Saturday, March 31, 2018
Thursday, March 29, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 29 March, 2018
तकलादू कुंपण !
किरण अग्रवाल
खासगी व शासकीय शाळांमधील शिक्षणाच्या दर्जाची तफावत नेहमी चर्चेत येत असते, त्याचबरोबर सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या घसरत्या पटसंख्येचा मुद्दाही चिंतेचा विषय ठरत असतो; परंतु असे होण्यामागील कारणांचा शोध मात्र फारसा गांभीर्याने घेतला जात नाही. किंबहुना, अशी परिस्थिती साकारण्यास अपवाद म्हणून का होईना, त्या संबंधित यंत्रणांतील घटकच कारणीभूत ठरत असल्याचे निदर्शनास येते तेव्हा कुंपणच शेत खात असल्याच्या उक्तीमधील वास्तविकताच अधोरेखित होऊन गेल्याखेरीज राहात नाही.
जिल्हा परिषदेच्या शाळा तसेच आदिवासी विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळांमधील समस्या या पूर्णांशाने कधीच निकाली निघणार नाहीत हे खरेच; परंतु या समस्यांमध्ये शालेय यंत्रणांतील घटकच भर घालताना दिसून येत असल्याने किमान अशांना वठणीवर आणण्याची अपेक्षा केली जाणे गैर ठरू नये. कारण, अशा गोंधळींचे प्रमाण अगर संख्या ही अपवादात्मक राहात असली तरी ती त्या संपूर्ण क्षेत्राची बदनामी करण्यास पुरेशी ठरत असते. नेमून दिलेल्या कर्तव्याच्या ठिकाणी निवासी न राहता मुलांना वाºयावर सोडून तालुक्याच्या ठिकाणी राहणारे यात सर्वाधिक दोषी ठरावेत, कारण त्यांच्या अनुपस्थितीमुळेच अनेक ठिकाणी अनेक समस्यांना सामोरे जाण्याची वेळ ओढवलेली पहावयास मिळते. वेळोवेळी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना आदिवासी आयुक्तालयावर जे मोर्चे काढावे लागतात किंवा शाळेतील खिचडीमध्ये अळ्या आढळून येतात त्यामागेही हेच कारण राहिलेले दिसून येते. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील देवगावच्या शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींना विषबाधा झाल्याच्या प्रकारातही तेच निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे या मुलींना नजीकच्या वैतरणा येथील आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी नेले असता तेथे वैद्यकीय अधिकारीही बेपत्ता असल्याचे आढळून आले, त्यामुळे एकूणच शासकीय पातळीवरील बेफिकिरी व त्याकडे वरिष्ठाधिकाºयांचे होणारे दुर्लक्षच निदर्शनास यावे.
महत्त्वाचे म्हणजे, जिल्हा परिषद शाळांमधील मुलांनाही पोषण आहार देण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना आखल्या गेल्या असून, त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. परंतु या पोषण आहारातून भलत्यांचेच होणारे भरण-पोषण अद्यापही थांबू शकलेले नाही, हे नाशिक जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या अलीकडीलच दोन घटनांवरून स्पष्ट व््हावे. यातील दुर्दैवाची बाब म्हणजे, मनमाडनजीकच्या पानेवाडी येथील शाळेचे आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त तत्कालीन मुख्याध्यापक किशोर दत्तात्रय ततार हेच मागे शालेय पोषण आहारातील अवघ्या ३२०० रुपये किमतीची डाळ आपल्या घरी नेताना ग्रामस्थांकडून पकडले गेले होते. त्यांना न्यायालयाने एक वर्षाची सक्तमजुरी व दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. सदरचा निकाल ज्या दिवशी दिला गेला त्याच दिवशी दिंडोरी तालुक्यातील चिंचखेडेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराचा तांदूळही तेथील मुख्याध्यापक व एक शिक्षक घरी घेऊन जाण्याच्या तयारीत असताना ग्रामस्थांनी पकडून दिल्याची घटना घडली आहे. संबंधित शाळांमधील मुख्याध्यापकांसारख्या जबाबदार घटकांकडूनच घडलेले हे प्रकार निव्वळ लाजिरवाणेच नसून, समाजात आजही आदराचे स्थान असणाºया घटकाचे नैतिक अध:पतन कुठल्या पातळीपर्यंत घडून आले आहे तेदेखील दर्शविणारे आहे.
शालेय पोषण आहारातील गडबडी नेहमीच उघडकीस येत असतात. विद्यार्थ्यांपर्यंत पोषण आहार पोहचत नसल्याने नाशिक जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची संख्या यावर्षी कमालीची वाढल्याचेही आढळून आले आहे. यात यंत्रणांतील शुक्राचार्यांचीच भूमिका महत्त्वाची राहिल्याचे प्रतत्येकवेळी निदर्शनास आले आहे. अर्थात अपवादात्मक लोकांकडून असले उपद्रव होत असल्याने संपूर्ण वर्गाला दोष देणे कदापि उचित ठरू नये; परंतु वर्ग विशेषाच्या बदनामीस कारणीभूत ठरणाºया अशांवर यंत्रणांनी कठोर कारवाईची पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. ते मात्र होताना दिसत नाही. याचा एकूणच परिणाम शासकीय शाळा व आश्रमशाळांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यावर होतो. म्हणजे शैक्षणिक दर्जाचे, गुणवत्तेचे प्रश्नही उपस्थित होतात व त्यातून या शाळांमध्ये दाखल होणाºया विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही घटताना दिसून येते. तेव्हा, शालेय शिक्षणातील अशी तकलादू कुंपणेच अगोदर दूर करून ती भक्कम करण्याची गरज यानिमित्ताने पुन्हा दृग्गोचर होऊन गेली आहे.
किरण अग्रवाल
खासगी व शासकीय शाळांमधील शिक्षणाच्या दर्जाची तफावत नेहमी चर्चेत येत असते, त्याचबरोबर सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या घसरत्या पटसंख्येचा मुद्दाही चिंतेचा विषय ठरत असतो; परंतु असे होण्यामागील कारणांचा शोध मात्र फारसा गांभीर्याने घेतला जात नाही. किंबहुना, अशी परिस्थिती साकारण्यास अपवाद म्हणून का होईना, त्या संबंधित यंत्रणांतील घटकच कारणीभूत ठरत असल्याचे निदर्शनास येते तेव्हा कुंपणच शेत खात असल्याच्या उक्तीमधील वास्तविकताच अधोरेखित होऊन गेल्याखेरीज राहात नाही.
जिल्हा परिषदेच्या शाळा तसेच आदिवासी विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळांमधील समस्या या पूर्णांशाने कधीच निकाली निघणार नाहीत हे खरेच; परंतु या समस्यांमध्ये शालेय यंत्रणांतील घटकच भर घालताना दिसून येत असल्याने किमान अशांना वठणीवर आणण्याची अपेक्षा केली जाणे गैर ठरू नये. कारण, अशा गोंधळींचे प्रमाण अगर संख्या ही अपवादात्मक राहात असली तरी ती त्या संपूर्ण क्षेत्राची बदनामी करण्यास पुरेशी ठरत असते. नेमून दिलेल्या कर्तव्याच्या ठिकाणी निवासी न राहता मुलांना वाºयावर सोडून तालुक्याच्या ठिकाणी राहणारे यात सर्वाधिक दोषी ठरावेत, कारण त्यांच्या अनुपस्थितीमुळेच अनेक ठिकाणी अनेक समस्यांना सामोरे जाण्याची वेळ ओढवलेली पहावयास मिळते. वेळोवेळी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना आदिवासी आयुक्तालयावर जे मोर्चे काढावे लागतात किंवा शाळेतील खिचडीमध्ये अळ्या आढळून येतात त्यामागेही हेच कारण राहिलेले दिसून येते. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील देवगावच्या शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींना विषबाधा झाल्याच्या प्रकारातही तेच निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे या मुलींना नजीकच्या वैतरणा येथील आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी नेले असता तेथे वैद्यकीय अधिकारीही बेपत्ता असल्याचे आढळून आले, त्यामुळे एकूणच शासकीय पातळीवरील बेफिकिरी व त्याकडे वरिष्ठाधिकाºयांचे होणारे दुर्लक्षच निदर्शनास यावे.
