Blog / Editors view published in Online Lokmat on 30 Oct, 2018

कशी साधावी भ्रष्टाचारमुक्ती?

किरण अग्रवाल

भ्रष्टाचारमुक्तीच्या कितीही चर्चा केल्या जात असल्या तरी, तो संपता संपत नाही; कारण भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना धाक वाटेल, अशी कारवाईच होताना दिसत नाही. भ्रष्टाचार खपवून न घेता तो करणाºयांना उघडे पाडण्यासाठी नागरिकांनी पुढे यावे, असे आवाहन केले जाते. त्यानुसार तक्रारदार पुढे येतातही; परंतु दाखल झालेल्या तक्रारींपैकी किती जणांवर कोणती कारवाई झाली याचा आढावा घेतला असता समाधानकारक चित्र समोर येत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचारमुक्तीत कारवाईच्या पातळीवर यंत्रणांचीच दप्तर दिरंगाई अगर दुर्लक्षाची बाब अडथळ्याची ठरली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

भ्रष्टाचार मिटवून नवा भारत बनवण्याच्या भूमिकेतून केंद्रिय सतर्कता आयोगातर्फे २९ आॅक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत सतर्कता, जागरूकता सप्ताह साजरा केला जात आहे. या सप्ताहात प्रामाणिकपणास प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट तर ठेवण्यात आले आहेच, शिवाय भ्रष्टाचारास मुळापासून उपटून फेकण्यासाठी तक्रारदारांनी पुढे येण्याचे आवाहनही करण्यात येत आहे. परंतु प्रश्न असा उपसस्थित होतो की, तक्रारी केल्या गेल्यावर संबंधिताना जरब बसेल अशी कार्यवाही होते का? जनतेमध्ये आलेल्या जागरूकतेमुळे तक्रारींचे प्रमाण खरे तर वाढायला हवे, मात्र तसेही दिसत नाही. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीवरून लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने सापळा लावून पकडलेल्या आरोपींची नोंद पाहता, जानेवारी ते आॅक्टोबर २०१७ मधील अशा ७२१ घटनांमध्ये ९५४ आरोपी पकडले होते, २०१८ मध्ये या कालावधीत नेमक्या तेवढ्याच म्हणजे ७२१ घटनांमध्येच ९५८ आरोपी पकडल्याचे आकडे समोर येतात. म्हणजे, प्रकरणांची अगर तक्रारींची वाढ शून्य टक्के. बरे, वाढीचेही जाऊ द्या, २०१५ पासूनची आकडेवारी पाहता सापळे लावून पकडण्याची संख्याही १२७९वरून ७०८वर घसरली आहे. तेव्हा भ्रष्टाचार कमी होतोय, या अर्थाने याकडे पाहायचे, की तक्रारी करूनही प्रभावीपणे काही कारवाई होत नाही म्हणून तक्रारकर्ते त्याकडे वळत नाहीत, असा त्याचा अर्थ घ्यायचा; हा यातील खरा मुद्दा आहे.

अर्थात, कारवाई करण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक खातेच असमर्थ ठरत असल्याचे वास्तविक चित्र आहे. मध्यंतरी माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहितीचा अधिकार कायद्यान्वये मिळविलेल्या माहितीनुसार सन २००६ ते २०१६ या दहा वर्षांच्या कालावधीत बेहिशेबी मालमत्ता, म्हणजे अपसंपदे प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी)कडे ३९ गुन्ह्यांची नोंद होती; त्यातील अवघ्या चारच प्रकरणात गुन्हे सिद्ध केले गेल्याची माहिती देण्यात आली होती. यावरून संबंधित खात्याची दिरंगाई अगर गुन्हे सिद्ध करण्यातील असमर्थता स्पष्ट व्हावी. लोकसेवक या व्याख्येत मोडणारे व भ्रष्टाचार करणारे लोक पकडले जातात; पण त्यांच्यावर कारवाई होत नाही किंवा जी होते ती जुजबी स्वरूपाची राहात असल्याने त्याचा धाक निर्माण होऊ शकत नाही. परिणामी भ्रष्टाचार संपत नाही असे हे चक्र आहे. चालू वर्षातीलच आकडेवारी पाहा, राज्यात ठिकठिकाणी सापळा लावून पकडण्यात आलेल्या १६३ जणांवर अद्याप निलंबनाची कारवाईदेखील होऊ शकलेली नाही, यातील २७ आरोपी हे वर्ग-१च्या दर्जाचे आहेत, तर सर्वाधिक ३६ आरोपी शिक्षण विभागातील आहेत. परिक्षेत्रनिहाय विचार करता सापळ्यात सापडूनही निलंबनापासून बचावलेले सर्वाधिक ३५ आरोपी नांदेड परिक्षेत्रातील असून, त्याखालोखाल नागपूर (३२) मधील आरोपींची संख्या आहे. सरकारी यंत्रणांचाच असा जर बचावात्मक पवित्रा दिसून येणार असेल तर तक्रारदार कसे पुढे येणार?

