#EditorsView published in Online Lokmat on 31 Oct, 2019

बळीराजाच्या अपेष्टांकडे दुर्लक्षच !

किरण अग्रवाल

ईडा, पिडा टळो आणि बळीचे राज्य येवो असे म्हणत नुकतीच बलिप्रतिपदा साजरी केली गेली; मात्र धन-धान्याने समृद्ध ठेवणाऱ्या भुलोकीच्या बळीराजापुढे जे संकट वाढून ठेवले गेले त्याचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी शासन यंत्रणा जागची हललेली दिसली नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीला ‘पुन्हा येईन मी’ असे म्हणत सामोरे गेलेले परत निवडून आलेही; परंतु सत्तेचा खेळ अजून पुर्णत्वास गेलेला नसल्याने, परतून आलेल्या पावसाने जी दैना ओढवली आहे त्याकडे लक्ष द्यायला संबंधितांना वेळ मिळालेला दिसत नाहीये, हे दुर्दैवी आहे.

यंदाची दिवाळी ही नेहमीसारखी उत्साहाची वाटलीच नाही, कारण एकतर या दिवाळीवर संपूर्णत: निवडणुकीचे सावट होते. आपल्याकडे राजकारणात अधिकेतरांचे स्वारस्य राहत असल्याने अनेकजण निवडणुकीत गुंतलेले होते. विजयासाठीच्या जागा होत्या तितक्याच होत्या; परंतु पराभूत होणाऱ्यांची संख्या अधिक असणे स्वाभाविक ठरल्याने त्यांच्या समर्थकांतही उत्साहाचा अभाव होता; पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नेमक्या दीपावलीच्या काळातच राज्यात अनेक ठिकाणी परतीच्या पावसाने अक्षरश: झोडपून काढलेले दिसून आले. त्याचा सर्वव्यापी फटका बसला. एक तर पावसामुळे नागरिक खरेदीला बाहेर पडू शकले नाहीत, त्यामुळे व्यापारी बांधवांना हातावर हात धरून बसून राहण्याची वेळ आली. लहान व रस्त्यावर हातगाडी लावून व्यवसाय करणा-यांची तर अधिकच पंचाईत झाली. पावसामुळे दुकान लावता आले नाही आणि लावले तरी ग्राहक अभावानेच फिरकले. यातून जी मंदी साकारली, तिने भल्या भल्यांच्या डोळ्यात पाणी आणून ठेवले.

दुसरे म्हणजे, मंदीने एकीकडे डोळ्यात पाणी आले असताना परतून आलेल्या पाऊस-पाण्याने बळीराजाच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले. द्राक्षबागा उन्मळून पडल्या. भाजीपाला सडला, शेतात व खळ्यात असलेल्या कांद्याची वाट लागली तर भात शेती भुईसपाट झाली. सोयाबीन, मक्याचे मोठे नुकसान झाले. साधे उदाहरण घ्या, एरव्ही विजयादशमी, दिवाळीला झेंडूच्या फुलांचा काय भाव असतो, पण यंदा भावाचे सोडा; अक्षरश: मागणी नसल्याने बसल्या जागीच रस्त्यावर झेंडूची फुले टाकून देत शेतकरी गावी परतले. तिकडे मुंबईच्या बाजारात भाजीपाल्याला, टमाट्यांना भाव आणि मागणीही नसल्याने वाहतूक खर्चदेखील निघत नसल्याचे पाहून तिथेही शेतमाल टाकून दिला गेल्याचे पाहावयास मिळाले. म्हणजे, शेतकरी बांधवांची चहुबाजूने कोंडी झाली. निसर्गाच्या दणक्याने, परतीच्या पावसात तर हाता-तोंडाशी आलेला घासही गेला. दिवाळीचा दीपोत्सव एकीकडे होत असताना शेतकरी राजाच्या डोळ्यात आसवांचे दीप लागलेले दिसले. बरे, या अशा परिस्थितीत पाठीवरती हात ठेवून धीर द्यायला कुणी यावे, तर तेही नाही. लोकप्रतिनिधी व शासकीय यंत्रणा आपल्या निवडणुकीत मश्गुल. त्यामुळे शेतक-यांच्या हाल-अपेष्टांना पारावार उरला नाही.

परतीच्या पावसाने व्यापारी व शेतक-यांचे मोठे नुकसान झालेच, शिवाय विजा कोसळून व पुराच्या पाण्यात वाहून जाऊन काही ठिकाणी जीवितहानीही झाली आहे; परंतु शासकीय यंत्रणेला या सर्वांचे फारसे गांभीर्य दिसत नाही. नुकसानीचे जलद गतीने पंचनामे नाहीत, की पीक विम्यासाठीची फरफट थांबलेली नाही. मागच्या वर्षीच्या पीक विम्याचे पैसे अजूनही नुकसानग्रस्तांच्या हाती पडले नसल्याचा आरोप होतो आहे. खरे तर निसर्गाचा लहरीपणा पाहता पीक विम्याच्या निकषांत बदलाचीही गरज आहे; परंतु मागच्या पानावरून पुढे चालू आहे. नुकत्याच निवडून आलेल्या व शपथही न घेतलेल्या काही संवेदनशील उमेदवारांनी शेतीच्या बांधावर जाऊन व्यथा-वेदना जाणून घेतल्या; पण यंत्रणा म्हणून ज्या गतीने काम व पंचनामे होणे अपेक्षित आहे, ते होताना दिसत नाही. सत्तेची जुळवाजुळव करणारे मुंबई मुक्कामी आहेत, तर विरोधाची भूमिका वाट्याला आलेले परिस्थिती जाणून घेत आहेत. पराभूत झालेले विरोधक तर जणू आपल्याला याच्याशी काही देणे घेणेच नसल्यासारखे वावरत आहेत. अशावेळी राज्यकर्त्यांनी गतीने यंत्रणा राबवून नुकसानग्रस्तांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसणे व त्यांना धीर देणे अपेक्षित असते. तेच प्रभावीपणे होताना दिसू शकलेले नाही.

https://www.lokmat.com/editorial/editorial-view-unseasonal-rain-hits-farmers-hard-maharashtra/

#MaharashtraVidhansabhaElection2019 Article / Blog published in Online Lokmat on 29 Oct, 2019

दिवाळीनंतरच्या फटाक्यांची उत्सुकता!