महत्त्वाचे म्हणजे, जिल्हा परिषद शाळांमधील मुलांनाही पोषण आहार देण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना आखल्या गेल्या असून, त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. परंतु या पोषण आहारातून भलत्यांचेच होणारे भरण-पोषण अद्यापही थांबू शकलेले नाही, हे नाशिक जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या अलीकडीलच दोन घटनांवरून स्पष्ट व््हावे. यातील दुर्दैवाची बाब म्हणजे, मनमाडनजीकच्या पानेवाडी येथील शाळेचे आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त तत्कालीन मुख्याध्यापक किशोर दत्तात्रय ततार हेच मागे शालेय पोषण आहारातील अवघ्या ३२०० रुपये किमतीची डाळ आपल्या घरी नेताना ग्रामस्थांकडून पकडले गेले होते. त्यांना न्यायालयाने एक वर्षाची सक्तमजुरी व दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. सदरचा निकाल ज्या दिवशी दिला गेला त्याच दिवशी दिंडोरी तालुक्यातील चिंचखेडेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराचा तांदूळही तेथील मुख्याध्यापक व एक शिक्षक घरी घेऊन जाण्याच्या तयारीत असताना ग्रामस्थांनी पकडून दिल्याची घटना घडली आहे. संबंधित शाळांमधील मुख्याध्यापकांसारख्या जबाबदार घटकांकडूनच घडलेले हे प्रकार निव्वळ लाजिरवाणेच नसून, समाजात आजही आदराचे स्थान असणाºया घटकाचे नैतिक अध:पतन कुठल्या पातळीपर्यंत घडून आले आहे तेदेखील दर्शविणारे आहे.
शालेय पोषण आहारातील गडबडी नेहमीच उघडकीस येत असतात. विद्यार्थ्यांपर्यंत पोषण आहार पोहचत नसल्याने नाशिक जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची संख्या यावर्षी कमालीची वाढल्याचेही आढळून आले आहे. यात यंत्रणांतील शुक्राचार्यांचीच भूमिका महत्त्वाची राहिल्याचे प्रतत्येकवेळी निदर्शनास आले आहे. अर्थात अपवादात्मक लोकांकडून असले उपद्रव होत असल्याने संपूर्ण वर्गाला दोष देणे कदापि उचित ठरू नये; परंतु वर्ग विशेषाच्या बदनामीस कारणीभूत ठरणाºया अशांवर यंत्रणांनी कठोर कारवाईची पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. ते मात्र होताना दिसत नाही. याचा एकूणच परिणाम शासकीय शाळा व आश्रमशाळांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यावर होतो. म्हणजे शैक्षणिक दर्जाचे, गुणवत्तेचे प्रश्नही उपस्थित होतात व त्यातून या शाळांमध्ये दाखल होणाºया विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही घटताना दिसून येते. तेव्हा, शालेय शिक्षणातील अशी तकलादू कुंपणेच अगोदर दूर करून ती भक्कम करण्याची गरज यानिमित्ताने पुन्हा दृग्गोचर होऊन गेली आहे.
Sunday, March 25, 2018
Friday, March 23, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 22 March, 2018
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे आव्हान !
किरण अग्रवाल
कालौघात होणारे बदल स्वीकारून मनुष्य पुढे जात आहे, कारण परिवर्तन हा निसर्गाचाच नियम आहे. बदल मनुष्याने स्वीकारले नाहीत तर तो मागे पडेल अथवा व्यवस्था ही संबंधित व्यक्तीलाच बदलून नवे ते स्वीकारेल; हे इथपर्यंत ठीक. परंतु या बदलांच्या मालिकेत मानवी बुद्धीला मागे टाकत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे जे विज्ञान पुढे आले आहे, त्याचा मानवीयतेशी मेळ कसा घालायचा आणि अंतिमत: त्यातून निर्माण होणाऱ्या क्षमतांचा मानव कल्याणसाठीच कसा उपयोग घडवून आणायचा हे मोठे आव्हानच आहे.
दिवसेंदिवस माणसाचे परावलंबित्व वाढत असून, ते अनेकांगाने विचारात घेता येणारे आहे. कमाई आणि कर्तृत्व यात भलेही स्वावलंबन दिसून येत असेल; पण काळानुरूप तो ज्या पद्धतीने व प्रमाणात तंत्राच्या आहारी जात आहे, ते पाहता हे असले परावलंबित्व त्याला कुठे नेऊन ठेवणार याबाबत चिंताच वाटावी. साधी गोष्ट घ्या, मोबाइल येण्यापूर्वी फोन होते तेव्हा अनेक नंबर्स सहजपणे लक्षात असत. प्रत्येकवेळी खिशातली डायरी काढून नंबर तपासून घेण्याची गरज भासत नसे. पण आता मोबाइल आल्यापासून जवळच्या आप्तेष्टांचा नंबरही सहसा लक्षात ठेवण्याची गरज कुणाला भासत नाही. नावाची आद्याक्षरे टाकून शोध घेतला की नाव सापडते व संपर्क करता येतो. त्यासाठी नंबर शोधण्याची गरज नसते. हे तसे किरकोळ उदाहरण झाले; परंतु अशा अनेक बाबी सांगता येणार्‍या आहेत ज्यातून मनुष्याचे परावलंबित्व स्पष्ट व्हावे. जमाना तर ‘रोबो’चा आहे. सर्व काही तोच म्हणजे यंत्रमानवच करणार. वाहनचालक नसलेली वाहनेही बाजारात आली आहेत. कुठे जायचे, कसे जायचे ही माहिती फिड केली की आपण केवळ बसून राहायचे! ही सर्व उदाहरणे कृत्रिम बुद्धिमत्तेतून साकारलेल्या क्षमतेची आहेत. त्यातून विकासाला गती मिळत आहे व मानवाचे कल्याणच होत आहे हे खरेही; परंतु ही कृत्रिम बुद्धिमत्ताच येणाºया काळात आव्हानात्मक ठरणार आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. जगविख्यात शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग यांनी या विषयाला गांभीर्याने मांडले. म्हणूनच त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त करताना या विषयाकडेही लक्ष वेधले जाणे गरजेचे आहे.
नाशकात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर विवेक व्याख्यानमाला व मराठी विज्ञान परिषदेच्या विद्यमाने आयोजित ‘स्टीफन हॉकिंग : कृत्रिम बुद्धिमत्ता व मानवी जीवन’ या विषयावर व्याख्यान देताना डॉ. होमी भाभा संशोधन संस्थेचे तंत्रज्ञ डॉ. आनंद घैसास यांनीही या जटिल विषयाची उकल अतिशय सोप्या पद्धतीने करून देत आगामी काळातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या भयावह परिणामांची चिंता उपस्थितांसमोर व्यक्त केली. मनुष्य हा कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आहारी गेला असून, त्याने स्वत:ला त्यात असे काही गुंतवून घेतले आहे की, त्याची विचारक्षमताच लयास जात आहे ही वास्तविकता आहे. मनुष्याच्या नैसर्गिक बुद्धीचा विकास होताना त्यात व्यक्तिगणिक वेगवेगळ्या मर्यादा येणार्‍या असतात; पण कृत्रिम बुद्धिमत्तेला त्या मर्यादा नाहीत. मनुष्यावर लहानपणापासून होणारे संस्कार व आयुष्यात घडणाºया घटना त्याच्या मनावर कोरल्या जातात. त्या जशा स्मृतीत राहतात तशी ती स्मृती नष्टही होते. मनुष्य विसरतो, कारण त्याला आठवत नाही. परंतु संगणकात एकदा साठविलेली माहिती विस्मृतीत जात नाही आणि एकापेक्षा अधिक व्यक्ती त्या माहितीमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणाहून भर घालत असतात. यंत्र खराब झाल्याखेरीज त्यात अडचण नसते. यातून कृत्रिम बुद्धिमत्तेला मर्यादा नाही, हे लक्षात यावे. दुसरीकडे, मनुष्यामध्ये प्रत्येक गोष्टीचे कारण शोधण्याची क्षमता आहे. पण कल्पनेपलीकडे काही घडून आले किंवा क्षमता संपली की तिथे देव आकारास येतो, हे स्टीफन हॉकिंग यांनी म्हटले होते. आज विज्ञानाच्या आधारे मानसातील बुद्धिमत्तेची क्षमता वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यातून कृत्रिम बुद्धिमत्ताच दिवसेंदिवस विकसित होणार आहे. त्यातून अनेक प्रमेय सोडवता येणार आहेत. त्याची उपयोगीता मोठीच आहे यातही वाद नाही. प्रश्न आहे तो केवळ यात मानवीयता आणता येईल का, याचा. मानवीय ज्ञानाचा, संवेदनांचा उपजत आविष्कार यंत्रात व कृत्रिम बुद्धिमत्तेत कसा अंतर्भूत करता येईल, हे यासंदर्भात महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसे करता न आल्यास कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे भयावह परिणाम समोर आल्याशिवाय राहणार नाहीत. स्टीफन यांनी तेच मांडले होते. घैसास यांनीही तोच धागा पुढे नेला. तेव्हा, यावर गांभीर्यपूर्वक मंथन होणे गरजेचेचे आहे.
