Thursday, May 31, 2018

Editors view published in Online Lokmat on 31 May, 2018

लोकसहभागातून टँकरमुक्ती

किरण अग्रवाल

काही प्रश्न असे असतात, जे सरकारने सोडविणे अपेक्षित असले तरी केवळ सरकारभरोसे राहून ते सुटत नसतात. पाणीटंचाईचा विषयदेखील त्यातलाच. कारण पाण्याची गावनिहाय समस्या वेगवेगळी असते. शिवाय, सरकारी मदतीची थिगळं लावून लावून किती लावणार? आणि त्यातून कायमस्वरूपी तोडगा कसा निघणार? परंतु गावकऱ्यांनी पुढाकार घेत या टंचाईतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला तर त्यातून प्रासंगिक स्वरूपाचीच नव्हे तर कायमस्वरूपी समस्यामुक्ती कशी साधता येते हे अनेक गावांनी दाखवून दिले आहे.

मान्सून केरळमध्ये येऊन दाखल झाला आहे. लवकरच तो आपल्याही वेशीवर येईल. म्हणजे उन्हाच्या चटक्यातून मुक्ती लाभेल. यंदाचा चटका तसा तीव्रच होता. त्यामुळे कधी एकदा पाऊस येईल आणि चटक्यातून सुटका होईल असे साºयांना झाले आहे. दरवर्षी मे महिन्यात वळवाचा म्हणजे अकाली पाऊस हमखास यायचा, त्याने नुकसान व्हायचे खरे; परंतु भाजून निघणाºया कायेला काहीसा गारवा अनुभवायला मिळायचा. यंदा तसेही फारसे झाले नाही. काही ठिकाणी वळवाचा पाऊस झाला; पण तो दखलपात्र अथवा उत्पातकारी ठरल्याची वृत्ते नाहीत. अनेक ठिकाणी तर तो झालाच नाही. त्यामुळे आता थेट मान्सूनचीच प्रतीक्षा आहे. ती करताना व पावसासाठी आसुसले असताना यंदा एक बाब लक्षात राहणारी ठरावी ती म्हणजे, चटका तीव्र असूनही त्या तुलनेत पाणीटंचाई जाणवल्याची किंवा टँकरच्या मागणीसाठी संघर्ष करावा लागल्याची, हंडामोर्चे-आंदोलने झाल्याची फारशी उदाहरणे समोर आली नाहीत. शासनाने गेल्यावेळी कोट्यवधी रुपये खर्च करून राबविलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतील गावांमध्येच टँकर सुरू करावे लागल्याचे चित्र एकीकडे असताना, दुसरीकडे अनेक गावात लोकसहभागातून व सामाजिक संघटनांच्या पुढाकाराने टँकरमुक्ती साधली गेल्याचे दिसून आले. शासकीय यंत्रणेद्वारे केल्या जाणाºया उपाययोजनेवर विसंबून न राहता लोकसहभागातून बंधाºयांचे खोलीकरण, तेथील गाळाचा उपसा किंवा लहान-मोठ्या नाल्यांचे पुनर्जीवितीकरण आदी कामे करून ठेवली गेल्याने दुष्काळासाठी ख्यातकीर्त असणाºया गावांतही टंचाईमुक्ती साधली गेल्याचे पहावयास मिळाले. चटक्याची तीव्रता यंदा कमी झाली ती या लोकसहभागातून साकारल्या गेलेल्या जलबचतीच्या कामांमुळे.


सोशल मीडियावरील तरुण पिढीच्या गुरफटलेपणावर सर्वच थरातून टीका होत असते; पण याच मीडिियाचा वापर करून घेत सोशल नेटवर्किंग फोरम या संघटनेने नाशिक जिल्ह्यातील पेठ व त्र्यंबकेश्वर या आदिवासी तालुक्यांमधील नऊ गावे गेल्या दोन वर्षात टँकरमुक्त केली आहेत. पेठच्या वाजवड या अतिदुर्गम वाड्यावरील सुमारे ७० वर्षांपासूनचा पाणीप्रश्नही या फोरमने यंदा निकाली काढण्यात यश मिळवले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, नदीजोड प्रकल्पाची मोठी चर्चा केली जाते. त्यादृष्टीने शासनाचे आपल्यास्तरावर प्रयत्नही सुरू आहेत; पण याअगोदर ग्रामस्तरावर लोकसहभागातून नालाजोड साकारून पाण्याच्या टंचाईपासून मुक्ती मिळवण्याचा यशस्वी प्रयत्न बागलाण तालुक्यात घडून आला आहे. जिल्हा परिषदेचे शिक्षण व आरोग्य सभापती यतिन पगार यांच्या पुढाकाराने भिवरी नाल्यातून वाहून जाणारे पावसाचे पाणी लगतच्या उत्राणे, तळवाडे, खामलोण परिसरात वळविण्यासाठी लोकसहभाग मिळवून नालाजोड प्रकल्प यशस्वी केला गेला. या प्रयत्नातून श्रीपूरवडे साखळी बंधाºयांची मालिका आता आकारास येऊ पाहात असून, त्यामुळे १६ गावांचा पाणीप्रश्न तर सुटला आहेच; शिवाय करंजाडी नदी बारमाही होण्याची आशा बळावली आहे. सिन्नर तालुक्यातील मनेगाव येथे जय हरी ज्येष्ठ नागरिक संघ, तर निफाड तालुक्यातील भेंडाळी, औरंगपूर, महाजनपूर आदी गावांमध्ये पिंपळगाव बाजार समिती व सुला वाईन कंपनीच्या सहकार्याने लोकसहभागातून पाणी अडविण्याची कामे केली गेल्याने टँकरमुक्ती साधली गेली. ही झाली प्रातिनिधिक गावांची उदाहरणे, अन्यही अनेक गावांत ग्रामस्थांनी पुढे येत पाणीटंचाईवर मात केल्याचे दिसून आले आहे.