मुळात, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची उकल अथवा ते सिद्ध करता येत नसल्याचे प्रमाण मोठे आहे, त्यामुळे सदरचे प्रकार कायम असले तरी नोंदी कमी होत असतात. त्यातही महसुली यंत्रणेतील भ्रष्टाचार मोठा आहे. जानेवारी ते आॅक्टोबर २०१८ मधील सापळे लावून पकडलेल्यांची आकडेवारी पाहता, सर्वाधिक १७४ सापळे महसूलमध्ये लावले जाऊन त्यात २१८ व्यक्ती पकडल्या गेल्या. त्यानंतर पोलीस विभागाचा नंबर लागतो. त्यात १४८ सापळे लावून १९६ आरोपी पकडले गेले. अन्य भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत पाटबंधारे विभाग अग्रणी असून, यावर्षी वर्ग-१च्या ६२ अधिकाºयांसह ७१ आरोपी पकडले गेले आहेत. पद व पगारही अधिक असणाºया प्रथम वर्ग दर्जाच्या अधिकाºयांचे भ्रष्टाचारात लिप्त असण्याचे हे प्रमाण आश्चर्यकारक म्हणायला हवे. लहान घटक हा तसा अधिक प्रामाणिक असल्याची बाब यातून उघड होणारी आहे. विभागाचा विचार करता पुणे विभागात यावर्षी आतापर्यंत सर्वाधिक १६५, तर नागपूरमध्ये १२१ गुन्हे नोंदविले गेले आहेत. औरंगाबाद (९८) तिसºया क्रमांकावर आहे. ही आकडेवारी पुरेशी नाही, कारण ती नोंदविलेल्या गुन्ह्यांची आहे. घडत असलेले; परंतु नोंदविले जात नसलेले प्रकार यापेक्षा अधिक असावेत. म्हणूनच केंद्रीय आयोगातर्फे सतर्कता सप्ताह पाळला जात आहे. तेव्हा यासंदर्भात सतर्कता वाढून भ्रष्टाचार थांबण्याची अपेक्षा केली जात असताना, नोंदविल्या गेलेल्या गुन्ह्यातील आरोपींवर कडक कारवाई होण्याची अपेक्षाही गैर ठरू नये. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. 

Saraunsh published in Lokmat on 28 Oct, 2018

Editors view published in Online Lokmat on 25 Oct, 2018

अहिंसा तत्त्वाची कालसापेक्षता!

किरण अग्रवाल

आदर्शांचे अगर तत्त्वांचेही काळाच्या कसोटीवर पुनरावलोकन करणे गरजेचेच असते, कारण त्यामागील विचारांची, भूमिकांची प्रासंगिकता जपली गेली तर परिणामकारकता व उपयोगिताही वाढून जाते. विशेषत: नव्या संदर्भातून त्याकडे पाहिले गेले तर खऱ्या अर्थाने आदर्शाची जपणूक घडून येऊन अपेक्षित उद्दिष्टेही साध्य होतात. मानवी व्यवहाराच्या केंद्रस्थानी असलेल्या अहिंसा तत्त्वाला निसर्गाशी जोडण्याचा विचार असाच नवी दृष्टी देणारा आहे. दिगंबर जैन तीर्थक्षेत्र ऋषभदेवपुरम (मांगीतुंगी) येथे होत असलेल्या विश्वशांती अहिंसा संमेलनात खुद्द राष्ट्रपती व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून त्याबाबतचा जागर घडून आला, त्यामुळे या तत्त्वाला नवे परिमाण लाभून गेल्याचे म्हणता यावे.

आपल्याकडेच नव्हे, तर एकूणच जगाच्या पाठीवर वाढत्या हिंसेबद्दल चिंतेचे वातावरण आहे. ही हिंसा फार काही मोठ्या वादातून अगर कारणातून घडून येते असेही नाही, कुठे तरी कुणी माथेफिरू हाती बंदूक घेऊन शाळेत शिरतो आणि निष्पाप मुलांना यमसदनी धाडतो, असेही प्रकार घडून येत असतात. हे टाळण्यासाठी अहिंसेचा विचार मनामनांत रुजवणे गरजेचे आहे. जैन परंपरेने अहिंसा परमो धर्म:चा सिद्धांत प्रतिष्ठित केला असून, अखिल मानवजातीच्या कल्याणाकरिता व विश्वात शांती नांदण्यासाठी अहिंसेचाच मार्ग उपयोगी ठरणारा आहे. जैन तीर्थंकर भगवान महावीर यांनी मनुष्य जीवनातील अंध:कार दूर करण्यासाठी व विश्वशांतीसाठी जी त्रिसूत्री दिली, त्यात अपरिग्रह व अनेकांत दर्शनाखेरीज अहिंसा तत्त्व प्रथमस्थानी आहे. भगवान बुद्धांच्या पंचशीलातही अहिंसा तत्त्व अग्रस्थानी आहे. विश्वबंधुत्वाच्या मार्गावर अग्रेसर होण्यासाठी दया, क्षमा, करुणेसह अहिंसेचा विचार त्यांनी प्रतिपादिला. आज वाढत्या हिंसेच्या काळात तोच प्रासंगिक असल्याने आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव यांच्या विश्वविक्रमी १०८ फूट उंच मूूर्तिनिर्माण कमिटीने नाशिक जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र मांगीतुंगी तथा श्री ऋषभदेवपुरम येथे जैन साध्वी गणिनीप्रमुख ज्ञानमती माताजी यांच्या पे्ररणेतून विश्वशांती अहिंसा संमेलनाचे आयोजन केले, ज्याद्वारे अहिंसेच्या अंगीकाराचा जागर तर घडून आलाच, शिवाय त्याच्या निसर्गाशी संबंधाचे पदरही अधोरेखित होऊन गेले. अहिंसेचे पुजारी महात्मा गांधी यांच्या १५०व्या जयंती वर्षात हा जागर घडून आला हे विशेष.

