Monday, January 29, 2018
Saturday, January 27, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 25 Jan, 2018
बोगस आदिवासी सापडेनात !
किरण अग्रवाल
सरकारी यंत्रणांचे निर्ढावलेपण हा आता काही नवीन मुद्दा राहिलेला नाही. कितीही आरडाओरड झाली तरी जागचे हलायचे नाही, अशीच या यंत्रणांतील कर्मचाऱ्यांची मानसिकता असते. म्हणूनच पीडिताना न्यायालयाची पायरी चढण्याची वेळ येते. पण, न्यायालयाने आदेशित करूनही जेव्हा यंत्रणा आपली मख्खता सोडत नाहीत, तेव्हा या निर्ढावलेपणासोबतचा बेगूमानपणाही अधोरेखित झाल्याखेरीज राहात नाही. बोगस आदिवासी हुडकून त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या बाबतीत तेच होताना दिसत आहे.
सरकारी सेवा क्षेत्रात अनेक बिगर आदिवासींनी आदिवासी प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकऱ्या मिळवल्या असून, खरे आदिवासी नोकरीच्या लाभापासून वंचित असल्याचा आरोप गेल्या अनेक वर्षांपासून काही आदिवासी संघटनांनी चालविला आहे. या संदर्भात बिरसा मुंडा ब्रिगेड व आदिवासी बचाव अभियानतर्फे नाशकातील आदिवासी विकास आयुक्तालयावर दोन दिवसांपूर्वी मोठा मोर्चाही काढण्यात आला, त्यामुळे या ‘बोगसगिरी’कडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले आहे. खरे तर आदिवासी आयुक्तालयासाठी मोर्चे-आंदोलने आता नेहमीचे व परिणामी सवयीचे झाले आहेत. आदिवासी आश्रमशाळा, वसतिगृहातील अनेकविध समस्यांप्रश्नी नेहमीच मोर्चे निघत असतात. उपोषण-धरणे होत असतात. त्यातही कर्मचाऱ्यांचे मोर्चे वा आंदोलने सोडा; पण शैक्षणिक सुविधा वा वसतिगृहात नीट जेवण वगैरे मिळत नसल्याची तक्रार घेऊन शेकडो मैलांची पायपीट करीत आदिवासी विद्यार्थीही वेळोवेळी मोर्चे घेऊन नाशकात आले आहेत. परंतु वेळकाढू आश्वासनांपलीकडे गांभीर्याने त्या-त्या विषयांकडे पाहिले जाताना दिसून येत नाही. निर्ढावलेपणाचा प्रत्यय त्यातूनच येतो. या सवयीच्या झालेल्या मानसिकतेमुळेच की काय, आदिवासी विकास आयुक्त व प्रकल्प अधिकारी मोर्चेकऱ्यांना भेटू न शकल्याने आता सर्व संबंधितांच्या उपस्थितीत ९ फेब्रुवारी रोजी बैठक होऊ घातली आहे.
मुळात, बोगस आदिवासींनी सरकारी नोकरीतील जागा अडविल्याची तक्रार जुनी आहे. सुमारे १९९० पासून त्यासाठी लढा दिला जात असल्याचे सांगितले जाते. विदर्भातील माजी मंत्री बाबूराव मडावी यांनी बोगस हलबा कोष्टीप्रकरणी न्यायालयाकडून न्याय मिळवून घेतल्यावर बोगस आदिवासी प्रकरणानेही उचल घेतली. आदिवासी क्षेत्रात काम करणाºया बिरसा मुंडा ब्रिगेडचे राज्य संघटक जयवंत वानोळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात सुमारे दोन लाख बोगस आदिवासी असून, अनेकांनी शासनाच्या वर्ग १ व २च्या जागा पटकावलेल्या आहेत. त्यामुळे सदरचे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयात नेले गेले असता न्यायालयाने बोगस आदिवासी शोधून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत. परंतु त्याबाबत हालचाल होत नसल्याने ‘बोगस हटाव, आदिवासी बचाव’चा नारा देत मोर्चा काढण्याची व न्यायालयीन निर्देशाच्या अंमलबजावणीची आठवण करून देण्याची वेळ आली. अर्थात, या मोर्चेकऱ्यांनी रक्ताच्या नात्यातील जातवैधतेचा निर्णय अनुसूचित जमातीसाठी लागू करू नये, अनुसूचित कक्षेत्रातील सर्वच विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत, शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांसाठीची ‘डीबीटी’ पद्धत बंद करून शासनाने साहित्य पुरवठा करावा आदी अनेक मागण्याही केल्या आहेत. परंतु त्यातील बोगस आदिवासींचा शोध घेण्याचा विषय अधिक महत्त्वाचा आहे, कारण तो खऱ्या आदिवासींवरील अन्यायाशी निगडित आहे.
विशेष म्हणजे, न्यायालयाने फटकारूनही शासन बोगस आदिवासींप्रकरणी कारवाई करताना तर दिसत नाहीच, उलट खऱ्या आदिवासींना जातवैधता प्रमाणपत्रे देताना विविध अडचणींचे डोंगर पार करायला लावले जात आहेत. त्यामुळे खऱ्या आदिवासींच्या संतापात भर पडून जाणे स्वाभाविक ठरले आहे. ज्या कुटुंबात बापाला, आजोबाला व अन्य भावंडांना जात प्रमाणपत्रे दिली गेली आहेत, त्याच कुटुंबातील नवीन सदस्याला मात्र दोन-दोन वर्षे पादत्राणे झिजवूनही प्रमाणपत्र मिळत नसल्याची उदाहरणे पाहता आदिवासी विभागातील निर्ढावलेपणाच्या कळसाची खात्री पटावी. दुसरे म्हणजे, बोगस आदिवासी शोधला गेला तर त्याच्या बोगसगिरीला वैधता प्राप्त करून देणारा संबंधित अधिकारी शोधला जाऊ शकतो. तेव्हा ते लचांड नको, म्हणून तर सरकारी नोकरीतील बोगस आदिवासींचा शोध घेण्याबाबत टाळंटाळ केली जात नसावी ना असा संशय घेतला जात आहे. पण आश्चर्य याचे की, एवढा गंभीर विषय असताना अपवादवगळता आदिवासी लोकप्रतिनिधी मात्र यावर फारसे बोलताना किंवा सभागृहात आवाज उठवताना दिसत नाहीत. राज्याच्या मंत्रिमंडळात आदिवासी समाजाचे दोन मंत्री असून, २५ आमदार आहेत. राज्यात चार आदिवासी खासदारही आहेत. पण हरिश्चंद्र चव्हाण यांच्यासारख्यांचा अपवाद सोडता कुणी या विषयात लक्ष घालीत नसल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. अर्थात, ते काहीही असो, सरकारी नोकरीतील खºया व खोट्या आदिवासींचा सोक्षमोक्ष लागलेला नसल्याने, ‘हंस चुगेगा दाना दूनका, कौवा मोती खायेगा....’ या गीताची आठवण होणे मात्र क्रमप्राप्त ठरून गेले आहे.
x
किरण अग्रवाल
सरकारी यंत्रणांचे निर्ढावलेपण हा आता काही नवीन मुद्दा राहिलेला नाही. कितीही आरडाओरड झाली तरी जागचे हलायचे नाही, अशीच या यंत्रणांतील कर्मचाऱ्यांची मानसिकता असते. म्हणूनच पीडिताना न्यायालयाची पायरी चढण्याची वेळ येते. पण, न्यायालयाने आदेशित करूनही जेव्हा यंत्रणा आपली मख्खता सोडत नाहीत, तेव्हा या निर्ढावलेपणासोबतचा बेगूमानपणाही अधोरेखित झाल्याखेरीज राहात नाही. बोगस आदिवासी हुडकून त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या बाबतीत तेच होताना दिसत आहे.
