Thursday, August 31, 2017

Editors view Published on 31 August, 2017 in Lokmat Online

मुंबईचा धडा नाशिक घेणार का?
किरण अग्रवाल

कोणतीही आपत्ती कधीही सांगून येत नसते हे खरेच, पण एकदा अशा आपत्तीचा फटका बसून गेला असताना किंवा तोंड पोळले गेल्यावरही त्यापासून काही बोध घेतला गेला नाही तर होणाºया नुकसानीला अगर हालअपेष्टांना निसर्गाइतकेच संबंधित यंत्रणांना जबाबदार धरले जाणे स्वाभाविक ठरते. नुकत्याच मुंबईत झालेल्या व तत्पूर्वी नाशकातही बरसून गेलेल्या धुवाधार पावसाचा अनुभव त्याचदृष्टीने, म्हणजे पाऊस पाण्याच्या निचºयाच्या संबंधाने महापालिकांच्या यंत्रणांनी गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे.

दोन दिवसांपूर्वी मंगळवारी (दि. २९ आॅगस्ट) मुंबईत झालेल्या ‘आभाळफाड’ पावसाने समस्त मुंबईकरांची दाणादाण उडविली. अवघ्या ९ ते १० तासांत सुमारे ३०० मिमी इतक्या मोठ्या प्रमाणात कोसळलेल्या या विक्रमी पावसाने २६ जुलै २००५ रोजी झालेल्या जलप्रलयाचीच आठवण करून दिली. मुंबईची लाईफ लाईन म्हणविणाºया लोकल सेवेबरोबरच रस्ता वाहतूक व विमानसेवाही कोलमडली. पावसामुळे वाहतूक खोळंबल्याने ठिकठिकाणी अडकून पडलेल्या चाकारमान्यांच्या चिंतेने अनेक कुटुंबीय धास्तावलेत. शासकीय कार्यालये, शाळांना सुटी देण्यात आली, पण माणसं-मुलं वेळेत घरी पोहोचू न शकल्याने अनेकांनी जी हृदयाची धडधड अनुभवली ती शब्दात मांडता येऊ नये. या अनुभवातून पुन्हा तोच सनातन प्रश्न उपस्थित झाला, मुंबईतील पाऊस-पाण्याच्या निचºयाचे काय? महापालिका नगर नियोजनाबाबत काय करतेय?



मुंबईलगत असलेल्या नाशकातही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. गेल्या १४ जून रोजी एका तासात तब्बल ९२ मिमी पाऊस झाल्याने नाशिककरांची झोप उडाली होती. नाशिकच्या मध्यवस्तीतून वाहणाºया गोदावरीच्या पुराने अनेकांना फटका दिला. घरातून- दुकानांतून थेट रस्त्यावर आणून ठेवले. कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांची कविता यासंदर्भाने आठवायची तर,
गंगामाई पाहुणी आली, गेली घरट्यात राहून
माहेरवाशीण पोरीसारखी चार भिंतीत नाचली,
मोकळ्या हाती जाईल कशी, बायको मात्र वाचली
भिंत खचली, चूल विझली होते नव्हते नेले
प्रसाद म्हणून पापण्यांमध्ये पाणी थोडे ठेवले।
पण निसर्गच कोपला व एवढा पाऊस झाला तर आपण काय करणार? असे म्हणत महापौरांनी हात टेकल्यागत भूमिका प्रदर्षिली. निसर्ग सांगून फटका देत नसतो, पण पूर्वानुभवातून संकेत घेऊन काही उपाय योजले तर या फटक्याची तीव्रता नक्कीच बऱ्यापैकी कमी करता येऊ शकते. त्यादृष्टीने प्रयत्न होताना दिसत नाही ही खेदाची बाब आहे. एका तासांत ९२ मिमी पाऊस होत असताना नाशकातील पावसाचे पाणी वाहून नेणाºया पाइपलाइन्स अवघ्या २७ मिमी क्षमतेच्या असल्याचे यानिमित्ताने लक्षात आले. तेव्हा, निसर्गाचा वाढता लहरीपणा पाहता या पाइपलाइन्सला पर्यायी व्यवस्था करण्याबाबत विचार होणे अपेक्षित आहे.

विशेष म्हणजे, असे पहिल्यांदाच घडलेले नाही. गेल्यावर्षी २ आॅगस्ट २०१६ रोजीही मुसळधार पावसाने व गोदेला आलेल्या पुराने होणारी जीवितहानी टाळण्यासाठी थेट लष्कर बोलवावे लागते की काय याची चर्चा करण्याची वेळ आली होती. त्याहीपूर्वी १९ सप्टेंबर २००८ रोजी तर नाशिककरांनी महापूर अनुभवला आहे. त्यावेळी उडालेली दाणादाण आठवली तर आजही जिवाला कापरे भरते. चांदवडकर लेनपर्यंत व प्रसिद्ध सरकारवाड्याच्या नवव्या पायरीपर्यंत तेव्हा पुराचे पाणी आले होते. त्यामुळे पूररेषा निश्चितीचा विषय गाजून काही निर्णयही घेण्यात आले होते. पण पुढे त्याबाबत फारसे गांभीर्य बाळगले गेलेले दिसले नाही. नदीपात्राचे संकुचित होणे सुरूच आहे. साधी नाले सफाई नीट होत नाही, अशा अनेक बाबी आहेत. त्याकडे लक्ष द्यायला हवे, पण ते होत नाही.