हिंसा ही व्यक्ती वा केवळ प्राणिमात्राशीच संबंधित बाब नाही, तर निसर्गाचीही हिंसा नको, अशी अत्यंत समयोचित भूमिका या संमेलनाचे उद्घाटन करताना महामहिम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मांडली. आज आपल्या गरजांसाठी मनुष्य निसर्गाला ओरबाडत आहे. निसर्गाने दिलेल्या साधन-संपत्तीचा अंदाधुंद उपभोग घेताना निसर्गाचीही हत्या घडून येत असून, पर्यावरणाला हानी पोहोचत आहे याकडे लक्ष वेधत राष्ट्रपतींनी मनुष्य व प्राणिमात्रांशीच नव्हे, तर निसर्गाशीही सम्यक व्यवहार करण्याची आवश्यकता बोलून दाखविली. थोरांनी दिलेला व परंपरेने जपलेला अहिंसेचा विचार कालमानानुरूप किती व कसा पुढे नेता येऊ शकतो याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे. मानवाच्या प्रति करुणावान आणि संवेदनशील राहणे हाच धर्म होय हे खरेच; परंतु ही करुणा व संवेदना निसर्गाच्याही बाबतीत जपली जाण्याची विचारधारा यातून प्रगाढ होणारी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणातही नेमका हाच धागा होता. जगावर ओढावलेल्या वैश्विक तपमानवाढीला मनुष्याचा हव्यास कारणीभूत असून, त्यापोटी निसर्गाशी छेडछाड केली जात आहे. त्यामुळे जैन धर्माच्या शिकवणुकीप्रमाणे निसर्गाप्रतिची हिंसादेखील वर्ज्य मानण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. भोगवृत्ती बाजूला सारून त्याग करण्याचे सल्ले सारेच देतात, मुख्यमंत्र्यांनीही ते सांगितले; परंतु निसर्गाचा अनिर्बंध उपभोग घेण्याच्या मानसिकतेशी हा भोगवाद जोडून त्यांनी निसर्गाची हिंसा त्यागण्याचे अध्यात्म मांडले ते विशेष व आजच्या काळाशी आणि स्थितीशी अनुरूपतेचे नाते सांगणारे आहे. अहिंसा तत्त्वाचे नव्या संदर्भातील हे विस्तृतीकरण म्हणूनच नवी दिशा देणारे ठरावे.

एकुणात, मांगीतुंगीतील विश्वशांती अहिंसा संमेलनाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, राज्यपाल सी. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदी मान्यवरांची उपस्थिती लाभून गेल्याने अहिंसेच्या जागराची परिणामकारकता वाढून जाणे तर स्वाभाविक ठरावेच; पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे व्यक्तीच्या मन, वाचा, शरीर व आचरणातून घडून येणाºया हिंसेबरोबरच निसर्गाची हिंसा होत असल्याचाही मुद्दा यात निदर्शनास आणून दिला गेल्याने त्याअनुषंगाने जाणीव जागृती घडून येणे अपेक्षित आहे. नैसर्गिक साधन-संपत्ती, नदी-नाले यांचा ºहास हा समस्त मानवजातीससाठी संकटाची चाहूल देणारा असून, निसर्गाची हिंसा रोखण्याचा विचार या संमेलनातूून अधिक जोरकसपणे मांडला गेल्याने त्यासंबंधी सम्यक व्यवहार व आचरणाच्या वाटा प्रशस्त व्हाव्यात, इतकेच यानिमित्ताने.  

Saraunsh published in Lokmat on 21 Oct, 2018

Blog / editors view published in Online Lokmat on 20 Oct, 2018

आकड्यांचे ‘अर्थ’ गुंतागुंतीचेच !

किरण अग्रवाल

आकड्यांचा खेळ हा खरे तर गुंता वाढवणाराच असतो, कारण सदर आकडे कोण देतो व त्याकडे कोणत्या चष्म्यातून बघितले जाते यावर ते अवलंबून असते. भारतात दर मिनिटाला ४४ लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर येत असल्याचे काही दिवसांपूर्वी सांगितले गेले असताना, आता जागतिक भूक निर्देशांकात मात्र आपली पीछेहाट झाल्याचे समोर आल्याने ही आकडेवारीही गुंता व संभ्रम वाढवणारीच ठरली आहे. महागाईने त्रस्त झालेल्यांची होरपळ व अनेकांचे उपाशीपण एकीकडे नजरेसमोर असताना दुसरीकडे ‘फिलगुड’चे गुलाबी व आभासी आकडे मांडले गेल्याची वास्तविकता यातून स्पष्ट होणारी आहे.

नोटाबंदीसह अन्य आर्थिक निर्णयांमुळे बाजार कसा ढासळला व व्यापारीवर्गाला मंदीला आणि सामान्यांना महागाईला सामोरे जावे लागले हे एव्हाना स्पष्ट होऊन गेले आहे. यातून बाहेर पडत यंदाच्या दसरा-दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात काहीशी तेजी दिसते आहे खरी; पण ते पूर्ण सत्य नाही. कारण, २०१८च्या जागतिक भूक निर्देशांकाचा (ग्लोबल हंगर इन्डेक्स) अहवाल आला असून, त्यातील आपली पिछाडी या वरवरच्या तेजीचा बुरखा फाडणारी आहे. या निर्देशांकात ११९ देशांच्या यादीत भारताचा नंबर तब्बल १०३वा आहे. गेल्या पाच वर्षातील यासंदर्भातील पतनाची आकडेवारी पाहता आपण ५५ व्या क्रमांकावरून घसरत १०३वर येऊन पोहोचलो आहे. २०१४ मध्ये भारत या यादीत ५५व्या स्थानी होता, गेल्यावर्षी तो शंभराव्या क्रमांकावर गेला आणि यंदा आणखीही खाली घसरला. आश्चर्य म्हणजे, ‘भूक और भय से मुक्ती’च्या आपण गर्जना करतो; पण भुकेच्या बाबतीत नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका या शेजारी देशांसह मलेशिया, थायलंड, इथिओपिया, टांझानिया, मोझांबिकसारख्या देशांपेक्षाही आपण मागे आहोत.