सरकारी सेवा क्षेत्रात अनेक बिगर आदिवासींनी आदिवासी प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकऱ्या मिळवल्या असून, खरे आदिवासी नोकरीच्या लाभापासून वंचित असल्याचा आरोप गेल्या अनेक वर्षांपासून काही आदिवासी संघटनांनी चालविला आहे. या संदर्भात बिरसा मुंडा ब्रिगेड व आदिवासी बचाव अभियानतर्फे नाशकातील आदिवासी विकास आयुक्तालयावर दोन दिवसांपूर्वी मोठा मोर्चाही काढण्यात आला, त्यामुळे या ‘बोगसगिरी’कडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले आहे. खरे तर आदिवासी आयुक्तालयासाठी मोर्चे-आंदोलने आता नेहमीचे व परिणामी सवयीचे झाले आहेत. आदिवासी आश्रमशाळा, वसतिगृहातील अनेकविध समस्यांप्रश्नी नेहमीच मोर्चे निघत असतात. उपोषण-धरणे होत असतात. त्यातही कर्मचाऱ्यांचे मोर्चे वा आंदोलने सोडा; पण शैक्षणिक सुविधा वा वसतिगृहात नीट जेवण वगैरे मिळत नसल्याची तक्रार घेऊन शेकडो मैलांची पायपीट करीत आदिवासी विद्यार्थीही वेळोवेळी मोर्चे घेऊन नाशकात आले आहेत. परंतु वेळकाढू आश्वासनांपलीकडे गांभीर्याने त्या-त्या विषयांकडे पाहिले जाताना दिसून येत नाही. निर्ढावलेपणाचा प्रत्यय त्यातूनच येतो. या सवयीच्या झालेल्या मानसिकतेमुळेच की काय, आदिवासी विकास आयुक्त व प्रकल्प अधिकारी मोर्चेकऱ्यांना भेटू न शकल्याने आता सर्व संबंधितांच्या उपस्थितीत ९ फेब्रुवारी रोजी बैठक होऊ घातली आहे.
मुळात, बोगस आदिवासींनी सरकारी नोकरीतील जागा अडविल्याची तक्रार जुनी आहे. सुमारे १९९० पासून त्यासाठी लढा दिला जात असल्याचे सांगितले जाते. विदर्भातील माजी मंत्री बाबूराव मडावी यांनी बोगस हलबा कोष्टीप्रकरणी न्यायालयाकडून न्याय मिळवून घेतल्यावर बोगस आदिवासी प्रकरणानेही उचल घेतली. आदिवासी क्षेत्रात काम करणाºया बिरसा मुंडा ब्रिगेडचे राज्य संघटक जयवंत वानोळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात सुमारे दोन लाख बोगस आदिवासी असून, अनेकांनी शासनाच्या वर्ग १ व २च्या जागा पटकावलेल्या आहेत. त्यामुळे सदरचे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयात नेले गेले असता न्यायालयाने बोगस आदिवासी शोधून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत. परंतु त्याबाबत हालचाल होत नसल्याने ‘बोगस हटाव, आदिवासी बचाव’चा नारा देत मोर्चा काढण्याची व न्यायालयीन निर्देशाच्या अंमलबजावणीची आठवण करून देण्याची वेळ आली. अर्थात, या मोर्चेकऱ्यांनी रक्ताच्या नात्यातील जातवैधतेचा निर्णय अनुसूचित जमातीसाठी लागू करू नये, अनुसूचित कक्षेत्रातील सर्वच विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत, शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांसाठीची ‘डीबीटी’ पद्धत बंद करून शासनाने साहित्य पुरवठा करावा आदी अनेक मागण्याही केल्या आहेत. परंतु त्यातील बोगस आदिवासींचा शोध घेण्याचा विषय अधिक महत्त्वाचा आहे, कारण तो खऱ्या आदिवासींवरील अन्यायाशी निगडित आहे.
विशेष म्हणजे, न्यायालयाने फटकारूनही शासन बोगस आदिवासींप्रकरणी कारवाई करताना तर दिसत नाहीच, उलट खऱ्या आदिवासींना जातवैधता प्रमाणपत्रे देताना विविध अडचणींचे डोंगर पार करायला लावले जात आहेत. त्यामुळे खऱ्या आदिवासींच्या संतापात भर पडून जाणे स्वाभाविक ठरले आहे. ज्या कुटुंबात बापाला, आजोबाला व अन्य भावंडांना जात प्रमाणपत्रे दिली गेली आहेत, त्याच कुटुंबातील नवीन सदस्याला मात्र दोन-दोन वर्षे पादत्राणे झिजवूनही प्रमाणपत्र मिळत नसल्याची उदाहरणे पाहता आदिवासी विभागातील निर्ढावलेपणाच्या कळसाची खात्री पटावी. दुसरे म्हणजे, बोगस आदिवासी शोधला गेला तर त्याच्या बोगसगिरीला वैधता प्राप्त करून देणारा संबंधित अधिकारी शोधला जाऊ शकतो. तेव्हा ते लचांड नको, म्हणून तर सरकारी नोकरीतील बोगस आदिवासींचा शोध घेण्याबाबत टाळंटाळ केली जात नसावी ना असा संशय घेतला जात आहे. पण आश्चर्य याचे की, एवढा गंभीर विषय असताना अपवादवगळता आदिवासी लोकप्रतिनिधी मात्र यावर फारसे बोलताना किंवा सभागृहात आवाज उठवताना दिसत नाहीत. राज्याच्या मंत्रिमंडळात आदिवासी समाजाचे दोन मंत्री असून, २५ आमदार आहेत. राज्यात चार आदिवासी खासदारही आहेत. पण हरिश्चंद्र चव्हाण यांच्यासारख्यांचा अपवाद सोडता कुणी या विषयात लक्ष घालीत नसल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. अर्थात, ते काहीही असो, सरकारी नोकरीतील खºया व खोट्या आदिवासींचा सोक्षमोक्ष लागलेला नसल्याने, ‘हंस चुगेगा दाना दूनका, कौवा मोती खायेगा....’ या गीताची आठवण होणे मात्र क्रमप्राप्त ठरून गेले आहे.
x
Monday, January 22, 2018
Saturday, January 20, 2018
Editors view published in Lokmat Online on 18 Jan, 2018
भावनांचे भांडवलीकरण !