विशेष म्हणजे, प्रख्यात अभिनेता आमीर खान यांच्या पानी फाउण्डेशन व समाजसेवी शांतिलाल मुथा यांच्या नेतृत्वातील भारतीय जैन संघटनेतर्फे गेल्यावर्षी राज्यातील ३० तालुक्यात जलसंधारणाची कामे केली गेली होती. यंदा २४ जिल्ह्यांतील ७५ तालुक्यात अशी कामे केली गेली. अभिनेते, सामाजिक कार्यकर्ते, शासकीय अधिकारी व ग्रामस्थांचा यात हिरीरीने सहभाग राहिल्याचे दिसून आले. जनतेत आपल्या उत्तरदायित्वाप्रतिची जाणीव जागृती असल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट व्हावे, विविध उद्योगसमूहांच्या मदतीने केल्या जाणाºया जलसंधारणाच्या कामांमुळे खºया अर्थाने शाश्वत विकासाचे प्रत्यंतर येत आहे. अभिनेत्री प्रीती झिंटा हिनेदेखील सिन्नर तालुक्यातील निºहाळे या गावातील पाणी समस्या सोडविण्यासाठी मदत केली आहे. तारे-तारकांची ही सामाजिक उत्तरदायित्वाची जाणीव लोकसहभागाला बळ देऊन गेली. राजेंंद्र पोटे यांच्या नेतृत्वातील ‘युवामित्र’ संस्थेने तर महाराष्ट्राखेरीज पंजाब, हरियाणा या राज्यातही यासंदर्भात काम चालविले आहे. लोकमत माध्यमसमूहानेदेखील ‘रिन’च्या माध्यमातून राज्यभर ‘जल उत्सव’ अभियान राबवून जनजागरणाद्वारे जलसमृद्ध महाराष्ट्र घडविण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत व त्याला सर्वत्र उत्स्फूर्त प्रतिसादही लाभत आहे. शासकीय प्रयत्नांखेरीज व्यक्ती व संस्थांचे असे प्रयत्न व लोकसहभागातूनच टँकरमुक्ती साधली गेली आहे. यंदा उन्हाळा तीव्र असूनही त्याचा चटका काहीसा सुसह्य ठरला आहे तो त्यामुळेच.

Thursday, May 24, 2018

Editors view published in Online Lokmat on 24 May, 2018

प्रथांचे पुनरावलोकन गरजेचेच !

किरण अग्रवाल

रितीरिवाजांची जपणूक व्हायलाच हवी, कारण तो आपल्या संस्कृतीचा भाग आहे. पण ते करताना त्यात काळाशी सुसंगत बदल स्वीकारायला काय हरकत असावी? विशेषत: आजच्या धकाधकीच्या व विभक्त कुटुंबपद्धतीमुळे एकारलेल्या व्यवस्थेत काही प्रथांचे नव्या संदर्भांनी पुनरावलोकन करून नूतनीकरण केले जाणे सोयीचे व लाभाचेही ठरणारे आहे. त्याकरिता पुढाकार घेणाऱ्यांच्या पाठीशी समाजमान्यतेचे बळ उभे राहायला हवे. लग्नकार्यात पत्रिका छापून त्या वितरणात वेळ खर्ची घालण्याऐवजी व मानापानाच्या जंजाळात अडकून बसण्यापेक्षा भ्रमणध्वनी संदेश, अगर व्हॉट्सअ‍ॅपवरील निमंत्रणाला स्वीकारार्हता लाभण्याच्या अपेक्षांकडे त्याचसंदर्भाने बघता यावे.

