#EditorsView published in Online Lokmat on 28 May, 2020

CoronaVirus News : आॅनलाइन शिक्षणासाठी वास्तविकता महत्त्वाची

किरण अग्रवाल

‘कोरोना’ पासून बचावायचे तर सावधानता बाळगून आजवरच्या काही सवयी बदलणे भाग आहे हे खरेच, पण तशी अपेक्षा करताना वास्तविकतेकडेही दुर्लक्ष करता येणारे नाही. अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचीच टंचाई असताना, कोरोनाच्या अटकावासाठी वेळोवेळी हात धुवायला पाणी कोठून आणायचे, असा प्रश्न त्यातूनच केला गेला आणि आता आॅनलाइन शिक्षणाची चर्चा सुरू झाली असता, जिथे मुळात महापालिका तसेच ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांकडे पाटी-पुस्तकेच नसतात, ते अ‍ॅण्ड्रॉइड मोबाइल कोठून आणतील; याबद्दल शंका उपस्थित होणेही स्वाभाविक ठरले आहे.

कोरोनाच्या महामारीने सर्वांच्याच व्यवहार व वर्तनात आमूलाग्र बदल घडवून आणले आहेत. व्यक्तिगत संपर्क असो की, सार्वजनिक वावर; त्यावर निर्बंध आले आहेतच, शिवाय हे संकट कधीपर्यंत राहील याचा निश्चित अंदाजही बांधता येणारा नसल्याने यापुढील काळातही सर्वांना नवीन सवयी लावून घेणे भाग पडणार आहे. म्हणजे, काल जे वा जसे होते, ते वा तसे आज राहिलेले नाही आणि उद्याही ते राहणार नाही. बदल अगर परिवर्तन हे सर्वकालिक व अपरिहार्यच आहेत, कोरोनाच्या संकटाने ते सक्तीचेही केले असे म्हणता यावे. यात प्रत्येकालाच बदलावे लागणार आहे. लहान-मोठा, गरीब-श्रीमंत, अमुक-तमूक असा कुठलाही भेदाभेद न बाळगता सर्वांनाच हे बदल स्वीकारावे लागणार आहेत. यात ‘फिजिकल डिस्टन्सिंग’, सार्वजनिक अथवा गर्दी होणाऱ्या कार्यक्रमांतील मर्यादित वावर व मास्कचा सदोदित वापर यांसारख्या किमान बाबी तर असणार आहेतच, पण याखेरीज अन्यही अनेक क्षेत्रातील बदलांना स्वीकारणे भाग पडणार आहे. प्रश्न इतकाच आहे की, सद्यस्थिती लक्षात घेता, नवीन योजना किंवा पद्धती विकसित करताना आणि त्यांची अंमलबजावणीही अपेक्षित धरताना वास्तविकतेशी मेळ साधला जाणार आहे की नाही?

यासंदर्भात प्रारंभीच दिलेल्या बाबीचा पुन्हा उल्लेख करता यावा, तो म्हणजे कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी सतत व अधिक काळ हात धुण्याचा सल्ला दिला जात आहे; तो योग्यही असला तरी मुळात आपल्याकडे ग्रामीण भागात आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी माता-भगिनींना वणवण फिरण्याची वेळ येते. अशात हात धुण्यासाठी पाणी कोठून आणणार हा खरेच अनेकांसमोरील प्रश्न आहे. असाच एक विषय आता शिक्षण पद्धतीत होऊ घातलेल्या बदलाच्या अनुषंगाने पुढे आला आहे. शाळेच्या चार भिंतीत जाऊन बसण्याऐवजी आॅनलाइन शैक्षणिक प्रक्रियेचा त्या संदर्भाने बोलबाला सुरू आहे. अनेक खासगी शिकवणी वर्गचालकांनी असे आॅनलाइन शिक्षण सुरूही केले असून, शैक्षणिक संस्थाही त्या तयारीत लागल्या आहेत. अर्थात, या आॅनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना डोळ्याचे व मान-पाठीच्या कण्याचा त्रास जाणवू लागल्याच्या तक्रारीही वाढल्या आहेत, हा भाग वेगळा; परंतु गरज म्हणून शहरी भागातील व सुस्थितीतील पालक-विद्यार्थ्यांचा आॅनलाइन शिक्षणास प्रतिसाद लाभण्याबद्दल शंका नाही, मात्र महापालिकेच्या आणि ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांसाठीही सदर प्रक्रिया राबविताना त्यातील व्यवहार्यता व वास्तविकता तपासली जाणे गरजेचेच ठरावे.