किरण अग्रवाल
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच हा आज चिंतेचा व परिणामी चर्चेचा मुद्दा ठरला असताना, खासगी स्वरूपाच्या भावनांचे मात्र प्रदर्शन घडून येताना दिसते तेव्हा आश्चर्य वाटून गेल्याखेरीज राहात नाही. जनतेपुढे जाण्यासाठी व त्यांच्यातील आपले नेतृत्व टिकवून ठेवण्यासाठी केली जाणारी फलकबाजी व त्या माध्यमातील चमकोगिरी ही आता सर्वांच्याच अंगवळणी पडली आहे; परंतु खासगी वा कौटुंबिक कार्यक्रमही चौकाचौकांतील फलकांवर झळकू लागल्याने भावनांचे भांडवलीकरण म्हणून त्याकडे पाहिले जाणे गैर ठरू नये.
सोशल माध्यमांमुळे हल्ली नेतेगिरी सहज आणि स्वस्तही झाली आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमातील सहभाग किंवा त्यासंबंधीची माहिती व छायाचित्रे फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप व इन्स्टाग्रामसारख्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे केले जाणारे प्रयत्न गैर नाहीच. त्यामुळे माहितीचे आदान-प्रदान घडून येते. परंतु सार्वजनिक विषयांचे सार्वजनिकीकरण करताना खासगी विषयही चावडीवर मांडल्यासारखे प्रसृत केले जाऊ लागल्याचे पाहता, सुजाण नागरिकांना ही अभिव्यक्ती अपेक्षित आहे का असा प्रश्नच पडावा. राजकीय किंवा सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे नेते, कार्यकर्ते त्यांच्या वाढदिवसाला हल्ली चौकाचौकात फलक उभारतात. त्यामाध्यमातून त्यांना मतदारांपर्यंत वा जनतेपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित असते. अर्थात हे करताना गल्लीतही पुरेशी ओळख किंवा मान्यता नसणारी मंडळी फलकांवर झळकलेली दिसून आल्यावर आश्चर्य वाटल्याखेरीज राहात नाही हा भाग वेगळा; परंतु आता दशक्रिया विधीचेही फलक झळकू लागल्याने संपूर्ण गावाला किंवा त्या परिसरालाच त्यासंबंधीचे निमंत्रण दिले गेल्यासारखे होत आहे. त्यामुळेच भावनांच्या भांडवलीकरणाचा मुद्दा उपस्थित होऊन गेला आहे. राजकारणात पुढे जाण्यासाठी व आपले नेतृत्व अबाधित राखण्यासाठी वेळप्रसंगी अशा भावनांचे भांडवलच केले जात असल्याचे जे एरव्ही दिसून येत असते, त्याचेच प्रत्यंतर या निमित्ताने येते.
खरे तर वाढदिवस, लग्न समारंभ व निधन अथवा त्यापश्चातचे दशक्रिया विधीसारखे प्रकार हे पूर्णत: खासगीबाबीत मोडणारे आहेत. परंतु हल्ली सोशल मीडियाबरोबरच चौकाचौकातील फलकांद्वारे त्यांनाही सार्वजनिक केले जाताना दिसून येत आहे. यातील आनंदवार्ता सर्वांपर्यंत पोहोचविण्याची बाब एकवेळ समजून घेता यावी, निधनासारखी दु:खद वार्ताही परिसरातील लोकांपर््यंत कळविण्याचा मार्ग म्हणून फलकबाजीकडे पाहता यावे. परंतु त्यापुढचे पाऊल टाकत दशक्रिया विधीचेही फलक उभारले जाताना दिसत असल्याने भावनांचे बाजारीकरण घडून येत आहे. आपले मत किंवा विचार लोकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टिकोनातून अपेक्षिल्या जाणाºया अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात हे असे खासगी स्वरूपाच्या भावनांचे जाहीर प्रकटीकरणही मोडणार असेल तर त्यातून चौकाचौकांच्या विद्रूपतेचा प्रश्नही गंभीर झाल्याखेरीज राहणार नाही.
महानगरे किंवा शहरांमध्येच काय, ग्रामीण भागात व चक्क आदिवासी वाड्या-पाड्यांवरही फलकबाज संस्कृती अलीकडच्या काळात वाढीस लागलेली दिसून येत आहे. विशेषत: शहरांमध्ये तर या फलकांमुळे ठिकठिकाणी रहदारीस अडथळे होऊन अपघाताचे प्रमाणही वाढले आहे. शहराच्या विद्रूपीकरणात त्यामुळे भर पडून गेल्याचे पाहता अखेर उच्च न्यायालयानेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कान टोचले आहे. फेब्रुवारीपर्यंत चौकाचौकातील फलक हटविले गेले नाहीत तर कारवाईचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता महापालिका खडबडून जाग्या झाल्या असून, त्यांनी फलक हटावची मोहीम हाती घेतली आहे. याद्वारेे फलकमुक्ती साधली जाऊन चौक मोकळा श्वास घेतीलही; परंतु कालांतराने पुन्हा फलकबाज परतणार नाहीच याची खात्री बाळगता येऊ नये. त्यासाठी न्यायालयाने बडगा उगारण्याची वाट न पाहता स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याबाबत कायम दक्षता बाळगलेलीच बरी.
किरण अग्रवाल
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच हा आज चिंतेचा व परिणामी चर्चेचा मुद्दा ठरला असताना, खासगी स्वरूपाच्या भावनांचे मात्र प्रदर्शन घडून येताना दिसते तेव्हा आश्चर्य वाटून गेल्याखेरीज राहात नाही. जनतेपुढे जाण्यासाठी व त्यांच्यातील आपले नेतृत्व टिकवून ठेवण्यासाठी केली जाणारी फलकबाजी व त्या माध्यमातील चमकोगिरी ही आता सर्वांच्याच अंगवळणी पडली आहे; परंतु खासगी वा कौटुंबिक कार्यक्रमही चौकाचौकांतील फलकांवर झळकू लागल्याने भावनांचे भांडवलीकरण म्हणून त्याकडे पाहिले जाणे गैर ठरू नये.
