सक्तीने समृद्धी !
किरण अग्रवाल
नाइलाजाने करावी लागते ती सक्ती, त्याखेरीज विषयाबाबत गंभीरता येत नाही किंवा अपरिहार्यता कळत नाही, हे खरेच; परंतु अशी सक्ती कधी कधी रोगापेक्षा इलाज भयंकरचा प्रत्यय आणून देणारीही ठरण्याचा धोका असतो. तसे झाले तर, अपेक्षित काम मार्गी लागण्याऐवजी अडचणीच वाढण्याची शक्यता अधिक असते. नागपूर ते मुंबईदरम्यान होऊ घातलेल्या समृद्धी महामार्गासाठी सक्तीने भूसंपादन करण्याच्या प्रस्तावित कार्यवाहीकडे याचसंदर्भाने बघता यावे.
राज्यात भाजपा सरकार आरूढ झाल्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून त्यांचे गृहक्षेत्र नागपूर ते मुंबईदरम्यान द्रुतगती म्हणजे समृद्धी महामार्ग साकारण्याची योजना हाती घेण्यात आली आहे. या महामार्गामुळे मुंबई पोर्टला राज्यातील माल सध्या लागणाऱ्या वेळेपेक्षा कमी वेळेत पोहोचविणे शक्य होणार असून, गरजेच्या वेळी या महामार्गावर विमान उतरविण्याची व्यवस्थासुद्धा राहणार आहे. शिवाय, मार्गालगत फूड पार्क आदी सुविधांसह सुमारे २४ सर्वसुविधांयुक्त समृद्धी नवनगरेही वसविण्याची योजना आहे. राज्याच्या विकासाची व समृद्धीची कवाडे उघडून देणारा हा महामार्ग ठरेल, असा विश्वास यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बोलून दाखविला आहे. अन्य व्यवस्था व नवनगरांसाठी लागणारी अतिरिक्त जमीनवगळता या महामार्गासाठी सुमारे ८,५०० हेक्टर जमीन लागणार असून, त्यातील सुमारे ७० ते ७५ टक्के जमिनींचे भूसंपादनही झाल्याचे राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी)कडून सांगण्यात येत आहे. प्रारंभी यासाठी ‘लॅण्ड पुलिंग’ म्हणजे भूसंचयाद्वारे जमिनीच्या एकत्रिकरणाची योजना मांडण्यात आली होती; परंतु त्यास फारसा प्रतिसाद न लाभल्यानेे थेट पाचपट मोबदल्याने जमिनी घेण्यात आल्या. हा प्रकल्प साकारायचाच, अशा निर्धाराने राज्य सरकार कामास लागलेले असल्याने चौकटीच्या पलीकडे जाऊन व व्यवहार्य तोडगे काढत पाचपट रकमेचा पर्याय स्वीकारण्यात आल्याने ‘समृद्धी’तील अडचणी बºयाचशा दूरही झाल्या; परंतु अजूनही काही ठिकाणी भूसंपादनाला विरोध होत असल्याने अखेर अध्यादेशाद्वारे भूसंपादन कायद्यात बदल करून, सक्तीने जमीन घेण्याच्या कार्यवाहीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. विधिमंडळाच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मंजूर करवून घेत राहिलेल्या जमिनींचे सक्तीने संपादन करून आगामी निवडणुकांपूर्वी महामार्गाचे काम सुरू करण्याची तयारी केली जात आहे. त्यामुळे या सक्तीच्या भूसंपादनाला आताच विरोध सुरू झाला असून, ‘तसे करून तर पहा’ म्हणून विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आव्हान दिल्याने, सदरचा प्रश्न अधिक जटिल होण्याची चिन्हे आहेत.
मुळात, शेतकºयांच्या ठिकठिकाणच्या मोठ्या विरोधानंतर व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासारख्या मातब्बरांनी शेतकºयांच्या मर्जीविरुद्ध भूसंपादनाला विरोध दर्शविल्यानंतर राज्य सरकारने व्यवहार्य किमतीचा तोडगा स्वीकारला म्हणून ‘समृद्धी’चे गाडे पुढे सरकू शकले आहे. विकास साकारायचा व प्रकल्प पूर्ण करायचेत तर त्यासाठी आहुती द्यावी लागते हे जितके खरे तितकेच हेदेखील खरे की, यात काही प्रकल्पग्रस्तांच्या भविष्याचे प्रश्न निर्माण होणार आहेत. प्राणपणाने विरोध होतो आहे तो म्हणूनच. हा विरोध किती वा कसा टोकाचा आहे, हे नाशिक जिल्ह्यातील शिवडे येथे जागेची मोजणी करावयास गेलेल्या अधिकाºयांनी यापूर्वीच अनुभवले आहे. मध्यंतरी याच शिवडेवासीयांसोबत राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांचीी बैठक होऊन काही अटी-शर्ती सुचविण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी बोलून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले गेल्यानेच जमीन मोजणीचा मार्ग मोकळा झाला होता. परंतु आता सक्तीने व चारपटच मोबदल्याने जमीन घेण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याने विरोधाचे निखारे तीव्र होणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे. हत्ती निघून गेला आणि शेपटीसाठी अशी कार्यवाही होऊ घातल्याने ही सक्तीची समृद्धी नवीन समस्यांना निमंत्रण देण्याची शक्यता आहे.