किरण अग्रवाल
कालौघात होणारे बदल स्वीकारून मनुष्य पुढे जात आहे, कारण परिवर्तन हा निसर्गाचाच नियम आहे. बदल मनुष्याने स्वीकारले नाहीत तर तो मागे पडेल अथवा व्यवस्था ही संबंधित व्यक्तीलाच बदलून नवे ते स्वीकारेल; हे इथपर्यंत ठीक. परंतु या बदलांच्या मालिकेत मानवी बुद्धीला मागे टाकत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे जे विज्ञान पुढे आले आहे, त्याचा मानवीयतेशी मेळ कसा घालायचा आणि अंतिमत: त्यातून निर्माण होणाऱ्या क्षमतांचा मानव कल्याणसाठीच कसा उपयोग घडवून आणायचा हे मोठे आव्हानच आहे.
दिवसेंदिवस माणसाचे परावलंबित्व वाढत असून, ते अनेकांगाने विचारात घेता येणारे आहे. कमाई आणि कर्तृत्व यात भलेही स्वावलंबन दिसून येत असेल; पण काळानुरूप तो ज्या पद्धतीने व प्रमाणात तंत्राच्या आहारी जात आहे, ते पाहता हे असले परावलंबित्व त्याला कुठे नेऊन ठेवणार याबाबत चिंताच वाटावी. साधी गोष्ट घ्या, मोबाइल येण्यापूर्वी फोन होते तेव्हा अनेक नंबर्स सहजपणे लक्षात असत. प्रत्येकवेळी खिशातली डायरी काढून नंबर तपासून घेण्याची गरज भासत नसे. पण आता मोबाइल आल्यापासून जवळच्या आप्तेष्टांचा नंबरही सहसा लक्षात ठेवण्याची गरज कुणाला भासत नाही. नावाची आद्याक्षरे टाकून शोध घेतला की नाव सापडते व संपर्क करता येतो. त्यासाठी नंबर शोधण्याची गरज नसते. हे तसे किरकोळ उदाहरण झाले; परंतु अशा अनेक बाबी सांगता येणार्‍या आहेत ज्यातून मनुष्याचे परावलंबित्व स्पष्ट व्हावे. जमाना तर ‘रोबो’चा आहे. सर्व काही तोच म्हणजे यंत्रमानवच करणार. वाहनचालक नसलेली वाहनेही बाजारात आली आहेत. कुठे जायचे, कसे जायचे ही माहिती फिड केली की आपण केवळ बसून राहायचे! ही सर्व उदाहरणे कृत्रिम बुद्धिमत्तेतून साकारलेल्या क्षमतेची आहेत. त्यातून विकासाला गती मिळत आहे व मानवाचे कल्याणच होत आहे हे खरेही; परंतु ही कृत्रिम बुद्धिमत्ताच येणाºया काळात आव्हानात्मक ठरणार आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. जगविख्यात शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग यांनी या विषयाला गांभीर्याने मांडले. म्हणूनच त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त करताना या विषयाकडेही लक्ष वेधले जाणे गरजेचे आहे.
नाशकात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर विवेक व्याख्यानमाला व मराठी विज्ञान परिषदेच्या विद्यमाने आयोजित ‘स्टीफन हॉकिंग : कृत्रिम बुद्धिमत्ता व मानवी जीवन’ या विषयावर व्याख्यान देताना डॉ. होमी भाभा संशोधन संस्थेचे तंत्रज्ञ डॉ. आनंद घैसास यांनीही या जटिल विषयाची उकल अतिशय सोप्या पद्धतीने करून देत आगामी काळातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या भयावह परिणामांची चिंता उपस्थितांसमोर व्यक्त केली. मनुष्य हा कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आहारी गेला असून, त्याने स्वत:ला त्यात असे काही गुंतवून घेतले आहे की, त्याची विचारक्षमताच लयास जात आहे ही वास्तविकता आहे. मनुष्याच्या नैसर्गिक बुद्धीचा विकास होताना त्यात व्यक्तिगणिक वेगवेगळ्या मर्यादा येणार्‍या असतात; पण कृत्रिम बुद्धिमत्तेला त्या मर्यादा नाहीत. मनुष्यावर लहानपणापासून होणारे संस्कार व आयुष्यात घडणाºया घटना त्याच्या मनावर कोरल्या जातात. त्या जशा स्मृतीत राहतात तशी ती स्मृती नष्टही होते. मनुष्य विसरतो, कारण त्याला आठवत नाही. परंतु संगणकात एकदा साठविलेली माहिती विस्मृतीत जात नाही आणि एकापेक्षा अधिक व्यक्ती त्या माहितीमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणाहून भर घालत असतात. यंत्र खराब झाल्याखेरीज त्यात अडचण नसते. यातून कृत्रिम बुद्धिमत्तेला मर्यादा नाही, हे लक्षात यावे. दुसरीकडे, मनुष्यामध्ये प्रत्येक गोष्टीचे कारण शोधण्याची क्षमता आहे. पण कल्पनेपलीकडे काही घडून आले किंवा क्षमता संपली की तिथे देव आकारास येतो, हे स्टीफन हॉकिंग यांनी म्हटले होते. आज विज्ञानाच्या आधारे मानसातील बुद्धिमत्तेची क्षमता वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यातून कृत्रिम बुद्धिमत्ताच दिवसेंदिवस विकसित होणार आहे. त्यातून अनेक प्रमेय सोडवता येणार आहेत. त्याची उपयोगीता मोठीच आहे यातही वाद नाही. प्रश्न आहे तो केवळ यात मानवीयता आणता येईल का, याचा. मानवीय ज्ञानाचा, संवेदनांचा उपजत आविष्कार यंत्रात व कृत्रिम बुद्धिमत्तेत कसा अंतर्भूत करता येईल, हे यासंदर्भात महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसे करता न आल्यास कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे भयावह परिणाम समोर आल्याशिवाय राहणार नाहीत. स्टीफन यांनी तेच मांडले होते. घैसास यांनीही तोच धागा पुढे नेला. तेव्हा, यावर गांभीर्यपूर्वक मंथन होणे गरजेचेचे आहे.
Tuesday, March 20, 2018
Saturday, March 17, 2018
Thursday, March 15, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 15 March, 2018
विश्वासाला फोड येऊ नये !
किरण अग्रवाल
राजकारण वा सत्ताकारणात वेळ निभावून नेण्याला महत्त्व असते, पण तसे करताना दिलेल्या शब्दाला जागण्याची जबाबदारी त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाची असते; अन्यथा होणारा भ्रमनिरास नवीन संकटांना निमंत्रण देणारा ठरतो. आपल्या विविध मागण्यांसाठी जखमांनी व वेदनांनी भळभळणा-या तसेच फोड आलेल्या पायांनी नाशिक ते मंत्रालयापर्यंत ‘लॉँग मार्च’ करीत आलेल्या आदिवासी, शेतकरी बांधवांनाही सरकारने मागण्यापूर्तीचे जे आश्वासन दिले, त्यासंबंधीचा विश्वास दिला; त्या विश्वासाला फोड येऊ न देण्याची काळजी आता सरकारला घ्यावी लागणार आहे.
