Editors view published in Online Lokmat on 25 July, 2019

टायरबेस्ड मेट्रोचे भविष्यवेधी स्वप्न !

किरण अग्रवाल

विकासकामे, आणि तीदेखील सरकारी यंत्रणेकडून केली जाणारी म्हटली की पारंपरिक कामेच डोळ्यासमोर तरळून जातात; पण तशाही कामांत भविष्याचा वेध घेत अभिनवता दाखविली जाते तेव्हा ती कामे लक्षवेधी व औत्सुक्याचीच ठरून गेल्याशिवाय राहात नाहीत. आपल्याकडेच नव्हे, तर अगदी जागतिक पातळीवरही वाढत्या रहदारीचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट बनू पाहात आहे. त्यामुळे सर्वत्रच ‘मेट्रो’चे वारे वाहात आहेत. मात्र त्यातही इनोव्हेशन आणत, देशातील पहिली ‘टायरबेस्ड मेट्रो’ सेवा नाशकात साकारण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याने तो प्रकल्प चुनावी जुमला न ठरता, प्रत्यक्षात आकारास आला तर अन्य मेट्रो सिटीजसाठीही दिशादर्शकच ठरू शकेल.

मुंबई-पुण्यासोबतच ‘गोल्डन ट्रँगल’मध्ये नाशिकला जोडले जात असल्याने, या शहराच्या विकासाचा वेग वाढला आहे. आध्यात्मिक व पौराणिक महत्त्वामुळे असलेली पर्यटकीय ओळख जपतानाच शिक्षण, साहित्य, कला-क्रीडा आदी सर्वच क्षेत्रात नाशिक नावारूपास येत आहे. येथे अजूनही टिकून असलेली पर्यावरणीय, आल्हाददायक हवामानाची स्थितीही अनेकांना आकृष्ट करणारी ठरली आहे, त्यामुळे नागरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. २३ खेडी नाशिक महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आल्याचे पाहता, त्यातून नाशिकचा वाढता वा विस्तारलेला परीघ लक्षात यावा. स्वाभाविकच शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर ताण पडत असल्याचे ठायी ठायी दिसून येते. दर बारा वर्षांनी येणाऱ्या सिंहस्थ-कुंभमेळ्यानिमित्त नाशकातील रिंग रोड्स मोठ्या प्रमाणावर करून झाले आहेत ही त्यातील समाधानाचीच बाब, मात्र तरी सार्वजनिक वाहतुकीची अपुरी साधने व खोळंबा हा कायमच चर्चेचा व चिंतेचा विषय ठरत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर टायरबेस्ड मेट्रो सेवेचा विचार व त्यादृष्टीने प्रयत्नही पुढे आल्याने नाशिककरांच्या अपेक्षा उंचावून गेल्या आहेत.

तसे पाहता, दिल्ली-मुंबईत ‘मेट्रो’चे वारे आले तेव्हाच नाशकातही त्यासंबंधीच्या प्रयत्नांची वा गरजेची झुळूक लागली होती. २००९ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यांतही ‘मेट्रो’ झळकली होती, तर त्यानुसार केल्या गेलेल्या प्रयत्नांमुळे संबंधित तंत्रज्ञांनी नाशिक दौरा करून फिजिबिलिटी रिपोर्टही सादर केला होता. दरम्यान, सत्तांतरे झालीत. दळणवळणातील सुधारणा व कनेक्टिव्हिटी वाढीच्या दृष्टीने राष्ट्रीय महामार्ग, उड्डाणपुले व विमानोड्डाण आदी अनेक कामे मार्गी लागलीत; परंतु शहरांतर्गत वाहतुकीची अडचण काही दूर होऊ शकली नाही. मध्यंतरी परिवहन महामंडळाकडे असलेली शहर बससेवा महापालिकेने घेण्याचेही प्रयत्न झाले; पण तेही मार्गी लागू शकले नाहीत. उलट तसे गृहीत धरून परिवहन मंडळाने नादुरुस्त झालेल्या एकेक करीत ब-याच बसेस थांबविल्या, तर नोकरभरतीही थांबविल्याने नाशिककरांच्या असुविधेत भरच पडत गेली. या एकूणच स्थितीत थेट देशात पहिलाच ठरणारा एलिव्हेटेड कॉरिडॉरवरील टायरबेस्ड मेट्रो बससेवेचा प्रकल्प समोर आला, त्यामुळे तो औत्सुक्याचा विषय ठरला आहे.

