At present, working as a Executive Editor of Lokmat, Akola(Maharashtra). Known as a "Saraunshkar", because "Saraunsh" columns are written every Sunday on political and social issues. For excellence in journalism, honoured with Shanti Bhushan Puraskar, Girna Gaurav, Darna Gaurav, Shiva Gaurav, Vivekanand Yuva Gaurav, Maharashtra Govt Vikas Varta etc. Also awarded by "AGRASHRI". Participates in various debates on news channels.
Sunday, May 28, 2017
Saturday, May 27, 2017
Friday, May 26, 2017
Editors View published 0n 26 May, 2017 in Lokmat Online
समाजाच्या बेभानपणाचे
बळी!
किरण अग्रवाल
किरण अग्रवाल
आपल्या हातून काही चुकले अगर काही वेडे-वाकडे, अप्रिय प्रकारात मोडणारे कृत्य घडले तर कुणीतरी आहे कान धरणारा; अशी व्यवस्था कुटुंबात आणि समाजातही होती तोपर्यंत बरेच काही सुरळीत चालत असे, परंतु आता तशी परिस्थिती राहिली नाही. ज्याचा धाक बाळगावा असे फारसे कुणी उरले नाही. कायदेशीरदृष्ट्या ज्यांचा धाक बाळगावा त्या पोलिसांची भीती हल्ली कुणी बाळगेनासे झाले म्हटल्यावर इतरांची चर्चा काय करायची? त्यामुळे अनिर्बंधता वाढलेली दिसणे स्वाभाविक ठरले आहे.
पूर्वी शाळेतल्या गुरुजींचा किती धाक होता ! त्यांनी सांगितलेला गृहपाठ केला नसेल तर दुसऱ्या दिवशी शाळेत जायचीच हिंमत होईना, कारण एक तर वर्गातल्या बाकावर उभे राहायच्या शिक्षेची किंवा गुरुजींच्या हातातील छडीची भीती वाटे. ‘छडी लागे छम छम, विद्या येई घम घम’ असे त्यामुळेच म्हटले जाई. खरेही होते ते. गुरुजींचा तो धाक आयुष्याला वळण लावणारा ठरे. तो धाक आणि त्याचबरोबरचा गुरुजींबद्दलचा आदर आज वर्गात मोडून पडलेल्या खुर्चीसारखाच ठरला आहे. अर्थात, त्याला कारणेही अनेक आहेत. त्यातील प्रमुख एक म्हणजे, विद्यार्थी व पालकांना लाभलेले कायद्याचे कवच. आज विद्यार्थी गृहपाठ करून येवो अगर न येवो, त्याला छडीने मारण्याचे काय; ती साधे उगारण्याचेही धारिष्ट्य शिक्षक करू शकत नाही. कारण कायदे असे काही आहेत की, कोण विद्यार्थी अथवा त्याचा पालक शालेय शिक्षेला ‘छळा’च्या व्याख्येत बसवून गुरुजींना किंवा त्यांच्या शाळेला कोर्टात खेचेल याचा नेम नाही. म्हणजे हादेखील धाकच आहे, पण जरा वेगळा. विद्यार्थ्यांना नव्हे शिक्षकांना तो वाटतो, इतकेच. केंद्र सरकारने सन २000 मध्ये सुधारित बालहक्क कायदा मंजूर केला होता. त्यानंतर २००६ आणि २०११ मध्ये त्यात दुरुस्तीही करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांची किंवा बालकांची छळवणूक अगर त्यांना दिली जाणारी अपमानास्पद वागणूक कायद्याच्या कचाट्यात आल्याने यासंबंधीच्या घटना निश्चितच घटल्या आहेत, हेही खरे; परंतु कायद्याच्या जंजाळात नको अडकायला म्हणून शिक्षकवर्गही हातात छडी घेण्ययाऐवजी हाताची घडी घालून राहू लागला आहे. परिणामी प्रारंभी उल्लेखल्याप्रमाणे ‘धाक’ नावाचा प्रकारच अस्तंगत होऊ पाहतोय. शाळेत ना शिक्षकांचा धाक, घरात ना वडीलधाऱ्यांचा धाक व समाजात ना समाजधुरीणींचा धाक, अशी ही मोठी विचित्र स्थिती आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, धाक ओसरतोय हे जितके खरे त्यापेक्षा अधिक गंभीर म्हणजे संवेदनशीलताही क्षीण होत चालली आहे. सध्याच्या कडक उन्हाळ्यात आपण घरात किंवा नोकरीच्या ठिकाणी कुलरसमोर किंवा पंख्याखाली बसून घाम न येण्याची काळजी घेत असताना असंख्य बालके मात्र तप्त उन्हात वीटभट्ट्यांवर पोटाचा चिमटा करून राबताना दिसतात, पण आपल्यातील बहुसंख्यांना त्याबाबत साधी हळहळ वाटत नाही. ‘सिग्नल’वर पायात चप्पल न घालता डांबरी रस्त्याचा चटका सोसत व दोन्ही हातांचा कटोरा करीत आशाळभूतपणे आपल्याकडे नजर लावणाऱ्या बालकांना पाहून अनेकजण साधी आपल्या चारचाकी वाहनाची काच खाली करण्याची तसदीही घेत नाहीत, तेव्हा संवेदनांचा गळा घोटला जात असल्याचीच जाणीव झाल्याखेरीज राहात नाही. अशा अनेक घटना, प्रसंगांची येथे जंत्री देता येऊ शकेल, ज्यातून संवेदना बोथट होत चालल्याचेच दिसून यावे. अर्थात, सारे तसेच आहेत आणि कुणीही माणुसकी दाखवत नाही, अशातला भाग नाही. काही उजेडाचे दिवे नक्कीच आहेत, ते त्यांच्यापरीने लुकलुकत असतातच; पण अंधकारलेला भाग अधिक जागा व्यापून आहे हेदेखील खरे.