भूकेच्या या समस्येला दुजोरा देऊन जाणारी आणखी एक बाब म्हणजे, भारतात पुरेसे अन्न न मिळाल्याने रोज तब्बल ८२१ बालकांचा मृत्यू होतो, तसेच किमान २० कोटी लोकांना अन्नावाचून उपाशी अगर अर्धपोटी राहून दिवस काढावा लागत असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून समोर आले आहे. अन्नावाचून ही उपासमार होत असताना गेल्या दहा वर्षात सरकारी बेपर्वाईमुळे गुदामांमधले ७.८० लाख क्विंटल धान्य सडून वाया गेल्याचेही यात उघड झाले आहे. प्रगती व विकासाच्या गप्पा किती फोल आहेत, तेच यातून स्पष्ट व्हावे. ही आकडेवारी केवळ अहवालातील नाही, तर प्रत्यक्षपणे जाणवणारीही आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या योजना आखून व राबवूनही आदिवासी भागात घडून येणारे कुपोषण व मातामृत्यू रोखता आलेले नाही, या भागात आजही दोन वेळेच्या जेवणाचा प्रश्न अनेकांसमोर असतो, अशी याचिका दाखल करण्यात आल्याने कुपोषणाप्रश्नी अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी व संबंधित यंत्रणांना देण्याची वेळ मा. उच्च न्यायालयावर आली आहे यावरून आपले विकासाचे इमले किती वा कसे हवेत उभारले जात आहे, ते लक्षात यावे.

परंतु असे एकंदर चित्र असताना, भारतात दर मिनिटाला ४४ लोक दारिद्र्यरेषेतून बाहेर निघत असून, २०२२ पर्यंत केवळ ३ टक्केच लोक दारिद्र्यरेषेखाली राहतील असे आकडे पुढे केले जात आहे. अमेरिकन रिसर्च संस्था ‘ब्रुकिंग्स’च्या ‘फ्युचर डेव्हलपमेंट’मध्ये ही आकडेवारी देण्यात आली असून, २०३० पर्यंत आपल्याकडील अत्यंत गरिबीची स्थिती जवळ जवळ संपुष्टात आलेली असेल, असेही त्यात म्हटले आहे. अर्थात, या संस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत गरिबाच्या व््याख्येत ते लोक मोडतात ज्यांच्याकडे जगण्यासाठी प्रतिदिनी १२५ रुपयेपण नसतात. आजच्या महागाईच्या काळात ही रक्कम अत्यंत तोकडी आहे. त्यामुळेच हे गुलाबी चित्र पुढे येऊ शकले. दुसरे म्हणजे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या जागतिक गरिबी सुचकांकानेही (एमपीआय) गेल्या दशकात भारतातील २७ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेबाहेर पडल्याचे म्हटले आहे. ५५ टक्क्यांवरून हा आकडा २८ टक्क्याांवर आल्याचे सुचकांक सुचवतो. हे आशादायी आहे खरे; पण त्यासाठीच्या किमान आर्थिक निकषाचा विचार करता आनंदी होता येऊ नये. तेव्हा, वास्तविकतेशी फारकत घेऊन आकड्यांमध्ये गुंतायला नको अन्यथा, नसत्या समजुती गडद होण्याचा धोका टाळता येणार नाही.

महत्त्वाचे म्हणजे, समानतेच्याही बाता आपण करीत असलो तरी, आपल्याकडील आर्थिक असमानता वेगाने वाढते आहे, ही बाब दुर्लक्षिता येऊ नये. ‘आॅक्सफेम’नुसार गेल्यावर्षी भारतात कमविल्या गेलेल्या संपत्तीचा ७३ टक्के हिस्सा हा सर्वाधिक श्रीमंत असलेल्या १ टक्के लोकांकडे गेला. यावरून पैशाकडेच पैसा जात असल्याचे, म्हणजे श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत असल्याचे व गरीब हा गरीबच राहात असल्याचे स्पष्ट व्हावे. आर्थिक क्षेत्रातील नामांकित अशा ‘क्रेडिट सुईस’ या संस्थेच्या अलीकडीलच जागतिक संपत्ती अहवालानुसार गेल्या वर्षात भारतात कोट्यधीशांच्या यादीत ७ हजार ३०० नव्या लोकांची भर पडली असून, ही संख्या ३.४३ लाखांवर पोहोचली आहे. या सर्वांकडे ४४१ लाख कोटी रुपयांची म्हणजे, ६ ट्रिलियन डॉलर संपत्ती आहे. आणखी पाचेक वर्षात, २०२३ पर्यंत कोट्यधीशांची ही संख्या ५,२६,००० इतकी होईल व गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी वाढेल, असेही या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. ही सारी आकडेवारी सामान्यांचे डोके गरगरायला लावणारीच असून, प्रत्यक्ष स्थिती व पुस्तकी अहवालांतील दुभंग उजागर करणारीही आहे. त्यामुळे आकड्यांच्या गुंत्यात न अडकता समोर जे दिसतेय, जे अनुभवायला मिळतेय; तेच प्रमाण मानलेले बरे ! उगाच विकासाच्या धुळीत माखण्यात ‘अर्थ’ नाही!

Editors view published in Online Lokmat on 18 Oct, 2018

रावणदहनाचे महाभारत !

