Editors view published in Online Lokmat on 27 Sept, 2018

सरकारी दारिद्र्याचा बळी !

किरण अग्रवाल

कोणतीही व्यक्ती ही उपजत गुन्हेगार नसतेच, परिस्थितीवश ती गुन्हेगारीकडे वळते हे तसे सर्वमान्य सत्य. अर्थात, म्हणून संबंधिताच्या कृत्याचे समर्थनही करता येऊ नये. परंतु यात सरकारी यंत्रणांमधील हलाखीची स्थिती पाहता नाइलाजातून काही प्रकार ओढवत असतील तर सरकारनेच त्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. नाशिक जिल्ह्यात साधा कागदाचा रिम लाच म्हणून स्वीकारल्याबद्दल पकडल्या गेलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या प्रकरणामुळे या विषयाकडे लक्ष वेधले जाणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.

राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचा मतदारसंघ असलेल्या येवला येथील भूमिअभिलेख कार्यालयातील उपअधीक्षक मुरलीधर ठाकरे यांना आॅफिसमधील प्रिंटरसाठी कागदाचे रिम लाच म्हणून स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडल्याची घटना अलीकडेच घडली. कार्यालयातील प्रिंटरचे कागद संपल्याने या अधिकाºयाने गरजूस हवी असलेली रेकॉर्डची प्रत देण्यासाठी त्यालाच कागद आणून द्यायला सांगितले व हा अधिकारी पकडला गेला. या प्रकरणी राज्याचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दिलेली प्रतिक्रिया बोलकी आहे. शासकीय कामकाजासाठी लाच म्हणून स्टेशनरीची मागणी करण्याइतकी वाईट वेळ अधिका-यावर यावी, इतके सरकार दिवाळखोरीत निघाले आहे का, असा प्रश्न मुंडे यांनी केला आहे. येवल्यातील लाचखोरीच्या प्रकरणावरून ही दिवाळखोरीची बाब चर्चेत आली असली तरी, अनेक बाबतीतला हा शिरस्ताच आहे हे कटुसत्य आहे. अनेक ठिकाणी सरकारी कामकाजाचे विहित नमुन्यातील अर्ज ससंपलेलेच असतात. त्यामुळे ते मागणा-यास उपकार म्हणून तुम्हीच झेरॉक्स करून आणा, असे सांगितले जाते. अनेक अर्ज फाटे तर रीतसर पैसे घेऊनही संबंधितासच छायांकित करून घ्यायला सांगितले जाते. दुर्दैव म्हणजे, सरकारी रुग्णालयात मरणोत्तर पंचनामा करण्यासाठीही कधी कधी पोलिसांकडून मृतांच्या नातेवाइकांनाच नमुन्याच्या प्रती झेरॉक्स करून आणून द्यायला सांगितले जाते. दिवाळखोरीची ही हद्दच म्हणायला हवी. यावरून सरकारी यंत्रणांमधील साहित्याचा पुरवठा किंवा त्यासाठीच्या निधीची चणचण हा कसा अनेक ठिकाणी भेडसावणारा विषय बनला आहे हे लक्षात यावे. पण त्याकडे गांभीर्याने लक्षच दिले जात नाही.

ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेताना त्यासाठी यंत्रणांवर होणारा खर्च मिळत नाही म्हणून मागे तहसीलदारांनी त्यासाठी चक्क नकार देण्यापर्यंतची भूमिका घेतल्याचे दिसून आले होते. धनंजय मुंडे यांनी येवल्यातील घटनेप्रकरणी जी प्रतिक्रिया दिली आहे, त्यासोबत महसुली अधिकाºयांची एक अडचणही मांडली आहे. सरकार वाळू चोरीवर नियंत्रण ठेवायला सांगते, परंतु त्याकरिता लागणाºया वाहनातील इंधनाची व्यवस्था अगर तरतूद करीत नाही, अशी तक्रार अनेकांनी केल्याचे मुंडे यांनी म्हटले आहे. यात बºयाचअंशी तथ्य असल्याचे दिसते. तालुकास्तरावरील शासकीय कार्यालयातील किरकोळ खर्चासाठी पुरेसा निधी अगर तरतूदच नसते, त्यामुळे संबंधित अधिकारी ठेकेदारांना पकडून आपली कामे काढून घेताना दिसतात. त्याचा परिणाम काय होतो, हे वेगळे सांगण्याची गरज नसावी. ही नादारी अगर मुंडे यांच्या भाषेतील सरकारची दिवाळखोरी हीच संबंधिताना गैरकामासाठी उद्युक्त करणारी म्हणता यावी. याबाबतीतल्या अपरिहार्यतेतून म्हणजे सरकारी दारिद्र्याच्या कारणातून कुणाला ‘बळी’ पडावे लागत असेल ते सरकारचेच अपयश ठरावे.

