Monday, December 31, 2018
Friday, December 28, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 27 Dec, 2018
नात्यात हवा संस्कारांचा गंध !
किरण अग्रवाल
नाती ही विश्वासाच्या बळावरच टिकतात; पण हल्ली परस्परांमधील विश्वासच उतरणीला लागला आहे, त्यामुळे नात्यांमधले ठेचकाळणे वाढले आहे. संस्कारांची रुजवणूक कमी पडल्याचे कारण तर यामागे आहेच, शिवाय हल्लीच्या पिढीतील सहनशीलतेचा अभावही त्यामागे आहे. म्हणूनच पै-पैशाच्या व्यावहारिकतेपलीकडचा व भौतिक सुखासीनतेखेरीजचा विचार करीत नात्यांचे बंध दृढ व सुरक्षित कसे राखता येतील, याची काळजी समाजशास्त्रींनी वाहणे गरजेचे होऊन बसले आहे.
किरकोळ व जुन्या पिढीच्या दृष्टीने हास्यास्पद ठरावीत अशा कारणांतून घटस्फोट दिले-घेतले जाण्याचे प्रमाण हल्ली वाढताना दिसत आहे. विभक्त कुटुंब पद्धतीतून ओढवलेले एकटेपण, त्यातून घेतली जाणारी स्वायत्तता व आपसूकच बळावणारा ‘मी’पणा, यामुळे सुखी संसाराच्या वाटचालीतले धोकेदायक वळण कुठे लाभून जाते हे अनेकांच्या लक्षातच येत नाही. विश्वासाचा रस्ता सोडून या वळणाला चुकून लागलेल्या व्यक्ती विवेक गहाण ठेवून चालू पाहतात व पुढे जाऊन कपाळमोक्ष करून घेतात. कशातून घडून येते हे सारे, याचा विचार केला तर प्रकर्षाने लक्षात येते ती बाब म्हणजे, ज्येष्ठांचे, मार्गदर्शकांचे बोट सोडून चाललेली वाटचाल. घरातल्या वडीलधाऱ्यांना गावाकडे सोडून शहरात आलेली पिढी स्वैर वा अनिर्बंध वागू पाहते. त्यातून मर्यादांचे उल्लंघन घडून येत असताना दुसरीही एक बाब वाढीस लागते जी नात्यांमधील दुरावा वाढवणारी ठरते, ती म्हणजे शंकाखोरी. एकमेकांबद्दलचा विश्वास डळमळतो तेव्हा हा शंकेखोरपणा जन्मास येतो व त्याची सुरुवात होणे हाच नात्याच्या विच्छेदाचा प्रारंभ ठरतो. कारण अविश्वासाची ठिणगीच कोणत्याही नात्याला तुटीच्या अगर फुटीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवणारी असते. अशातूनच सध्या पती-पत्नीमधील मतभेदांचे व त्यातून घटस्फोटांचे प्रमाण वाढलेले दिसत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, टीव्ही सिरीअल्सच्या प्रभावात तरुणपिढी अशी काही हरवून जाते की, स्वत:च्या बºयावाईटाचा विचारही ते धडपणे करीत नाहीत. एखाद्या नाजूक प्रसंगी घरातील वडीलधाºया मंडळीकडून दिला जाणारा सल्ला किंवा केला जाणारा उपदेश दुर्लक्षून ते मार्गक्रमण करू पाहतात आणि कधी कधी स्वत:चे नुकसान करून घेतात. अर्थात, सल्ला न मानणे इथवरही ठीक; पण आई-वडील आपले वाईट कशाला करतील, असा साधा विचारही न करता सुसाट निघालेली मुले नात्यांचा गळा घोटतानाही दिसतात. तामिळनाडूतील तिरुवल्लूरमध्ये प्रियकरासोबत लग्नास नकार दिल्याने एस. देवप्रियानामक तरुणीने आपल्या मातेचीच चाकूने भोसकून हत्या केल्याची ताजी घटना हेच सांगून जाते की, मुलांची नकार समजून घेण्याचीही तयारी राहिलेली नाही. बरे, हा नकार विवाह-संबंध अगर खूप काही मोठ्या कारणासाठीचा असतो असेही नाही. अगदी शुल्लक, म्हणजे दारू पिण्यासाठी पैसे दिले नाहीत म्हणून मातेचा खून करणारे दिवटे निपजल्याचीही उदाहरणे आहेत. यासारख्या घटना अपवादात्मक असल्या तरी त्या समाजमनाला अस्वस्थ करणाºया ठरतात, म्हणूनच संस्कारांची शिदोरी कमी पडतेय की काय, यासारखा प्रश्न उपस्थित होऊन जातो.
अर्थातच, संस्कार रोपणाची प्रक्रिया मंदावली आहे हे नाकारता न येणारे सत्य आहे. पूर्वी राजा-राणीच्या, परीकथांमधून आजी-आजोबा सहजपणे नीतिमूल्यांची पेरणी करून जात. हल्लीच्या आजी-आजोबांचाच वेळ टीव्हीसमोर बसण्यात जातो. पूर्वी साने गुरुजी कथामालेच्या शाखा मोठ्या प्रमाणात भरत. आता त्यांचेही प्रमाण कमी झालेय. नोकरीच्या घाण्याला जुंपलेल्या पालकांना मुलांकडे लक्ष देण्यास पुरेसा वेळ नाही व आजी-आजोबा एकतर गावाकडे किंवा घरात असूनही अधिकतर टीव्हीसमोर, त्यामुळे बच्चे कंपनीला संस्काराचे धडे देणार कोण हा खरेचच प्रश्न आहे. अपर्णाताई रामतीर्थंकर यांच्यासारखे प्रवचनकार याबाबत समाजमन जागृत करण्याकरिता घसा ओरडून सांगत असतात, ‘नाती जपा, त्यात अविश्वास वाढू देऊ नका; ती हरवता कामा नये, त्यासाठी संस्कारांचे कवच घट्ट करून मुलांना शिकवा.’ तेव्हा, प्रवचने ऐकून व तेवढ्यापुरते गलबलून उपयोगाचे नाही, ज्येष्ठांनी व पालकांनी गांभीर्याने याकडे बघायला हवे. उद्याच्या सुदृढ व सशक्त भारताच्या स्वप्नात हा सुसंस्कारांचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरणारा आहे.
किरण अग्रवाल
नाती ही विश्वासाच्या बळावरच टिकतात; पण हल्ली परस्परांमधील विश्वासच उतरणीला लागला आहे, त्यामुळे नात्यांमधले ठेचकाळणे वाढले आहे. संस्कारांची रुजवणूक कमी पडल्याचे कारण तर यामागे आहेच, शिवाय हल्लीच्या पिढीतील सहनशीलतेचा अभावही त्यामागे आहे. म्हणूनच पै-पैशाच्या व्यावहारिकतेपलीकडचा व भौतिक सुखासीनतेखेरीजचा विचार करीत नात्यांचे बंध दृढ व सुरक्षित कसे राखता येतील, याची काळजी समाजशास्त्रींनी वाहणे गरजेचे होऊन बसले आहे.
किरकोळ व जुन्या पिढीच्या दृष्टीने हास्यास्पद ठरावीत अशा कारणांतून घटस्फोट दिले-घेतले जाण्याचे प्रमाण हल्ली वाढताना दिसत आहे. विभक्त कुटुंब पद्धतीतून ओढवलेले एकटेपण, त्यातून घेतली जाणारी स्वायत्तता व आपसूकच बळावणारा ‘मी’पणा, यामुळे सुखी संसाराच्या वाटचालीतले धोकेदायक वळण कुठे लाभून जाते हे अनेकांच्या लक्षातच येत नाही. विश्वासाचा रस्ता सोडून या वळणाला चुकून लागलेल्या व्यक्ती विवेक गहाण ठेवून चालू पाहतात व पुढे जाऊन कपाळमोक्ष करून घेतात. कशातून घडून येते हे सारे, याचा विचार केला तर प्रकर्षाने लक्षात येते ती बाब म्हणजे, ज्येष्ठांचे, मार्गदर्शकांचे बोट सोडून चाललेली वाटचाल. घरातल्या वडीलधाऱ्यांना गावाकडे सोडून शहरात आलेली पिढी स्वैर वा अनिर्बंध वागू पाहते. त्यातून मर्यादांचे उल्लंघन घडून येत असताना दुसरीही एक बाब वाढीस लागते जी नात्यांमधील दुरावा वाढवणारी ठरते, ती म्हणजे शंकाखोरी. एकमेकांबद्दलचा विश्वास डळमळतो तेव्हा हा शंकेखोरपणा जन्मास येतो व त्याची सुरुवात होणे हाच नात्याच्या विच्छेदाचा प्रारंभ ठरतो. कारण अविश्वासाची ठिणगीच कोणत्याही नात्याला तुटीच्या अगर फुटीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवणारी असते. अशातूनच सध्या पती-पत्नीमधील मतभेदांचे व त्यातून घटस्फोटांचे प्रमाण वाढलेले दिसत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, टीव्ही सिरीअल्सच्या प्रभावात तरुणपिढी अशी काही हरवून जाते की, स्वत:च्या बºयावाईटाचा विचारही ते धडपणे करीत नाहीत. एखाद्या नाजूक प्रसंगी घरातील वडीलधाºया मंडळीकडून दिला जाणारा सल्ला किंवा केला जाणारा उपदेश दुर्लक्षून ते मार्गक्रमण करू पाहतात आणि कधी कधी स्वत:चे नुकसान करून घेतात. अर्थात, सल्ला न मानणे इथवरही ठीक; पण आई-वडील आपले वाईट कशाला करतील, असा साधा विचारही न करता सुसाट निघालेली मुले नात्यांचा गळा घोटतानाही दिसतात. तामिळनाडूतील तिरुवल्लूरमध्ये प्रियकरासोबत लग्नास नकार दिल्याने एस. देवप्रियानामक तरुणीने आपल्या मातेचीच चाकूने भोसकून हत्या केल्याची ताजी घटना हेच सांगून जाते की, मुलांची नकार समजून घेण्याचीही तयारी राहिलेली नाही. बरे, हा नकार विवाह-संबंध अगर खूप काही मोठ्या कारणासाठीचा असतो असेही नाही. अगदी शुल्लक, म्हणजे दारू पिण्यासाठी पैसे दिले नाहीत म्हणून मातेचा खून करणारे दिवटे निपजल्याचीही उदाहरणे आहेत. यासारख्या घटना अपवादात्मक असल्या तरी त्या समाजमनाला अस्वस्थ करणाºया ठरतात, म्हणूनच संस्कारांची शिदोरी कमी पडतेय की काय, यासारखा प्रश्न उपस्थित होऊन जातो.
