक्षा संदेशांचे आदान-प्रदान मोठ्या प्रमाणात होत असून, सोशल मीडियाचा वापर अनिर्बंधपणे होऊ लागला आहे. अर्थात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीशी संबंधित हे तंत्र असल्याने या क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी व्यावसायिकदृष्ट्या हा वाढता वापर लाभदायीच आहे हा भाग वेगळा, परंतु हे होताना समाजस्वास्थ्य बिघडवण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या ज्या बाबी या माध्यमांवर किंवा त्या माध्यमातून घडून येतात, त्यामुळे चिंता व्यक्त होणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे. या माध्यमांमुळे कनेक्टिव्हिटी वाढून जग जवळ आले, हे चांगलेच झाले म्हणायचे; पण नफ्यासोबत नुकसान वा फायद्यासोबत तोटा असतो तसे सोशल मीडियाबाबत झाले आहे. यातही गंभीर बाब अशी की, सुटलेला बाण परत घेणे अवघड होऊन बसते तसे या मीडियाचे असते. त्यामुळे यातून होणारे नुकसान केवळ व्यक्तिगत अगर आर्थिकच नसते, तर ते एकूणच समाजाला व देशालाही हानी पोहोचवणारे ठरू शकते. म्हणूनच याबाबत स्वयंस्फूर्त आचारसंहिता किंवा मर्यादा पाळल्या जाणार नसतील तर सरकारी पातळीवरून त्यासाठी काही सीमारेषा आखण्याची अपेक्षा गैर ठरू नये. ----------------- सोशल मीडियावरून केल्या जाणाऱ्या प्रचाराला निवडणूक काळात निवडणूक आयोगाकडून अलीकडे आचारसंहितेची मर्यादा घालून दिली जाऊ लागली आहे, पण एरव्ही या माध्यमांच्या हाताळणीबाबत कसलीही रोकटोक नाही. कुणीही उठतो आणि कशाही प्रकारे व्यक्त होतो. त्यामुळे एखाद्याच्या अविचारी, अविवेकी चिथावणीतून समाजस्वास्थ्य बिघडण्याचा प्रसंग ओढवण्याची शक्यता निर्माण होते. कोरोनामुळे सुमारे दोन वर्ष ऑनलाईन शिक्षण दिले गेले असताना परीक्षा ऑफलाईन का, असा प्रश्न कूण्या हिंदुस्तानी भाऊ ने उपस्थित केल्यावर राज्यातील विविध शहरांमधील रस्त्यांवर शेकडो विद्यार्थ्यांनी उतरून प्रचलीत पद्धतीच्या परीक्षांना विरोध दर्शविल्याचे अलीकडीलच उदाहरण यासंदर्भात पुरेसे बोलके असून ते कायदा सुव्यवस्थेला धक्का देणारेही ठरले. या भाऊच्या संबंधित विधानामागे व अचानक एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील विद्यार्थ्यांच्या जमावामागे आणखी कुणाचा हात आहे की काय हा संशोधनाचा विषय आहे, पण सोशल मीडियावरील एखाद्याच्या भडकाऊपणातुन तरुण पिढीचे कसे भरकटलेपण प्रत्ययास येऊ शकते व अशांतता निर्माण होऊ शकते हे यातून पुढे येऊन गेले. ----------------- बरे, सोशल मीडियाच्या दुरुपयोगाचे हे एवढे एकच उदाहरण नाही. इन्स्टाग्राम वरून 'थेरगाव क्वीन' नावाच्या एका अकाऊंटद्वारे अश्लील भाषेत धमकीचे व्हिडिओ प्रसारित करणाऱ्या दोन तरुणींसह तिघांविरुद्ध पुण्यातील वाकड पोलीस स्टेशनमध्ये अलीकडेच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुला मुलींची नीति भ्रष्ट होण्यास व मानसिक स्थिती बिघडविण्यास कारणीभूत ठरल्याचा आरोप यात करण्यात आला आहे. इतकेच कशाला, सोशल मीडियावरील अनिर्बंध व्हायरलगिरीतुन बदनामीकारक बाबीही खातरजमा न करता इकडून तिकडे फॉरवर्ड केल्या जातात, तसेच दुःखद प्रसंगी भावना दुखावणारे किंवा संवेदनांचा बाजार मांडणारे प्रकारही काही