ही सारी चर्चा येथे यासाठी की, साधी चकली चोरून खाल्ल्याच्या संशयातून दोन अल्पवयीन मुलांचे मुंडण करून त्यांची नग्नावस्थेत धिंड काढली गेल्याचा प्रकार उल्हासनगरात नुकताच घडला आहे. पोटातल्या भुकेने या बालकांना चोरीस उद्युक्त केले असावे, पण माणुसकी इतकी निष्ठूर व्हावी? संवेदना इतक्या रसातळाला जाव्यात की, त्याची शिक्षा गळ्यात चपालांची माळ घालून नग्न धिंड काढण्यापर्यंतच्या अघोरी पद्धतीने दिली जावी? खरेच समाजमन हेलावून सोडणारा हा प्रश्न आहे. पै-पैशांत वा रुपयांत आम्ही व्यवहारातील यशाचे मापदंड मोजू पाहतो, पण भुकेल्या बालकाने चोरून का होईना खाल्लेल्या चकलीतून त्याच्या चेहऱ्यावर उमटणाऱ्या समाधानाला कसे मोजणार? चोरीचे समर्थन करता येऊ नये, परंतु खाण्याच्या पदार्थासाठी तशी वेळ त्या बालकांवर यावी यात दोष कुणाचा, कशाचा; हेही कधी तपासले जाणार आहे की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. उल्हासनगरातील या घटनेपाठोपाठ नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यात एक वेगळी घटना घडली. घरालगतच्या शेतात खेळावयास गेलेल्या एका चिमुरडीने आंब्याच्या झाडाखाली पडलेल्या कैऱ्या कुणालाही न विचारता उचलून घेतल्या म्हणून संबंधित शेतमालकाने तिला झिंज्या धरून बदडून काढल्याची तक्रार पोलिसांत दाखल झाली आहे. म्हटले तर बालसुलभतेतून घडलेला हा प्रकार. पण कोणत्या अमानवीयतेच्या परिणामापर्यंत पोहोचला? या घटनांप्रकरणी कायदेशीर काय कारवाई व्हायची ती होईलच, परंतु यामागील कारणांबद्दल समाजानेही अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे. समाजातील वाढत्या बेभानपणामुळे बालकांचे बालपण कसे हरवत चालले आहे, याची वेगळ्या पद्धतीने जाणीव करून देणाऱ्या या घटना आहेत.
Monday, May 22, 2017
Friday, May 19, 2017
Editors view published on 18 May, 2017 in Lokmat Online.
सरकार इतके कसे
संवेदनाहीन?
किरण अग्रवाल
प्रत्येकालाच आपला जीव प्यारा असतो असे म्हटले जाते; परंतु निराशेची काजळी मनावर दाटते, जगण्याची उमेद संपते आणि कुठे- कसला आधारही उरत नाही, तेव्हा मनाने खंगलेली-विटलेली व्यक्ती शरीरही टाकून द्यायला मागेपुढे पाहत नाही. राज्यात वाढलेल्या शेतक:यांच्या आत्महत्यांमागेही हीच स्थिती कारणीभूत आहे. कर्जाच्या बोजापायी हैराण झालेला व त्यातून बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग दिसत नसलेला बळीराजा मानेभोवती गळफास आवळत असताना अगर विहिरीत स्वत:ला झोकून देऊन जीवनयात्र संपवित असताना सरकार मात्र मख्ख आहे. कजर्माफीचा निर्णय घेऊन हबकलेल्या शेतक:यांना दिलासा देण्याचे सोडून राज्याचे नेतृत्वकर्ते शाश्वत शेतीविकासाचे दळण दळण्यात व्यग्र आहेत तर केंद्रातील सत्ताधारी गेल्या तीन वर्षात काय करून दाखविले याची वाजंत्री वाजवण्याच्या तयारीत गुंतून आहेत. त्यामुळेच शेती, शेतकरी व सहकार हे विषय सरकारच्या अजेंडयावर आहेत की नाहीत, असा प्रश्न पडावा.
शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करीत आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरोच्या आकडेवारीनुसार 2014-15मध्ये देशभरात ज्या शेतक:यांनी आत्महत्या केल्या त्यातील 37 टक्के आत्महत्या एकटय़ा महाराष्ट्रात घडल्या. अर्थात या दोन वर्षात राज्याला दुष्काळाचा मोठा सामना करावा लागला होता; परंतु त्यानंतरही परिस्थिती बदललेली नाही. पोलीस दप्तरातील नोंदीनुसार मार्च 1986मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण गावात साहेबराव कर्पे या शेतकऱ्याने पत्नी व चार अपत्यांसह आत्महत्या केली. कर्जाला कंटाळून केल्या गेलेल्या आत्महत्येची ती राज्यातील पहिली घटना होती. त्यानंतर आजर्पयत सुमारे लाखभर शेतक:यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, शेतकरी आत्महत्यांचा विषय आला की आतार्पयत विदर्भ डोळ्यासमोर येई. परंतु आता राज्याच्या सर्वच भागात शेतकरी आत्महत्या होताना दिसत आहे. आवजरून नमूद करण्यासारखी आणखी एक बाब म्हणजे, आत्महत्या करणा:यांमध्ये वयाची पन्नाशी ओलांडणा:या ज्येष्ठांच्या बरोबरच आयुष्याची स्वप्ने रंगविण्याचे वय असलेल्या वीस ते तीस वयातील तरुणांचे प्रमाणही आढळून येते. परिस्थितीशी झगडून, लाथ मारेन तेथे पाणी काढेन अशी दुर्दम्य इच्छाशक्ती ठेवणारी तरुणाईही निराश होऊन जीवन संपवायला निघालेली दिसते तेव्हा त्याबाबतची तीव्रता अधिकच वाढून जाते. पण तरीही शासन यंत्रणा स्वस्थ दिसून यावी हे दुर्दैवी आहे. दुष्काळ, अवकाळी पावसाचा फटका आदी कारणांमुळे निसर्गाने नागवलेला शेतकरी शासनाकडे काहीसा आशेने पाहतो. अर्थात शासनाची मदतही संपूर्ण नुकसान भरून काढणारी असते अशातला भाग नाही; परंतु त्याने दिलासा नक्कीच मिळतो. कुणीतरी आहे पाठीशी अशी एक आशा त्यातून जागते. परंतु यंदाही कजर्बाजारी-पणातून शेतकरी आत्महत्यांचे चक्र थांबलेले नसताना सरकार मात्र यासंदर्भात कसलीही भूमिका घेताना दिसत नाही. कर्जाच्या या चक्रव्यूहात अधिकतर अल्पभूधारक शेतकरी मोठय़ा प्रमाणात अडकला आहे. त्याच्या कर्जाचे प्रमाणही तसे कमी आहे, पण त्याने हिंमत गमावली असल्याने तो आत्महत्येकडे वळतो आहे. त्यामुळे शेतकरी कजर्माफीची मागणी केली जात आहे. विरोधकांनी त्यासाठी चांदा ते बांदा अशी संघर्ष यात्र काढली, आमदार बच्चू कडू यांनी आसूड यात्रेद्वारे सरकारवर टीकेचे आसूड ओढले तर सत्तेतील सोबती असलेली शिवसेना सत्तेत राहून संघर्षाची भूमिका घेत आहे; पण सरकार जागचे हालताना दिसत नाही.
शेतकरी कजर्माफी मिळविणारच असा निर्धार व्यक्त करीत त्यासंदर्भात स्वशासनाविरुद्धच रणशिंग फुंकण्यासाठी शिवसेनेचे पहिलेच शेतकरी अधिवेशन शुक्रवारी गोदाकाठी नाशकात होत आहे. ज्या नाशकात हे अधिवेशन होत आहे त्या जिल्ह्यात अगदी बुधवारी यावर्षातील 34वी शेतकरी आत्महत्येची घटना घडून आली आहे. गेल्यावर्षी 2016 मध्ये नाशिक जिल्ह्यात 85 शेतकयांनी आत्महत्या केल्या होत्या. यंदा जानेवारी ते मे महिन्याची सुरुवात एवढय़ाच काळात आकडा 34वर गेला आहे. मोठी भयावह स्थिती आहे ही.
