Saraunsh published in Lokmat on 25 June, 2017

Vedh Published in Lokmat on 24 June, 2017

Editor's View published on 22 June, 2017 in Lokmat Online

शेतकरी कर्जमाफीचा खेळ मांडियेला !
 
किरण अग्रवाल

भूमिका निश्चित असली तर निर्णयप्रक्रियेत अडथळे येत नाहीत; पण शेतकरी कर्जमाफीप्रश्नी सरकारची प्रामाणिकपणे मदतीची मानसिकताच नसल्याने शासन निर्णय व त्यात असणाऱ्या त्रुटींच्या पेचात सदरचा प्रश्न अडकला आहे. नोटाबंदीनंतर बँकेतील व्यवहारांबद्दल जसे नित्यनवे आदेश निघत होते, तसे कर्जमाफी व नवीन पीककर्जासंबंधीच्या निर्णयांत बदल होत असल्याने सरकारच्या भूमिकेबद्दलच शंका उपस्थित होणे रास्त ठरून गेले आहे.

शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले व राज्य सरकारला कर्जमाफी घोषित करावी लागली; परंतु या घोषणेनंतर नियम-निकषांचे वा अटींचे अडथळे त्यात उभारण्यात आल्याचे आणि त्यात वारंवार पुनर्विचार तसेच फेरबदल करण्याची वेळ येत असल्याचे पाहता, जमेल तितके देणे टाळण्याचीच सरकारची भूमिका दिसून येत आहे. नाही तरी, भाजपा सरकारचा कर्जमाफीला प्रारंभापासून विरोधच होता. परंतु शेतकरी आंदोलनाची धग जाणवल्यानंतर सदरचा निर्णय घेणे सरकारला भाग पडले. अर्थात, तो घेतानाही त्यात प्रामाणिकतेचा अभाव दिसून येत आहे, हेच आजवरच्या यासंबंधीच्या घडामोडींवरून स्पष्ट व्हावे.

  
शेतकरी संपाच्या पार्श्वभूमीवर प्रथमत: पाच एकरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची ऐतिहासिक घोषणा करण्यात आली होती. यात राज्यातील २७ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ३० हजार कोटींची कर्जमाफी मिळेल असे सांगण्यात आले होते. या निर्णयाने संपकरी शेतकऱ्यांत फूट पडून संपाचे नेतृत्व पुणतांब्यातून नाशकात सरकले व संप सुरूच ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आला. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी या कर्जमाफीबद्दल बोलताना शेतकरी युद्धात जिंकला; पण तहात हरला, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. नंतर आंदोलन तीव्र होत चालल्याचे पाहून व शेतकऱ्यांतर्फे मंत्र्यांना गावबंदीचा इशारा दिला गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नासाठी स्थापण्यात आलेल्या मंत्रिगटासोबत शेतकरी सुकाणू समितीची बैठक झाली. या बैठकीत ‘तत्त्वत:’ शब्दाची योजना करीत सरसकट कर्जमाफी मान्य करण्यात आली. तिचे ठिकठिकाणी फटाके फोडून स्वागतही करण्यात आले. पण पुढे या ‘तत्त्वत:’ शब्दाच्या आड नियम-निकषांचा जो खेळ मांडला गेला त्यातून सरकारच्या यासंबंधीच्या नकारात्मकतेचाच परिचय घडून आला. विशेष म्हणजे, या कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शेतकऱ्यांना खरिपासाठी दहा हजार रुपयांची तातडीची मदत देण्याची घोषणा करून सरककारने आपली संवेदनशीलता दर्शविण्याचा प्रयत्न केला. मंत्रिमंडळ बैठकीत शिवसेना मंत्र्यांनी केलेली यासंबंधीची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी लगेच मान्य केल्याने काहीसे दिलासादायक चित्र आकारास आले. पण, त्यातही अशा अटी घालण्यात आल्या की, कमी संख्येतील शेतकरीच त्यासाठी पात्र ठरावेत. त्यात अनेक जिल्हा बँकांकडे निधीचा खडखडाट असल्याने तसेही सदरची मदत मिळणे दुरापास्त ठरले. त्यामुळे सुकाणू समिती सदस्यांनी मुंबईतील बैठकीनंतर सह्याद्री अतिथीगृहाबाहेरच या शासकीय आदेशाची होळी केली.