समृद्धी महामार्गाला विरोध करणाºयांमध्ये नाशिक जिल्ह्याचा सहभाग मोठा होता. सिन्नर व इगतपुरी अशा दोन तालुक्यातील ४९ गावांमधून सदर मार्ग जाणार आहे. त्यासाठी १२८० हेक्टर जमीन लागणार असून, आतापर्यंत खासगी व सरकारी मिळून सुमारे ७०० हेक्टर जमिनींचे अधिग्रहण झाले आहे. अगदी विरोधाचे नेतृत्व करणाºयांनीही स्वेच्छेने आपल्या जमिनींचे व्यवहार केले आहेत. आता राहिले आहे केवळ ३० ते ३२ टक्के क्षेत्र. तीव्र विरोधाचा टापू म्हणून या क्षेत्राकडे बघता यावे. परंतु येथील संभाव्य प्रकल्पबाधितांच्याही मनपरिवर्तनाचे प्रयत्न सुरू असताना ‘सक्ती’चा मार्ग पुढे आल्याने, मध्यंतरी थंडावलेल्या विरोधाच्या चळवळीला ऊर्जितवस्था प्राप्त होणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. अर्थात, कायद्याने व सक्तीने अनेक गोष्टी करता येत असल्या तरी, सामंजस्याच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद मिळत असताना तसे करणे अनुचितच ठरावे. दुसरे म्हणजे निवडणुकांच्या तोंडावर तसे धाडस करणे सत्ताधारी पक्षालाही झेपवले का, हादेखील प्रश्नच आहे.
किरण अग्रवाल
नाइलाजाने करावी लागते ती सक्ती, त्याखेरीज विषयाबाबत गंभीरता येत नाही किंवा अपरिहार्यता कळत नाही, हे खरेच; परंतु अशी सक्ती कधी कधी रोगापेक्षा इलाज भयंकरचा प्रत्यय आणून देणारीही ठरण्याचा धोका असतो. तसे झाले तर, अपेक्षित काम मार्गी लागण्याऐवजी अडचणीच वाढण्याची शक्यता अधिक असते. नागपूर ते मुंबईदरम्यान होऊ घातलेल्या समृद्धी महामार्गासाठी सक्तीने भूसंपादन करण्याच्या प्रस्तावित कार्यवाहीकडे याचसंदर्भाने बघता यावे.
राज्यात भाजपा सरकार आरूढ झाल्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून त्यांचे गृहक्षेत्र नागपूर ते मुंबईदरम्यान द्रुतगती म्हणजे समृद्धी महामार्ग साकारण्याची योजना हाती घेण्यात आली आहे. या महामार्गामुळे मुंबई पोर्टला राज्यातील माल सध्या लागणाऱ्या वेळेपेक्षा कमी वेळेत पोहोचविणे शक्य होणार असून, गरजेच्या वेळी या महामार्गावर विमान उतरविण्याची व्यवस्थासुद्धा राहणार आहे. शिवाय, मार्गालगत फूड पार्क आदी सुविधांसह सुमारे २४ सर्वसुविधांयुक्त समृद्धी नवनगरेही वसविण्याची योजना आहे. राज्याच्या विकासाची व समृद्धीची कवाडे उघडून देणारा हा महामार्ग ठरेल, असा विश्वास यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बोलून दाखविला आहे. अन्य व्यवस्था व नवनगरांसाठी लागणारी अतिरिक्त जमीनवगळता या महामार्गासाठी सुमारे ८,५०० हेक्टर जमीन लागणार असून, त्यातील सुमारे ७० ते ७५ टक्के जमिनींचे भूसंपादनही झाल्याचे राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी)कडून सांगण्यात येत आहे. प्रारंभी यासाठी ‘लॅण्ड पुलिंग’ म्हणजे भूसंचयाद्वारे जमिनीच्या एकत्रिकरणाची योजना मांडण्यात आली होती; परंतु त्यास फारसा प्रतिसाद न लाभल्यानेे थेट पाचपट मोबदल्याने जमिनी घेण्यात आल्या. हा प्रकल्प साकारायचाच, अशा निर्धाराने राज्य सरकार कामास लागलेले असल्याने चौकटीच्या पलीकडे जाऊन व व्यवहार्य तोडगे काढत पाचपट रकमेचा पर्याय स्वीकारण्यात आल्याने ‘समृद्धी’तील अडचणी बºयाचशा दूरही झाल्या; परंतु अजूनही काही ठिकाणी भूसंपादनाला विरोध होत असल्याने अखेर अध्यादेशाद्वारे भूसंपादन कायद्यात बदल करून, सक्तीने जमीन घेण्याच्या कार्यवाहीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. विधिमंडळाच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मंजूर करवून घेत राहिलेल्या जमिनींचे सक्तीने संपादन करून आगामी निवडणुकांपूर्वी महामार्गाचे काम सुरू करण्याची तयारी केली जात आहे. त्यामुळे या सक्तीच्या भूसंपादनाला आताच विरोध सुरू झाला असून, ‘तसे करून तर पहा’ म्हणून विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आव्हान दिल्याने, सदरचा प्रश्न अधिक जटिल होण्याची चिन्हे आहेत.