मुळात, शेतीक्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. येणा:या काळात औद्योगिकरण जसे वाढत जाईल तसे शेतीवर अवलंबून असणा:यांचे प्रमाण कमी होत जाईल. आजच शेतकरी कुटुंबातील वाटेहिस्से वाढल्याने अल्पभूधारकांचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यात 5 एकरपेक्षा कमी शेती असलेल्या शेतक:यांचे प्रमाण सुमारे 78 टक्के असल्याचे सांगितले जाते. त्यातच हल्ली शेतीसाठी मजूर मिळेनासे झाले आहेत. म्हणजे घरी स्वत:ला कसता येत नाही आणि दुस:याला शेती लावून द्यायची तर त्यातून चरितार्थाला पुरेसे पडेल इतके उत्पन्नही मिळत नाही, अशी अधिकतर स्थिती आहे. उपलब्ध माहितीनुसार गेल्या पंधरा-वीस वर्षात राज्यातील शेतीयोग्य जमीन सुमारे चार लाख हेक्टरने कमी झाली आहे. दुष्काळ, वेळी-अवेळी पडणारा पाऊस, सिंचनाच्या समस्या, शेतीपूरक सरकारी धोरणांचा अभाव, पारंपरिक पीक पद्धतीतून बाहेर न पडलेला शेतकरी अशी अनेकविध कारणो यामागे आहेत हे खरे; परंतु अशा परिस्थितीत आत्महत्या करण्याच्या मानसिकतेत पोहचलेल्या शेतक:याला काही प्रमाणात का होईना, दिलासा लाभेल असे निर्णय शासनाकडून घेतले जाणो अपेक्षित असतात. आजवर तसे केलेही गेले आहे. त्यासाठी सरकार संवेदनशील असावे लागते. परंतु राज्यातील विद्यमान सरकार मात्र याकडे गांभीर्याने लक्ष पुरविताना दिसत नसल्याने शेती व शेतक:यांप्रश्नी ते संवेदनशील नसल्याचेच म्हणता येणारे आहे. सहकार हा तर त्यापुढील विषय आहे. कारण कजर्बाजारीपणातून एकीकडे शेतकरी आत्महत्या करत असताना दुसरीकडे येऊ घातलेल्या रब्बी हंगामासाठी जिल्हा सहकारी बँकांनी पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे म्हणूनही शेतकरी आंदोलन करताना दिसत आहेत. तात्पर्य, कोणत्याही आघाडीवर सरकारची संवेदना जागी असल्याचे चित्र दिसत नाही. सरकारचे असे संवदेनाहीन असणो म्हणूनच संवेदना असणा:या जनतेसाठी चिंतेचे ठरले आहे. बळीराजाला कधी नव्हे ते प्रथमच संपावर जाण्याची आणि सत्तेतील सहयोगी शिवसेनेसारख्या पक्षाला देणा:याच्या भूमिकेऐवजी मागणा:याच्या भूमिकेत उतरून एल्गार पुकारण्याची वेळ आली आहे तीदेखील त्यामुळेच.
किरण अग्रवाल
प्रत्येकालाच आपला जीव प्यारा असतो असे म्हटले जाते; परंतु निराशेची काजळी मनावर दाटते, जगण्याची उमेद संपते आणि कुठे- कसला आधारही उरत नाही, तेव्हा मनाने खंगलेली-विटलेली व्यक्ती शरीरही टाकून द्यायला मागेपुढे पाहत नाही. राज्यात वाढलेल्या शेतक:यांच्या आत्महत्यांमागेही हीच स्थिती कारणीभूत आहे. कर्जाच्या बोजापायी हैराण झालेला व त्यातून बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग दिसत नसलेला बळीराजा मानेभोवती गळफास आवळत असताना अगर विहिरीत स्वत:ला झोकून देऊन जीवनयात्र संपवित असताना सरकार मात्र मख्ख आहे. कजर्माफीचा निर्णय घेऊन हबकलेल्या शेतक:यांना दिलासा देण्याचे सोडून राज्याचे नेतृत्वकर्ते शाश्वत शेतीविकासाचे दळण दळण्यात व्यग्र आहेत तर केंद्रातील सत्ताधारी गेल्या तीन वर्षात काय करून दाखविले याची वाजंत्री वाजवण्याच्या तयारीत गुंतून आहेत. त्यामुळेच शेती, शेतकरी व सहकार हे विषय सरकारच्या अजेंडयावर आहेत की नाहीत, असा प्रश्न पडावा.
शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करीत आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरोच्या आकडेवारीनुसार 2014-15मध्ये देशभरात ज्या शेतक:यांनी आत्महत्या केल्या त्यातील 37 टक्के आत्महत्या एकटय़ा महाराष्ट्रात घडल्या. अर्थात या दोन वर्षात राज्याला दुष्काळाचा मोठा सामना करावा लागला होता; परंतु त्यानंतरही परिस्थिती बदललेली नाही. पोलीस दप्तरातील नोंदीनुसार मार्च 1986मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण गावात साहेबराव कर्पे या शेतकऱ्याने पत्नी व चार अपत्यांसह आत्महत्या केली. कर्जाला कंटाळून केल्या गेलेल्या आत्महत्येची ती राज्यातील पहिली घटना होती. त्यानंतर आजर्पयत सुमारे लाखभर शेतक:यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, शेतकरी आत्महत्यांचा विषय आला की आतार्पयत विदर्भ डोळ्यासमोर येई. परंतु आता राज्याच्या सर्वच भागात शेतकरी आत्महत्या होताना दिसत आहे. आवजरून नमूद करण्यासारखी