अर्थातच, संस्कार रोपणाची प्रक्रिया मंदावली आहे हे नाकारता न येणारे सत्य आहे. पूर्वी राजा-राणीच्या, परीकथांमधून आजी-आजोबा सहजपणे नीतिमूल्यांची पेरणी करून जात. हल्लीच्या आजी-आजोबांचाच वेळ टीव्हीसमोर बसण्यात जातो. पूर्वी साने गुरुजी कथामालेच्या शाखा मोठ्या प्रमाणात भरत. आता त्यांचेही प्रमाण कमी झालेय. नोकरीच्या घाण्याला जुंपलेल्या पालकांना मुलांकडे लक्ष देण्यास पुरेसा वेळ नाही व आजी-आजोबा एकतर गावाकडे किंवा घरात असूनही अधिकतर टीव्हीसमोर, त्यामुळे बच्चे कंपनीला संस्काराचे धडे देणार कोण हा खरेचच प्रश्न आहे. अपर्णाताई रामतीर्थंकर यांच्यासारखे प्रवचनकार याबाबत समाजमन जागृत करण्याकरिता घसा ओरडून सांगत असतात, ‘नाती जपा, त्यात अविश्वास वाढू देऊ नका; ती हरवता कामा नये, त्यासाठी संस्कारांचे कवच घट्ट करून मुलांना शिकवा.’ तेव्हा, प्रवचने ऐकून व तेवढ्यापुरते गलबलून उपयोगाचे नाही, ज्येष्ठांनी व पालकांनी गांभीर्याने याकडे बघायला हवे. उद्याच्या सुदृढ व सशक्त भारताच्या स्वप्नात हा सुसंस्कारांचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरणारा आहे.
Monday, December 24, 2018
Thursday, December 20, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 20 Dec, 2018
राज ठाकरे यांचे ‘चला गावाकडे’!
किरण अग्रवाल
आतापर्यंत अधिकतर शहरी राजकारणावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या राज ठाकरे यांनी ग्रामीण भागात मोर्चा वळवून भात व कांदा उत्पादकांच्या समस्या जाणून घेतल्या हे बरेच झाले म्हणायचे, कारण त्यांच्यामुळे ग्रामीण जनतेला आपला आवाज बुलंद करण्यासाठी एक पर्याय मिळाला. त्या पर्यायी भूमिकेतूनच राज यांना ग्रामीण दौºयात उत्स्फूर्त प्रतिसादही मिळाला; पण हा प्रतिसाद तरी त्यांना टिकवून ठेवत मतयंत्रात परावर्तित करता येणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून राजकारणात नवनिर्माण घडविण्याकरिता स्वतंत्रपणे पाऊल उचलले तेव्हा मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे अशा शहरी भागावरच लक्ष दिल्याचे दिसून आले. संघटनात्मक बांधणी व त्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्था असो, की विधानसभा-लोकसभेच्या निवडणुका; ‘मनसे’ने या क्षेत्रातच ताकदीने लढविल्या व काही ठिकाणी यशही संपादिले. ‘मला पारंपरिक पद्धतीतला धोतरातला नव्हे तर जिन्स पँटमधला शेतकरी बघायचाय व नवा महाराष्ट्र घडवायचाय’, असे राज ठाकरे नेहमी म्हणत आले; परंतु ग्रामीण भागात व शेतकºयांपर्यंत ते खºया अर्थाने पोहोचू शकलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर आता कांद्याचे दर घसरल्याने नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांनी सुरू केलेली आंदोलने पाहता, ठाकरे यांनी तिकडे आपला मोर्चा वळविल्याने त्यांचेही राजकारण ‘चलो गाव की ओर’च्या दिशेने सुरू झाल्याचे म्हणता यावे.
‘मनसे’च्या स्थापनेनंतर लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघ क्षेत्रनिहाय पदाधिकाºयांच्या नियुक्त्या होत आल्या आहेत खºया; परंतु नेतृत्वाचा एकखांबी तंबू असल्याने राज ठाकरे यांना ग्रामीण भागाकडे विशेष लक्ष पुरवता आलेले नाही. ग्रामीण भागात आजही परंपरेने काँग्रेस, राष्ट्रवादी व नंतरच्या काळात शिवसेना रुजलेली-वाढलेली दिसून येते. भाजपा स्वबळावर सत्तेचे स्वप्न पाहात असली तरी, ग्रामीण भागात त्यांची स्थिती कमजोर आहे हे त्यांनाही ठाऊक आहे. शहरी भागातील भाजपाच्या यशाला ग्रामीणमधील शिवसेनेची साथ या बळावर ‘युती’चे सत्तेचे स्वप्न पूर्ण होत आले आहे. या सर्वपक्षीयांच्या ग्रामीणमधील हजेरीपटात ‘मनसे’ अगदीच जेमतेम राहिली आहे. म्हणूनच, कांदा प्रश्नानिमित्ताने राज ठाकरे यांचे ग्रामीण भागात लक्ष पुरवणे त्यांच्या पक्षासाठी संधीची नवी कवाडे उघडी करून देणारे ठरू शकते, शिवाय शिवसेनेच्या ग्रामीण भागातील प्रभावाला धक्का देण्याचे काम यातून घडून येऊ शकते.
‘मनसे’च्या स्थानिक नेतृत्वाने त्यांच्या हाती आलेल्या संधीचे सोने न करता शहरी जनतेचा तसा भ्रमनिरासच घडविला असला तरी, राज ठाकरे यांच्या वक्तृत्वाबद्दलची औत्सुक्य टिकून आहे हेदेखील तितकेच खरे. राज यांच्या सभांना गर्दी जमते ती त्यामुळेच. पण, अनुभव घेऊन झालेले मतदार पुन्हा त्यांच्या वाटेला न गेल्याचा नाशकातील अनुभव आहे. अर्थात, मध्यंतरी खुद्द राज ठाकरे पक्षाकडे तितकेसे लक्ष देऊ शकले नव्हते त्यामुळेही पक्षीय विकलांगता ओढवली होती; परंतु आता पुन्हा नव्या जोशाने ते परतून आले आहे. एकेकाळी नाशकातील गोदा पार्कची निर्मिती करताना गुजरातेतील साबरमतीच्या काठाचे व नरेंद्र मोदी यांचे गुणगान करणारे राज आता पूर्णत: ‘यू टर्न’ घेऊन मोदी विरोधात तोफा डागत आहेत. राष्ट्रीय राजकारण, शहरी प्रश्न व त्याजोडीला आता ग्रामीण भागातले शेती व शेतकºयांशी संबंधित विषय अशा सर्वांगीण भूमिकेतून राज यांची ही वाटचाल होऊ घातल्याने ती ‘मनसे’साठी आशादायी म्हणता यावी; पण प्रश्न आहे तो त्यातील सातत्य टिकवून ठेवण्याचा.
‘मनसे’ला व खरे तर राज ठाकरे यांना नाशिककरांनीच प्रारंभात मोठा हात दिला होता. एकाचवेळी शहरातले तीन आमदार निवडून देताना लोकसभेच्या निवडणुकीतही दुसºया क्रमांकाची मते दिली होती. नाशिक महापालिकेतही सत्तेपर्यंत पोहचविले होते; परंतु ‘नवनिर्माणा’च्या खुणा उमटायला विलंब झाल्याने गेल्यावेळी मतदार भाजपाच्या पर्यायाकडे वळाले. त्यानंतर मनसेकडून संघटनात्मक सक्रियतेतील सातत्य टिकवून ठेवले गेले नाही. परंतु आता अलीकडेच नव्याने संघटनात्मक बांधणी केली गेली आहे. जनतेचा अन्य पर्यायांकडूनही भ्रमनिरास होत असल्याने अशा स्थितीत ग्रामीण भागातील जनतेला ‘मनसे’चा पर्याय खुणावू शकतो. राज ठाकरे यांच्या ग्रामीण दौºयास त्यामुळेच प्रतिसाद लाभतांना दिसत आहे. कांदाप्रश्नी सत्ताधाºयांना कांदे फेकून मारा, असे खास ठाकरे शैलीतले आव्हान करून राज यांनी ग्रामीण भागात आपली रु जुवात करून घेतली आहे. आता त्यांच्याकडून व मनसेकडूनही ग्रामीण शेतकरी समस्यांशी जोडलेल्या नाळेच्या संबंधाशी सातत्य राखले जाणे गरजेचे आहे. तसे झाले तर, पक्षाच्या नवनिर्माणालाही गती लाभू शकेल.