काळानुरूप बदलाचा भाग म्हणून मध्यंतरी स्वीकारल्या गेलेल्या ‘डिजिटल शाळा’ योजनेचे ग्रामीण भागात काय झाले हे काही कुणापासून लपून राहिलेले नाही. योजनेबद्दल शंकाच नव्हती, पण अंमलबजावणीतील अडचणी अशा होत्या की विचारू नका. आता आॅनलाइन शिक्षणाच्या प्रयत्नांबद्दलही शंका निर्माण होणे त्यामुळेच स्वभाविक ठरले आहे. मुळात महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची आर्थिक कुवत ही ‘जेमतेम’या सदरात मोडणारी असते. त्यात या शाळा सुरू ठेवण्यासाठी शिक्षकांना विद्यार्थी शोधून आणावे लागतात. आता या मुलांना आॅनलाइन शिक्षण द्यायचे म्हणजे त्यांच्याकडे अ‍ॅण्ड्रॉइड मोबाइल असणे गृहीत आहे. तेव्हा ज्यांच्याकडे पाटी-दफ्तर असण्याची मारामार असते, त्यांच्याकडे आॅनलाइनसाठी अपेक्षित साधन कसे असणार? शिवाय मुलांना आॅनलाइन शिकवायचे तर त्यासाठी शिक्षकांनाही तंत्रस्नेही व्हावे लागेल. दुसरे म्हणजे, ग्रामीण आदिवासी भागात आॅनलाइनसाठीच्या नेट कनेक्टिव्हिटी व स्पीडचीही समस्या नेहमी भेडसावत असते. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी उदार होत जिल्हा परिषदेच्या योजनेतून व महापालिकेने विद्यार्थ्यांना टॅब जरी उपलब्ध करून दिले तरी वीजपुरवठा, नेट कनेक्टिव्हिटीसारख्या अडचणीतून मार्ग काढणेच खरे जिकिरीचे आहे.

दुसरे म्हणजे शाळांमध्ये फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळावे लागणार आहे. त्याकरिता दोन विद्यार्थ्यांमध्ये पाच फुटांचे अंतर असावे, अशी अपेक्षा आहे. तसे करायचे तर झाडाखालीच शाळा भरवावी लागेल. कारण ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी वर्ग खोल्या नसल्याने एका वर्गात दोन वर्गांचे विद्यार्थी बसवावे लागतात. नवीन नियमानुसार बैठक व्यवस्था करायची तर वर्ग खोल्या कमी पडणार व अधिक खोल्यांमध्ये विद्यार्थी विभागले तर शिक्षकांची कमतरता जाणवू शकते. तेव्हा अशाही विविध समस्यांना डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घ्यावे लागतील. म्हणूनच, आॅनलाइन शिक्षणाला पर्याय दिसत नसला तरी, वास्तविकतेशी मेळ घालून त्या संदर्भातील अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.

https://www.lokmat.com/editorial/coronavirus-news-reality-important-online-learning/

#Saraunsh published in Lokmat on 24 May, 2020

https://www.lokmat.com/nashik/many-people-dont-have-water-their-yard-when-will-they-pay-attention-it/

#EditorsView published in Online Lokmat on 21 May, 2020

CoronaVirus News : परागंदा प्रतिनिधींनाही परिस्थितीचा पुळका !

किरण अग्रवाल

कोरोनाच्या संकटाशी दोन हात करण्यासाठी शासन व प्रशासन प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत असताना दुसरीकडे, लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी मात्र घरातच ‘कॉरण्टाइन’ झालेले आढळून आल्याने आगामी काळात अशांचे सक्तीने राजकीय विलगीकरण घडून आल्यास ते आश्चर्याचे ठरू नये. विशेषत: स्वत: कसल्याही मदतीसाठी धावून न जाणारे लोकप्रतिनिधी, शासन यासंदर्भात कसे अपयशी ठरले आहे हे सांगताना व तशी निवेदनबाजी करू लागलेले दिसू लागल्याने तर अशांबद्दल सुजाण मतदारांच्या मनात संतापाची तिडीक उठणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे.