किरण अग्रवाल

इतिहास असो की प्रथा-परंपरा, त्यांच्याकडे नव्या भूमिकेतून अगर विचारधारेतून पाहिले जाते किंवा नवीन संदर्भाने त्यांची पडताळणी केली जाते तेव्हा प्रचलित व्यवस्थांना धक्के बसून संघर्ष ओढवल्याखेरीज राहत नाही. विशेषत: अशा नव्या भूमिका जेव्हा व्यक्ती वा समूहांच्या अस्मितेशी निगडित असतात अथवा तशा त्या बनतात, तेव्हा त्या विचारांऐवजी अभिनिवेश अधिक डोकावतो. मूळ भूमिका बाजूला पडून समर्थन-विरोधाचे रण माजण्याचा धोका त्यातून उद्भवतोच, शिवाय अशा बाबी मग समाजस्वास्थ्य कलुषित होण्यासही कारणीभूत ठरू पाहतात. दुष्प्रवृत्तींवर विजयाचे प्रतीक म्हणून केल्या जाणाऱ्या रावण दहनाला होत असलेल्या विरोधाकडेही याचदृष्टीने बघता येणारे आहे.

विजयादशमी म्हणजे पराक्रमाचा, विजयाचा उत्सव; या दिवशी प्रभू श्रीरामाने रावणावर विजय मिळवला तसेच शमीच्या ढोलीत ठेवलेली शस्त्रे अर्जुनाने बाहेर काढून कौरव सैन्यावर विजय मिळविला असे दाखले पुराणात आढळतात. म्हणूनच यादिवशी शस्त्रपूजन व रावणदहन केले जाते. लोकमान्यता लाभलेला इतिहास व परंपरा यामागे आहे. शस्त्रपूजन करताना सीमोल्लंघन करून शमीची, आपट्याची पाने लुटून आणण्याची प्रथाही पूर्वापार चालत आली आहे.; परंतु इतिहासाला वर्तमानाच्या धडका बसू लागल्या असून, आपट्याची पाने लुटण्याला गेल्या काही वर्षांत जसा पर्यावरणवादींचा विरोध होऊ लागला आहे त्याप्रमाणेच, रावण दहनाला आदिवासी समाज संघटनांकडून विरोध होऊ लागला आहे. रावणाच्या दुष्टतेची एकच बाजू परंपरेने समोर आणली जाते, पण राजा रावण हा महान दार्शनिक, विवेकवादी, बलशाली व उत्कृष्ट रचनाकार होता. इथल्या वर्णांध व्यवस्थेने त्याला बदनाम केले, असे म्हणतानाच रावणदहन हे एक सांस्कृतिक कपट कारस्थानच असल्याचा आरोपही संबंधितांनी केला आहे व यापुढे असे न करण्याचे सुचविले आहे. विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीसह आदिवासी एकता परिषद, आदिवासी शक्ती सेना, एकलव्य युवा संघटना, तसेच विविध आदिवासी समाज संस्थांकडून त्याबाबतची निवेदने वरिष्ठाधिका-यांकडे दिली गेली असून, दुसरीकडे अशी मागणी करणा-यांवर कारवाई करण्याचे निवेदनदेखील वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वतीने देण्यात आले आहे. त्यामुळे रावणदहनाचे महाभारत घडून येणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे.

मुळात रावणदहनात एक प्रतीकात्मकता आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. अहंकार, दुष्टाव्यावर सत्प्रवृत्तींचा; म्हणजे वाईटावर चांगल्याचा विजय या अर्थाने हे दहन केले जात असते. पण, आजवरच्या या भूमिकेलाच छेद देणारा विचार पुढे आला असून, रावणाला पूज्य मानणाºयांनी रावणदहनातून आपल्या भावनांना ठेच पोहोचत असल्याची भूमिका जोरकसपणे मांडली आहे. रावणाचा संहार करून प्रभू श्रीरामांनी मानव समाजावर मोठे उपकार केले, असा महर्षी वाल्मीकींच्या वर्णनाचा आशय भारतीय संस्कृतिकोशात उल्लेखिला असला तरी; आपल्याकडेच विदर्भात काही ठिकाणी रावण पूजला जातो. अकोला जिल्ह्यातील पातुर तालुक्यात सांगोळा येथे रावणाची मूर्तीही आहे. रावणाचे सांगोळा म्हणूनच हे गाव ओळखले जाते. आदिवासींमधील कोरकू हे रावणाला देव मानून त्याची व त्याचा पुत्र मेघनादची दसरा व होळीला पूजा करतात. तामीळनाडूत तर रावणाची ३५० पेक्षा अधिक मंदिरे असून, छत्तीसगढ, झारखंड आदी प्रांतात त्याची पूजा करणारे अनेकजण आहेत. राजस्थानच्या हाडौती भागात रावणदहन न करता मातीपासून पुतळा बनवून तो ध्वस्त केला जातो. मध्य प्रदेशातील मंदसौर हे मंदोदरीचे गाव म्हणून रावणाची सासुरवाडी मानली जाते. तिथेही रावणदहन केले जात नाही. त्यामुळे रावणाला खलनायक ठरवून केले जाणारे दहनाचे कार्यक्रम थांबवावेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

अर्थात, रावण तपश्चर्याशील व तत्त्वज्ञानी असल्याचे जसे दाखले देण्यात येतात, तसे त्याच्या दुष्टाव्याचे व पराकाष्टेच्या दुर्गुणांचे दाखलेही ठायीठायी असल्याने प्रतीकात्मक रूपाने केले जाणारे रावणदहन सुरूच ठेवण्याची भूमिका दहन समर्थकांनी घेतली आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील संघर्षाला अभिनिवेश प्राप्त होऊन जाणे स्वाभाविक ठरले आहे. अस्मितांची जोडही त्याला लाभू पाहत आहे. परिणामी वैचारिक मन्वंतरातूनच या विषयाची सोडवणूक होऊ शकणारी आहे. नाही तरी, पुतळे पाडण्याने किंवा दहनाने विचार अगर विकार विस्मृतीत जात नसतातच. त्यासाठी मानसिक मशागतीचीच गरज असते. आज मनामनांमध्ये जो आपपरपणा, दुष्टावा, व संकुचितता वाढीस लागली आहे, तिचे दहन होणे खरे गरजेचे आहे. दस-यानिमित्त सीमोल्लंघन करायचे ते या अशा अपपवृत्तींचे. लुटायचे ते सद्विचारांचे सोने. माणसातील माणुसकीचा भाव जागविणारे पूजन यानिमित्ताने घडून यावे, इतकेच.