किरण अग्रवाल

फटाके हे दिवाळीत फोडले जातातच, शिवाय ते लग्नातही वाजविले जातात. कारण तशी त्याला प्रासंगिकता असते. राजकारणातील फटाके मात्र बारमाही लावले जातात. विशेषत: एखाद्या निवडणुकीतील विजयातून आकारास आलेल्या आत्मविश्वासाने जसे फटाके लावले जातात तसे पराभवाच्या नाराजीतूनही ते लावण्याची प्रक्रिया सुरू होऊन जात असते. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने अशीच संधी अनेक ठिकाणी संबंधिताना मिळाली असल्याने दिवाळीनंतरच्या या राजकीय फटाक्यांकडे आतापासूनच लक्ष लागून राहणो स्वाभाविक ठरले आहे.

विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधा:यांना त्यांच्या अपेक्षेनुसार 22क् पारचा आकडा गाठता न आल्याने व त्यातही स्वबळावर सत्तेचे शिवधनुष्य पेलण्याइतक्या जागा भाजपला न मिळाल्याने शिवसेनेचा भाव वधारला आहे. पण राज्यातील या सत्तेच्या समीकरणांखेरीज स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जी राजकीय गणिते घडू वा बिघडू पाहात आहेत, तीदेखील तितकीच उत्सुकतेची ठरून गेली आहे. कारण पक्षनिष्ठा वगैरे बाबी सर्वच राजकीय पक्षांनी कधीच्याच सोडून दिलेल्या असल्याने अनेक ठिकाणच्या महापालिका, जिल्हा परिषदा व नगर परिषदांमध्ये आपापल्या सोयीने परस्पर सामीलकीच्या सत्ता स्थापन करण्यात आल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीमुळे यातील काही ठिकाणी दुस:या आवर्तनातील पदाधिकारी निवडींना मुदतवाढ मिळाली होती. आता या निवडी होताना विधानसभेतील निकालाचा परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील युतीच्या सत्तास्थापनेची बैठक दिवाळीनंतर होऊ घातली असतानाच, त्यानंतर महिन्याभराच्या अंतराने होणा:या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पदाधिकारी निवडीत कुणाला फटाके लावायचे याचीही व्यूहरचना सुरू झाल्याने त्याबद्दलची उत्सुकता वाढून गेली आहे.

विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेला एकतर्फी यश लाभलेले नाही. राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षालाही सक्षम विरोधक म्हणून भूमिका निभावण्याचा कौल मिळाल्याचे पाहता राज्यात नव्हे, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थात काही ठिकाणी सत्तांतरे घडविता येऊ शकणारी आहेत. त्यादृष्टीने हालचालीही सुरू झाल्या आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर नाशिक जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विजयी उमेदवारांच्या सत्काराप्रसंगी बोलताना छगन भुजबळ यांनी आता लक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याचे बोलून दाखविले आहे. 2क्14च्या विधानसभा निवडणुकीत नाशिक जिल्ह्यात भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी या तीनही पक्षांना प्रत्येकी चार म्हणजे समसमान जागा लाभल्या होत्या. यंदा भाजपला जास्तीच्या एका जागेचा लाभ झाला असला तरी शिवसेनेच्या दोन जागा कमी झाल्या आहेत, तर राष्ट्रवादी जिल्ह्यातील 15 पैकी 6 जागा मिळवून सर्वाधिक जागा मिळविलेला पक्ष ठरला आहे. मध्यंतरी भुजबळ यांच्या तुरुंगवारीमुळे व त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकीतील निकालात दोन्ही जागा युतीकडे गेल्याने गमावलेल्या आत्मविश्वासामुळे, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या कार्यालयातील गर्दी ओसरली होती. पण विधानसभेत जिल्ह्यात राष्ट्रवादीने पुन्हा कमबॅक केल्याने राष्ट्रवादीच्या कार्यालयातील उत्साह व गर्दी वाढून गेली आहे.

नाशिक महापालिका व जिल्हा परिषदेतील दुस:या आवर्तनातील पदाधिका:यांच्या निवडी महिनाभराने होऊ घातल्या आहेत. महापालिकेत भाजपची स्वबळावर सत्ता असली तरी ते बहुमत काठावरील आहे. त्यातही विधानसभेसाठी पक्ष बदल करून निवडणूक लढलेल्या सरोज अहिरे व दिलीप दातीर यांनी नगरसेवकत्वाचे राजीनामे दिले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, महापालिकेत भाजपची सत्ता आणताना पक्षाच्या शहराध्यक्षपदाची सूत्रे ज्या तत्कालीन आमदार बाळासाहेब सानप यांच्याकडे होती, ते आता राष्ट्रवादीकडे आहेत. विधानसभा निवडणुकीत सानप पराभूत झाले असले तरी ते स्वस्थ बसू शकणारे नाहीत. त्यामुळेच राष्ट्रवादीच्या विजयी आमदारांचे स्वागत करताना सानप यांना भविष्यात मोठी जबाबदारी देण्याचे सूतोवाच भुजबळ यांनी केलेले दिसून आले. सानप यांना मानणारे नगरसेवक मोठय़ा प्रमाणात महापालिकेत आहेत. सानपांचा पराभव व पक्ष बदल पाहता त्यातील काहीजण त्यांच्यापासून आता लांब राहतीलही; पण तरी भाजपला धडा शिकविण्याची शिवसेनेची इच्छाही लपून राहिलेली नाही. नाशिक पश्चिममधील पराभवानंतर तर ती अधिकच टोकाची होणो शक्य आहे. त्यामुळे महापालिकेत फटाके लागू शकतात. जिल्हा परिषदेतही सर्व पक्षांच्या समर्थनाची सत्ता आहे. उपाध्यक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या नयना गावित यांनी त्यांच्या मातोश्रीसाठी शिवसेनेचा उघड प्रचार केला. भाजपच्या सीमंतिनी कोकाटे यांनी राष्ट्रवादीतील पिताश्रींचा प्रचार केला. शिवाय नितीन पवार आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. परिणामी तिथेही विधानसभा निवडणुकीतील निकालाचा परिणाम होऊन आगामी पदाधिकारी निवडीत फटाके वाजू शकतात. त्यामुळे नेमके काय होते याची उत्सुकता लागून गेली आहे. 

https://www.lokmat.com/editorial/civic-body-polls-become-interesting-after-change-political-scenario-due-assembly-election/

#Saraunsh published in Lokmat on 27 Oct, 2019

https://www.lokmat.com/nashik/opportunity-newcomers-shaking-their-heads/

#MaharashtraVidhansabhaElection2019 Article published in Online Lokmat on 25 Oct, 2019

नाशिक जिल्ह्याने केली शरद पवार यांची पाठराखण

किरण अग्रवाल

राजकारणातील लौकिक सदासर्वकाळ टिकून राहतातच असे नाही. कालमानापरत्वे त्यात बदल होतात. पण अशा बदलाच्या स्थितीतही त्या लौकिकाला साजेशे यश लाभते तेव्हा त्याची वेगळी दखल घेतली जाणे क्रमप्राप्त ठरते. महापालिका व जिल्हा परिषदेसह जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ‘युती’चे वर्चस्व असल्याने यंदा विधानसभेच्या नाशिक जिल्ह्यातील सर्व जागांवर शत-प्रतिशत जनादेश मिळविण्याचे मनसुबे व्यक्त केले गेले असताना युतीचे बळ घटवून राष्ट्रवादीने जी मुसंडी मारलेली दिसून आली ती या जिल्ह्याच्या अशाच लौकिकाची आठवण करून देणारी ठरावी.