महाभागांकडून घडून येतात. सिंधुताई सपकाळ यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पार्थिवाला सचिन तेंडुलकरने खांदा दिल्याची व्हायरल पोस्ट अशातलीच. मिसेस मुख्यमंत्री आरटीओच्या रांगेत उभ्या असल्याची एक पोस्टही अशीच चुकीची होती. इतरही अनेक उदाहरणे देता येण्यासारखी आहेत. मतलब इतकाच की, सोशल मीडियावरील या संदर्भातील अनिर्बंधतेला लगाम घालणे गरजेचे होऊन बसले आहे. https://www.lokmat.com/editorial/social-media-needs-ethics-a310/?fbclid=IwAR39xY91PD-tqyzZLrBFriJMVQbakiS-WWy_m0yy_O3Fr57tzOrvsYi2w90

EditorsView published in Online Lokmat on Jan 27, 2022

कोरोनाने वाढविली गरिबी ... किरण अग्रवाल / एकीकडे कोरोनाची लाट तिसरी की चौथी याबाबत मतभिन्नता व्यक्त होत असताना व या महामारीमुळे झालेल्या जीवित तसेच आरोग्याच्या हानीची चर्चा झडत असताना दुसरीकडे यातून ओढवलेल्या आर्थिक अरिष्ठाचा विचार केला तर भयावह स्थिती समोर येऊन गेल्याखेरीज राहत नाही. ऑक्सफॅम सारख्या मान्यवर संस्थेसह विविध संस्थांच्या सर्वेक्षणाचे जे अहवाल अलीकडेच सादर झाले आहेत त्यातूनही हीच बाब अधोरेखित होणारी आहे, त्यामुळे आरोग्य सेवेकडे लक्ष देतानाच घसरलेली अर्थकारणाची गाडी रुळावर आणून सामान्य तसेच बेरोजगारांना दिलासा देण्यासाठी काय करता येईल याबाबत यापुढील काळात नियोजन होणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.

गेला गेला म्हटला गेलेला कोरोना फिरून आलेला आहे. काही ठिकाणी तो तिसरी लाट म्हणवतो आहे, तर काही ठिकाणी चौथ्या व पाचव्या लाटेची चर्चा होते आहे. ही लाट कितवीही असो, परंतु या कोरोनाने आरोग्याच्या समस्या उभ्या करतानाच मानसिकदृष्ट्या एक हबकलेपणही आणून ठेवले आहे ज्याचा परिणाम मनुष्याच्या संपूर्ण चलनवलनावर झालेला दिसत आहे. आताचा कोरोना किंवा ओमायक्रोन पूर्वीइतका जीवघेणा नाही. यामुळे रुग्णालयात दाखल व्हाव्या लागलेल्या गंभीर रुग्णांची संख्या खूपच मर्यादित आहे तसेच यामुळे बळी जाणाऱ्यांचे प्रमाणही खूप कमी आहे, त्यामुळे घाबरून जाण्याचे कारण नाही हे खरेच; पण यामुळे अर्थकारणावर जे परिणाम होताना दिसत आहेत ते काहीसे घाबरण्यासारखेच म्हणता यावेत. समाज मनातील यासंबंधीच्या अनामिक भीतीतून ग्राहकांची खरेदी रोडावली व खर्चाला आळा बसत चालला आहे त्यातून अर्थकारण डळमळीत होताना तर दिसत आहेच, शिवाय बेरोजगारीसारख्या समस्येलाही निमंत्रण मिळून गेले आहे. ----------------- नुकत्याच पार पडलेल्या दावोस अजेंडा शिखर परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी ऑक्सफॅमने एक आर्थिक विषमतेबाबतचा अहवाल सादर केला, यात कोरोनाच्या काळात जगामध्ये पहिल्या दोन वर्षात सुमारे 99 टक्के सामान्य नागरिकांच्या उत्पन्नात घट झाल्याचे व 16 कोटींपेक्षा अधिक लोक गरिबीच्या श्रेणीत ढकलले गेल्याचे म्हटले आहे. 