Saraunsh published in Lokmat on 14 Oct, 2018

Blog / editors view published in Lokmat Online on 13 Oct, 2018

भाजपानेच करावे चिंतन !

किरण अग्रवाल

 राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या काही आमदार व खासदारांचे कामकाज समाधानकारक नसल्याने ते ‘डेंजर झोन’मध्ये आल्याचे म्हटले जात आहे, परंतु ही असमाधानकारकता संबंधित व्यक्तींना जशी धडकी भरविणारी आहे तशी ती भाजपासाठीही संकेतात्मक असल्याने खुद्द या पक्षानेदेखील आत्मपरीक्षण करण्याची गरज अधोरेखित होऊन गेली आहे. विशेषत: भाजपाचा भर नेहमीच चिंतनावर राहात असल्याचे पाहता, क्रियाशील नसलेल्या (नॉन परफार्मर) प्रतिनिधींमुळे त्या-त्या मतदारसंघात पक्षच अडचणीत येण्याची शक्यता चिंतेचीच म्हणायला हवी.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील आपल्या पक्षाच्या १२१ आमदारांसह १६ खासदारांच्या मतदारसंघात दिल्लीतील एका खासगी संस्थेकडून त्रयस्थपणे सर्वेक्षण करवून घेत, संबंधितांच्या कामकाजाचे रिपोर्ट कार्ड तयार करवून घेतले. यात ४० टक्के म्हणजे, सुमारे पन्नासेक आमदारांचे काम खूपच निराशाजनक आढळल्याने ते ‘डेंजर झोन’मध्ये आल्याची चर्चा रंगली आहे. राज्यातील सहा खासदारांचे कामही समाधानकारक नसल्याचे निष्कर्ष या सर्वेक्षणाअंती काढण्यात आले असून, आता उर्वरित वर्षभराच्या कालावधीत संबंधितांनी कामकाज न सुधारल्यास त्यांच्या उमेदवाऱ्या धोक्यात आल्याचे अनुमान बांधले जात आहे. वस्तुत: पक्ष कुठलाही असो, विद्यमानांची उमेदवारी कापणे हे आज म्हटले जाते तितके सहज सोपे राहिलेले नाही. त्यामुळे संबंधितांवर उमेदवारीबाबत टांगती तलवार लटकविण्याखेरीज यातून काही वेगळे घडून येईल याची अपेक्षाच करता येऊ नये. दुसरे म्हणजे, बघता बघता चार वर्षे निघून गेलीत. ज्यांना या चार वर्षांत काही करता आले नाही ते उरलेल्या वर्षभरात काय करून दाखवणार हादेखील प्रश्नच ठरावा. काम करण्यासाठी ऊर्मी व प्रज्ञा असावी लागते. पाचातले चार सेमिस्टर नापास होणारा विद्यार्थी, पाचवी परीक्षा भलेही पास होऊ शकतो, पण त्याने एकूण परीक्षेतील उत्तीर्णता निश्चित होत नाही, तसे आहे हे.

महत्त्वाचे म्हणजे, चाळीस टक्के आमदारांचे काम समाधानकारक नसेल तर त्याकडे त्या त्या व्यक्तींचे काम म्हणून पाहण्याबरोबरच पक्षाचे काम म्हणूनही पाहायला हवे. म्हणजे, व्यक्तीसोबत पक्षाचे अपयशही स्वीकारले जायला हवे. उद्या संबंधितांनी त्यांचे काम सुधारले नाही तर उमेदवाºया बदलल्या जातीलही, परंतु सत्ताधारी असूनही कामे करता न आल्याने त्या त्या मतदारसंघांतील विकास पाच वर्षे मागे पडल्याची वा रखडल्याची भरपाई कशी व्हावी? अशा स्थितीत उमेदवार बदलणे ही पक्षाची सुधारणात्मक क्रिया असू शकते, परंतु भ्रमनिरास झालेल्या मतदारांनी बदललेल्या उमेदवारासह त्याचा पक्षही बदलण्याची प्रतिक्रिया नोंदविली तर ते गैर कसे ठरावे? थोडक्यात, पक्ष भलेही उमेदवार बदलू शकेन; परंतु मतदारांच्या हाती पक्षच बदललण्याचा पर्याय आहे. आपल्या ‘नॉन परफार्मर’ प्रतिनिधींमुळे भाजपानेच चिंतन व चिंता करणे गरजेचे होऊन बसले आहे ते म्हणूनच.

Editors view published in Online Lokmat on 11 Oct, 2018

जागर घडो, अनादर टळो !

किरण अग्रवाल

नवरात्रोत्सवानिमित्त आदिमायेची पूजा बांधतांना स्त्रीशक्तीचा जागर घडून येत असला तरी, अजूनही मर्यादांच्या कुंपणात अडकून असलेल्या व हेतुत: अडकवून ठेवल्या गेलेल्या माता-भगिनींना कायद्याने उल्लेखिलेला समानाधिकार तसेच सन्मान दिला जातो का, हा प्रश्नच ठरावा. प्रसंगोत्पात होणारे प्रत्येक गोष्टींचे उत्सवीकरण हे केवळ प्रदर्शनी किंवा दिखाऊ स्वरूपाचे न राहता त्यासंबंधीची प्रामाणिकता अगर यथार्थता साधली जाण्याची गरज यानिमित्ताने अधोरेखित व्हावी.