महत्त्वाचे म्हणजे, सरसकट कर्जमुक्तीचा विचार करताना दहा हजाराच्या मदतीकरिता घालण्यात आलेल्या अटी-शर्थीच लागू करण्याचा प्रयत्न केला गेला, जो सुकाणू समितीने साफ फेटाळून लावला. त्यानंतर शेतजमिनीची अट न घालता एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा व एक ते दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या परतफेडीत शासनातर्फे काही वाटा उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात राज्यातील सुमारे ४० लाख म्हणजे अंदाजे ७० टक्के शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल असे गणित मांडले गेले. पण, एक लाखाच्या अटीमुळे विशेषत: उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्रातील नाशिक, नगरसह पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापुरातील मोठ्या कर्जधारक शेतकऱ्यांची विवंचना कायम राहण्याची चिन्हे समोर आलीत. साधे नाशिक जिल्ह्याचे उदाहरण यासंदर्भात घेऊ या. जिल्ह्यात जून २०१६ अखेर थकबाकीदार शेतकऱ्यांची एकूण संख्या तब्बल दीड लाखांपेक्षा अधिक आहे. तीदेखील जिल्हा बँकेतील. खासगी बँकांतील व पतसंस्थांतील थकबाकीदार यापेक्षा वेगळे आहेत. शिवाय सुकाणू समितीच्या मागणीनुसार जून २०१७ पर्यंतचा निकष धरल्यास ही संख्या दोन-अडीच लाखांपेक्षाही अधिक होणारी आहे. परंतु एक लाखाच्या आतील थकबाकीदारांनाच कर्जमाफी दिली गेल्यास त्याचा लाभ अवघ्या पाऊण लाख शेतकऱ्यांनाच होऊ शकेल. याचा अर्थ अर्ध्याहून अधिक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचितच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यासंबंधीच्या शासन आदेशाची आता तालुका तालुक्यातील तहसील कार्यालयांसमोर होळी केली जाते आहे. म्हणजे, याही निर्णयात बदल करणे शासनाला भागच पपडणार आहे. मग तसेच होणार असेल तर प्रश्न असा उपस्थित होतो की, उद्या देऊन द्यायचेच असेल तर आज का केली जातेय खळखळ? अर्थात, याचे उत्तर उपरोल्लेखानुसार साधे आहे, ते म्हणजे सरकारची देण्याची मानसिकताच नाही!

Saraunsh published in Lokmat on 18 June, 2017

Editor's View Published on 15 June, 2017 in Lokmat Online

सामान्यातील असामान्य ‘काजवे’ !
 

किरण अग्रवाल 

सेवेचा स्थायिभाव अगर माणुसकीचा कळवळा असणारी व्यक्ती साधनांनी संपन्न असो अगर नसो, तिच्या सेवेचा व कळवळ्याचा भाव कसल्या न कसल्या माध्यमातून प्रसवल्याखेरीज राहात नाही. अशी कामे करणारी व्यक्ती बहुदा समाजासमोर येतही नाही, कारण ‘प्रदर्शन’ हा तिचा उद्देशच नसतो. आपल्या परीने जे होईल, जसे होईल ते व तितके ती ‘स्वान्तसुखाय’ करीत असते. आजच्या काळातील अवतीभोवतीच्या ‘मतलबी’ लोकांसमोर आदर्श ठरावेत असे हे ‘काजवे’च म्हणायला हवेत. त्यांचा प्रकाश भलेही टिमटिमणारा असेल; पण त्यात अवघा परिसर उजळून काढण्याची ऊर्जा व शक्ती नक्कीच असते. अशांचे समाजाकडून कौतुक होणे गरजेचे आहे, त्यांना बळ मिळाले किंवा त्यांच्या सारख्यांचे कौतुक केले गेले तर इतरांनाही प्रेरणा मिळू शकेल. ‘सेवे’साठी साधन-संपन्नताच असावी लागते असे नाही, इच्छाशक्ती असली की पुरे, असा संदेशही त्यातून जाईल; पण तसे फारसे होताना दिसत नाही हे दुर्दैव.