सोशल माध्यमांमुळे हल्ली नेतेगिरी सहज आणि स्वस्तही झाली आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमातील सहभाग किंवा त्यासंबंधीची माहिती व छायाचित्रे फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप व इन्स्टाग्रामसारख्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे केले जाणारे प्रयत्न गैर नाहीच. त्यामुळे माहितीचे आदान-प्रदान घडून येते. परंतु सार्वजनिक विषयांचे सार्वजनिकीकरण करताना खासगी विषयही चावडीवर मांडल्यासारखे प्रसृत केले जाऊ लागल्याचे पाहता, सुजाण नागरिकांना ही अभिव्यक्ती अपेक्षित आहे का असा प्रश्नच पडावा. राजकीय किंवा सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे नेते, कार्यकर्ते त्यांच्या वाढदिवसाला हल्ली चौकाचौकात फलक उभारतात. त्यामाध्यमातून त्यांना मतदारांपर्यंत वा जनतेपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित असते. अर्थात हे करताना गल्लीतही पुरेशी ओळख किंवा मान्यता नसणारी मंडळी फलकांवर झळकलेली दिसून आल्यावर आश्चर्य वाटल्याखेरीज राहात नाही हा भाग वेगळा; परंतु आता दशक्रिया विधीचेही फलक झळकू लागल्याने संपूर्ण गावाला किंवा त्या परिसरालाच त्यासंबंधीचे निमंत्रण दिले गेल्यासारखे होत आहे. त्यामुळेच भावनांच्या भांडवलीकरणाचा मुद्दा उपस्थित होऊन गेला आहे. राजकारणात पुढे जाण्यासाठी व आपले नेतृत्व अबाधित राखण्यासाठी वेळप्रसंगी अशा भावनांचे भांडवलच केले जात असल्याचे जे एरव्ही दिसून येत असते, त्याचेच प्रत्यंतर या निमित्ताने येते.
खरे तर वाढदिवस, लग्न समारंभ व निधन अथवा त्यापश्चातचे दशक्रिया विधीसारखे प्रकार हे पूर्णत: खासगीबाबीत मोडणारे आहेत. परंतु हल्ली सोशल मीडियाबरोबरच चौकाचौकातील फलकांद्वारे त्यांनाही सार्वजनिक केले जाताना दिसून येत आहे. यातील आनंदवार्ता सर्वांपर्यंत पोहोचविण्याची बाब एकवेळ समजून घेता यावी, निधनासारखी दु:खद वार्ताही परिसरातील लोकांपर््यंत कळविण्याचा मार्ग म्हणून फलकबाजीकडे पाहता यावे. परंतु त्यापुढचे पाऊल टाकत दशक्रिया विधीचेही फलक उभारले जाताना दिसत असल्याने भावनांचे बाजारीकरण घडून येत आहे. आपले मत किंवा विचार लोकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टिकोनातून अपेक्षिल्या जाणाºया अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात हे असे खासगी स्वरूपाच्या भावनांचे जाहीर प्रकटीकरणही मोडणार असेल तर त्यातून चौकाचौकांच्या विद्रूपतेचा प्रश्नही गंभीर झाल्याखेरीज राहणार नाही.
महानगरे किंवा शहरांमध्येच काय, ग्रामीण भागात व चक्क आदिवासी वाड्या-पाड्यांवरही फलकबाज संस्कृती अलीकडच्या काळात वाढीस लागलेली दिसून येत आहे. विशेषत: शहरांमध्ये तर या फलकांमुळे ठिकठिकाणी रहदारीस अडथळे होऊन अपघाताचे प्रमाणही वाढले आहे. शहराच्या विद्रूपीकरणात त्यामुळे भर पडून गेल्याचे पाहता अखेर उच्च न्यायालयानेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कान टोचले आहे. फेब्रुवारीपर्यंत चौकाचौकातील फलक हटविले गेले नाहीत तर कारवाईचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता महापालिका खडबडून जाग्या झाल्या असून, त्यांनी फलक हटावची मोहीम हाती घेतली आहे. याद्वारेे फलकमुक्ती साधली जाऊन चौक मोकळा श्वास घेतीलही; परंतु कालांतराने पुन्हा फलकबाज परतणार नाहीच याची खात्री बाळगता येऊ नये. त्यासाठी न्यायालयाने बडगा उगारण्याची वाट न पाहता स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याबाबत कायम दक्षता बाळगलेलीच बरी.
Tuesday, January 16, 2018
Thursday, January 11, 2018
Editors View published in Online Lokmat on 11 Jan, 2018
गजर भक्तिपंथाचा !
किरण अग्रवाल
अध्यात्म, साधू-संत, भक्ती हे विषय किंवा ते क्षेत्र आपले नाही; घरातल्या ज्येष्ठांनी ते बघून घ्यावे अशी ‘शहरी’ मानसिकता एकीकडे प्रदर्शित होत असताना, दुसरीकडे विशेषत: ग्रामीण भागातील तरुण पिढी वारीमध्ये मोठ्या हिरीरीने सहभागी होत भक्तिपंथाची पताका उंचावताना दिसून यावी, ही बाब वारकरी संप्रदायाची परंपरा कशी घट्ट रुजली आहे याचा परिचय घडवून देणारीच आहे.
त्र्यंबकेश्वरी षट्तिला एकादशीला होणा-या संतश्रेष्ठ निवृत्तिनाथांच्या यात्रोत्सवासाठी राज्यातील ठिकठिकाणच्या दिंड्या नाशकातून मार्गस्थ होत असून, या वारीतील तरुण वारक-यांचा सहभाग लक्ष वेधून घेणारा ठरला आहे. गेल्या पंढरपूरच्या आषाढी ‘वारी’तही हा तरुणाईचा भक्तिप्रवाह ओसंडून वाहताना दिसला आणि आता त्र्यंबकेश्वरीही तोच अनुभव येत आहे. ज्येष्ठांच्या संगतीने टाळ-मृदंगावर ठेका धरीत व ‘जय जयय रामकृष्ण हरी’चा गरज करीत अनेक तरुण मोठ्या तल्लीनतेने नाममहिमेत तुडुंब डुंबत या वारीत सहभागी झालेले दिसून आले. त्यामुळे तरुण पिढीला देव-धर्म, संत-श्रद्धांशी काही देणे-घेणे नाही, आजची तरुण मुलं केवळ पोटा-पाण्याच्या नोकरी-उद्योगात म्हणजे ‘कमविण्यात’ गुंतली असून, ऐहिक सुखात रममाण झाल्याचा समज खोटा ठरावा. अर्थात, कालौघात तशी स्थिती आकारास येताना दिसत आहे, हे लपून राहिलेले नाही. विशेषत: सहजसाध्यतेच्या मागे लागलेली तरुण मंडळी आता कष्टदायी प्रथा वा कामांकडे पाठ फिरवतानाच दिसते. त्यात आठवडा-पंधरवड्याची ‘वारी’ करायची, ऊन-वारा-पाऊस-थंडी झेलत माउलींच्या भेटीसाठी पायी मार्गक्रमण करायचे तर तसे अवघडच काम. तरी, ग्रामीण भागातील तरुणाईचा ‘वारी’च्या भक्तिमार्गातील सहभाग उठून दिसणारा व टिकून राहिलेला आहे, नव्हे तो वृद्धिंगत होताना दिसतो आहे, ही मोठी समाधानाची बाब म्हणायला हवी.