कोरोनाच्या विळख्यात सारे जगच अडकले आहे. पण इतर विकसित देशांत जो हाहाकार उडाला आहे, त्या तुलनेत आपण नक्कीच बरे आहोत असे म्हणता यावे. अर्थात, देशांतर्गत स्थितीचा विचार करता महाराष्टÑाची स्थिती जरा अधिकच नाजूक झाली आहे, ही वास्तविकता आहे. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणविणाऱ्या मुंबईसह पुणे, ठाणे, मालेगाव, जळगाव, सोलापूर, औरंगाबाद, अकोला, नागपूर आदी शहरे ‘हॉटस्पॉट’ बनली असून, दोन महिन्यांचा लॉकडाउन ठेवूनही परिस्थिती काही नियंत्रणात येताना दिसत नाही. त्यामुळे व उदरनिर्वाहाच्या चिंतेतून सर्वात मोठे स्थलांतर घडून येत असून, त्याचा फटका यापुढील काळात उद्योग-व्यवसायांना बसणार आहे. आपल्या गावी गेलेले हे लोक लवकर परतण्याची शक्यता नसल्याने मजूर-कारागीरच उपलब्ध होणार नाहीत, परिणामी कारखाने असोत की सर्वाधिक रोजगार पुरविणारा बांधकाम व्यवसाय; सर्वच ठिकाणी अडचणींचा व पर्यायाने महागाईचा सामना करावा लागू शकेल. अशा स्थितीत, पोटा-पाण्यासाठी बाहेरून आलेल्यांना मदतीचा हात देत, त्यांची काळजी घेण्यासंदर्भात स्थानिक पातळीवर जे काम व्हायला हवे होते, ते घडून आल्याचे अपवादानेच दिसले. लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष याबाबतीत प्रकर्षाने जाणवणारे ठरले.

महत्त्वाचे म्हणजे, शासन-प्रशासन आपल्या परीने धडपडत आहेच. उद्योग घराणी व सामाजिक संस्थांही मोठ्या प्रमाणात पुढे आल्या आणि त्यांनी गरजूंसाठी मास्क, सॅनिटायझर्सपासून किराणा, शिधा, जेवणाची व्यवस्था आदीसाठी झोकून दिल्याचे पहावयास मिळाले. परंतु एकीकडे हे सारे होत असताना अपवादवगळता बहुसंख्य स्थानिक लोकप्रतिनिधी मात्र कोरोनाच्या भीतीने घरात ‘क्वॉरण्टाइन’ झाल्यागत परागंदा दिसून येत आहेत. काहींनी आपापल्या मतदार क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांची काळजी घेतलीही; परंतु अन्नक्षेत्र चालविणा-या अन्य सामाजिक संस्थांकडून फुड्स पॅकेट घेऊन अथवा दानशूरांकडून किराणा मिळवून ते गरजूंपर्यंत पोहोचविणाºया मध्यस्थांची भूमिका निभावताना ते दिसून आले. म्हणजे, पदरचे काही न खर्चता त्यांनी सेवा केली. शिवाय, यात झोपडपट्टीतील मतदारांची जशी काळजी घेतली गेली तशी परप्रांतीय कामगारांची, की ज्यांच्याकडे रेशनकार्डही नाही; त्यांच्याकडे लक्षच दिले गेले नाही. त्यामुळेच ते गावाकडे निघून जात आहेत.

