Editors view published in Online Lokmat on 30 August, 2018

जानकरांची ‘शापवाणी’!  

किरण अग्रवाल

ज्ञानाचे सांधे निखळतात तेव्हा मनाचे व पर्यायाने वाचेवरचे नियंत्रण सुटते असे अनुभवास येते. व्यक्ती अंधश्रद्धीय विचारांकडे वळण्याची प्रक्रिया त्यातूनच घडून येते. त्यामुळे संभाजी भिडे यांच्या शेतातील आंबे खाल्ल्याने मूलबाळ होईल का, हा प्रश्न जसा विज्ञान व वैद्यकशास्त्राला आव्हान देणारा ठरतो, तसा ब्रह्मचाऱ्याचा शाप कुणाचे काही नुकसान घडवू शकतो का व त्यातही राजकीय पक्ष-संघटना बांधणीच्या बाबतीत त्याचा कुठे काही संबंध जोडता येऊ शकतो का, असा प्रश्नही सुजाणांना डोके खाजवायला भाग पाडणारा ठरतो. विशेषत: राज्याचे दुग्धविकास व पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांच्यासारखे समाजाचे व राज्याचे नेतृत्व करणारेही असा प्रश्न उपस्थित होण्यास कारणीभूत ठरून जातात, तेव्हा त्यातील गांभीर्य अधिकच वाढून जाते.

आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापली तयारी सुरू केली आहे. किती जागा लढायच्या, कुठून लढायच्या व तिथे उमेदवार कोण द्यायचे हा नंतरचा विषय; परंतु प्राथमििक स्तरावर पक्ष संघटनात्मक बळ वाढविण्यावर सर्वांचाच भर आहे. अर्थात, बाहुबली व कार्यकर्त्यांची मोठी फळी असलेले पक्ष यात आघाडीवर असले आणि त्यांचे यासंदर्भातील प्रयत्न अधिक दखलपात्र अगर लक्षवेधी असलेत तरी, लहान किंवा तुलनेने कमी आवाका असलेले पक्षही मागे नाहीत. कारण, पक्षबळावरच तर ‘युती’ किंवा आघाडीतील त्यांचा समावेश व तडजोडीच्या फॉर्म्युल्यातील महत्त्व अवलंबून असते. त्यासाठी पक्षाचा गड असलेला भागवगळता जागोजागी पक्ष-संघटनेचे अस्तित्व असणे व ते कसल्या तरी निमित्ताने दाखवून देणेही गरजेचे ठरते. याच संदर्भाने राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या जिल्हा पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा मेळावा नाशकात आयोजिण्यात आला होता. त्यात या पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष, राज्याचे दुग्धविकास व पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांनी ब्रह्मचाºयाच्या शापवाणीचा संदर्भ दिल्याने त्यासंबंधीच्या चर्चांना संधी मिळून गेली आहे.

‘रासप’च्या प्रस्तुत मेळाव्यात निवडणुकीच्या दृष्टीने कामाला लागण्याचे आवाहन करतानाच जानकर यांनी पक्ष-संघटना बळकट करण्यावर भर दिला, पण ते करताना सद्य:स्थितीतील पक्षाच्या नाजूकअवस्थेबद्दलची त्यांची तीव्र नाराजी लपून राहू शकली नाही. आपल्या गल्लीत, चौकात पक्षाची शाखा नसतानाही नगरसेवक बनण्याची स्वप्ने पाहणाºयांच्या बळावर पक्ष कसा वाढेल, असा रास्त सवाल करीत त्यांनी सुस्तावलेल्यांचे चांगलेच कान उपटले. पदाधिकाºयांचा मेळावा असताना मोजके पदाधिकारी वगळता फारसे कुणी त्यास उपस्थित न राहिल्यातून जानकर यांचा त्रागा वाढणे स्वाभाविकही होते. कारण, राज्याच्या मंत्रिमंडळात सहभागी असणाºया नेत्याचे पक्ष संघटन असे कमकुवत आढळणे हे त्या नेत्याच्या नेतृत्व क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे असते. त्यामुळे जानकर यांनी नाशकातील व संघटनेतील मरगळ झटकण्यासाठी ‘अल्टिमेटम’ देणे किंवा आपल्या पक्षधुरीणांची ‘हजेरी’ घेणेही गैर नाहीच; परंतु ते करताना ‘मला फसवू नका, ब्रह्मचारी माणूस आहे; शाप लागेल’ अशा शब्दात त्यांनी भीतीचे बीजारोपणही करून दिल्याने, खरेच तसे काही असते का, असा प्रश्न उपस्थित होऊन गेला आहे.