वारी ही खरे तर जीवनानुभव देणारी यात्रा असते. वारीदरम्यानच्या नामातून, भजन-कीर्तनातून आत्मभान तर जागतेच; शिवाय संतांनी सांगितल्याप्रमाणे ‘सर्वांभूती समत्व’ पाहण्याची दृष्टीही लाभते. आजच्या काळात तर तीच अधिक गरजेची झाली आहे. पंढरपूर पाठोपाठ ज्ञानोबारायांचे गुरू, ज्येष्ठ बंधू निवृत्तिनाथांच्या दर्शनासाठी त्र्यंबकेश्वरी येणाºया दिंड्या व वारकºयांच्या माध्यमातून हेच समाज जागरण होताना दिसून येते. या जागरणात संतांच्या नामस्मणाचा नाद व श्रद्धा-भक्तीचा गंध असतो, जो अवघा परिसर व्यापून टाकतो. माउलींच्या दर्शनाच्या ओढीने वारी वा दिंडीतील वारकºयांची पाऊले पुढे पडतात. या प्रत्येक पावलागणीक राग-लोभ-मत्सर-अहंकार मागे पडत जाऊन माणुसकीच्या विश्वधर्माच्या जाणिवा प्रगाढ होत जातात. संत ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, तुकाराम, सावता माळी, चोखोबा, गोरोबा आदी सर्वच संतांनी तेच तर अपेक्षिले आहे. म्हणूनच या जाणीव जागृतीच्या वारीत तरुण पिढीचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणारा आहे. कारण आजचे वर्तमान व उद्याचे भविष्यही त्यांच्यातच आशेचा किरण शोधते आहे. नाहीतरी वारकरी संप्रदायातील तरुणाईच्या पुढाकाराची परंपरा खुद्द प्रवर्तकांनीच घालून दिली आहे. ज्ञानोबा माउली, सोपानदेव, मुक्ताबार्इंनी तरुणपणातच या संप्रदायाची पायाभरणी करून समाधी अवस्था प्राप्त केल्याचा इतिहास आहे. संत निवृत्तिनाथांनीही तरुणपणीच, पण त्यांच्यानंतर समाधी घेतली. याच संदर्भाने संत नामदेवांनी, ‘वरिष्ठांचे आधी, कनिष्ठांचे जाणे! केले उफराटे, नारायणे!!’ हा अभंग रचिला आहे. तेव्हा, हा संप्रदाय घट्ट पायावर उभा करण्याचे कार्य तरुण पिढीच अव्याहतपणे करीत आल्याचे जे दिसून येते त्याला अशी गौरवशाली परंपरा आहे. सध्याच्या ‘वारी’तील तरुणाईचा वाढता सहभाग याच परंपरेचा परिचायक म्हणायला हवा.
महत्त्वाचे म्हणजे, वारीतील नामसंकीर्तनातून मनाच्या निर्मलतेचा संदेश मिळतो. त्याच संकल्पनेतून यंदा त्र्यंबकच्या वारी व यात्रेदरम्यान ‘निर्मल वारी’ची साद घातली गेली आहे. वनवासी कल्याण आश्रम, निवृत्तिनाथ महाराज संस्थान, वारकरी महामंडळ व त्र्यंबक नगरपालिकेच्या परस्पर सहकार्यातून परिसर स्वच्छ व निर्मल ठेवण्याचे प्रयत्न याद्वारे केले जात आहेत. वारीतील तरुणांचा यातही पुढाकार दिसत आहे. दुसरे म्हणजे त्र्यंबकेश्वर हे भगवान शिवाचे तीर्थक्षेत्र व पीठ आहे. संत निवृत्तिनाथ हेदेखील शिव अवतार मानले जातात. ‘धन्य धन्य निवृत्ती देवा, काय महिमा वर्णावा! शिवावतार तुंचि धरून, केले त्रैलोक्य पावन!!’ या अभंगात संत एकनाथ महाराजांनी तसा दाखलाही दिला आहे. त्यामुळे तीर्थराजा त्र्यंबकेश्वराचे मंदिर जसे काळ्या पाषाणात आहे त्याप्रमाणे संत निववृत्तिनाथांचे समाधी मंदिरही काळ्या पाषाणात साकारण्याचे काम सुरू झाले असून, गेल्याच महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंदिर जीर्णोद्धाराचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. यंदा पीक-पाणीही बºयापैकी आहे, त्यामुळे वारकरी संप्रदाय आनंदाचे डोही आनंद तरंग घेऊन यंदाच्या वारीत सहभागी झाला आहे. ही वारी मंगलकारी व अवघ्या विश्वाचे म्हणजे सकलजनांचे कल्याण साधणारी सुफल-संपूर्ण होवो, इतकेच यानिमित्ताने...
किरण अग्रवाल
अध्यात्म, साधू-संत, भक्ती हे विषय किंवा ते क्षेत्र आपले नाही; घरातल्या ज्येष्ठांनी ते बघून घ्यावे अशी ‘शहरी’ मानसिकता एकीकडे प्रदर्शित होत असताना, दुसरीकडे विशेषत: ग्रामीण भागातील तरुण पिढी वारीमध्ये मोठ्या हिरीरीने सहभागी होत भक्तिपंथाची पताका उंचावताना दिसून यावी, ही बाब वारकरी संप्रदायाची परंपरा कशी घट्ट रुजली आहे याचा परिचय घडवून देणारीच आहे.
त्र्यंबकेश्वरी षट्तिला एकादशीला होणा-या संतश्रेष्ठ निवृत्तिनाथांच्या यात्रोत्सवासाठी राज्यातील ठिकठिकाणच्या दिंड्या नाशकातून मार्गस्थ होत असून, या वारीतील तरुण वारक-यांचा सहभाग लक्ष वेधून घेणारा ठरला आहे. गेल्या पंढरपूरच्या आषाढी ‘वारी’तही हा तरुणाईचा भक्तिप्रवाह ओसंडून वाहताना दिसला आणि आता त्र्यंबकेश्वरीही तोच अनुभव येत आहे. ज्येष्ठांच्या संगतीने टाळ-मृदंगावर ठेका धरीत व ‘जय जयय रामकृष्ण हरी’चा गरज करीत अनेक तरुण मोठ्या तल्लीनतेने नाममहिमेत तुडुंब डुंबत या वारीत सहभागी झालेले दिसून आले. त्यामुळे तरुण पिढीला देव-धर्म, संत-श्रद्धांशी काही देणे-घेणे नाही, आजची तरुण मुलं केवळ पोटा-पाण्याच्या नोकरी-उद्योगात म्हणजे ‘कमविण्यात’ गुंतली असून, ऐहिक सुखात रममाण झाल्याचा समज खोटा ठरावा. अर्थात, कालौघात तशी स्थिती आकारास येताना दिसत आहे, हे लपून राहिलेले नाही. विशेषत: सहजसाध्यतेच्या मागे लागलेली तरुण मंडळी आता कष्टदायी प्रथा वा कामांकडे पाठ फिरवतानाच दिसते. त्यात आठवडा-पंधरवड्याची ‘वारी’ करायची, ऊन-वारा-पाऊस-थंडी झेलत माउलींच्या भेटीसाठी पायी मार्गक्रमण करायचे तर तसे अवघडच काम. तरी, ग्रामीण भागातील तरुणाईचा ‘वारी’च्या भक्तिमार्गातील सहभाग उठून दिसणारा व टिकून राहिलेला आहे, नव्हे तो वृद्धिंगत होताना दिसतो आहे, ही मोठी समाधानाची बाब म्हणायला हवी.
