Sunday, December 31, 2017
Friday, December 29, 2017
Editors view published in Online Lokmat on 28 Dec, 2017
‘समृद्धी’चा पिळ सैल!
किरण अग्रवाल
नाशिक दौºयावर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ‘समृद्धी’ बाधीत शेतकºयांनी काळे झेंडे दाखविले असले तरी मुख्यमंत्र्यांनी मात्र या मार्गाला नाशिकसाठी समर्पित जोड रस्ता (डेडिकेटर कनेक्टर) देण्याचा विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याने यासंदर्भातील लोकभावनांना सकारात्मकता लाभण्याची अपेक्षा उंचावून गेली आहे.
नागपूर ते मुंबई दरम्यान समृद्धी दृतगती महामार्ग साकारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, या प्रकल्पाकडे खुद्द मुख्यमंत्र्यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे या मार्गासंदर्भात येणाºया भूसंपादनापासून ते अन्य कोणत्याही अडचणींवर व्यवहारिक तडजोडीचा मार्ग काढण्याची भूमिका शासनातर्फे घेतली गेली आहे. अगदी जमिनीचा मोबदला देताना तो तब्बल पाचपट देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रारंभात या मार्गासाठी जमिनी देण्याकरिता ठिकठिकाणी झालेला विरोध आता बºयाचअंशी मावळल्याचे दिसत आहे. ‘समृद्धी’ बाधीत शेतकºयांची यासाठी स्वेच्छा संमती घेतानाच अन्य घटकांमध्येही या मार्गाबाबत सकारात्मक मनोभूमिका निर्माण करण्याचे यंत्रणांचे प्रयत्न असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाशकातल्या आपल्या दौºयात या मार्गाला नाशिकशी जोडण्यासाठी ‘डेडिकेटर कनेक्टर’ देण्याची जी तयारी दाखविली त्याकडेही याच संदर्भाने बघता येणारे आहे. कारण शेतकºयांच्या विरोधाचा सामना करतानाच अन्य वर्गाला या महामार्गामुळे होणारे फायदे लक्षात आणून देऊन त्यांची यासाठीची सकारात्मकता निर्माण करणे अनेक अर्थाने गरजेचे झाले आहे. नाशकातील ‘क्रेडाई’ आयोजित शेल्टर २०१७ प्रदर्शनाच्या समारोपानिमित्त मुख्यमंत्र्यांनी तिच संधी घेतली.
नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी या दोन तालुक्यातून समृद्धी महामार्ग जाणार असून, ४६ गावांमधील काही शेतकºयांची जमीन यात जाणार आहे. त्यामुळे जेव्हा या प्रकल्पाची घोषणा झाली त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात विरोध समोर आला होता. प्रकल्प बाधितांनी शेतांमध्ये सरण रचून व झाडांना गळफास लटकवून आपल्या शेतजमिनींची मोजणीच न होऊ देण्याची भूमिका घेतली होती. काही शेतकºयांनी या संदर्भात उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, भूसंपादनाबाबत व्यवहारिक निर्णय घेताना शासनाने पाचपट मोबदला देण्याची भूमिका घेतल्यानंतर समृद्धी बाधितांचा विरोध काहीसा कमी झाला. ज्या गावात गळफास टांगले गेले होते तेथीललच काही शेतकºयांनी स्वखुशीने आपली शेतजमीन या मार्गासाठी शासनाकडे सोपविली. त्यापोटीचा मोबदला शासनातर्फे तत्काळ संबंधितांच्या खात्यावर जमाही करण्यात आला. यासाठी राज्यातील सुमारे पन्नास टक्के जागेच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत या मार्गाच्या प्रत्यक्ष कामास प्रारंभही करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्राला देशाच्या नकाशावर २० वर्षे पुढे घेऊन जाणारा ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. शिवाय या प्रकल्पाची जबाबदारी ज्यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती ते राधेश्याम मोपलवार यांची चौकशी पूर्ण झाली असून त्यांचा परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्याचकडे पूर्ववत ‘समृद्धी’चे काम सोपविले जाण्याची शक्यता असून, मुख्यमंत्र्यांची स्वप्नपूर्ती करण्याच्या दिशेने पाऊले उचलली जाणे अपेक्षित आहे.
एकूणच, शेल्टर प्रदर्शनाच्या माध्यमातून बांधकाम व्यावसायिकांनी वाहतूक सुलभतेचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीकोनातून समृद्धी महामार्गाला नाशिकशी जोडण्यासाठी समर्पित जोडरस्ता करण्याची जी अपेक्षा व्यक्त केली त्याबाबत अनुकुलता दर्शवून मुख्यमंत्र्यांनी समृद्धीचा पीळ सैल करण्याचाच प्रयत्न केल्याचे म्हणावे लागेल. यासाठी जमिनी जाणाºया शेतकºयांची नाराजी एकिकडे दिसून येत असताना दुसरीकडे अन्य घटकाला या प्रकल्पाशी जोडून घेण्याचेच प्रयत्न यातून दिसून येणारे आहेत.
किरण अग्रवाल
नाशिक दौºयावर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ‘समृद्धी’ बाधीत शेतकºयांनी काळे झेंडे दाखविले असले तरी मुख्यमंत्र्यांनी मात्र या मार्गाला नाशिकसाठी समर्पित जोड रस्ता (डेडिकेटर कनेक्टर) देण्याचा विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याने यासंदर्भातील लोकभावनांना सकारात्मकता लाभण्याची अपेक्षा उंचावून गेली आहे.
नागपूर ते मुंबई दरम्यान समृद्धी दृतगती महामार्ग साकारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, या प्रकल्पाकडे खुद्द मुख्यमंत्र्यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे या मार्गासंदर्भात येणाºया भूसंपादनापासून ते अन्य कोणत्याही अडचणींवर व्यवहारिक तडजोडीचा मार्ग काढण्याची भूमिका शासनातर्फे घेतली गेली आहे. अगदी जमिनीचा मोबदला देताना तो तब्बल पाचपट देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रारंभात या मार्गासाठी जमिनी देण्याकरिता ठिकठिकाणी झालेला विरोध आता बºयाचअंशी मावळल्याचे दिसत आहे. ‘समृद्धी’ बाधीत शेतकºयांची यासाठी स्वेच्छा संमती घेतानाच अन्य घटकांमध्येही या मार्गाबाबत सकारात्मक मनोभूमिका निर्माण करण्याचे यंत्रणांचे प्रयत्न असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाशकातल्या आपल्या दौºयात या मार्गाला नाशिकशी जोडण्यासाठी ‘डेडिकेटर कनेक्टर’ देण्याची जी तयारी दाखविली त्याकडेही याच संदर्भाने बघता येणारे आहे. कारण शेतकºयांच्या विरोधाचा सामना करतानाच अन्य वर्गाला या महामार्गामुळे होणारे फायदे लक्षात आणून देऊन त्यांची यासाठीची सकारात्मकता निर्माण करणे अनेक अर्थाने गरजेचे झाले आहे. नाशकातील ‘क्रेडाई’ आयोजित शेल्टर २०१७ प्रदर्शनाच्या समारोपानिमित्त मुख्यमंत्र्यांनी तिच संधी घेतली.
नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी या दोन तालुक्यातून समृद्धी महामार्ग जाणार असून, ४६ गावांमधील काही शेतकºयांची जमीन यात जाणार आहे. त्यामुळे जेव्हा या प्रकल्पाची घोषणा झाली त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात विरोध समोर आला होता. प्रकल्प बाधितांनी शेतांमध्ये सरण रचून व झाडांना गळफास लटकवून आपल्या शेतजमिनींची मोजणीच न होऊ देण्याची भूमिका घेतली होती. काही शेतकºयांनी या संदर्भात उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, भूसंपादनाबाबत व्यवहारिक निर्णय घेताना शासनाने पाचपट मोबदला देण्याची भूमिका घेतल्यानंतर समृद्धी बाधितांचा विरोध काहीसा कमी झाला. ज्या गावात गळफास टांगले गेले होते तेथीललच काही शेतकºयांनी स्वखुशीने आपली शेतजमीन या मार्गासाठी शासनाकडे सोपविली. त्यापोटीचा मोबदला शासनातर्फे तत्काळ संबंधितांच्या खात्यावर जमाही करण्यात आला. यासाठी राज्यातील सुमारे पन्नास टक्के जागेच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत या मार्गाच्या प्रत्यक्ष कामास प्रारंभही करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्राला देशाच्या नकाशावर २० वर्षे पुढे घेऊन जाणारा ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. शिवाय या प्रकल्पाची जबाबदारी ज्यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती ते राधेश्याम मोपलवार यांची चौकशी पूर्ण झाली असून त्यांचा परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्याचकडे पूर्ववत ‘समृद्धी’चे काम सोपविले जाण्याची शक्यता असून, मुख्यमंत्र्यांची स्वप्नपूर्ती करण्याच्या दिशेने पाऊले उचलली जाणे अपेक्षित आहे.
एकूणच, शेल्टर प्रदर्शनाच्या माध्यमातून बांधकाम व्यावसायिकांनी वाहतूक सुलभतेचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीकोनातून समृद्धी महामार्गाला नाशिकशी जोडण्यासाठी समर्पित जोडरस्ता करण्याची जी अपेक्षा व्यक्त केली त्याबाबत अनुकुलता दर्शवून मुख्यमंत्र्यांनी समृद्धीचा पीळ सैल करण्याचाच प्रयत्न केल्याचे म्हणावे लागेल. यासाठी जमिनी जाणाºया शेतकºयांची नाराजी एकिकडे दिसून येत असताना दुसरीकडे अन्य घटकाला या प्रकल्पाशी जोडून घेण्याचेच प्रयत्न यातून दिसून येणारे आहेत.