अपेक्षा अधिक असताना किमान पातळीचे यशही जेव्हा लाभत नाही, तेव्हा होणाºया अपेक्षाभंगातून कुणाही व्यक्तीचे स्वत:वरचे नियंत्रण ढासळते, हा तसा समाज व मानसशास्त्राच्याही अंगाने येणारा अनुभव आहे. त्यामुळे जानकर यांचे तसे झाले असावे व त्यातून ही शापवाणी प्रकटली असावी; परंतु पुरोगामित्वाचा लौकिक व वारसा लाभलेल्या राज्यातील, की ज्या राज्याने देशात पुढचे पाऊल टाकत अंधश्रद्धांच्या निर्मूलनाला बळकटी प्राप्त करून देणारा कायदा करण्याचे प्रागतिक पाऊल उचलले; त्यातील मंत्रिमहोदयांनीच ब्रह्मचाºयाच्या शापाचे दाखले देऊन पक्ष-संघटना बांधण्याच्या दृष्टीने ‘झाडाझडती’साठी त्याचा उपयोग करून घ्यावा हे आश्चर्याचेच नव्हे, तर आक्षेपार्हही ठरावे. अंधश्रद्धा कायद्याच्या कचाट्यात आली; पण सुज्ञांच्या मनातून-डोक्यातून काही निघू शककली नाही, हेच यातून लक्षात घेता यावे. समाजाचे व राज्याचे नेतृत्व करणारे कुठे घेऊन चालले आहेत आपल्या कार्यकर्त्यांना, असा प्रश्न त्यामुळेच उपस्थित होणारा आहे.

Saraunsh published in Lokmat on 26 August, 2018

Editors view published in Online Lokmat on 23 August, 2018

उपयोगमूल्याचे माहितीदूत !

किरण अग्रवाल

सत्ताधारी कुठलेही आणि कुणीही असो, त्यांना आपला प्रभाव सिद्ध करण्यासाठी सत्ता राबवता येणे गरजेचे असते. त्याखेरीज जनता व पक्षासाठी अगर स्वत:करिताही त्या सत्तेची उपयोगिता घडून येत नाही. अर्थात, तसे करताना यंत्रणांच्या दुरूपयोगाचा आरोपदेखील ओढवला जातो खरा; परंतु पक्षीय लाभाखेरीज व्यापक लोकहित त्यातून साध्य होऊ पाहणार असेल तर अशा प्रयत्नांकडे सकारात्मकतेनेच बघायला हवे. वैयक्तिक लाभाच्या शासकीय योजनांची माहिती गरजू वा संभाव्य लाभार्थींपर्यंत पोहोचविण्याकरिता राज्य शासनातर्फे हाती घेण्यात आलेल्या ‘युवा माहितीदूत’ उपक्रमाकडेही याच दृष्टिकोनातून बघता येणारे आहे.