आपले प्रधानसेवक ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ म्हणत सत्तेत आले आहेत. पण सरकारी यंत्रणांतील अवस्थाच अशी काही झाली आहे की, कुणाकुणाची तोंडे बंद करणार? रोख स्वरूपातील लाच न घेता भेटवस्तूच्या रूपातील चलन सध्या वाढले आहे. प्रेमाने दिल्या-घेतल्या जाणा-या वस्तूंना लाचेच्या व्याख्येत कसे बसवणार? आम्ही गल्लीबोळात हाती झाडू घेऊन स्वच्छता करायला सज्ज आहोत; पण मानसिकतेची स्वच्छता कशी होणार हा प्रश्नच ठरावा. उपचार किंवा प्रदर्शनी कार्यक्रमांपेक्षा ही मानसिकता बदलण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जाणे म्हणूनच गरजेचे आहे.

Saraunsh published in Lokmat on 23 Sept, 2018

Editors view published in Online Lokmat on 20 Sept, 2018

मुंढेच वरचढ!

किरण अग्रवाल

ज्यांचे हेतू स्वच्छ असतात, त्यांना आरोपांची वा तक्रारींची चिंता करण्याचे कारण नसते. कारण, या आरोपांचे मूळ व्यक्तिगत हितसंबंधात अगर मान-सन्मानासारख्या बाबीतच आढळून येणारे असते. नियमावर बोट ठेवून काम करणारे अधिकारी हे अशा तक्रारदारांची बोलती बंद करू शकतात ते त्यामुळेच. जागोजागी वादग्रस्त ठरूनही वरचढ ठरलेले तुकाराम मुंढे हे त्यातीलच एक म्हणायला हवेत. नाशकातील सत्तााधाऱ्यांशी त्यांचे सूर जुळत नसल्याने त्यांच्या मार्गात येणारे अडथळे कमी होताना दिसत नाहीत, मात्र तरी संबंधिताना निरुत्तर करीत ते महापालिकेतील प्रशासनाचा गाडा प्रभावीपणे हाकण्यात यशस्वी ठरत आहेत हे विशेष.

सोलापूर, पिंपरी-चिंचवड व नवी मुंबईतील कारकीर्द गाजवून तुकाराम मुंढे नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तपदी आले, तेव्हा आल्या आल्याच आपल्या कृतीतून त्यांनी सुस्तावलेल्यांना सुधारण्याचे संकेत दिले होते. प्रशासनात शिस्तपर्व साकारताना त्यांनी नागरिकांच्या खिशाला झळ बसविणारा करवाढीसारखा निर्णयही घेतला होता, ज्याला नागरिक व विरोधकांसह सत्ताधाºयांचा विरोध होता. परंतु त्याबाबत पालकमंत्र्यांच्या कोर्टात गाºहाणे मांडले गेले असता गिरीश महाजन यांनीही काही निर्णयात्मक भूमिका घेतल्याचे दिसून येऊ शकले नाही. याचसंदर्भात मतभेद तीव्र होत असल्याने व त्याची चर्चा घडून एकूणच सत्ताधारी भाजपाच्या प्रभावाबाबतचाच प्रश्न उपस्थित झाल्याने स्थानिक पक्षप्रतिनिधी व आयुक्तांसमवेत पालकमंत्र्यांनी एका खासगी हॉटेलात उभयतांत समझौत्यासाठी गोपनीय बैठकही घेतली होती. परंतु त्यामध्येही आयुक्तांनी आपली भूमिका पटवून देतत, उलट लोकप्रतिनिधींच्या अपेक्षा कशा अवास्तव आहेत याचा उलगडा केल्याने भाजपा प्रतिनिधींना ‘आस्ते कदम’ची भूमिका घ्यावी लागली होती.