नाशिकच्या रामकुंड परिसरात गोदापात्रातच उभी असलेली दुतोंड्या मारुतीची मूर्ती नाशिककरांसाठी पर्जन्यमापक मानली जाते. ‘दुतोंड्या’ बुडाला की नाशिकच्या गाडगे महाराज पुलाला पाणी लागते व गोदाकाठी दैना उडते. या ‘दुतोंड्या’जवळच असलेल्या नारोशंकराच्या मंदिरातील घंटेला पुराच्या पाण्याने स्पर्श केला तर पुढे चांदोरी, सायखेडा या गावात तसेच कोपरगावच्या बाजारपेठेत पाणी शिरते; असे काही संकेत प्ररस्थापित आहेत. यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत गोदावरीला चार पूर गेले असून, १४ जून रोजी ‘दुतोंड्या’चे पूर पाण्यात पूर्णण स्नान घडून आले आहे. अशा वेळी वा आपत्ती ज्या ज्यावेळी येते तेव्हा ती टाळण्याबद्दल वांझोटी चर्चा घडून येते व निसर्गापुढे हतबलता व्यक्त करून हात वर करण्याचे प्रकार घडून येतात. त्यामुळे प्रत्येकच वेळी नव्याने संकटाला सामोरे जाण्याची व परीक्षेला बसण्याची वेळ येते. त्या त्यावेळी मुंबईकरांचे ‘टीम स्पीरीट’ जसे दिसून येते तसे नाशकातही ते दिसते. नागरिकच एकमेकांच्या मदतीला धावतात. कोसळलेल्यांना उभारण्याचा हात देतात. पण, यंत्रणा केवळ कागदे नाचवून थांबू पाहतात. तेव्हा, मुंबईत उडालेल्या हाहाकारानेच काय, नाशकातही यापूर्वी घडून गेलेल्या पूरप्रपातातून धडा घेऊन अशा आपत्तीतूनही बचावण्याची व्यवस्था साकारली जाणे गरजेचे आहे. शहरातील ड्रेनेज व्यवस्था सुधारणे, पावसाळी गटार योजनेतील उणिवा दूर करणे, पाणी तुंबण्याची ठिकाणे हेरून तेथे विशेष उपाय योजणे, पावसाळी नाल्यांची क्षमता वाढविणे यांसारख्या मुद्द्यांकडे त्यासंंदर्भाने लक्ष दिले जावे इतकेच यानिमित्ताने.

Thursday, August 24, 2017

Editor's View Published on 24 August, 2017 in Lokmat online

‘नमामि गोदा’ची गोदा-वारी !
 किरण अग्रवाल

शासनाची जबाबदारी म्हणून कोणत्याही बाबतीत केवळ यंत्रणांकडून अपेक्षा बाळगून बसले गेले तर कालापव्ययाखेरीज फारसे काही हाती लागत नाही, कारण यंत्रणांच्या आपल्या काही मर्यादा असतात. त्यात नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसारखा मोठा विषय असेल तर विचारायलाच नको. नमामि गोदा फाउण्डेशनसारख्या संस्थांनी नागरी सहभाग मिळवून गोदावरीच्या निर्मळतेसाठी चालविलेले प्रयत्न म्हणूनच कौतुकास्पद तसेच अनुकरणीय ठरणारे आहेत.

देशात गंगेनंतर दुसºया क्रमांंकाची लांब नदी म्हणून ‘गोदावरी’कडे बघितले जाते. नाशिक जिल्ह्याच्या त्र्यंबकेश्वरातील ब्रह्मगिरीमधील उगमापासून ते आंध्रातील राजमुंद्री येथे बंगालच्या उपसागराला जाऊन मिळण्यापर्यंत, सुमारे १४७५ किलोमीटरचा दीर्घ पल्ला गाठणाºया गोदावरीचे खोरे सहा राज्यांत पसरले आहे. महाराष्ट्रात नांदेडपर्यंत तिचा प्रवास असून, ‘तुटी’चे खोरे म्हणून गोदा खोºयाकडे पाहिले जाते. राज्यातील दुष्काळाचा फटका बसणारा अधिकतर भूभाग याच खोºयातील आहे. त्यामुळे शासनाचा नदीजोड प्रककल्प साकारून ही ‘तुटी’ची स्थिती बदलेल तेव्हा बदलेल, तोपर्यंत ठिकठिकाणी लुप्त झालेली गोदा प्रवाहित करतानाच तिला निर्मळ व प्रदूषणमुक्त राखण्याच्या दृष्टीने काय करता येऊ शकेल, यादृष्टीने विचार केला जाऊ लागला आहे ही निश्चितच आश्वासक ठरणारी बाब आहे. जागोजागचे पर्यावरणप्रेमी यासाठी पुढाकार घेताना दिसत असून, अतिक्रमण तसेच प्रदूषणामुळे अस्तित्वहीन ठरू पाहणाºया गोदेच्या पुनरावतरणासाठी शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना न्यायालयात खेचण्यापासून ते लोकांमध्ये नदी बचावबाबत जाणीव जागृती करण्याचे कार्य करीत आहेत. त्यामुळे अशा गैरशासकीय प्रयत्नांना लोकांचे पाठबळ लाभणे गरजेचे आहे.



