संवेदनशीलतेचाच दुष्काळ!
किरण अग्रवाल
अस्मानी संकटाला जेव्हा सुलतानी व्यवस्थेच्या निर्मम व निदर्यतेची साथ लाभून जाते, तेव्हा त्याची झळ अधिक तीव्र ठरून जाणे स्वाभाविक बनते. दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी सरकार एकीकडे शक्य ते सर्व प्रयत्न करू पाहत असताना, यंत्रणेत मात्र त्याबाबत फारसे गांभीर्य आढळत नसल्याची बाब म्हणूनच चिंतेत भर घालणारी आहे. मनमाड शहराला पाणीपुरवठा करणारे धरण पूर्णपणे कोरडेठाक पडून नागरिकांकडून पाण्यासाठी टाहो फोडेपर्यंत तेथील नगरपालिकेतील यंत्रणेकडून ना काही नियोजन केले गेले, की याबाबतची स्थिती जिल्हा प्रशासनाला कळवून मार्गदर्शन घेण्याची तसदी घेतली गेली; ही बाबदेखील यंत्रणेची बेफिकिरी व कर्तव्यातील कसूर दर्शवून देणारीच म्हणता यावी.
यंदा उन्हाच्या चटक्याने साऱ्यांनाच घामाघूम करून सोडले आहे. त्यात मान्सूनही लांबण्याचे अंदाज आहेत, त्यामुळे आहे तो पाणीसाठा जपून वापरण्याची वेळ आली आहे. राज्यातील धरणांमध्ये दहा ते बारा टक्केच जलसाठा असून, पिण्याच्या पाण्याचा व जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. प्रतिदिनी टँकर्सची मागणी वाढत आहे व त्यास मंजुरीही देण्यात येत आहे; परंतु टँकर्स तरी कोठून व किती भरून मिळणार, असा प्रश्न आहे. मध्यंतरी लोकसभा निवडणुकांचा माहोल होता म्हणून निर्णयकर्ते व यंत्रणाही त्यात अडकलेल्या होत्या. गावपातळीवरचे लोकप्रतिनिधीही प्रचारात मश्गुल होते, म्हणून दुष्काळी स्थितीकडे फारसे लक्ष दिले गेलेले दिसून आले नाही. जनता जनार्दनाच्या जीवन-मरणाच्या पाणीप्रश्नी आपण काही आवाज उठवला तर तो आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकेल की काय, अशा क्षुल्लक भीतीपोटी अनेकांची बोलती बंद होती. आता निवडणुकीचा निकाल लागून आचारसंहितेचा कथित अडसर दूर झाल्यावर तुंबलेल्या मोरीचा बोळा निघावा तसे सारे लोकप्रतिनिधी जागरूक व सक्रिय झाले आहेत. ठिकठिकाणी टंचाईची स्थिती जाणून घेण्यासाठी आढावा बैठका होत असून, विशेष म्हणजे अद्याप शपथ न घेतलेले खासदारही याकडे लक्ष पुरवताना दिसत आहेत. ही सक्रियता भलेही उद्या येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या अनुषंगाने असेल; पण ग्रामीण भागातील जनतेचा आवाज जिल्हा प्रशासनापर्यंत पोहोचणे त्यामुळे शक्य होतेय हे नक्की!
पण, असे असले तरी यंत्रणेतील सुस्तता व स्वस्थताच यासंबंधीच्या उपाययोजनांतील मुख्य अडचणीचा मुद्दा ठरताना दिसतेय. नाशिक जिल्ह्याातील मनमाडच्या बाबतीत तेच स्पष्ट होऊन गेले आहे. मध्य रेल्वे मार्गावरील महत्त्वाचे जंक्शन असलेल्या मनमाडमध्ये अनेक रेल्वेत पाणी भरले जाते. पण तेथे ठणठणाट झाल्यावर याकडे लक्ष वेधले गेले. शहराला पाणीपुरवठा करणारे वागदर्डी धरण संपूर्णपणे कोरडेठाक पडले, तरी नगरपालिका प्रशासनाने त्यासंबंधीची पूर्वसूचना जिल्हा प्रशासनाला दिली नाही. कधीकाळी दीड-दीड महिना पाणी येत नव्हते, आता तर अवघे वीस दिवसांनी पाणी येते; म्हणजे पूर्वीपेक्षा चांगलीच स्थिती आहे, अशी निर्ढावलेली मखलाशी करून ही यंत्रणा अंग झटकताना दिसून आली. जनतेचा सरकार नामक व्यवस्थेवरील विश्वास उडण्यासाठी ही अशीच उदाहरणे पुरेशी ठरतात. त्यामुळे यंत्रणेतील ही ‘चलता है’ मानसिकता बदलण्याची मुळात गरज आहे. अर्थात, आता या प्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश देऊन तात्काळ उपाययोजना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुचविल्या हे बरेच झाले. पण, मनमाडचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण ठरावे. अन्यत्र कमी-अधिक प्रमाणात यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. ती स्थिती तेव्हाच बदलू शकेल, जेव्हा यंत्रणा संवेदनशीलतेने कामास लागतील. पण तेच अवघड आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, यंदाचे संकट हे भीषण आहे. पुन्हा जूनमध्येही पुरेशा पावसाचे