#EditorsView published in Online Lokmat on 27 Feb, 2020

मुलगा-मुलगी भेदाभेद टाळण्यासाठी मनाचीच मशागत गरजेची !

किरण अग्रवाल

काळ बदलतो आहे तसे पारंपरिक वा बुरसटलेले विचारही बदलत आहेत हे खरे, परंतु काही बाबतीत अजूनही समाजमनातील विशिष्ट धारणांची पुटे दूर होताना दिसत नाहीत. वंशाचा दिवा म्हणून पुत्रप्राप्तीची इच्छा बाळगणाऱ्या व तसे न झाल्यास कन्या व तिच्या मातेचाही तिरस्कार करणा-या महाभागांची गणना अशात करता यावी. कन्या जन्माच्या स्वागताचे सोहळे एकीकडे साजरे होऊ लागले असताना, दुसरीकडे कन्या जन्माला आल्याच्या नाखुशीतून तिला व तिच्या आईला रुग्णालयातून घरी नेण्यास नकार देण्याचा जो प्रकार अंबरनाथमध्ये पुढे आल्याचे पाहावसास मिळाले, त्यातूनही या संबंधीची अप्रागतिकताच स्पष्ट व्हावी.

महिला आज कुठल्याही क्षेत्रात मागे नाहीत, पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून त्या काम करीत असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते. स्त्री-पुरुष समानता ब-यापैकी आकारास आली आहे. विशेषत: शाळाशाळांमधून मुलगा-मुलगी एकसमान म्हणून जनजागरण होत असल्याने त्याचाही समाजमनावर चांगला परिणाम होत आहे. अनेक गावांमध्ये तर शाळांच्या पुढाकाराने घरातील दारांवर मुलीच्या नावाच्या पाट्या लावल्या गेल्या आहेत. शासनही आपल्या स्तरावर ‘बेटी बचाव, बेटी पढाओ’सारखे उपक्रम योजून यासंबंधीच्या जाणीव जागृतीत कुठलीही कसर न राहू देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून महिलांबद्दलच्या आदर-सन्मानात नक्कीच वाढ झालेली दिसत आहे., याबद्दल शंका घेता येऊ नये; परंतु असे असले तरी अपवादात्मक का होईना, काही घटना अशाही घडून येताना दिसतात की, ज्यामुळे या संदर्भातील लक्ष्य पूर्णांशाने गाठले गेले नसल्याचेच म्हणता यावे. मुंबईतील अंबरनाथमध्ये घडलेली घटना तसेच परळीत काटेरी झुडपात टाकून दिल्या गेलेल्या कन्येचे प्रकरण त्यादृष्टीने प्रातिनिधिक व बोलके ठरावे.