किरण अग्रवाल
आतापर्यंत अधिकतर शहरी राजकारणावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या राज ठाकरे यांनी ग्रामीण भागात मोर्चा वळवून भात व कांदा उत्पादकांच्या समस्या जाणून घेतल्या हे बरेच झाले म्हणायचे, कारण त्यांच्यामुळे ग्रामीण जनतेला आपला आवाज बुलंद करण्यासाठी एक पर्याय मिळाला. त्या पर्यायी भूमिकेतूनच राज यांना ग्रामीण दौºयात उत्स्फूर्त प्रतिसादही मिळाला; पण हा प्रतिसाद तरी त्यांना टिकवून ठेवत मतयंत्रात परावर्तित करता येणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून राजकारणात नवनिर्माण घडविण्याकरिता स्वतंत्रपणे पाऊल उचलले तेव्हा मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे अशा शहरी भागावरच लक्ष दिल्याचे दिसून आले. संघटनात्मक बांधणी व त्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्था असो, की विधानसभा-लोकसभेच्या निवडणुका; ‘मनसे’ने या क्षेत्रातच ताकदीने लढविल्या व काही ठिकाणी यशही संपादिले. ‘मला पारंपरिक पद्धतीतला धोतरातला नव्हे तर जिन्स पँटमधला शेतकरी बघायचाय व नवा महाराष्ट्र घडवायचाय’, असे राज ठाकरे नेहमी म्हणत आले; परंतु ग्रामीण भागात व शेतकºयांपर्यंत ते खºया अर्थाने पोहोचू शकलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर आता कांद्याचे दर घसरल्याने नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांनी सुरू केलेली आंदोलने पाहता, ठाकरे यांनी तिकडे आपला मोर्चा वळविल्याने त्यांचेही राजकारण ‘चलो गाव की ओर’च्या दिशेने सुरू झाल्याचे म्हणता यावे.
‘मनसे’च्या स्थापनेनंतर लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघ क्षेत्रनिहाय पदाधिकाºयांच्या नियुक्त्या होत आल्या आहेत खºया; परंतु नेतृत्वाचा एकखांबी तंबू असल्याने राज ठाकरे यांना ग्रामीण भागाकडे विशेष लक्ष पुरवता आलेले नाही. ग्रामीण भागात आजही परंपरेने काँग्रेस, राष्ट्रवादी व नंतरच्या काळात शिवसेना रुजलेली-वाढलेली दिसून येते. भाजपा स्वबळावर सत्तेचे स्वप्न पाहात असली तरी, ग्रामीण भागात त्यांची स्थिती कमजोर आहे हे त्यांनाही ठाऊक आहे. शहरी भागातील भाजपाच्या यशाला ग्रामीणमधील शिवसेनेची साथ या बळावर ‘युती’चे सत्तेचे स्वप्न पूर्ण होत आले आहे. या सर्वपक्षीयांच्या ग्रामीणमधील हजेरीपटात ‘मनसे’ अगदीच जेमतेम राहिली आहे. म्हणूनच, कांदा प्रश्नानिमित्ताने राज ठाकरे यांचे ग्रामीण भागात लक्ष पुरवणे त्यांच्या पक्षासाठी संधीची नवी कवाडे उघडी करून देणारे ठरू शकते, शिवाय शिवसेनेच्या ग्रामीण भागातील प्रभावाला धक्का देण्याचे काम यातून घडून येऊ शकते.
‘मनसे’च्या स्थानिक नेतृत्वाने त्यांच्या हाती आलेल्या संधीचे सोने न करता शहरी जनतेचा तसा भ्रमनिरासच घडविला असला तरी, राज ठाकरे यांच्या वक्तृत्वाबद्दलची औत्सुक्य टिकून आहे हेदेखील तितकेच खरे. राज यांच्या सभांना गर्दी जमते ती त्यामुळेच. पण, अनुभव घेऊन झालेले मतदार पुन्हा त्यांच्या वाटेला न गेल्याचा नाशकातील अनुभव आहे. अर्थात, मध्यंतरी खुद्द राज ठाकरे पक्षाकडे तितकेसे लक्ष देऊ शकले नव्हते त्यामुळेही पक्षीय विकलांगता ओढवली होती; परंतु आता पुन्हा नव्या जोशाने ते परतून आले आहे. एकेकाळी नाशकातील गोदा पार्कची निर्मिती करताना गुजरातेतील साबरमतीच्या काठाचे व नरेंद्र मोदी यांचे गुणगान करणारे राज आता पूर्णत: ‘यू टर्न’ घेऊन मोदी विरोधात तोफा डागत आहेत. राष्ट्रीय राजकारण, शहरी प्रश्न व त्याजोडीला आता ग्रामीण भागातले शेती व शेतकºयांशी संबंधित विषय अशा सर्वांगीण भूमिकेतून राज यांची ही वाटचाल होऊ घातल्याने ती ‘मनसे’साठी आशादायी म्हणता यावी; पण प्रश्न आहे तो त्यातील सातत्य टिकवून ठेवण्याचा.
‘मनसे’ला व खरे तर राज ठाकरे यांना नाशिककरांनीच प्रारंभात मोठा हात दिला होता. एकाचवेळी शहरातले तीन आमदार निवडून देताना लोकसभेच्या निवडणुकीतही दुसºया क्रमांकाची मते दिली होती. नाशिक महापालिकेतही सत्तेपर्यंत पोहचविले होते; परंतु ‘नवनिर्माणा’च्या खुणा उमटायला विलंब झाल्याने गेल्यावेळी मतदार भाजपाच्या पर्यायाकडे वळाले. त्यानंतर मनसेकडून संघटनात्मक सक्रियतेतील सातत्य टिकवून ठेवले गेले नाही. परंतु आता अलीकडेच नव्याने संघटनात्मक बांधणी केली गेली आहे. जनतेचा अन्य पर्यायांकडूनही भ्रमनिरास होत असल्याने अशा स्थितीत ग्रामीण भागातील जनतेला ‘मनसे’चा पर्याय खुणावू शकतो. राज ठाकरे यांच्या ग्रामीण दौºयास त्यामुळेच प्रतिसाद लाभतांना दिसत आहे. कांदाप्रश्नी सत्ताधाºयांना कांदे फेकून मारा, असे खास ठाकरे शैलीतले आव्हान करून राज यांनी ग्रामीण भागात आपली रु जुवात करून घेतली आहे. आता त्यांच्याकडून व मनसेकडूनही ग्रामीण शेतकरी समस्यांशी जोडलेल्या नाळेच्या संबंधाशी सातत्य राखले जाणे गरजेचे आहे. तसे झाले तर, पक्षाच्या नवनिर्माणालाही गती लाभू शकेल.
Thursday, December 13, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 13 Dec, 2018
शेतकरी व शेतीचा प्रश्न ऐरणीवर!
किरण अग्रवाल
हिंदी भाषक राज्यातील भाजपाच्या पराभवाची कारणमीमांसा करताना जे विविध मुद्दे पुढे येत आहेत त्यात शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे झालेले दुर्लक्ष हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण दिसून येत असल्याने महाराष्ट्र सरकारलाही त्यापासून धडा घ्यावा लागणार आहे. विशेषत: राज्यातील सध्याच्या दुष्काळप्रश्नी प्रभावी उपाययोजना होत नसल्याबद्दलची ओरड तसेच कांद्याचे दर कोसळल्याने ठिकठिकाणी होत असलेली शेतक-यांची आंदोलने अशीच सुरू राहिली तर येथेही सत्ताधा-यांना त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ व राजस्थान या हिंदी भाषिक राज्यातील भाजपाची सत्तासंस्थाने खालसा होण्यामागे जी विविध कारणे सांगितली जात आहेत त्यात शेतक-यांच्या समस्यांकडे तेथील सरकारांचे दुर्लक्ष झाल्याचे विश्लेषणही पुढे येत आहे. मध्य प्रदेशातील ज्या मालवा व निमाड प्रांतात प्रामुख्याने शेतकरी आंदोलने पेटली होती तिथे भाजपाला मोठा फटका बसून काँग्रेसच्या जागा वाढल्या आहेत. छत्तीसगढच्या निवडणुकीतही शेतकरी कर्जमाफीचा तसेच धानाला हमीभाव देण्याच्या मागणीचा मुद्दा काँग्रेसने जोरकसपणे लावून धरला होता. राजस्थानमध्येही मागे शेतकरी आंदोलन उभे राहिले होते व किसानपुत्र सचिन पायलट यांनी ग्रामीण मतदारांच्या माध्यमातून शेतक-यांच्या मतांना ‘निर्णायक’ ठरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेली दिसून आली. इतकेच नव्हे तर तेलंगणातही शेतकरी कर्जमाफी व शेतक-यांना २४ तास मोफत वीजपुरवठा करण्याची घोषणा प्रचारात होती. शेती व शेतक-यांशी निगडित या विषयांमुळे शेतक-यांची मते ‘एक गठ्ठा’ होणे स्वाभाविक ठरले, जे काँग्रेसच्या यशाला पूरक व पोषक ठरले. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सत्ताधा-यांची धाकधूक वाढणे क्रमप्राप्त आहे.