मुळात, शेतकºयांच्या ठिकठिकाणच्या मोठ्या विरोधानंतर व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासारख्या मातब्बरांनी शेतकºयांच्या मर्जीविरुद्ध भूसंपादनाला विरोध दर्शविल्यानंतर राज्य सरकारने व्यवहार्य किमतीचा तोडगा स्वीकारला म्हणून ‘समृद्धी’चे गाडे पुढे सरकू शकले आहे. विकास साकारायचा व प्रकल्प पूर्ण करायचेत तर त्यासाठी आहुती द्यावी लागते हे जितके खरे तितकेच हेदेखील खरे की, यात काही प्रकल्पग्रस्तांच्या भविष्याचे प्रश्न निर्माण होणार आहेत. प्राणपणाने विरोध होतो आहे तो म्हणूनच. हा विरोध किती वा कसा टोकाचा आहे, हे नाशिक जिल्ह्यातील शिवडे येथे जागेची मोजणी करावयास गेलेल्या अधिकाºयांनी यापूर्वीच अनुभवले आहे. मध्यंतरी याच शिवडेवासीयांसोबत राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांचीी बैठक होऊन काही अटी-शर्ती सुचविण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी बोलून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले गेल्यानेच जमीन मोजणीचा मार्ग मोकळा झाला होता. परंतु आता सक्तीने व चारपटच मोबदल्याने जमीन घेण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याने विरोधाचे निखारे तीव्र होणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे. हत्ती निघून गेला आणि शेपटीसाठी अशी कार्यवाही होऊ घातल्याने ही सक्तीची समृद्धी नवीन समस्यांना निमंत्रण देण्याची शक्यता आहे.
समृद्धी महामार्गाला विरोध करणाºयांमध्ये नाशिक जिल्ह्याचा सहभाग मोठा होता. सिन्नर व इगतपुरी अशा दोन तालुक्यातील ४९ गावांमधून सदर मार्ग जाणार आहे. त्यासाठी १२८० हेक्टर जमीन लागणार असून, आतापर्यंत खासगी व सरकारी मिळून सुमारे ७०० हेक्टर जमिनींचे अधिग्रहण झाले आहे. अगदी विरोधाचे नेतृत्व करणाºयांनीही स्वेच्छेने आपल्या जमिनींचे व्यवहार केले आहेत. आता राहिले आहे केवळ ३० ते ३२ टक्के क्षेत्र. तीव्र विरोधाचा टापू म्हणून या क्षेत्राकडे बघता यावे. परंतु येथील संभाव्य प्रकल्पबाधितांच्याही मनपरिवर्तनाचे प्रयत्न सुरू असताना ‘सक्ती’चा मार्ग पुढे आल्याने, मध्यंतरी थंडावलेल्या विरोधाच्या चळवळीला ऊर्जितवस्था प्राप्त होणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. अर्थात, कायद्याने व सक्तीने अनेक गोष्टी करता येत असल्या तरी, सामंजस्याच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद मिळत असताना तसे करणे अनुचितच ठरावे. दुसरे म्हणजे निवडणुकांच्या तोंडावर तसे धाडस करणे सत्ताधारी पक्षालाही झेपवले का, हादेखील प्रश्नच आहे.
No comments:
Post a Comment