आदिशक्तीच्या जागराचा नवरात्रोत्सव हा खरेच आसमंतात चैतन्य भारणारा असतो. उत्साहाने, मांगल्याने मंतरलेल्या या काळात नारीशक्तीला वंदन घडून येते. अनेकविध संस्थांतर्फे या काळात विविध क्षेत्रांत अभिनंदनीय कामगिरी करणाऱ्या महिलांचे सन्मान सोहळे आयोजिले जातात. त्यातून त्यांना प्रोत्साहन मिळून स्वावलंबन व स्वयंपूर्णतेच्या त्यांच्या वाटा अधिक प्रशस्त होताना दिसतात. निमित्तप्रिय झालेल्या समाजाकडून नवरात्रोत्सवानिमित्त हे प्रकर्षाने घडून येत असले तरी एरव्ही तसे होत नाही किंवा तशा भावनेचा तितकासा प्रत्यय येत नाही, हा यातील मूळ मुद्दा. काळ बदलला, शिक्षणाने, समाजातील जागृतीने व कायद्यानेही महिला सक्षम होत आहेत, वेगवेगळ्या क्षेत्रात त्या पुढे येत असून, आपल्या कार्यकर्तृत्वाची पताका फडकावित आहेत; ही निश्चितच गौरवाची बाब आहे. विशेषत: समाजात केला जाणारा मुला-मुलींमधला भेद आता संपुष्टात येऊ पाहतो आहे. एका मुलीवर कुटुंबनियोजन करणारे तसेच मुलींनाच दत्तक घेऊ पाहणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे असल्याचे पाहता त्यातून स्त्री-सन्मानाची वाढती भूमिका उजागर होणारी आहे. परंतु हे होत असताना अजूनही काही बाबतीतले त्यांच्याकडील दुर्लक्ष व सहजपणे घडून येणारी त्यांची अवमाननाही नजरेतून सुटू शकणारी नाही. उत्सवप्रियतेत समाधान मानून एका दिवसापुरते अगर आठवडा-पंधरवड्यापुरते उपचारात्मक कार्यक्रम घेण्यापेक्षा कायमसाठी म्हणून मातृशक्तीच्या सन्मानाची मानसिकता रुजविली जाणे म्हणूनच गरजेचे ठरणारे आहे.

पत्नीशी जमत नाही म्हणून तिच्याकडून घटस्फोटाची अपेक्षा ठेवणाऱ्या व तो मिळत नाही म्हणून तिच्या जिवंतपणीच पिंडदान करणाऱ्या काही लोकांची आगळीक पाहता, यासंदर्भातील मानसिकता बदलाची गरज स्पष्ट व्हावी. परस्परात न जमणे ही बाब वेगळी. पत्नीपीडितांना झालेला त्रासही समजून घेता यावा; परंतु त्यातून बाहेर पडण्याचे अन्य कायदेशीर मार्ग असताना पत्नीच्या नावे पिंडदान करण्याची व वटपौर्णिमेस वडाच्या झाडाला उलट्या फेऱ्या मारण्याची स्टंटबाजी करून संबंधितांनी नेमके काय साधले? त्यातून केवळ त्यांच्या पत्नीबद्दलचीच नव्हे, तर समस्त महिलांबद्दलची अवमाननाच दिसून आली. अन्यही अनेक उदाहरणे देता येणारी आहेत, ज्यातून पुरुषी मानसिकतेचा व महिलांच्या अनादराचा उलगडा व्हावा.

महत्त्वाचे म्हणजे, अनादराचे प्रकार हे अशिक्षित, असमर्थांच्या बाबतीतच घडतात असेही नाही. स्वत:ला ‘सबला’ म्हणून सिद्ध केलेल्यांनाही कधी कधी व्यवस्थांचा सामना करताना त्या अनुभवास सामोरे जाण्याची वेळ येते. अगदी अलीकडचेच उदाहरण घ्या, नाशिक जिल्हा परिषदेतील एका विषय समिती सभापतीला सरकारी योजनेबद्दलचीच माहिती अधिकारी वर्गाकडून दिली न गेल्याने जिल्हा परिषद उपाध्यक्षांसह महिला सदस्यांनी अवमानाचा आरोप करीत सर्वसाधारण सभेत ठिय्या दिल्याचे दिसून आले. कायद्याने दिलेल्या महिला आरक्षणामुळे माता-भगिनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून जातात व आपापल्या भागाचे प्रतिनिधित्व करून समस्या सोडवणुकीचा प्रयत्न करतात. पण, तेथील निर्ढावलेली यंत्रणा त्यांना सहकार्य करण्याऐवजी दुरुत्तरे देऊन त्यांचा अवमान करीत असल्याचे प्रकार अनेक संस्थांत घडून येताना दिसतात. हा पुरुषी मानसिकतेचाच प्रकार म्हणावयास हवा. तेव्हा, नवरात्रोत्सवानिमित्त नारीशक्तीचा गौरव केला जात असताना तो तेवढ्यापुरता राहू नये तर, महिलांचा अनादर करणारी, त्यांचा समानाधिकार नाकारणारी मानसिकता बदलण्याच्यादृष्टीने मनामनांतील आस्था व श्रद्धा जागविल्या जाणे गरजेचे आहे. आई जगदंबा त्यासाठी सर्वांना सुबुद्धी देवो!

Saraunsh published in Lokmat on 07 Oct, 2018

Editors view published in Online Lokmat on 04 Oct, 2018

प्रथांमध्ये वाढती औपचारिकता !