मुलगी बघावयास गेले आणि लग्न करूनच परतले, अशा आशयाच्या बातम्या मध्यंतरी ब-याचदा वाचावयास मिळत. तेव्हा ते नवीनच वाटायचे. पण, त्यातून वेळेची बचत घडून येतानाच खर्चही वाचू लागल्याने नंतर या प्रकारास सर्वमान्यता व पर्यायाने समाजमान्यताही लाभलेली दिसून आली. आज मुलगी बघायला गेल्यावर पसंती झाली व सोबत महत्त्वाचे नातेवाईक असलेत की बाकी गावभरच्या संबंधांचा व गणगोताचा विचार न करता साखरपुड्यातच विवाह उरकून घेण्याची पद्धत ब-यापैकी अंगीकारली गेलेली दिसून येते. लग्नसमारंभात खर्च वगैरे बाबींपेक्षाही मानापानाचा विषय नेहमी महत्त्वाचा ठरत असतो. यासंदर्भातल्या अवघड दुखण्यावर आता नवीन पिढी आपापल्यापरीने मार्ग काढत मात करताना दिसते, कारण मुळात कोणत्याही व कुणाकडच्याही कार्यात स्वत:ला झोकून देऊन काम करणारे ‘कर्ते’ आता कमी होत आहेत. कुटुंबपद्धतीतला विभक्तपणा त्यास कारणीभूत ठरत आहे. त्यातून ओढवलेले ‘मी’पण व माझ्यापुरते पाहण्याची मानसिकता बघता जवळचेही आता शक्यतो हाताची घडी घालून उभे राहताना दिसतात. त्यामुळेच मानपानाच्या पारंपरिक प्रथांनाही काहीसा वळसा घालून कार्य सिद्धीस नेण्याचे प्रयत्न प्रागतिक विचाराच्या पिढीकडून केले जाताना दिसून येतात.


लग्नपत्रिकांचे वाटप हा असाच एक मानापानाशी निगडित विषय आहे. घरी येऊन पत्रिका हाती दिल्याखेरीज लग्नाला जायचे नाही, अशी काहीशी परिपाठी आजही कायम आहे. ती निभावतानाच अनेकांची दमछाक होते. आजकाल मंगल कार्यालयवाल्यांच्या ‘एक खिडकी’ योजनेंतर्गत जेवणाची व्यवस्था, घोडा, वाजंत्री, पुरोहित आदी सारे काही सहजपणे उपलब्ध होत असल्याने त्यासंबंधीचा ताण वाचत असला तरी, पत्रिका वितरणातली जिकिरी मात्र संपलेली नाही. अर्थात, मोठ्या शहरातील परस्परांच्या निवासाची दूरता व लांबच्या नातेसंबंधात कुरिअरद्वारे पत्रिका पाठवून ‘हेच निमंत्रण समजून अगत्याने येण्याचे करावे’, असे सांगितले जाऊ लागले आहे खरे; परंतु जवळकीच्या व मानाच्या लोकांना पत्रिका देण्यासाठी स्वत: जाण्याचा प्रघात काही मोडवला जात नाही. यात वावगे अगर आक्षेपाचे काही नाहीही; परंतु प्रश्न इतकाच आहे की काळ बदलला आहे, प्रत्येकाचीच व्यस्तता वाढली आहे, घरात करणारे जास्तीचे व सवडीचे लोक आता फारसे नसतात; अशात संबंधिताने घरी येऊन स्वहस्तेच पत्रिका दिली पाहिजे, असा आग्रह अथवा तशी अपेक्षा का धरली जावी?

महत्त्वाचे म्हणजे, सामाजिक सुधारणेच्या अंगाने असा प्रश्न यासाठीही गरजेचा आहे की, हल्ली पत्रिकेसोबत भेटवस्तू देण्याचे ‘फॅड’ही वाढले आहे. अमुक एकाच्या लग्नात पत्रिकाच हजार-पाचशेची होती, असे कौतुकाने व भारावून जाऊन सांगणारी माणसंही आपल्याला भेटतात; कारण पत्रिकेवरून आसामी किती तालेवार आहे याचा अंदाज बांधण्याची मानसिकता आपल्याकडे आहे. पारंपरिक लग्न-उत्सवाला फाटा देऊन ‘रजिस्टर मॅरेज’ करणारे; परंतु त्यासाठीही पत्रिका छापणारे काही सुधारणावादी आढळून येतात. तेव्हा सामाजिक सुधारणेच्या दृष्टीने विवाहाची पत्रिका स्वहस्ते घरी जाऊन देणे खरेच का गरजेचे आहे, असा प्रश्न चर्चेचा ठरावाच; परंतु त्याचसोबत यासंबंधीच्या धकाधकीत होणारे अपघात व त्यात जाणारे जीव पाहता, तो गंभीरपणे विचारात घेण्याचाही ठरावा.