Saturday, December 23, 2017
Thursday, December 21, 2017
Editors view published in Online Lokmat on 21 Dec, 2017
उधळलेल्या वारूला वेसण!
किरण अग्रवाल
गुजरातेत भाजपाने सत्ता राखली असली तरी, काँग्रेसमुक्त भारत करण्याचा संकल्प घेऊन निघालेल्या व एकापाठोपाठ एक विविध राज्यांत दिग्विजयाची नोंद करणा-या नरेंद्र मोदी व अमित शहा या नेतृत्वाच्या जोडगोळीला त्यांच्याच घरच्या अंगणात वेसण घालण्याचे काम तेथील मतदारांनी केल्याने यापुढच्या राष्ट्रीय राजकारणाचे संदर्भ बदलण्याची अपेक्षा करता येणारी आहे.
२०१३च्या हिवाळ्यात राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमध्ये सत्ता राखल्याच्या पाठोपाठ गोवा व हरियाणासोबतच उत्तर प्रदेशमध्येही ‘कमळ’ फुलविल्याने भाजपाचा आत्मविश्वास अधिकच दुणावला होता. आता गुजरात पुन्हा राखताना हिमाचलही ताब्यात आल्याने भाजपा व त्याच्या मित्रपक्षांकडे असलेल्या राज्यांची संख्या १९ झाली आहे, तर काँग्रेस केवळ ५ राज्यात उरली आहे. म्हणायला ही भाजपाच्या संकल्पानुसार काँग्रेसमुक्त भारताकडे होत असलेली वाटचाल म्हणता यावी; परंतु ती होत असताना या मोहिमेवर निघालेल्या मोदी-शहांच्या गृह राज्यातच त्यांची जी दमछाक झाली, त्यातून मिळून जाणारे संकेत भविष्यातील राजकारणावर परिणामकारक ठरू शकणारेच म्हणता यावेत. गुजरातमध्ये सर्वार्थाने ‘तगड्या’ असलेल्या भाजपाच्या प्रचार यंत्रणेपुढे काँग्रेसची अवस्था तशी विकलांगच होती. तीन-चार दशकांचा राजकीय राबता असलेली व देशाचे नेतृत्व करणारी मोदी-शहा यांची जोडी, त्यांच्या सोबतीला संपूर्ण केंद्रीय व राज्यातील मंत्रिमंडळ; तेही कमी म्हणून की काय भाजपाशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री अशी मातब्बरांची फौज व त्यापुढे कुचेष्ठेने पप्पू प्रतिमा रंगविले गेलेले काँग्रेसचेे युवा नेते राहुल गांधी, त्यांना लाभलेली हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकूर व जिग्नेश मेवानीसारख्या तरुणांची साथ एवढेच काय ते विरोधकांचे बळ होते. त्याला काँग्रेसचे प्रभारी अशोक गहलोत व प्रदेशाध्यक्ष भारतसिंह सोलंकी यांच्या सूक्ष्म नियोजनाची साथ होतीच; पण २२ वर्षांच्या भाजपाच्या सत्तेमुळे ग्रामपातळीपर्यंतची काँग्रेस तशी मरणासन्नच होती. परंतु तरी तिने उभारी घेत यश मिळविले. प्रचाराच्या पातळीवरच काँग्रेसला जे समर्थन लाभताना दिसले त्यामुळेच पंतप्रधानांना गुजरातेत तळ ठोकावा लागला व तब्बल सुमारे तीन डझन सभा घेण्याची वेळ आली. कोणत्याही पंतप्रधानाने एखाद्या राज्याच्या निवडणुकीत एवढ्या सभा व वेळ देण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली. तरी भाजपाला अपेक्षित १५०चा आकडा गाठता आला नाही. उलट ११५वरून ते ९९वर घसरले, तर काँग्रेस ६१वरून ७७वर पोहोचली. हे ‘अ‍ॅण्टी इन्कम्बन्सी’तून घडून आलेले आहे असे जरी म्हटले, तरी त्यात एक इशारा दडला आहे. भाजपा व तिच्या नेत्यांनी तो गांभीर्याने घेण्यासारखा आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, या इशा-याचेही सूतोवाच तसे प्रचारकाळात होऊन गेलेच होते. देशभरातील मोदींच्या सभा या औत्सुक्याचे विषय ठरत असताना गुजरातमधील त्यांच्या काही सभांतील समर्थक ओसरलेले पहावयास मिळाले. अधिक काळच्या सत्तेतून ओढवलेली तेथील राजकीय दहशत चर्चेत असतानाही मेहसाना, राजकोट, नवसारी व सुरत परिसरातील सुमारे चार हजार गावांत भाजपा नेत्यांना प्रचारास संचारबंदीच्या पाट्या झळकलेल्या दिसून आल्या, ते कशाचे लक्षण होते? विकासाच्या गुजरात मॉडेलचा देशभर डंका पिटला गेला. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत त्याच आधारे केंद्रातील सत्ता काबीज केली गेली; पण या निवडणुकीतून विकासच हरवल्याचे दिसून आले. विकासाऐवजी औरंगजेब, खिलजींची नावे घेऊन प्रचार केला गेला. राहुल गांधी यांनी सोमनाथ ममंदिर भेटीप्रसंगी कोणत्या रजिस्टरमध्ये सही केली, यासारखे मुद्दे उपस्थित करून व पाकिस्तानलाही प्रचारात ओढून पुन्हा धार्मिक ध्रुवीकरणाचे फंडे वापरले गेले. इतकेच नव्हे तर दभोई या मतदारसंघातील भाजपा उमेदवाराने ‘दाढी-टोपींच्या व्यक्तींची संख्या कमी करावी लागेल’ अशी वक्तव्ये केल्याने त्याला नोटीस बजावण्याची वेळ निवडणूक आयोगावर आली. हे सर्व का करावे लागले, याचे उत्तर जेव्हा शोधायला घेतले जाते तेव्हा काँग्रेसला लाभणाºया समर्थनाने भाजपात व्यक्त झालेली चिंताच त्यामागे राहिल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते. या चिंतेतूनच हार्दिक पटेलचे काही आपत्तीजनक व्हिडीओ प्रसारित करण्याच्या घाणेरड्या खेळीपासून तर काँग्रेसचे सौराष्ट्रातील प्रभारी, खासदार राजीव सातव यांना बेदम मारहाण करेपर्यंतच्या घटना घडून आलेल्या दिसल्या. ही भाजपाचा धीर सुटल्याचीच लक्षणे होती. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील सर्वच्या सर्व २६ जागा खिशात घालणारा व देशात एकूण २७६ खासदार असलेला पक्ष व त्याचे नेते अवघ्या ४६ खासदारांचा पक्ष असलेल्या काँग्रेस व राहुल गांधींमुळे एवढा चिंताक्रांत व्हावा? हेच पुरेसे बोलके होते.
गुजरातेत भाजपाने कशीबशी सत्ता राखली ती नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेच्या बळावर हे निर्विवाद सत्य आहे. परंतु खुद्द मोदींच्या जन्मगावाचा समावेश असलेल्या उंझा मतदारसंघात भाजपाचा पराभव झाला. २०१४ मध्ये पंतप्रधान होईपर्यंत मोदी ज्या मणीनगरमधून तीनवेळा विधानसभेत गेले होते, त्या मतदारसंघातील भाजपा उमेदवार धापा टाकत म्हणजे अवघ्या ७५ मतांच्या फरकाने विजयी झाला. शिवाय, गुजरात मंत्रिमंडळातील चार मंत्री पराभूत झाले. कधी नव्हे ते राज्यातील सुमारे सव्वापाच लाख मतदारांनी कोणताही उमेदवार पसंत नसल्याचा ‘नोटा’चा पर्याय स्वीकारला तसेच भाजपा व काँग्रेसमधील मतांच्या टक्केवारीचे अंतर घटून ९ वरून ७ टक्क्यांवर आले. या सा-या बाबी भाजपाला सत्ता मिळूनही आनंद लाभू न देणा-याच आहेत. नव्हे, भाजपाच्या दिग्विजयाचा जो वारू देशभर उघळू पाहात आहे, त्याला त्या वेसण घालणा-याही आहेत. त्यामुळे पुढीलवर्षी आठ राज्यांमध्ये होणा-या निवडणुकांत काँग्रेस अशीच आत्मविश्वासाने सामोरी गेली व सोशल इंजिनिअरिंग घडवून आणण्याच्या दृष्टीने आतापासून कामाला लागली तर गुजरातच्या निकालाची परिणामकारकता तेथेही अनुभवयास मिळू शकेल. तेव्हा, सारांशात मांडायचे तर‘देश बदल रहा है’ असे म्हणणाºयांना अगोदर घराकडे लक्ष द्या; तुमचा ‘गुजरात बदल रहा है....’ असा इशारा देणारीच ही निवडणूक ठरली आहे.
किरण अग्रवाल
गुजरातेत भाजपाने सत्ता राखली असली तरी, काँग्रेसमुक्त भारत करण्याचा संकल्प घेऊन निघालेल्या व एकापाठोपाठ एक विविध राज्यांत दिग्विजयाची नोंद करणा-या नरेंद्र मोदी व अमित शहा या नेतृत्वाच्या जोडगोळीला त्यांच्याच घरच्या अंगणात वेसण घालण्याचे काम तेथील मतदारांनी केल्याने यापुढच्या राष्ट्रीय राजकारणाचे संदर्भ बदलण्याची अपेक्षा करता येणारी आहे.