विधानसभेची यंदाची निवडणूक एकतर्फी होणार असे चित्र सत्ताधाऱ्यांकडून प्रारंभी रंगविले गेले असले तरी ते भ्रामक होते हे निकालाअंति स्पष्ट झाले आहे. गेल्यावेळी स्वबळ आजमावून नंतर एकत्र आलेल्या भाजप-शिवसेनेने यंदा युती केल्याने अगदी दोनशे पार जागा पटकाविण्याचे मनोदय व्यक्त केले गेले होते. त्यातही राजकीय अडचणीत संकटमोचकाची भूमिका वठविणा-या राज्याच्या जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचे पालकत्व लाभल्याने नाशिक जिल्ह्यात शत-प्रतिशत जागांचे लक्ष ठेवले गेले होते. यात युतीअंतर्गत भाजपने सहा जागा लढवून पाच जागा मिळविल्या असल्या तरी शिवसेनेने मात्र जिल्ह्यातील ९ जागा लढवून अवघ्या दोनच जागांवर विजय मिळविल्याने युतीच्या जागांचा टक्का घसरून गेला आहे. गत २०१४च्या निकालाच्या तुलनेत भाजपने १ जागा अधिकची मिळविली असली तरी शिवसेना मात्र ४ जागांवरून २ जागांवर घसरली आहे.

विशेष म्हणजे, शहरी मतदार हा भाजपचा हक्काचा मतदार म्हणवतो. त्याची प्रचिती यंदाच्या निकालातही आली. नाशकातील ३ पैकी नाशिक पश्चिम व नाशिक पूर्व या दोन जागांवर भाजपच्या उमेदवारांना निकराच्या अटीतटीला सामोरे जावे लागले. पश्चिममध्ये शिवसेनेच्या बंडखोराने जेरीस आणले होते, तर पूर्वमध्ये भाजपचे विद्यमान आमदार राष्ट्रवादीत जाऊन पक्षाच्या उमेदवारासमोर उभे ठाकले होते. परंतु, अशाही स्थितीत नाशकातील मतदारांनी भाजपलाच साथ दिल्याचे दिसून आले. नाशकातील तीन जागा कायम राखतानाच ग्रामीणमधील चांदवडची जागा या पक्षाने पुन्हा मिळविली, तर बागलाणची जागा नव्याने खेचून आणली. दुसरीकडे शिवसेनेने मात्र नाशिकलगतची देवळाली व निफाडची जागा गमावली. ग्रामीण भागात शिवसेनेचे वर्चस्व असल्याचे मानले जाते. त्यामुळेच युतीअंतर्गत जिल्ह्यात तब्बल नऊ जागा शिवसेनेला देण्यात आल्या होत्या; पण त्यापैकी सात जागांवर त्यांना पराभवास सामोरे जावे लागले. यात शिवसेना उमेदवारांच्या अतिआत्मविश्वासाचा फटका तर आहेच; पण भाजपबरोबर घरंगळत जाऊन स्वत:चे स्वतंत्र अस्तित्व राखू न शकल्याची वास्तविकताही नाकारता येऊ नये.

जिल्ह्यातील निकालाबाबत विशेषत्वाने नमूद करता येणारी बाब म्हणजे, पुलोदच्या प्रयोगाप्रसंगी जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व आमदार निवडून देऊन शरद पवार यांचे हात बळकट करणारा हा जिल्हा असल्याचा लौकिक आहे. सत्तेत असो अगर नसोत, पवार यांच्यावर प्रेम करणारा व त्यांच्याबद्दल आस्था राखणारा मोठा वर्ग या जिल्ह्यात आहे. राजकीय उलथापालथींमध्ये पवारांच्या राष्ट्रवादीचे यश कमी-अधिक झाले; पण पवारांचे समर्थन कधी घटलेले दिसून आले नाही. यंदाच्या निवडणुकीत त्याच लौकिकाला साजेसा निकाल लागल्याचे दिसून आले. राष्ट्रवादीच्या चार जागा यंदा दोनने वाढून सहा झाल्या. यातही छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज यांची नांदगावची हक्काची समजली जाणारी जागा यंदा गमावली गेली. नाशिक पश्चिमची जागा बहुसंख्य उमेदवारांमध्ये झालेल्या मतविभागणीमुळे हातून निसटली तर नाशिक पूर्वची जागाही निकराच्या लढतीत हाती येता येता राहून गेली. पण कळवण, निफाड व देवळालीच्या तीन जागा नव्याने या पक्षाला लाभल्या. यातून राष्ट्रवादीचे बळ वाढल्याचे स्पष्ट व्हावे. काँग्रेस मात्र दोनवरून एका जागेवर आल्याने आघाडीअंतर्गत जिल्ह्यात राष्ट्रवादीच मोठा भाऊ असल्यावर शिक्कामोर्तब घडून आले. म्हणूनच राष्ट्रवादीचे हे कमबॅक यापुढील जिल्ह्याच्या राजकारणाला वेगळे वळण देणारे ठरले तर आश्चर्य वाटायला नको. 

https://www.lokmat.com/editorial/maharashtra-vidhan-sabha-result-ncp-was-poised-win-more-90-seats-region/

#NorthMahaElectionAnalysis2019 published in Lokmat on 25 Oct, 2019

#EditorsView published in Online Lokmat on 24 Oct, 2019

आवाज कुणाचा, याचा आज फैसला !

किरण अग्रवाल

नशिबावर सर्वांचाच विश्वास असतो असे नाही. उलट नशिबावर विसंबून न राहता कर्म करत राहायला हवे असेच सर्वांकडून सांगितले जाते. कर्माचे योग्य ते फळ मिळतेही; परंतु राजकारणाच्या व त्यातही निवडणुकीच्या बाबतीत सारे कर्म करून झाल्यावरही एक वेळ अशी येऊन ठेपते, जेव्हा नशिबावर फै सला सोडून त्याचीच प्रतीक्षा करणे भाग असते. आस्तिक तर अशावेळी सश्रद्धपणे ईश्वरापुढे नतमस्तक होताना दिसून येतातच; पण नास्तिकही नशिबाला न नाकारता या प्रतीक्षाकाळातील समजुतीची कवाडे उघडून बसतात. मतदानानंतरच्या गेल्या दोन दिवसांपासून जे काही सुरू होते, त्याचा आज निर्णय होणार असून, त्याकडे संपूर्ण जनता-जनार्दनाचे लक्ष लागून राहणे स्वाभाविक ठरले आहे.

राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीची गेल्या सुमारे महिनाभरापासून सुरू असलेली रणधुमाळी दोन दिवसांपूर्वीच्या मतदानाने थंडावली असली तरी, उमेदवारांच्या पातळीवर हे दोन दिवस अतिशय हुरहूर लावणारे ठरले. प्रचाराची दगदग, धावपळ यातून सुटकारा मिळालेल्या बहुसंख्य उमेदवारांनी या काळात विश्रांती घेणे पसंत केले, तर अनेकांनी आपल्या श्रद्धास्थानांना भेटी देऊन विजयाची आळवणी केली. यात काही गैर अगर वावगे असण्याचे कारण नाही, शेवटी श्रद्धा या मनुष्याला त्याच्या अस्वस्थेच्या काळात मानसिक बळ पुराविणाऱ्याच ठरतात. कर्मासोबत श्रद्धेतून आकारास येणाºया नशिबाचीही जोड लाभली तर दुधात साखर पडल्याची भावना निर्माण होते. शिवाय आयुष्याच्या रहाटगाडग्यात सर्वांनाच सर्व काही केवळ मेहनतीनेच मिळते असे नाही, तर कधी कधी कुणाच्या बाबतीत नशिबाचा फॅक्टरही महत्त्वाचा ठरून जात असल्याचे दिसून येते. निवडणुकीच्याच संदर्भाने बोलायचे तर, वर्षोनुवर्षे राजकारणात राहून व एकनिष्ठेने पक्षकार्य करून कोणत्याही लाभाच्या पदापर्यंत पोहोचू न शकल्याची खंत बाळगणारे कमी नाहीत. उलट आल्या आल्या चाणाक्षपणे राजकारण करीत नेतेपदी पोहोचलेल्यांचीच संख्या अधिक आहे. महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत निवडून जाऊ न शकलेले थेट विधिमंडळात पोहोचलेलेही पहावयास मिळाले आहेत. मतदारराजाची कृपा यात असतेच; पण नशिबाची त्यांना लाभलेली साथ दुर्लक्षिता येत नाही. राजकारणात अचूक टायमिंग साधण्याला जे महत्त्व असते ते यासंदर्भाने लक्षात घेता यावे.

महत्त्वाचे म्हणजे, कमी-अधिक मतदानातून काही फैसले घडून येत असतात. यात मतदानाची टक्केवारी वाढलेली दिसून आली तर ती परिवर्तनाची चाहुल देणारी म्हणवते. प्रत्येकच वेळी व प्रत्येक ठिकाणी तसेच होते असेही नाही; परंतु तो सर्वसाधारण समज आहे. टक्का घसरला की मतदारांच्या निरुत्साही मानसिकतेवर बोट ठेवून मागच्या पानावरून पुढच्याला चाल दिले जाण्याचे संकेत त्यातून घेतले जातात. महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुकीचेच उदाहरण घ्यायचे तर, गेल्यावेळी २०१४ मधील निवडणुकीत २८८ पैकी २१८ मतदारसंघांत मतदानाचा टक्का वाढला होता. त्यामुळे राज्यात परिवर्तन घडून सत्तांतर झाल्याचे म्हणता यावे. तेव्हा, त्याच संदर्भाने यंदाच्या मतदानाकडे बघितले तर केवळ एका मतदारसंघाच्या फरकाने म्हणजे २१७ ठिकाणी यंदा मतदानात गेल्यावेळेपेक्षा घट झालेली दिसून येते. याचा अर्थ यंदा सत्तांतराची अपेक्षा करता येऊ नये. अर्थात, असे म्हणणे अथवा समजणे हा ठोकताळाच असतो. तेव्हा या सर्वच जागांवर सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल असे निकाल लागतील असेही नाही, मात्र सर्वसाधारणपणे कल दर्शवणारी ही घट अथवा वाढ म्हणता यावी.

खरे तर कलाचाच वििचार करायचा तर ‘एक्झिट पोल’मधून ते निदर्शनास येतेच. परंतु हल्ली या ‘पोल्स’लादेखील ते करणारी संस्था कोणती आहे यावरून रंग चिटकवले जातात. पोल्सची धुळधाण उडवणारे निकाल लागल्याचेही इतिहासात अनेक दाखले आहेत. म्हणजे, अंतिमत: भिस्त येते ती नशिबावरच ! नशिबाचा फै सला त्याच अर्थाने महत्त्वाचा. यातही मोठ्या फरकाने जिथे निकाल लागतात, तिथे नशिबाऐवजी कर्माचा विचार मांडला जाणे गैर ठरू नये; परंतु थोड्या-थोडक्या फरकाने जिथे जय-पराभव पाहण्याची वेळ येते, तेव्हा तिथे नशिबाचीच चर्चा घडून आल्याखेरीज राहात नाही. विशेषत: चुरशीच्या ठरलेल्या निवडणुकांत हा ‘फॅक्टर’ अधिक प्रकर्षाने मांडला जातो. यंदाही राज्यात अनेक ठिकाणी चुरशीच्या लढती झाल्या आहेत. छातीठोकपणे अंदाज वर्तवता येऊ नये, अशी काही जागांवरची स्थिती आहे. त्यामुळे आज नशिबाच्या पेट्या उघडतील, म्हणजे मतयंत्रातून जे आकडे समोर येतील त्यावरच कळेल की राज्यात ‘आवाज कुणाचा’ ते ! हुरहुर, उत्सुकता, प्रतीक्षा आहे ती त्याचीच.

https://www.lokmat.com/editorial/whose-voice-decide-today/

#Maharashtraelection2019 ; Editors view / Blog published in Online Lokmat on 22 Oct, 2019

राजकीय कोलांटउड्यांचा मतदारांना उबग

किरण अग्रवाल

मतदारांना सर्वच राजकीय पक्षांकडून गृहीत धरले जात असले, तरी मतदार आता सुज्ञ झाला आहे व तो राजकारणात वाढीस लागलेल्या अनिष्ट तडजोडी तसेच प्रकारांबद्दल चीड व्यक्त करताना दिसत असून, त्यातूनच त्याच्या मनात निवडणुकीबाबत नकारात्मकता वाढीस लागली आहे. त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीत अनेक मतदारसंघांत मतदानाचा टक्का घटला असल्याचे म्हणता यावे.