2020 मध्ये महिलांचे सामूहिक स्वरूपात 800 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाल्याचेही हा अहवाल सांगतो. या अहवालाच्या बरोबरीनेच सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमीचाही अहवाल जाहीर झाला असून डिसेंबर 2021 पर्यंत भारतातील बेरोजगारांची संख्या 5.3 कोटींवर गेल्याचे त्यात म्हटले आहे. यातही महिलांची संख्या 1.7 कोटी आहे. इतरही काही अहवालांची आकडेवारी पाहता त्यातही यापेक्षा फार वेगळे चित्र नाही. एकीकडे श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत चालले असताना, गरीब मात्र अधिकच गरिबीच्या खाईत लोटले जात असल्याचे वास्तव यातून लक्षात यावे. येथे श्रीमंतांच्या वाढणाऱ्या श्रीमंतीबद्दल असूया अजिबात नाही, परंतु गरिबांना आधाराचा बोट धरायला देऊन किमान गरिब रेषेच्या वर कसे आणता येईल याचा विचार केला जाणार आहे की नाही हा खरा प्रश्न आहे. ----------------- महत्त्वाचे म्हणजे, बेरोजगारी व वाढत्या गरिबीतून अन्य समस्या पुढे येत आहेत. हाताला काम नसलेली मुले वा युवा पिढी भलत्या मार्गाला लागते हा धोका तर आहेच, शिवाय गरिबीतून होणारे शोषण वाढत आहे जे अधिक गंभीर आहे. यासंदर्भात साताऱ्यातील अलीकडचेच उदाहरण पुरेसे बोलके ठरावे. तेथील अभिषेक कुचेकर या युवकाने खाजगी कर्जदाराकडून 30 हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते, त्याचे अवघ्या वर्षभरात चौपट व्याज भरूनही कर्जदाराची भूक भागली नाही म्हणून त्याने अवघ्या दीड महिन्यांच्या मुलीला तिच्या आईच्या कुशीतून ओढून नेल्याची घटना घडली आहे. उद्दामपणा, उद्दन्डगिरी व कायद्याची भीडभाड न बाळगणाऱ्या बेशरमपणाचा कळस म्हणता यावी अशी ही घटना आहे. कर्जाच्या परताव्यासाठी होणारे असे शोषणाचे प्रकार चीड व अंगावर शहारे आणणारे आहेत. गरिबीने व त्यातून ओढवलेल्या मजबुरीने दाखविलेले हे दिवस म्हणायचे. तात्पर्य एवढेच की, कोरोनाच्या महामारीला केवळ आरोग्यविषयक संकट म्हणूनच बघता येऊ नये; तर त्यातून ओढवलेले आर्थिक संकट हे कितीतरी अधिक मोठे व आर्थिक विषमतेसारख्या बाबींना जन्म देणारे आहे. तेव्हा, कोरोनाबद्दल केवळ हळहळ व्यक्त करून वा हबकून चालणार नाही तर यातून अडचणीत आलेले अर्थकारण पुन्हा सुदृढ कसे करता येईल याकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवणे गरजेचे आहे. अर्थातच ते व्यक्तीच्या नव्हे, तर व्यवस्थेच्या हाती असल्याने आगामी अर्थसंकल्पात त्यादृष्टीने कोणती पावले उचलली जातात हेच बघायचे. https://www.lokmat.com/manthan/corona-increased-poverty-a310/?fbclid=IwAR328L7ys4oTn7VT77aE_2yNynFBS5fEL6bMAqrBe9li_OJdf3dsiIFib1Y

EditorsView published in Online Lokmat on Jan 20, 2022

पत्नी पीडितांच्या व्यथा जाणाव्या कुणी? किरण अग्रवाल / सासरचा सासुरवास किंवा छळ ही बाब समाजमनात इतकी वा अशी काही प्रस्थापित होऊन बसली आहे की त्याखेरीजच्या तेथील प्रेमाचा अगर स्नेहाचा विचारच फारसा होताना दिसत नाही. यातही सासरचा किंवा पतीकडून होणारा छळ म्हटले की सुनेची म्हणजे विवाहितेची कारुण्यमयी छबी नजरेसमोर तरळून जाते, परंतु त्याउलट म्हणजे पत्नीकडून होणाऱ्या पतीच्या छळाची प्रकरणे मात्र पुढे येताना दिसत नाहीत. याचा अर्थ तसे होतच नसावे असे समजता येऊ नये. एकेरी बाजूचे नाणे असू शकत नाही, तशातला हा प्रकार; म्हणूनच पारंपरिक किंवा रूढ समजाच्या पलीकडील दुसऱ्या बाजूचाही विचार गांभीर्याने होणे गरजेचे बनले आहे कारण आता तशा घटनाही वाढू लागलेल्या दिसत आहेत.