गेल्या वर्षी पुणतांब्यातून सुरू झालेल्या शेतकरी आंदोलनाने शेतक-यांचे प्रश्न पुन्हा नव्याने मांडून सरकारचा त्यासंदर्भातील निद्रानाश घडवून आणण्यात यश मिळवले होते, त्यापाठोपाठ नाशकातून निघून मुंबईत जाऊन धडकलेल्या किसान सभेच्या लॉँग मार्चने आदिवासी व शेतकरी, शेतमजुरांच्या प्रश्नांकडे सरकारसह सर्वांचेच लक्ष पुन्हा वेधले. विशेषत: आंदोलने करावीत ती डाव्यांनीच असे नेहमी बोलले जाते. वेळोवेळी त्याचा प्रत्ययही येतो. अन्य प्रस्थापित राजकीय पक्षांसारखे प्रथमदर्शनी दिसणारे बळ नसताना अगर आपल्याकडे या पक्षाचा संघटनात्मक आवाका जेमतेम असतानाही डाव्यांची आंदोलने मात्र नेहमीच लक्ष वेधून घेतात. शिस्त व गर्दी अशा दोन्ही बाबतीत ते दिसून येते. मुंबईला ‘लॉँग मार्च’ काढण्यापूर्वी तालुक्या-तालुक्यातील तहसील कचेरीवर याच संदर्भात काढल्या गेलेल्या मोर्चांप्रसंगीही त्याचा प्रत्यय येऊन गेला होता. त्यामुळे नाशकातून ‘मार्च’ निघेपर्यंत त्याची तीव्रता फारशी कुणाच्या लक्षात येऊ शकली नसली तरी, मुंबईत पोहोचेपर्यंत या लाल वादळाने सरककार दरबारी धावपळ उडवून दिली. दुसरे म्हणजे, या लॉँग मार्चला भाजपेतर जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनीही पाठिंबा दिला व सामान्य नागरिकांचाही पाठिंबा लाभलेला दिसून आला. त्यातूनच जागोजागी या मोर्चेक-यांच्या राहण्या-खाण्याची व्यवस्था केली गेली. त्यामुळे ‘फोडा’वर आश्वासनांची मलमपट्टी करून सरकारनेही आपली संवेदनशीलता दर्शवून दिली. परंतु मागण्यापूर्तीच्या दृष्टीने खरा अध्याय यापुढे सुरू होणार आहे.
अतिक्रमित जमिनींचा ताबा आदिवासींना देण्याच्या वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी, ही या लॉँग मार्चची प्रमुख मागणी होती. याखेरीज २००१ पासून शेतक-यांना कर्जमाफी, कृषिकर्जासोबतच मुदतकर्जालाही माफी व महाराष्टचे पाणी गुजरातला न देणे आदी मागण्याही केल्या गेल्या. यातील वनहक्क दावे सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. वास्तवात २००५ मध्ये यासंबंधीचा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरच सदरचे काम सुरू झाले होते; परंतु आदिवासींच्या ताब्यात असलेले क्षेत्र व त्यांना दिलेल्या प्रमाणपत्रावर नोंदविलेले मोजणी क्षेत्र यात तफावत असल्याने गेल्या सात-आठ वर्षांपासून हे दावे प्रलंबित पडले आहेत. सदर जमिनी आदिवासींच्या नावे होत नसल्याने, म्हणजे जमिनीची नोंद सातबारा उताºयावर होत नसल्याने तद्अनुषंगिक कर्जमाफी व नैसर्गिक नुकसानीच्या निमित्ताने मिळणारे शासकीय लाभ आदिवासींना घेता येत नाहीत. तेव्हा, सहा महिन्यांत या सर्व घोळाचा निपटारा करणे हे तितकेसे सहज-सोपे नाही. ज्या नाशकातून या लॉँग मार्चची सुरुवात झाली त्या नाशिक जिल्ह्याचेच उदाहरण घ्यायचे तर तब्बल पन्नास हजारांपेक्षा अधिक दाव्यांतून शासनाने केवळ साडेसतरा हजार दावेच मंजूर केले असून, त्यातील अवघ्या सुमारे एक हजार लोकांनाच प्रमाणपत्रे दिली गेली आहेत. पण त्यातही ताबा क्षेत्रात तफावत असल्याने संबंधितांनी ती प्रमाणपत्रे स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. वनखात्याकडे यासंबंधीची अद्ययावत माहिती उपलब्ध नसल्याने व आदिवासींकडून कसल्या जाणाºया या वनजमिनींची उपग्रह छायाचित्रेही नसल्याने यात मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. तो दूर करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयाची गरज आहे.
वनहक्क दाव्यांबरोबरच वंचितांना २००१ पासून कर्जमाफीचाही विषय मान्य केला गेला आहे. पण अलीकडील कर्जमाफीच्या नियम-निकषांचे अडथळे पाहता या वाढीव कर्जमाफीचेही तसे होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. राज्य शासनावर आताच सुमारे साडेचार लाख कोटींचे कर्ज असल्याने अगोदरच शासकीय तिजोरीचा खडखडाट उघड होऊन गेला आहे. अशात हे नवीन आश्वासन दिले गेल्याने ते पूर्ण करायचे तर नवीन तजवीज करावी लागेल. आश्वासने देऊन वेळ मारून नेता येत असली तरी शेवटी पैशाचे सोंग घेता येत नाही. त्यामुळे ही जुळवाजुळव कशी केली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. तेव्हा, सात दिवसांचा प्रवास करून व रक्ताळलेले आणि फोड आलेले पाय घेऊन मंत्रालयाच्या दारी आलेल्या आदिवासी शेतकºयांच्या वेदनेवर आश्वासनाची फुंकर मारण्यात सरकार यशस्वी झाले असले तरी, आता आश्वासनपूर्ती होण्याबद्दल असलेल्या विश्वासाला फोड येऊ नयेत, म्हणजे मिळवले!
किरण अग्रवाल
राजकारण वा सत्ताकारणात वेळ निभावून नेण्याला महत्त्व असते, पण तसे करताना दिलेल्या शब्दाला जागण्याची जबाबदारी त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाची असते; अन्यथा होणारा भ्रमनिरास नवीन संकटांना निमंत्रण देणारा ठरतो. आपल्या विविध मागण्यांसाठी जखमांनी व वेदनांनी भळभळणा-या तसेच फोड आलेल्या पायांनी नाशिक ते मंत्रालयापर्यंत ‘लॉँग मार्च’ करीत आलेल्या आदिवासी, शेतकरी बांधवांनाही सरकारने मागण्यापूर्तीचे जे आश्वासन दिले, त्यासंबंधीचा विश्वास दिला; त्या विश्वासाला फोड येऊ न देण्याची काळजी आता सरकारला घ्यावी लागणार आहे.
गेल्या वर्षी पुणतांब्यातून सुरू झालेल्या शेतकरी आंदोलनाने शेतक-यांचे प्रश्न पुन्हा नव्याने मांडून सरकारचा त्यासंदर्भातील निद्रानाश घडवून आणण्यात यश मिळवले होते, त्यापाठोपाठ नाशकातून निघून मुंबईत जाऊन धडकलेल्या किसान सभेच्या लॉँग मार्चने आदिवासी व शेतकरी, शेतमजुरांच्या प्रश्नांकडे सरकारसह सर्वांचेच लक्ष पुन्हा वेधले. विशेषत: आंदोलने करावीत ती डाव्यांनीच असे नेहमी बोलले जाते. वेळोवेळी त्याचा प्रत्ययही येतो. अन्य प्रस्थापित राजकीय पक्षांसारखे प्रथमदर्शनी दिसणारे बळ नसताना अगर आपल्याकडे या पक्षाचा संघटनात्मक आवाका जेमतेम असतानाही डाव्यांची आंदोलने मात्र नेहमीच लक्ष वेधून घेतात. शिस्त व गर्दी अशा दोन्ही बाबतीत ते दिसून येते. मुंबईला ‘लॉँग मार्च’ काढण्यापूर्वी तालुक्या-तालुक्यातील तहसील कचेरीवर याच संदर्भात काढल्या गेलेल्या मोर्चांप्रसंगीही त्याचा प्रत्यय येऊन गेला होता. त्यामुळे नाशकातून ‘मार्च’ निघेपर्यंत त्याची तीव्रता फारशी कुणाच्या लक्षात येऊ शकली नसली तरी, मुंबईत पोहोचेपर्यंत या लाल वादळाने सरककार दरबारी धावपळ उडवून दिली. दुसरे म्हणजे, या लॉँग मार्चला भाजपेतर जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनीही पाठिंबा दिला व सामान्य नागरिकांचाही पाठिंबा लाभलेला दिसून आला. त्यातूनच जागोजागी या मोर्चेक-यांच्या राहण्या-खाण्याची व्यवस्था केली गेली. त्यामुळे ‘फोडा’वर आश्वासनांची मलमपट्टी करून सरकारनेही आपली संवेदनशीलता दर्शवून दिली. परंतु मागण्यापूर्तीच्या दृष्टीने खरा अध्याय यापुढे सुरू होणार आहे.