करवाढीच्या विषयावरून मार्ग न निघाल्याने महापालिकेतील सत्ताधाºयांनी आयुक्त मुंढे यांच्यावर अविश्वास प्रस्तावही दाखल केला होता. त्यामुळे वातावरणातील उष्मा वाढून गेला. परंतु आयुक्तांनी करवाढीतील पन्नास टक्के कपातीचा निर्णय ऐनवेळी घोषित करून प्रस्तावातील हवाच काढून घेतली. शिवाय, ज्या सत्ताधाºयांनी तो प्रस्ताव दाखल केला त्यांना वरूनच दट्ट्या बसल्याने निर्णय फिरवावा लागला, तिथेही मुंढे हेच उजळून निघाल्याचे दिसून आले. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात महापालिकेवर मोर्चा काढला. यावेळी लोकप्रतिनिधींना न जुमानण्याची व करवाढीची आयुक्तांची दादागिरी खपवून घेणार नाही म्हणत भुजबळ यांनी प्रवेशद्वारावरील सभेत मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले; परंतु याच मोर्चेकºयांचे प्रतिनिधी म्हणून माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यासह शिष्टमंडळ आत आयुक्तांना निवेदन द्यावयास गेले असता त्यांनी करवाढ कशी योग्य आहे व त्याशिवाय नाशिकचा विकास होणे अशक्य आहे, हेच पटवून देत मोर्चेकरी प्रतिनिधींना गप्प केले.

अलीकडेच नाशकातील प्रस्तावित मराठा वसतिगृहाच्या जागेची पाहणी करण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश महाजन आले असता शासकीय विश्रामगृहावर त्यांच्या भेटीसाठी गेलेल्या महापालिका पदाधिकाºयांनी पुन्हा आयुक्तांचा विषय छेडला; परंतु महाजन यांनी मौन बाळगत, ‘नंतर या विषयावर बोलू’ म्हणत तो टोलवला. यानंतर महासभेच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित शहर बस सेवेबाबत पक्षाची भूमिका ठरविण्यासाठी महापौरांचे निवासस्थान रामायण येथे सत्ताधारी भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींची बैठक झाली असता, त्यातही गटनेते व आमदारांमध्ये आयुक्तांच्या विषयावरून खडाजंगी होत ‘महाभारत’ घडून आले. अगदी पक्षशिस्तीची भाषा केली गेल्यावर परपक्षातून भाजपात आलेल्यांना काढून टाका, असे सुनावण्यापर्यंत गरमा-गरमी झाली. परंतु नंतर आयुक्तांना बोलावून घेत त्यांच्या कानावर बससेवेसाठी परिवहन समितीच्या गरजेचा मुद्दा टाकण्यात आल्यावर त्यांनी यासंदर्भात थेट मुख्यमंत्र्यांशीच चर्चा झाली असल्याचे सांगत, तो सपशेल उडवून लावला. ज्या ज्या महापालिकेत परिवहन समिती आहे तेथे बससेवा कशी तोट्यात आहे हे सोदाहरण स्पष्ट करीत ‘तुमच्या मनासारखे होणे शक्य नसल्याचे’ ठणकावले. ‘शहर बससेवा ही लोकांच्या फायद्यासाठी महापालिकेकडे घ्यायची आहे, त्यात नुकसान होईल तर ते ठेकेदाराचे होईल; तुम्हाला काय अडचण’, अशीही स्पष्टता त्यांनी केल्याने पुन्हा साºयांना निरुत्तर व्हावे लागले. थोडक्यात, वेगवेगळ्या बाबींवरून सत्ताधारींसह लोकप्रतिनिधींनी आयुक्त मुंढे यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालविला असला तरी, प्रत्येकवेळी बाजू उलटवत त्यांनी पेल्यातील वादळांना पेल्यातच शमविण्यात यश मिळवले आहे. सत्ताधारींची मजबुरी अशी की, मुख्यमंत्री व पर्यायाने पालकमंत्र्यांकडूनही त्यांचीच अप्रत्यक्षपणे पाठराखण घडून येत असल्याने भाजपा बॅटफुटवर जाऊन मुंढेच जेते ठरत आले आहेत.

Saraunsh published in Lokmat on 16 Sept, 2018

Drustikon published in Lokmat on 14 Sept, 2018

Editors view published in Online Lokmat on 13 Sept, 2018

प्रिय बाप्पा...!