२०१३च्या हिवाळ्यात राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमध्ये सत्ता राखल्याच्या पाठोपाठ गोवा व हरियाणासोबतच उत्तर प्रदेशमध्येही ‘कमळ’ फुलविल्याने भाजपाचा आत्मविश्वास अधिकच दुणावला होता. आता गुजरात पुन्हा राखताना हिमाचलही ताब्यात आल्याने भाजपा व त्याच्या मित्रपक्षांकडे असलेल्या राज्यांची संख्या १९ झाली आहे, तर काँग्रेस केवळ ५ राज्यात उरली आहे. म्हणायला ही भाजपाच्या संकल्पानुसार काँग्रेसमुक्त भारताकडे होत असलेली वाटचाल म्हणता यावी; परंतु ती होत असताना या मोहिमेवर निघालेल्या मोदी-शहांच्या गृह राज्यातच त्यांची जी दमछाक झाली, त्यातून मिळून जाणारे संकेत भविष्यातील राजकारणावर परिणामकारक ठरू शकणारेच म्हणता यावेत. गुजरातमध्ये सर्वार्थाने ‘तगड्या’ असलेल्या भाजपाच्या प्रचार यंत्रणेपुढे काँग्रेसची अवस्था तशी विकलांगच होती. तीन-चार दशकांचा राजकीय राबता असलेली व देशाचे नेतृत्व करणारी मोदी-शहा यांची जोडी, त्यांच्या सोबतीला संपूर्ण केंद्रीय व राज्यातील मंत्रिमंडळ; तेही कमी म्हणून की काय भाजपाशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री अशी मातब्बरांची फौज व त्यापुढे कुचेष्ठेने पप्पू प्रतिमा रंगविले गेलेले काँग्रेसचेे युवा नेते राहुल गांधी, त्यांना लाभलेली हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकूर व जिग्नेश मेवानीसारख्या तरुणांची साथ एवढेच काय ते विरोधकांचे बळ होते. त्याला काँग्रेसचे प्रभारी अशोक गहलोत व प्रदेशाध्यक्ष भारतसिंह सोलंकी यांच्या सूक्ष्म नियोजनाची साथ होतीच; पण २२ वर्षांच्या भाजपाच्या सत्तेमुळे ग्रामपातळीपर्यंतची काँग्रेस तशी मरणासन्नच होती. परंतु तरी तिने उभारी घेत यश मिळविले. प्रचाराच्या पातळीवरच काँग्रेसला जे समर्थन लाभताना दिसले त्यामुळेच पंतप्रधानांना गुजरातेत तळ ठोकावा लागला व तब्बल सुमारे तीन डझन सभा घेण्याची वेळ आली. कोणत्याही पंतप्रधानाने एखाद्या राज्याच्या निवडणुकीत एवढ्या सभा व वेळ देण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली. तरी भाजपाला अपेक्षित १५०चा आकडा गाठता आला नाही. उलट ११५वरून ते ९९वर घसरले, तर काँग्रेस ६१वरून ७७वर पोहोचली. हे ‘अ‍ॅण्टी इन्कम्बन्सी’तून घडून आलेले आहे असे जरी म्हटले, तरी त्यात एक इशारा दडला आहे. भाजपा व तिच्या नेत्यांनी तो गांभीर्याने घेण्यासारखा आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, या इशा-याचेही सूतोवाच तसे प्रचारकाळात होऊन गेलेच होते. देशभरातील मोदींच्या सभा या औत्सुक्याचे विषय ठरत असताना गुजरातमधील त्यांच्या काही सभांतील समर्थक ओसरलेले पहावयास मिळाले. अधिक काळच्या सत्तेतून ओढवलेली तेथील राजकीय दहशत चर्चेत असतानाही मेहसाना, राजकोट, नवसारी व सुरत परिसरातील सुमारे चार हजार गावांत भाजपा नेत्यांना प्रचारास संचारबंदीच्या पाट्या झळकलेल्या दिसून आल्या, ते कशाचे लक्षण होते? विकासाच्या गुजरात मॉडेलचा देशभर डंका पिटला गेला. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत त्याच आधारे केंद्रातील सत्ता काबीज केली गेली; पण या निवडणुकीतून विकासच हरवल्याचे दिसून आले. विकासाऐवजी औरंगजेब, खिलजींची नावे घेऊन प्रचार केला गेला. राहुल गांधी यांनी सोमनाथ ममंदिर भेटीप्रसंगी कोणत्या रजिस्टरमध्ये सही केली, यासारखे मुद्दे उपस्थित करून व पाकिस्तानलाही प्रचारात ओढून पुन्हा धार्मिक ध्रुवीकरणाचे फंडे वापरले गेले. इतकेच नव्हे तर दभोई या मतदारसंघातील भाजपा उमेदवाराने ‘दाढी-टोपींच्या व्यक्तींची संख्या कमी करावी लागेल’ अशी वक्तव्ये केल्याने त्याला नोटीस बजावण्याची वेळ निवडणूक आयोगावर आली. हे सर्व का करावे लागले, याचे उत्तर जेव्हा शोधायला घेतले जाते तेव्हा काँग्रेसला लाभणाºया समर्थनाने भाजपात व्यक्त झालेली चिंताच त्यामागे राहिल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते. या चिंतेतूनच हार्दिक पटेलचे काही आपत्तीजनक व्हिडीओ प्रसारित करण्याच्या घाणेरड्या खेळीपासून तर काँग्रेसचे सौराष्ट्रातील प्रभारी, खासदार राजीव सातव यांना बेदम मारहाण करेपर्यंतच्या घटना घडून आलेल्या दिसल्या. ही भाजपाचा धीर सुटल्याचीच लक्षणे होती. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील सर्वच्या सर्व २६ जागा खिशात घालणारा व देशात एकूण २७६ खासदार असलेला पक्ष व त्याचे नेते अवघ्या ४६ खासदारांचा पक्ष असलेल्या काँग्रेस व राहुल गांधींमुळे एवढा चिंताक्रांत व्हावा? हेच पुरेसे बोलके होते.
गुजरातेत भाजपाने कशीबशी सत्ता राखली ती नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेच्या बळावर हे निर्विवाद सत्य आहे. परंतु खुद्द मोदींच्या जन्मगावाचा समावेश असलेल्या उंझा मतदारसंघात भाजपाचा पराभव झाला. २०१४ मध्ये पंतप्रधान होईपर्यंत मोदी ज्या मणीनगरमधून तीनवेळा विधानसभेत गेले होते, त्या मतदारसंघातील भाजपा उमेदवार धापा टाकत म्हणजे अवघ्या ७५ मतांच्या फरकाने विजयी झाला. शिवाय, गुजरात मंत्रिमंडळातील चार मंत्री पराभूत झाले. कधी नव्हे ते राज्यातील सुमारे सव्वापाच लाख मतदारांनी कोणताही उमेदवार पसंत नसल्याचा ‘नोटा’चा पर्याय स्वीकारला तसेच भाजपा व काँग्रेसमधील मतांच्या टक्केवारीचे अंतर घटून ९ वरून ७ टक्क्यांवर आले. या सा-या बाबी भाजपाला सत्ता मिळूनही आनंद लाभू न देणा-याच आहेत. नव्हे, भाजपाच्या दिग्विजयाचा जो वारू देशभर उघळू पाहात आहे, त्याला त्या वेसण घालणा-याही आहेत. त्यामुळे पुढीलवर्षी आठ राज्यांमध्ये होणा-या निवडणुकांत काँग्रेस अशीच आत्मविश्वासाने सामोरी गेली व सोशल इंजिनिअरिंग घडवून आणण्याच्या दृष्टीने आतापासून कामाला लागली तर गुजरातच्या निकालाची परिणामकारकता तेथेही अनुभवयास मिळू शकेल. तेव्हा, सारांशात मांडायचे तर‘देश बदल रहा है’ असे म्हणणाºयांना अगोदर घराकडे लक्ष द्या; तुमचा ‘गुजरात बदल रहा है....’ असा इशारा देणारीच ही निवडणूक ठरली आहे.
Tuesday, December 19, 2017
Monday, December 18, 2017
Thursday, December 14, 2017
Editors View published in Online Lokmat on 14 Dec, 2017
राणे यांच्या वाटेत काटेच !
किरण अग्रवाल
राजकारणात ‘आक्रमकता’ ही बाब एखाद्या दागिन्यासारखी मिरवली जात असली तरी, त्यातून ओढवणारी नाराजी कधी कधी पुढील प्रवासाची वाट कशी अवरुद्ध करणारी ठरते हे नारायण राणे यांच्यापेक्षा अधिक चांगल्या पद्धतीने अन्य कुणाला सांगता येऊ नये. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषविलेल्या या ‘फायर ब्रॅण्ड’ नेत्याला विधिमंडळातील पुनर्प्रवेशासाठी ताटकळण्याची वेळ आली आहे, आणि त्यासंदर्भात जी काही संधी अगर शक्यता वर्तविली जात आहे, त्या मार्गातही निर्धोकता दिसत नाही ती त्यामुळेच.
काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या नारायण राणे यांना आपल्या पक्षातर्फे विधिमंडळात घ्यावयास भाजपाही उत्सुक असली तरी, शिवसेनेच्या विरोधामुळे अद्याप ते शक्य झालेले नाही. गेल्या आठवड्यात झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत सहयोगी पक्षाच्या आक्षेपामुळेच राणेंऐवजी भाजपातर्फे प्रसाद लाड यांना उमेदवारी दिली गेली. पण असे असले तरी, संधी संपलेली नाही. राणे यांना स्वस्थता मानवणारी नाही आणि भाजपाला कोकणात ‘कमळ’ फुलवायचे आहे, असा हा उभयपक्षी मान्यतेचा मामला असल्याने राणे यांचे विधिमंडळात येणे नक्कीच आहे. त्यांची ‘एन्ट्री’ तेवढ्यापुरतीच मर्यादित नाही, तर मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांचे स्थानही नक्की आहे, पण प्रश्न केवळ विधिमंडळातील प्रवेशाचा आहे. त्यादृष्टीनेच ज्या शक्यता चाचपून पाहिल्या जात आहेत त्यातील एक म्हणजे, आता आणखी सहा महिन्यांनी होऊ घातलेल्या विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात त्यांना उमेदवारी देऊन निवडून आणणे. राणे थेट भाजपात दाखल नसले तरी, त्यांच्या महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस पाठिंबा दिलाा आहे. त्यामुळे राणे यांना पुरस्कृृत करून ध्येयसिद्धी साधता येणारी आहे. त्यासाठी नाशिक मतदारसंघाचे नाव घेतले जात असल्याने नाशिकचे राजकीय वातावरण ढवळून निघणे स्वाभाविक म्हटले पाहिजे.
नाशिकमध्ये तशीही बाहुबली नेत्यांना स्वीकारार्हता लाभण्याची परंपरा आहे. अलीकडच्या काळात छगन भुजबळ यांना ती लाभलेली होती, त्याचप्रमाणे ‘मनसे’ नेते राज ठाकरे यांनाही ती लाभली. दोघांत फरक इतकाच की, भुजबळ स्वत: थेट रणांगणात होते तर राज यांच्या भरवशावर नाशिककरांनी गेल्यावेळी महापालिकेतील सत्ता त्यांच्या शागीर्दांकडे सोपविली होती. गेल्या महापालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकला दत्तक घेण्याची घोषणा केल्याने नाशिककरांनी भाजपाला महापालिकेत सत्ता दिली. इतिहासात डोकवायचे तर, हिमालयाच्या मदतीकरिता सह्याद्रीला धावून जाण्याची वेळ आली होती तेव्हा ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांना नाशिककरांनी बिनविरोध दिल्लीत निवडून पाठविले होते. तेव्हा, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्वरूपात राजकीय मातब्बरांना हात देण्याचीच नाशिककरांची मानसिकता राहिल्याचे यातून स्पष्ट होणारे आहे. या यादीत आता नारायण राणे यांची भर पडणार असेल तर नाशिकच्या राजकीय परिघावर त्याचे तरंग उमटणारच!
विशेषत: यापूर्वीच्या राजकीय मातब्बरांना जितक्या सहज व सहर्षपणे स्वीकारले गेले, तशी स्थिती राणे यांच्या बाबतीत मात्र होण्याची शक्यता नसल्याने यासंबंधीचा गलबला वाढून गेला आहे. नाशिकमध्ये स्थानिक तीन व जिल्ह्यातील एक असे चार आमदार आणि धुळे लोकसभा मतदारसंघात समाविष्ट असलेला काही परिसर पाहता दिंडोरीसह दोन खासदार भाजपाकडे असले तरी, यापैकी एकाचीही राज्यस्तरीय मातब्बरी नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील उमेदवारीसाठी जी नावे पक्षात घेतली जात आहेत, त्यात निवडून येण्याबद्दल खात्री बाळगावी असे कोणतेही नाव नाही. त्यामुळे नाशकातून राणे यांना पुरस्कृत करण्यात भाजपामध्ये तशी काही अडचण वा विरोध होण्याची शक्यता नाही. स्थानिक पातळीवर शिवसेना ही भाजपाला नेहमी डिवचतांना दिसते. तसेच, भुजबळ कारागृहातून बाहेर आल्यावर त्यांचा प्रभाव पुन्हा निर्माण करू शकतील, या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी व भुजबळांचे वर्चस्व रोखण्यासाठी ‘राणे अस्त्र’ भाजपाला कामी येऊ शकणारे आहे. पण या अस्त्राचा हा संभाव्य उपयोगच विरोधकांच्या एकीचे कारण ठरू पाहत असल्याने राणेंच्या मार्गात आतापासूनच काटे पेरले जाण्याची शक्यता बळावून गेली आहे.
राणे यांचे शिवसेनेशी असलेले राजकीय वितुष्ट सर्वज्ञात आहे, तसे शिवसेनेचे राष्ट्रवादीशी जमू शकणारे सख्यही सर्वांच्या लक्षात आले आहेच. त्यामुळे राणेंना रोखण्यासाठी हे दोन्ही पक्ष एकत्र येऊ शकतात. नव्हे, त्यांचे सद्यस्थितीतले वर्चस्व राखण्यासाठी ते गरजेचेही असल्याने आताच स्थानिक पक्ष नेत्यांकडून तशी शक्यता वर्तविली जाऊ लागली आहे. काँग्रेसला राणेंनी सोडचिठ्ठी दिलेली असल्याने तो पक्षही राणे विरोधकांच्या आघाडीत सामील होण्यास उत्सुक असेल. नाही तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतले संख्याबळ पाहता शिवसेना क्रमांक एकवर व भाजपा क्रमांक दोनवर असून, राष्ट्रवादी तिसºया व काँग्रेस चौथ्या स्थानी आहे. त्यामुळे काँग्रेसला स्वत:चा कसला लाभ शक्य नसल्याने ते राणे विरोधात ठाम राहण्याचेच आडाखे आहेत. अर्थात, अपक्षांचे संख्याबळ तब्बल ३१ इतके असल्याने ते निर्णायक भूमिकेत असतील व राणे यांच्यादृष्टीने तो अवघड विषय नसेल हे खरे, परंतु भाजपेतर पक्षांची मोट बांधली जाण्याची जी शक्यता यानिमित्ताने लागलीच पुढे आली आहे, ती पाहता राणे यांच्या विधिमंडळातील पुनर्प्रवेशासाठी नाशकातून जाणारा संभाव्य मार्गही खात्रीशीर म्हणता येऊ नये, अशीच एकूण स्थिती आहे.
किरण अग्रवाल
राजकारणात ‘आक्रमकता’ ही बाब एखाद्या दागिन्यासारखी मिरवली जात असली तरी, त्यातून ओढवणारी नाराजी कधी कधी पुढील प्रवासाची वाट कशी अवरुद्ध करणारी ठरते हे नारायण राणे यांच्यापेक्षा अधिक चांगल्या पद्धतीने अन्य कुणाला सांगता येऊ नये. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषविलेल्या या ‘फायर ब्रॅण्ड’ नेत्याला विधिमंडळातील पुनर्प्रवेशासाठी ताटकळण्याची वेळ आली आहे, आणि त्यासंदर्भात जी काही संधी अगर शक्यता वर्तविली जात आहे, त्या मार्गातही निर्धोकता दिसत नाही ती त्यामुळेच.
काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या नारायण राणे यांना आपल्या पक्षातर्फे विधिमंडळात घ्यावयास भाजपाही उत्सुक असली तरी, शिवसेनेच्या विरोधामुळे अद्याप ते शक्य झालेले नाही. गेल्या आठवड्यात झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत सहयोगी पक्षाच्या आक्षेपामुळेच राणेंऐवजी भाजपातर्फे प्रसाद लाड यांना उमेदवारी दिली गेली. पण असे असले तरी, संधी संपलेली नाही. राणे यांना स्वस्थता मानवणारी नाही आणि भाजपाला कोकणात ‘कमळ’ फुलवायचे आहे, असा हा उभयपक्षी मान्यतेचा मामला असल्याने राणे यांचे विधिमंडळात येणे नक्कीच आहे. त्यांची ‘एन्ट्री’ तेवढ्यापुरतीच मर्यादित नाही, तर मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांचे स्थानही नक्की आहे, पण प्रश्न केवळ विधिमंडळातील प्रवेशाचा आहे. त्यादृष्टीनेच ज्या शक्यता चाचपून पाहिल्या जात आहेत त्यातील एक म्हणजे, आता आणखी सहा महिन्यांनी होऊ घातलेल्या विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात त्यांना उमेदवारी देऊन निवडून आणणे. राणे थेट भाजपात दाखल नसले तरी, त्यांच्या महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस पाठिंबा दिलाा आहे. त्यामुळे राणे यांना पुरस्कृृत करून ध्येयसिद्धी साधता येणारी आहे. त्यासाठी नाशिक मतदारसंघाचे नाव घेतले जात असल्याने नाशिकचे राजकीय वातावरण ढवळून निघणे स्वाभाविक म्हटले पाहिजे.