प्रस्तुत प्रस्तावना यासाठी की, लग्नसमारंभ म्हटला, म्हणजे कर्ज काढून तो पार पाडण्याची बहुतेकांची मानसिकता असते. चारचौघांत व नात्यागोत्यात आपली मान उंच ठेवण्यासाठी ताकदीच्या बाहेरच्या गोष्टीही केल्या जातात. मानपानाचे तर विचारू नका. त्यासाठी ‘होऊ द्या खर्च’ अशीच भूमिका घेतली जाते. यात लोकलज्जेच्या भीतीपोटी न झेपणारा खर्च करणारे असतात, तसेच लग्नात नाही करायचा खर्च तर कधी, असा प्रश्न करीत आपल्या ऐश्वर्याचे प्रदर्शन मांडणारे किंवा बडेजाव मिरवणारेही काही असतात. लग्नासाठी हेलिकॉप्टरमधून आला नवरदेव, एकाच रंगाच्या ५१ वाहनांतून आले वऱ्हाड यांसारख्या बातम्या अधून-मधून वाचायला मिळतात त्या त्यामुळेच. अशा अधिकतर स्थितीत नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यात असलेल्या वावी या छोट्याशा गावातील एका सामान्य वारकरी कुटुंबाने शहाण्या लोकांच्या डोळ्यात अंजन घालणाऱ्या पद्धतीने आपल्याकडील विवाहसोहळा पार पाडला. लग्नातील वऱ्हाडी मंडळींना मानापानाचा टोपी-टॉवेल न देता किंवा फेटे न बांधता पांडुरंगगिरी गोसावी यांनी आपल्या मुलाच्या लग्नात आलेल्यांना आंब्याची सुमारे एक हजार रोपे वाटलीत. कीर्तनकार म्हणून समाजप्रबोधनाचे काम करणाऱ्या पांडुरंगगिरींनी संत तुकोबारायांच्या अभंगवाणीतील ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे’चा संदेश प्रत्यक्ष आचरणात आणून समाजासमोर ‘उक्ती सोबत कृती’चा आदर्श ठेवला. विशेष म्हणजे, एकीकडे पर्यावरण दिनानिमित्त वृक्ष लागवडीचे शासकीय सोपस्कार पार पडत असताना त्याच दिवशी गोसावी परिवाराने रोपवाटपाचा कृतिशील आदर्श घालून दिला.

 

 

आणखी एक उदाहरण यासंदर्भातले असे की, सुरगाण्यासारख्या आदिवासी क्षेत्रातील रमेश भावडू आहेर यांचे पुत्र डॉ. सागर यांचा विवाह कोल्हापूर जिल्ह्यातील वाळवे येथील डॉ. सोनल हिच्याशी पार पडला. डॉक्टर वर-वधूच्या या लग्नपत्रिकेत अन्य अनुषंगिक मजकुराऐवजी ‘वसुंधरा वाचवा’, ‘झाडांना नष्ट करू नका’, ‘रक्तदान करा’, ‘पाण्याविना नाही प्राण, पाण्याचे तू महत्त्व जाण’, असे संदेश देणारा समाज जागरणाचा मजकूर प्राधान्याने प्रकाशित केलेला दिसून आला. नाशिकच्या सातपूर औद्योगिक वसाहतीत कंत्राटी कामगार असलेला निंबा पवार हा असाच एक अवलिया. स्वत:च्या आर्थिक विवंचनेची व त्यामुळे येणाऱ्या मर्यादांची तमा न बाळगता तो जेथे जातो तेथे जलजागृती व वृक्षारोपणाचे पोस्टर्स चितारत असतो. सातपूरचाच एक रिक्षाचालक दीपक आरोटे. हातावर पोट असलेला. परिस्थिती बेताचीच; पण सामाजिक भान जपत हा रिक्षावाला कोणत्याही अंध-अपंगांना मोफत प्रवासी सेवा पुरवत असतो. सिडकोतल्या एका महापालिकेच्या शाळेत नोकरीस असलेली कविता वडघुले ही एक शिक्षिका. पगारापुरते काम न करता, तिने पदरमोड करून स्वखर्चाने शाळेची एक वर्गखोली पर्यावरणपूरक संदेशाने सजवून दिली. विद्यार्थी वर्गात रमतील असे वातावरण निर्मिले. ही अशी उदाहरणे पाहिली की, सारेच काही संपले नसल्याचा आशावाद जागल्याखेरीज राहात नाही. 