नाशकातील मेट्रो उड्डाणपुलावरूनच धावणार आहे; पण तिला बसेससारखे टायर्स असतील. कोलकात्यात अजूनही असलेल्या ट्रामसारख्या डब्यांची ही बस असेल. मुख्य स्थानकांवर प्रवासी आणून सोडणारी फीडर बस सर्व्हिसही जोडीला असणार आहे. सुमारे १८०० ते २००० कोटींचा खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पाचा मोठा भार केंद्र व राज्य सरकारच उचलणार आहे, तर ६० टक्के रक्कम कर्जातून उभी करण्याचे नियोजन आहे. महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रजेश दीक्षित यांनी यासंबंधीची माहिती नाशकात दिली असली तरी, अद्याप अधिकृतपणे याबाबतचा प्रस्ताव राज्य व केंद्र शासनाला देऊन त्यास मान्यता मिळणे वगैरे बाकीच आहे. अर्थात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दत्तक घेतले असल्याने ते या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद देतील व कदाचित प्रस्ताव पुढे सरकून मंजुरी मिळण्याआधी किंवा निविदा प्रक्रियेच्या पूर्वीच प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचा नारळही वाढविला जाण्याची शक्यता आहे.

असे करण्यामागील राजकीय गणिते व विशेषत: निवडणुकीच्या तोंडावरील लाभाचे आडाखे वगैरे काहीही असोत; पण कुणीही हुरळून जावे असाच हा प्रकल्प आहे. तो प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी जो चार वर्षांचा कालावधी सांगितला जातो आहे, तो मात्र अविश्वसनीय म्हणता यावा. कारण, केंद्राच्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत हाती घेण्यात आलेला साधा एक किलोमीटर अंतराचा रस्ता दोन वर्षे होत आली तरी पूर्ण करता न आल्याचा अनुभव नाशिककर घेत आहेत. तेव्हा, ३१ किमी लांबीचे तीन मार्ग, तेही एलिव्हेटेड स्वरूपाचे; त्यावरील स्थानके वगैरे बाबी चार वर्षात दृश्य स्वरूपात दिसणे जरा अवघडच ठरावे. पण असो, स्वप्न भविष्यवेधी आहे. शिवाय महापालिकेच्या तिजोरीला तोशीष लागणार नाहीये. त्यामुळे हा प्रकल्प साकारला तर नाशिकच्या विकासाची कवाडे अधिक खुलण्यास व सार्वजनिक वाहतुकीची समस्या दूर होण्यास तर मदत होईलच, शिवाय वेगळे व भरीव काही करून दाखवल्याचे समाधान शासनास मिळवता येईल, जे अन्य शहरांच्या विकासासाठीही अनुकरणीय ठरू शकेल.

Web Title: Article on Future dream of tirebased metro in Nashik

https://www.lokmat.com/editorial/article-future-dream-tirebased-metro-nashik/

Saraunsh published in Lokmat on 21 July, 2019

https://www.lokmat.com/nashik/if-congress-really-gives-opportunity-youth-it-will-be-big-challenge/

Editors View published in Online Lokmat on 18 July, 2019

प्रभारी पांडेचे 'ते' विधान म्हणजे भाजपाचा छुपा अजेंडा असल्याची शंका

किरण अग्रवाल

कुठल्याही बाबतीतल्या भारवहनासाठी क्षमतेचा विचार केला जात असला तरी, राजकारणातील प्रभाराकरिता तसल्या निकषाची गरज नसते. त्यात प्रत्येकाचीच आपली क्षमता असते, म्हणून त्यांना संधी मिळते. नाही तरी, शब्दशा अर्थ पाहता, प्रभार हा हंगामी नियुक्तीचा अगर तात्पुरत्या नेमणुकीचा भाग असतो. त्यामुळे मर्यादित काळ अथवा कामासाठी प्रभारीपद वाट्यास आलेल्यांकडून फारशा अपेक्षाही ठेवल्या जात नाहीत. पण म्हणून, प्रभारींनी पक्षापुढील अडचणी वाढवून ठेवण्याचे प्रपंच करावेत, असेही नाही. अलीकडे तसेच अधिक होताना दिसते. भाजपच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा महाराष्ट्राच्या प्रभारी सरोज पांडे यांच्या विधानांकडेही त्याचसंदर्भाने बघता यावे.