आश्चर्याची बाब म्हणजे, अनेक लोकप्रतिनिधी तर या कोरोना काळात घराबाहेरही पडलेले नाहीत. स्थानिक नागरी समस्यांसाठीही ते उपलब्ध होताना दिसले नाहीत. परंतु भाजपने राज्य सरकारला अपयशी ठरविण्याचा अजेंडा निश्चित केल्यावर या पक्षाचेही अनेक लोकप्रतिनिधी, जे आजवर ‘क्वॉरण्टाइन’ होते; ते जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना निवेदने देत राज्य शासनावर तोंडसुख घेताना दिसून येऊ लागले आहेत. खासदार-आमदारांचे सोडा; नगरसेवक व जिल्हा परिषदेतील सदस्य गणही आता या संदर्भातल्या राजकारणासाठी पुढे सरसावलेले दिसत आहेत. आपत्तीचेही राजकारण करणे दुर्दैवी असले, तरी त्याचे भान न बाळगता तसे प्रयत्न सुरू आहेत. यात राज्य सरकार काही बाबतीत, किंबहुना ‘लॉकडाउन’चे काटेकोर पालन करवून घेण्यात कमी पडले हे खरे असले तरी, आजवर या संकटकाळात परागंदा राहात स्वत:ची जबाबदारी न निभवणारे अथवा माणुसकी धर्माचे वहन न करणारेही जेव्हा साळसूदपणाचा आव आणून केवळ विरोधासाठी विरोधाचे राजकारण करताना दिसतात, तेव्हा आश्चर्याबरोबर संताप होणे क्रमप्राप्त ठरून जाते. राज्यातील कोरोनाच्या स्थितीबाबत जनतेचा पुळका प्रदर्शित करणा-या सत्ताधाऱ्यांवर आरोपाचे बार उडविण्याचे जे प्रयत्न विरोधकांकडून सुरू झाले आहेत, त्यातील अनेकांना, ‘भाऊ तुम्ही आजवर कुठे होते’, असा प्रश्न विचारला जाणे म्हणूनच गैर ठरू नये. 

https://www.lokmat.com/editorial/coronavirus-news-paraganda-representatives-also-appreciate-situation/

#Saraunsh published in Lokmat on 17 May, 2020

https://www.lokmat.com/nashik/frightening-reality-could-lead-future-crises/

#EditorsView published in Online Lokmat on 14 May, 2020

व्यवसायासोबत वर्तनातही आत्मनिर्भरता हवी!

किरण अग्रवाल

स्वावलंबी भारताचा निर्धार व्यक्त करताना त्यासाठी 20 लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केल्यावर आता त्यासंबंधीची चिकित्सा सुरू झाली आहे. मोदी यांनी उच्चारलेल्या आत्मनिर्भर शब्दाचा अर्थही शोधला जात आहे; परंतु केवळ आर्थिक अगर व्यावहारिक अंगाने त्याचा विचार न करता व्यक्तिगत वर्तनाच्या दृष्टीनेही तो केला जाण्याची अपेक्षा गैर ठरू नये. कारण या संकल्पनेतील साध्याचा मार्ग आपल्या स्वत:पासून सुरू होणारा असल्याने त्यात पारंपरिक सवयींची त्याज्यता तसेच आचरणातील बदलाचा अंगीकार निहीत आहे, हे विसरता येऊ नये.

सध्या आपण सारेच एका मोठय़ा संकटकाळातून मार्गक्रमण करीत आहोत. यापूर्वीही अनेक संकटे येऊन गेलीत व त्यातून बाहेर पडून आपण सक्षमपणो उठून उभे राहिलो आहोत; परंतु ‘कोरोना’चे संकट किती काळ राहील आणि त्यातून होत असलेल्या परिणामातून सावरायला नेमका किती काळ जाऊ द्यावा लागेल, याचा अंदाज आजघडीला बांधता येणो मुश्कील आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी यांनी आत्मनिर्भरतेचा संदेश देत देशाच्या ढोबळ उत्पादनाच्या, म्हणजे ‘जीडीपी’च्या 10 टक्के होणा:या तब्बल 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणाही केली आहे. सरकारच्या एक वर्षाच्या कमाईपेक्षाही ही रक्कम मोठी असून, सामान्य माणूस तर विसावर किती शून्य; याची आकडेवारी मांडण्यातच गुंगून गेला आहे. अर्थात, यासंबंधीची व्यावहारिक पातळीवरील चर्चा अर्थशास्रींकडून व त्याक्षेत्रतील मान्यवरांकडून होत आहेच, त्या खोलात जाण्याचे प्रयोजन येथे नाही. परंतु या अनुषंगाने व्यवहाराखेरीज वर्तनात आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन कसे अंगीकारता येईल हा विचारात घ्यावयाचा मुद्दा आहे. ‘लोकल’ला ‘व्होकल’ करणो व आपल्याच ब्रॅण्डचा आपण अभिमान बाळगणो हे गरजेचे आहेच, त्यातून स्वदेशीला चालना मिळून देशाच्या अर्थकारणावरही त्याचा परिणाम घडून येईल व आपलाच खिसा मजबूत या अर्थाने, जड होईल; परंतु आपली कामे आपणच करून त्याबद्दलचा दुराभिमान टाळणोही यानिमित्ताने शक्य झाले तर ते दुग्धशर्करेचे ठरेल. आत्मनिर्भरतेकडे त्यादृष्टीने पाहिले जावयास हवे.