उत्तरेत गंगेच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नमामि गंगा’ उपक्रम हाती घेतला आहे, तर मध्य प्रदेशात तेथील मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी ‘नमामि नर्मदा’ची घोषणा करीत नर्मदाकाठची परिक्रमा करून यासंदर्भातले गांभीर्य दर्शवून दिले आहे. त्याच धर्तीवर नाशिकच्या गोदावरीचा कोंडला गेलेला श्वास मोकळा करण्यासाठी व तिचे पावित्र्य जपतानाच तिला प्रदूषणमुक्त राखण्याकरिता ‘नमामि गोदा’ मोहीम हाती घेण्याच्या मागणीचा ‘लोकमत’ने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. नाशिक दत्तक घेतल्याची घोषणा केलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून यासंदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद अपेक्षिित आहे; परंतु तत्पूर्वी पर्यावरणप्रेमींनी एकत्र येत ‘नमामि गोदा फाउण्डेशन’ची स्थापना करीत यासंदर्भात पुढे पाऊल टाकले आहे. शासनाच्या प्रयत्नांखेरीज गोदेच्या प्रदूषणमुक्ती व संवर्धनासाठी पुढाकार घेणाºया या फाउण्डेशनसह सर्व संबंधितांनी यादृष्टीने चालविलेली धडपड खरेच कौतुकास्पद आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, २०१२ मध्ये गोदावरी नदीतील पाणवेलीत गुरफटून तीन म्हशींचा मृत्यू झाला होता. त्यातून नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे येऊन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर ‘गोदा बबचाव’ मोहिमेला खºया अर्थाने गती आलेली दिसत आहे. गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंच, गोदाप्रेमी नागरी सेवा समिती, निर्मल गोदा यांसारख्या संस्था तसेच राजेश पंडित, देवांग जानी व निशिकांत पगारे आदींनी त्यासाठी चालविलेले प्रयत्न वाखाणण्याजोगे आहेत.‘निरी’नेही यासंदर्भात गोदावरीच्या उगमापासून म्हणजे ब्रह्मगिरीपासून ते नांदेडपर्यंत गोदावरी टास्क फोर्स नेमण्याची सूचना केली आहे. पर्यावरण मंत्रालयाकडे ती फाईल धूळ खात पडून आहे. नाशिक व नांदेड या दोन्ही शहरांच्या मध्यवस्तीतून गोदावरी वाहात असल्याने अतिक्रमणापासून प्रदूषणापर्यंतचे अनेक प्रश्न यात आहेत; पण त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. काही पर्यावरणप्रेमींनी उच्च न्यायालयात केलेल्या जनहित याचिकांमुळे अलीकडे सरकारी यंत्रणा काहीशी हलली आहे हे खरे, पण ते पुरेसे नाही. शिवाय, अनेकविध मर्यादाही त्यात आहेत. त्यामुळे जे टाळणे आपल्या हाती आहे, त्यासाठी नागरिकांचा सहभाग मिळवून प्रयत्न केले जाणे गरजेचे आहे. ‘नमामि गोदा’ फाउण्डेशनने ‘वारी गोदावरी’च्या माध्यमातून तेच आरंभिले आहे.