वारी ही खरे तर जीवनानुभव देणारी यात्रा असते. वारीदरम्यानच्या नामातून, भजन-कीर्तनातून आत्मभान तर जागतेच; शिवाय संतांनी सांगितल्याप्रमाणे ‘सर्वांभूती समत्व’ पाहण्याची दृष्टीही लाभते. आजच्या काळात तर तीच अधिक गरजेची झाली आहे. पंढरपूर पाठोपाठ ज्ञानोबारायांचे गुरू, ज्येष्ठ बंधू निवृत्तिनाथांच्या दर्शनासाठी त्र्यंबकेश्वरी येणाºया दिंड्या व वारकºयांच्या माध्यमातून हेच समाज जागरण होताना दिसून येते. या जागरणात संतांच्या नामस्मणाचा नाद व श्रद्धा-भक्तीचा गंध असतो, जो अवघा परिसर व्यापून टाकतो. माउलींच्या दर्शनाच्या ओढीने वारी वा दिंडीतील वारकºयांची पाऊले पुढे पडतात. या प्रत्येक पावलागणीक राग-लोभ-मत्सर-अहंकार मागे पडत जाऊन माणुसकीच्या विश्वधर्माच्या जाणिवा प्रगाढ होत जातात. संत ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, तुकाराम, सावता माळी, चोखोबा, गोरोबा आदी सर्वच संतांनी तेच तर अपेक्षिले आहे. म्हणूनच या जाणीव जागृतीच्या वारीत तरुण पिढीचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणारा आहे. कारण आजचे वर्तमान व उद्याचे भविष्यही त्यांच्यातच आशेचा किरण शोधते आहे. नाहीतरी वारकरी संप्रदायातील तरुणाईच्या पुढाकाराची परंपरा खुद्द प्रवर्तकांनीच घालून दिली आहे. ज्ञानोबा माउली, सोपानदेव, मुक्ताबार्इंनी तरुणपणातच या संप्रदायाची पायाभरणी करून समाधी अवस्था प्राप्त केल्याचा इतिहास आहे. संत निवृत्तिनाथांनीही तरुणपणीच, पण त्यांच्यानंतर समाधी घेतली. याच संदर्भाने संत नामदेवांनी, ‘वरिष्ठांचे आधी, कनिष्ठांचे जाणे! केले उफराटे, नारायणे!!’ हा अभंग रचिला आहे. तेव्हा, हा संप्रदाय घट्ट पायावर उभा करण्याचे कार्य तरुण पिढीच अव्याहतपणे करीत आल्याचे जे दिसून येते त्याला अशी गौरवशाली परंपरा आहे. सध्याच्या ‘वारी’तील तरुणाईचा वाढता सहभाग याच परंपरेचा परिचायक म्हणायला हवा.
महत्त्वाचे म्हणजे, वारीतील नामसंकीर्तनातून मनाच्या निर्मलतेचा संदेश मिळतो. त्याच संकल्पनेतून यंदा त्र्यंबकच्या वारी व यात्रेदरम्यान ‘निर्मल वारी’ची साद घातली गेली आहे. वनवासी कल्याण आश्रम, निवृत्तिनाथ महाराज संस्थान, वारकरी महामंडळ व त्र्यंबक नगरपालिकेच्या परस्पर सहकार्यातून परिसर स्वच्छ व निर्मल ठेवण्याचे प्रयत्न याद्वारे केले जात आहेत. वारीतील तरुणांचा यातही पुढाकार दिसत आहे. दुसरे म्हणजे त्र्यंबकेश्वर हे भगवान शिवाचे तीर्थक्षेत्र व पीठ आहे. संत निवृत्तिनाथ हेदेखील शिव अवतार मानले जातात. ‘धन्य धन्य निवृत्ती देवा, काय महिमा वर्णावा! शिवावतार तुंचि धरून, केले त्रैलोक्य पावन!!’ या अभंगात संत एकनाथ महाराजांनी तसा दाखलाही दिला आहे. त्यामुळे तीर्थराजा त्र्यंबकेश्वराचे मंदिर जसे काळ्या पाषाणात आहे त्याप्रमाणे संत निववृत्तिनाथांचे समाधी मंदिरही काळ्या पाषाणात साकारण्याचे काम सुरू झाले असून, गेल्याच महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंदिर जीर्णोद्धाराचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. यंदा पीक-पाणीही बºयापैकी आहे, त्यामुळे वारकरी संप्रदाय आनंदाचे डोही आनंद तरंग घेऊन यंदाच्या वारीत सहभागी झाला आहे. ही वारी मंगलकारी व अवघ्या विश्वाचे म्हणजे सकलजनांचे कल्याण साधणारी सुफल-संपूर्ण होवो, इतकेच यानिमित्ताने...
Monday, January 8, 2018
Thursday, January 4, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 04 Jan, 2018
भुजबळांसाठी की मतांसाठी?
किरण अग्रवाल
राज्यातील ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्यामागे विविध चौकशांचा ससेमिरा लावून त्यांना तुरुंगातच अडकवून ठेवल्याचा आरोप करीत राज्य सरकारच्या निषेधार्थ केल्या गेलेल्या सत्याग्रह आंदोलनात अगदी भाजपा नेत्यासह खुद्द राष्ट्रवादीतील भुजबळ विरोधकही सहभागी झाल्याने सामान्यांच्या भुवया उंचावणे स्वभाविक ठरले आहे. विशेष म्हणजे, वेळोवेळी उघडपणे भुजबळ विरोधाचा उच्चार करणाºया नेत्यांनी या आंदोलनादरम्यान ‘मी भुजबळ’ लिखित टोप्या परिधान केल्याने सोयी वा गरजेनुसार राजकारणातील टोपी बदलाचा प्रत्ययही पुन्हा येऊन गेला आहे.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळा व बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ व त्यांचे पुतणे, माजी खासदार समीर भुजबळ २२ महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. राज्य सरकार त्यांच्याविरुद्ध सूडबुद्धीने कारवाई करीत असून, त्यांच्या सुटकेत अडथळे आणत असल्याचा आरोप केला जात आहे. याच संदर्भाने भुजबळ समर्थकांकडून सरकारच्या निषेधार्थ ठिकठिकाणी जी आंदोलने केली गेलीत त्यात यंदा काँग्रेेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसह सरकार समर्थक आमदारही सहभागी झाल्याने या अराजकीय आंदोलनाला राजकीय छटा प्राप्त होणे क्रमप्राप्त ठरून गेले. एकतर, सरकार भुजबळांवर सूडबुद्धीने कारवाई करीत आहे हे लक्षात यायला या पक्षांना व नेत्यांना तब्बल सुमारे दोन वर्षांचा काळ जाऊ द्यावा लागला, असा अर्थ यातून काढता यावा, किंवा पुढे येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या दृष्टीने ओबीसी मतांसाठी त्यांना आता भुजबळांची आठवण झाली असे तरी समजता यावे; कारण यापूर्वी ३ आॅक्टोबर २०१६ रोजी याच कारणास्तव भुजबळ समर्थनार्थ नाशकात जो विराट मोर्चा कााढण्यात आला होता, त्यात ‘मी भुजबळ’च्या टोप्या घालून आज आंदोलनात उतरलेल्या जिल्ह्यातील मान्यवर नेत्यांपैकी कुणी दिसला नव्हता.