विधानसभा निवडणुकीसाठी सोमवारी जे मतदान झाले त्यात जागोजागी मतदानाचे प्रमाण घसरल्याचे लक्षात आले आहे. विशेष म्हणजे शासनाकडून मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जात असताना असे घडून आले आहे. निवडणूक ही कोणतीही असो, त्याकडे लोकशाहीचा उत्सव म्हणून बघितले जाते. या उत्सवात सर्वच मतदारांनी सहभागी होण्याची अपेक्षा केली जात असते. बऱ्याचदा मतदार व्यवस्थेला दोष देताना दिसतात. परंतु ही व्यवस्था सुधरविण्यासाठी मतदानाच्या माध्यमातून मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करताना दिसत नाही. त्यामुळे शासनाबरोबरच सामाजिक संस्थाही निवडणुकांच्या तोंडावर मतदान जागृतीच्या मोहिमा राबवताना दिसतात. यंदा विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्वच ठिकाणी अशी जाणीव जागृती मोठ्या प्रमाणात केली गेली होती. ठिकठिकाणच्या जिल्हा प्रशासनाने मतदार याद्यांची शुद्धीकरण मोहीम राबविताना दुबार नोंदणीकृत व मयत मतदारांची नावे वगळल्याने मतदार संख्येची जाणवणारी सूज कमी झाली होती. याखेरीज नवमतदारांच्या नोंदणीला संपूर्ण राज्यातच मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले. एकट्या नाशिक जिल्ह्याची आकडेवारी द्यायची तर सुमारे २४ हजार तरुणांना या निवडणुकीत पहिल्यांदा आपला मताधिकार बजवायची संधी मिळाली होती. महिला मतदारांचीही संख्या पुरुषांच्या जवळपास बरोबरीने होती. तरुण व महिला आता स्वयंप्रज्ञेने विचार करू लागल्याने ते मतदानासाठी हिरिरीने बाहेर पडल्याचे दिसूनही येत होते. तरी टक्का घसरलेला दिसून आला.

विशेष म्हणजे, मतदानाबद्दल अधिकचे स्वारस्य जागविण्यासाठी प्रशासनातर्फे विविध उपाययोजनाही करण्यात आल्या होत्या. दिव्यांग मतदारांसाठी ने-आणची व्यवस्था करतानाच मतदान केंद्रांवर व्हीलचेअर व मदतनिसांची खास व्यवस्था करण्यात आली होती. लेकुरवाळ्या मातांसाठी काही मतदान केंद्रांवर पाळण्याची व्यवस्थादेखील ठेवण्यात आली होती. पाण्यापासून ते प्रथमोपचारापर्यंत काळजी घेतानाच प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात एकेक सखी मतदान केंद्र साकारून तेथील सूत्रे संपूर्णत: महिला कर्मचाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली होती. गुलाबी फुग्यांनी व आकर्षक रांगोळ्यांनी अशी केंद्रे सजविली गेली होती. सदर शासकीय प्रयत्नांखेरीज काही व्यावसायिक आस्थापनांनीही मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी आपल्याकडील चीजवस्तूंच्या विक्रीसाठी सवलतींच्या व बक्षिसांच्या योजना घोषित केल्या होत्या. काही ग्रामपंचायतींनी फुलांच्या माळा व तोरण वगैरे बांधून तसेच आलेल्या प्रत्येक मतदारास गुलाबपुष्प देऊन स्वागत केलेलेही दिसून आले. हे सारे कशासाठी केले गेले, तर मतदानाचे प्रमाण वाढून लोकशाही व्यवस्था अधिक सुदृढ व्हावी व ती वर्धिष्णू ठरावी म्हणून. पण तरीेदेखील अपवाद वगळता अनेक ठिकाणी गेल्या २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा कमी मतदान झालेले दिसून आले.

का झाले असावे असे? याची कारणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, राजकारणात तत्त्व व निष्ठांना तिलांजली देत निडरपणे ज्या तडजोडी केल्या जाताना दिसून येत आहेत त्यामुळे असे झाले असण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात बोलून दाखविली जात आहे. यंदा तर घाऊक पद्धतीने पक्षांतरे झाल्याने मतदारांच्या मनात त्याबद्दलची एक नकारात्मकता निर्माण झाली. सत्तेची संधी घेतानाच सत्तेच्या वळचणीला जाऊन आपल्या अयोग्य व्यवहाराला संरक्षण मिळवू पाहण्याचा यामागील हेतू न जाणण्याइतपत मतदार आता अशिक्षित राहिले नाहीत. शिवाय जाहीर प्रचार संपल्यानंतर मतदानाच्या आदल्या रात्री होणारे लक्ष्मीदर्शनाचे कथित प्रकारही सुज्ञांना अस्वस्थ करणारे ठरले आहेत. या एकूणच वाढत्या प्रकारात आपल्या मताचा उपयोगच न राहिल्याची भावना बळावल्यानेच की काय, मतदानाकडे पाठ फिरवली गेली असावी. त्यातूनच मतदानाचा टक्का घसरला. बरे, हे काही दोन-चार मतदारसंघांत झाले असे नाही. नाशिक जिल्ह्याचे उदाहरण द्यायचे तर १५ पैकी तब्बल १२ मतदारसंघांत हा टक्का घसरला आहे. छगन भुजबळ पुत्र पंकज उमेदवारी करीत असलेल्या नांदगाव मतदारसंघात तब्बल ७ टक्क्यांपेक्षा अधिकने मतदान घसरले आहे. तर सिन्नरमध्ये ५ टक्क्यांपेक्षा अधिकने ग्राफ खाली आला आहे. जिल्ह्यात ज्या तीन मतदारसंघांत मतदान वाढले त्यात निफाडची वाढ ही २ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. अन्य कळवण व देवळा या दोन्ही मतदारसंघांतील मतदानाची वाढ ही एक टक्क्याच्या आतच म्हणजे अंशत: म्हणावी अशी आहे. एकूणच बहुसंख्य मतदारसंघांत घटलेले मतदानाचे प्रमाण पाहता त्याचा निकालावर काय परिणाम होईल व कुणाची जय-पराजयाची गणिते कशी सुटतील हा भाग वेगळा, परंतु मतदारांचा जो निरुत्साह यानिमित्ताने समोर येऊन गेला आहे आणि त्यामागील जी कारणे गृहीत धरता येणारी आहेत ती चिंता बाळगून चिंतन करावयास भाग पाडणारीच आहे हे नक्की. 

https://www.lokmat.com/editorial/maharashtra-election-2019-voting-percentage-decreases-due-leaders-change-political-parties-ahead/

#Saraunsh published in Lokmat on 20 Oct, 2019

https://www.lokmat.com/nashik/hype-over-now-time-make-wise-decision/

#EditorsView / Blog published in Online Lokmat on 17 Oct, 2019

नाशकात ‘युती’त दुभंग, शिवसेना हतबल !