मोठ्या प्रमाणातील शेतकरी आत्महत्यांमुळे शेतीतील आतबट्याचा व्यवहार व त्यात होणारी ससेहोलपट महाराष्ट्रात कायमच चिंतेचा विषय राहिली आहे. देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात घडून आल्या आहेत. संसदेत दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार २०१६ मध्ये राज्यातील शेतकरी व शेतमजुरांच्या आत्महत्येचा आकडा ३६६१ एवढा होता. गेल्या दोन वर्षात तो दुपटीपेक्षा कितीतरी अधिक झाला आहे. एकट्या नाशिक जिल्ह्याचेच उदाहरण द्यायचे तर या चालू वर्षातील शेतकरी आत्महत्यांनी शंभरी ओलांडली आहे. शेती परवडेनासी झाली हे कारण तर यामागे आहेच; परंतु वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्तीची झळ बसणा-या बळीराजाला शासनाकडून पुरेसा मदतीचा हात मिळत नसल्यानेही शेतकरी कोलमडून पडला आहे. याबाबत शेतक-यांचा संताप आंदोलनांच्या माध्यमातून रस्त्यांवर पहावयास मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वात मोठी म्हणवलेली ८९ लाख शेतक-यांसाठी ३४ हजार २२ कोटी रुपयांची ऐतिहासिक कर्जमाफी केली खरी; पण ती सरसकट नसल्याने जे घटक त्या लाभात मोडत नाहीत ते नाराज आहेत. अजूनही त्यासंदर्भातील या वर्गाच्या आशा जिवंत असल्याने जिल्हा बँकांमधील अर्ध्याअधिक कर्जदारांनी लाभ रक्कम उचलली नसल्याचे वास्तव आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, यंदाही राज्यात दुष्काळी स्थिती आहे. राज्य शासनाने दुष्काळसदृश तालुक्यांची यादी घोषित करून काही उपाययोजना घोषित केल्या असल्या तरी, त्याबाबतीतल्या अंमलबजावणीत अडचणींच्या तक्रारी आहेत. शिवाय, दुष्काळ पाहणीसाठी नुकत्याच येऊन गेलेल्या केंद्रीय पथकाने धावते दौरे आटोपून अवघ्या काही तासांत निरीक्षण केल्याने तो ‘फार्स’च ठरतो की काय, अशी शंका घेतली जाते आहे. राज्य शासनाने दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडे ७,९६२ कोटींचा प्रस्ताव सादर केला आहे, त्यावर निर्णय अगर मदत बाकी आहे.
अशातच कांद्याचे दरही कोसळल्याने नाशिक जिल्ह्यासह सोलापूर, कोल्हापूर, नगर आदी भागातही प्रतिदिनी कांदा रस्त्यावर फेकून आंदोलने केली जात आहेत. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी पंतप्रधान व मुख्यमंत्री कार्यालयांना मनिआॅर्ड्स करून आपला संताप व्यक्त करीत आहेत. ही सर्व परिस्थिती राज्यातील सत्ताधाºयांसाठी अडचणीचीच असून, पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांमुळे उत्साह दुणावलेल्या भाजपा विरोधकांकडून शेतकºयांच्या या संतापाला अधिक हवा दिली जाण्याची शक्यता आहे. नाही तरी, सत्तेतील सहकारी शिवसेनादेखील शेतकºयांच्या प्रश्नावर नेहमी आक्रमक राहात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला शेतकरी व शेतीप्रश्नांकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष पुरवणे प्राधान्याचे ठरणार आहे, कारण तो मुद्दा लगतच्या राज्यातील निवडणूक निकालाने ऐरणीवर आणून ठेवला आहे.
किरण अग्रवाल
हिंदी भाषक राज्यातील भाजपाच्या पराभवाची कारणमीमांसा करताना जे विविध मुद्दे पुढे येत आहेत त्यात शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे झालेले दुर्लक्ष हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण दिसून येत असल्याने महाराष्ट्र सरकारलाही त्यापासून धडा घ्यावा लागणार आहे. विशेषत: राज्यातील सध्याच्या दुष्काळप्रश्नी प्रभावी उपाययोजना होत नसल्याबद्दलची ओरड तसेच कांद्याचे दर कोसळल्याने ठिकठिकाणी होत असलेली शेतक-यांची आंदोलने अशीच सुरू राहिली तर येथेही सत्ताधा-यांना त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ व राजस्थान या हिंदी भाषिक राज्यातील भाजपाची सत्तासंस्थाने खालसा होण्यामागे जी विविध कारणे सांगितली जात आहेत त्यात शेतक-यांच्या समस्यांकडे तेथील सरकारांचे दुर्लक्ष झाल्याचे विश्लेषणही पुढे येत आहे. मध्य प्रदेशातील ज्या मालवा व निमाड प्रांतात प्रामुख्याने शेतकरी आंदोलने पेटली होती तिथे भाजपाला मोठा फटका बसून काँग्रेसच्या जागा वाढल्या आहेत. छत्तीसगढच्या निवडणुकीतही शेतकरी कर्जमाफीचा तसेच धानाला हमीभाव देण्याच्या मागणीचा मुद्दा काँग्रेसने जोरकसपणे लावून धरला होता. राजस्थानमध्येही मागे शेतकरी आंदोलन उभे राहिले होते व किसानपुत्र सचिन पायलट यांनी ग्रामीण मतदारांच्या माध्यमातून शेतक-यांच्या मतांना ‘निर्णायक’ ठरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेली दिसून आली. इतकेच नव्हे तर तेलंगणातही शेतकरी कर्जमाफी व शेतक-यांना २४ तास मोफत वीजपुरवठा करण्याची घोषणा प्रचारात होती. शेती व शेतक-यांशी निगडित या विषयांमुळे शेतक-यांची मते ‘एक गठ्ठा’ होणे स्वाभाविक ठरले, जे काँग्रेसच्या यशाला पूरक व पोषक ठरले. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सत्ताधा-यांची धाकधूक वाढणे क्रमप्राप्त आहे.
मोठ्या प्रमाणातील शेतकरी आत्महत्यांमुळे शेतीतील आतबट्याचा व्यवहार व त्यात होणारी ससेहोलपट महाराष्ट्रात कायमच चिंतेचा विषय राहिली आहे. देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात घडून आल्या आहेत. संसदेत दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार २०१६ मध्ये राज्यातील शेतकरी व शेतमजुरांच्या आत्महत्येचा आकडा ३६६१ एवढा होता. गेल्या दोन वर्षात तो दुपटीपेक्षा कितीतरी अधिक झाला आहे. एकट्या नाशिक जिल्ह्याचेच उदाहरण द्यायचे तर या चालू वर्षातील शेतकरी आत्महत्यांनी शंभरी ओलांडली आहे. शेती परवडेनासी झाली हे कारण तर यामागे आहेच; परंतु वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्तीची झळ बसणा-या बळीराजाला शासनाकडून पुरेसा मदतीचा हात मिळत नसल्यानेही शेतकरी कोलमडून पडला आहे. याबाबत शेतक-यांचा संताप आंदोलनांच्या माध्यमातून रस्त्यांवर पहावयास मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वात मोठी म्हणवलेली ८९ लाख शेतक-यांसाठी ३४ हजार २२ कोटी रुपयांची ऐतिहासिक कर्जमाफी केली खरी; पण ती सरसकट नसल्याने जे घटक त्या लाभात मोडत नाहीत ते नाराज आहेत. अजूनही त्यासंदर्भातील या वर्गाच्या आशा जिवंत असल्याने जिल्हा बँकांमधील अर्ध्याअधिक कर्जदारांनी लाभ रक्कम उचलली नसल्याचे वास्तव आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, यंदाही राज्यात दुष्काळी स्थिती आहे. राज्य शासनाने दुष्काळसदृश तालुक्यांची यादी घोषित करून काही उपाययोजना घोषित केल्या असल्या तरी, त्याबाबतीतल्या अंमलबजावणीत अडचणींच्या तक्रारी आहेत. शिवाय, दुष्काळ पाहणीसाठी नुकत्याच येऊन गेलेल्या केंद्रीय पथकाने धावते दौरे आटोपून अवघ्या काही तासांत निरीक्षण केल्याने तो ‘फार्स’च ठरतो की काय, अशी शंका घेतली जाते आहे. राज्य शासनाने दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडे ७,९६२ कोटींचा प्रस्ताव सादर केला आहे, त्यावर निर्णय अगर मदत बाकी आहे.