नाशिकमध्ये तशीही बाहुबली नेत्यांना स्वीकारार्हता लाभण्याची परंपरा आहे. अलीकडच्या काळात छगन भुजबळ यांना ती लाभलेली होती, त्याचप्रमाणे ‘मनसे’ नेते राज ठाकरे यांनाही ती लाभली. दोघांत फरक इतकाच की, भुजबळ स्वत: थेट रणांगणात होते तर राज यांच्या भरवशावर नाशिककरांनी गेल्यावेळी महापालिकेतील सत्ता त्यांच्या शागीर्दांकडे सोपविली होती. गेल्या महापालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकला दत्तक घेण्याची घोषणा केल्याने नाशिककरांनी भाजपाला महापालिकेत सत्ता दिली. इतिहासात डोकवायचे तर, हिमालयाच्या मदतीकरिता सह्याद्रीला धावून जाण्याची वेळ आली होती तेव्हा ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांना नाशिककरांनी बिनविरोध दिल्लीत निवडून पाठविले होते. तेव्हा, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्वरूपात राजकीय मातब्बरांना हात देण्याचीच नाशिककरांची मानसिकता राहिल्याचे यातून स्पष्ट होणारे आहे. या यादीत आता नारायण राणे यांची भर पडणार असेल तर नाशिकच्या राजकीय परिघावर त्याचे तरंग उमटणारच!
विशेषत: यापूर्वीच्या राजकीय मातब्बरांना जितक्या सहज व सहर्षपणे स्वीकारले गेले, तशी स्थिती राणे यांच्या बाबतीत मात्र होण्याची शक्यता नसल्याने यासंबंधीचा गलबला वाढून गेला आहे. नाशिकमध्ये स्थानिक तीन व जिल्ह्यातील एक असे चार आमदार आणि धुळे लोकसभा मतदारसंघात समाविष्ट असलेला काही परिसर पाहता दिंडोरीसह दोन खासदार भाजपाकडे असले तरी, यापैकी एकाचीही राज्यस्तरीय मातब्बरी नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील उमेदवारीसाठी जी नावे पक्षात घेतली जात आहेत, त्यात निवडून येण्याबद्दल खात्री बाळगावी असे कोणतेही नाव नाही. त्यामुळे नाशकातून राणे यांना पुरस्कृत करण्यात भाजपामध्ये तशी काही अडचण वा विरोध होण्याची शक्यता नाही. स्थानिक पातळीवर शिवसेना ही भाजपाला नेहमी डिवचतांना दिसते. तसेच, भुजबळ कारागृहातून बाहेर आल्यावर त्यांचा प्रभाव पुन्हा निर्माण करू शकतील, या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी व भुजबळांचे वर्चस्व रोखण्यासाठी ‘राणे अस्त्र’ भाजपाला कामी येऊ शकणारे आहे. पण या अस्त्राचा हा संभाव्य उपयोगच विरोधकांच्या एकीचे कारण ठरू पाहत असल्याने राणेंच्या मार्गात आतापासूनच काटे पेरले जाण्याची शक्यता बळावून गेली आहे.
राणे यांचे शिवसेनेशी असलेले राजकीय वितुष्ट सर्वज्ञात आहे, तसे शिवसेनेचे राष्ट्रवादीशी जमू शकणारे सख्यही सर्वांच्या लक्षात आले आहेच. त्यामुळे राणेंना रोखण्यासाठी हे दोन्ही पक्ष एकत्र येऊ शकतात. नव्हे, त्यांचे सद्यस्थितीतले वर्चस्व राखण्यासाठी ते गरजेचेही असल्याने आताच स्थानिक पक्ष नेत्यांकडून तशी शक्यता वर्तविली जाऊ लागली आहे. काँग्रेसला राणेंनी सोडचिठ्ठी दिलेली असल्याने तो पक्षही राणे विरोधकांच्या आघाडीत सामील होण्यास उत्सुक असेल. नाही तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतले संख्याबळ पाहता शिवसेना क्रमांक एकवर व भाजपा क्रमांक दोनवर असून, राष्ट्रवादी तिसºया व काँग्रेस चौथ्या स्थानी आहे. त्यामुळे काँग्रेसला स्वत:चा कसला लाभ शक्य नसल्याने ते राणे विरोधात ठाम राहण्याचेच आडाखे आहेत. अर्थात, अपक्षांचे संख्याबळ तब्बल ३१ इतके असल्याने ते निर्णायक भूमिकेत असतील व राणे यांच्यादृष्टीने तो अवघड विषय नसेल हे खरे, परंतु भाजपेतर पक्षांची मोट बांधली जाण्याची जी शक्यता यानिमित्ताने लागलीच पुढे आली आहे, ती पाहता राणे यांच्या विधिमंडळातील पुनर्प्रवेशासाठी नाशकातून जाणारा संभाव्य मार्गही खात्रीशीर म्हणता येऊ नये, अशीच एकूण स्थिती आहे.
Tuesday, December 12, 2017
Saturday, December 9, 2017
Friday, December 8, 2017
Editor's View published in Online Lokmat on 07 Dec, 2017
कळतं; पण वळत का नाही?
किरण अग्रवाल
‘लग्न म्हणजे लईभारी लाडू; पण भलतं जोखमीचं लचांड, तेव्हा सांभाळून रे बाबाऽऽ...’, असे अनेक अनुभवसंपन्न रथी-महारथी सांगत असतानाही कुणी ऐकतं का त्यांचं? नाही ना? मग तस्सच स्मार्ट फोनचं आहे. त्याच्या अतिवापराने मेंदूचा कर्करोग होण्याचा धोका वाढतो, वगैरे काहीही संशोधन पुढे येऊ द्या; पण ते वापरल्याखेरीज हल्लीच्या युगात राहणण्यास आपण पात्र नसल्याचीच प्रत्येकाची भावना झाली आहे जणू. त्यामुळे धोका स्वीकारून प्रत्येकजण त्यासंबंधीच्या अतिरेकाकडे दुर्लक्ष करतो. कळतं; पण वळत का नाही, असा प्रश्न सुजाण मनाला पडतो तो त्यामुळेच !
मोबाइल क्रांतीने जग माणसाच्या मुठीत आणले आहे हे खरेच; पण या तंत्राच्या अतिरेकी वापराने आपण स्वत:हून मृत्यूला कसे आमंत्रण देत आहोत, याबद्दल डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा एक अहवाल नुकताच समोर येऊन गेला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल विविध याचिकांच्या संदर्भाने केंद्रीय दूरसंचार विभागाने स्थापन केलेल्या एका समितीने हा अहवाल सादर केला असून, त्यानुसार स्मार्ट फोनच्या अतिवापरामुळे मेंदूचा कर्करोग होण्याची शक्यता तब्बल ४०० टक्क्यांनी वाढली आहे. अर्ध्या तासाहून अधिककाळ स्मार्ट फोनचा वापर करणे धोक्याचे असून, या फोनमधून होणारा किरणोत्सर्ग शरीरावर विपरीत परिणाम करीत असल्याचे व त्यातून निद्रानाश, पार्किन्सन व अल्झायमरसारख्या आजारांना निमंत्रण मिळत असल्याचेही निरीक्षण या अहवालात नोंदविले गेले आहे. सदान्कदा मोबाइल फोनला चिपकून असलेल्या तरुणपिढीच्या आरोग्याबद्दलची चिंता वाढविणाराच हा अहवाल असला तरी तो गांभीर्याने घेतला जाणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. कारण, धोक्याचा इशारा देणारा हा असा एकमेव अहवाल नाही. अमेरिकेतील फ्लोरिडा स्टेट युनिव्हर्सिटीतील शास्त्रज्ञांनीही संशोधनाअंती एक अहवाल अलीकडेच सादर केला असून, त्यानुसार स्मार्ट फोनवर जेवढा वेळ घालविला जातो, तेवढी त्या व्यक्तीमधील नैराश्यग्रस्तता वाढून आत्महत्येचा धोका वाढतो. दररोज पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक तास इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर घालविणा-या मुलांपैकी ४८ टक्के मुलांमध्ये आत्महत्येची प्रवृत्ती आढळून आल्याची बाबही या शास्त्रज्ञांनी नोंदविली आहे. मुलांच्या भवितव्याबद्दलच्या चिंतेत भर घालणा-या या बाबी आहेत. कारण, एकीकडे ही अशी वास्तविकता समोर येत असली तरी, नवीन पिढी यातून काही बोध घेण्याचा प्रयत्नसुद्धा करताना दिसत नाही. चिंतेत भर पडते आहे ती त्यामुळे.
महत्त्वाचे म्हणजे, यापूर्वीही याबाबत अनेकांकडून बरीच चर्चा करून झाली आहे, सांगून झाले आहे; पण ऐकतो कोण? उलट दिवसेंदिवस नवनवीन तंत्र विकसित होत असून, तरुणपिढी आहे त्यापेक्षा अधिक ‘स्मार्ट’ बनण्यासाठी धावताना दिसत आहे. 4G (फोर जी) सेवेचे तंत्रज्ञान अजून सर्वदूर पोहोचायच्या आतच त्यापुढील 5Gचे वेध या पिढीला लागले आहेत. सर्वापेक्षा पुढे, सबसे तेज... धावण्याचा अट्टाहास यामागे आहे. काळानुरूप तो आवश्यकही आहे, अन्यथा तुम्ही स्पर्धेत मागे पडाल किंवा बाहेर फेकले जाल. पण, म्हणून जिवाची पर्वा न करता धावायचे? शेवटी कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक हा घातकच असतो, हा साधासोपा समाजनियम आहे. खाण्या-पिण्यातला असो की वापरातला; अतिघाई संकटात नेई म्हणतात त्याप्रमाणे, अतिरेकी, अनिर्बंध, अवाजवी व अविवेकी व्यवहार-वर्तन जिवाशी गाठ आणल्याखेरीज राहात नाही; पण लक्षात घेतो कोण?