आदिवासी, अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती-जमाती, शेतकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आदी समाजातील विविध घटकांच्या मदतीसाठी शासनाने अनेक योजना आखल्या असून, त्याकरिता कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात येत असते; परंतु त्यांची माहिती गरजूंपर्यंत पोहचत नाही, अशी नेहमीचीच तक्रार असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत यातील अनेक योजना राबविल्या जात असल्याने यंत्रणा उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्रयत्नरत दिसतात; पण तरी ती साधली जातेच असे नाही. काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधी याबाबत जागरूक असल्याने या योजनांचे लाभार्थी लाभतातही, मात्र बऱ्याचदा माहितीच्या अभावातून उद्दिष्टांचे तक्ते निरंक अथवा पूर्ण न झालेलेच राहतात. अशा स्थितीत शासकीय निधी परत जाण्याची किंवा अखर्चित पडण्याची नामुष्कीही ओढवताना दिसून येते. दुसºया बाजूने असेही होते की, वैयक्तिक लाभाच्या योजना असल्याने संबंधित लोकप्रतिनिधींकडून आपल्याच जवळची, संपर्कातली अथवा आप्तेष्टांची नावे त्यात समाविष्ट करून घेतली जात असल्याच्या तक्रारी होत असतात. त्यामुळे आजवरच्या यासंदर्भातील पारंपरिक प्रक्रियेला साहाय्यभूत ठरेल आणि केवळ तितकेच नव्हे तर त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी घडून येण्याकरिता थेट प्रस्तावित लाभार्थी म्हणजे गरजूंशी सरकारी संवादाचा सेतू सांधता येईल, असा ‘युवा माहितीदूत’ उपक्रम राज्य शासनाने हाती घेतला आहे. त्याद्वारे योजनांची उद्दिष्टपूर्ती घडवून आणतानाच, त्याआड येणाºया माहिती अभावाच्या अडचणी दूर होण्याची अपेक्षा आहे.

वैयक्तिक लाभाच्या किमान ४०, सामूहिक विकासाच्या पाच आणि स्थानिक पातळीवरील पाच अशा एकूण पन्नास योजना प्रस्तावित लाभार्थींपर्यंत पोहचविण्याचे काम या युवा माहितीदूतांमार्फत केले जाणार आहे. युनिसेफच्या सहयोगाने, राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या सहभागाने आणि माहिती व जनसंपर्क ममहासंचालनालयाच्या वतीने राबविण्यात येणाºया या उपक्रमात राज्यातील सुमारे एक लाख विद्यार्थ्यांमार्फत पन्नास लाख लाभार्थींपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. म्हणजे एकास चार असे प्रमाण गृहीत धरता सुमारे दोन ते अडीच कोटी लोकांपर्यंत थेट शासन व शासनाच्या योजना पोहचण्याची अपेक्षा आहे. याकरिता राज्यातील सहा हजारांपेक्षा अधिक असलेल्या महाविद्यालयांत जे सुमारे २३ लाख विद्यार्थी शिकत आहेत त्यापैकी अवघ्या ५ ते ७ टक्केच, म्हणजे एक लाख विद्यार्थ्यांच्या सहभागाची अपेक्षा ठेवली गेली आहे. राष्ट्रीय सेवा योजनेतील व सामाजिक कार्यातील पदव्युत्तर पदवीचे (एमएसडब्ल्यू) शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना याद्वारे रचनात्मक व उपयोगी समाजसेवेचा अनुभव घेता येणार असल्याने त्यांच्यासाठी हा उपक्रम पर्वणीच ठरू शकेल. त्यातून विद्यार्थ्यांचा कार्यानुभव व शासनाचे लाभार्थी संशोधन घडून येईल.

महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारी योजनांचा लाभ घेणारे घटक हे बहुदा अशिक्षित, दारिद्र्यरेषेखालील व दुर्गम, आदिवासी वाड्यापाड्यावरील असतात. माहितीचा अभाव हाच त्यांच्या प्रगतीमधील अडसर ठरत असतो. तेव्हा युवा माहितीदूत त्यांच्यापर्यंत पोहोचून मोबाइलवरील एका विशिष्ट अ‍ॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून त्यांना त्यांच्यासाठीच्या योजनांची माहिती करून देतील व त्यासाठीचे अर्ज व कागदपत्रांचाही तपशील सांगतील. त्यामुळे राजकीय मध्यस्थाखेरीज योजनांचा लाभ घेणे संबंधिताना शक्य होऊ शकेल. यात यश किती मिळेल न मिळेल, हे यथावकाश दिसून येईलच; परंतु चांगल्या उद्देशाने शासनाने उपक्रम योजला आहे हे नक्कीच म्हणता यावे. नाशिक विभागात पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते व विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण बी., पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल आदींच्या उपस्थितीत या उउपक्रमाच्या बोधचिन्हाचे प्रकाशन स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर करण्यात आले. त्यामुळे या माध्यमातून विभागातील लाभार्थींची संख्या वाढण्याची व उपयोगमूल्याचे माहितीदूत हे विकासदूतही ठरण्याची अपेक्षा बळावून गेली आहे. 