अंबरनाथ तालुक्यातील कुशीबली गाव परिसरातील एका भगिनीला दुसरीही मुलगीच झाल्याने तिच्या पतीने व सासूने रुग्णालयातून तिला घरी नेण्यास टाळाटाळ केली, अखेर पोलिसांनी कानउघडणी केल्यावर त्या मातेला पोलीस बंदोबस्तात घरी सोडण्याची वेळ आली. तिकडे परळीत एका मातेने नवजात कन्येला काटेरी झुडपात टाकून पोबारा केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. कोणत्या मानसिकतेतून हा प्रकार घडला असावा, हे वेगळे सांगण्याची गरज नसावी. नाशिकच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात प्रसूतीसाठी दाखल होऊन मुलगी झाल्यावर तिला रुग्णालयातच सोडून पळ काढला गेल्याचे दोन-तीन प्रकारही अलीकडेच उघडकीस आले. अर्थात, उघडकीस न आलेल्या प्रकारातील ‘नकोशीं’ची घुसमट वा वास्तविकतेचा अंदाज यावरून बांधता यावा. कन्येला लक्ष्मीचे रूप मानले जाते. ‘धन की पेटी’ म्हणून संबोधिले जाते तसेच नवरात्रीत तिची पूजाही केली जाते; हे सारे खरे, परंतु मुलाऐवजी मुलीला वंशाचा दिवा मानण्याची मानसिकता काही कुटुंबात रुजू शकलेली नाही. परिणामी पहिल्या कन्या जन्माचे स्वागत केले जाऊन दुसरी वा तिसरीही कन्याच जन्मास आली तर अनिच्छेने तिचे पालन-पोषण, शिक्षण होते. ही मानसिकता बदलली जाणे गरजेचे आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, स्त्री-पुरुष जन्मदरातील तफावत हादेखील चिंतेचा विषय राहिला आहे. अशात वाढते शहरीकरण व ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे नोकरी-व्यापारानिमित्तचे स्थलांतर पाहता ग्रामीण भागातील उपवर मुलांच्या लग्नाची समस्या अनेकांना भेडसावू लागली आहे. लग्नासाठी अधिकतर मुलींची पसंती शहरातील मुलांनाच असते. त्यामुळे खेड्यापाड्यातील उपवर मुलांनी मूकबधिर, विधवा, घटस्फोटिता मुलींशीही विवाहाची तयारी ठेवल्याची बाब एका वधू-वर मेळाव्यानिमित्त समोर आली आहे. यासंबंधीच्या सामाजिक दुखण्याचे वा समस्येचे अनेकविध पदर असले तरी, त्यातून मुलींबद्दलच्या आदर-सन्मानाची भावना गहिरी होण्यास मदतच घडून येते आहे. ‘बेटी नही, तो बहू कहॉँ से लाओगे?’ अशी जाणीव-जागृती यासंदर्भात केली जात असते. तेव्हा, स्त्री-पुरुष समानतेचे केवळ सुस्कारे न सोडता अद्यापही मुलालाच वंशाचा दिवा मानण्याचे जे अप्रागतिक विचार काहींच्या मनात रुजून आहेत ते कसे दूर करता येतील याकडे समाजसेवींनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. उत्सवी अगर प्रदर्शनी सोहळ्यांऐवजी व्यक्ती-व्यक्तीच्या मनाच्या मशागतीतूनच ते शक्य आहे, एवढेच या निमित्ताने. 

https://www.lokmat.com/editorial/mind-changing-very-important-male-and-female-discrimination-editor-view-mmg/

#Saraunsh published in Lokmat on 23 Feb, 2020

 https://www.lokmat.com/nashik/well-done-health-minister-himself-pierced/

#EditorsView published in Online Lokmat on 20 Feb, 2020

जगणं ‘चिल्लर’ समजू नका !

किरण अग्रवाल

भीतीतून घडून येणाऱ्या दबावामुळे व्यक्ती मर्यादा उल्लंघत नाही असे म्हटले जाते व बव्हंशी खरेही आहे ते. धाक नसला तर अनिर्बंधता आकारास येते, म्हणून तो असावा यावर बहुमत आढळते. याचप्रमाणे आरोग्याच्या बाबतीत सजगता व सावधानता बाळगली जाणेही गरजेचे असते, अन्यथा अनारोग्याला निमंत्रण मिळून गेल्याखेरीज राहात नाही. पण, याबाबतीत काळजी घेण्याचे सोडून नसती भीती बाळगली गेली किंवा नको तितका बाऊ केला गेला तर जगणेच अवघड बनून गेल्याशिवाय राहात नाही. खबरदारी अथवा सावधगिरीच्या रेषेवरून तोल सावरत वाटचाल करणे हे कसोटीचे असते खरे; परंतु आयुष्यातले अध्यात्म म्हणून त्याकडे बघितल्यास अवघड वाटा सुकर वा सुसह्य होण्यास नक्कीच मदत घडून येते.