आणखी एक बाब म्हणजे, आत्महत्या करणा:यांमध्ये वयाची पन्नाशी ओलांडणा:या ज्येष्ठांच्या बरोबरच आयुष्याची स्वप्ने रंगविण्याचे वय असलेल्या वीस ते तीस वयातील तरुणांचे प्रमाणही आढळून येते. परिस्थितीशी झगडून, लाथ मारेन तेथे पाणी काढेन अशी दुर्दम्य इच्छाशक्ती ठेवणारी तरुणाईही निराश होऊन जीवन संपवायला निघालेली दिसते तेव्हा त्याबाबतची तीव्रता अधिकच वाढून जाते. पण तरीही शासन यंत्रणा स्वस्थ दिसून यावी हे दुर्दैवी आहे. दुष्काळ, अवकाळी पावसाचा फटका आदी कारणांमुळे निसर्गाने नागवलेला शेतकरी शासनाकडे काहीसा आशेने पाहतो. अर्थात शासनाची मदतही संपूर्ण नुकसान भरून काढणारी असते अशातला भाग नाही; परंतु त्याने दिलासा नक्कीच मिळतो. कुणीतरी आहे पाठीशी अशी एक आशा त्यातून जागते. परंतु यंदाही कजर्बाजारी-पणातून शेतकरी आत्महत्यांचे चक्र थांबलेले नसताना सरकार मात्र यासंदर्भात कसलीही भूमिका घेताना दिसत नाही. कर्जाच्या या चक्रव्यूहात अधिकतर अल्पभूधारक शेतकरी मोठय़ा प्रमाणात अडकला आहे. त्याच्या कर्जाचे प्रमाणही तसे कमी आहे, पण त्याने हिंमत गमावली असल्याने तो आत्महत्येकडे वळतो आहे. त्यामुळे शेतकरी कजर्माफीची मागणी केली जात आहे. विरोधकांनी त्यासाठी चांदा ते बांदा अशी संघर्ष यात्र काढली, आमदार बच्चू कडू यांनी आसूड यात्रेद्वारे सरकारवर टीकेचे आसूड ओढले तर सत्तेतील सोबती असलेली शिवसेना सत्तेत राहून संघर्षाची भूमिका घेत आहे; पण सरकार जागचे हालताना दिसत नाही.
शेतकरी कजर्माफी मिळविणारच असा निर्धार व्यक्त करीत त्यासंदर्भात स्वशासनाविरुद्धच रणशिंग फुंकण्यासाठी शिवसेनेचे पहिलेच शेतकरी अधिवेशन शुक्रवारी गोदाकाठी नाशकात होत आहे. ज्या नाशकात हे अधिवेशन होत आहे त्या जिल्ह्यात अगदी बुधवारी यावर्षातील 34वी शेतकरी आत्महत्येची घटना घडून आली आहे. गेल्यावर्षी 2016 मध्ये नाशिक जिल्ह्यात 85 शेतकयांनी आत्महत्या केल्या होत्या. यंदा जानेवारी ते मे महिन्याची सुरुवात एवढय़ाच काळात आकडा 34वर गेला आहे. मोठी भयावह स्थिती आहे ही.
मुळात, शेतीक्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. येणा:या काळात औद्योगिकरण जसे वाढत जाईल तसे शेतीवर अवलंबून असणा:यांचे प्रमाण कमी होत जाईल. आजच शेतकरी कुटुंबातील वाटेहिस्से वाढल्याने अल्पभूधारकांचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यात 5 एकरपेक्षा कमी शेती असलेल्या शेतक:यांचे प्रमाण सुमारे 78 टक्के असल्याचे सांगितले जाते. त्यातच हल्ली शेतीसाठी मजूर मिळेनासे झाले आहेत. म्हणजे घरी स्वत:ला कसता येत नाही आणि दुस:याला शेती लावून द्यायची तर त्यातून चरितार्थाला पुरेसे पडेल इतके उत्पन्नही मिळत नाही, अशी अधिकतर स्थिती आहे. उपलब्ध माहितीनुसार गेल्या पंधरा-वीस वर्षात राज्यातील शेतीयोग्य जमीन सुमारे चार लाख हेक्टरने कमी झाली आहे. दुष्काळ, वेळी-अवेळी पडणारा पाऊस, सिंचनाच्या समस्या, शेतीपूरक सरकारी धोरणांचा अभाव, पारंपरिक पीक पद्धतीतून बाहेर न पडलेला शेतकरी अशी अनेकविध कारणो यामागे आहेत हे खरे; परंतु अशा परिस्थितीत आत्महत्या करण्याच्या मानसिकतेत पोहचलेल्या शेतक:याला काही प्रमाणात का होईना, दिलासा लाभेल असे निर्णय शासनाकडून घेतले जाणो अपेक्षित असतात. आजवर तसे केलेही गेले आहे. त्यासाठी सरकार संवेदनशील असावे लागते. परंतु राज्यातील विद्यमान सरकार मात्र याकडे गांभीर्याने लक्ष पुरविताना दिसत नसल्याने शेती व शेतक:यांप्रश्नी ते संवेदनशील नसल्याचेच म्हणता येणारे आहे. सहकार हा तर त्यापुढील विषय आहे. कारण कजर्बाजारीपणातून एकीकडे शेतकरी आत्महत्या करत असताना दुसरीकडे येऊ घातलेल्या रब्बी हंगामासाठी जिल्हा सहकारी बँकांनी पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे म्हणूनही शेतकरी आंदोलन करताना दिसत आहेत. तात्पर्य, कोणत्याही आघाडीवर सरकारची संवेदना जागी असल्याचे चित्र दिसत नाही. सरकारचे असे संवदेनाहीन असणो म्हणूनच संवेदना असणा:या जनतेसाठी चिंतेचे ठरले आहे. बळीराजाला कधी नव्हे ते प्रथमच संपावर जाण्याची आणि सत्तेतील सहयोगी शिवसेनेसारख्या पक्षाला देणा:याच्या भूमिकेऐवजी मागणा:याच्या भूमिकेत उतरून एल्गार पुकारण्याची वेळ आली आहे तीदेखील त्यामुळेच.