किरण अग्रवाल

प्रतिवर्षीचे आपले आगमन तसे नेहमी आम्हा पामरांमध्ये चैतन्य जागवून जात असतेच; पण यंदा ते अधिकचे चैतन्यदायी ठरले आहे कारण निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आपण येत आहात. निवडणुकांचे नगारे वाजत असतानाच आपल्यासाठी ढोल वाजविण्याची वेळ यावी हा आपणच घडवून आणलेला योग असावा. आमच्या चैतन्यचक्षूंना हल्ली निवडणुकांमुळेच प्रोत्साहित होण्याची सवय जडू पाहत असल्याने त्याचे वेगळे महत्त्व आहे. आपण केवळ विघ्नहर्ता म्हणूनच नव्हे तर बुद्धिदाता म्हणूनही ख्यातकीर्त आहात. मनोकामना पूर्ती करणारे म्हणून आम्ही तुमच्याकडे मोठ्या आशा-अपेक्षेने पाहतो. त्या अपेक्षांच्या पूर्तीबाबत एरव्ही तुम्हालाही काही मर्यादा पडत असतील असे घटकाभर गृहीत समजू या; पण निवडणुका तोंडावर असल्याने तुम्हालाही काही मर्यादा येणार नाहीत. अर्थात त्यासाठी तुम्हाला वेगळे काही करायचे नाहीये. आमचे जे दाते आहेत त्यांचे तुम्ही सुबुद्धिदाते व्हा एवढेच. हा ‘सुबुद्धी’ शब्द एवढ्यासाठी की, गेल्यावेळी निवडणुका लढताना तुम्हीच दिलेल्या बुद्धीप्रमाणे त्यांनी काही स्वप्ने पेरली होती आमच्या मनात. आता येऊ घातलेल्या निवडणुकीनिमित्ताने ती पूर्ण करण्याची सुबुद्धी त्यांना व्हावी म्हणून हे मागणे.

बाप्पा, आमचे विद्यमान सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी खूप भ्रष्टाचार माजला होता म्हणे. तो दूर करण्याचे आश्वासन आम्हाला देण्यात आले होते. ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’, अशी घोषणा आम्ही आजही आठवतो. पण आमच्या स्थानिक यंत्रणातले अनुभव जाऊ द्या, कुठल्या त्या फ्रान्सकडून घेतलेल्या राफेल विमान खरेदीतली गडबडच मोठी दिसतेय. आश्चर्य म्हणजे, खरेदी केलेली विमाने ३६ आणि घोटाळ्याचा आकडा ४० हजार कोटींचा, आमचे तर डोळे गरगरायची वेळ आलीय. बाप्पा, तुमचे स्वत:चे वाहन मूषकराव, तुमचे बंधू कार्तिकेयजींचे वाहन मयूरेशराव, यावरच तुमची स्वारी असते. आम्हीही आतापर्यंत आपली एसटी व आगीनगाडीत आणि फार फार तर विमानात सफर करण्यात खूश होतो. पण आमच्या सरकारने काय म्हणतात ते ‘बुलेट ट्रेन’ आणलीये म्हणे. काळाप्रमाणे ती गरजेची आहे हेही खरे; पण त्यावर मोठा खर्च करण्यापेक्षा अगोदर आपली आहे तीच व्यवस्था सुधारावयाची बुद्धी द्या ना बाप्पा! या संदर्भात दोन दिवसांपूर्वीच तेलंगणामध्ये एका बस अपघातात ५२ जणांना जीव गमवावा लागल्याची घटना आपल्यासमोर आहेच की बाप्पा.