राजेश पंडित यांच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या या फाउण्डेशनमध्ये मराठी अभिनेते चिन्मय उद्गीरकर, धनश्री क्षीरसागर यासारख्या कलावंतांचाही सहभाग असून, विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह यांचे मार्गदर्शन त्यांना लाभत आहे. नुकतेच या फाउण्डेशनच्या घोषणेच्या कार्यक्रमात राजेंद्रसिंह यांनी उपस्थित राहून विविध शाळकरी विद्यार्थ्यांना ‘गोदा सेवक’ बनण्याची व नदी स्वच्छ राखण्याची सुरुवात स्वत:पासून करण्याची शपथ देवविली. तसेच पहिल्या टप्प्यात ब्रह्मगिरीपासून नाशिकच्या रामकुंडापर्यंत ‘वारी गोदावरी’ नामक जनजागरणात्मक फेरी काढण्यात आली. यात विविध महाविद्यालयांचा व एकूणच तरुणांचा सहभाग लक्षणीय राहिला. जनस्थान ग्रुप, प्रयास फाउण्डेशन, सवंगडी, राजसारथी, संवर्धन बहुद्देशीय संस्था यासह नाशकातील ढोल पथकेही या ‘वारी’त सहभागी झाली. चांगल्या प्रयत्नांना जनतेचे व तरुणाईचे पाठबळ लाभत असल्याचे यातून दिसून आले. आता गणेशोत्सव आला आहे. गोदावरीचे प्रदूषण टाळण्याच्या भावनेतून गेल्यावेळी नाशकात सुमारे अडीच लाख गणेशमूर्तींचे नदीपात्रात विसर्जन न करता या मूर्ती महापालिका व स्वयंसेवी संसस्थांकडे सोपविल्या गेल्या होत्या. सुमारे १७० मेट्रिक टन निर्माल्य नदीत प्रवाहित न करता तेही या यंत्रणांकडे दिले गेले होते. यंदा हे प्रमाण यापेक्षा अधिक राहण्याची अपेक्षा आहे. गोदावरी ही आपला परिसर सुजलाम्, सुफलाम् करणारी जीवनदायिनी माता आहे, ती निर्मल-अविरत राहिली पाहिजे अशा भावनेतूनच हे होणे शक्य आहे. त्यासाठी सर्वांचेच प्रयत्न वाढीस लागले आहेत, हेच मोठे दिलासादायी आहे. मनाच्या व नदीच्याही निर्मलतेचा संदेश आणि आनंद देणारी ही ‘वारी’ सुफळ, संपूर्ण व्हावी इतकेच यानिमित्ताने.

Thursday, August 17, 2017

Editor's view Published on 17 August, 2017 in Lokmat Online

‘या’ बावळटांचे करायचे काय?

किरण अग्रवाल
तांत्रिक विकास हा सुविधा उपलब्ध करून देणारा असतो हे खरे, परंतु तंत्राच्या वापरासोबत जबाबदारीचे भान अगर सावधगिरी बाळगली गेली नाही तर अनर्थ टाळता येत नाही; हेदेखील तितकेच खरे. यात स्वत:च्याच चुकांमुळे गंडविले गेलेल्यांकडे बावळट म्हणूनच पाहिले जाते. त्यामुळे इंटरनेट फसवणुकीला व त्यातल्या त्यात बँकेच्या एटीएम कार्डचे क्रमांक मिळवून केल्या गेलेल्या लुबाडणुकीला बळी पडलेल्या बावळटांचे करायचे काय, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक ठरावे
 
 
काळ बदलतो आहे तशी काळाशी सुसंगत साधने व तंत्रही बदलणे ओघाने आले. यात भ्रमणध्वनी म्हणजे मोबाइलचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने जग जवळ आले आहे. ही जवळकी नाते-संबंधात वाढली तशी व्यवहारातही उतरणे क्रमप्राप्तच म्हणायला हवे. एक काळ असा होता, जेव्हा पोस्टमन तार घेऊन आला की कसली तरी वाईट वार्ताच आल्याचे समजून रड-बोंबल सुरू व्हायची. आता त्या ‘तारे’च्या किती तरी पुढे जग निघून आले आहे. माणूस ‘वर’ पोहोचण्याच्या आधी त्याचा मेसेज संबंधिताना पोहोचवणे सुलभ झाले आहे, असे गमतीने म्हणता यावे इतकी संदेशवहन यंत्रणा व तंत्र प्रगत आहेे. मोबाइलवर बसल्याजागी जेवणापासून ते खरेदीपर्यंतची आॅर्डर देता येते, तशी बँकिंगपासूनचे अन्य सारे व्यवहारही सहजपणे करता येतात. नव्हे, असे व्यवहार अधिकाधिक आॅनलाइन व्हावेत व त्यातून पारदर्शकता साकारावी, असाच शासनाचाही प्रयत्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘कॅशलेस इंडिया’चा नारा त्याचसाठी दिला आहे. यातून होणारी वेळेची बचत व कामातील सुलभतेमुळे ‘आॅनलाइन बॅँकिंग’ला स्वीकारार्हता लाभताना व दिवसेंदिवस ती वाढतानाही दिसत आहे. परंतु ज्ञानाखेरीज विज्ञानाचा वापर घातक ठरतो म्हणतात, त्याप्रमाणे आॅनलाइनचे तंत्र वापरणाऱ्यांच्याच चुका त्यांच्या फसवणुकीला निमंत्रण देणाऱ्या ठरू लागल्याने अनेकांवर मूर्खात निघण्याची वेळ येते. अधिकार व सुविधांसाठी जागरूक असलेले भारतीय मन जबाबदारीच्या बाबतीत कधी जागरूक होणार, असा प्रश्न त्यामुळेच अप्रस्तुत ठरू नये.