अंदाज नाहीत. याचा अर्थ पावसाळा सुरू झाला की संकटातून मुक्ती, असे होणार नाही. त्याकरिता नियोजनपूर्वक पाऊले उचलावी लागतील. काळजी घ्यावी लागेल. कारण, पुरवठा एवढाच विषय नाही, तर आरोग्याचा प्रश्नही त्याच्याशी निगडित आहे. आज टँकरने पाणीपुरवठा होतो आहे; परंतु अनेक ठिकाणी तो दूषित स्वरूपाचा असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यातून अनारोग्याला निमंत्रण मिळून जाणारे आहे. तेव्हा त्याहीबाबतीत यंत्रणांना सजग राहायला हवे. ही सजगता भविष्यकालीन तजवीजच्याही दृष्टीने हवी. शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्चून जलशिवारची कामे केली आहेत. त्यात ‘पाणी मुरले’ असेलच; पण लोकसहभाग लाभून ही कामे अधिक वेगाने पूर्णत्वास नेली गेली तर येणाºया पावसाळ्यातील पाणी अडवून उद्याची अडचण टाळता येऊ शकेल. गेल्यावेळीच ‘टँकरमुक्ती’च्या घोषणा केल्या गेल्या असताना यंदा कधी नव्हे ते एकट्या नाशिक जिल्ह्यात सुमारे एक हजारपेक्षा अधिक गावे व वाड्या-पाड्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली आहे. निसर्ग अशा पद्धतीने डोळे वटारत असल्याचे पाहता, किमान आपण म्हणजे नागरिकांनीही आपली जबाबदारी ओळखून पाणी बचतीचे, साठवणुकीचे प्रयत्न करायला हवेत. ते एकट्या शासनाचे काम नाही. यंत्रणांनीही नोकरीचे काम म्हणून त्याकडे न बघता माणुसकीच्या कळवळ्यातून व संवेदनेतून समस्येच्या सोडवणुकीचा मार्ग शोधला पाहिजे. तो तसा शोधला जात नाही, कारण संवेदनशीलतेचाच दुष्काळ आहे!
Web Title: water scarcity and Drought of sensitivity
किरण अग्रवाल
अस्मानी संकटाला जेव्हा सुलतानी व्यवस्थेच्या निर्मम व निदर्यतेची साथ लाभून जाते, तेव्हा त्याची झळ अधिक तीव्र ठरून जाणे स्वाभाविक बनते. दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी सरकार एकीकडे शक्य ते सर्व प्रयत्न करू पाहत असताना, यंत्रणेत मात्र त्याबाबत फारसे गांभीर्य आढळत नसल्याची बाब म्हणूनच चिंतेत भर घालणारी आहे. मनमाड शहराला पाणीपुरवठा करणारे धरण पूर्णपणे कोरडेठाक पडून नागरिकांकडून पाण्यासाठी टाहो फोडेपर्यंत तेथील नगरपालिकेतील यंत्रणेकडून ना काही नियोजन केले गेले, की याबाबतची स्थिती जिल्हा प्रशासनाला कळवून मार्गदर्शन घेण्याची तसदी घेतली गेली; ही बाबदेखील यंत्रणेची बेफिकिरी व कर्तव्यातील कसूर दर्शवून देणारीच म्हणता यावी.
यंदा उन्हाच्या चटक्याने साऱ्यांनाच घामाघूम करून सोडले आहे. त्यात मान्सूनही लांबण्याचे अंदाज आहेत, त्यामुळे आहे तो पाणीसाठा जपून वापरण्याची वेळ आली आहे. राज्यातील धरणांमध्ये दहा ते बारा टक्केच जलसाठा असून, पिण्याच्या पाण्याचा व जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. प्रतिदिनी टँकर्सची मागणी वाढत आहे व त्यास मंजुरीही देण्यात येत आहे; परंतु टँकर्स तरी कोठून व किती भरून मिळणार, असा प्रश्न आहे. मध्यंतरी लोकसभा निवडणुकांचा माहोल होता म्हणून निर्णयकर्ते व यंत्रणाही त्यात अडकलेल्या होत्या. गावपातळीवरचे लोकप्रतिनिधीही प्रचारात मश्गुल होते, म्हणून दुष्काळी स्थितीकडे फारसे लक्ष दिले गेलेले दिसून आले नाही. जनता जनार्दनाच्या जीवन-मरणाच्या पाणीप्रश्नी आपण काही आवाज उठवला तर तो आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकेल की काय, अशा क्षुल्लक भीतीपोटी अनेकांची बोलती बंद होती. आता निवडणुकीचा निकाल लागून आचारसंहितेचा कथित अडसर दूर झाल्यावर तुंबलेल्या मोरीचा बोळा निघावा तसे सारे लोकप्रतिनिधी जागरूक व सक्रिय झाले आहेत. ठिकठिकाणी टंचाईची स्थिती जाणून घेण्यासाठी आढावा बैठका होत असून, विशेष म्हणजे अद्याप शपथ न घेतलेले खासदारही याकडे लक्ष पुरवताना दिसत आहेत. ही सक्रियता भलेही उद्या येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या अनुषंगाने असेल; पण ग्रामीण भागातील जनतेचा आवाज जिल्हा प्रशासनापर्यंत पोहोचणे त्यामुळे शक्य होतेय हे नक्की!