आध्यात्मिक अंगाने जाणारे हे प्रास्ताविक यासाठी की, नुकतीच एक वार्ता वाचनात आली. ‘खिशात खुळखुळणा-या नाण्यांना चिल्लर समजू नका, आजाराला निमंत्रण देणारे ते साधन आहे’, अशी ही वार्ता होती. वडोदरा येथील एमएस विद्यापीठाच्या पर्यावरण अभ्यास विभागाने संशोधनाअंती ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. अभ्यासल्या गेलेल्या नाण्यांवर १२ प्रकारच्या बुरशी व किटाणू आढळून आले. यामुळे त्वचाविकार होण्याचा धोका असतो. विशेषत: रोगप्रतिकार शक्ती कमी असणाऱ्यांना अधिक समस्या सहन कराव्या लागू शकतात, असेही सांगितले गेले. संशोधनाअंतीच या बाबी पुढे आलेल्या असल्याने त्याबाबत संशय बाळगता येऊ नये. कुणाही सुजाण व सुबुद्ध नागरिकाला ही बाब तशीही पटणारी आहे, कारण कोणतेही नाणे कितीतरी हातांमधून हाताळले गेलेले असते; त्यामुळे ते संसर्गाला निश्चितच निमंत्रण देणारे ठरू शकते. पण हे सारे खरे व पटणारे असले तरी, मग व्यवहार करायचा तरी कसा हा स्वाभाविक प्रश्न यातून उपस्थित होतो. अर्थात, कॅशलेस-आॅनलाइन व्यवहाराचे पर्याय यासाठी उपलब्ध आहेत हेदेखील खरे, मात्र ते सदासर्वदा शक्य नाहीत. त्यामुळे मुद्दा पटणारा असला तरी काळजी कशी घ्यावी याबाबत डोके कुरतडणाराच म्हणता यावा.

महत्त्वाचे म्हणजे, नाणी अथवा चिल्लरच कशाला; नोटांची हाताळणीही अशीच असंख्य हातांनी होत असते. उलट काही महाभाग तर नोटा मोजताना सर्रासपणे थुंकीचा वापर करताना आढळून येतात. म्हणजे चिल्लरपेक्षाही अधिक किटाणू नोटांवर असावेत; पण करणार काय? चिल्लरवरील बुरशी त्वचारोगाला निमंत्रण देणारी ठरू शकते तशी नोटांवरची बुरशीही अनारोग्याला आमंत्रित करते. यासंदर्भातले एक उदाहरण नाशकातील प्रख्यात आयुर्वेद तज्ज्ञ संजीव सरोदे यांनी दिले, जे येथे सांगण्यासारखे आहे. अंगाला सतत खाज येते, असा साधा आजार घेऊन एक रुग्ण त्यांच्याकडे आला होता. यासंबंधी सर्व शक्यता पडताळून व औषधोपचार करूनही आराम नव्हता म्हणून डॉक्टरांनी रुग्णाची दिनचर्या जाणून घेतली. त्यात हे गृहस्थ दिवसभर आपल्या व्यावसायिक पेढीवर बसून केवळ मुलांनी व नोकरांनी सांगितल्याप्रमाणे ग्राहकाकडून मिळणा-या नोटा मोजून घेण्याचे काम करीत असल्याचे समजले. डॉक्टरांनी चार दिवस त्यांना नोटा मोजण्याचे काम न करण्याचा सल्ला दिला आणि आश्चर्य म्हणजे त्या गृहस्थाच्या अंगाला येणारी खाज संपली. तात्पर्य, नोटा हाताळण्यातून होणारा संसर्ग त्या व्यक्तीसाठी आजाराचे कारण बनला होता. तेव्हा ‘मेडिकली’ यातली कारणमीमांसा पटणारी असली तरी चिल्लर व नोटांपासून अलिप्त कसे राहायचे? खरे तर, अनारोग्यापासून बचाव करणारे तसेच डिजिटल व्यवहाराला चालना देण्यास पूरक ठरणारे वा साहाय्यभूत ठरणारेच यासंदर्भातले संशोधन आहे; पण व्यवहार्यतेच्या पातळीवर असलेली नाइलाजाची स्थिती हा यातील अडथळ्याचा मुद्दा आहे.