अतिक्रमित जमिनींचा ताबा आदिवासींना देण्याच्या वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी, ही या लॉँग मार्चची प्रमुख मागणी होती. याखेरीज २००१ पासून शेतक-यांना कर्जमाफी, कृषिकर्जासोबतच मुदतकर्जालाही माफी व महाराष्टचे पाणी गुजरातला न देणे आदी मागण्याही केल्या गेल्या. यातील वनहक्क दावे सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. वास्तवात २००५ मध्ये यासंबंधीचा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरच सदरचे काम सुरू झाले होते; परंतु आदिवासींच्या ताब्यात असलेले क्षेत्र व त्यांना दिलेल्या प्रमाणपत्रावर नोंदविलेले मोजणी क्षेत्र यात तफावत असल्याने गेल्या सात-आठ वर्षांपासून हे दावे प्रलंबित पडले आहेत. सदर जमिनी आदिवासींच्या नावे होत नसल्याने, म्हणजे जमिनीची नोंद सातबारा उताºयावर होत नसल्याने तद्अनुषंगिक कर्जमाफी व नैसर्गिक नुकसानीच्या निमित्ताने मिळणारे शासकीय लाभ आदिवासींना घेता येत नाहीत. तेव्हा, सहा महिन्यांत या सर्व घोळाचा निपटारा करणे हे तितकेसे सहज-सोपे नाही. ज्या नाशकातून या लॉँग मार्चची सुरुवात झाली त्या नाशिक जिल्ह्याचेच उदाहरण घ्यायचे तर तब्बल पन्नास हजारांपेक्षा अधिक दाव्यांतून शासनाने केवळ साडेसतरा हजार दावेच मंजूर केले असून, त्यातील अवघ्या सुमारे एक हजार लोकांनाच प्रमाणपत्रे दिली गेली आहेत. पण त्यातही ताबा क्षेत्रात तफावत असल्याने संबंधितांनी ती प्रमाणपत्रे स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. वनखात्याकडे यासंबंधीची अद्ययावत माहिती उपलब्ध नसल्याने व आदिवासींकडून कसल्या जाणाºया या वनजमिनींची उपग्रह छायाचित्रेही नसल्याने यात मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. तो दूर करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयाची गरज आहे.
वनहक्क दाव्यांबरोबरच वंचितांना २००१ पासून कर्जमाफीचाही विषय मान्य केला गेला आहे. पण अलीकडील कर्जमाफीच्या नियम-निकषांचे अडथळे पाहता या वाढीव कर्जमाफीचेही तसे होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. राज्य शासनावर आताच सुमारे साडेचार लाख कोटींचे कर्ज असल्याने अगोदरच शासकीय तिजोरीचा खडखडाट उघड होऊन गेला आहे. अशात हे नवीन आश्वासन दिले गेल्याने ते पूर्ण करायचे तर नवीन तजवीज करावी लागेल. आश्वासने देऊन वेळ मारून नेता येत असली तरी शेवटी पैशाचे सोंग घेता येत नाही. त्यामुळे ही जुळवाजुळव कशी केली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. तेव्हा, सात दिवसांचा प्रवास करून व रक्ताळलेले आणि फोड आलेले पाय घेऊन मंत्रालयाच्या दारी आलेल्या आदिवासी शेतकºयांच्या वेदनेवर आश्वासनाची फुंकर मारण्यात सरकार यशस्वी झाले असले तरी, आता आश्वासनपूर्ती होण्याबद्दल असलेल्या विश्वासाला फोड येऊ नयेत, म्हणजे मिळवले!
Monday, March 12, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 08 March,2018
‘ति’चा जागर!
किरण अग्रवाल
उत्सवी कार्यक्रमांमधून सेवा व समाधानाचा शोध घेण्याचे प्रमाण हल्ली वाढले आहे. आजच्या जागतिक महिला दिनानिमित्तही असे उत्सवी उपचार पार पडतील; स्त्रीशक्तीचा जागर व स्त्री-पुरुष समानतेच्या गप्पा झडतील; पण ते होत असताना समाजात अजूनही टिकून असलेल्या यासंदर्भातील असमानता अगर विषमतेकडे गांभीर्याने लक्ष न दिले गेल्यास त्या उत्सवी उपचारांना अर्थ उरणार नाही. नुकत्याच केल्या गेलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात समाजातील ‘नकोशी’चा जो मुद्दा निदर्शनास आणून दिला गेला आहे त्या पार्श्वभूमीवर तर ‘ति’च्या जागराची व मानसिकता बदलाची चळवळ अधिक गतिमान होणे अत्यंतिक गरजेचे ठरून गेले आहे.
महिला आज कोणत्याच क्षेत्रात मागे नाहीत. तथाकथित मर्यादा व संकोचाला बाजूला सारत त्यांनी अनेकविध क्षेत्रांत आपली हुकूमत प्रस्थापित केली आहे. काळ बदलतो आहे, हेच यातून स्पष्ट व्हावे. शासनही, मग ते कालचे असो की आजचे व कोणत्याही पक्षाचे; महिलांच्या सबलीकरणाकडे विशेष लक्ष देत आहे. कायद्याचे बळ त्यांच्या पाठीशी उभे करताना प्रोत्साहनाची भूमििका घेतली जाताना दिसत आहे. गेल्याच महिन्यात रेडिओवरून ‘मन की बात’ करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ‘जीवनाच्या वाटचालीमध्ये प्रत्येक क्षेत्रात व ‘न्यू इंडिया’च्या स्वप्नात महिलांचा सहभाग व त्यांची समान भागीदारी असावी’, असे म्हटले होते. महिला या केवळ आधुनिकच झाल्या नाहीत तर, त्या देश आणि समाजालाही नव्या उंचीवर घेऊन जात असल्याचे गौरवोद्गारही मोदी यांनी काढले होते. समाजाला पुढे नेण्यासाठी धडपड करणाºया प्रत्येकाकडूनच स्त्री सन्मानाचा व समानतेचा उच्चार केला जात असतो. महिला दिनानिमित्त आजही तो घडून येईईल. विविध कार्यक्रम व पुरस्कार वितरणातून त्यासंदर्भातील जाणिवा अधिक बळकट व्हायला निश्चितच मदत होईल; पण तेवढ्यावर थांबता किंवा समाधान मानता येऊ नये. नारीशक्तीचा म्हणजे ‘ति’चा जागर हा केवळ एका दिवसापुरता व उत्सवी स्वरूपाचा न राहू देता रोजच्या जगण्यातील प्रत्ययाचा तो भाग ठरायला हवा, कारण काळाचाच तसा सांगावा आहे. त्याशिवाय स्त्री-पुरुष समानतेला बळ लाभणार नाही.
विशेषत: बाल जन्मदरातील जी तफावत पुढे आली आहे ती समस्त समाजाचे डोळे उघडून देणारी आहे. २०१७ मध्ये एक हजार पुरुषांमागे महिलांचे प्रमाण ९४५ इतके होते. काही राज्यात तर हे प्रमाण यापेक्षाही कमी झाले असून, तेथे महिलांच्या खरेदी-विक्रीसारखे प्रकार घडून येऊ लागल्याचे आरोप होत आहेत. दिवसेंदिवस ही स्थिती भयावह रूप धारण करण्याची शक्यता असून, समाजव्यवस्थेला त्यातून धडका बसायला सुरुवातही झाली आहे. यंदा आर्थिक सर्वेक्षण करतानाही प्रथमच यासंदर्भातील गंभीरतेकडे लक्ष वेधले गेले असून, देशभरातील ‘नकोशीं’ची संख्या सुमारे दोन कोटी असल्याचे या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. ‘नकोशी’ म्हणजे काय, तर इच्छेविरुद्ध जन्मास आलेली मुलगी. तेव्हा, अशातून म्हणजे अनिच्छेतून जन्मास आलेल्यांबद्दल निर्माण होणारे त्यांचे अस्तित्व, अस्मिता व आत्मसन्मानाचे प्रश्न लक्षात घेता, स्त्री-पुरुष समानतेची चर्चाच वायफळ ठरावी. कशातून होते हे सारे, तर अद्यापही बदलू न शकलेल्या पुरुषप्रधान मानसिकतेतून. वंशाचा दिवा म्हणजे मुलगाच या समजातून आणि चूल व मूल या मर्यादांतच अडकवून ठेवल्या गेलेल्या कौटुंबिक जबाबदारीच्या वेठबिगारी संकल्पनांतून. म्हणूनच केवळ महिलांच्याच नव्हे तर, एकूणच समाजाच्या जाणिवांचे आभाळ मोकळे होणे गरजेचे ठरले आहे.