अगदी लग्नाच्या याच चालू ‘सीझन’मधील प्रातिनिधिक घटना घ्या, नाशिक जिल्ह्याच्या बागलाण तालुक्यातील नीलेश धिवरे हा तरुण स्वत:च्या लग्नाच्या पत्रिका वाटायला नाशकात आला असता अपघातात त्याचा मृत्यू ओढवला. जळगाव जिल्ह्यातील कानळदा येथील सेवानिवृत्त शिक्षक पांडुरंग कोळी हेही मुलाच्या लग्नपत्रिका वाटावयास गेले असता वरणगावजवळ अपघातात मृत्युमुखी पडले. सिन्नर तालुक्यातील देवपूरचे भाऊसाहेब मुरडनर हे पुतण्याच्या लग्नपत्रिका वाटताना अपघातात बळी गेले. अशा अन्यही घटनांचा उल्लेख करत येईल की, घरात लग्नाची तयारी झाली असताना व दारात मांडव पडला असताना पत्रिका वाटप करणा-या वरास किंवा त्याच्या आप्तास अपघातात जीव गमवावा लागला. मंगल शहनाईऐवजी सुतकी सुराच्या अशा स्थितीत त्या कुटुंबावर ओढवणा-या दु:खाची कल्पनाच करता येऊ नये. या अशा घटना अपघाताने घडत असल्याने अपवादात्मक ठरणा-या असल्या तरी, त्याला निमित्त मात्रही का लाभू द्यावे? पत्रिकाच न छापता आजच्या प्रगत तंत्राच्या काळात भ्रमणध्वनी अथवा व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेजद्वारे निमंत्रणे धाडायला व स्वीकारायलाही काय हरकत असावी, या प्रश्नाकडे म्हणूनच गंभीरतेने बघायला हवे व तशी सुरुवात करणा-यांच्या पाठीशी आपल्या मान्यतेचे बळ उभे करायला हवे.

Thursday, May 17, 2018

Editors View published in Online Lokmat on 17 May, 2018

सक्तीने समृद्धी !

किरण अग्रवाल

नाइलाजाने करावी लागते ती सक्ती, त्याखेरीज विषयाबाबत गंभीरता येत नाही किंवा अपरिहार्यता कळत नाही, हे खरेच; परंतु अशी सक्ती कधी कधी रोगापेक्षा इलाज भयंकरचा प्रत्यय आणून देणारीही ठरण्याचा धोका असतो. तसे झाले तर, अपेक्षित काम मार्गी लागण्याऐवजी अडचणीच वाढण्याची शक्यता अधिक असते. नागपूर ते मुंबईदरम्यान होऊ घातलेल्या समृद्धी महामार्गासाठी सक्तीने भूसंपादन करण्याच्या प्रस्तावित कार्यवाहीकडे याचसंदर्भाने बघता यावे.

राज्यात भाजपा सरकार आरूढ झाल्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून त्यांचे गृहक्षेत्र नागपूर ते मुंबईदरम्यान द्रुतगती म्हणजे समृद्धी महामार्ग साकारण्याची योजना हाती घेण्यात आली आहे. या महामार्गामुळे मुंबई पोर्टला राज्यातील माल सध्या लागणाऱ्या वेळेपेक्षा कमी वेळेत पोहोचविणे शक्य होणार असून, गरजेच्या वेळी या महामार्गावर विमान उतरविण्याची व्यवस्थासुद्धा राहणार आहे. शिवाय, मार्गालगत फूड पार्क आदी सुविधांसह सुमारे २४ सर्वसुविधांयुक्त समृद्धी नवनगरेही वसविण्याची योजना आहे. राज्याच्या विकासाची व समृद्धीची कवाडे उघडून देणारा हा महामार्ग ठरेल, असा विश्वास यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बोलून दाखविला आहे. अन्य व्यवस्था व नवनगरांसाठी लागणारी अतिरिक्त जमीनवगळता या महामार्गासाठी सुमारे ८,५०० हेक्टर जमीन लागणार असून, त्यातील सुमारे ७० ते ७५ टक्के जमिनींचे भूसंपादनही झाल्याचे राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी)कडून सांगण्यात येत आहे. प्रारंभी यासाठी ‘लॅण्ड पुलिंग’ म्हणजे भूसंचयाद्वारे जमिनीच्या एकत्रिकरणाची योजना मांडण्यात आली होती; परंतु त्यास फारसा प्रतिसाद न लाभल्यानेे थेट पाचपट मोबदल्याने जमिनी घेण्यात आल्या. हा प्रकल्प साकारायचाच, अशा निर्धाराने राज्य सरकार कामास लागलेले असल्याने चौकटीच्या पलीकडे जाऊन व व्यवहार्य तोडगे काढत पाचपट रकमेचा पर्याय स्वीकारण्यात आल्याने ‘समृद्धी’तील अडचणी बºयाचशा दूरही झाल्या; परंतु अजूनही काही ठिकाणी भूसंपादनाला विरोध होत असल्याने अखेर अध्यादेशाद्वारे भूसंपादन कायद्यात बदल करून, सक्तीने जमीन घेण्याच्या कार्यवाहीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. विधिमंडळाच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मंजूर करवून घेत राहिलेल्या जमिनींचे सक्तीने संपादन करून आगामी निवडणुकांपूर्वी महामार्गाचे काम सुरू करण्याची तयारी केली जात आहे. त्यामुळे या सक्तीच्या भूसंपादनाला आताच विरोध सुरू झाला असून, ‘तसे करून तर पहा’ म्हणून विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आव्हान दिल्याने, सदरचा प्रश्न अधिक जटिल होण्याची चिन्हे आहेत.