Thursday, May 18, 2017
Editors Views Published on 11 May, 2017 in Lokmat Online
दोन डोळ्यांच्या ‘नाकामी’मुळेच गरज भासे ‘तिसऱ्या डोळ्या’ची !
- किरण अग्रवाल
यशाचे भागीदार सर्वच होतात. परंतु अपयश स्वीकारायला सहसा कुणी पुढे येत नाही, ही तशी सार्वत्रिक पातळीवर अनुभवास येणारी बाब. यात अपयश वा अपश्रेय दुसऱ्याच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न केला जाणेही ओघाने आलेच. शासकीय यंत्रणांमध्ये तर जबाबदारी ढकलण्याचे ‘ब्लेम गेम’ अगदी हिरीरिने खेळले जातात, किंवा त्यासाठीची कारणे शोधली जातात. अशा या कारणांच्या मालिकेत वा यादीत अलीकडच्या काळात सीसीटीव्ही यंत्रणेची भर पडणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे. कारण हल्ली अनेक ठिकाणी अनेक बाबतीत सीसीटीव्ही नामक तिसरा डोळा बसवून आपल्या जबाबदारीचे हस्तांतरण करण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात होताना दिसतात.
यंत्रणा अथवा आधुनिक प्रगत तंत्र कशासाठी, कुणासाठी असा एक सनातन प्रश्न आजही विचारला जातो, त्याचाही यासंदर्भाने विचार करता येणारा आहे. मानवाने तंत्र विकसित केले, ते स्वीकारलेही; परंतु त्याला मदतीच्या किंवा मार्गदर्शकाच्या रूपात न स्वीकारता थेट त्यावर विसंबून आपल्या हाताची घडी घालून तो बसू लागला. जबाबदारी ढकलण्याचाच प्रकार त्यातून घडून येऊ लागला. अधिकतर बाबतीत सीसीटीव्हीचेही तसेच काहीसे होताना दिसत आहे. कसल्याही, कुठल्याही नियंत्रणासाठी सीसीटीव्ही बसवणे आज अगदी ‘कॉमन’ होऊ पाहते आहे. अर्थात, या यंत्रणेमुळे अपेक्षित लाभ अगर परिणाम होताना दिसतो आहेच, नाही असे नाही; परंतु काही बाबतीत अशी यंत्रणा बसविली म्हणजे आपोआप नियंत्रण मिळवता येईल, अशा समजुतीतून ती कार्यान्वित करण्याच्या शिफारसी केल्या जातात, प्रश्न त्याचा आहे. कारण, यंत्राच्या कक्षेपलीकडे घडणाऱ्या बाबी त्यातून आपसूक दुर्लक्षित ठरतात आणि तोच मुद्दा हात झटकणाऱ्यांच्या उपयोगी पडतो.
ही सर्व चर्चा घडविण्याचे तात्कालिक कारण असे की, महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता व शाळाबाह्य प्रवृत्तींचा त्रास टाळण्यासाठी शाळा-शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय नाशिक महापालिकेने घेतला आहे. येथल्या महापालिकेच्या शाळांमधून काही विद्यार्थी पळून गेल्याच्या तर काही शाळांच्या आवारात खासगी रिक्षाचालकांना त्यांची वाहने लावू न दिल्याने संबंधितांकडून शिक्षक-मुख्याध्यापकांना मारहाण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सदरचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात आल्यावर पळून जाऊ इच्छिणाऱ्यांनी अथवा गोंधळ घालू पाहणाऱ्यांनी कॅमेऱ्यापलीकडली जागा निवडली तर काय, असा प्रश्न यातून नक्कीच उपस्थित होणारा आहे; परंतु त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, एकदा का ही यंत्रणा कार्यान्वित केली की महापालिकेच्या संबंधित यंत्रणेला यासंबंधीची जबाबदारी झटकण्याची सोय तर होणार नाही ना? कारण, शिक्षण मंडळाच्या यंत्रणेचे आहे ते दोन डोळे कमी पडताहेत म्हणूनच या ‘तिसऱ्या डोळ्या’ची योजना केली जात असल्याचे पाहता, त्या मूळ उणिवेला दूर करण्याचे काही प्रयत्न होणार की नाहीत? की केवळ सीसीटीव्हीवर विसंबून राहिले जाणार, असे प्रश्न यातून निर्माण होणारे आहेत.