आपण समानता वा बरोबरीच्या दर्जाच्या गोष्टी करतो; परंतु खुद्द महिलांत ते दिसते का हा पुन्हा वेगळा प्रश्न आहे. आर्थिक पातळीतून आकारास येणारी असमानता जाऊ द्या, मात्र सामाजिक स्तरावर सन्मान व अधिकारांतही अद्याप पुरेशी समानता आणता येऊ शकलेली नाही हे वास्तव आहे. कौटुंबिक कलहातून ओढवणाºया छळाच्या वा हुंडाबळीसारख्या घटनांतील आरोपींमध्ये अधिकतर महिलांचाच सहभाग आढळून येतो तो त्यामुळेच. तेव्हा, स्त्री-पुरुष समानतेला पूर्णांशाने साकारण्यासाठी मानसिकतेचीच मशागत गरजेची ठरावी. त्यासाठी विविध सामाजिक संस्था-संघटनांनी चालविलेल्या प्रयत्नांबरोबरच ‘बेटी बचाव, बेटी पढाओ’ सारख्या अभियानातून त्ययास हातभार लागत आहे, हेदेखील आवर्जून नमूद करता येणारे आहे. बालमनावर हे समानतेचे संस्कार कोरले गेले तर तेच भविष्यातील वाट प्रशस्त करणारे ठरतील. नाशिक जिल्ह्याच्या येवला तालुक्यातील मुखेड या छोट्याशा गावात तेथील शाळेच्या पुढाकाराने घराघरांवर मुलींच्या नावाच्या पाट्या अलीकडेच लावण्यात आल्या. आपल्या नावासोबत पित्याचे नाव लावण्याची परंपरा आहे; पण आईचेही नाव लावून तिला सन्मान देण्याचे पुरोगामित्व किशोर शांताबाई काळे यासारख्या काही मान्यवरांनी यापूर्वीच आचरणात आणून वेगळा आदर्श घालून दिला आहे. मुखेडकरांनी त्याचीच पुुढची पायरी गाठली म्हणायचे. हा खरा ‘ति’चा जागर ! यासारखे जनमनावर परिणाम करणारे उपक्रम सातत्याने व सर्वत्र राबविले गेल्यास त्यातून समानतेचा ‘टक्का’ वाढण्यास नक्कीच मदत होईल. तसेच घडून येवो याच या महिला दिनानिमित्त अपेक्षा.
किरण अग्रवाल
उत्सवी कार्यक्रमांमधून सेवा व समाधानाचा शोध घेण्याचे प्रमाण हल्ली वाढले आहे. आजच्या जागतिक महिला दिनानिमित्तही असे उत्सवी उपचार पार पडतील; स्त्रीशक्तीचा जागर व स्त्री-पुरुष समानतेच्या गप्पा झडतील; पण ते होत असताना समाजात अजूनही टिकून असलेल्या यासंदर्भातील असमानता अगर विषमतेकडे गांभीर्याने लक्ष न दिले गेल्यास त्या उत्सवी उपचारांना अर्थ उरणार नाही. नुकत्याच केल्या गेलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात समाजातील ‘नकोशी’चा जो मुद्दा निदर्शनास आणून दिला गेला आहे त्या पार्श्वभूमीवर तर ‘ति’च्या जागराची व मानसिकता बदलाची चळवळ अधिक गतिमान होणे अत्यंतिक गरजेचे ठरून गेले आहे.
महिला आज कोणत्याच क्षेत्रात मागे नाहीत. तथाकथित मर्यादा व संकोचाला बाजूला सारत त्यांनी अनेकविध क्षेत्रांत आपली हुकूमत प्रस्थापित केली आहे. काळ बदलतो आहे, हेच यातून स्पष्ट व्हावे. शासनही, मग ते कालचे असो की आजचे व कोणत्याही पक्षाचे; महिलांच्या सबलीकरणाकडे विशेष लक्ष देत आहे. कायद्याचे बळ त्यांच्या पाठीशी उभे करताना प्रोत्साहनाची भूमििका घेतली जाताना दिसत आहे. गेल्याच महिन्यात रेडिओवरून ‘मन की बात’ करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ‘जीवनाच्या वाटचालीमध्ये प्रत्येक क्षेत्रात व ‘न्यू इंडिया’च्या स्वप्नात महिलांचा सहभाग व त्यांची समान भागीदारी असावी’, असे म्हटले होते. महिला या केवळ आधुनिकच झाल्या नाहीत तर, त्या देश आणि समाजालाही नव्या उंचीवर घेऊन जात असल्याचे गौरवोद्गारही मोदी यांनी काढले होते. समाजाला पुढे नेण्यासाठी धडपड करणाºया प्रत्येकाकडूनच स्त्री सन्मानाचा व समानतेचा उच्चार केला जात असतो. महिला दिनानिमित्त आजही तो घडून येईईल. विविध कार्यक्रम व पुरस्कार वितरणातून त्यासंदर्भातील जाणिवा अधिक बळकट व्हायला निश्चितच मदत होईल; पण तेवढ्यावर थांबता किंवा समाधान मानता येऊ नये. नारीशक्तीचा म्हणजे ‘ति’चा जागर हा केवळ एका दिवसापुरता व उत्सवी स्वरूपाचा न राहू देता रोजच्या जगण्यातील प्रत्ययाचा तो भाग ठरायला हवा, कारण काळाचाच तसा सांगावा आहे. त्याशिवाय स्त्री-पुरुष समानतेला बळ लाभणार नाही.
विशेषत: बाल जन्मदरातील जी तफावत पुढे आली आहे ती समस्त समाजाचे डोळे उघडून देणारी आहे. २०१७ मध्ये एक हजार पुरुषांमागे महिलांचे प्रमाण ९४५ इतके होते. काही राज्यात तर हे प्रमाण यापेक्षाही कमी झाले असून, तेथे महिलांच्या खरेदी-विक्रीसारखे प्रकार घडून येऊ लागल्याचे आरोप होत आहेत. दिवसेंदिवस ही स्थिती भयावह रूप धारण करण्याची शक्यता असून, समाजव्यवस्थेला त्यातून धडका बसायला सुरुवातही झाली आहे. यंदा आर्थिक सर्वेक्षण करतानाही प्रथमच यासंदर्भातील गंभीरतेकडे लक्ष वेधले गेले असून, देशभरातील ‘नकोशीं’ची संख्या सुमारे दोन कोटी असल्याचे या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. ‘नकोशी’ म्हणजे काय, तर इच्छेविरुद्ध जन्मास आलेली मुलगी. तेव्हा, अशातून म्हणजे अनिच्छेतून जन्मास आलेल्यांबद्दल निर्माण होणारे त्यांचे अस्तित्व, अस्मिता व आत्मसन्मानाचे प्रश्न लक्षात घेता, स्त्री-पुरुष समानतेची चर्चाच वायफळ ठरावी. कशातून होते हे सारे, तर अद्यापही बदलू न शकलेल्या पुरुषप्रधान मानसिकतेतून. वंशाचा दिवा म्हणजे मुलगाच या समजातून आणि चूल व मूल या मर्यादांतच अडकवून ठेवल्या गेलेल्या कौटुंबिक जबाबदारीच्या वेठबिगारी संकल्पनांतून. म्हणूनच केवळ महिलांच्याच नव्हे तर, एकूणच समाजाच्या जाणिवांचे आभाळ मोकळे होणे गरजेचे ठरले आहे.