अशातच कांद्याचे दरही कोसळल्याने नाशिक जिल्ह्यासह सोलापूर, कोल्हापूर, नगर आदी भागातही प्रतिदिनी कांदा रस्त्यावर फेकून आंदोलने केली जात आहेत. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी पंतप्रधान व मुख्यमंत्री कार्यालयांना मनिआॅर्ड्स करून आपला संताप व्यक्त करीत आहेत. ही सर्व परिस्थिती राज्यातील सत्ताधाºयांसाठी अडचणीचीच असून, पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांमुळे उत्साह दुणावलेल्या भाजपा विरोधकांकडून शेतकºयांच्या या संतापाला अधिक हवा दिली जाण्याची शक्यता आहे. नाही तरी, सत्तेतील सहकारी शिवसेनादेखील शेतकºयांच्या प्रश्नावर नेहमी आक्रमक राहात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला शेतकरी व शेतीप्रश्नांकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष पुरवणे प्राधान्याचे ठरणार आहे, कारण तो मुद्दा लगतच्या राज्यातील निवडणूक निकालाने ऐरणीवर आणून ठेवला आहे.
Wednesday, December 12, 2018
Editors view / Election analysis published in Online Lokmat on 11 Dec, 2018
‘या’ निकालाचा परिणाम होणे निश्चित !
किरण अग्रवाल
राज्याचे प्रश्न व देशाचे राजकारण या दोन्ही बाबी भिन्न असल्याचा सावध पवित्र विधानसभा निवडणुकीतील जनादेशाचा फटका बसलेल्या भाजपाकडून घेतला जात असला तरी, यासंदर्भातला इतिहास व मतदारांची बदलती मानसिकता बघता ‘या’ निकालाचा पुढील लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम होणो निश्चित मानता यावे.
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणा व मिझोराम विधानसभांच्या निवडणुकीत भाजपाच्या उधळलेल्या वारूला मतदारांनी लगाम घालून, ‘देश बदल रहा है’ची नांदीच घडविली आहे. सातत्यातील सत्तेचा नकारात्मक परिणाम (अॅन्टी इन्कम्बन्सी) म्हणून मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमधील निवडणुकांकडे पाहिले आणि गेल्या पंचवीस वर्षातील आलटून-पालटून सत्तांतर घडविण्याच्या परंपरेतून राजस्थानात परिवर्तन घडून आले, असे जरी मानले तरी मतदारांची बदलती मानसिकता त्यातून स्पष्ट व्हावी, खरे तर गेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीतच ते दिसून आले होते; परंतु राज्य राखल्याच्या आनंदात नमो भक्त ते वास्तव स्वीकारायला तयार नव्हते, जे आता स्वीकारणो भाग पडले म्हणायचे. अर्थात, अशातही राज्यातली गणिते वेगळी असतात आणि त्यावरील मतदानाचा व केंद्रातील सत्तेसाठीच्या मतदानाचा संबंध जोडता येऊ नये, असेच भाजपा म्हणत आहे; परंतु त्यातून त्यांची स्वत:ची फसगतच घडून यावी. कारण हा कौलदेखील तसा त्यांच्या फाजील आत्मविश्वासाची फसगत घडविणारा आहे.
2013च्या मध्य प्रदेशमधील विधानसभांच्या निवडणुकीत काँग्रेसला 36.38 टक्के मते मिळाली होती, जी 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत 35.35 टक्के झाली, तर भाजपाची विधानसभेसाठी लाभलेली 44.88ची टक्केवारी पुढल्याच वर्षीच्या लोकसभेसाठी 54.76 टक्क्यांवर गेली. राजस्थानमध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या 2013मधील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 33.07 टक्के मते होती, जी 2014च्या लोकसभेसाठी 30.73 टक्के झाली होती, तर भाजपाची टक्केवारी 45.17 वरून 55.61 वर गेली होती. यावरून विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानात व्यक्त झालेली मानसिकता पुढील लोकसभा निवडणुकीतही थोडय़ाफार फरकाने तशीच व्यक्त होत असल्याचे स्पष्ट व्हावे. सध्याच्या निवडणुकांमुळे येथे मध्य प्रदेश व राजस्थानची आकडेवारी दिली असली तरी, अन्य राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत दिसून आलेला ‘ट्रेण्ड’च पुढे लोकसभेत बघावयास मिळाल्याची अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, छत्तीसगढमध्ये तर 2013च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला 41.04 टक्के मते मिळाली होती. परंतु तद्नंतरच्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाच्या जागा वाढूनही मतांची टक्केवारी मात्र 28.83 अशी घसरली होती. यावरून या राज्यातील यंदाच्या सत्ता गमावण्याची झुळूक गेल्या लोकसभा निवडणुकीत घसरलेल्या टक्केवारीतूनच मिळून गेली होती असे म्हणता यावे. ‘ट्रेण्ड’ लक्षात न घेता ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करण्याच्या वल्गना भाजपाकडून केल्या गेल्यानेच मतदारांनी त्यांना जमिनीवर आणून ठेवले. म्हणूनच आता ‘हा’ निकालही यापुढील 2019च्या लोकसभा निवडणुकीवर निश्चितपणे परिणाम करणारा ठरेल असे म्हणता यावे.
जागांच्या आकडेवारीकडे बघता, पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणूक क्षेत्रत तेलंगणा स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आलेले नव्हते तेव्हा 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण 66 जागांपैकी काँग्रेसकडे 34, तर भाजपाकडे 30 जागा होत्या. 2014 मध्ये स्वतंत्र तेलंगणासह पाचही राज्यांतील 83 पैकी भाजपाला मोदी महात्म्यामुळे 63 जागा मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेस केवळ 6 जागांवर अडखळली होती. सर्वत्रच हे मोदी नाणो गेल्यावेळी खणखणले होते; परंतु मागील वर्षी झालेल्या गुजरात विधानसभेसाठी भाजपाला धापा टाकाव्या लागल्याचे व त्यानंतरही उत्तर प्रदेश, बिहारमधल्या पोटनिवडणुकांमध्ये तसेच कर्नाटक विधानसभेसाठी झालेली पीछेहाट पाहता मोदी करिश्मा ओसरल्याचे स्पष्टपणो दिसत होते. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, मिझोरममध्ये त्यावरच शिक्कामोर्तब घडून आले आहे. त्यामुळे भाजपाच्या या ‘निकाला’चा परिणाम आगामी निवडणुकीवर होणे क्रमप्राप्त आहे.
किरण अग्रवाल
राज्याचे प्रश्न व देशाचे राजकारण या दोन्ही बाबी भिन्न असल्याचा सावध पवित्र विधानसभा निवडणुकीतील जनादेशाचा फटका बसलेल्या भाजपाकडून घेतला जात असला तरी, यासंदर्भातला इतिहास व मतदारांची बदलती मानसिकता बघता ‘या’ निकालाचा पुढील लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम होणो निश्चित मानता यावे.
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणा व मिझोराम विधानसभांच्या निवडणुकीत भाजपाच्या उधळलेल्या वारूला मतदारांनी लगाम घालून, ‘देश बदल रहा है’ची नांदीच घडविली आहे. सातत्यातील सत्तेचा नकारात्मक परिणाम (अॅन्टी इन्कम्बन्सी) म्हणून मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमधील निवडणुकांकडे पाहिले आणि गेल्या पंचवीस वर्षातील आलटून-पालटून सत्तांतर घडविण्याच्या परंपरेतून राजस्थानात परिवर्तन घडून आले, असे जरी मानले तरी मतदारांची बदलती मानसिकता त्यातून स्पष्ट व्हावी, खरे तर गेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीतच ते दिसून आले होते; परंतु राज्य राखल्याच्या आनंदात नमो भक्त ते वास्तव स्वीकारायला तयार नव्हते, जे आता स्वीकारणो भाग पडले म्हणायचे. अर्थात, अशातही राज्यातली गणिते वेगळी असतात आणि त्यावरील मतदानाचा व केंद्रातील सत्तेसाठीच्या मतदानाचा संबंध जोडता येऊ नये, असेच भाजपा म्हणत आहे; परंतु त्यातून त्यांची स्वत:ची फसगतच घडून यावी. कारण हा कौलदेखील तसा त्यांच्या फाजील आत्मविश्वासाची फसगत घडविणारा आहे.