जाणीव, जागृती घडवून खबरदारी बाळगण्यास उद्युक्त करणारे असे संशोधन समस्यांपासून समाजाला दूर ठेवते. त्यामुळे व्यवहार्यतेत काही बाबी ‘शतप्रतिशत’ शक्य नसल्या तरी त्याकडे दुर्लक्ष करता येऊ नये. यासाठी सद्सद्विवेकबुद्धीने आचरण करणे हिताचे असते. आयुष्याचे अध्यात्म कोणते, तर ते हेच ! मनाचा निग्रह ढळू न देता, किंवा नाऊमेद न होता समस्येवर मात करता आली पाहिजे. अनेकदा अनेकांकडून असे काही सल्ले मिळतात की, आरोग्य सांभाळायचे तर किती पथ्ये पाळायची, असा प्रश्न पडतो. पण अंतिमत: त्यातील सजगताच कामी आलेली दिसून येते. तेव्हा, अडचणीची किंवा धोकेदायक असली तरी टाळता न येणारी बाब असेल तर किमान सावधगिरीला पर्याय नसतो. अशक्यतेच्या प्रश्नांत स्वत:ला अडकवून ठेवण्यापेक्षा शक्यतेच्या मार्गाने प्रयत्न केल्यास अडचणीही सुकर ठरतात, असे हे साधे-सोपे अध्यात्म आहे. ते ज्याला जमले त्याला चिल्लरच काय, नोटांपासून होणा-या संसर्गाचीही चिंता करण्याची गरज पडू नये. अर्थात शरीराला होणा-या संसर्गातून बळावणारे आजार दूर करता येतीलही, मनाला होणा-या संसर्गाचे काय? आजच्या धकाधकीच्या जीवनात पैसा हाच अनेकांसाठी वेगळ्या अर्थाने चिंतेचा विषय बनू पाहात असताना, त्याद्वारे होणा-या संसर्गाची चिंता कोण बाळगणार, हाच खरा प्रश्न ठरावा. 

https://www.lokmat.com/nashik/dont-understand-living-chiller-notes-are-more-dangerous-coin/

#Saraunsh published in Lokmat on 16 Feb, 2020

https://www.lokmat.com/nashik/why-not-ignore-problem-if-there-no-real-relationship-contractor/

#EditorsView published in Online Lokmat on 13 Feb, 2020

सुविधांची वानवा; पण खरेदीचा सोस भारी

किरण अग्रवाल

दांडगी इच्छाशक्ती ही कुठल्याही बाबतीतल्या यशाची पहिली निकड असते हे खरेच; पण या इच्छेबरोबर त्यास पूरक असणाऱ्या अन्य बाबींची उपलब्धता असणे हेदेखील तितकेच गरजेचे असते. संस्थात्मक किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कामे करताना इच्छाशक्तीचा अभाव हा प्राधान्याने अनुभवास येतो, तथापि कधी कधी इच्छा असूनही चांगली कामे किंवा उद्दिष्टपूर्ती होऊ शकत नाही, कारण त्याला साजेशा बाबींची उपलब्धता विचारात न घेताच कामे रेटली गेलेली असतात. अंथरूण न पाहता पाय पसरण्याच्या या प्रकारामुळे पाय उघडे पडण्याचीच वेळ येते. शाळा-शाळांचे डिजिटलायझेशन करून भावी पिढी अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टिकोनातून हाती घेण्यात आलेल्या मोहिमेच्याही बाबतीत तेच होत आहे, कारण अनेक शाळांना साधा वीजपुरवठा केला गेलेला नसताना त्या शाळा डिजिटल करण्याचे स्वप्न पाहिले जात आहे.