‘कोरोना’च्या काळात बहुतेक पुरुष मंडळी घरात आहे. जे नोकरी-धंद्यानिमित्त ‘वर्क फ्रॉम होम’ आहेत त्यांचे एकवेळ जाऊ द्या; परंतु हाताला काम नसलेले जे घरात बसून आहेत अशांकडे कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रकार वाढत असल्याच्या वार्ता आता येऊ लागल्या आहेत. भलेही मारहाण अगर पोलीस स्टेशन्सची पायरी गाठण्यार्पयतची मजल गेली नसेल; परंतु कुचंबणा, मानसिक त्रस, उपमर्द, अधिकाराचे हनन, स्री-पुरुष समानतेची ऐसीतैसी यासारखे जेही काही असते; त्याचा प्रत्यय अनेक माता-भगिनींच्या नशिबी याकाळात मोठय़ा प्रमाणात येत असल्याचे वास्तविक वर्तमान आहे. कशातून घडून येते हे, असा विचार केला तर पारंपरिकपणो प्रस्थापित असलेले समज याला कारणीभूत असल्याचे सहज लक्षात येते. ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ या चित्रपटातील ‘बापू ने अपून को आत्मनिर्भर बनने को कहा है..’ हे ऐकून व बघून आपण विषय सोडून देतो, मात्र यातून घ्यावयाचा संकेत वा संदेश कृतीत उतरतच नाही. बापूंच्या, म्हणजे म. गांधींच्या या तत्त्वाचीच तर वेगळ्या संदर्भाने पंतप्रधान मोदी यांनी उजळणी केली आहे. त्याच दृष्टीने उद्योगात स्वयंपूर्णता साधण्याबरोबरच खासगीतील वर्तनातही आत्मनिर्भरतेची अपेक्षा आहे.

साधी बाब आहे, घरात चहा प्यायचा तर तो गृहिणीनेच करून देणो अपेक्षिले जाते. पाणी भरण्यापासून ते स्वयंपाकार्पयत अनेक कामे ही जणू केवळ आणि केवळ महिलांचीच आहेत असेच गृहीत धरले जाते. ‘जेंडर इक्वॉलिटी’च्या गप्पा करणारेही घरात अशाच अपेक्षेने वागताना दिसतात. आता ‘कोरोना’मुळे हौस म्हणून काहीजण स्वयंपाकगृहात डोकावून थोडे फार काही करतातही, पण ते केवळ सोशल माध्यमांवर टाकून कौतुक करवून घेण्यासाठी! एरव्ही सदोदित या कार्यास वाहून घेतलेल्या महिलावर्गाला आराम करायचे सांगून किती पुरुषांनी गृहस्वच्छतेसाठी हाती झाडू घेतला असेल किंवा त्यांच्या वाटय़ाला येणारी कामे केली असतील, तर तुरळक उदाहरणो समोर यावीत. कारण ही कामे आपली नाहीत, अशीच मानसिकता पुरुषांमध्ये रुजलेली आहे. तेव्हा, या कामात स्वयंपूर्णता, स्वावलंबन अथवा आत्मनिर्भरतेचा विचार करणो गैर कसे ठरावे? घरातल्या किमान किरकोळ कामांसाठी गृहिणींवर निर्भर राहण्याऐवजी पुरुष मंडळी आत्मनिर्भर बनली, तर किती बरे होईल! अर्थातच, पुरुषांकडून अपेक्षिल्या जाणा:या अनेक कामात महिला पुढे आल्याचे पाहता त्यांनी एक पाऊल पुढे टाकल्याचे दिसून येत आहेच. आता वेळ आहे, पुरुषांच्या आत्मनिर्भरतेची. तेव्हा पंतप्रधान मोदी यांचा आत्मनिर्भर भारतचा निर्धार याहीदृष्टीने अंमलबजावणीत उतरावा इतकेच यानिमित्ताने. बापूंनाही तेच अभिप्रेत होते.