सासरच्या छळाला कंटाळून सुनेची आत्महत्या अगर पोलिसांकडे तक्रार या बातम्या आता नित्याच्याच होऊन गेलेल्या आहेत. या तक्रारींमध्ये तथ्यही असते, नाही असे नाही; परंतु त्या तक्रारींच्या कारणांचा यथार्थपणे शोध घेतला जाताना दिसत नाही त्यामुळे कुटुंब व्यवस्था धोक्यात आलेली आहे. जरा जराशा कारणातून कुटुंबकलह वाढत जातात व घटस्फोटाची वेळ येऊन पोलीस स्टेशनची पायरी चढली जाते. यातून संबंधित कुटुंबाला व एकूणच नातेवाईकांना कोणत्या मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते याची कल्पनाच करता येऊ नये. अशा प्रकरणांमध्ये किड्या बरोबर गहू रगडले जाणे स्वाभाविक ठरते व तोच खरा चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे. सदर प्रकरणांमध्ये कायद्याचा होणारा गैरवापर वाढू पाहत असून, भलेही अपवादात्मक असेल परंतु पतीच्या होणाऱ्या छळाकडे दुर्लक्षच घडून येताना दिसते. अशा प्रकरणांमध्ये पुरुष एकाकी पडताना दिसून येतात व अंतिमतः मनाने कमजोर असलेले आत्महत्येकडे वळतात, म्हणून या विषयाकडे समाजशास्त्रींनी गांभीर्याने लक्ष पुरविणे गरजेचे बनले आहे. ------------ पत्नीच्या जाचामुळे पतीने आत्महत्या केल्याची घटना बीड जिल्ह्याच्या माजलगाव तालुक्यातील किट्टी आडगाव येथे नुकतीच घडून आली. ही अशी एकच घटना नव्हे. ती पोलिस दप्तरी पोहोचली म्हणून चव्हाट्यावर आली, परंतु लोकलज्जेस्तव काही सांगू न शकणारे पत्नीपीडित समाजात कमी नाहीत.अश्या पुरुषांसाठी औरंगाबाद नजिक खास पत्नीपीडित पुरुष आश्रमही काढण्यात आला आहे. त्यांच्या हित रक्षणासाठी व कायदेशीर न्याय मिळवून देण्यासाठी पुरुष हक्क संरक्षण समिती सारखी अशासकीय संस्थाही अस्तित्वात आलेली आहे व स्वतंत्र पुरुष आयोग स्थापन करण्याची मागणीही मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली आहे, पण मुळात प्रश्न असा की हे घडून कशामुळे येते? पत्नी असो की पती, परस्परांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्येचे टोक गाठेपर्यंत वेळ का येते? तरूण वर्गातील सामंजस्याचा व सहनशीलतेचा अभाव तर यामागे असतोच, पण संस्कार व कुटुंबातील ज्येष्ठांचा दबाव ओसरतोय; त्यातून हे घडून येतेय का हे तपासण्याची गरज आहे. ------------ खरे तर कायदा कोणताच वाईट नसतो, तो उदात्त हेतूनेच बनवला गेलेला असतो परंतु त्याचा गैरवापर करणारे करतात. छळाच्या प्रकरणांमध्ये तेच अधिकतर होतांना दिसते. विशेष म्हणजे पुरुषांसाठी वेगळे कायदे नाहीत. स्त्रियांसाठी म्हणजे त्यातही पत्नी व सुनेसाठी कायदे आहेत, परंतु स्त्रियांमधील सासू ,जाऊ, नणंद किंवा पुरुषांमधील पती, सासरे, दीर या व्यक्तिरेखांसाठी म्हणून कायद्यात वेगळ्या तरतुदी नाहीत. त्यामुळेच पुरुष आयोग हवा अशी मागणी लावून धरली जात आहे. यासाठी महाराष्ट्रातील