मुळात, शेतकºयांच्या ठिकठिकाणच्या मोठ्या विरोधानंतर व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासारख्या मातब्बरांनी शेतकºयांच्या मर्जीविरुद्ध भूसंपादनाला विरोध दर्शविल्यानंतर राज्य सरकारने व्यवहार्य किमतीचा तोडगा स्वीकारला म्हणून ‘समृद्धी’चे गाडे पुढे सरकू शकले आहे. विकास साकारायचा व प्रकल्प पूर्ण करायचेत तर त्यासाठी आहुती द्यावी लागते हे जितके खरे तितकेच हेदेखील खरे की, यात काही प्रकल्पग्रस्तांच्या भविष्याचे प्रश्न निर्माण होणार आहेत. प्राणपणाने विरोध होतो आहे तो म्हणूनच. हा विरोध किती वा कसा टोकाचा आहे, हे नाशिक जिल्ह्यातील शिवडे येथे जागेची मोजणी करावयास गेलेल्या अधिकाºयांनी यापूर्वीच अनुभवले आहे. मध्यंतरी याच शिवडेवासीयांसोबत राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांचीी बैठक होऊन काही अटी-शर्ती सुचविण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी बोलून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले गेल्यानेच जमीन मोजणीचा मार्ग मोकळा झाला होता. परंतु आता सक्तीने व चारपटच मोबदल्याने जमीन घेण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याने विरोधाचे निखारे तीव्र होणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे. हत्ती निघून गेला आणि शेपटीसाठी अशी कार्यवाही होऊ घातल्याने ही सक्तीची समृद्धी नवीन समस्यांना निमंत्रण देण्याची शक्यता आहे.

समृद्धी महामार्गाला विरोध करणाºयांमध्ये नाशिक जिल्ह्याचा सहभाग मोठा होता. सिन्नर व इगतपुरी अशा दोन तालुक्यातील ४९ गावांमधून सदर मार्ग जाणार आहे. त्यासाठी १२८० हेक्टर जमीन लागणार असून, आतापर्यंत खासगी व सरकारी मिळून सुमारे ७०० हेक्टर जमिनींचे अधिग्रहण झाले आहे. अगदी विरोधाचे नेतृत्व करणाºयांनीही स्वेच्छेने आपल्या जमिनींचे व्यवहार केले आहेत. आता राहिले आहे केवळ ३० ते ३२ टक्के क्षेत्र. तीव्र विरोधाचा टापू म्हणून या क्षेत्राकडे बघता यावे. परंतु येथील संभाव्य प्रकल्पबाधितांच्याही मनपरिवर्तनाचे प्रयत्न सुरू असताना ‘सक्ती’चा मार्ग पुढे आल्याने, मध्यंतरी थंडावलेल्या विरोधाच्या चळवळीला ऊर्जितवस्था प्राप्त होणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. अर्थात, कायद्याने व सक्तीने अनेक गोष्टी करता येत असल्या तरी, सामंजस्याच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद मिळत असताना तसे करणे अनुचितच ठरावे. दुसरे म्हणजे निवडणुकांच्या तोंडावर तसे धाडस करणे सत्ताधारी पक्षालाही झेपवले का, हादेखील प्रश्नच आहे.

Thursday, May 10, 2018

Editors view published in Online Lokmat on 10 May, 2018

लेकींचा वाढता टक्का !