किरण अग्रवाल

राजकारणात मतदारांना गृहीत धरले जातेच; पण राजकीय पक्षांकडून आपल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांनाही गृहीत धरले जात असल्याने असे करणे किती व कसे अडचणीचे ठरू शकते हे नाशकात दिसून आले आहे. पक्षीय बळ व त्या अनुषंगाने ‘युती’च्या जागावाटपात शिवसेनेसाठी संबंधित जागा सोडवून घेण्याची अपेक्षा स्थानिकांनी व्यक्त केली होती. पण ती ठोकरून लावली गेल्याने पक्षाच्या यच्चयावत सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी व शहरातील नगरसेवकांनी पक्ष प्रमुखांकडे राजीनामेच सादर करून ऐन निवडणूक प्रचाराच्या उत्तरार्धात कार्यालयाला कुलूप लावण्याची वेळ आणून ठेवली. यातून ‘युती’मधील दुभंग तर समोर येऊन गेलाच, शिवाय शिवसेना नेत्यांची हतबलताही उघड होऊन गेली.

भाजप-शिवसेना ‘युती’मधील जागावाटपावरून झालेल्या बंडाळ्या ठिकठिकाणी डोकेदुखीच्याच ठरल्या आहेत. अर्थात, ज्या पद्धतीने व प्रमाणात निवडणूक पूर्वकाळात या दोन्ही पक्षांमध्ये भरतीप्रक्रिया राबविली गेली होती ते पाहता, असे होणार हे निश्चितच होते. यातून काही ठिकाणी जागा न सुटल्याने बंडखोरी झाली, तर कुठे नवख्यांना उमेदवारी दिली गेल्याने जुने रिंगणात उतरले. मुंबईतील काही जागांवर जसे हे घडले, तसे कोल्हापूरकडेही मोठ्या प्रमाणात घडले. खान्देश, विदर्भातदेखील त्याचे लोण पोहोचले व  नाशकात त्याचा कळस साधला गेल्याचे पहावयास मिळाले. कारण, अपेक्षेनुसार जागा न सोडली गेल्याचे दु:ख तर होतेच; परंतु या दु:खाची वरिष्ठ पातळीवरून दखलही घेतली गेली नाही, की सहयोगी पक्षाकडून कसल्या समन्वयाचे प्रयत्नही झाले नाहीत. परिणामी नाराजी, उपेक्षेच्या ठिणगीचे रूपांतर बंडाळीच्या मशालीत घडून आले. तेदेखील तेथवरच राहिले नाही तर सारी शिवसेना एकवटली आणि महानगरप्रमुख व सुमारे ३५० पदाधिकाऱ्यांसह नाशकातील ३४ नगरसेवकांनी पक्षाकडे राजीनामे सादर करीत जणू पक्षालाच आव्हान दिले. म्हणूनच, याकडे इशारा म्हणून बघता यावे.

इशारा काय, तर मतदारांना जसे धरता तसे आम्हाला गृहीत धरू नका ! नाशिक महानगरपालिकेसाठी सर्वाधिक २२ नगरसेवक सिडको-सातपूरमधून निवडले गेले आहेत. विशेष म्हणजे, संपूर्ण शहरातील शिवसेनेच्या एकूण ३५ पैकी हे २२ आहेत. यावरून या परिसरातील शिवसेनेचे प्राबल्य लक्षात यावे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतही शिवसेनेच्या उमेदवाराला येथून लक्षवेधी मताधिक्य लाभले. या सा-या पार्श्वभूमीवर गेल्यावेळी विधानसभेसाठी युती झालेली नव्हती. त्यामुळे भाजपने जरी या विधानसभा मतदारसंघात विजय मिळवलेला असला तरी ‘युती’ अंतर्गत तो शिवसेनेला सोडावा, अशी आग्रही मागणी केली जात होती. शिवाय, यंदाही ‘युती’ होईल की नाही याची शाश्वती नसल्याने पक्षातील काही इच्छुक अगोदरपासूनच तयारीला लागलेले होते. परंतु ही जागा भाजपने आपल्याकडेच राखल्याने शिवसेनेतील इच्छुक बिथरले व त्यातील एकाने बंडखोरी कायम राखली. आता त्याला समर्थन देत शहरातील शिवसेनेच्या सर्व पदाधिकारी व नगरसेवकांनी पक्षालाच सोडचिठ्ठी देण्याची भूमिका घेतली. आम्हाला इतकेही गृहीत धरू नका, असाच संदेश या बंडातून दिला गेल्याचे म्हणता यावे.

मुळात, राजकीय पक्षात दाखल होऊन पक्षकार्यात आयुष्य वाहून देण्याचा काळ गेला. सध्याच्या काळात तर पक्ष कार्यही न करता केवळ आल्या आल्या फायद्याचे विचार केले जातात. अशा स्थितीत पक्ष कार्य करूनही संधी डावलले जाणारे बंडखोरी केल्यावाचून राहात नाहीत. पण, तशी ती होताना अशा बंडखोराच्या पाठीशी जेव्हा संपूर्ण पक्ष-संघटना एकवटते तेव्हा तत्यातील गांभीर्य वाढून गेल्याखेरीज राहात नाही. कारण, केवळ जय-पराजयापुरता मग तो विषय उरत नाही, तर संधी देण्याच्या वेळी स्वकीयांकडून वा-यावर सोडले जाण्याची सल त्यामागे असते. ही सल बोचणारी असतेच; पण उत्पात घडविण्याची ईर्षा चेतवणारीही असते. नाशकात तेच दिसून येते आहे. अर्थात एकचालकानुवर्ती कार्यपद्धती असलेल्या शिवसेनेत असे घडून यावे, यालाही वेगळे महत्त्व आहे. सिडकोतील बंडखोरी रोखण्यासाठी खुद्द पक्षप्रमुखांना गळ घालूनही उपयोग होऊ शकला नसल्याचे पाहता, या बंडखोरीमागील छुप्या आशीर्वादाचा अंदाज बांधता यावा. शिवाय, एका जागेसाठी व उमेदवारीसाठी सर्वच पक्ष पदाधिकारी व नगरसेवक राजीनाम्याचे अस्र उगारतात हे सहजासहजी घडून येणारे नाही. तेव्हा, ते काहीही असो; नाशकातील सेनेच्या बंडाळीने ‘युती’चा दुभंग तर समोर येऊन गेला आहेच, शिवाय शिवसैनिकांना रोखता न येण्याची हतबलताही उघड होणे स्वाभाविक ठरले आहे.

https://www.lokmat.com/nashik/maharashtra-election-2019-shiv-sena-desperate-breach-coalition-nashik/

Vidhansabha Election 2019, North Maharashtra Analysis published in Lokmat on 15 Oct, 2019

https://www.lokmat.com/nashik/bjp-ncp-fight-north-maharashtra/

#Saraunsh published in Lokmat on 13 Oct, 2019

https://www.lokmat.com/nashik/signs-pro-bjp-alliance/

#EditorsView published in Online Lokmat on 10 Oct, 2019

जिंकण्यासाठी नाहीच अनेकांची बंडखोरी!