पुण्याचे या चळवळीतील ऍड. संतोष शिंदे, नाशिकचे ऍड धर्मेंद्र चव्हाण, सांगलीचे ॲड बाळासाहेब पाटील आदीं प्रयत्नशील असून देशभरातील या मतवादी संस्थांच्या माध्यमातून यासाठी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर आंदोलने करण्यापासून सत्तेतील निर्णयकर्त्यांपर्यंत म्हणणे मांडले जात आहे. ------------- महत्वाचे म्हणजे पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धती असताना नवविवाहितांमधील मतभेद समजावणीतुन दूर केले जात, आता तसे अपवादाने होते. विभक्त कुटुंब पद्धती वाढल्याने घरात समजवणारे फारसे कोणी उरले नाही, शिवाय प्रत्येकाला आपले स्वतःचे स्वातंत्र्य म्हणजे गोंडस भाषेत 'स्पेस' हवी असते. पती-पत्नी दोघेही कमावते असल्याने तर या 'स्पेस'ला अधिकच महत्त्व आले आहे, परंतु त्यातूनच उभयतांमधील स्पेस वाढण्याची वाटचाल घडून येते. साऱ्यांच्याच अपेक्षा वाढल्या असुन अंथरूण पाहून पाय पसरण्याचे दिवसही सरले आहेत, त्यामुळे खटके उडू लागतात. आजकाल घरातील सासूपेक्षा सुनेच्या आईची दैनंदीन विचारपूसही वाढली आहे, त्यामुळेही ठिणग्या पडायला मदत घडून येते. प्रख्यात प्रवचनकार अपर्णाताई रामतीर्थंकर या आपल्या प्रवचनातून हाच मुद्दा प्रकर्षाने मांडत. काही स्त्रीवादी संघटना या मुद्यावर नाके मुरडत, पण ती वास्तविकता आहे हे नाकारता येणारे नाही. उभयतांचे स्वातंत्र्य जपले जायलाच हवे, त्याबद्दल दुमत असू नये; परंतु तुटेपर्यंत ताणले जाण्याच्या अगोदर समजूतदारीने मार्ग काढायला हवेत. केवळ कुटुंब व्यवस्थाच नव्हे, तर विवाह संस्थेलाही हादरे देणारे व कायद्याचा दुरुपयोग करणारे प्रकार रोखणे हे फक्त कायद्यानेच शक्य होणार नाही; तर त्यासाठी समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या धुरीणांनी पुढे येणेही गरजेचे आहे इतकेच यानिमित्ताने. https://www.lokmat.com/manthan/who-should-know-the-plight-of-wife-victims-a310/?fbclid=IwAR39j-cAv07QiJgF860rL4Cx6OGin_mo8LG02Hm5dKe7DhQBlu5MRUd6HvM

EditorsView published in Online Lokmat on Jan 13, 2022

रागावर नियंत्रण हवेच! किरण अग्रवाल / आयुष्याची गाडी हाकताना अडथळ्यांवर मात करता येणे व रागावर ताबा मिळवून पुढे जाता येणे गरजेचे असते. स्वनियमन वा नियंत्रण असा शब्द यासाठी वापरता येणारा आहे. कोणतेही वाहन हाकताना त्यावर नियंत्रण मिळवता येणे जितके गरजेचे, तितकेच स्वतःवर व स्वतःच्या रागावर नियंत्रण मिळवता येणे महत्त्वाचे. नियंत्रणाअभावी वाहनाचे अपघात होतात, तसेच आयुष्यातही घडून येते. तसे होऊ नये म्हणून वेगाला आवरा, असे म्हणतात त्याप्रमाणे रागाला आवरा; म्हणण्याची वेळ आली आहे, कारण या रागाच्या भरात होणाऱ्या हत्त्या व आत्महत्त्यांचे प्रमाण अलीकडील काळात वाढताना दिसत आहे.