काळा पैसा बाहेर काढून आमच्या बँक खात्यात १५/१५ लाख रुपये भरण्याची घोषणाही गेल्यावेळच्या निवडणुकीत केली गेली होती बाप्पा. आता पुन्हा निवडणूक आली तरी त्यातले १०/५ टक्केही पैसे जमा झालेले नाही. तेव्हा आलाच आहात भूतलावरी तर तेवढी थोडेफार तरी पैसे जमा करायची सुबुद्धी द्या ना बाप्पा. नोकरी-धंद्याला लावायचेही सांगितले गेले होते; पण, कुठे काय? काहीच होत नाहीये. ना भुकेल्या तोंडाला घास आहे, ना रिकाम्या हाताला काम. त्यात महागाई कमी व्हायचं नाव घेत नाहीये. घरातली खाणारी तोंडे वाढली; पण तुमच्या प्रसादाचे मोदकच सव्वा किलोवरून पावशेर करायची वेळ आलीये. डॉलर व पेट्रोल - डिझेलमध्ये शंभरी पार करायची जणू स्पर्धा लागली आहे. आता तुम्हीच बोला कसा करायचा संसार? शेती आहे; पण त्याचही गणित काही जमेना. आमच्या सरकारनं शाश्वत शेतीचं स्वप्न दाखवलं; पण, ते होईना अन् घामाला दाम काही मिळेना. त्यामुळे बळीराजाचा श्वास गुदमरायची वेळ आलीय. बँकांकडे जावं तर भरोसा नाय आणि व्यापारी उधारीवर द्यायला तयार नाय. कारण नोटबंदीने साऱ्यांचंच कंबरडं मोडून ठेवलंय. कुणीबी खूश नाय आणि हसºया चेहºयाचा नाय. ‘स्टार्टअप’ व ‘मेक इन इंडिया’ व्हायचा तेव्हा होईल; पण आज विविधतेत एकता जपणारा आमचा भारत टिकून राहील का याचीच चिंता वाटायला लागली आहे. आता तुम्हीच सांगा बाप्पा, याला अच्छे दिन म्हणायचे काय? यांच्या घोषणाच लई भारी, पण दूर होईना कुठलीच बिमारी; अशी ही अवस्था आहे. तेव्हा ‘मन की बात’ खूप ऐकूनन झाली. आता आमच्या मन की बात आपल्याशिवाय कोण ऐकून घेणार? म्हणूनच विनवतो की, निवडणुकीत ‘अजेय’ व्हायचे असेल तर आश्वासनांवर ‘अटल’ राहण्याची संबंधिताना सुबुद्धी द्या बाप्पा!

जाता जाता आणखी एक सांगणं, तुम्ही आले की आपले भक्त खूपच चेकाळतात कुठे कुठे. तेव्हा आपल्या आनंदासाठी ‘डीजे’चा दणदणाट करून इतरांना उपद्रव होणार नाही, अशी बुद्धी द्या त्यांना. हल्ली रस्त्यावर अपघात वाढले आहेत. तेव्हा डोक्यावर ‘हेल्मेट’ घालायची व अनावश्यकरीत्या हॉर्न न वाजविण्याचीही अक्कल द्या. आत्महत्याही वाढल्या आहेत. जगात दरवर्षी सुमारे दहा लाख लोक आत्महत्या करतात, इतके नैराश्य वाढले आहे. त्यातही १५ ते २९ वयोगटातल्यांचे म्हणजे तरुणांचे प्रमाण मोठे आहे. बाप्पा, हे सर्वात अगोदर करा व अशांच्या मनातील आत्महत्येचा विचारच तुमच्या मूषकरावांना पाठवून ‘डिलीट’ करा. मनामनांचे असे ‘फॉरमॅट’ मारा की, संवेदनाहीन बनत चाललेल्या बोथट समाजमनात आश्वासकता, उभारी, चैतन्य, मांगल्य व प्रसन्नतेची नवी प्रकाशवाट अवतरेल. त्याच वाटेवर उभे राहून, गुलाल उधळून आम्ही आपल्या स्वागतास आतूर आहोत बाप्पा...
आपलाच,
एक भक्त बापुडा

Saraunsh published in Lokmat on 09 Sept, 2018

Editors view published in Online lokmat on 06 Sept, 2018

कसे व्हावे नवनिर्माण?

किरण अग्रवाल

सार्वजनिक कार्य अगर सेवेसाठी उपजत ऊर्जा असावी लागतेच; पण त्याहीखेरीज महत्त्वाचे म्हणजे सेवाभाव जपूनही त्याबद्दलची टीका ऐकून घेण्याची सहनशक्ती बाळगावी लागते. राजकारणात तर त्याहीपेक्षा वेगळी स्थिती असते. चलतीचा काळ गेला की लोकं मागचं विसरून पुढच्याच्या पाठीशी धावू पाहतात. खूप कमी नेत्यांना असे भाग्य लाभते की, त्यांच्या बऱ्या-वाईट अशा साºया स्थितीत जनतेचे त्यांच्यावरील प्रेम टिकून असते. त्यामुळे राजकारणातील चढ-उतार, यशापयश पचवून पुढे जाऊ पाहणाराच जेता ठरत असतो. राज ठाकरे यांना मात्र ही ‘थेअरी’च मान्य नसावी म्हणून की काय, नाशिक महापालिकेतील त्यांची सत्ता गमावून वर्ष होत आले तरी नाशिककरांवरील त्यांचा राग काही कमी झालेला दिसत नाही. काल-परवाकडील त्यांच्या नाशिक दौºयातही त्याचाच प्रत्यय आल्याने, जनतेचे जाऊ द्या; परंतु खुद्द त्यांच्याच पक्षाचे कसे घडून यावे नवनिर्माण असा प्रश्न उपस्थित झाल्याखेरीज राहू नये.