किरण अग्रवाल

निवडणुकीच्या रणांगणात अपेक्षेप्रमाणे आपल्या पक्षाने तिकीट दिले नाही म्हणून बंडखोरी करणारे सारेच जण विजयाच्या आत्मविश्वासानेच लढतात असे नाही, स्वत:च्या विजयापेक्षा आपले तिकीट ज्याच्यामुळे कापले गेले त्याच्या पराभवास कारणीभूत ठरण्याच्या ईर्षेपोटीही अनेकजण रिंगणात टिकून राहतात; त्यामुळे अशा बंडखोरांना लाभू शकणाऱ्या मतदारांच्या पाठबळाकडे व त्यातून संबंधितांच्या डळमळणाºया विजयाच्या गणिताकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. निवडणुकीपूर्वी घाऊक स्वरूपात भरती केलेल्या व त्यातूनच मोठ्या प्रमाणात बंडखखोरीस सामोरे जात असलेल्या भाजप-शिवसेनेच्या पातळीवर काही ठिकाणी धाकधूक वाढून जाणे त्यामुळेच स्वाभाविक ठरले आहे.

राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत यंंदा मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाली असून, ठिकठिकाणी विरोधकांपेक्षा स्वकीयांशी सामना करण्याचेच आव्हान उभे ठाकलेले दिसून येत आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेकडे सर्वाधिक इन्कमिंग झाले. त्यातही या दोन्ही पक्षातील ‘युती’ लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेसाठीही कायम राहिल्याने अनेकांना घरीच बसावे लागले. भाजपने जागावाटपात मोठ्या भावाची भूमिका घेतल्याने शिवसेनेला अधिक जागा सोडाव्या लागल्या, परिणामी सेनेत बंडाळी अधिक झाली. कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच राजकीय पक्षांना या बंडाळीला सामोरे जावे लागत आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीतही असे झाले आहे; परंतु ‘युती’त प्रमाण अधिक आहे. शिवाय पक्ष जसा अपवाद ठरू शकला नाही, तसे व्यक्तीही यात अपवाद ठरू शकलेल्या नाहीत. अगदी मदन येरावार, दीपक केसरकर व संजय राठोड या राज्यमंत्र्यांसमोरही बंडखोर उभे ठाकले आहेत, आणि खान्देशातील मातब्बर नेते एकनाथ खडसे, कोकणातील नारायण राणे यांच्या पुत्री-पुत्रांविरोधातही सहयोगी पक्षातील बंडखोरांनी दंड थोपटले आहेत.

विशेष म्हणजे, ‘युती’ झाल्याने व जागा न सुटल्यामुळे शिवसेनेच्या विरोधात भाजप वा भाजप उमेदवाराविरोधात शिवसेनेच्या इच्छुकांनीच बंडखोरी केली आहे असे नाही, तर आपापल्या पक्षीयांना स्वकीयांनीच आडवे जाण्याची भूमिका घेतल्याचेही अनेक ठिकाणी दिसून येत आहे. मुंबईत ‘मातोश्री’च्या अंगणात म्हणजे वांद्रे मतदारसंघात शिवसेनेने महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांना उमेदवारी दिली असताना शिवसेनेच्याच आमदार तृप्ती सावंत, तर मीरा-भायंदरमध्ये भाजपच्या नरेंद्र मेहता यांच्यासमोर भाजपच्याच माजी महापौर गीता जैन पदर खोचून निवडणूक रिंगणात उतरल्या आहेत. विदर्भातील गोंदिया मतदारसंघात भाजपचे आयात उमेदवार गोपालदास अग्रवाल यांच्या विरोधात भाजपच्याच विनोद अग्रवाल यांनी बंडखोरी केली आहे. यासह दक्षिण नागपूर, आर्णी, सोलापूर, मोहोळ, करमाळा, चंदगड आदी ठिकाणची उदाहरणे बोलकी आहेत. शिवसेना-भाजपतील इच्छुकांनी परस्परांविरोधात केलेल्या बंडखोरीची संख्या अर्थातच अधिक असून, पुण्यात कसबा पेठ, पिंपरी चिंचवड, सांगोला, विदर्भात दिग्रस, उमरखेड, यवतमाळ, वणी, कोल्हापूरकडे कागल, राधानगरी, इस्लामपूर, शिरोळ, कोल्हापूर उत्तर, मुंबईत अंधेरी, वर्सोवा, तर उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक पश्चिम, मुक्ताईनगर, साक्री, अक्कलकुवा आदी मतदारसंघातील बंडखोरीकडे त्यासंदर्भाने पाहता येणारे आहे.

का व्हावे असे, हा यातील खरा प्रश्न असला तरी संधी हिरावली जाण्याचे शल्य, हेच यावरील उत्तर ठरते. पक्षकार्य करून लोकप्रतिनिधित्वाची संधी मिळवू पाहणाऱ्यांना त्यात डावलले जाते तेव्हा बंडखोरी घडून येणे अटळ ठरते. स्वबळावर निवडून येऊ शकण्याचा आत्मविश्वास तर त्यामागे असतोच; परंतु अधिकतर बंडखोºया या केवळ स्पर्धकाच्या विजय मार्गात अडसर बनण्यासाठीही असतात. स्वत:च्या विजयाचे गणित जुळवता आले नाही तरी चालेल; परंतु दुसºयाचे बिघडवण्याचा मानस त्यामागे असतो. अशाने मतविभागणी होणे अपरिहार्य ठरते व ती मातब्बर प्रतिस्पर्ध्यांसाठी जोखमीचीच ठरून जाते. एकहाती मैदान मारण्याच्या आविर्भावात असलेल्या ‘युती’च्या काही जागा या अशा बंडखोºयांमुळेच अडचणीत आल्याचे दिसत आहे. परस्परांवर कडी करीत, आपला आकडा वाढविण्याचा प्रयत्न करणाºया भाजप व शिवसेना या उभय पक्षांना या बंडखोरांची दखल घेणे त्यामुळेच भाग पडले आहे. कारण यातील अनेकजण जिंकण्यासाठी नव्हे तर समोरच्याच्या पराभवासाठी ते निवडणूक रिंगणात उतरलेले दिसत आहेत.

https://www.lokmat.com/editorial/maharashtra-election-2019-many-rebel-contest-election-not-win/

#Saraunsh published in Lokmat on 06 Oct, 2019

https://www.lokmat.com/nashik/otsuki-challenges-rebels-power-more-opposition/

#EditorsView published in Lokmat Online 0n 03 October, 2019

भाजपाची दुहेरी रणनीती; छोट्या भावाच्या खच्चीकरणाला गती

किरण अग्रवाल

दबावाचे राजकारण रेटून ते पूर्णत्वास नेतानाच भाजपने आपल्या पारंपरिक सहयोगी शिवसेनेला अखेर ‘युती’अंतर्गत कमी जागा देत लहान भावाची भूमिका स्वीकारायला तर भाग पाडले आहेच, शिवाय महानगरांमधील मतदारसंघ स्वत:कडे ठेवून भविष्यातील राजकीय तरतूदही करून घेतल्याचे पाहता, साथीदाराच्या संघटनात्मक घराचे वासे खिळेखिळे होण्याची भीती रास्त ठरून गेली आहे.