2013च्या मध्य प्रदेशमधील विधानसभांच्या निवडणुकीत काँग्रेसला 36.38 टक्के मते मिळाली होती, जी 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत 35.35 टक्के झाली, तर भाजपाची विधानसभेसाठी लाभलेली 44.88ची टक्केवारी पुढल्याच वर्षीच्या लोकसभेसाठी 54.76 टक्क्यांवर गेली. राजस्थानमध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या 2013मधील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 33.07 टक्के मते होती, जी 2014च्या लोकसभेसाठी 30.73 टक्के झाली होती, तर भाजपाची टक्केवारी 45.17 वरून 55.61 वर गेली होती. यावरून विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानात व्यक्त झालेली मानसिकता पुढील लोकसभा निवडणुकीतही थोडय़ाफार फरकाने तशीच व्यक्त होत असल्याचे स्पष्ट व्हावे. सध्याच्या निवडणुकांमुळे येथे मध्य प्रदेश व राजस्थानची आकडेवारी दिली असली तरी, अन्य राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत दिसून आलेला ‘ट्रेण्ड’च पुढे लोकसभेत बघावयास मिळाल्याची अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, छत्तीसगढमध्ये तर 2013च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला 41.04 टक्के मते मिळाली होती. परंतु तद्नंतरच्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाच्या जागा वाढूनही मतांची टक्केवारी मात्र 28.83 अशी घसरली होती. यावरून या राज्यातील यंदाच्या सत्ता गमावण्याची झुळूक गेल्या लोकसभा निवडणुकीत घसरलेल्या टक्केवारीतूनच मिळून गेली होती असे म्हणता यावे. ‘ट्रेण्ड’ लक्षात न घेता ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करण्याच्या वल्गना भाजपाकडून केल्या गेल्यानेच मतदारांनी त्यांना जमिनीवर आणून ठेवले. म्हणूनच आता ‘हा’ निकालही यापुढील 2019च्या लोकसभा निवडणुकीवर निश्चितपणे परिणाम करणारा ठरेल असे म्हणता यावे.
जागांच्या आकडेवारीकडे बघता, पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणूक क्षेत्रत तेलंगणा स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आलेले नव्हते तेव्हा 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण 66 जागांपैकी काँग्रेसकडे 34, तर भाजपाकडे 30 जागा होत्या. 2014 मध्ये स्वतंत्र तेलंगणासह पाचही राज्यांतील 83 पैकी भाजपाला मोदी महात्म्यामुळे 63 जागा मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेस केवळ 6 जागांवर अडखळली होती. सर्वत्रच हे मोदी नाणो गेल्यावेळी खणखणले होते; परंतु मागील वर्षी झालेल्या गुजरात विधानसभेसाठी भाजपाला धापा टाकाव्या लागल्याचे व त्यानंतरही उत्तर प्रदेश, बिहारमधल्या पोटनिवडणुकांमध्ये तसेच कर्नाटक विधानसभेसाठी झालेली पीछेहाट पाहता मोदी करिश्मा ओसरल्याचे स्पष्टपणो दिसत होते. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, मिझोरममध्ये त्यावरच शिक्कामोर्तब घडून आले आहे. त्यामुळे भाजपाच्या या ‘निकाला’चा परिणाम आगामी निवडणुकीवर होणे क्रमप्राप्त आहे.
Monday, December 10, 2018
Saturday, December 8, 2018
Blog / Editors view published in Online Lokmat on 08 Dec, 2018
निसर्गलीन झालेला निसर्गमित्र बिश्वरूप राहा
- किरण अग्रवाल
काही व्यक्ती अशा असतात, की ज्यांची जातकुळीच इतरांपेक्षा वेगळी असते. रूढ अर्थाच्या भौतिक व्याप-विवंचनात नव्हे, तर आपल्या ध्येयासक्तीत रममाण राहणा-या आणि त्यासाठी अवघे आयुष्य झोकून देणा-या अशा व्यक्तींचे कार्य भलेही प्रसिद्धीपासून दूर राहते; परंतु त्याची नोंद घेतल्याखेरीज इतिहासाची पाने पूर्ण होत नाहीत, की वर्तमानालाही पुढे जाता येत नाही. जैवविविधतेबद्दल कमालीची आस्था बाळगत निसर्ग-रक्षणासाठी व त्यातील पक्ष्यांच्या सुरक्षित अधिवासासाठी झटलेले पक्षिमित्र बिश्वरूप राहा हे अशातलेच एक.
मुंबईतले हवामान मानवले नाही म्हणून दोन दशकांपूर्वी नाशकात आलेले बिश्वरूप राहा येथल्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा, धरण परिसर, घाटरस्ते व एकूणच निसर्गाशी असे काही एकरूप होऊन गेले होते की, त्याखेरीज त्यांनी दुस-या कशाकडेही लक्ष दिले नाही. कॅमेरा, दुर्बीण व टेलिस्कोप घेऊन निसर्ग धुंडाळणा-या राहा यांना चिमणीसारख्या दिसणा-या ‘ओटरूलान बंटीक’ या पक्ष्याच्या शोधाचे श्रेय जाते. नाशिक जिल्ह्यातील वाघेरा घाटात रानपिंगळा ही घुबडाची प्रजातीही त्यांनी शोधून काढली होती, तसेच ‘एचएएल’कडून विशेष परवानगी घेऊन संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीतील परिसर पिंजून काढत या भागात 12 माळढोक पक्षी तसेच जिल्ह्यात तणमोर पक्ष्याचे वास्तव्य असल्याचेही त्यांनीच सर्वप्रथम निदर्शनास आणून दिले होते.
वेगळ्या क्षेत्रत काम करणारे प्रसिद्धीतही पुढे असतात, हा नेहमीचा अनुभव आहे. पण, पक्ष्यांचा शोध, त्यांचे संरक्षण व सुरक्षित रहिवासासाठी काम करणारे राहा मात्र त्यापासून सतत दूरच राहिले. आपले ध्येय, चाकोरी त्यांनी निश्चित केलेली होती. निसर्गापासून ते कधी भरकटले नाहीत. त्यामुळे जगाच्या पाठीवरून नामशेष होऊ घातलेल्या गिधाडांच्या संवर्धनासाठीचे मोठे काम त्यांच्या हातून घडून आले. अंजनेरी, ब्रह्मगिरी व बोरगड आदी. डोंगर-कपारीतील गिधाडांचे वास्तव्य तर त्यांनी शोधून काढलेच, शिवाय त्यांच्या पाठपुराव्यामुळेच वनविभागाने बोरगड परिसराला गिधाड संवर्धन क्षेत्र घोषित केले. रेडिओकॉलरद्वारे लांडगे संशोधन प्रकल्पावरही त्यांनी काम केले. वनविभागातील अधिकारी-कर्मचारी व निसर्गमित्रंचे ते मार्गदर्शक ठरले होते. कसल्याही वैयक्तिक लाभाच्या न ठरणा:या व प्रसिद्धीपासून तसे दूरच राहिलेल्या या क्षेत्रतील त्यांचे एकूणच काम खरेच स्तिमीत करणारेच आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, निसर्ग हाच आपला सखा व तेच आपले जीवन असे व्रत धारण केलेल्या आणि पशु-पक्षी-प्राण्यांना त्या निसर्गातील बहुमोल दागिना मानणा:या राहा यांनी निसर्गसंवर्धनाच्या आपल्या चळवळीत आदिवासी व शाळकरी विद्याथ्र्यानाही सहभागी करून घेतले होते. त्यासाठी शाळा-शाळांमध्ये त्यांनी ‘निसर्ग वाचवा’ मोहीम चालवून सातत्याने जनजागृती केली. पक्ष्यांचा रहिवास असलेल्या क्षेत्रत कु:हाडबंदी व पक्षी टिपणा:या गलोलवर बंदी घडवून आणण्यासाठी पायाला भिंगरी लावल्यागत त्यांनी भटकंती केली व ग्रामस्थ तसेच मुलांना त्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रय} केला. ‘बर्ड्स ऑफ नाशिक डिस्ट्रिक्ट’ या पुस्तकासोबतच जिल्ह्यातील विविध प्रजातींच्या पक्ष्यांची पक्षिसूची प्रकाशित करतानाच नाशकात नॅचरल कान्झव्र्हेशन सोसायटीची स्थापना करून गंगापूर धरणालगत विहंगम निसर्ग परिचय केंद्रही उभारले, जे आता राहा यांच्या पश्चात त्यांचे निसर्ग जपण्याचे कार्य पुढे नेण्यासाठी उपयोगी ठरणारे आहे. पक्षी व निसर्गमित्र असा लौकिक ख:या अर्थाने सार्थ ठरवून बिश्वरूप राहा निसर्गलीन झाले आहेत.
- किरण अग्रवाल
काही व्यक्ती अशा असतात, की ज्यांची जातकुळीच इतरांपेक्षा वेगळी असते. रूढ अर्थाच्या भौतिक व्याप-विवंचनात नव्हे, तर आपल्या ध्येयासक्तीत रममाण राहणा-या आणि त्यासाठी अवघे आयुष्य झोकून देणा-या अशा व्यक्तींचे कार्य भलेही प्रसिद्धीपासून दूर राहते; परंतु त्याची नोंद घेतल्याखेरीज इतिहासाची पाने पूर्ण होत नाहीत, की वर्तमानालाही पुढे जाता येत नाही. जैवविविधतेबद्दल कमालीची आस्था बाळगत निसर्ग-रक्षणासाठी व त्यातील पक्ष्यांच्या सुरक्षित अधिवासासाठी झटलेले पक्षिमित्र बिश्वरूप राहा हे अशातलेच एक.