विशेषत: ‘ई-मेल’ अ‍ॅड्रेस मागितला गेल्यावर पासवर्ड नंबरसह तो देणाऱ्यांची कीव कराविशी वाटते, तसे बॅँकेतून बोलतोय म्हटल्यावर त्याला आपल्या एटीएम कार्डचा पिन नंबर व ‘सीव्हीव्ही’ देण्याऱ्यांबद्दल आश्चर्य वाटल्याखेरीज राहात नाही. ‘आ बैल मुझे मार’ याप्रमाणे स्वत:हून संकटाला अगगर फसवणुकीला निमंत्रण यातून दिले जाते, याची काळजीच बाळगली जात नाही. अज्ञानातून प्रकटणाऱ्या या गोष्टी आहेत हे खरे, परंतु जेव्हा एखादी नवीन बाब आपण स्वीकारतो तेव्हा त्यासंबंधी पुरेपूर माहिती करून घेण्यात का कुचराई केली जाते, हा यातील मूळ प्रश्न आहे. वाढत्या ‘सायबर क्राईम’मध्ये असाच एटीएमचा पिन व ‘सीव्हीव्ही’ विचारून लाखो रुपये काढले गेल्याचे प्रकार अलीकडे वाढले आहेत. ज्या बॅँकांनी सदर कार्ड प्रदान केलेले असते, त्या बॅँकादेखील अशी माहिती विचारीत नसतात आणि तितकेच नव्हे तर, बॅँकेच्या नावाने कुणीही फोन केल्यास ती देऊ नका म्हणून अधून-मधून सर्वच बँका आपापल्या ग्राहकांना कळवित असतानाही असे प्रकार घडतात म्हटल्यावर त्यास बळी पडणारे ‘बावळटां’च्या गणतीत नाही मोडावेत तर काय!
 
 
काल बुधवारीच नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथील एका शेतकºयाची ४७ हजारास, तर दोन दिवसांपूर्वी नाशकात एकाची ४५ हजारांची अशाच पद्धतीने फसवणूक झाली. या वर्षातील अशा गुन्ह्यांच्या नोंदी पाहता आतापर्यंत म्हणजे जानेवारी ते आॅगस्टपर्यंत एकट्या नाशकातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये २५ तक्रारी दाखल झाल्या असून, या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी स्थापन करणण्यात आलेल्या सायबर पोलीस ठाण्यात एक लाख रुपयांवरील फसवणुकीचे दोन गुन्हे नोंदविले गेले आहेत. राज्यात मुंबईनंतर नाशकात गेल्या महाराष्ट्रदिनी १ मे रोजी दुसरे सायबर पोलीस ठाणे सुरू केले गेले आहे. यावरून यासंबंधीचे वाढते प्रकार व त्यातील गांभीर्य लक्षात घेता यावे. आश्चर्य म्हणजे नाशिकचे जाऊ द्या, बंगळुरू ‘आयटी हब’ म्हणून ओळखले जाते. तेथील तंत्रविकास तर सर्वांना चक्रावून टाकणारा आहे. त्यामुळे तेथील जनता तंत्रसज्ञान समजली जाते. परंतु गेल्या जुलै महिन्यातील एका वार्तेनुसार अशाच प््रकारातून तेथे एका आठवड्यात दोनशेपेक्षा अधिक नागरिकांच्या बॅँक खात्यातून दहा लाखांपेक्षा जास्त रकमेची लुबाडणूक केली गेल्याचे आढळून आले आहे. तात्पर्य इतकेच की, सायबर फसवणुकीचे प्रकार सर्वत्रच घडून येत आहेत आणि त्यामागे संबंधितांचे अज्ञान व जबाबदारीची जाणीव नसल्याचे कारण प्रामुख्याने राहिल्याचे दिसून येणारे आहे. तेव्हा, बावळटांच्या यादीत यायचे नसेल तर आॅनलाइन व्यवहार करताना दक्षता बाळगणे गरजेचे आहे. मुख्यत्वे, एटीएम अगर कोणत्याही कार्डाच्या मागील बाजूस असलेल्या काळ्या पट्टीत ग्राहकाची संबंधित माहिती साठविलेली असते. कार्डाचा पिन नंबर व ‘सीव्हीव्ही’ कुणालाही न देण्याबरोबरच आपल्या कार्डाचा पेट्रोलपंप अगर अन्यत्र कुठेही वापर करताना ते कार्ड दुसºया कुठल्या यंत्रात टाकून सदरची माहिती चोरली तर जात नाही ना, याबद्दल सजग असणे गरजेचे आहे. अशी माहिती ‘स्कीमर्स’कडून चोरली जाऊन डुप्लिकेट कार्ड बनवून त्याद्वारे फसवणूक केली जात असल्याचेही अनेक प्रकरणांत आढळून आले आहे. तेव्हा, सावधान; बावळट राहू नका आणि बावळट बनूही नका!

Thursday, August 10, 2017

Editor's View Published on 10 August, 2017 in Lokmat Online

उपचार नकोत, प्रामाणिक प्रयत्न हवेत ! 