आपण समानता वा बरोबरीच्या दर्जाच्या गोष्टी करतो; परंतु खुद्द महिलांत ते दिसते का हा पुन्हा वेगळा प्रश्न आहे. आर्थिक पातळीतून आकारास येणारी असमानता जाऊ द्या, मात्र सामाजिक स्तरावर सन्मान व अधिकारांतही अद्याप पुरेशी समानता आणता येऊ शकलेली नाही हे वास्तव आहे. कौटुंबिक कलहातून ओढवणाºया छळाच्या वा हुंडाबळीसारख्या घटनांतील आरोपींमध्ये अधिकतर महिलांचाच सहभाग आढळून येतो तो त्यामुळेच. तेव्हा, स्त्री-पुरुष समानतेला पूर्णांशाने साकारण्यासाठी मानसिकतेचीच मशागत गरजेची ठरावी. त्यासाठी विविध सामाजिक संस्था-संघटनांनी चालविलेल्या प्रयत्नांबरोबरच ‘बेटी बचाव, बेटी पढाओ’ सारख्या अभियानातून त्ययास हातभार लागत आहे, हेदेखील आवर्जून नमूद करता येणारे आहे. बालमनावर हे समानतेचे संस्कार कोरले गेले तर तेच भविष्यातील वाट प्रशस्त करणारे ठरतील. नाशिक जिल्ह्याच्या येवला तालुक्यातील मुखेड या छोट्याशा गावात तेथील शाळेच्या पुढाकाराने घराघरांवर मुलींच्या नावाच्या पाट्या अलीकडेच लावण्यात आल्या. आपल्या नावासोबत पित्याचे नाव लावण्याची परंपरा आहे; पण आईचेही नाव लावून तिला सन्मान देण्याचे पुरोगामित्व किशोर शांताबाई काळे यासारख्या काही मान्यवरांनी यापूर्वीच आचरणात आणून वेगळा आदर्श घालून दिला आहे. मुखेडकरांनी त्याचीच पुुढची पायरी गाठली म्हणायचे. हा खरा ‘ति’चा जागर ! यासारखे जनमनावर परिणाम करणारे उपक्रम सातत्याने व सर्वत्र राबविले गेल्यास त्यातून समानतेचा ‘टक्का’ वाढण्यास नक्कीच मदत होईल. तसेच घडून येवो याच या महिला दिनानिमित्त अपेक्षा.
Monday, March 5, 2018
Saturday, March 3, 2018
Thursday, March 1, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 01 March, 2018
क्रौर्यापुढे ओशाळले नाते !
किरण अग्रवाल
क्रौर्य हे क्रौर्यच असते, त्याला कमी-अधिकच्या सीमा नसतात; किंवा तसल्या मोजपट्टीत ते मोजताही येत नाही. माणुसकीचा गहिवर जिथे संपतो तेथून निर्दयतेची व त्याहीपुढील क्रौर्याची वाटचाल सुरू होते. पण असले क्रौर्य जेव्हा नात्यांनाही धडका देत, त्या नात्याच्या म्हणून असणाºया मर्यादांचे पाश तोडते किंवा नात्यातील नाजूक भावबंधावरच आघात करीत हिंस्रतेची परिसीमा गाठते, तेव्हा ती बाब संबंधितांची, अगर त्या कुटुंबांची व्यक्तिगत न राहता समाजाच्याही काळजीचा विषय ठरून गेल्याशिवाय राहात नाही. प्रियकराच्या मदतीने आपल्या पोटच्या लहानग्याला बदडून काढत थेट मृत्यूच्या कोठडीत ढकलून देणाºया नाशकातील एका मातेचे क्रौर्यही त्यामुळेच समाजशास्त्रींची चिंता वाढविणारे ठरले आहे.
काकाकडून पुतणीच्या, मामाकडून भाचीच्या, शालकाकडून मेहुणीच्या अथवा तत्सम नात्यातील व्यक्तींकडून होणाºया लैंगिक छळाच्या घटना हल्ली वाढत चालल्या आहेत. या अशा घटना समाजमनाची अस्वस्थताच वाढवून देत असतात; पण त्याहीपुढे जात जेव्हा स्वत:च जन्मास घातलेल्या लेकीकडेही वासनांधपणे बघितले गेल्यासारखे प्रकार घडून येतात, तेव्हा नात्याला काळिमा फासले जाण्याचे पातक त्यातून ओढवते. अशा घटना अगदी अपवादात्मक असतात हे खरे; पण अवघ्या समाजाला त्या हादरा देणाºया ठरतात. नात्याची वीण उसवून टाकत माणूस असा पशू का बनतो, किंवा तसा का वागतो याची मानसशास्त्रीय अंगाने चिकित्सा करता वैफल्य, हीनता, व्यसनाधिनता, असुरक्षितता, असमाधान व बदला घेण्याची मानसिकता यासारखी काही कारणे त्यामागे आढळून येतात. पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सारासार विचाराची क्षमता संपते, बुद्धी गहाण पडते व विवेक मागे पडततो तेव्हा वासना ही विकाराचे रूप धारण करते किंवा मनुष्यातले पशुत्व जागे होते. अशावेळी मग माणुसकीची भावना तर गळून पडतेच, शिवाय नात्याचे दोरही तुटतात. अघोरी अथवा क्रौर्याच्या संकल्पनेत मोडणाºया घटना याच अवस्थेत घडतात. अवघ्या सहा वर्षे वयाच्या आपल्या लेकराला कपडे धुण्याच्या धुपाटण्याने ते धुपाटणे मोडेस्तोवर झोडपून काढत, त्याच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरणाºया मातेच्या निर्दयतेचा प्रकारही याच मालिकेत मोडणारा आहे.
नाशकातील एका साडीच्या दुकानात कामास असलेल्या सोनाली सुधाकर थोरात या मध्यमवर्गीय महिलेकडून घडलेल्यया या प्रकारामागील कारण तसे किरकोळ होते. अवघ्या सहा वर्षे वयाच्या नकुल या तिच्या मुलाने पॅन्टमध्ये शी केल्याच्या रागात ही माता अनावर झाली. प्रियकराच्या मदतीने या महिलेने नकुलला तर बेदम मारहाण केलीच; पण आपल्या भावाचे रात्रभरचे विव्हळणे पाहून त्याला दवाखान्यात न्या, असे सांगणाºया दहा वर्षाच्या नंदिनीलाही त्यांनी झोडपून गप्प बसविले. अखेर दुसºया दिवशी नकुलला लोकलज्जेस्तव रुग्णालयात नेले असता तो मृत झाल्याचे घोषित केले गेले. विशेष म्हणजे, शिक्षणासाठी निवासी आश्रमशाळेत राहणारी ही मुले सुट्यांमधध्ये घरी आईकडे आली असता हा प्रकार घडला. मातेच्या निर्दयतेचा हा ओरखडा भाऊ गमावलेल्या नंदिनीच्या मनावर किती गहिरा आघात करून गेला असेल याची कल्पनाच मनाचा थरकाप उडवून देणारी आहे. दोनदा लग्न केलेली सोनाली दोघा पतींना सोडून प्रियकरासोबत राहते व तिच्या प्रियकरालाही त्याच्या पत्नीने सोडून दिलेले, अशी यातील कौटुंबिक पार्श्वभूमी. त्यामुळे साध्या वा अगदी क्षुल्लक कारणातून हे क्रौर्य घडून आलेले दिसत असले तरी, त्याची पार्श्वभूमी समाजव्यवस्थेचा धाक न उरल्यामागे व स्वैराचारात दडलेली असल्याचे सहजपणे लक्षात येणारे आहे. कुठे चालला आहे समाज, का घडून येते आहे ही अधोगती, काय केल्याने थांबवता यावे हे अध:पतन यासारखे प्रश्न त्यातून उपस्थित होणारे असून, त्याची उत्तरे शोधण्याचे आव्हान समाजाचे नेतृत्व करणाºया धुरिणांसमोर उभे ठाकल्याचे म्हणावे लागेल.