तरुण पिढी तर मोबााइल वेडात अक्षरश: वेडावली आहे, असे म्हटले तर ते अतिशयोक्तीचे ठरू नये, इतके हे ‘फॅड’ आवश्यकतेच्या सबबीखाली फोफावले आहे. मोबाइल वापराला विरोध, असा हा विषय नाही. त्याच्या अतिरेकी वापरावर बंधने हवीत, अशा दृष्टीने याकडे बघायला हवे. हा अतिरेकी अगर अनावश्यक वापर कसा, तर स्वत:च्या हाताने स्वत:ची चड्डी नेसता न येणाºया बालकांच्या हाती स्मार्ट फोन देऊन ‘आमचा बबड्या बघा किती हुश्शारऽ...’ अशा फुशारक्या मारणारी तरुण जोडपी हल्ली समाजात मोठ्या प्रमाणात दिसतात. अशा बालकांच्या आजी-आजोबांनाही आपल्या नातवंडांचे असे काही कौतुक असते की विचारू नका! कारण, राजा-राणीच्या, परीच्या नीती वा बोधकथा सांगण्याऐवजी पोरांच्या हाती मोबाइलचे खेळणे सोपविले की, आजी-आजोबा आपले मोकळे होतात शेजारच्याला किती पेन्शन बसली याच्या गप्पा मारायला! रात्री उशिरापर्यंत पुस्तकात डोके घालून बसणारे कारटे पाहिले की पालकांचा ऊर कसा अभिमानाने भरून येतो. हल्ली पोरांच्या जिवापेक्षा अभ्यासच अधिक भारी बुवाऽ... असे छान तोंड वेंगाळून ते समाजात बोलतानाही दिसतात. पण ते कारटं पुस्तकात मोबाइल ठेवून व कानात ‘इअर फोन’ घालून गाणं ऐकत किंवा भलतच काही पाहात बसलेलं असतं हे अनेक पालकांच्या लक्षातही येत नाही. याचसंदर्भात एक विनोद नेहमी सांगितला जातो. लग्नाच्या मांडवात खाली मान घालून बसलेल्या नव-या मुलीकडे पाहात एक आजीबाई मोठ्या कौतुकाने आपल्या समवयस्काला सांगतात, ‘मुलगी किती सुशील, संस्कारी व लाजाळू आहे बघा, की मान वर करीत नाही.’ तेव्हा नवरीची करवली सांगते, ‘आजीबाई, ती मोबाइलवर तिच्या मित्रांशी चॅटिंग करतेय’. आता बोला !!
थोडक्यात, अशी अनेक उदाहरणे देता येणारी आहेत. ती तशीच घडतात असेही नाही. केवळ स्मार्ट फोनचे वाढते अतिरेकी वेड लक्षात यावे म्हणून ती उल्लेखिली आहेत. मुद्दा एवढाच की, मोबाइलवरून काढल्या जाणा-या ‘सेल्फी’ व त्या सेल्फीमुळे अपघात होऊन गमावणारे जीव, हा जसा संशोधनाचा व चिंतेचा विषय बनला आहे, त्याचप्रमाणे स्मार्ट फोनचा अनावश्यक व अतिरेकी वापर हा कसा मेंदूच्या कर्करोगाला, नैराश्याला व आत्महत्यांना निमंत्रण देणारा ठरू शकतो याचे संशोधन पुढे आल्याने त्याबाबत सक्तीने का होईना, पाऊले उचलली जाणे गरजेचे ठरावे. कळते; पण वळत नाही हा यातील मुद्दा असल्याने ही सक्तीची अपेक्षा गैरवाजवी ठरू नये. अन्यथा, प्रारंभी केलेला लग्नाच्या लाडूचा उल्लेख हा तसा गमतीचा भाग असला तरी, घरातील कारभारणीच्या हाती असलेल्या स्मार्ट फोनच्या वापरावर वेळेच्या मर्यादा घालणे कुणाला शक्य आहे?
किरण अग्रवाल
‘लग्न म्हणजे लईभारी लाडू; पण भलतं जोखमीचं लचांड, तेव्हा सांभाळून रे बाबाऽऽ...’, असे अनेक अनुभवसंपन्न रथी-महारथी सांगत असतानाही कुणी ऐकतं का त्यांचं? नाही ना? मग तस्सच स्मार्ट फोनचं आहे. त्याच्या अतिवापराने मेंदूचा कर्करोग होण्याचा धोका वाढतो, वगैरे काहीही संशोधन पुढे येऊ द्या; पण ते वापरल्याखेरीज हल्लीच्या युगात राहणण्यास आपण पात्र नसल्याचीच प्रत्येकाची भावना झाली आहे जणू. त्यामुळे धोका स्वीकारून प्रत्येकजण त्यासंबंधीच्या अतिरेकाकडे दुर्लक्ष करतो. कळतं; पण वळत का नाही, असा प्रश्न सुजाण मनाला पडतो तो त्यामुळेच !
मोबाइल क्रांतीने जग माणसाच्या मुठीत आणले आहे हे खरेच; पण या तंत्राच्या अतिरेकी वापराने आपण स्वत:हून मृत्यूला कसे आमंत्रण देत आहोत, याबद्दल डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा एक अहवाल नुकताच समोर येऊन गेला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल विविध याचिकांच्या संदर्भाने केंद्रीय दूरसंचार विभागाने स्थापन केलेल्या एका समितीने हा अहवाल सादर केला असून, त्यानुसार स्मार्ट फोनच्या अतिवापरामुळे मेंदूचा कर्करोग होण्याची शक्यता तब्बल ४०० टक्क्यांनी वाढली आहे. अर्ध्या तासाहून अधिककाळ स्मार्ट फोनचा वापर करणे धोक्याचे असून, या फोनमधून होणारा किरणोत्सर्ग शरीरावर विपरीत परिणाम करीत असल्याचे व त्यातून निद्रानाश, पार्किन्सन व अल्झायमरसारख्या आजारांना निमंत्रण मिळत असल्याचेही निरीक्षण या अहवालात नोंदविले गेले आहे. सदान्कदा मोबाइल फोनला चिपकून असलेल्या तरुणपिढीच्या आरोग्याबद्दलची चिंता वाढविणाराच हा अहवाल असला तरी तो गांभीर्याने घेतला जाणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. कारण, धोक्याचा इशारा देणारा हा असा एकमेव अहवाल नाही. अमेरिकेतील फ्लोरिडा स्टेट युनिव्हर्सिटीतील शास्त्रज्ञांनीही संशोधनाअंती एक अहवाल अलीकडेच सादर केला असून, त्यानुसार स्मार्ट फोनवर जेवढा वेळ घालविला जातो, तेवढी त्या व्यक्तीमधील नैराश्यग्रस्तता वाढून आत्महत्येचा धोका वाढतो. दररोज पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक तास इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर घालविणा-या मुलांपैकी ४८ टक्के मुलांमध्ये आत्महत्येची प्रवृत्ती आढळून आल्याची बाबही या शास्त्रज्ञांनी नोंदविली आहे. मुलांच्या भवितव्याबद्दलच्या चिंतेत भर घालणा-या या बाबी आहेत. कारण, एकीकडे ही अशी वास्तविकता समोर येत असली तरी, नवीन पिढी यातून काही बोध घेण्याचा प्रयत्नसुद्धा करताना दिसत नाही. चिंतेत भर पडते आहे ती त्यामुळे.
महत्त्वाचे म्हणजे, यापूर्वीही याबाबत अनेकांकडून बरीच चर्चा करून झाली आहे, सांगून झाले आहे; पण ऐकतो कोण? उलट दिवसेंदिवस नवनवीन तंत्र विकसित होत असून, तरुणपिढी आहे त्यापेक्षा अधिक ‘स्मार्ट’ बनण्यासाठी धावताना दिसत आहे. 4G (फोर जी) सेवेचे तंत्रज्ञान अजून सर्वदूर पोहोचायच्या आतच त्यापुढील 5Gचे वेध या पिढीला लागले आहेत. सर्वापेक्षा पुढे, सबसे तेज... धावण्याचा अट्टाहास यामागे आहे. काळानुरूप तो आवश्यकही आहे, अन्यथा तुम्ही स्पर्धेत मागे पडाल किंवा बाहेर फेकले जाल. पण, म्हणून जिवाची पर्वा न करता धावायचे? शेवटी कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक हा घातकच असतो, हा साधासोपा समाजनियम आहे. खाण्या-पिण्यातला असो की वापरातला; अतिघाई संकटात नेई म्हणतात त्याप्रमाणे, अतिरेकी, अनिर्बंध, अवाजवी व अविवेकी व्यवहार-वर्तन जिवाशी गाठ आणल्याखेरीज राहात नाही; पण लक्षात घेतो कोण?