मुंबईतले हवामान मानवले नाही म्हणून दोन दशकांपूर्वी नाशकात आलेले बिश्वरूप राहा येथल्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा, धरण परिसर, घाटरस्ते व एकूणच निसर्गाशी असे काही एकरूप होऊन गेले होते की, त्याखेरीज त्यांनी दुस-या कशाकडेही लक्ष दिले नाही. कॅमेरा, दुर्बीण व टेलिस्कोप घेऊन निसर्ग धुंडाळणा-या राहा यांना चिमणीसारख्या दिसणा-या ‘ओटरूलान बंटीक’ या पक्ष्याच्या शोधाचे श्रेय जाते. नाशिक जिल्ह्यातील वाघेरा घाटात रानपिंगळा ही घुबडाची प्रजातीही त्यांनी शोधून काढली होती, तसेच ‘एचएएल’कडून विशेष परवानगी घेऊन संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीतील परिसर पिंजून काढत या भागात 12 माळढोक पक्षी तसेच जिल्ह्यात तणमोर पक्ष्याचे वास्तव्य असल्याचेही त्यांनीच सर्वप्रथम निदर्शनास आणून दिले होते.
वेगळ्या क्षेत्रत काम करणारे प्रसिद्धीतही पुढे असतात, हा नेहमीचा अनुभव आहे. पण, पक्ष्यांचा शोध, त्यांचे संरक्षण व सुरक्षित रहिवासासाठी काम करणारे राहा मात्र त्यापासून सतत दूरच राहिले. आपले ध्येय, चाकोरी त्यांनी निश्चित केलेली होती. निसर्गापासून ते कधी भरकटले नाहीत. त्यामुळे जगाच्या पाठीवरून नामशेष होऊ घातलेल्या गिधाडांच्या संवर्धनासाठीचे मोठे काम त्यांच्या हातून घडून आले. अंजनेरी, ब्रह्मगिरी व बोरगड आदी. डोंगर-कपारीतील गिधाडांचे वास्तव्य तर त्यांनी शोधून काढलेच, शिवाय त्यांच्या पाठपुराव्यामुळेच वनविभागाने बोरगड परिसराला गिधाड संवर्धन क्षेत्र घोषित केले. रेडिओकॉलरद्वारे लांडगे संशोधन प्रकल्पावरही त्यांनी काम केले. वनविभागातील अधिकारी-कर्मचारी व निसर्गमित्रंचे ते मार्गदर्शक ठरले होते. कसल्याही वैयक्तिक लाभाच्या न ठरणा:या व प्रसिद्धीपासून तसे दूरच राहिलेल्या या क्षेत्रतील त्यांचे एकूणच काम खरेच स्तिमीत करणारेच आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, निसर्ग हाच आपला सखा व तेच आपले जीवन असे व्रत धारण केलेल्या आणि पशु-पक्षी-प्राण्यांना त्या निसर्गातील बहुमोल दागिना मानणा:या राहा यांनी निसर्गसंवर्धनाच्या आपल्या चळवळीत आदिवासी व शाळकरी विद्याथ्र्यानाही सहभागी करून घेतले होते. त्यासाठी शाळा-शाळांमध्ये त्यांनी ‘निसर्ग वाचवा’ मोहीम चालवून सातत्याने जनजागृती केली. पक्ष्यांचा रहिवास असलेल्या क्षेत्रत कु:हाडबंदी व पक्षी टिपणा:या गलोलवर बंदी घडवून आणण्यासाठी पायाला भिंगरी लावल्यागत त्यांनी भटकंती केली व ग्रामस्थ तसेच मुलांना त्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रय} केला. ‘बर्ड्स ऑफ नाशिक डिस्ट्रिक्ट’ या पुस्तकासोबतच जिल्ह्यातील विविध प्रजातींच्या पक्ष्यांची पक्षिसूची प्रकाशित करतानाच नाशकात नॅचरल कान्झव्र्हेशन सोसायटीची स्थापना करून गंगापूर धरणालगत विहंगम निसर्ग परिचय केंद्रही उभारले, जे आता राहा यांच्या पश्चात त्यांचे निसर्ग जपण्याचे कार्य पुढे नेण्यासाठी उपयोगी ठरणारे आहे. पक्षी व निसर्गमित्र असा लौकिक ख:या अर्थाने सार्थ ठरवून बिश्वरूप राहा निसर्गलीन झाले आहेत.
Thursday, December 6, 2018
Editors view published in Online lokmat on 06 Dec, 2018
कांद्याचा वांधा संपेना !
किरण अग्रवाल
दुष्काळाच्या चटक्याने जनता हैराण असतानाच कांद्यासारख्या नगदी पिकाचे दर कोसळून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने बळीराजापुढील संकटे गडद झाली आहेत. यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयास पाठविल्या गेलेल्या मनिआॅर्डरमुळे सरकारी पातळीवर हालचाल सुरू झाली असली तरी, कांद्याच्या गडगडणाऱ्या दरामुळे शेतक-यांच्या डोळ्यात आलेले पाणी खरेच पुसले जाणार आहे का, हा प्रश्नच आहे.
कांद्याचे ककोसळणारे दर हा तसा नेहमीच बळीराजाच्या व त्यांच्या अस्वस्थतेने घायाळ होणा-या सरकारच्या चिंतेचा विषय ठरत आला आहे. विशेषत: निवडणुकांच्या तोंडावर जेव्हा जेव्हा कांद्याच्या दराचा प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हा तो रडविल्याखेरीज राहात नाही असाच अनुभव आहे. यंदाही आणखी सहाएक महिन्यांवर लोकसभा निवडणुकीचे मैदान आहे. त्यात संपूर्ण राज्यातच दुष्काळी परिस्थिती असल्याने जनता हैराण आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून ते शेती उत्पादन व जनावरांच्या वैरणीपर्यंतचे प्रश्न गंभीर बनत चालले आहेत. अशात कांद्याचे दर अगदी शंभर रुपये प्रतिक्विंटल म्हणजे अवघा एक रुपये किलो या किमान पातळीवर घसरल्याने कांदा उत्पादकांच्या संतापाचा कडेलोट झाला आहे. राज्यातील कांद्याचे सर्वात मोठे उत्पादन क्षेत्र असणा-या नाशिक जिल्ह्यात ठिकठिकाणी कांद्याला हमीभाव ठरवून मिळण्यासाठी व बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी मोर्चे, रास्ता रोको, रेल रोको आंदोलने सुरू झाली असून, काही ठिकाणी कांदा उत्पादकांनी सामूहिक मुंडण करून सरकारच्या दुर्लक्षाबद्दल निषेध चालविला आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर ही आंदोलने सुरू झाल्यामुळे सरकारच्या तोंडचे पाणी पळणे स्वाभाविक ठरले आहे.
मुळात कांदा लागवड, त्याची काढणी व बाजारात तो दाखल होण्याचे चक्र लक्षात घेतले तर निसर्गाच्या लहरीपणातून ओढवलेले संकट सहज लक्षात यावे. यंदा दुष्काळी स्थितीमुळे म्हणजे पाऊस लांबल्याने कांदा लागवडीचे व साठवणुकीचे गणित गडबडले. पाऊस कमी म्हणून उशिरा लागवड झालेला खरिपाचा लाल कांदा सध्या बाजारात आला आहे. नेहमी हा कांदा आॅक्टोबर किंवा दिवाळीच्या दरम्यान बाजारात येतो. पावसाअभावी यंदा या कांद्याची प्रतवारीही घसरली. याचवेळी चाळीत साठवून ठेवला गेलेला उन्हाळ कांदाही आला. नेमका दक्षिणेतही याचवेळी तेथला स्थानिक कांदा आल्याने येथल्या कांद्याला तेथे मागणी राहिली नाही. चेष्टा अशी घडून आली की, गेल्यावर्षी कधी नव्हे ते दहा वर्षात मिळाला नव्हता इतका ३ ते ३,५०० हजार क्विंटलचा दर लाल कांद्याला मिळाला होता. त्यामुळे त्याच अपेक्षेने हा कांदा बाजारात आणला गेला आणि झाले उलटेच. आकडेवारीच द्यायची झाल्यास जिल्ह्यातील कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणवणाºया लासलगाव बाजार समितीमध्ये गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये २६ लाख ४३ हजार क्विंटल उन्हाळ कांद्याची विक्री झाली होती. यंदा गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात ते प्रमाण ३८ लाख ४६ हजार क्विंटलवर पोहोचले. दुसरी बाब अशी की, गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये उन्हाळ कांद्याची आवक या बाजार समितीत शून्य होती. सध्याच्या डिसेंबरमध्ये प्रतिदिनी ७ ते ८ हजार क्विंटल कांदा आवक होत आहे. यावरून वाढलेली आवक लक्षात यावी. म्हणजे, उन्हाळ व खरीप कांदा एकाचवेळी बाजारात आला आणि त्याची आवक वाढलेली असताना परराज्यातील मागणी घटली, त्यामुळेही दर कोसळले.