रोटी, कपडा और मकान प्रमाणे वीज व पाणी या तशा माणसाच्या मूलभूत गरजा; पण अजूनही देशातील अनेक भागात त्याची पूर्तता झालेली नसल्याचेच दिसून येते. आपण स्वातंत्र्याचे गीत मोठ्या अभिमानाने गातो; परंतु ग्रामीण व विशेषत: आदिवासी वाड्या-पाड्यांवर अजूनही तेथील ग्रामस्थांना मूलभूत सुविधांसाठी झगडावे लागत असल्याचे चित्र बदललेले नाही. शिक्षणासाठी व पाण्यासाठी तेथील लोकांची मैलोन् मैल पायपीट सुरूच आहे, इतकेच नव्हे तर आरोग्याच्या सुविधांअभावी रु ग्णास डोलीमध्ये घालून तालुक्याच्या ठिकाणी न्यावे लागते. त्यामुळेच तर अशा ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केला जातो की कोणास मिळाले स्वातंत्र्य? जी परिस्थिती वीज, पाणी व आरोग्याच्या बाबतीत आहे तसलीच परिस्थिती शिक्षणाच्याही बाबतीत आहे. शाळा-शाळांच्या दर्जाच्या किंवा गुणवत्तेच्या बाबतीतला तर हा प्रश्न आहेच, शिवाय तेथील सोयीसुविधांच्या दृष्टीनेही दयनीय अवस्था नजरेस पडणारी आहे. ग्रंथालय नाही, प्रयोगशाळा व्यवस्थित नाहीत की विद्यार्थ्यांना बसायला बाके नाहीत. जमिनीवर मांडी घालून अनेक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना ज्ञानाचे धडे गिरवावे लागतात. अनेक शाळांमध्ये तर स्वच्छतागृहेदेखील नाहीत, त्यामुळे उद्याची गुणी, न्यानाधिष्ठित, सक्षम पिढी कशी घडावी, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही.