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी यंदाही ‘युती’ होणार की नाही, याबद्दलची उत्सुकता सर्वांना लागून होती; कारण निवडणूक कार्यक्रम घोषित होऊन अर्ज दाखल करण्यास प्रारंभ झाला असतानाही त्याची निश्चिती झालेली नव्हती. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी तर ‘युती’च्या जागावाटपाचा निर्णय हा भारत-पाक फाळणीपेक्षाही महाकठीण असल्याचे सांगितले होते, त्यामुळे संभ्रमावस्था वाढून गेली होती. पण अंतिमत: हो ना करता करता जागांच्या फॉर्म्युलाविनाच ‘युती’ची घोषणा झाली. अर्थात, उभय पक्षांच्या प्रमुखांनी एकत्र येऊन ती न करता एवढा उत्सुकतेचा ठरलेला निर्णय चक्क प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविला गेल्याने युतीच्या जागावाटपात उभयतांचे एकमत नसल्याचेच त्यातून स्पष्ट व्हावे. शिवाय, शिवसेनेला लहान भावाचीच भूमिका स्वीकारावी लागल्याचेही दिसून आले. पण हे होत असताना, म्हणजे जागांच्या संख्येत शिवसेनेचे बळ घटविले जात असताना, शहरी व विशेषत: महानगरी क्षेत्रातील अधिकतर जागा भाजपने आपल्याकडेच ठेवून घेत एकप्रकारे सहयोग्याच्या राजकीय खच्चीकरणाची व्यूहरचना अमलात आणल्याचेही लपून राहू शकलेले नाही. त्यामुळे आता अशा ठिकाणच्या डावलल्या गेलेल्या शिवसैनिकांनी निवडणूक प्रचारात भाजपशी असहकार पुकारण्याचे इशारे चालविलेले दिसून येत आहेत.

युती करताना नागपूर, पुण्यातील मतदारसंघ भाजपने स्वत:कडे ठेवले आहेत, तसेच नाशकातील तीन मतदारसंघही आपल्याच हाती राहू दिले आहेत. ठाणे हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जातो. त्यामुळे तेथील जागा शिवसेनेला मिळावी, अशी आग्रही मागणी असताना तेथील जागाही भाजपनेच घेतली आहे. त्यामुळे युती होऊनही दोन्ही पक्षांतील कार्यकर्त्यांत नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. गेल्यावेळी शिवसेना-भाजप स्वतंत्र लढले होते; परंतु तत्पूर्वी ‘युती’ने लढलेल्या सर्वच निवडणुकांमध्ये या महानगरी मतदारसंघातील काही जागा शिवसेनेनेही लढविल्या होत्या. भाजपचा शहरी तर शिवसेनेचा ग्रामीण भागात पक्षीय वरचष्मा आहे हे खरे; परंतु गेल्या निवडणुकीतील निकालाचा आधार घेत मेट्रो सिटीतील अधिकांश जागा भाजपने आपल्या हाती ठेवल्याने त्या-त्या क्षेत्रात शिवसेनेची असलेली संघटनात्मक स्थिती खिळखिळी होण्यास मदत घडून येऊ शकते. कारण, स्वबळावर लढण्याच्या तयारीने कामास लागलेल्या शिवसेनेतील तिकिटेच्छुकांची संधी हिरावली जाणार असल्याने त्याचा पक्ष-संघटनेवरही परिणाम घडून येणे स्वाभाविक ठरावे. त्यामुळे या महानगरांमध्ये भाजपचे आमदार निवडून आल्यास भविष्यात त्याबळावर महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतही भाजप प्राबल्य मिळवेल व त्यातून ‘युती’धर्म निभावताना शिवसेनेचा कमकुवतपणा वाढीस लागण्याची भीती नाकारता येऊ नये.

महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वीपर्यंत शिवसेना-भाजपच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांमध्ये होणारे वाद-विवाद राजकीय चर्चेचा विषय ठरले होते. उदाहरणच द्यायचे तर, नाशिक महापालिकेतील भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांना शिवसेनेच्या सदस्यांनी कधीच स्वस्थता लाभू दिली नाही. इतकेच नव्हे तर, राज्य सरकारच्याही काही निर्णयांविरोधात रस्त्यावर उतरून शिवसैनिकांनी मोर्चेबाजी करीत भाजपला घरचा आहेर दिल्याचे बघावयास मिळाले होते. तद्नंतर लोकसभा ‘युती’ने लढल्यामुळे नाशकातील खासदारकीची जागा शिवसेनेला पुन्हा राखता आली; परंतु शहरातील इच्छुकांची आमदारकीची संधी हिरावली गेली. नाशिक मध्य, पूर्व व पश्चिम या तीन मतदारसंघांपैकी किमान एक तरी जागा शिवसेनेला सोडण्याची मागणी केली गेली होती. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. पुण्यातील आठपैकी दोन जागांची मागणी शिवसेनेने केलेली होती; पण तिथेही सर्व आठ जागा भाजपने घोषित केल्या. त्यामुळे पुणे, नागपूर, नाशिक , ठाणे, नवी मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये शिवसेनेचे जे काही वर्चस्व आहे ते संपुष्टात आणण्याची खेळी तर यामागे नसावी ना, अशी शंका घेतली जाणे स्वाभाविक ठरले आहे. थोडक्यात, ‘युती’मध्ये टिकून राहण्यासाठी शिवसेनेला कमी जागांवर समाधान मानतानाच महानगरांमधील बळ घटवून घेण्याचे दुहेरी नुकसान पत्करण्याची वेळ आल्याचे म्हणता यावे. 

https://www.lokmat.com/editorial/maharashtra-vidhan-sabha-2019-bjps-strategy-weaken-shiv-sena-through-seat-sharing/