दुर्दैव असे की, यासंदर्भात शासनाने जी तात्काळ दखल घ्यायला हवी, ती घेतली जाताना दिसत नाही. उलट छगन भुजबळ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने याप्रश्नी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली असता, उन्हाळ कांद्याचे दर वाढल्याने ते नियंत्रित करण्याच्या आवश्यकतेचा नेमका विरुद्धार्थी उल्लेख त्यात करण्यात आल्याने यंत्रणांची व सरकारचीही असंवेदनशीलताच उघड झाली. याच आठवड्यात महाआरोग्य शिबिरासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिल्ह्यात येऊन गेले. यावेळी ज्या तालुक्यात कांदा होत नाही तेथील आमदार जे. पी. गावित यांनी मुख्यमंत्र्यांना कांदा दरात लक्ष घालण्याचे निवेदन दिले; परंतु सत्तारूढ असो, की विरोधी पक्षातील; अन्य कुणाही लोकप्रतिनिधींना याकडे त्यांचे लक्ष वेधण्याची आवश्यकता जाणवली नाही, हेदेखील येथे नोंदविण्यासारखे आहे. शेतकºयांच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नांसंबंधी लोकप्रतिनिधी किती वा कसे बेफिकीर आहेत, हेच यातून स्पष्ट व्हावे.
सातारा जिल्ह्यातील रामचंद्र जाधव या कांदा उत्पादक शेतक-यासही दर घसरणीचा मोठा फटका बसला. त्यासंबंधीच्या वृत्ताची दखल घेऊन कृषिमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली व कांद्याचे घसरलेले भाव सावरण्यासाठी निर्यात अनुदान १० टक्के करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सुचवणार असल्याचे म्हटले आहे. नाशिक जिल्ह्याच्या निफाड तालुक्यातील संदीप साठे या शेतकºयाने आपल्या सात क्विंटल कांद्याच्या विक्रीपोटी त्याला मिळालेल्या १०६४ रुपयात स्वत:ची भर घालून १११८ रुपयांची मनिआॅर्डर पंतप्रधान कार्यालयास केल्यानेही यंत्रणा हलली आहे. चौकशी सुरू झाली आहे; पण बळीराजाच्या हाती काही पडेल तेव्हा खरे. कारण कांद्याचा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी किमान उत्पादन खर्च निघू शकेल इतका बाजारभाव मिळण्याची हमी अथवा कांदा बाजार हस्तक्षेप योजना राबविण्याची मागणी असूनही त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जाताना दिसून येत नाही. तसे काही होत नाही तोपर्यंत कांद्याचा वांधा सुरूच राहण्याची चिन्हे आहेत.
किरण अग्रवाल
दुष्काळाच्या चटक्याने जनता हैराण असतानाच कांद्यासारख्या नगदी पिकाचे दर कोसळून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने बळीराजापुढील संकटे गडद झाली आहेत. यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयास पाठविल्या गेलेल्या मनिआॅर्डरमुळे सरकारी पातळीवर हालचाल सुरू झाली असली तरी, कांद्याच्या गडगडणाऱ्या दरामुळे शेतक-यांच्या डोळ्यात आलेले पाणी खरेच पुसले जाणार आहे का, हा प्रश्नच आहे.
कांद्याचे ककोसळणारे दर हा तसा नेहमीच बळीराजाच्या व त्यांच्या अस्वस्थतेने घायाळ होणा-या सरकारच्या चिंतेचा विषय ठरत आला आहे. विशेषत: निवडणुकांच्या तोंडावर जेव्हा जेव्हा कांद्याच्या दराचा प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हा तो रडविल्याखेरीज राहात नाही असाच अनुभव आहे. यंदाही आणखी सहाएक महिन्यांवर लोकसभा निवडणुकीचे मैदान आहे. त्यात संपूर्ण राज्यातच दुष्काळी परिस्थिती असल्याने जनता हैराण आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून ते शेती उत्पादन व जनावरांच्या वैरणीपर्यंतचे प्रश्न गंभीर बनत चालले आहेत. अशात कांद्याचे दर अगदी शंभर रुपये प्रतिक्विंटल म्हणजे अवघा एक रुपये किलो या किमान पातळीवर घसरल्याने कांदा उत्पादकांच्या संतापाचा कडेलोट झाला आहे. राज्यातील कांद्याचे सर्वात मोठे उत्पादन क्षेत्र असणा-या नाशिक जिल्ह्यात ठिकठिकाणी कांद्याला हमीभाव ठरवून मिळण्यासाठी व बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी मोर्चे, रास्ता रोको, रेल रोको आंदोलने सुरू झाली असून, काही ठिकाणी कांदा उत्पादकांनी सामूहिक मुंडण करून सरकारच्या दुर्लक्षाबद्दल निषेध चालविला आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर ही आंदोलने सुरू झाल्यामुळे सरकारच्या तोंडचे पाणी पळणे स्वाभाविक ठरले आहे.
मुळात कांदा लागवड, त्याची काढणी व बाजारात तो दाखल होण्याचे चक्र लक्षात घेतले तर निसर्गाच्या लहरीपणातून ओढवलेले संकट सहज लक्षात यावे. यंदा दुष्काळी स्थितीमुळे म्हणजे पाऊस लांबल्याने कांदा लागवडीचे व साठवणुकीचे गणित गडबडले. पाऊस कमी म्हणून उशिरा लागवड झालेला खरिपाचा लाल कांदा सध्या बाजारात आला आहे. नेहमी हा कांदा आॅक्टोबर किंवा दिवाळीच्या दरम्यान बाजारात येतो. पावसाअभावी यंदा या कांद्याची प्रतवारीही घसरली. याचवेळी चाळीत साठवून ठेवला गेलेला उन्हाळ कांदाही आला. नेमका दक्षिणेतही याचवेळी तेथला स्थानिक कांदा आल्याने येथल्या कांद्याला तेथे मागणी राहिली नाही. चेष्टा अशी घडून आली की, गेल्यावर्षी कधी नव्हे ते दहा वर्षात मिळाला नव्हता इतका ३ ते ३,५०० हजार क्विंटलचा दर लाल कांद्याला मिळाला होता. त्यामुळे त्याच अपेक्षेने हा कांदा बाजारात आणला गेला आणि झाले उलटेच. आकडेवारीच द्यायची झाल्यास जिल्ह्यातील कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणवणाºया लासलगाव बाजार समितीमध्ये गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये २६ लाख ४३ हजार क्विंटल उन्हाळ कांद्याची विक्री झाली होती. यंदा गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात ते प्रमाण ३८ लाख ४६ हजार क्विंटलवर पोहोचले. दुसरी बाब अशी की, गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये उन्हाळ कांद्याची आवक या बाजार समितीत शून्य होती. सध्याच्या डिसेंबरमध्ये प्रतिदिनी ७ ते ८ हजार क्विंटल कांदा आवक होत आहे. यावरून वाढलेली आवक लक्षात यावी. म्हणजे, उन्हाळ व खरीप कांदा एकाचवेळी बाजारात आला आणि त्याची आवक वाढलेली असताना परराज्यातील मागणी घटली, त्यामुळेही दर कोसळले.
दुर्दैव असे की, यासंदर्भात शासनाने जी तात्काळ दखल घ्यायला हवी, ती घेतली जाताना दिसत नाही. उलट छगन भुजबळ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने याप्रश्नी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली असता, उन्हाळ कांद्याचे दर वाढल्याने ते नियंत्रित करण्याच्या आवश्यकतेचा नेमका विरुद्धार्थी उल्लेख त्यात करण्यात आल्याने यंत्रणांची व सरकारचीही असंवेदनशीलताच उघड झाली. याच आठवड्यात महाआरोग्य शिबिरासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिल्ह्यात येऊन गेले. यावेळी ज्या तालुक्यात कांदा होत नाही तेथील आमदार जे. पी. गावित यांनी मुख्यमंत्र्यांना कांदा दरात लक्ष घालण्याचे निवेदन दिले; परंतु सत्तारूढ असो, की विरोधी पक्षातील; अन्य कुणाही लोकप्रतिनिधींना याकडे त्यांचे लक्ष वेधण्याची आवश्यकता जाणवली नाही, हेदेखील येथे नोंदविण्यासारखे आहे. शेतकºयांच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नांसंबंधी लोकप्रतिनिधी किती वा कसे बेफिकीर आहेत, हेच यातून स्पष्ट व्हावे.
सातारा जिल्ह्यातील रामचंद्र जाधव या कांदा उत्पादक शेतक-यासही दर घसरणीचा मोठा फटका बसला. त्यासंबंधीच्या वृत्ताची दखल घेऊन कृषिमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली व कांद्याचे घसरलेले भाव सावरण्यासाठी निर्यात अनुदान १० टक्के करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सुचवणार असल्याचे म्हटले आहे. नाशिक जिल्ह्याच्या निफाड तालुक्यातील संदीप साठे या शेतकºयाने आपल्या सात क्विंटल कांद्याच्या विक्रीपोटी त्याला मिळालेल्या १०६४ रुपयात स्वत:ची भर घालून १११८ रुपयांची मनिआॅर्डर पंतप्रधान कार्यालयास केल्यानेही यंत्रणा हलली आहे. चौकशी सुरू झाली आहे; पण बळीराजाच्या हाती काही पडेल तेव्हा खरे. कारण कांद्याचा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी किमान उत्पादन खर्च निघू शकेल इतका बाजारभाव मिळण्याची हमी अथवा कांदा बाजार हस्तक्षेप योजना राबविण्याची मागणी असूनही त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जाताना दिसून येत नाही. तसे काही होत नाही तोपर्यंत कांद्याचा वांधा सुरूच राहण्याची चिन्हे आहेत.
Monday, December 3, 2018
Subscribe to:
Posts (Atom)