तरुण पिढी तर मोबााइल वेडात अक्षरश: वेडावली आहे, असे म्हटले तर ते अतिशयोक्तीचे ठरू नये, इतके हे ‘फॅड’ आवश्यकतेच्या सबबीखाली फोफावले आहे. मोबाइल वापराला विरोध, असा हा विषय नाही. त्याच्या अतिरेकी वापरावर बंधने हवीत, अशा दृष्टीने याकडे बघायला हवे. हा अतिरेकी अगर अनावश्यक वापर कसा, तर स्वत:च्या हाताने स्वत:ची चड्डी नेसता न येणाºया बालकांच्या हाती स्मार्ट फोन देऊन ‘आमचा बबड्या बघा किती हुश्शारऽ...’ अशा फुशारक्या मारणारी तरुण जोडपी हल्ली समाजात मोठ्या प्रमाणात दिसतात. अशा बालकांच्या आजी-आजोबांनाही आपल्या नातवंडांचे असे काही कौतुक असते की विचारू नका! कारण, राजा-राणीच्या, परीच्या नीती वा बोधकथा सांगण्याऐवजी पोरांच्या हाती मोबाइलचे खेळणे सोपविले की, आजी-आजोबा आपले मोकळे होतात शेजारच्याला किती पेन्शन बसली याच्या गप्पा मारायला! रात्री उशिरापर्यंत पुस्तकात डोके घालून बसणारे कारटे पाहिले की पालकांचा ऊर कसा अभिमानाने भरून येतो. हल्ली पोरांच्या जिवापेक्षा अभ्यासच अधिक भारी बुवाऽ... असे छान तोंड वेंगाळून ते समाजात बोलतानाही दिसतात. पण ते कारटं पुस्तकात मोबाइल ठेवून व कानात ‘इअर फोन’ घालून गाणं ऐकत किंवा भलतच काही पाहात बसलेलं असतं हे अनेक पालकांच्या लक्षातही येत नाही. याचसंदर्भात एक विनोद नेहमी सांगितला जातो. लग्नाच्या मांडवात खाली मान घालून बसलेल्या नव-या मुलीकडे पाहात एक आजीबाई मोठ्या कौतुकाने आपल्या समवयस्काला सांगतात, ‘मुलगी किती सुशील, संस्कारी व लाजाळू आहे बघा, की मान वर करीत नाही.’ तेव्हा नवरीची करवली सांगते, ‘आजीबाई, ती मोबाइलवर तिच्या मित्रांशी चॅटिंग करतेय’. आता बोला !!
थोडक्यात, अशी अनेक उदाहरणे देता येणारी आहेत. ती तशीच घडतात असेही नाही. केवळ स्मार्ट फोनचे वाढते अतिरेकी वेड लक्षात यावे म्हणून ती उल्लेखिली आहेत. मुद्दा एवढाच की, मोबाइलवरून काढल्या जाणा-या ‘सेल्फी’ व त्या सेल्फीमुळे अपघात होऊन गमावणारे जीव, हा जसा संशोधनाचा व चिंतेचा विषय बनला आहे, त्याचप्रमाणे स्मार्ट फोनचा अनावश्यक व अतिरेकी वापर हा कसा मेंदूच्या कर्करोगाला, नैराश्याला व आत्महत्यांना निमंत्रण देणारा ठरू शकतो याचे संशोधन पुढे आल्याने त्याबाबत सक्तीने का होईना, पाऊले उचलली जाणे गरजेचे ठरावे. कळते; पण वळत नाही हा यातील मुद्दा असल्याने ही सक्तीची अपेक्षा गैरवाजवी ठरू नये. अन्यथा, प्रारंभी केलेला लग्नाच्या लाडूचा उल्लेख हा तसा गमतीचा भाग असला तरी, घरातील कारभारणीच्या हाती असलेल्या स्मार्ट फोनच्या वापरावर वेळेच्या मर्यादा घालणे कुणाला शक्य आहे?
Tuesday, December 5, 2017
Friday, December 1, 2017
Editors view published in Online Lokmat on 30 Nov, 2017
कधी होणार ‘आम्ही लाभार्थी’?
किरण अग्रवाल
लाभाच्या संकल्पना या व्यक्तिगणिक बदलणाºया असतात, त्यामुळे कोण व्यक्ती कशाच्या बाबतीत स्वत:ला लाभार्थी म्हणवून घेते आणि कोण त्यापासून वंचितच राहिल्याचे सांगते, यात मेळ साधणे तसे खूप अवघड आहे. यातही सरकारी योजनांच्या लाभाबाबत चर्चा करायची तर ते अधिकच कसोटीचे ठरावे कारण, सा-याच लोकेच्छा या कधीही पूर्ण होणाºया नसतात. सरकारची ‘मी लाभार्थी’ ही प्रचार मोहीम त्यामुळेच टीकेस पात्र ठरली आहे. समाजजीवनातील प्रचलित मानसिकतेच्या अंगानेच यात ‘मी’ आला आहे. सत्तेचा लाभ असा एकेका व्यक्तीत शोधायचा नसतो, तर व्यापक प्रमाणावर त्याचा प्रभाव तपासायचा असतो. त्यादृष्टीने ‘मी’ऐवजी ‘आम्ही’ची जरी शब्दयोजना झाली असती तर एवढ्या टीकेस सामोरे जाण्याची वेळ आली नसती. पण तसे होऊ शकले नाही. कारण, निर्णयकर्त्यांभोवती ‘होयबा’चेच कोंडाळे आहे.
सरकारच्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी केल्या गेलेल्या ‘मी लाभार्थी’ या प्रचार मोहिमेने अनुकूल परिणाम साधण्याऐवजी वाद-विवादच अधिक ओढवून घेतले आहेत. बरे, विरोधी आघाडीवरून हे वाद घातले गेले किंवा आक्षेप नोंदविले गेले असे नाही तर सत्तेत सहभागी असणारी शिवसेनाही त्यात मागे राहिलेली नाही. राज्यातील सत्तेचे गेल्या तीन वर्षात खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे दोघेचे लाभार्थी राहिल्याची थेट टीका शिवसेना पक्षाचे कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. अर्थात, असे जर असेल व दोघांखेरीज तिसरा लाभार्थी नसेल तर त्यांच्या पक्षाने सत्तेत तरी का टिकून राहावे, असा सनातन प्रश्न उपस्थित होतो; पण त्याच्याही उत्तराची उजळणी येथे करण्याची गरज नसावी इतके ते साधे आणि पुन्हा लाभाशीच संबंधित आहे. जर ते उत्तर लाभाशी संबंधित नसेल, तर पक्ष फुटण्याच्या भीतीशी तरी निगडित असेलच. केवळ गर्जना सुरू आहेत, स्वत:हून सोडवत वा मोडवत नाही, असाच अर्थ त्यातूनच काढता येणारा आहे.
विरोधी पक्षांनी तर यानिमित्ताने विरोधाची चांगलीच संधी घेतल्याचे दिसून आले. विशेषत: ‘काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या योजनांचा भाजपाच लाभार्थी’ अशी प्रतिउत्तर देणारी मोहीम त्यांनी चालवून काँग्रेस काळात घेतलेल्या निर्णयांचा सध्याच्या सरकारने चालवलेला अवलंब लोकांसमोर मांडला. शासनाने विविध योजनांमधील लाभार्थी हेरून त्यांच्या मुलाखती घेऊन त्यांना जनसामान्यांसमोर आणले तर राष्ट्रवादीच्या महिला आघाडीने या लाभार्थींचेही स्टिंग आॅपरेशन करून खळबळ उडवून दिली. इतकेच नव्हे तर भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा व प्रदेश अध्यक्ष रावसाहेब दानवे या पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्यांसह राज्य मंत्रिमंडळातील विविध मंत्र्यांच्या कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे लोकांसमोर मांडून ‘मीच खरा लाभार्थी’ अशी टीकात्मक मोहीम समाजमाध्यमातून चालविली. महत्त्वाचे म्हणजे, अमित शहा यांंच्या कुटुंबीयाचे ५० हजारांचे एका वर्षात ८० कोटी झाल्याचे म्हणजे तब्बल १६ हजार पटीने वाढ झाल्याचा मुद्दाही चर्चेत आणला. त्यामुळे एकूणच ‘मी लाभार्थी’ची मोहीम ही शासनासाठी ‘आ बैल मुझे मार...’ सारखीच ठरून गेल्याचे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
या सर्व प्रचार मोहिमेच्या व त्याला विरोधाच्या धबडग्यात वास्तविक लाभाचे मुद्दे खरेच दुर्लक्षित झाले. शाश्वत विकासाची द्वाही देत सत्ता राबवणाºया आणि अधिकाधिक चांगली कामे लोकांच्या पदरात टाकण्याच्या खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या प्रयत्नांना यामुळे ठेच बसल्याचे नाकारता येऊ नये. अर्थात, पक्षाचे म्हणून लाभणारे पाठबळ यात कमी पडले हेच लक्षात येणारे आहे. राज्याच्या पक्षाध्यक्षाने पक्षप्रतिमा उंचावण्याऐवजी अशी काही विधाने करून ठेवली की, तिच्या खुलाशात संबंधिताना गुंतावे लागले. शिवाय प्रचार मोहिमेत व्यक्तिगत लाभार्थी पुढे आणण्याच्या नादात सार्वत्रिक पातळीवर परिणामकारक ठरणाºया अनेक प्रकल्पांची चर्चा केली गेली नाही. लोकांच्या दृष्टीने घरकुल योजनेत मिळणारे घर, हगणदारीमुक्तीसाठी स्वच्छतागृहाला निधी, शेतकºयांसाठी कृषी अवजारांचा पुरवठा, अपंगांसाठी विविध उपकरणे, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, गर्भवती महिलांना औषधांचा लाभ, अशी कामे सांगितली गेली. याखेरीज सामूहिक पातळीवरती उपयोगी सिद्ध होणारी जलयुक्त शिवाराची कामे, गावोगावची सभामंडपे, बस थांबे, वाडीजोड रस्ते, शेतचाळी, ग्रामपंचायत कार्यालय अशी कामे अपवादानेच दिसून आली. महागाईत भरडल्या जाणा-या सामान्य माणसाचा कोणता लाभ झाला, गॅस सिलिंडर कमी झाले का, सरकारी दप्तरातील त्याची अडवणूक व दप्तर दिरंगाई कमी झाली का, सररकारी रुग्णालयात जाणाºया रुग्णांना तेथील वैद्यकीय अधिकारी बेपत्ता असल्याचा जो अनुभव येतो तो दूर झाला का, पोस्टाच्या योजनेत सरकारकडेच ठेव ठेवण्यासाठी गेलेला ज्येष्ठ नागरिक खिडकीवर तिष्ठत असताना जेवणातील अळूच्या वड्या किती स्वादिष्ट होत्या याची दूरध्वनीवर चर्चा करणाºया मावशींची सवय बदलली की नाही आणि सर्वात महत्त्वाचे, समाजाचे खºया अर्थाने नेतृत्व करणा-या ज्ञानवंत व प्रज्ञावंत गटात भारतीय राज्य घटनेचा अविभाज्य गाभा असलेली सहिष्णुता खंगायला लागल्याची जी भावना घर करू पाहते आहे तिचे निराकरण कसे करणार? शिवाय टेबलाखालून काही दिल्या घेतल्याशिवाय कामे होतात का, असे अनेक प्रश्न यासंदर्भात सामान्यांना भंडावून सोडणारे आहेत. ‘मी’ नव्हे तर, ‘आम्ही’वर ख-या अर्थाने परिणाम करणारे हे प्रश्न आहेत. त्यामुळे शासनाच्या उर्वरित काळात याकडे लक्ष दिले जाण्याची अपेक्षा अवाजवी ठरू नये.