मागे म्हणजे महापालिकेच्या पहिल्या पंचवार्षिक कारकिर्दीत महापालिका शाळांमधील शिक्षक वेळेवर शाळेत येत नाहीत, दांडी मारून हजेरी लावतात, विद्यार्थ्यांची पटसंख्याही बोगस दाखविली जाते म्हणून संवादाच्या सुलभतेसाठी तत्कालीन शिक्षण मंडळ सभापती रमेश शिंदे यांनी सर्व शाळांमध्ये बिनतारी संदेश यंत्रणा (वायरलेस) बसविण्याचा निर्णय घेतला होता, तेव्हा काय हा वेडगळपणा म्हणून त्यांची खिल्ली उडविली गेली होती. आता काळ बदलला, तंत्रज्ञान पुढे गेल्याने वायरलेसच्या जागी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा विचार केला जात आहे, इतकाच काय तो फरक. म्हणजे साधने बदलली पण प्रश्न ‘जैसे थे’ आहेत. साधनांनी सुविधा प्राप्त होतात, प्रश्न सुटत नाहीत, ते यासंदर्भाने खरे ठरावे. यासंदर्भात असेच आणखी एक उदाहरण देता येण्यासारखे आहे ते म्हणजे शहरातील कचरा गोळा करणाऱ्या महापालिकेच्या घंटागाड्या वार्डावार्डात जातच नाहीत, एकाच ठिकाणी उभ्या राहून संपूर्ण वार्डात फिरल्याचे त्यांच्या चालकांकडून दर्शविले जाते, अशा तक्रारी मध्यंतरी वाढल्याने घंटागाड्यांचा माग काढून त्यांचे अचूक ठिकाण सांगणारी ‘जीपीएस’ प्रणाली बसविण्यात आली होती. काय झाले तिचे, हे सर्वांसमोर आहे. काही फरक पडू शकला नाही त्यामुळे. आजही त्यासंबंधीची ओरड कायम आहे. कचरा उचलला जात नाही म्हणून अस्वच्छतेचे प्रमाण वाढले आहे. म्हणूनच केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नाशिक शहराचा नंबर ३१ वरून घसरून १५१ वर आल्याचे काही दिवसांपूर्वीच स्पष्ट झाले आहे.
राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी नुकताच एक निर्णय घेतला आहे. शालेय विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये तक्रार पेट्या बसविण्यात येणार आहेत म्हणे. ‘कस्टमर सॅटीसफॅक्शन’च्या नावाखाली अनेक आस्थापनांमध्ये अशा तक्रार पेट्या धूळखात पडलेल्या आपल्याला दिसून येतात. कारण केवळ उपचार म्हणून या अशा व्यवस्था आकारास आणल्या गेलेल्या असतात. त्यातून काही निष्पन्न होत असल्याचा अनुभव अभावानेच येतो. त्यामुळेच त्यांना लाभणारा प्रतिसाद हा दिवसेंदिवस क्षिण-क्षिण होत जातो. तेव्हा मुळ मुद्दा असा की, सीसीटीव्ही असो की अन्य कसल्याही यांत्रिक सुविधा; त्या मदतीसाठी वापरल्या जाणे वेगळे आणि त्यावरच विसंबून राहणे वेगळे. आपल्याकडे दुर्दैवाने तेच होताना दिसते. एकदा यंत्राच्या स्वाधीन केले की, मानवी यंत्रणा जबाबदारी झटकायला मोकळी होते. अर्थात यासंबंधी मानसिकतेत बदल झाल्याखेरीज उपयोग नाही.
यंत्रणा अथवा आधुनिक प्रगत तंत्र कशासाठी, कुणासाठी असा एक सनातन प्रश्न आजही विचारला जातो, त्याचाही यासंदर्भाने विचार करता येणारा आहे. मानवाने तंत्र विकसित केले, ते स्वीकारलेही; परंतु त्याला मदतीच्या किंवा मार्गदर्शकाच्या रूपात न स्वीकारता थेट त्यावर विसंबून आपल्या हाताची घडी घालून तो बसू लागला. जबाबदारी ढकलण्याचाच प्रकार त्यातून घडून येऊ लागला. अधिकतर बाबतीत सीसीटीव्हीचेही तसेच काहीसे होताना दिसत आहे. कसल्याही, कुठल्याही नियंत्रणासाठी सीसीटीव्ही बसवणे आज अगदी ‘कॉमन’ होऊ पाहते आहे. अर्थात, या यंत्रणेमुळे अपेक्षित लाभ अगर परिणाम होताना दिसतो आहेच, नाही असे नाही; परंतु काही बाबतीत अशी यंत्रणा बसविली म्हणजे आपोआप नियंत्रण मिळवता येईल, अशा समजुतीतून ती कार्यान्वित करण्याच्या शिफारसी केल्या जातात, प्रश्न त्याचा आहे. कारण, यंत्राच्या कक्षेपलीकडे घडणाऱ्या बाबी त्यातून आपसूक दुर्लक्षित ठरतात आणि तोच मुद्दा हात झटकणाऱ्यांच्या उपयोगी पडतो.