तुटता-तुटता जुळलेल्या ‘युती’ने गेली लोकसभेची निवडणूक एकत्रित लढवून मोठे यश मिळवले असले तरी, राज्यात कोण मोठा व छोटा भाऊ याचा फैसला अधांतरीतच आहे. एकवेळ निश्चितच अशी होती की, जेव्हा शिवसेना मोठ्या भावाच्या भूमिकेत होती आणि त्यांच्या खांद्यावर मान ठेवून भाजप होता. पण आता चित्र बदलले आहे. भाजपने आपले स्वबळ दाखवून दिले आहे. मुकाट्याने सोबत आलात तर ठीक, नाही तर आम्ही आमचे एकटे लढायला समर्थ आहोत या पवित्र्यात भाजप आला आहे. अशात लोकसभेसाठी सोबत राहिली असली तरी, विधानसभेकरिताही ‘युती’ ठेवून अगोदरपासूनच मुख्यमंत्रिपदावरील हक्क सोडायला शिवसेना तयार नाही. त्यातूनच यासंबंधीची त्यांची दावेदारी रेटली जाताना दिसते. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे याबाबत स्पष्ट बोलत नाहीत, भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे हेदेखील मुख्यमंत्रिपदाबाबतचा निर्णय वरिष्ठ नेतेच घेतील, असे सांगून सुरक्षित भूमिका घेत असताना, नाशकात येऊन गेलेल्या प्रदेश प्रभारी सरोज पांडे यांनी मात्र मुख्यमंत्री भाजपचाच होणार, असे सांगून या वादाला खतपाणी घालण्याचेच काम केले आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, मुख्यमंत्री भाजपाचाच होणार असा विश्वास व्यक्त करताना पांडे यांनी, ‘कोणाचा कल्पनाविलास काहीही असो’, असे म्हणत एकप्रकारे शिवसेनेला चिमटाही काढला. अशा चिमटेबाजीमुळे उभयतांतील तणाव दूर होण्याऐवजी वाढण्याचीच शक्यता आहे. कारण, पांडेंना प्रत्युत्तर देऊ शकणारी मंडळी शिवसेनेत कमी नाही. नाशकात तर त्यांच्या विधानावरची प्रतिक्रिया म्हणून ‘मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होणार’, असे पोस्टर्स नगरसेवकाने भाजप कार्यालयासमोर झळकावले आहेत. तेव्हा, सहयोगींना बोचणारी, दुखावणारी विधाने करून प्रभारी पांडेंनी स्वपक्षीयांपुढील अडचणीत भर का टाकून दिली असावी हे कळायला मार्ग नाही. आतापासूनच तशी वातावरणनिर्मिती करायचा त्यांच्या पक्षाच्याच छुप्या अजेंड्याचा तो भाग तर नसावा, अशी शंकाही त्यामुळे घेता येणारी आहे. दुसरे असे की, संघटनात्मक कार्याचा आढावा घेताना काही पदाधिकारी बैठकीस गैरहजर आढळले असता, अशांना नोटीस बजावून घरचा रस्ता दाखवा, असेही पांडेंनी फर्मावले. खरे तर, पक्षाचा पाया विस्तारण्यासाठी भाजपा स्वत:च आपले दार उघडे ठेवून बसली आहे. अशात, काही कारणपरत्वे बैठकीस येऊ न शकलेल्यांना घरी बसवण्याचे इशारे दिले जाणार असतील तर त्यातून संघटनात्मक बांधणी घडून येईल, की अन्य काही; याचा विचार पक्षाच्या भारवाही पदाधिकाऱ्यांनीच करायला हवा.