धुळे येथील पक्षाचा मेळावा आटोपून मुंबईस परत जाताना नाशकात थांबलेले राज ठाकरे यांनी माध्यमांना सामोरे जाताना विकासकामे करून कुठे मते मिळतात, असा प्रश्न केल्याने विकासकामांवरचा त्यांचा विश्वास उडाल्याचेच स्पष्ट व्हावे, पण तसे असेल तर मग निवडणुका का केवळ पैशावर, भूलथापांवर व अन्य तत्सम मुद्द्यांवरच लढविल्या जाताहेत का, विकासाला कुठेच व काहीच अर्थ उरला नाही का असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होणारा असून, तो सर्वांनाच अंतर्मुख करणाराही ठरावा. हल्लीचे ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’ बदलले आहेत हे खरेच. ते कुणीही नाकारणार नाही; परंतु खरेच त्यातून ‘विकास’ पूर्णत: हद्दपार झाला असेल किंवा होऊ पाहत असेल तर राजकारण व समाजकारणही कुठल्या वळणाने चालले आहे याचा विचार होणे गरजेचे ठरावे. सद्यस्थितीत तर निवडणुकांसाठी शब्दश: ‘वॉर रूम्स’ तयार करून त्यात तैनात केल्या गेलेल्या समाजमाध्यमे (सोशल मीडिया) हाताळणाºया फौजा ज्या पद्धतीने प्रचार तंत्राचा वापर करीत आहेत व करून दाखविल्याची उदाहरणे देण्यापेक्षा प्रतिस्पर्ध्यांच्या निंदा-नालस्तीची मोहीम चालविताना दिसून येत आहेत, ते पाहता राज ठाकरे यांच्या म्हणण्याकडे पूर्णत: दुर्लक्षही करता येऊ नये.

अर्थातत, राज ठाकरे यांचे या संदर्भातील दुखणे दुहेरी आहे. एक तर प्रचलित राजकीय व्यवस्थेत त्यांना आपल्या ‘मनसे’ची ‘स्पेस’ म्हणजे जागा निर्माण करता आलेली नाही, आणि दुसरे म्हणजे, जिथे ती निर्माण केली वा तशी सुरुवात झाली तिथे ती स्थिती टिकविता आली नाही. नाशिककरांवरचा त्यांचा राग हा दुसºया दुखण्याचा भाग आहे. कारणे, ‘मनसे’ला सर्वप्रथम राजकीय संधी मिळाली ती नाशकात. गेल्या विधानसभा निवडणुकीप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी जशी नाशिक दत्तक घेण्याची भाषा केली होती तशी तत्पूर्वी राज यांनी केल्याने नाशिककरांनी त्यांच्या ‘मनसे’ला महापालिकेच्या दारापर्यंत पोहोचविले होते. त्यामुळे अगोदर भाजपा व नंतर राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने त्यांनी पाच वर्षे सत्ता भूषविली होती. त्यापूर्वी नाशकातील तीन विधानसभा मतदारसंघातून ‘मनसे’चे आमदारही निवडून आले होते. पण, हा चढता आलेख टिकून न राहता घसरणीला लागला. महापालिकेतील सत्ताही गेली व आमदारकीच्या जागाही हातून गेल्या. म्हणायला, उड्डाणपुलाखालील जागेचे सुशोभिकरण, रामकुंडावर संगीत पडदा, बॉटनिकल गार्डन व ऐतिहासिक वस्तुसंग्रहालयासारखी कामे राज ठाकरे यांनी स्वत:च्या व्यक्तिगत स्नेह-संपर्कातील उद्योग समूहाकडून करवून घेतलीही; परंतु ती पुन्हा मते मिळवून देण्यासाठी उपयोगी ठरू शकली नाहीत. कारण ती कामे पूर्णत्वास जाईपर्यंत खूप वेळ निघून गेला होता. अखेर कुटुंबातला असो की विकासाचा, पाळणा वेळीच हलण्यालाही महत्त्व असते. शिवाय, पक्षाच्या नगरसेवकांचाच पक्षावर विश्वास न राहिल्याने पक्षाच्या पहिल्या महापौरांसह अनेकांनी ‘मनसे’ सोडली. त्यानंतर जनाधार असलेले स्थानिक नेतृत्व समोर येऊ शकले नाही. त्याचाही फटका बसला. तेव्हा, राज ठाकरे यांच्या नाराजीमागील ही पार्श्वभूमी लक्षात घ्यायला हवी.