किरण अग्रवाल

एखाद्या विषयाकडे विशेषत्वाने लक्ष वेधले जाण्याच्या दृष्टीने उत्सवीकरणाचे प्रकार उपयोगी ठरण्याची अपेक्षा असली तरी, तसे अपवादानेच होते. किंबहुना उत्सवप्रियतेच्या आड अडचणीच्या बाबी निभावून नेण्याचेच प्रयत्न होताना दिसून येतात. सरकारी पातळीवर सुरू झालेल्या आदिवासी दिनाच्या बाबतीतही तसेच होण्याची शक्यता नाकारता येणारी नाही. कारण, उत्सवांकडे उपचार म्हणून पाहण्याची सवय यंत्रणांना जडली आहे.
 
९ आॅगस्टच्या क्रांतिदिनीच आदिवासी दिन साजरा केला जात असतो. संयुक्त राष्ट्र संघाने हा दिवस जागतिक पातळीवर आदिवासी दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतल्यावर राज्य शासनानेही त्याची सुरुवात केली आहे. डोंगराळ वाड्या-पाड्यांवर वसलेल्या आदिवासी समाजाला विकासाच्या प्रवाहात आणून त्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या हेतूने या दिनाची योजना करण्यात आली आहे खरी; पण तसे घडून येतेच याची शाश्वती देता येऊ नये. कारण, कोणत्याही ‘दिना’निमित्त उत्सवी कार्यक्रमांचे पाट मांडून प्रासंगिक वा तात्कालिक व्यासपीठीय सोहळ्यांखेरीज काही न करण्याचीच यंत्रणांची आजवरची पद्धत राहिली आहे. त्यातल्या त्यात जागरूक समाज घटक वा वर्ग-समूह असेल तर थोडीफार जाणीव जागृती घडतेही; परंतु आदिवासी समाजाच्या बाबतीत त्याबद्दलही फारशी अपेक्षा करता येत नाही. आदिवासींसाठी कार्य करणाºया विविध संस्था-संघटना मात्र नेटाने याबाबत लढत असतात, म्हणून यंत्रणा थोडी फार हलताना दिसते. अन्यथा, सरकारी काम ज्या कुर्मगतीने चालते, त्या गतीत फरक पडताना दिसत नाही. म्हणूनच ‘आदिवासी दिन’ साजरा करताना, ठिकठिकाणी आदिवासी नृत्यांसह विविध कार्यक्रम तसेच उत्सवप्रियतेचे उपचार पार पडले असताना मूळ आदिवासी बांधवांच्या पदरी विकासाचे माप पडण्याच्या दृष्टीने खरेच काही घडून येईल का, हा प्रश्नच आहे.
 
 
यंदाच्या आदिवासी दिनाचा शासकीय सोहळा पुण्यात पार पडला. तेथे आदिवासी विकास मंत्र्यांसह विविध मान्यवरांनी जी मनोगते व्यक्त केली ती पाहता आदिवासी विकास नजरेच्या टप्प्यात यावा; पण नेत्यांची ही भाषणेही उपचारात्मक असतात हा आजवरचा अनुभव आहे. मुळात, आदिवासीबहुल क्षेत्र म्हणून नाशिक जिल्ह्याकडे पाहिले जाते. त्यामुळेच नाशकात राज्याचे आदिवासी विकास आयुक्तालय आहे. परंतु नाशिक अगर त्याखालोखाल आदिवासीबहुलता असलेल्या ठाणे-पालघरला टाळून पुण्यात कार्यक्रम घेतल्याबद्दलच टीका किंवा नाराजी प्रदर्शित होताना दिसत आहे. मुख्य कार्यक्रमाच्या आयोजनापासूनची यंत्रणांची उपचारात्मकता यातून दिसून यावी. विशेष म्हणजे, या सोहळ्यात नेत्यांनी व्यक्त केलेली तळमळ कौतुकास्पद असली तरी अलीकडच्या काळात मधुकरराव पिचड, डॉ. विजयकुमार गावित, विद्यमान विष्णू सावरा या आदिवासी बांधवांनीच सदर खात्याचे नेतृत्व केले आहे. आदिवासींच्या समस्या व व्यथांची त्यांना पुरेपूर जाण आहे. तरी, या खात्याचे कामकाज प्रभावी अगर टीकारहित राहू शकलेले नाही. त्यामुळेही आदिवासी दिनानिमित्त उपचाराचे उसासे टाकून रंगविल्या गेलेल्या विकासाच्या चित्राबाबत फारसे आशावादी राहता येऊ नये.
 