राज्यात पक्षपातळीवर अशा शिस्तीच्या अपेक्षेतून इशारा देण्याचा अधिकार असलेली मोठी नेते मंडळी भाजपत आहे. खुद्द मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्षही यासंदर्भात सजग असतात. पण आता एकेक कार्यकर्ता व त्याच्या माध्यमातून मतदार जोडण्याचे दिवस असताना, आहे त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्याची इशारेबाजी परवडणारी नाही. प्रभारी पांडे यांनी मात्र त्याचा विचार केलेला दिसत नाही. येथे यासंदर्भात भाजपचेच ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी यांनी मागे केलेल्या एका विधानाची आठवण व्हावी. राज्याच्या मंत्रिमंडळात चहापेक्षा किटल्याच गरम असल्याचे ते म्हणाले होते. त्यावेळी खूप चर्चाही झाली होती यावर. उथळ पाण्याला खळखळाट फार म्हणतात, तसा हा प्रकार. पण सदरचा खळखळाट पक्षासाठी अडचणीचा ठरून जातो कधी कधी. गडकरी यांना तेच सुचवायचे होते त्यावेळी. अर्थात, गडकरी हे ज्येष्ठ, अनुभवी व पक्षाच्या पहिल्या फळीतील नेते आहेत. कसल्याही बाबतीतला त्यांचा अधिकार निर्विवाद आहे. त्यामुळे त्यांचे हे विधान केवळ तात्कालिक संदर्भाचेच न राहता, सर्वकालिक व सर्वस्थितीत लागू होणारे असल्याचेच पांडे यांच्या प्रपंचातून स्पष्ट व्हावे.


Web Title: Editorial View on BJP State Incharge Saroj Pande Statement of Chief Minister Post

https://www.lokmat.com/editorial/editorial-view-bjp-state-incharge-saroj-pande-statement-chief-minister-post/

Saraunsh published in Lokmat on 14 July, 2019

https://www.lokmat.com/nashik/tickets-vari-crowd/

Editors View published in Online Lokmat on 11 July, 2019

जंक फूड्स सेवनाची वाढती समस्या !

सवय ही अशी बाब आहे, की ती एकदाची जडल्यावर सहजासहजी जात नाही अगर मोडत नाही. सवयीचे गुलाम हे विशेषण त्यामुळेच आकारास आले. विशेषत: खान-पानाबाबतच्या सवयीही सहसा बदलत नाहीत. त्यासाठी सक्ती करायची किंवा निर्बंध लादायचे म्हटले तरी उपयोग होत नाही, कारण ग्रहणकर्ता घटक व त्याचा निग्रह यात महत्त्वाचा असतो. लहान मुलांच्या सवयी बदलतानाही यासंदर्भातले मानसशास्त्र लक्षात घेणे गरजेचे असते. सक्तीने नव्हे, तर समजुतीने अशा बाबी नियंत्रणात आणता येऊ शकतात. याच संदर्भाने शालेय विद्यार्थ्यांना जंक फूड्स खाण्यापासून परावृत्त करण्याकरिता शिक्षण विभागाने घेतलेला पुढाकार निश्चितच कौतुकास्पद असून, यात पालकांचीही मनोभूमिका बदलण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे आहेत.