पक्ष कार्यकर्त्यांनी शहरातील प्रश्नांकडे राज ठाकरे यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला असता, दत्तक बाप कुठे गेला, असा खोचक प्रश्न करून त्यांनी भाजप व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर तर राजकीय निशाणा साधलाच; परंतु त्यांना मते देणाºया नाशिककरांनो आता भोगा तुम्ही तुमच्या कर्माची फळे, असा संकेत देऊन आपल्या पराभवाची सल अधोरेखित करून दिली. त्यामुळे ठाकरे यांची नाराजी पाहता खुद्द त्यांच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांनाच कसे व्हावे नवनिर्माण असा प्रश्न पडून जाणे स्वाभाविक ठरले आहे. कारण दरम्यानच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले असले तरी, पक्षाच्या संघटनात्मक स्थितीत फारसा फरक आढळून येऊ शकलेला नाही. नवीन पदाधिकारी काहीसे धडपड करताना दिसतात, पण त्यांचे बळ अपुरे पडते. त्यात पक्ष प्रमुखाने त्यांना सावरावे, ऊर्जा द्यावी तर तेच विकासावरून विश्वास उडालेले! मग कशाच्या बळावर निवडणुकांना सामोरे जायचे?

Saraunsh published in Lokmat on 02 Sept, 2018

Special article on Tukaram Mundhe in Online Lokmat on 31 August, 2018

...अन् तुकाराम मुंढे उजळून निघाले!

प्रशासकीय शिस्तीसाठी प्रसिद्ध असलेले आणि त्यामुळेच 10 वर्षात 11 बदल्यांना सामोरे जावे लागल्याचा लौकिकही लाभलेले तुकाराम मुंढे यांना नाशिक महापालिका आयुक्तपदावरून हटविण्यासाठी सत्ताधारी भाजपाने कंबर कसली असताना खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच त्यांची पाठराखण केल्याने अविश्वासाला सामोरे जाण्याची त्यांची नामुष्की तर टळली आहेच, पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे यातून मुंढे यांच्या कार्यशैलीला पाठबळ लाभून गेल्याने ते उजळूनही निघाले आहेत.

सोलापूर, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड व त्यानंतर नाशिक असा प्रवास करणारे तुकाराम मुंढे हे जिथे गेले तिथे आपल्या शिस्तशीर व नियमावर बोट ठेवून वागण्याने वादग्रस्त ठरले, त्यातूनच त्यांच्या अल्पकाळात बदल्या होत गेल्या; त्यामुळे यंत्रणासाठी खलनायक अशीच त्यांची प्रतिमा पुढे आली. या प्रतिमेला नायकत्व मिळवून देण्याचे काम नाशकात घडून आले. मुंढे यांनी नाशकात आल्या आल्या प्रस्तावित 18 टक्क्यांची करवाढ थेट 32 ते 85 टक्क्यांवर नेऊन ठेवल्याने जे नाशिककर त्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरू लागले होते तेच नाशिककर त्यांच्या प्रशासकीय सुधारणांच्या समर्थनार्थ उभे राहिले आणि त्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पाठबळ लाभले, त्यामुळे मुंढेंचे नायकत्व अधोरेखित होऊन गेले.