आणखी एक वेगळे उदाहरणही येथे देण्यासारखे आहे. नागपूरच्या एका गतिमंद महिलेला उपचारासाठी मुंबईला नेत असताना तिच्याच मुलाने मनमाड रेल्वे स्टेशनवरच सोडून दिले. धुणी-भांडी करून उपजीविका करणारी ही महिला मुळात गतिमंद असल्याने वेड्यासारखी भटकत राहिली. पोलिसांनी तिला हटकले असता तिने आपले गाव नागपूर सांगितले; पण पोलिसांनी नामपूर ऐकून तिला बागलाण तालुक्यातील नामपूरच्या बसमध्ये बसवून दिले. तेथे बेवारसपणे फिरणाऱ्या या महिलेला सौ. प्रियंका प्रमोद सावंत, सौ. अनिता विजय सावंत, सौ. रेवती प्रवीण सावंत, सौ. मनीषा श्यामकांत सावंत व सौ. वंदना अशोक सावंत यांनी आधार देऊन तब्बल दीडेक महिना सांभाळ केला. तिला बोलते करून तिचा पत्ता शोधून काढला व साडीचोळी देऊन नागपूरला तिच्या घरी पोहचते केले. किती ही माणुसकी! व्यक्ती-व्यक्तींतले, माणसातले देवपण दर्शवणारी! हे देवपणच समाजाला खऱ्या अर्थाने पुढे घेऊन जाणारे आहे. अशांचीच खरे तर पूजा बांधली जायला हवी. पण, आपण सारेच प्रदर्शनीपणा करणाऱ्यांच्या मागे धावतो. त्यांच्याच कौतुकाचे पूल बांधतो. अशात हे सामान्यातले असामान्य ‘काजवे’ आपल्याच परिघात टिमटिमत राहू नयेत, एवढेच.

Saraunsh published in Lokmat on 11 June, 2017

Vedh Published in Lokmat on 10 June, 2017

Editor's View published on 08 June, 2017 in Lokmat Online

हा निव्वळ योगायोगच असावा !

किरण अग्रवाल

कावळा बसायची वेळ आणि फांदी मोडून पडायची वेळ जेव्हा जुळून येते, तेव्हा तो योगायोग म्हणवला जातो. अर्थात, हा योग म्हणजे अपघाताप्रमाणे घडून येणारा असतो, ठरवून न घडणारा. तो चांगल्या म्हणजे सुखावह अर्थाने जसा घडून येऊ शकतो तसा वाईट अगर दुखावह ठरणाराही असू शकतो. म्हणूनच तर त्याला योगायोग म्हणायचे असते. घटना-घडामोडींची संगती जोडणारा व त्यातून बऱ्यावाईट अर्थ-अनर्थांची शक्यता मांडणारा असा योगायोग जेव्हा राजकारणात घडून येतो किंवा दोन राजकीय घडामोडींशी त्याचा कार्यकारणभाव जोडून-तपासून पाहिला जातो व त्यात काही तथ्यांश असू शकते असे जेव्हा वाटून जाते, तेव्हा अशा योगायोगाची गोष्ट चर्चित ठरून गेल्याशिवाय राहात नाही. हल्ली जरा जास्तीच्याच ‘सोशल’ झालेल्या माध्यमांमुळे तर अशा चर्चा दबक्या सुरात न राहता अंमळ उच्चरवाने चरर्चिल्या जातात. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, त्यांचे पुतणे व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राज्य शासन अथवा शासन प्रमुख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संबंधित अलीकडील काही निर्णय व घोषणांची चर्चाही अशीच एक. त्यांच्यातील परस्परसंबंधही जोडता येणारा असला तरी तो मात्र निव्वळ योगायोगच असावा. 

राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्या पुढाकारातून पुण्यानजीक मुळशी आणि वेल्हे या तालुक्यांतील १८ गावांच्या परिसरात साकारलेला ‘लवासा’ प्रकल्प पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) वर्ग करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्याने तो एकप्रकारे शरद पवार यांनाच धक्का मानला गेला. यानंतर अवघ्या चार-पाच दिवसांतच मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ म्हणविणाऱ्या नागपूर ते मुंबईदरम्यानच्या समृद्धी महामार्गाबाबत औरंगाबादेत पीडित शेतकऱ्यांच्या संघर्ष समित्यांची परिषद घेऊन या महामार्गाबाबतची भूमिका घेण्याचा निर्णय शरद पवार यांनी जाहीर केला. ‘लवासा’वरचा शासकीय नियंत्रणाचा निर्णय व ‘ठोशास ठोसा’ म्हणून ‘समृद्धी’ला विरोध अशा दृष्टीने या दोन्ही बाबींकडे पाहिले जाऊनन तशी चर्चा ‘सोशल माध्यमा’त घडून येणे स्वाभाविक ठरले.