सन २०११च्या जनगणनेनुसार राज्यात आदिवासींची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात ९.३५ टक्के एवढी आहे. यातही आदिवासीबहुलतेत नाशिक, नगर, नंदुरबार, धुळे जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या नाशिक विभागाचा क्रमांक अव्वल (सुमारे २३ टक्के) असून, नागपूरचा क्रमांक दुसरा (१४.४० टक्के) लागतो. राज्याच्या एकूण ‘बजेट’मध्ये ८.७५ टक्के इतका म्हणजे सुमारे पावणेसात हजार कोटींचा निधी आदिवासी विकासासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आदिवासींच्या उन्नयनासाठी शासनातर्फे नेहमीच विविध योजना आखल्या जातात. आदिवासी परिसरातील रस्ते, शासकीय इमारती, शाळा, आश्रमशाळा असोत, की कुपोषण रोखण्यासाठीच्या आरोग्यविषयक योजना, यावर कोट्यवधींचा खर्चही होतो; परंतु तरी परिस्थिती सुधारताना दिसत नाही. शिक्षण हा आदिवासी विकासातील महत्त्वाचा पाया; परंतु त्याबाबतीतली अनास्थाही कायम आहे. आता आतापर्यंत तेथे पावसाळ्याचे रेनकोट्स पावसाळ्यानंतर व स्वेटर्स थंडीनंतर मिळण्याचे प्रकार होत राहिले. त्यामुळे वेळोवेळी या खरेद्या रद्द करण्याची नामुष्की ओढवल्याचे पहावयास मिळाले. अलीकडेच आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा घोटाळाही पुढे आला. आश्रमशाळांची दुरवस्था तर विचारू नका, इतकी बिकट आहे. शासनाचा निधी जातो; पण काम दिसत नाही ही यातील खरी खंत आहे. शाळा इमारतींचे प्रस्ताव ४०-४० वर्ष पडून राहण्याचीही उदाहरणे आहेत. निवासी विद्यार्थ्यांच्या राहण्या-जेवण्याची पुरेशी सोय नसल्याने अक्कलकुवा, धडगाव, तळोद्यासारख्या ठिकाणाहून विद्यार्थ्यांना पायी मोर्चे काढत नाशिकच्या आदिवासी आयुक्तालयावर येऊन धडकावे लागते. तेव्हा, समस्या कमी नाहीत. फक्त त्या सोडविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे. ‘आदिवासी दिना’चेे उत्सवी सोहळे पार पाडताना त्याबाबतीतही लक्ष दिले जावे, एवढेच यानिमित्ताने.

Thursday, August 3, 2017

Editor's View published on 03 August, 2017 in Lokmat Online

कडू खाल्ल्याने उत्साह वाढेल का?
 
किरण अग्रवाल
 
सादेला प्रतिसाद देणे किंवा ‘आरे’ला ‘कारे’ने प्रत्युत्तर मिळणे जितके वा जसे स्वाभाविक मानले जावे, तितकेच अगर तसेच ते उपरोक्त मथळा अथवा प्रश्नाबाबतीत ठरावे. कारण, जास्त गोड खाल्ल्याने नैराश्याचा धोका वाढू शकतो या एका संशोधनाअंती काढल्या गेलेल्या निष्कर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सदरचा प्रश्न उपजला आहे. गोड खाल्ल्याने नैराश्य येणार असेल तर कडू खाल्ल्याने ते टाळता येणार आहे का, असा हा प्रति, पण भाबडा सवाल त्यामुळेच उपस्थित व्हावा.
 
खरे तर ‘गोड’ बोलणे व त्यातही ‘अति’ गोड बोलणे जेव्हा कुणाकडून प्रत्ययास येते तेव्हा कसल्या का प्रकारातील असेना, पुढील संकटाची चाहूल मिळून जात असल्याचेच ते निदर्शक मानले जाते. त्रयस्थाकडून प्रदर्षित होणाऱ्या अति गोडव्यामागे अथवा अवचितपणे गोडीगुलाबीने वागण्यामागे छुपा ‘मतलब’ राहत असल्याचे अनेकांना अनेक बाबतीत अनुभवासही येते. गुळाला मुंगळा चिकटतो, ते उगाच नव्हे. तरी आपण गोडव्यामागे धावतो, हा भाग वेगळा. मकर संक्रांतीला तर आपण ‘तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला’ म्हणूनच रटत असतो. गोड खाही आणि गोड बोलाही, अशी भावना त्यामागे अपेक्षित असते. यातील गोड बोलण्याबाबत प्रत्येकाचा अनुभव वेगवेगळा असू शकतो. पण गोड खाणे मात्र (अर्थातच जास्तीचे) आरोग्याच्या दृष्टीने हानिकारक असते म्हणे.  नाही तरी ‘अति तिथे माती’ या न्यायाने कोणत्याही बाबतीतला अतिरेक घातकच ठरतो, हा तसा आहारासह समाजशास्त्राचाही साधा सिद्धांत. त्यामुळे जास्तीचे गोड खाणेही अपायकारक ठरणे अगदी स्वाभाविक आहे. ब्रिटनमधील एका विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी याच अनुषंगाने तब्बल २२ वर्षे संशोधन करून अति गोडधोडाचे सेवन नैराश्यासारख्या मानसिक विकारांना निमंत्रण देत असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. सदरचे संशोधन करणाऱ्या चमूतील भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञ अनिका नुपेल यांनी साखर आणि मानसिक विकारांदरम्यानचा संबंध अतिशय जवळचा असल्याचेही म्हटले आहे. त्यामुळे साखर वा गोडाचे अतिसेवन करणाऱ्यांना धोक्याचा इशारा तर मिळावाच, पण मग गोडाने असे होणार असेल तर कडू खाल्ल्याने नैराश्यापासून सुटका मिळेल का, असा प्रश्न स्वाभाविकच उपस्थित व्हावा.
 