भुजबळ मुंबई सोडून नाशिकच्या राजकीय परिघावर अवतरल्याने जी स्थानिक संस्थाने खालसा झाली त्यात देवीदास पिंगळे यांचे नाव आवर्जून घेता येणारे आहे. विधान परिषद तसेच लोकसभेतही नाशिकचे प्रतिनिधित्व केलेल्या पिंगळे यांची जिल्हा बँक व नाशिक बाजार समितीतही मातब्बरी होती. पण, भुजबळ नाशकात आल्याने लोकसभा निवडणुकीसाठीचे ‘तिकीट’ही गेले आणि हळूहळू पक्षातील त्यांचा प्रभावही ओसरला. पुढे पुढे तर पिंगळे हे पक्षाचे नाशिकबाहेरील नेते नाशकात आले तरच तेवढ्यापुरते पक्षाच्या व्यासपीठावर दिसत. त्यामुळे त्यांचा भुजबळांशी मनोमन झालेला दुरावा लपून राहिला नाही. अलीकडेच नासिक सहकारी साखर कारखाना व बाजार समितीतल्या तख्तावरूनही त्यांना पायउतार व्हावे लागले. अशात पिंगळे ‘मी भुजबळ’ची टोपी घालून जसे आंदोलनात उतरलेले दिसले तसे निफाडचे माजी आमदार दिलीप बनकर यांचा सहभागही लक्षवेधी ठरला. कारण भुजबळ पक्षांतर्गत राजकारणात ‘मोठ्या साहेबां’च्या म्हणजे शरद पवार यांच्या मर्जीतले म्हणवले जात असताना बनकर हे धाकल्या पातीच्या म्हणजे अजित पवार यांच्या मर्जीतले म्हणवले जातात. त्यातून काही बाबी त्यांना आपसूक चिकटल्या. मध्यंतरी याच बनकर यांच्या पुढाकारातून शरद पवार यांच्या उपस्थितीत पिंपळगाव (ब) येथे शेतकरी मेळावा घेण्यात आला होता तेव्हा व्यासपीठावरील फलकावर नेत्यांच्या मालिकेत छगन भुजबळ यांचे छायाचित्र न वापरल्याने गदारोळ झाल्याने अखेर ऐनवेळी फलक बदलण्याची वेळ आली होती. तेच बनकर कालच्या आंदोलनात ‘मी भुजबळ’ची टोपी घातलेले दिसले. नाशकातील राष्ट्रवादीचे माजी शहर अध्यक्ष गजानन शेलार यांचेही असेच. महापालिका निवडणुकीतील पराभवानंतर शेलार यांनी भुजबळांचे बोट सोडून स्वत:चा स्वतंत्र सवतासुभा स्थापला होता. अजित पवार यांची फूस त्यामागे असल्याचे त्यावेळी बोलले गेले. पण, ते शेलारही ‘मी भुजबळ’ म्हणवताना दिसले. भुजबळ समर्थनाच्या या आंदोलनात राष्ट्रवादीने सक्रियपणे उतरण्याची भूमिका घेतल्याने हे असे घडले असेल, म्हणूनच मग आतापर्यंत याकडे दुर्लक्ष करणा-या राष्ट्रवादीला आताच भुजबळ का आठवले व त्या अनुषंगाने या नेत्यांचे समर्थन खरे मानायचे का, असे प्रश्न उपस्थित होणे गैर ठरू नयेत. अर्थात पक्षाला वव नेत्यांना आज भुजबळांची आठवण झाली असली तरी भुजबळांमागे असलेल्या सामान्यांना व समर्थकांना ती कायम असल्याचे या आंदोलनातूनही दिसून आले. तेव्हा त्यामुळेच राष्ट्रीवादीसह अन्य पक्षीयांनाही या आंदोलनात उतरावे लागले असेल तर काय सांगावे?
महत्त्वाचे म्हणजे, पक्षांतर्गत दुराव्यातील नेत्यांची भुजबळ समर्थनातील अशी सहभागीता एकीकडे दिसून येताना व त्यात मालेगावचे विद्यमान आमदार आसिफ शेख, चांदवडचे माजी आमदार शिरीष कोतवाल, नांदगावचे अनिल आहेर या काँग्रेसच्या नेत्यांचीही भर पडली असताना, दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक आमदार अपूर्व हिरे यांचीही मालेगावातील आंदोलनात सक्रियता दिसून आल्याने चर्चेचा फुगा अधिक उंचावून गेला आहे. हिरे हे भाजपा समर्थक आहेत म्हणून हे आश्चर्य नाही, तर जिल्ह्याच्या राजकारणात भुजबळ यांना नेटाने व उघडपणे कडवा विरोध करणारे दमदार नेतृत्व म्हणून आजवर त्यांच्याकडे पाहिले गेले आहे. मध्यंतरी त्यांनी भुजबळ यांची तुरुंगातही भेट घेतली होती. त्यातून त्यांच्यातील वाढत्या सलगीची जी चर्चा घडून आली, तिला या टोपी बदलाने बळकटीच मिळून गेली आहे. सोशल इंजिनिअरिंगद्वारे मतपेढी बळकट करण्याचे प्रयत्न यामागे असण्याची शक्यता नाकारता येणारी नसल्याने, या सर्वपक्षीय सहभागीतेकडे संभाव्य राजकीय समीकरणांचा संकेत म्हणूनच पाहता यावे.