एकीकडे हे होत असतानाच दुसरीकडे शेतकरी संप राज्यात सुरू झाला. बळीराजाच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सुरू झालेल्या या संपाचे मूळ तसे पुणतांब्यात होते; परंतु संपूर्ण राज्यातील शेतकरी यानिमित्ताने एकवटला. अशावेळी शेती प्रश्नांशी निगडित ‘जाणते राजे’ म्हणविणाऱ्या शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने आपली भूमिका मांडली नसती तर नवल. पवार यांनी या बाबतीत सरकारवरच दोषारोप केलेत. सरकार चुकीच्या पद्धतीने संप हाताळत असल्याचे म्हटले तर शेतकरी संप सुरू झाल्यानंतर या संपाला संघर्ष यात्रावाल्यांची चिथावणी असल्याचा आरोप करीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर थेट निशाणा साधला. काँग्रेस व राष्ट्रवादीने राज्यात काढलेल्या संघर्ष यात्रेला अजिबात प्रतिसाद न मिळालेले लोकच आता शेतकऱ्यांना चिथावणी देत असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले. त्यामुळे पुन्हा फडणवीस व पवार यांच्यात राजकीय खडाखडीचा अंक घडून आला. नेमकी याच दरम्यान राज्यातील सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने चौकशी सुरू केल्याची व त्यामुळे अजित पवार यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्याचे वृत्त आले. अजित पवार राज्याचे जलसंपदामंत्री असताना त्यांनी सिंचन प्रकल्पांसाठी अवघ्या नऊ महिन्यांत सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला मंजुरी देतानाच अनेक कामांच्या कंत्राटाची किंमतही अनेक पटींनी वाढविली असा त्यांच्यावर आरोप आहे. ‘एसीबी’ने या प्रकरणाची चौकशीही केली असून, आता ‘ईडी’ने आपली चौकशी सुरू केल्याचे हे वृत्त होते. खुद्द अजित पवार यांनी अशी कोणतीही नोटीस आपल्याला अद्याप आली नसल्याचे सांगितले असले तरी, यातून त्यांच्यामागे चौकशीचे शुक्लकाष्ट लागू शकते याचा सांगावाच मिळून गेला आहे जणू. याही दोन्ही घटनांचा परस्परसंबंध जोडून विरोधकांचे तोंड बंद करण्याचे प्रयत्न व त्यासाठी ‘असे’ अस्र उगारले जात असल्याची चर्चा घडून आली. अर्थात, ‘लवासा’ आकारास आल्यापासून या प्रकल्पाला होणारा विरोध, शासनातर्फे नेमण्यात आलेल्या लोकलेखा समितीनेच या प्रकरणी वेळोवेळी घेतलेल्या सुनावण्या व त्याचा दिलेला अहवाल यातून ही प्रक्रिया फार पूर्वीपासूनच सुरू असल्याची स्पष्टता होणारी आहे. त्याचप्रमाणे सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांची सुरू असलेली चौकशीही नवीन नाही. ‘एसीबी’कडून केल्या गेलेल्या चौकशीला ते सामोरेही गेले आहेत. तेव्हा, आता ‘ईडी’ची चौकशी सुरू होणार असेल तर त्यात नवीन काही म्हणता येऊ नये. परंतु ‘समृद्धी’ला दर्शविल्या जाणाऱ्या विरोधाच्या व शेतकरी संपामागील कथित चिथावणीच्या काळातच या गोष्टी घडून आल्याने या घटनांचा परस्परसंबंध जोडला जाणे स्वाभाविक ठरून गेले. त्यामुळे तो ‘योगायोग’ म्हणायला हरकत नसावी. अर्थात, खरे-खोटे यातील संबंधित घटकच जाणोत.