भारतीय समाजमनाची परंपरा किंवा रूढीप्रियता अशी काही प्रगाढ आहे की, त्याबाबतीत विवेक अगर विज्ञाननिष्ठेच्या मोजपट्ट्याच थिट्या ठराव्यात. चांद्रयान मोहीम राबवून व मंगळावरही स्वारी करून झालेली असताना आपल्याकडे काकस्पर्शात पितरांची शुधाशांती व तृप्ती अपेक्षिली जाते, ती त्यामुळेच. परंतु मनुष्यवस्तीच्या वाढत्या कोलाहलात काकराजाचा शोध घेताना पितरांचे स्मरण होत असले तरी, संबंधितांच्या जीवितावस्थेत आपण कोणती कर्तव्यपूर्ती केली याचे आत्मपरीक्षण घडून येते का, हा प्रश्नच ठरावा. परंपरांमधील औपचारिकताच आता उरल्याचे यातून स्पष्ट होणारे आहे.

पितरांचे म्हणजे पूर्वजांचे स्मरण हे खरे तर नित्यच व्हायला हवे, कारण त्यांच्यामुळे आपण हे जग पाहू शकलो. परंतु कारण परंपरेचे किंवा उत्सवप्रियतेचे भोक्ते असल्याने आपल्याला प्रत्येक बाबीसाठी कारण लागत असते, त्यामुळे पितरांच्या स्मरणासाठीही पितृपक्ष आकारास आला. वर्षातून एकदा या काळात पितरांचे स्मरण करून नैवेद्याला काकस्पर्श घडविला की आजची पिढी पुढच्या कामकाजाला लागते. यासाठी ग्रामीण भागात नाही, पण शहरी क्षेत्रात काक शोधमोहिमेत अनेकांना वेळ खर्ची घालावा लागतो, कारण सिमेंटच्या वाढत्या जंगलातून अन्य पक्षांसोबतच कावळेही परागंदा झाले आहेत. मग जिथे ते आढळतात तिथे नैवेद्य दाखविणाऱ्यांची गर्दी उसळताना दिसते. काकस्पर्शासाठी प्रत्येकाची दिसणारी अधिरता व तो घडून येण्यास होणाºया विलंब काळातील घालमेल प्रत्येकानेच अनुभवून बघावी अशीच असते. अमुक एक आवडीचा पदार्थ राहिला असेल का, तमुक कारणाने नाराजी असेल का, अशी शंका-कुशंकांची पुटे स्मृतीतून उलगडली जाताना दिसून येतात. या काकस्पर्शाला वैज्ञानिक आधार नसला तरी त्यामागे गहि-या श्रद्धा आहेत हे खरे; परंतु व्यक्तीच्या जिवंतपणीच इतक्या वा अशा श्रद्धेने त्याकडे बघितले जाते का किंवा त्यांच्या इच्छा-आकांक्षापूर्तीची काळजी घेतली जाते का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित व्हावा. हल्लीच्या एकांतवासप्रिय पिढीला घरातल्या वृद्धांची, ज्येष्ठांची अडचण वाटू लागली आहे, त्यातूनच वृद्धाश्रमांतील खाटा भरलेल्या दिसू लागल्या आहेत. अपवादात्मक असले तरी एकीकडे असे चित्र असताना अशाच कुटुंबातील व्यक्ती जेव्हा काकस्पर्शासाठी धावपळ करताना दिसून येतात, तेव्हा श्रद्धा व भावनांची औपचारिकता नजरेत भरून गेल्याशिवाय राहात नाही.

दुसरे म्हणजे, पितृ पंधरवड्याला अशुभ मानून या काळात नवीन वस्रे परिधान करायची नाहीत; नवीन महागड्या वस्तूंची खरेदी टाळायची, शुभ-मंगल कार्येही नकोत, अशी मानसिकता अनेकांकडून बाळगली जाते. परंतु हा काळ पितरांच्या स्मरणाचा असेल तर ते करताना म्हणजे त्यांचा आनंद, समाधान व तृप्ती गृहीत धरताना अन्य बाबतीत अशुभतेच्या संकल्पना कवटाळल्या जाणे हे पुरोगामित्वाचे तसेच विवेकवादाचे बोट सोडून देण्याचेच लक्षण मानायला हवे. भारतीय संस्कृतीकोशात पितर म्हणजे एक देवसदृश योनी असल्याचा उल्लेख आहे. पितरांनी आकाशाला नक्षत्रांनी सुशोभित केले असून, स्वर्गाकडे जाणारा मार्ग यज्ञद्वारा त्यांनीच आखून दिल्याचेही म्हटले आहे. ते खरे मानले तर या पितरांचा काळ अशुभ कसा ठरावा? या काळानंतर शक्तिदात्या नवदुर्गेचा उत्सव येतो. त्या चैतन्य काळाच्या पूर्वतयारीचा हा काळ असतो. या पितृपक्षात आपली पितरे पृथ्वीवर येतात अशीही श्रद्धा बाळगली जात असल्याने नवीन खरेदीला उलट त्यांचे आशीर्वादच लाभतात, असे पंचांगकर्ते दा.कृ. सोमण यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या काळाला अशुभ मानणेच गैर ठरणारे आहे. पण चंद्रावर पोहचविणाऱ्या विज्ञानाचा जयजयकार करीत असताना अंधश्रद्धीय व अवैज्ञानिक जळमटांच्या कोशातून समाजमन बाहेर पडत नाही. तेव्हा श्रद्धा जपत असताना त्याला काल सुसंगततेची, विवेकवादाची व प्रामाणिक भाव-भावनेची जोड लाभणे गरजेचे आहे. अन्यथा, ‘कभी प्यासे को पानी पिलाया नही, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा...’ या भजनातील वास्तविकतेची प्रचिती आल्याखेरीज राहणार नाही, इतकेच यानिमित्ताने.

Saraunsh published in Lokmat on 30 Sept, 2018