किरण अग्रवाल

महिलांवरील अन्याय, अत्याचाराच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस होत असलेली वाढ आणि इच्छेविरुद्ध जन्मास आलेल्या कन्यांचे म्हणजे ‘नकोशीं’चे समाजात वाढते प्रमाण; या पार्श्वभूमीवर दत्तक घेतल्या जाणाऱ्या बालकांमध्ये मात्र मुलींची मागणी सर्वाधिक राहिलेली दिसून यावी, हे ‘ती’च्या जागराचेच फलित म्हणायला हवे. पुरुष प्रधानकीच्या पारंपरिक मानसिकतेला छेद देत स्त्री सन्मान व समानतेच्या जाणिवेला घट्ट करणाऱ्या या शुभ वर्तमानाने यासंदर्भातील काळजी व काजळीची छाया दूर होण्यास तर मदत घडून यावीच, शिवाय उदरातच खुडल्या जाणाऱ्या ‘नन्ही कलीं’च्या भविष्यातील वाटा प्रशस्त होण्याची आसही बाळगता यावी.

देशातील सरकार दरबारी अधिकृत नोंद झालेल्या दत्तक व्यवहार वा विधानांची गेल्या सहा वर्षातील आकडेवारी पाहता, तब्बल ५९.७७ टक्के दांपत्यांनी मुलींना दत्तक घेणे पसंत केले आहे. बरे ‘नकोशा’ असलेल्या स्त्री अर्भकांना आडवाटेवर अगर अनाथालयाच्या पायरीवर बेवारस सोडून देण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने दत्तक द्यायला मुलीच अधिक असतात असा समज करून घेण्याचेही कारण नाही. दत्तक प्रक्रिया राबविताना अगोदरच पसंती विचारली जात असल्याचे व त्यातच मुलींना अधिक मागणी राहिल्याचे यासंदर्भात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पर्याय नाही म्हणून नव्हे, तर ठरवून कन्यांना दत्तक घेतले जात असल्याचे त्यातून स्पष्ट होणारे आहे. देशभरातील दत्तक प्रक्रियांचे नियमन करणाऱ्या ‘चाइल्ड अ‍ॅडाप्शन रिसोर्स अ‍ॅथारिटी’ने (सीएआरए) ही माहिती दिली असून, यातही महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे म्हटले आहे. राज्यात एकूण ६४२ मुले दत्तक घेतली गेली असून, त्यात ३५३ मुली होत्या. आपल्याकडे दरवर्षी जेव्हा दहावी-बारावीचा निकाल लागतो, तेव्हा मुलींचा टक्का नेहमीच वधारलेला दिसून येतो. शैक्षणिक गुणवत्तेतील लेकींच्या या वर्धिष्णू टक्क्याप्रमाणेच दत्तक प्रक्रियेतही त्यांचा टक्का वाढावा हे पुरोगामी महाराष्ट्राच्या परंपरेला साजेशेच आहे. सभोवताली अविवेकाचे कितीही तण माजलेले असले तरी, विवेकाची मशाल कायम पेटतीच राहिल्याचे हे द्योतक म्हणायला हवे.


आजचे वातावरण हे मुली-महिलांसाठी सुरक्षिततेचे राहिलेले नाही. निर्भया प्रकरण व कथुआतील घटना यासारख्या हीनतेची पातळी ओलांडलेल्या प्रकारांमुळे यासंदर्भातील समाजमनातील भीतीची पुटे अधिक गहिरी होऊन गेली आहेत. मनुष्यातील पशुत्वाचा परिचय घडवून देणाऱ्या यासारख्या घटना समस्त समाजाला हेलावून व हादरवून सोडतात. आपण नारीशक्तीचे गोडवे गातो, पुरुषांच्या बरोबरीने खांद्याला खांदा लावून आज स्त्रिया सर्वच क्षेत्रात आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटवू लागल्याने त्या अभिमानाचा विषय ठरल्या आहेत. अबला म्हणून असलेली त्यांची ओळख कधीचीच पुसली गेली असून, सबला म्हणून त्या पुढे आल्या आहेत. तसेच, देवी स्वरूपा म्हणून महिलेकडे पाहणारी आपली संस्कृती आहे; असे सारे असताना महिलांच्या अनादराचे, त्यांच्यावरील अन्याय-अत्याचाराचे प्रकार घडून येत असल्याने त्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जाणे स्वाभाविक आहे. ही चिंता केवळ समाजाच्या स्तरावर व्यक्त होते आहे, अशातलाही भाग नाही. शासनस्तरावरही यासंदर्भातील गंभीरता लक्षात घेतली गेली आहे. म्हणूनच तर गेल्या आर्थिक सर्वेक्षणासोबत समाजातील ‘नकोशीं’चेही सर्वेक्षण केले गेले, ज्यात ही संख्या देशात सुमारे दोन कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आले होते. केवळ सांपत्तिक संदर्भानेच नव्हे, तर सन्मान व स्त्री-पुरुष समानतेच्याही अनुषंगाने या बाबतीतली परिस्थिती चिंता वाटावी अशीच आहे. म्हणूनच या भिन्न वास्तविकतेत, दत्तक घेतल्या जाणाऱ्या बालकांमध्ये मात्र मुलींचे प्रमाण अधिक असल्याची बाब समाजाच्या बदलत्या मानसिकतेबद्दलची आस उंचावून देणारी ठरावी.