कोणताही अधिकारी चांगला की वाईट हे त्याच्या कार्यशैली वरून ठरत असते.  तो जनतेसाठी किती लोकहितकारी निर्णय घेतो यावर लोकांचे जसे पाठबळ अवलंबून असते तसे आपल्या हाताखालील यंत्रणेला ती चुकत असतानाही तो किती पाठीशी घालतो यावर यंत्रणांमध्ये त्याबद्दलची स्वीकारार्हता अवलंबून असते. स्वाभाविकच प्रशासकीय शिस्त लावू पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना यंत्रणांचे तितकेसे सहकार्य लाभत नाही. मुंडे यांचाही जनतेच्या हिताचा विचार करत असताना प्रशासकिय शिस्तीवर भर राहिला आहे. नाशकात त्यांनी पहिल्याच बैठकीत उशिरा व गणवेश घालून न येणाऱ्या अधिकाऱ्यास बाहेर काढून आपली सलामी दिली होती. त्यानंतर महापालिका कार्यालयात देव देवतांच्या तस्विरी लावून खासगी उपासना कार्यालयात आणणाऱ्यांना चाप लावला होता. कामांची गरज, तांत्रिक व्यवहार्यता व उपलब्ध निधीचा विचार या त्रिसूत्रीमुळे सत्ताधारी भाजपाच्या व अन्यही नगरसेवकांच्या अनावश्यक कामांना तसेच नेहमीच्या रस्ते दुरुस्तीला त्यांनी रेड सिग्नल दिला होता. इतकेच नव्हे तर नगरसेवकांसाठी मंजूर केलेल्या 75 लाखांच्या निधीसही त्यांनी आक्षेप घेतला होता. नागरिकांच्या तक्रारी नगरसेवकांनी घेऊन येण्याची गरजच नाही, त्या तक्रारी लोकांनी महापालिकेच्या ऐप वर कराव्या, त्यांची निर्धारित कालावधीत नक्की सोडवणूक होईल अशी व्यवस्था मुंढे यांनी आकारास आणली. त्यामुळे कणखर व वेगळे काही करून दाखवू शकणारा अधिकारी म्हणून नाशिककरांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यात त्यांना यश लाभले.  त्यातूनच अनेकांचे हितसंबंध धोक्यात आले व त्यांनी कारवाढीचा मुद्दा हाती घेऊन मुंढे हटावची मोहीम सुरू करून दिली. यात सत्ताधारी भाजपा स्वतःहून पुढे झाली होती, पण मुंढे यांनी 50 टक्के कर कपात करून भाजपालाच खिंडीत गाठले. त्यात नाशिककरांचे समर्थन लाभल्याने मुख्यमंत्र्यांनीही महापौर आदींची कानउघाडणी केली व अविश्वास प्रस्ताव मागे घेण्याचे ठरले, त्यामुळे भाजपाच तोंडघशी पडली.

मुंढे यांना नाशकात येऊन अवघे 7/8 महिनेच झाले आहेत. करवाढ हे त्यांना विरोधाचे कारण व निमित्त असले तरी, नगरसेवकांच्या अवास्तव अपेक्षांना लगाम यात त्याचे मूळ असल्याचे लपून राहू शकलेले नाही. शिस्तीच्या बडग्यामुळे यंत्रणाही नाखूष असणे स्वाभाविक आहे, पण नाशिककरांना ही शिस्त व कर्तव्य कठोरताच हवी म्हणून ते मुंढेंसाठी एकवटू लागले होते. मुख्यमंत्र्यांनी तेच हेरले व निवडणूक प्रचारात दिलेल्या शब्दाप्रमाणे नाशिक दत्तक घेण्याचे पालकत्व बजावून मुंढेंवरील अविश्वास गुंडाळायला आपल्याच सहकारीना भाग पाडले, त्यामुळे भाजपा हरले व मुंढे जिंकले, असेच याचे वर्णन करता यावे.

अर्थात, मुंढे यांनी करकपातीचा निर्णय घेऊन एक पाऊल मागे घेतल्याने हे घडून आले, हेही तितकेच खरे. कोणत्याही संस्थेच्या कारभारात हे सामंजस्यच महत्त्वाचे असते. शहरातील अनेक संस्था त्यांच्या अवास्तव करवाढीच्या विरोधात गेल्या होत्या. त्यामुळे मुंढे यांना शुद्धीपत्रक काढून करकपात करावी लागली. तेव्हा यापुढेही त्यांच्याकडून असेच सामंजस्य बाळगले गेले तर त्यांचे नायकत्व टिकून राहण्यास अडचण येणार नाही. टाळी दोघा हातांनीच वाजते, हे त्यांनीही लक्षात घेतलेले बरे!