https://www.lokmat.com/editorial/self-reliable-needed-dealing-business-vrd/

#Saraunsh published in Lokmat on 10 May, 2020

https://www.lokmat.com/nashik/not-only-school-pledge-also-oath-peoples-representation/

#EditorsView published in Online Lokmat on 07 May, 2020

तळमळणाऱ्या तळीरामांचा तळतळाट टळो!

किरण अग्रवाल

कोरोनाच्या संकटकाळातील लॉकडाउनमुळे कोलमडलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी मद्यविक्रीची दुकाने सुरू करावी लागल्यापासून समाजमनातील समस्त तळीरामांबद्दल एककल्ली अनादराची भावना दूर होणे अनुचित ठरू नये. सेवेचे हात कितीही सरसावले आणि दानशूरांनी त्यांच्या तिजो-या उघडल्या, तरी आपत्तीतले नुकसान भरून काढताना सरकारी महसुलाच्या वृद्धीकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. योग्य-अयोग्यतेच्या अगर नैतिक-अनैतिकतेच्या चर्चा कितीही होत असल्या तरी शेवटी ‘पैशाचे सोंग घेता येत नाही’ हेच खरे, आणि या पैशांचा मार्ग मद्यविक्रीतून प्रशस्त होत असेल तर नाके कशाला मुरडायची, असा साधा प्रश्न पडायला हवा; पण समाजाच्या भल्याचा ठेका मिरवणाऱ्यांना यातली वास्तविकता पचणार कशी?

कोरोनाच्या महामारीने अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. कोरोनानंतर काय होणार, ‘जीडीपी’ कुठे जाणार वगैरेची चिंता भलेभले अर्थशास्री करीत आहेत. पण त्यांना कुणीतरी प्रश्न विचारायला हवा की, ‘बाबांनो, तुम्हाला तळीरामांवर भरोसा नाय काय?’ कारण कोरोनाच्या धाकाने जिथे सारी दुनिया घाबरून घरात बसून आहे, तिथे हेच योद्धे कडाक्याच्या उन्हात तासन्तास रांगा लावून मद्याच्या दुकानांपुढे मोठ्या धिटाईने, लोकलज्जेचीही भीती न बाळगता व तुम्ही म्हणतात ते कसल्या फिजिकल डिस्टन्सिंग वगैरेची तमा न बाळगता बेडरपणे गर्दी करून आहेत. तेव्हा अशा फौजेसाठी टाळी वा थाळीनाद करायचे सोडून त्यांच्यावर पोलिसांमार्फत दंडुके उगारले गेल्याचे पाहून कुणालाही वेदना होणारच ना! अरे त्यांचे या अडचणीच्या काळातले योगदान तर लक्षात घ्या! स्वत:चे पैसे मोजायला तयार होऊन पुन्हा ते उन्हातान्हात रांगेत ताटकळायला तयार आहेत. तुमच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे कार्य त्यांच्याच हातून घडून येत असताना त्यांच्यावर अशी जोर-जबरदस्ती व्हावी आणि त्यांच्याकडे तुच्छतेने बघितले जावे? अरेरेऽ, कुठे नेऊन ठेवलाय आपला हा महाराष्ट्र, असाच प्रश्न यातून उपस्थित व्हावा.