महत्त्वाचे म्हणजे, या मानसिकता बदलात शासनासोबतच विविध सामाजिक संस्था व विश्वस्त मंडळांची भूमिकाही वाखाणण्याजोगी ठरली आहे. सरकारने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’सारखे उपक्रम राबवितानाच कन्या जन्माचे स्वागत करीत त्यांच्या नावे मुदत ठेव ठेवण्याची योजनाही अमलात आणली आहे. सामाजिक संस्थांनीही स्त्री सबलीकरण व सशक्तीकरणासाठी पुढाकार घेतल्याने ‘ती’चा जागर प्रभावीपणे घडून येत आहे. यातून मुलगाच वंशाचा दिवा असल्याबद्दलची मानसिकता बदलून मुलींनाही मुलांसारखेच समानाधिकाराने व सन्मानाने वागविण्या, वाढविण्याच्या मानसिकतेला बळ लाभत आहे. ग्रामीण भागात घरा-घरांवर पुरुषांच्या नावांऐवजी महिला-मुलींच्या नावाच्या पाट्या लावण्याचे परिवर्तनवादी विचार त्यातूनच कृतीत उतरताना दिसत आहेत. सारेच काही अंधारलेले किंवा हताश करणारे नाही, तर समाजभान जागते आहे याचा प्रत्यय आणून देणाऱ्या यासारख्या अनेक घटना घडत आहेत. जाणिवांना प्रगल्भता प्राप्त करून देणाऱ्या या बाबींनी समाजमनावरची काजळछाया दूर होण्यास नक्कीच मदत होईल. दत्तक प्रक्रियेतील लेकींच्या पसंतीचा वाढता टक्का याच मालिकेतील जाणिवा अधोरेखित करून देणारा म्हणायला हवा.

Thursday, May 3, 2018

Editors view published in Online Lokmat on 03 May, 2018

पितृसत्ताविरोधी पुरुषांचा एल्गार !

किरण अग्रवाल

मातृसत्ताक भूमिकेचा जागर कितीही उच्चरवाने केला जात असला तरी, भारतीय समाजमनात पितृसत्ताक पद्धतीच परंपरेने रूजली आहे. या व्यवस्थेतून आकारास आलेले सर्व क्षेत्रीय पुरुषी नियंत्रण व स्त्री-पुरुषातील भेदभावाला व भिन्नतेला लाभलेली मान्यता मोडून काढण्यासाठी पितृसत्ता विरोधात पुरुषांनीच एल्गार पुकारल्याने परिवर्तनवादी चळवळीत नव्या अध्यायाचीच भर पडून गेली आहे.

कुटुंब व्यवस्थेचा विचार करताना पारंपरिकपणे कुणाच्याही डोळ्यासमोर येते ती पितृसत्ताक पद्धत. ‘दिवटा’ निघाला तरी चालेल, पण वंशाचा दिवा म्हणून पुत्राकडेच आशेने पाहण्याची दृष्टी याच पद्धत किंवा परंपरेतून लाभली आहे. मुला-मुलींमधील भेद संपविण्याची भाषा करीत असताना मुळात ही ‘दृष्टी’च बदलणे गरजेचे आहे, पण समाजमनाचे चष्मे बदलणे तितके सहजसोपे नसते. अर्थात, कुटुंबाचे नायकत्व मुलाकडे/पुरुषाकडे सोपविले जाताना त्यातून अपरिहार्यपणे घडडून येणाऱ्या मुली/स्त्रियांच्या अधिकारहननाची किंचितशीही जाणीव समाजाला नसते, हा यातील गंभीर मुद्दा आहे. पितृसत्ताकातून उद्भवणारा भेद व त्यातून शोषणाला मिळणारे निमंत्रण महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जाणले होते, म्हणूनच तर जातिव्यवस्थेची सैद्धांतिक मांडणी करताना त्यांनी जातपद्धतीतून केवळ श्रमाचेच नव्हे तर श्रमिकाचेही विभाजन होत असल्याचे विचार मांडले होते. कोणती कामे कुणी करायचीत, हे निर्धारित करून ठेवले गेल्याने किंवा तसे गृहीत धरले गेल्यानेच त्यातून स्त्रियांचे शोषण बळावले. आज नोकरी-उद्योगासाठी महिला घराची चौकट ओलांडून बाहेर पडल्या खऱ्या; परंतु घरी परतल्यावर स्वयंपाक, धुणी-भांडीचे पारंपरिक काम त्यांच्याकडून सुटू शकलेले नाही. आजही मुलांना शिक्षण देताना उच्च दर्जाचे शिक्षण हे मुलांसाठीच राखीव समजल्यागत मानसिकता दिसून येते. मुलींना काय कितीही शिकवले तरी अखेर भाकरीच थापाव्या लागतात; अशी भूमिका त्यामागे असते. ती केवळ असमानता दर्शवणारीच नसून, स्त्री शोषणाकडे नेणारीही असते याचा बारकाईने विचारच केला जात नाही.