हल्ली सर्वच क्षेत्रात डिजिटलायझेशनचे वारे वाहत आहेत. काळानुरूप बदल घडवताना ते गरजेचेच आहे याबद्दल शंका बाळगता येऊ नये; पण ही प्रगती साधताना त्यासाठी आवश्यक असणाºया बाबींची पूर्तता अद्याप अनेक ठिकाणी होऊ शकलेली नसताना डिजिटलायझेशनचा सोस धरला जात आहे. त्याकरिता संगणकापासून एलइडी वगैरे साहित्याची खरेदी केली जात आहे, त्यामुळे अनेक समस्यांचा व त्या संदर्भातल्या शंकांचाही जन्म घडून येणे स्वाभाविक ठरले आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेचे उदाहरण या संदर्भात विचारात घेता येण्यासारखे आहे. या संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये जिल्ह्यातील शेकडो शाळांमध्ये अद्याप वीज पोहोचलेली नसताना डिजिटल शाळांच्या नावाखाली लाखो रु पयांची संगणकांसह अन्य सामग्रीची खरेदी केल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे डिजिटलायझेशनचा विचार चांगला असला तरी मुळात वीजपुरवठा उपलब्ध नसताना केली गेलेली लाखोंची खरेदी कुचकामी ठरली असून, त्यामागील हेतूच संशयास्पद ठरून गेला आहे. ग्राउण्ड रिपोर्ट किंवा त्या त्या ठिकाणच्या व्यवस्थांची पाहणी न करताच केली गेलेली यासंदर्भातील योजना म्हणजे तुघलकी कारभाराचा नमुना असून, करायचे म्हणून केल्या जाणा-या प्रकारांकडे किंवा राबविल्या जाणा-या योजनांकडे व त्यासाठीच्या लाखो रु पयांच्या खर्चाकडे गांभीर्याने पाहिले जाण्याची गरज यानिमित्ताने प्रतिपादित होऊन गेली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे शेकडो शाळांपर्यंत अद्याप विजेची तार पोहोचलेली नाहीच; परंतु काही शाळांमध्ये वीजपुरवठा असला तरी त्याची देयके अदा केली केलेली नसल्यामुळे वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. अशा शाळांमध्येही डिजिटलायझेशनच्या नावाखाली केली गेलेली खरेदी धूळ खात पडून आहे. एकीकडे शाळांमधील संगणकांचा वापर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी न होता शिक्षक किंवा शालेय कर्मचाऱ्यांच्या मनोरंजनासाठी होत असल्याच्या तक्र ारी असताना दुसरीकडे सदर उपकरणे पडून असल्याचे वास्तव यानिमित्ताने समोर आले आहे. मागेदेखील असाच वीजपुरवठ्यावरून आरोग्याच्या बाबतीतला मुद्दा लक्षात आला होता. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये फ्रीज व त्यात म्हणजे थंड जागेत ठेवावयाच्या लसींचा साठा असताना नेमका काही केंद्रांमध्ये वीजपुरवठाच नसल्याची बाब प्रत्यक्ष भेटीत निदर्शनास आली होती. काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये तर शौचालयाच्या खोलीत फ्रीज ठेवल्याचे आढळून आले होते. अशी जर अवस्था व अनास्था असेल तर शाळांच्या डिजिटलायझेशनचे काय व कसे होत असावे याबद्दल शंकाच उपस्थित व्हावी. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत नेमका याच मुद्द्यावर खल झालेला दिसून आला. चांगले काही करण्याची केवळ इच्छा असून, उपयोगाचे नाही किंवा शासनाकडून निधी मिळतो आहे म्हणून योजना राबवण्याची घाई करून चालणार नाही तर त्यासंदर्भातील अन्य पूरक बाबींचा विचार केला जाणेही कसे गरजेचे आहे हेच या निमित्ताने लक्षात यावे; पण खरेदीच्या एकूणच प्रकारात स्वारस्य ठेवणा-या लोकप्रतिनिधी व प्रशासन या दोन्ही यंत्रणांकडून ती काळजी घेतली जाईल का याबद्दलही शंकाच आहे. 

https://www.lokmat.com/editorial/why-rural-india-still-has-poor-access-quality-education/

#Saraunsh published in Lokmat on 09 Feb, 2020

https://www.lokmat.com/nashik/lots-water-resources-though-scarcity-funds-name-scarcity/

26 Jan, 2020

२६ जानेवारी 2020 रोजी ८:५० AM वाजता ·

प्रजासत्ताक दिन 2020 @ लोकमत नाशिक
सहाय्यक उपाध्यक्ष श्री बी बी चांडक सो यांच्या हस्ते आज ध्वजारोहण करण्यात आले या प्रसंगी सहकारींसमवेत ...
#LokmatNashik

Lokmat Prerna Awards 2020

२५ जानेवारी 2020 रोजी १०:२९ PM वाजता ·

आपल्यात काय उत्तम आहे हे ज्यांनी हेरले आणि यशोमार्गाकडे जाण्यास सर्वतोपरी मोलाचे मार्गदर्शन करून घडविले त्या गुरुजनांचा लोकमत प्रेरणा पुरस्काराने सन्मान करण्यात आला...
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ ई. वायुनंदन व नाशिकचे पोलिस आयुक्त श्री. विश्वास नांगरे पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा झाला. यावेळी वायूनंदन सर, गिरी असोसिएट्सचे गिरीश गुप्ता व लोकमतचे सहा. उपाध्यक्ष बी बी चांडक यांच्यासमवेत...
#LokmatPrernaPuraskar #LokmatNashik

Rangpanchmi 2020

१५ जानेवारी 2020 रोजी ७:२३ PM वाजता · नाशिक ·

परस्परातील स्नेहाची स्निग्धता व आपुलकीतील गोडवा वाढविण्यास संधी देणारा सण म्हणजे मकर संक्रांत, यानिमित्त लोकमत मधील हिरवळीवर रंगलेल्या पतंगोत्सवाप्रसंगीची ही आनंदचित्रे...
#LokmatNashik

#EditorsView published in Online Lokmat on 06 Feb, 2020

विजेच्या समस्येला थकबाकीचे निमित्त चुकीचेच !