Saraunsh published in Lokmat on 04 June, 2017

Editors View published on 01 June, 2017 in Lokmat Online

‘समृद्धी’ला फुटणार भाले !
 

 किरण अग्रवाल 

 

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ असलेल्या समृद्धी महामार्गाच्या प्रकल्पबाधिताना आता शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ व मान्यवर नेत्याचे नेतृत्व लाभणार म्हटल्यावर गवताला भाले फुटावेत तसे ‘समृद्धी’ला भाले फुटणे स्वाभाविक ठरणार आहे.

 

 उपराजधानी नागपूर ते राजधानी मुंबई दरम्यानचे अंतर कमी करण्यासाठी घोषित समृद्धी महामार्ग हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहे. आज नागपूर ते मुंबईचे अंतर रस्ता मार्गे साधारणपणे १६ ते १८ तासांत कापले जाते. प्रस्तावित समृद्धी मार्गाने ते अवघ्या सहा-सात तासांत कापता येणार आहे. एकूण ७१0 कि.मी. लांबी व १२0 कि.मी. रुंदी असणाºया या महामार्गासाठी सुमारे ४६ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, आणखी चार महिन्यांनी म्हणजे १ आॅक्टोबरपर्यंत या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचा व पुढील निवडणुकीच्या आत म्हणजे सप्टेंबर २0१९ पर्यंत तो पूर्ण करून रस्ता वाहतुकीस खुला करण्याचा राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा (एमएसआरडीसी) प्रयत्न आहे. 

 

राज्यातील १0 जिल्ह्यांमधून सदरचा महामार्ग जाणार असून, त्यालगतचे चोवीस जिल्हेही या मार्गाशी जोडले जाणार आहेत. या महामार्गावर गरजेच्या वेळी विमाने उतरविण्याची व्यवस्था तसेच भविष्यातील तरतूद म्हणून महामार्गावरील दुभाजकाच्या जागेचा ‘मेट्रो’साठी उपयोग करण्याचेही विचाराधीन आहे. अन्यही अनेक बाबी आहेत, ज्या पाहता एकूणात या महामार्गाने नागपूर-मुंबई ही शहरे तर वेगाने जोडली जातीलच, पण अन्य शहरेही विकासाच्या वाटेवर गतिमान होतील, असे नक्कीच म्हणता येईल. परंतु या विकासासाठी ज्यांच्या शेतीवर  नांगर फिरणार आहे त्यांचा आक्रोश व विरोध पाहता या महामार्गाचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. विशेषत: नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद व ठाणे जिल्ह्यातील शेतकºयांनी दर्शविलेल्या तीव्र विरोधामुळे ‘एमएसआरडीसी’ही हतबल झाली आहे. आतातर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही यात लक्ष घातल्याने यासंबंधीचा विरोध परिणामकारक ठरण्याची चिन्हे आहेत.

 

समृद्धी महामार्ग नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी, औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर, गंगापूर व औरंगाबाद, ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी, कल्याण व शहापूर तर नगर जिल्ह्यातील कोपरगाव तालुक्यातून प्रस्तावित आहे. या परिसरात अधिकतर बागायती शेती असून, काही ठिकाणी  लष्करी प्रकल्प, धरणे व रस्त्यांसाठी यापूर्वीही जमिनी संपादित केल्या गेलेल्या असल्याने आता पुन्हा ‘समृद्धी’साठी जमिनी देण्यास विरोध होतो आहे. अर्थात, याकरिता पारंपरिकपणे भूसंपादन न करता ‘लॅण्ड पुलिंग’ म्हणजे भूसंचयाची व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. परंतु तरी ती बाब प्रकल्पबाधितांच्या पचनी पडलेली नाही. परिणामी जमिनीच्या मोजणीप्रसंगीच ठिकठिकाणी प्रशासनाला शेतकºयांच्या विरोधाचा सामना करावा लागला.