महत्त्वाचे म्हणजे, तीन-साडेतीन वर्षांपूर्वी नोटबंदीची घोषणा झाली होती त्यावेळी जशी बँकांसमोर लाइन होती तशीच आज मद्यविक्री करणा-या दुकानांसमोर आहे. तेव्हा जो वर्ग त्या लाइनीत होता, तोच वर्ग आजच्या या लाइनीत आहे. पण तेव्हासारखा कुणी चक्कर येऊन पडलेला नाही. तुम्ही फिजिकल डिस्टन्सिंगचे बोलता, हा वर्ग बिचारा ‘मेंटल डिस्टन्सिंग’ ठेवत आपल्या चक्रात गुंतून राहण्यासाठीच तर ही खरेदी व गर्दी करतोय, मग का त्यांची हेटाळणी करायची? म्हणायला काही जण म्हणतात की, कोरोनाच्या या काळात सरकारकडून अगर सामाजिक संस्थांकडून मिळणा-या राशनसाठी किंवा फूड पॅकेट्सकरिता जे हात दीनवाणीपणे पुढे येतात, तेच हात मद्यासाठी मात्र पैसे मोजताना दिसून येतात. त्यामुळे अशांना मदतीचा पुनर्विचार करायला हवा. पण हा विचार शूद्रच ठरावा. उलट सर्वच बाबी विनामूल्य मिळण्याची अपेक्षा न ठेवता संबंधित गरजू जर मद्यासाठी खिशाला तोशीस सोसायला व खायला नसले तरी चालेल; पण प्यायला हवे, या ध्यासाने प्रेरित दिसून येत असतील तर ते कौतुकाचे नव्हे काय? संकटातून ओढवलेली चिंता व दु:ख विसरण्यासाठीच तर त्यांचा आटापिटा आहे, हे कोणी लक्षात कसे घेत नाही. यासंदर्भात ‘मुझे पिने का शौक नही, पिता हू गम भुलाने को..!’ असे जे कोणी म्हणून ठेवले आहे त्यावर तरी विश्वास ठेवायला नको का?

मानवी हक्क वगैरेचा विचार करता, जी बाब विक्रीसाठी उपलब्ध आहे ती घेण्यासाठी कुणी गर्दी करीत असेल तर त्यात गैर काय? उलट मागणीच्या तुलनेत पुरवठा अगर उपलब्धता कमी असेल तर तिकडे लक्ष द्यायला हवे; त्यातून शासनाच्या तिजोरीत भर पडेल, अन्यथा डुप्लिकेटचा सुळसुळाट होऊन भलत्यांचेच उखळ पांढरे व्हायचे ! शिवाय, काहीजण मद्यविक्री खुली केल्याने कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रकार वाढतील, अशी भीती व्यक्त करीत आहेत; पण कोरोनाच्या भीतीपुढे त्याची कसली चिंता बाळगायची? आणि खरेच तसे असते तर काही ठिकाणी पुरुषांनी चक्क महिलांनाच त्यासाठीच्या रांगेत उभे केलेले दिसून आले नसते. बाटली आडवी करण्यासाठी ठिकठिकाणी अनेक भगिनी जिवाच्या आकांताने प्रयत्न करीत आहेत, त्यासाठी दोन नंबरी धंदेवाल्यांशी संघर्षाची भूमिका घेत आहेत; पण दारूसाठी तळमळणा-या तळीरामांनी या भगिनींनाच लाइनीत उभे करून दिल्याचे पाहून अशांना साष्टांग दंडवत नाही घालायचा तर काय? मंदिरे-मस्जिदी बंद ठेवून मदिरालये उघडी केली जातात, तरी लोकांना त्याचे महत्त्व कळणार नसेल तर तळीरामांचा तळतळाट होणे स्वाभाविक ठरावे. तेव्हा जनहोऽऽ, संकुचित विचार त्यागून देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करणाºयांसाठी व त्यांच्याकरिता नियम-निकष शिथिल करणाºया मायबाप सरकारसाठीही टाळ्या कुटायला काय हरकत आहे? 

https://www.lokmat.com/editorial/government-allows-sell-liquor-gain-revenue-amid-coronavirus-lockdown/

#Saraunsh published in Lokmat on 03 May, 2020

https://www.lokmat.com/nashik/memorable-service-along-fulfillment-duties-important/