किरण अग्रवाल

कधी कधी प्रश्नांच्या सोडवणुकीपेक्षा ते जटिल करण्याकडे व हतबलता प्रदर्शित करून वेळकाढूपणाकडेच यंत्रणांचा ओढा असतो, समस्येच्या मुळाशी जाण्याची त्यांना गरजच वाटत नाही; कारण तसे करण्यातून येऊ शकणारी जबाबदारी कुणासही नको असते. ग्रामीण भागातील वीजपुरवठ्याबाबत शेतकऱ्यांना भेडसावणा-या समस्यांचे निराकरण करण्यासंबंधी आश्वासकता दर्शविण्याऐवजी कृषी ग्राहकांकडील थकबाकीचा मुद्दा पुढे केला गेल्याच्या विषयाकडेही त्याचसंदर्भाने बघता यावे. शेतकरी वीजबिल थकवतात म्हणून त्यांना केल्या जाणा-या विजेच्या पुरवठ्याकडे गांभीर्याने पाहता येत नाही, असा यातील अनुच्चारित भाव असेल तर त्याकडे गांभीर्यानेच लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे.

ग्रामीण भागातील विजेची अनियमितता हा तसा सदासर्वकालीक तक्रारीचा विषय राहिला आहे. विकासाचे वा प्रगतीचे नित्यनवे टप्पे ओलांडले जात आहेत, त्यात वीजनिर्मितीही वाढली आहे. सौरऊर्जा निर्मिती व तिचा वापरही मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे. म्हणायला वीज ‘सरप्लस’ असल्याचे सांगितले जाते, मग तरी विजेचे भारनियमन का, हा यातील खरा व कळीचा प्रश्न आहे. कारण, याचा फटका शेतकऱ्यांना बसून शेती उत्पादनावर त्याचा परिणाम होत असतो. सुदैवाने यंदा पाऊस चांगला झालेला आहे. विहिरी भरलेल्या आहेत; पण त्या पाण्याचा वापर करता येत नाही. कारण, अधिकतर भागात लाइट गूल असते. शेतकरी बांधवांत संताप आहे तो त्याबद्दल. म्हणूनच राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर नाशिक जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाची जी पहिलीच बैठक पार पडली, त्यात सर्वाधिक तक्रारी या ग्रामीण भागातील वीजपुरवठ्याबद्दल केल्या गेल्या. खंडित वीजपुरवठा, पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष, जुने व गंजलेले विद्युतखांब, विद्युत रोहित्रांचा तुटवडा यासंबंधींच्या तक्रारी तर यात होत्याच होत्या; परंतु याकडे वेळोवेळी लक्ष वेधूनही महावितरण व संबंधितांकडून काळजी घेतली जात नसल्याबद्दल लोकप्रतिनिधींचा रोषही होता. आपल्याकडे कुठल्याही बाबतीतल्या समस्येची तीव्रता वाढते ती संबंधितांच्या दुर्लक्षामुळे व बेजबाबदार वर्तनामुळे. महावितरणच्या बाबतीत तेच होताना दिसून आले, ज्याचे प्रत्यंतर बैठकीत उमटले.