शालेय विद्यार्थ्यांना शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या सशक्त बनविण्यासाठी एकीकडे पोषण आहारासारखी योजना आखण्यात आली असताना, दुसरीकडे या मुलांमधील जंक फूड्सचे आकर्षण वाढताना दिसत आहे. यातून लठ्ठपणासह अन्य आजारही बळावत असल्याने जंक फूड्सपासून मुलांना दूर ठेवण्यासाठी शिक्षण व महिला-बाल विकास विभागाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या सहकार्याने पुढाकार घेतला आहे. प्राथमिक अवस्थेत शाळा-शाळांमधील उपाहारगृहांमधून जंक फूड हद्दपार करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, शालेय उपाहारगृहांची तापसणीही हाती घेण्यात आली आहे. याच संदर्भात राष्ट्रीय पोषणसंस्थेने विद्यार्थ्यांच्या आहारातील पोषणमूल्ये वाढवून त्यांचा शारीरिक व मानसिक विकास साधण्यासाठी काही शिफारशीही केल्या असून, कोणते पदार्थ विद्यार्थ्यांना द्यावेत याची यादी शालेय उपाहारगृहांना पाठविली जात आहे. मुख्याध्यापकांच्या बैठका घेऊनही याबाबत जागृती केली जात आहे. यंत्रणांचे हे प्रयत्न मुलांना जंक फूड्सपासून दूर ठेवण्याकामी नक्कीच उपयोगी ठरतील यात शंका नाही; पण उपाहारगृहांची तपासणी करून व तेथून जंक फूड्स हद्दपार केले जात असतानाच पालकांनीही याबाबत काळजी घेणे अपेक्षित आहे.

नोकरदार पालकांना कामाच्या वा नोकरीच्या ठिकाणी वेळेत पोहोचण्याची घाई असल्याने, अनेक मातासुद्धा मुलांचा हट्ट पुरवत त्यांना जंक फूड्स डब्यात देत असल्याचे आढळून येतात. तेव्हा, पालकांनाही यातील धोके लक्षात आणून द्यायला हवेत. सरकारी यंत्रणा शालेय उपाहारगृहांवर निर्बंध घालतील; पण घरून डब्यातच येणाऱ्या जंक फूड्सचे काय? अर्थात, बहुसंख्य शाळांनी आता विद्यार्थ्यांना डब्यामध्ये काय-काय द्यायचे याची यादीच पालकांच्या हाती दिली आहे. पण, प्रत्येक विद्यार्थ्याचा डबा कोण तपासणार? यासंदर्भात दप्तराच्या ओझ्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक जनहित याचिका फेटाळताना केलेले प्रश्न अचूक आहेत. शाळांमधील दप्तर तपासणीबाबत बोलताना ‘कोणकोणत्या शाळांत आणि किती वेळा सरकारी प्रशासने दप्तरे तपासत बसणार,’असा प्रश्न तर खंडपीठाने केलाच, शिवाय ‘मुले दप्तरात अनावश्यक सामान-पुस्तके भरतात का, हे पालकांनीही पाहायला हवे’ असा अतिशय योग्य सल्लाही दिला. जंक फूड्सच्या बाबतीत असाच विचार करायला हवा. शिक्षण विभाग शालेय उपाहारगृहे तपासेलही, परंतु जिथे उपाहारगृहे नाहीत व मुले घरूनच डब्यात तत्सम पदार्थ आणतात; त्यांचे काय? त्यामुळे पालकांनीच यात लक्ष घालण्याची अपेक्षा चुकीची ठरू नये.

लहान मुलांचे हट्ट पालकांना मोडवत नाहीत हे खरे, पण त्यांच्या आरोग्याशी थेट संबंध असणा-या हट्टांना तरी नाकारता येणे गरजेचे आहे. मुलांचे असे हट्ट सवयीचे ठरून जातात व या सवयी मोडणे मग कठीण होऊन बसते. जंक फूड्सच्या बाबतीत तेच होताना दिसते. जंक फूड्सचे वाढते सेवन ही एक समस्या बनू पाहत असून, विशेषत: लहान मुले त्याच्या आहारी जाताना दिसतात. जंक फूडचा आहार घेत टीव्हीसमोर बसून राहणारी मुले घरोघरी आढळून येतात. कामाचा कंटाळा करणारे पालक यासंदर्भात अधिकच बेफिकीर असतात. परिणामी ‘रेडीमेड’ मिळणा-या आणि ‘झटपट’ तयार होणा-या पदार्थांचा डबा मुलांच्या दप्तरात टाकून ते आपापल्या कामाला लागतात. यातून निदर्शनास येणारे पालकांचे दुर्लक्षच मुलांच्या सवयी अगर आवडी-निवडी अधिक प्रगाढ होण्यास कारणीभूत ठरते. या सवयींचा दुष्परिणाम समोर येतो तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते. तेव्हा, शालेय स्तरावरच मुलांचे शारीरिक व बौद्धिक पोषण व्यवस्थित घडून येण्यासाठी पालकांनीही काळजी घेणे गरजेचे आहे. जंक फूड्सपासून मुलांना दूर ठेवण्यात शासकीय यंत्रणांपेक्षाही पालकत्वाची ही जबाबदारी म्हणूनच महत्त्वाची आहे.