पण, असे असले तरी यंत्रणेतील सुस्तता व स्वस्थताच यासंबंधीच्या उपाययोजनांतील मुख्य अडचणीचा मुद्दा ठरताना दिसतेय. नाशिक जिल्ह्याातील मनमाडच्या बाबतीत तेच स्पष्ट होऊन गेले आहे. मध्य रेल्वे मार्गावरील महत्त्वाचे जंक्शन असलेल्या मनमाडमध्ये अनेक रेल्वेत पाणी भरले जाते. पण तेथे ठणठणाट झाल्यावर याकडे लक्ष वेधले गेले. शहराला पाणीपुरवठा करणारे वागदर्डी धरण संपूर्णपणे कोरडेठाक पडले, तरी नगरपालिका प्रशासनाने त्यासंबंधीची पूर्वसूचना जिल्हा प्रशासनाला दिली नाही. कधीकाळी दीड-दीड महिना पाणी येत नव्हते, आता तर अवघे वीस दिवसांनी पाणी येते; म्हणजे पूर्वीपेक्षा चांगलीच स्थिती आहे, अशी निर्ढावलेली मखलाशी करून ही यंत्रणा अंग झटकताना दिसून आली. जनतेचा सरकार नामक व्यवस्थेवरील विश्वास उडण्यासाठी ही अशीच उदाहरणे पुरेशी ठरतात. त्यामुळे यंत्रणेतील ही ‘चलता है’ मानसिकता बदलण्याची मुळात गरज आहे. अर्थात, आता या प्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश देऊन तात्काळ उपाययोजना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुचविल्या हे बरेच झाले. पण, मनमाडचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण ठरावे. अन्यत्र कमी-अधिक प्रमाणात यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. ती स्थिती तेव्हाच बदलू शकेल, जेव्हा यंत्रणा संवेदनशीलतेने कामास लागतील. पण तेच अवघड आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, यंदाचे संकट हे भीषण आहे. पुन्हा जूनमध्येही पुरेशा पावसाचे अंदाज नाहीत. याचा अर्थ पावसाळा सुरू झाला की संकटातून मुक्ती, असे होणार नाही. त्याकरिता नियोजनपूर्वक पाऊले उचलावी लागतील. काळजी घ्यावी लागेल. कारण, पुरवठा एवढाच विषय नाही, तर आरोग्याचा प्रश्नही त्याच्याशी निगडित आहे. आज टँकरने पाणीपुरवठा होतो आहे; परंतु अनेक ठिकाणी तो दूषित स्वरूपाचा असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यातून अनारोग्याला निमंत्रण मिळून जाणारे आहे. तेव्हा त्याहीबाबतीत यंत्रणांना सजग राहायला हवे. ही सजगता भविष्यकालीन तजवीजच्याही दृष्टीने हवी. शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्चून जलशिवारची कामे केली आहेत. त्यात ‘पाणी मुरले’ असेलच; पण लोकसहभाग लाभून ही कामे अधिक वेगाने पूर्णत्वास नेली गेली तर येणाºया पावसाळ्यातील पाणी अडवून उद्याची अडचण टाळता येऊ शकेल. गेल्यावेळीच ‘टँकरमुक्ती’च्या घोषणा केल्या गेल्या असताना यंदा कधी नव्हे ते एकट्या नाशिक जिल्ह्यात सुमारे एक हजारपेक्षा अधिक गावे व वाड्या-पाड्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली आहे. निसर्ग अशा पद्धतीने डोळे वटारत असल्याचे पाहता, किमान आपण म्हणजे नागरिकांनीही आपली जबाबदारी ओळखून पाणी बचतीचे, साठवणुकीचे प्रयत्न करायला हवेत. ते एकट्या शासनाचे काम नाही. यंत्रणांनीही नोकरीचे काम म्हणून त्याकडे न बघता माणुसकीच्या कळवळ्यातून व संवेदनेतून समस्येच्या सोडवणुकीचा मार्ग शोधला पाहिजे. तो तसा शोधला जात नाही, कारण संवेदनशीलतेचाच दुष्काळ आहे!
Web Title: water scarcity and Drought of sensitivity