कुटुंब व समाज व्यवस्थेतच नाही तर धर्म, अर्थ आदी सर्वच क्षेत्रात पुरुषी वर्चस्व राखले गेलले आहे. कुटुंबात जसे पुरुषांचेच नियंत्रण असते तसे धर्मानेही पुरुषांनाच जरा जास्तीच्या संधी दिलेल्या आढळतात. पुरुषाला बारा गुन्हे माफ आणि स्त्रीने मात्र पातिव्रत्य जपावे, अशी ही धर्मव्यवस्था. अर्थक्षेत्रात संपत्तीपासून खर्चाच्या अधिकारापर्यंत नियंत्रण पुरुषांचेच. व्यवहार, वर्तन व विचारातील तफावतीचा किंवा असमानता अगर भेद-भिन्नतेचा प्रवास असा अनेकविध पातळीवर अनुभवता येणारा आहे. यातून पुरुषप्रधानताच अधोरेखित होणारी आहे. स्त्री-पुरुष समानता समाजाने स्वीकारली, पण ती पूर्णांशशाने नव्हे; पुरुषाची सत्ता अगर अधिराज्य स्त्रीवर गाजवण्याची काही क्षेत्रे अबाधित राखून! हेच यातून स्पष्ट होणारे आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, पितृसत्ताक व्यवस्थेने स्त्रियांचे शोषण होतेय, त्यांचे हक्क-अधिकार हिरावले जात आहेत हे जेवढे खरे तेवढेच हेही खरे की, पुरुषही या व्यवस्थेतून त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायातून सुटू शकलेले नाहीत. महिला हक्क समित्यांप्रमाणेच अलीकडच्या काळात पुरुष हक्क संरक्षण समित्यांनाही चांगले दिवस आले आहेत ते त्याचमुळे. थोडक्यात, पितृसत्ताकतेतून आकारास आलेली असमानता स्त्री व पुरुष अशा दोघा घटकांवर अन्याय करणारी ठरत असल्याने समानता ही पुरुषांसाठीही फायद्याचीच आहे, हे पटवून देण्यासाठी पितृसत्ताक पद्धती विरोधात पुरुषांचाच एक गट पुरोगामी महाराष्ट्रात आकारास आला आहे. सामाजिक विषमता ही पितृसत्तेमुळे आली आहे, असे मानणाऱ्यांचा हा गट आहे. दिवसेंदिवस या विचारधारेचे समर्थन करणाऱ्यांचा प्रतिसादही वाढत आहे. तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१५ मध्ये पुण्यातील ‘लोकायत’ येथील एका बैठकीत या संबंधीच्या विचाराची ठिणगी पडली. मिलिंद चव्हाण, आनंद पवार व अ‍ॅड. एकनाथ ढोकळे यांनी आरंभिलेल्या या विचारप्रवाहात पुढे अनिता पगारे, वसीम मणेर, महानंदा चव्हाण, बळीराम जेठे, गणमित्र फुले, गणेश कडू आदी ठिकठिकाणच्या परिवर्तनवादी कार्यकर्त्यांची भर पडत गेली, त्यामुळे हा प्रवाह एका वेगळ्या विचारांचा प्रपात बनून पुढे येताना दिसतो आहे. पुण्यापाठोपाठ पनवेल, उस्मानाबाद, नाशिक व वर्धा अशा ठिकाणी पितृसत्ता विरोधी पुरुष गटाच्या बैठकी झाल्या असून, पुरुषांसोबतच समानतेचा पुरस्कारकर्त्या तरुणी-महिलांचाही त्यात सहभाग लाभतो आहे. या बैठकांमध्ये घडणारे मंथन व या विचारधारेला लाभणारे समर्थन पाहता, आगामी काळात राज्याच्या पुरोगामीत्वाचा वारसा अधिक भक्कम झालेला दिसून येऊ शकेल.