Web Title: Increasing problem of junk foods!

https://www.lokmat.com/editorial/increasing-problem-junk-foods/

Saraunsh published in Lokmat on 07 July, 2019

Editors view published in Online Lokmat on 04 Jully, 2019

‘त्यांचा’ जीव स्वस्त आहे का?

किरण अग्रवाल

समतेच्या शपथा कितीही घेतल्या जात असल्या तरी सामाजिक वा आर्थिक पातळीवर ते शक्य न होता, उलट असमानतेची दरी रुंदावतच चालल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच असंघटित व असुरक्षित क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांच्या जिवाची चिंता करताना कुणी दिसत नाही. ज्यांनी याकडे लक्ष पुरवावे ती यंत्रणा अगर व्यवस्था तर याबाबत दुर्लक्ष करतेच करते; परंतु समाजही त्याकडे सोईस्करपणे काणाडोळाच करताना दिसून येतो. राज्यभरात सुरू असलेल्या पावसात बळी गेलेल्यांच्या संख्येत या वर्गाचे प्रमाण मोठे आढळून येते ते या अनास्थेमुळेच.


गेल्या दोन-चार दिवसांपासून राज्यात धुवाधार पाऊस सुरू असून, विविध ठिकाणी ज्या दुर्घटना घडल्या आहेत त्यात अनेकांचे बळी गेले आहेत. यातही भिंत वा पाण्याची टाकी पडून त्या मलव्याखाली दबले जाऊन जीव गमावलेल्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे असुरक्षित व अनधिकृत रहिवासाबरोबरच यंत्रणांच्या दुर्लक्षाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मुंबईतील मालाड टेकडीवरील जलाशयाची भिंत झोपड्यांवर कोसळल्याने २१ जण मृत्युमुखी, तर ७५ जण जखमी झाले आहेत. पुण्यातही कोंढवा येथील दुर्घटनेपाठोपाठ आंबेगावमध्ये एका भिंतीखाली दबून सहा मजुरांना जीव गमवावा लागला. कल्याणमध्ये एका शाळेची भिंत ढासळल्याने तिघांचा बळी गेला तर नाशकात एका बांधकाम प्रकल्पावरील पाण्याची टाकी कोसळून चार मजुरांचा जीव गेला. एकाच दिवशी घडलेल्या दुर्घटनांमधील ही बळींची संख्या आहे. यापाठोपाठ कोकणातील तिवरे धरण फुटून पंचविसेक जण बेपत्ता असल्याची घटना घडली आहे. पावसामुळे नित्यच घडणाऱ्या अशा घटनांची व त्यातील बळींची संख्या यापेक्षा किती तरी अधिक आहे. यातील दखलपात्र बाब अशी की, बळींमध्ये अधिकतर मजूर, झोपडपट्टीवासीयांचा समावेश आहे. त्यांचा असा सहजपणे व इतरांच्या निष्काळजीपणामुळे जाणारा जीव पाहता, तो इतका का स्वस्त आहे; असा प्रश्न निर्माण व्हावा.