किरण अग्रवाल
लाभाच्या संकल्पना या व्यक्तिगणिक बदलणाºया असतात, त्यामुळे कोण व्यक्ती कशाच्या बाबतीत स्वत:ला लाभार्थी म्हणवून घेते आणि कोण त्यापासून वंचितच राहिल्याचे सांगते, यात मेळ साधणे तसे खूप अवघड आहे. यातही सरकारी योजनांच्या लाभाबाबत चर्चा करायची तर ते अधिकच कसोटीचे ठरावे कारण, सा-याच लोकेच्छा या कधीही पूर्ण होणाºया नसतात. सरकारची ‘मी लाभार्थी’ ही प्रचार मोहीम त्यामुळेच टीकेस पात्र ठरली आहे. समाजजीवनातील प्रचलित मानसिकतेच्या अंगानेच यात ‘मी’ आला आहे. सत्तेचा लाभ असा एकेका व्यक्तीत शोधायचा नसतो, तर व्यापक प्रमाणावर त्याचा प्रभाव तपासायचा असतो. त्यादृष्टीने ‘मी’ऐवजी ‘आम्ही’ची जरी शब्दयोजना झाली असती तर एवढ्या टीकेस सामोरे जाण्याची वेळ आली नसती. पण तसे होऊ शकले नाही. कारण, निर्णयकर्त्यांभोवती ‘होयबा’चेच कोंडाळे आहे.
सरकारच्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी केल्या गेलेल्या ‘मी लाभार्थी’ या प्रचार मोहिमेने अनुकूल परिणाम साधण्याऐवजी वाद-विवादच अधिक ओढवून घेतले आहेत. बरे, विरोधी आघाडीवरून हे वाद घातले गेले किंवा आक्षेप नोंदविले गेले असे नाही तर सत्तेत सहभागी असणारी शिवसेनाही त्यात मागे राहिलेली नाही. राज्यातील सत्तेचे गेल्या तीन वर्षात खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे दोघेचे लाभार्थी राहिल्याची थेट टीका शिवसेना पक्षाचे कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. अर्थात, असे जर असेल व दोघांखेरीज तिसरा लाभार्थी नसेल तर त्यांच्या पक्षाने सत्तेत तरी का टिकून राहावे, असा सनातन प्रश्न उपस्थित होतो; पण त्याच्याही उत्तराची उजळणी येथे करण्याची गरज नसावी इतके ते साधे आणि पुन्हा लाभाशीच संबंधित आहे. जर ते उत्तर लाभाशी संबंधित नसेल, तर पक्ष फुटण्याच्या भीतीशी तरी निगडित असेलच. केवळ गर्जना सुरू आहेत, स्वत:हून सोडवत वा मोडवत नाही, असाच अर्थ त्यातूनच काढता येणारा आहे.
विरोधी पक्षांनी तर यानिमित्ताने विरोधाची चांगलीच संधी घेतल्याचे दिसून आले. विशेषत: ‘काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या योजनांचा भाजपाच लाभार्थी’ अशी प्रतिउत्तर देणारी मोहीम त्यांनी चालवून काँग्रेस काळात घेतलेल्या निर्णयांचा सध्याच्या सरकारने चालवलेला अवलंब लोकांसमोर मांडला. शासनाने विविध योजनांमधील लाभार्थी हेरून त्यांच्या मुलाखती घेऊन त्यांना जनसामान्यांसमोर आणले तर राष्ट्रवादीच्या महिला आघाडीने या लाभार्थींचेही स्टिंग आॅपरेशन करून खळबळ उडवून दिली. इतकेच नव्हे तर भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा व प्रदेश अध्यक्ष रावसाहेब दानवे या पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्यांसह राज्य मंत्रिमंडळातील विविध मंत्र्यांच्या कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे लोकांसमोर मांडून ‘मीच खरा लाभार्थी’ अशी टीकात्मक मोहीम समाजमाध्यमातून चालविली. महत्त्वाचे म्हणजे, अमित शहा यांंच्या कुटुंबीयाचे ५० हजारांचे एका वर्षात ८० कोटी झाल्याचे म्हणजे तब्बल १६ हजार पटीने वाढ झाल्याचा मुद्दाही चर्चेत आणला. त्यामुळे एकूणच ‘मी लाभार्थी’ची मोहीम ही शासनासाठी ‘आ बैल मुझे मार...’ सारखीच ठरून गेल्याचे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
या सर्व प्रचार मोहिमेच्या व त्याला विरोधाच्या धबडग्यात वास्तविक लाभाचे मुद्दे खरेच दुर्लक्षित झाले. शाश्वत विकासाची द्वाही देत सत्ता राबवणाºया आणि अधिकाधिक चांगली कामे लोकांच्या पदरात टाकण्याच्या खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या प्रयत्नांना यामुळे ठेच बसल्याचे नाकारता येऊ नये. अर्थात, पक्षाचे म्हणून लाभणारे पाठबळ यात कमी पडले हेच लक्षात येणारे आहे. राज्याच्या पक्षाध्यक्षाने पक्षप्रतिमा उंचावण्याऐवजी अशी काही विधाने करून ठेवली की, तिच्या खुलाशात संबंधिताना गुंतावे लागले. शिवाय प्रचार मोहिमेत व्यक्तिगत लाभार्थी पुढे आणण्याच्या नादात सार्वत्रिक पातळीवर परिणामकारक ठरणाºया अनेक प्रकल्पांची चर्चा केली गेली नाही. लोकांच्या दृष्टीने घरकुल योजनेत मिळणारे घर, हगणदारीमुक्तीसाठी स्वच्छतागृहाला निधी, शेतकºयांसाठी कृषी अवजारांचा पुरवठा, अपंगांसाठी विविध उपकरणे, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, गर्भवती महिलांना औषधांचा लाभ, अशी कामे सांगितली गेली. याखेरीज सामूहिक पातळीवरती उपयोगी सिद्ध होणारी जलयुक्त शिवाराची कामे, गावोगावची सभामंडपे, बस थांबे, वाडीजोड रस्ते, शेतचाळी, ग्रामपंचायत कार्यालय अशी कामे अपवादानेच दिसून आली. महागाईत भरडल्या जाणा-या सामान्य माणसाचा कोणता लाभ झाला, गॅस सिलिंडर कमी झाले का, सरकारी दप्तरातील त्याची अडवणूक व दप्तर दिरंगाई कमी झाली का, सररकारी रुग्णालयात जाणाºया रुग्णांना तेथील वैद्यकीय अधिकारी बेपत्ता असल्याचा जो अनुभव येतो तो दूर झाला का, पोस्टाच्या योजनेत सरकारकडेच ठेव ठेवण्यासाठी गेलेला ज्येष्ठ नागरिक खिडकीवर तिष्ठत असताना जेवणातील अळूच्या वड्या किती स्वादिष्ट होत्या याची दूरध्वनीवर चर्चा करणाºया मावशींची सवय बदलली की नाही आणि सर्वात महत्त्वाचे, समाजाचे खºया अर्थाने नेतृत्व करणा-या ज्ञानवंत व प्रज्ञावंत गटात भारतीय राज्य घटनेचा अविभाज्य गाभा असलेली सहिष्णुता खंगायला लागल्याची जी भावना घर करू पाहते आहे तिचे निराकरण कसे करणार? शिवाय टेबलाखालून काही दिल्या घेतल्याशिवाय कामे होतात का, असे अनेक प्रश्न यासंदर्भात सामान्यांना भंडावून सोडणारे आहेत. ‘मी’ नव्हे तर, ‘आम्ही’वर ख-या अर्थाने परिणाम करणारे हे प्रश्न आहेत. त्यामुळे शासनाच्या उर्वरित काळात याकडे लक्ष दिले जाण्याची अपेक्षा अवाजवी ठरू नये.
Subscribe to:
Posts (Atom)