अर्थात, असे असले तरी सारेच काही संपलेले नाही. माणुसकीच्या पणत्या अजूनही मिणमिणत का होईना, प्रकाश पेरण्याचे काम करताना दिसतात तेव्हा रणरणत्या उन्हात थंडगार हवेची झुळूक स्पर्शून गेल्याचा अनुभव त्यातून घडून येतो, जो मनाला सुखावून जातो. प्रस्तुत प्रकरणात बंधू नकुलने जीव गमावल्यामुळे भेदरलेल्या मनाने व मारहााणीच्या जखमा अंगावर बाळगत जिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या नंदिनीचे भविष्य सावरण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक तुषार जगताप व अन्य कार्यकर्ते पुढे आले आहेत. नंदिनीवरील उपचार, तिचे पुढील शिक्षण, होस्टेलमधील निवासव्यवस्था आदी सर्व काळजीचे दायित्व त्यांनी स्वीकारले आहे. क्रौर्यापुढे मातेचे नाते जरी ओशाळले असले तरी, माणुसकीचा झरा आटलेला नाही, हेच यातून स्पष्ट व्हावे. समाज, समाज म्हणून आपण जे म्हणतो किंवा त्याला पुढे नेण्याची अगर त्याच्या उन्नयनाची जी भाषा करतो त्यात अखेर या असल्या कळवळा व सुहृदयतेखेरीज दुसरे काय अपेक्षित असते? नात्याच्या वा रक्ताच्या भावबंधापलीकडे जात संवेदनांचे असे झरे मोकळे होणे हीच तर खरी माणुसकी व तोच तर खरा माणुसकी धर्म! आणखी कोणता वेगळा ‘रंग’ हवा कशाला?
किरण अग्रवाल
क्रौर्य हे क्रौर्यच असते, त्याला कमी-अधिकच्या सीमा नसतात; किंवा तसल्या मोजपट्टीत ते मोजताही येत नाही. माणुसकीचा गहिवर जिथे संपतो तेथून निर्दयतेची व त्याहीपुढील क्रौर्याची वाटचाल सुरू होते. पण असले क्रौर्य जेव्हा नात्यांनाही धडका देत, त्या नात्याच्या म्हणून असणाºया मर्यादांचे पाश तोडते किंवा नात्यातील नाजूक भावबंधावरच आघात करीत हिंस्रतेची परिसीमा गाठते, तेव्हा ती बाब संबंधितांची, अगर त्या कुटुंबांची व्यक्तिगत न राहता समाजाच्याही काळजीचा विषय ठरून गेल्याशिवाय राहात नाही. प्रियकराच्या मदतीने आपल्या पोटच्या लहानग्याला बदडून काढत थेट मृत्यूच्या कोठडीत ढकलून देणाºया नाशकातील एका मातेचे क्रौर्यही त्यामुळेच समाजशास्त्रींची चिंता वाढविणारे ठरले आहे.
काकाकडून पुतणीच्या, मामाकडून भाचीच्या, शालकाकडून मेहुणीच्या अथवा तत्सम नात्यातील व्यक्तींकडून होणाºया लैंगिक छळाच्या घटना हल्ली वाढत चालल्या आहेत. या अशा घटना समाजमनाची अस्वस्थताच वाढवून देत असतात; पण त्याहीपुढे जात जेव्हा स्वत:च जन्मास घातलेल्या लेकीकडेही वासनांधपणे बघितले गेल्यासारखे प्रकार घडून येतात, तेव्हा नात्याला काळिमा फासले जाण्याचे पातक त्यातून ओढवते. अशा घटना अगदी अपवादात्मक असतात हे खरे; पण अवघ्या समाजाला त्या हादरा देणाºया ठरतात. नात्याची वीण उसवून टाकत माणूस असा पशू का बनतो, किंवा तसा का वागतो याची मानसशास्त्रीय अंगाने चिकित्सा करता वैफल्य, हीनता, व्यसनाधिनता, असुरक्षितता, असमाधान व बदला घेण्याची मानसिकता यासारखी काही कारणे त्यामागे आढळून येतात. पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सारासार विचाराची क्षमता संपते, बुद्धी गहाण पडते व विवेक मागे पडततो तेव्हा वासना ही विकाराचे रूप धारण करते किंवा मनुष्यातले पशुत्व जागे होते. अशावेळी मग माणुसकीची भावना तर गळून पडतेच, शिवाय नात्याचे दोरही तुटतात. अघोरी अथवा क्रौर्याच्या संकल्पनेत मोडणाºया घटना याच अवस्थेत घडतात. अवघ्या सहा वर्षे वयाच्या आपल्या लेकराला कपडे धुण्याच्या धुपाटण्याने ते धुपाटणे मोडेस्तोवर झोडपून काढत, त्याच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरणाºया मातेच्या निर्दयतेचा प्रकारही याच मालिकेत मोडणारा आहे.
नाशकातील एका साडीच्या दुकानात कामास असलेल्या सोनाली सुधाकर थोरात या मध्यमवर्गीय महिलेकडून घडलेल्यया या प्रकारामागील कारण तसे किरकोळ होते. अवघ्या सहा वर्षे वयाच्या नकुल या तिच्या मुलाने पॅन्टमध्ये शी केल्याच्या रागात ही माता अनावर झाली. प्रियकराच्या मदतीने या महिलेने नकुलला तर बेदम मारहाण केलीच; पण आपल्या भावाचे रात्रभरचे विव्हळणे पाहून त्याला दवाखान्यात न्या, असे सांगणाºया दहा वर्षाच्या नंदिनीलाही त्यांनी झोडपून गप्प बसविले. अखेर दुसºया दिवशी नकुलला लोकलज्जेस्तव रुग्णालयात नेले असता तो मृत झाल्याचे घोषित केले गेले. विशेष म्हणजे, शिक्षणासाठी निवासी आश्रमशाळेत राहणारी ही मुले सुट्यांमधध्ये घरी आईकडे आली असता हा प्रकार घडला. मातेच्या निर्दयतेचा हा ओरखडा भाऊ गमावलेल्या नंदिनीच्या मनावर किती गहिरा आघात करून गेला असेल याची कल्पनाच मनाचा थरकाप उडवून देणारी आहे. दोनदा लग्न केलेली सोनाली दोघा पतींना सोडून प्रियकरासोबत राहते व तिच्या प्रियकरालाही त्याच्या पत्नीने सोडून दिलेले, अशी यातील कौटुंबिक पार्श्वभूमी. त्यामुळे साध्या वा अगदी क्षुल्लक कारणातून हे क्रौर्य घडून आलेले दिसत असले तरी, त्याची पार्श्वभूमी समाजव्यवस्थेचा धाक न उरल्यामागे व स्वैराचारात दडलेली असल्याचे सहजपणे लक्षात येणारे आहे. कुठे चालला आहे समाज, का घडून येते आहे ही अधोगती, काय केल्याने थांबवता यावे हे अध:पतन यासारखे प्रश्न त्यातून उपस्थित होणारे असून, त्याची उत्तरे शोधण्याचे आव्हान समाजाचे नेतृत्व करणाºया धुरिणांसमोर उभे ठाकल्याचे म्हणावे लागेल.
अर्थात, असे असले तरी सारेच काही संपलेले नाही. माणुसकीच्या पणत्या अजूनही मिणमिणत का होईना, प्रकाश पेरण्याचे काम करताना दिसतात तेव्हा रणरणत्या उन्हात थंडगार हवेची झुळूक स्पर्शून गेल्याचा अनुभव त्यातून घडून येतो, जो मनाला सुखावून जातो. प्रस्तुत प्रकरणात बंधू नकुलने जीव गमावल्यामुळे भेदरलेल्या मनाने व मारहााणीच्या जखमा अंगावर बाळगत जिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या नंदिनीचे भविष्य सावरण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक तुषार जगताप व अन्य कार्यकर्ते पुढे आले आहेत. नंदिनीवरील उपचार, तिचे पुढील शिक्षण, होस्टेलमधील निवासव्यवस्था आदी सर्व काळजीचे दायित्व त्यांनी स्वीकारले आहे. क्रौर्यापुढे मातेचे नाते जरी ओशाळले असले तरी, माणुसकीचा झरा आटलेला नाही, हेच यातून स्पष्ट व्हावे. समाज, समाज म्हणून आपण जे म्हणतो किंवा त्याला पुढे नेण्याची अगर त्याच्या उन्नयनाची जी भाषा करतो त्यात अखेर या असल्या कळवळा व सुहृदयतेखेरीज दुसरे काय अपेक्षित असते? नात्याच्या वा रक्ताच्या भावबंधापलीकडे जात संवेदनांचे असे झरे मोकळे होणे हीच तर खरी माणुसकी व तोच तर खरा माणुसकी धर्म! आणखी कोणता वेगळा ‘रंग’ हवा कशाला?
Subscribe to:
Posts (Atom)