मुळात, अशा दुर्घटना घडल्यावर चौकशांचे व कारणमीमांसेचे सोपस्कार पार पाडण्यापेक्षा अगोदरपासूनच असुरक्षित तसेच अनधिकृत रहिवासाबद्दल संबंधित यंत्रणांकडून काळजी का घेतली जात नाही, हा यातील खरा प्रश्न आहे. नदीकिनारावरील किंवा ढासळू शकणाऱ्या ढिगाऱ्यांवरील बेकायदा निवासांना केवळ कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याखेरीज काही होताना दिसत नाही. बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी मजुरांसाठी किंवा सुरक्षा रक्षकांच्या निवासाची जी व्यवस्था असते ती कुठेच पुरेशी वा सुरक्षित नसते. त्यांच्यासाठीच्या सोयीसुविधाही वैध स्वरूपाच्या नसतात. त्यामुळे नावाला डोक्यावर छप्पर उभारून व जीव मुठीत घेऊन हा वर्ग जीवन कंठत असतो. कामगार म्हणून त्यांची नोंदणीही केलेली नसते. यामुळे दुर्घटना घडल्यावर सरकारी लाभापासून हे घटक वंचित राहतात. विजेची उपलब्धताही उधार-उसनवारीची असते, त्यामुळे पावसाळ्यात धोक्याच्या शक्यता वाढलेल्या असतात. विजेचा प्रवाह पाण्यात उतरल्याने मुंबईच्या काशीमीरा परिसरात दोन मजुरांचा मृत्यू ओढवल्याची घटना यासंदर्भात बोलकी ठरावी. पण या व अशा अनधिकृत प्रकारांबद्दल संबंधित यंत्रणांनी जी कर्तव्यकठोरता अवलंबवायला हवी ती दिसत नाही. त्यामुळे मजूरवर्गाचे जीणे धोकादायक ठरू पाहते आहे. ना यंत्रणांना त्याचे सोयरसुतक, ना समानतेच्या पोकळ गप्पा मारणा-यांना त्याबाबतची संवेदनशीलता. परिणामी, या वर्गाच्या अडचणी सर्वत्र कायम असल्याच्या दिसून येतात.

महत्त्वाचे म्हणजे, पाऊस बळींच्याच संदर्भात नव्हे, तर अन्यही प्रकरणात यंत्रणांची अनास्था व असंवेदनशीलता नजरेत भरणारी असते; पण सारेच त्याकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. विजेच्या खांबांवर चढून वीजपुरवठा सुरळित करणारे वायरमन असोत, की भूमिगत गटारींच्या चेंबरमध्ये उतरून प्राण पणास लावणारे महापालिकेचे कर्मचारी; त्यांना आवश्यक असणाऱ्या साधनांची पूर्तता वा उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात होताना दिसत नाही. साधे घंटागाड्यांवरील कामगार घ्या, शहरातील कचरा गोळा करून नागरिकांचे आरोग्य जपणारा हा घटक त्याच्या स्वत:च्या आरोग्याबाबत कायमच असुरक्षित असलेला दिसून येतो. कधी हातात घालावयाचे मोजे नसतात, तर कधी नाकावर बांधण्याचे मास्क; पण या कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांकडे व महापालिकांनीही ठरवून दिलेल्या निकषांकडे ठेकेदार दुर्लक्ष करतात. म्हणजे, थेट बळी जात नाहीत; परंतु हे कामगार अनारोग्याचे हमखास बळी ठरताना दिसतात. यंत्रणांच्या दुर्लक्षाकडे याचसंदर्भाने बघता यावे. पाऊस बळींच्याच नव्हे तर एकूणच विविध क्षेत्रीय दुर्घटनांच्या अनुषंगाने तसा विचार करता यंत्रणांचे दुर्लक्ष अधोरेखित होणारे आहे. मालाडच्या पिंपरीपाडामधील महापालिकेच्या जलाशयाची भिंत कोसळणे असो, की चिपळूणजवळील तिवरे धरण फुटीचा प्रकार; त्यात सर्वाधिक बळी गेले. ती भिंत गळकी होती व धरण धोकादायकच होते अशा तक्रारी असतानाही त्याकडे लक्ष दिले गेले नसल्याची माहिती आता पुढे आली आहे. या अशा बाबी पाहता यंत्रणांची बेपर्वाईच स्पष्ट होते. तेव्हा, सामान्यांचा जीव स्वस्त समजणाऱ्या घटकांवर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे.


Web Title: editorial view on accidents happen in maharashtra due to rains

https://www.lokmat.com/editorial/editorial-view-accidents-happen-maharashtra-due-rains/

Saraunsh published in Lokmat on 30 June, 2019