सुख, शांती व समाधानाच्या शोधात असणाऱ्या मनुष्याला किमान अपेक्षा ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो, पण या अपेक्षा कमी ठेवण्याबरोबरच राग कमी करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. वेगातून अपघात आणि रागातून घात घडून येतो. संतत्व म्हणजे काही केवळ अंगाला राख फासून घेणे वा सर्वसंगपरित्याग किंवा भगवे कपडे परिधान करणे नव्हे, तर षडरीपुंपासून ज्याला दूर राहता येणे जमते तो संतत्वाला पोहोचू शकतो. हिंदू धर्म शास्त्रात मनुष्याचे जे सहा शत्रु सांगितले गेले आहेत त्या काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सरापासून दूर राहून निर्मळ आयुष्य जगणार्‍याची वाटचालच संत मार्गाकडील वाटचाल म्हणवते. हे प्रत्येकालाच जमते असे नाही, किंबहुना खूप अपवादात्मक लोक असतात ज्यांना ते जमते. दुर्दैवाने मनुष्याच्या अशांतीचे कारक बनणाऱ्या या रिपुंची, म्हणजे घटकांची समाजात वाढ होताना दिसत आहे. यातील प्रत्येकाची वेगळी चिकित्सा करण्याची गरज नसावी, कारण त्याचे दुष्परिणाम आपण नेहमी अनुभवत असतोच; पण यातही क्रोध म्हणजे रागाच्या भरात होणाऱ्या अप्रिय घटनांचे प्रकार सध्या वाढताना दिसत आहेत म्हणून ही सविस्तर पार्श्वभूमी विशद केली. ----------------- पती-पत्नीमध्ये होणाऱ्या सततच्या भांडणामुळे रागाच्या भरात पुणे जिल्ह्याच्या मुळशी तालुक्यातील शिरवलीच्या एका मातेने आपल्या दोन चिमुकल्या मुलांचा गळा घोटला, तर अशाच शुल्लक वादातून चंद्रपूरच्या ब्रह्मपुरी तालुक्यातील मालडोंगरी येथे एका मातेने रागाच्या भरात घरातून निघून जात शेतातील विहिरीत आपल्या दोन चिमुकल्या बाळांसह आत्महत्या केल्याची घटना या आठवड्यात घडली. मुलगी सासरी नांदत नाही या विषयावरून झालेल्या भांडणाचा राग धरून कल्याण मध्ये एका मातेने व मुलीने मिळून पोलीस हवालदाराच्या डोक्यात खलबत्ता घालून त्याची हत्या केली, तर चंद्रपूर जिल्ह्याच्याच सुशी गावात एका संशयित पतीने रागातून पत्नीने आणलेल्या सरपणाचीच चिता रचुन त्यावर पत्नीला पेटवून दिल्याचीही घटना घडली. अवघ्या दोन-चार दिवसात घडलेल्या या जीवघेण्या घटना प्रातिनिधिक असून, रागाच्या भरात घडून येणार्‍या किरकोळ प्रकारांची तर गणनाच करता येऊ नये. रागावर नियंत्रण कसे मिळवता यावे, हा प्रश्न त्यामुळेच महत्त्वाचा ठरावा. ----------------- रागातून बुद्धी गहाण पडते, सद्विवेक खुंटीवर टांगला जातो. रागाच्या भरात काय केले जाते आहे याचे भानच मनुष्याला उरत नाही. स्वतःच्याच पती व पित्याची हत्या करणे असो, की पोटच्या लेकरांसह आत्महत्या; असले प्रकार हे केवळ बेभानपणातूनच होऊ शकतात. समाजशास्त्राच्या अंगाने विचार करता हा बेभानपणा व्यक्तिगत विवंचनातून व आपले कोणी ऐकणारा किंवा आपल्याला समजून घेणारा, मदत करणारा नाही या भावनेतून आकारास येतो हे खरे, परंतु विवंचना कोणाला नसतात? जो कोणी जवळचा असतो, मग तो नातेवाईक किंवा मित्र असो; की शेजारचा वा कार्यालयातील आणखी कुणी, त्याच्याशी मोकळेपणे बोलून या विवंचनांवर मार्ग शोधता येणारा असतो. अडचण अशी आहे की आज कुणाजवळ विश्वासाने मन मोकळे करावे असे संबंध तितकेसे उरलेले नाहीत. मी व माझ्यातल्या गुरफटलेपणातून हे चित्र ओढवले आहे, पण त्यातून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. रागातून काही करून जाण्यापूर्वी त्या रागाची कारणे कुणाजवळ तरी व्यक्त करता यायला हवीत. त्यातून रागाचा निचरा, निर्मूलन तर घडून येऊ शकेलच; शिवाय त्यावर नियंत्रण मिळवणेही सोपे ठरू शकेल. हे फार मोठे गहन वा गंभीर अध्यात्म नाही, तर साधा सोपा जीवनानुभव आहे. तेव्हा असा प्रयत्न करून बघायला काय हरकत आहे? https://www.lokmat.com/editorial/anger-must-be-controlled-a310/?fbclid=IwAR0y4pIswVuUGE7ElBRo50HftourrkEM8v5UVx6-oRV-NU0c4AArK3sNQNE