महत्त्वाचे म्हणजे, वीज वितरणातील तक्रारींच्या निराकरणासाठी पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिका-यांनी स्वतंत्र बैठक घेतली असता, त्यात निधीच्या कमतरतेचे कारण पुढे करताना थकीत वीजबिलांचा मुद्दा छेडून समस्येवरील उपायांना एकप्रकारे बगल देण्याचा प्रयत्न केला गेला. नाशिक जिल्ह्यात सुमारे ३०० कोटींच्या वीजबिल वसुलीचे उद्दिष्ट असताना प्रत्यक्षात अवघी ५ ते ६ टक्केच वसुली होते, त्यामुळे गेल्या १५ वर्षांपासूनची २२०० कोटींच्या थकबाकीकडे बोट दाखवून सुधारणांसाठी हतबलता व्यक्त केली गेली. राज्यातील थकबाकीचा आकडा तर तब्बल १५ हजार कोटींचा सांगितला जातो; पण हे असे आकडे सादर करताना नेमके चुकते कुठे व कसे, याकडे मात्र सोईस्कर दुर्लक्ष केले जाते. प्रश्नाची सोडवणूक न होता तो भिजत पडण्याची कारणे त्यातच दडली आहेत. त्याचा शोध घेतला तर जबाबदा-या वाढतील व ते कुणास नको असल्यामुळेच की काय, वसुली होत नाही म्हणून निधी नाही व निधी नाही म्हणून कामे होऊ शकत नाहीत, अशी कारणे पुढे करून वेळ ढकलली जाते. नाशकातही तेच होताना दिसत आहे.

मुळात, वीजबिल वसुलीचा विचार करताना नियम वा कायद्यानुसार २४ तास वीजपुरवठ्याची जबाबदारी पार पाडली जातेय का, याचा विचार होणेही गरजेचे ठरावे. महत्त्वाचे म्हणजे, घरगुती किंवा औद्योगिक वीज वापरासाठी मीटर व त्याची नोंद घेण्याची जी सिस्टीम आहे, तशी ग्रामीण भागातील अधिकतर वीजपंपाबाबत नाही; हेच खरे दुखण्याचे कारण आहे. मीटरच नसल्याने ढोबळमानाने, सरसकट-सरासरी वीजबिले आकारली जातात; ती शेतकरी कशी भरतील? वस्तुत: वीज मोजून दिली पाहिजे व त्यानुसार बील आकारावे असे कायदा सांगतो; पण येथे वीज मोजून देण्याची सिस्टीमच नाही आणि बिल मात्र अप्रमाणितपणे आकारले जाते. थकबाकी वाढते आहे ती त्यामुळे. मागे २००५ मध्ये दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे वीज खाते असताना व जयंत कावळे एमएसईबीचे अध्यक्ष असताना वीज मंडळाचेच अधिकारी अरविंद गडाख यांनी ‘अक्षयप्रकाश’ योजनेचा पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी करून दाखवला होता. राज्यातील सुमारे ५ हजार गावांत २४ तास वीजपुरवठा दिल्याने लोकसहभागातून वीजचोरी कमी होऊन बिल वसुलीही वाढली होती; पण पुढे ही योजनाच गुंडाळली गेली, कारण विना खर्चाच्या योजनांमध्ये यंत्रणांना स्वारस्य नसते. आज ज्या तक्रारी ओढवल्या आहेत, त्याचे मूळ असे ‘सिस्टीम’मध्ये आहे; पण ती सुधारायची कुणाची इच्छा नाही. कारण ते जबाबदारीचे आहे. तेव्हा, शेतक-यांकडे वीजबिल थकबाकी आहे म्हणून पुरवठ्याकडे दुर्लक्ष करणे व सुविधा देण्याबाबत हतबलता दर्शवणे समर्थनीय ठरू नये. शेतकरी वीजबिल भरेल, पण त्याला अगोदर अखंडित वीजपुरवठा तर द्या ! पण तो द्यायचा नाही व बिले थकल्याच्या सबबी पुढे करायच्या हे योग्य नाही. 

https://www.lokmat.com/editorial/electricity-problem-wrong-due-outstanding/

#Saraunsh published in Lokmat on 02 Feb, 2020

https://www.lokmat.com/nashik/efforts-move-government-doorsteps-through-departmental-review-meetings-separation-problems-space/