ही सर्व चर्चा घडविण्याचे तात्कालिक कारण असे की, महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता व शाळाबाह्य प्रवृत्तींचा त्रास टाळण्यासाठी शाळा-शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय नाशिक महापालिकेने घेतला आहे. येथल्या महापालिकेच्या शाळांमधून काही विद्यार्थी पळून गेल्याच्या तर काही शाळांच्या आवारात खासगी रिक्षाचालकांना त्यांची वाहने लावू न दिल्याने संबंधितांकडून शिक्षक-मुख्याध्यापकांना मारहाण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सदरचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात आल्यावर पळून जाऊ इच्छिणाऱ्यांनी अथवा गोंधळ घालू पाहणाऱ्यांनी कॅमेऱ्यापलीकडली जागा निवडली तर काय, असा प्रश्न यातून नक्कीच उपस्थित होणारा आहे; परंतु त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, एकदा का ही यंत्रणा कार्यान्वित केली की महापालिकेच्या संबंधित यंत्रणेला यासंबंधीची जबाबदारी झटकण्याची सोय तर होणार नाही ना? कारण, शिक्षण मंडळाच्या यंत्रणेचे आहे ते दोन डोळे कमी पडताहेत म्हणूनच या ‘तिसऱ्या डोळ्या’ची योजना केली जात असल्याचे पाहता, त्या मूळ उणिवेला दूर करण्याचे काही प्रयत्न होणार की नाहीत? की केवळ सीसीटीव्हीवर विसंबून राहिले जाणार, असे प्रश्न यातून निर्माण होणारे आहेत.
मागे म्हणजे महापालिकेच्या पहिल्या पंचवार्षिक कारकिर्दीत महापालिका शाळांमधील शिक्षक वेळेवर शाळेत येत नाहीत, दांडी मारून हजेरी लावतात, विद्यार्थ्यांची पटसंख्याही बोगस दाखविली जाते म्हणून संवादाच्या सुलभतेसाठी तत्कालीन शिक्षण मंडळ सभापती रमेश शिंदे यांनी सर्व शाळांमध्ये बिनतारी संदेश यंत्रणा (वायरलेस) बसविण्याचा निर्णय घेतला होता, तेव्हा काय हा वेडगळपणा म्हणून त्यांची खिल्ली उडविली गेली होती. आता काळ बदलला, तंत्रज्ञान पुढे गेल्याने वायरलेसच्या जागी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा विचार केला जात आहे, इतकाच काय तो फरक. म्हणजे साधने बदलली पण प्रश्न ‘जैसे थे’ आहेत. साधनांनी सुविधा प्राप्त होतात, प्रश्न सुटत नाहीत, ते यासंदर्भाने खरे ठरावे. यासंदर्भात असेच आणखी एक उदाहरण देता येण्यासारखे आहे ते म्हणजे शहरातील कचरा गोळा करणाऱ्या महापालिकेच्या घंटागाड्या वार्डावार्डात जातच नाहीत, एकाच ठिकाणी उभ्या राहून संपूर्ण वार्डात फिरल्याचे त्यांच्या चालकांकडून दर्शविले जाते, अशा तक्रारी मध्यंतरी वाढल्याने घंटागाड्यांचा माग काढून त्यांचे अचूक ठिकाण सांगणारी ‘जीपीएस’ प्रणाली बसविण्यात आली होती. काय झाले तिचे, हे सर्वांसमोर आहे. काही फरक पडू शकला नाही त्यामुळे. आजही त्यासंबंधीची ओरड कायम आहे. कचरा उचलला जात नाही म्हणून अस्वच्छतेचे प्रमाण वाढले आहे. म्हणूनच केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नाशिक शहराचा नंबर ३१ वरून घसरून १५१ वर आल्याचे काही दिवसांपूर्वीच स्पष्ट झाले आहे.
राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी नुकताच एक निर्णय घेतला आहे. शालेय विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये तक्रार पेट्या बसविण्यात येणार आहेत म्हणे. ‘कस्टमर सॅटीसफॅक्शन’च्या नावाखाली अनेक आस्थापनांमध्ये अशा तक्रार पेट्या धूळखात पडलेल्या आपल्याला दिसून येतात. कारण केवळ उपचार म्हणून या अशा व्यवस्था आकारास आणल्या गेलेल्या असतात. त्यातून काही निष्पन्न होत असल्याचा अनुभव अभावानेच येतो. त्यामुळेच त्यांना लाभणारा प्रतिसाद हा दिवसेंदिवस क्षिण-क्षिण होत जातो. तेव्हा मुळ मुद्दा असा की, सीसीटीव्ही असो की अन्य कसल्याही यांत्रिक सुविधा; त्या मदतीसाठी वापरल्या जाणे वेगळे आणि त्यावरच विसंबून राहणे वेगळे. आपल्याकडे दुर्दैवाने तेच होताना दिसते. एकदा यंत्राच्या स्वाधीन केले की, मानवी यंत्रणा जबाबदारी झटकायला मोकळी होते. अर्थात यासंबंधी मानसिकतेत बदल झाल्याखेरीज उपयोग नाही.
Tuesday, May 16, 2017
Saturday, May 13, 2017
Tuesday, May 9, 2017
Subscribe to:
Posts (Atom)