 

महत्त्वाचे म्हणजे, प्रारंभी ठिकठिकाणचे शेतकरीच याविरोधात रस्त्यावर आलेत. त्यांना स्थानिक पातळीवर अपवाद वगळता राजककीय पाठबळ मिळू शकलेले नव्हते. नाशिक जिल्ह्यात शिवसेनेचे आमदार राजाभाऊ वाजे प्रारंभी अभावानेच सक्रियपणे शेतकºयांसोबत दिसले. इगतपुरीतील काँग्रेसच्या आमदार निर्मला गावितही बैठका, निवेदनांखेरीज आघाडीवर नव्हत्या. नगरमध्येही तेच चित्र आहे. मुळात तेथे स्थानिक आमदार स्नेहलता कोल्हे भाजपाच्या असल्याने त्यांनी या विषयाकडे काणाडोळाच केला. नंतर राष्ट्रवादीचे आशुतोष काळे पुढे आले. राज्याचे विरोधी पक्षनेते असणाºया राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही यात फारसा रस दाखविला नाही. तोंडदेखला विरोध नोंदविण्यापलीकडे कुणी फारसे बोट धरू न दिल्याने शेतकऱ्यांनीच आपल्या परीने विरोध चालविला आहे. ठाण्यातील शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच ‘एमएसआरडीसी’ असल्यामुळे ते याबाबत बोलायला तयार नाहीत. औरंगाबादेतही गंगापूरचे स्थानिक आमदार प्रशांत बंब भाजपाचे असल्याने शांत आहेत. माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे यांचा अपवाद वगळता प्रकल्पग्रस्तांना तेथे अन्य राजकीय पाठबळ लाभू शकलेले नाही. 

 

दरम्यान, शेतकऱ्यांनी ‘जीव गेला तरी बेहत्तर, पण जमीन देणार नाही’ अशी भूमिका घेतल्याने व शेताच्या बांधावर थेट गळफासच टांगून ठेवल्याने जमिनीची मोजणीप्रक्रिया व भूसंचयन थंडावले. अशात ‘उन्हाळी कामे’ आठवावीत तसे सारे जागे झाल्यागत या विषयाकडे वळलेत. ‘डाव्यां’चा पुढाकार पाहून राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड व ‘स्वाभिमानी’चे खासदार राजू शेट्टी यांनी यात लक्ष पुरविले. तर नाशकात झालेल्या कृषी अधिवेशनात उद्धव ठाकरे यांनीही शेतकरी जगविण्याची भाषा केली. आता तर ‘जाणते राजे’ म्हणविणाºया शरद पवार यांनीच लक्ष घातले आहे. १२ जून रोजी ते औरंगाबादेत शेतकरी संघर्ष समित्यांची परिषद घेणार असल्याने ‘समृद्धी’च्या प्रकल्पबाधिताना भक्कम आधार लाभून गेला आहे. अर्थात आपण साधारणत: प्रकल्पांच्या बाजूनेच असतो, तथापि शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन आवश्यकता असेल, तर संघर्षाची भूमिका घेऊ; असे पवार यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या प्रश्नातील सक्रियतेने सरकारपुढील अडचण नक्कीच वाढून गेली आहे. पवार यांचे नेतृत्व आक्रस्ताळे अथवा उगाच विरोधाला विरोध करणारे नक्कीच नाही. त्यामुळे शेतकºयांना समजून घेऊन सामंजस्याचा ‘वळण मार्ग’ त्यांच्याकडून सुचवला जाण्याची शक्यता अधिक आहे. शरद पवार पुढे आलेत म्हणून ‘समृद्धी’ मार्गाचा प्रकल्प थांबविला जाणार नाही, हेदेखील खरे.  मात्र, विरोध असलेल्या नाशिक, नगर, ठाण्याचा परिसर वगळून हा मार्ग दुसरीकडून  वळविला गेला तरी पुरे. यातून प्रकल्पबाधितांचा विषय तर निकाली निघेलच, शिवााय पवार यांची ‘ठाकूरकी’ही राखली जाईल.

 

पर्यायी मार्गाची चाचपणी

‘समृद्धी’प्र्रकरणी पवार यांनी लक्ष घालण्यापूर्वीच विरोध असलेल्या परिसरातील मार्ग बदलण्याबद्दलची चाचपणी सुरू झाल्याचे समजते. नागपूरपासून सुरू होणारा हा मार्ग औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेंद्रापर्यंत आल्यानंतर संगमनेरच्या पूर्वेकडून नगररोड, लोणीकंद, तळेगावमार्गगे पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गाला जोडण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. यात शेतकºयांच्या जमिनी बचावतीलच त्याखेरीज प्रकल्प खर्चातही दहा हजार कोटींपेक्षा अधिकची बचत होईल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.