किरण अग्रवाल
राज्यातील ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्यामागे विविध चौकशांचा ससेमिरा लावून त्यांना तुरुंगातच अडकवून ठेवल्याचा आरोप करीत राज्य सरकारच्या निषेधार्थ केल्या गेलेल्या सत्याग्रह आंदोलनात अगदी भाजपा नेत्यासह खुद्द राष्ट्रवादीतील भुजबळ विरोधकही सहभागी झाल्याने सामान्यांच्या भुवया उंचावणे स्वभाविक ठरले आहे. विशेष म्हणजे, वेळोवेळी उघडपणे भुजबळ विरोधाचा उच्चार करणाºया नेत्यांनी या आंदोलनादरम्यान ‘मी भुजबळ’ लिखित टोप्या परिधान केल्याने सोयी वा गरजेनुसार राजकारणातील टोपी बदलाचा प्रत्ययही पुन्हा येऊन गेला आहे.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळा व बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ व त्यांचे पुतणे, माजी खासदार समीर भुजबळ २२ महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. राज्य सरकार त्यांच्याविरुद्ध सूडबुद्धीने कारवाई करीत असून, त्यांच्या सुटकेत अडथळे आणत असल्याचा आरोप केला जात आहे. याच संदर्भाने भुजबळ समर्थकांकडून सरकारच्या निषेधार्थ ठिकठिकाणी जी आंदोलने केली गेलीत त्यात यंदा काँग्रेेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसह सरकार समर्थक आमदारही सहभागी झाल्याने या अराजकीय आंदोलनाला राजकीय छटा प्राप्त होणे क्रमप्राप्त ठरून गेले. एकतर, सरकार भुजबळांवर सूडबुद्धीने कारवाई करीत आहे हे लक्षात यायला या पक्षांना व नेत्यांना तब्बल सुमारे दोन वर्षांचा काळ जाऊ द्यावा लागला, असा अर्थ यातून काढता यावा, किंवा पुढे येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या दृष्टीने ओबीसी मतांसाठी त्यांना आता भुजबळांची आठवण झाली असे तरी समजता यावे; कारण यापूर्वी ३ आॅक्टोबर २०१६ रोजी याच कारणास्तव भुजबळ समर्थनार्थ नाशकात जो विराट मोर्चा कााढण्यात आला होता, त्यात ‘मी भुजबळ’च्या टोप्या घालून आज आंदोलनात उतरलेल्या जिल्ह्यातील मान्यवर नेत्यांपैकी कुणी दिसला नव्हता.
भुजबळ मुंबई सोडून नाशिकच्या राजकीय परिघावर अवतरल्याने जी स्थानिक संस्थाने खालसा झाली त्यात देवीदास पिंगळे यांचे नाव आवर्जून घेता येणारे आहे. विधान परिषद तसेच लोकसभेतही नाशिकचे प्रतिनिधित्व केलेल्या पिंगळे यांची जिल्हा बँक व नाशिक बाजार समितीतही मातब्बरी होती. पण, भुजबळ नाशकात आल्याने लोकसभा निवडणुकीसाठीचे ‘तिकीट’ही गेले आणि हळूहळू पक्षातील त्यांचा प्रभावही ओसरला. पुढे पुढे तर पिंगळे हे पक्षाचे नाशिकबाहेरील नेते नाशकात आले तरच तेवढ्यापुरते पक्षाच्या व्यासपीठावर दिसत. त्यामुळे त्यांचा भुजबळांशी मनोमन झालेला दुरावा लपून राहिला नाही. अलीकडेच नासिक सहकारी साखर कारखाना व बाजार समितीतल्या तख्तावरूनही त्यांना पायउतार व्हावे लागले. अशात पिंगळे ‘मी भुजबळ’ची टोपी घालून जसे आंदोलनात उतरलेले दिसले तसे निफाडचे माजी आमदार दिलीप बनकर यांचा सहभागही लक्षवेधी ठरला. कारण भुजबळ पक्षांतर्गत राजकारणात ‘मोठ्या साहेबां’च्या म्हणजे शरद पवार यांच्या मर्जीतले म्हणवले जात असताना बनकर हे धाकल्या पातीच्या म्हणजे अजित पवार यांच्या मर्जीतले म्हणवले जातात. त्यातून काही बाबी त्यांना आपसूक चिकटल्या. मध्यंतरी याच बनकर यांच्या पुढाकारातून शरद पवार यांच्या उपस्थितीत पिंपळगाव (ब) येथे शेतकरी मेळावा घेण्यात आला होता तेव्हा व्यासपीठावरील फलकावर नेत्यांच्या मालिकेत छगन भुजबळ यांचे छायाचित्र न वापरल्याने गदारोळ झाल्याने अखेर ऐनवेळी फलक बदलण्याची वेळ आली होती. तेच बनकर कालच्या आंदोलनात ‘मी भुजबळ’ची टोपी घातलेले दिसले. नाशकातील राष्ट्रवादीचे माजी शहर अध्यक्ष गजानन शेलार यांचेही असेच. महापालिका निवडणुकीतील पराभवानंतर शेलार यांनी भुजबळांचे बोट सोडून स्वत:चा स्वतंत्र सवतासुभा स्थापला होता. अजित पवार यांची फूस त्यामागे असल्याचे त्यावेळी बोलले गेले. पण, ते शेलारही ‘मी भुजबळ’ म्हणवताना दिसले. भुजबळ समर्थनाच्या या आंदोलनात राष्ट्रवादीने सक्रियपणे उतरण्याची भूमिका घेतल्याने हे असे घडले असेल, म्हणूनच मग आतापर्यंत याकडे दुर्लक्ष करणा-या राष्ट्रवादीला आताच भुजबळ का आठवले व त्या अनुषंगाने या नेत्यांचे समर्थन खरे मानायचे का, असे प्रश्न उपस्थित होणे गैर ठरू नयेत. अर्थात पक्षाला वव नेत्यांना आज भुजबळांची आठवण झाली असली तरी भुजबळांमागे असलेल्या सामान्यांना व समर्थकांना ती कायम असल्याचे या आंदोलनातूनही दिसून आले. तेव्हा त्यामुळेच राष्ट्रीवादीसह अन्य पक्षीयांनाही या आंदोलनात उतरावे लागले असेल तर काय सांगावे?
महत्त्वाचे म्हणजे, पक्षांतर्गत दुराव्यातील नेत्यांची भुजबळ समर्थनातील अशी सहभागीता एकीकडे दिसून येताना व त्यात मालेगावचे विद्यमान आमदार आसिफ शेख, चांदवडचे माजी आमदार शिरीष कोतवाल, नांदगावचे अनिल आहेर या काँग्रेसच्या नेत्यांचीही भर पडली असताना, दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक आमदार अपूर्व हिरे यांचीही मालेगावातील आंदोलनात सक्रियता दिसून आल्याने चर्चेचा फुगा अधिक उंचावून गेला आहे. हिरे हे भाजपा समर्थक आहेत म्हणून हे आश्चर्य नाही, तर जिल्ह्याच्या राजकारणात भुजबळ यांना नेटाने व उघडपणे कडवा विरोध करणारे दमदार नेतृत्व म्हणून आजवर त्यांच्याकडे पाहिले गेले आहे. मध्यंतरी त्यांनी भुजबळ यांची तुरुंगातही भेट घेतली होती. त्यातून त्यांच्यातील वाढत्या सलगीची जी चर्चा घडून आली, तिला या टोपी बदलाने बळकटीच मिळून गेली आहे. सोशल इंजिनिअरिंगद्वारे मतपेढी बळकट करण्याचे प्रयत्न यामागे असण्याची शक्यता नाकारता येणारी नसल्याने, या सर्वपक्षीय सहभागीतेकडे संभाव्य राजकीय समीकरणांचा संकेत म्हणूनच पाहता यावे.
Subscribe to:
Posts (Atom)