 
 यासंदर्भात ‘अमुक’ एक केल्याने ‘तमुक’ टळतेच वा होतेच असे खात्रीने सांगता येत नाही, ही तशी सर्वमान्य बाब. म्हणूनच जिज्ञासापूर्तीसाठी वैद्यक व्यवसायातील आयुर्वेदतज्ज्ञ व लायन्स क्लबसारख्या नामांकित समाजसेवी संस्थेचे प्रांतपाल राहिलेले वैद्य विक्रांत जाधव यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनीही गोड पदार्थ व नैराश्याच्या संबंधाला दुजोरा दिला. गोड म्हणजे मधुर रसाचे जास्त प्रमाण स्थूलपणाला निमंत्रण देणारे असते. स्थुलत्वातून जडत्व आकारास येते व तेच नैराश्याकडे घेऊन जाणारे ठरू शकते, अशी त्यांची याबाबतची मांडणी. पण म्हणून कडू कारले खाण्याने नैराश्य टाळता येईल असे नाही. आहारानुसार शारीरिक व मानसिक अवस्था बदलते. त्यामुळे भारतीय संस्कृतीत महत्त्वाच्या मानल्या गेलेल्या षडरसांचा, म्हणजे गोड, आंबट, तिखट, लवण, तुरट व कडू असा सर्वपोषक रसांचा आहारच अधिक योग्य, असे वैद्य जाधव सुचवतात. अ‍ॅलोपॅथीतील मधुमेह विकारतज्ज्ञ डॉ. समीर पेखळे यांनी तर ‘साखरे’शी संबंधित मधुमेहाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. ‘वर्ल्ड हेल्थ आॅर्गनायझेशन’च्या एका अहवालानुसार जगात मधुमेहाचे सुमारे ३५ कोटींपेक्षा अधिक रुग्ण असून, त्यातील सहा कोटींपेक्षा अधिक भारतात आहेत. त्यामुळे मधुमेह विकाराच्या बाबतीत सध्या भारताचा दुसरा क्रमांक असून, सन २०२५ पर्यंत तो प्रथम क्रमांकावर पोहोचण्याची लक्षणे आहेत. २०३० पर्यंत मधुमेह हा लोकांच्या मृत्यूस कारण ठरणारा सातव्या क्रमांकाचा मोठा आजजार ठरणार असल्याचेही जागतिक आरोग्य संघटनेचे म्हणणे आहे. बरे, हे केवळ श्रीमंतांचेच ‘दुखणे’ म्हणवत असले तरी ते खरे नाही. इंडियन कौन्सिल आॅफ मेडिकल रिसर्च व केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केलेल्या एका सर्वेक्षणाअंती सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या घटकांमध्ये मधुमेहाचे प्रमाण अधिक असल्याचे निरीक्षण नोंदविले गेले आहे. हेमाद्री चिकित्सालयाचे वैद्य संजीव सरोदे यांनी मधुमेहाच्या या वाढत्या प्रसाराला अलीकडची जीवनपद्धती (लाइफस्टाइल) कारणीभूत असल्याचे सांगितले. आयुर्वेदातील चरकसंहितेत ‘मेहनत करा’ म्हणजे व्यायाम करा, असा सल्ला दिला असून त्याद्वारे मधुमेहच काय, अन्यही व्याधींपासून दूर राहता येण्याचा दाखलाही वैद्य सरोदे यांनी दिला.
 
तात्पर्य काय, तर साखर ही गोड असली तरी मधुमेहासारख्या व्याधींना आमंत्रण देण्यास कारणीभूत ठरू शकणारी आहे. त्यामुळे ‘गोड’ असो की ‘कडू’, त्याचे अति सेवन उपयोगाचे नाही. आहार हा ‘चौरस’ असावा हेच या संदर्भाने महत्त्वाचे म्हणायचे. बाहेर जेवायला जाताना ‘डिश’ सिस्टीमने जेवण घेण्याऐवजी आपली आपली ‘थाळी’ बरी, असेही या अनुषंगाने म्हणता यावे. असो. या विषयाला सुरुवात झाली ती ‘गोड’वरून. तेव्हा गोड बोलण्यापर्यंत ठीक असले तरी, गोड बोलणाऱ्यांबद्दल जसे सावध असणे गरजेचे असते तसे गोड खाण्याबद्दलही सावधान असलेलेच बरे!