Saraunsh published in Lokmat on 19 August, 2018

Independence Day.. 2018

किशोर जाधव...
लोकमत नाशिकच्या स्थापनेपासूनचे आमचे ज्येष्ठ सहकारी
मुद्रण विभागात गेल्या 23 वर्षांपासून प्रिंटर म्हणून सेवारत आहेत
साधारण कुटुंबातले, सदोदित हसतमुख व गोड संबंध असलेले.
आज त्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले
त्यासमयी आमच्या प्रशांत खरोटे यांनी टिपलेली काही आनंदचित्रे...

Old Bildings.. Gavthan

गावठाणातील पुरातन वाड्यांचा प्रश्न ... 
जुन्या नाशकातील पडायला आलेले वाडे म्हणजे मृत्यूला निमंत्रणच. गेल्या आठवड्यातच एक वाडा कोसळला व 2 जणांना प्राण गमवावे लागले.

दरवर्षी पावसाळा आला की, जुन्या धोकादायक वाड्याना नोटीसा बजावण्याचे सोपस्कार पार पडतात, पावसाळा गेला की निभावून गेल्याच्या समाधानात विषय मागे पडतो.

हा विषय तसा आहे किचकटच. कारण वाड्यातले जुने भाडेकरू, त्या वाड्यांवर असलेली पिढ्यानपिढ्यांची मालकी, कोर्ट कज्जे, महापालिकेची अव्यवहार्य भूमिका असे अनेक मुद्दे त्यात आहेत
तेच जाणून घेऊन, वाट काढण्याचा प्रयत्न लोकमतच्या व्यासपीठावर केला गेला ...

आमदार सौ देवयानी फरांदे, महापालिका नगररचना सह संचालक सौ प्रतिभा भदाणे, नगरसेवक शाहू खैरे, माजी उपमहापौर गुरुमित बग्गा, आर्कि अरुण काबरे, आर्कि सुरेश गुप्ता, निवृत्त शहर अभियंता मोहन रानडे, भूविकासक उदय घुगे यांच्यासह वाडे मालक या चर्चेत सहभागी होते...

वाडेमालक व भाडेकरू या दोघा घटकांना विश्वासात घेऊन व विकासकांची व्यवहार्यता पाहून महापालिका व शासनाने धोरण आखण्याची गरज या चर्चेतून अधोरेखित झाली...

Lokmat Auto..

#लोकमत_auto
lokmat on wheel for smart citizen...

पोलीस व आरटीओच्या नियमांचे पालन करणाऱ्या तसेच
जेस्ट व महिलांना सन्मानाची वागणूक देत सुरक्षित प्रवासाची
हमी देणाऱ्या रिक्षा चालकांसाठी लोकमतचा एक वेगळा उपक्रम..

रिक्षाचालक व्यवसायास व व्यक्तीसही प्रतिष्ठा, सन्मान मिळवून देणारा.
त्याचाच शुभारंभ नाशकात झाला.

पोलीस आयुक्त डॉ रवींद्र कुमार सिंगल, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
श्री भरत कळसकर, सहा पोलीस आयुक्त श्री अजय देवरे, श्री दीपक गोऱ्हे
आदि मान्यवरांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमाची ही छायाचित्रे...

Project Lokmat.. Kalwan

लोक - मत जाणून घेण्यासाठी काल कळवणमध्ये होतो...
लोकमत समूहाचे संपादकीय संचालक श्री रिशीबाबू यांच्या संकल्पनेनुसार सुधारणेसाठी संपर्क, संवाद या मोहिमेंतर्गत कळवण मधील काही संस्थांना भेटी दिल्या, अनेकांशी बोलणे झाले.

कळवण मर्चंट को ऑप बँकेत अध्यक्ष प्रवीण संचेती, उपाध्यक्ष सौ शालिनी महाजन, जनसंपर्कं संचालक डाॅ धर्मराज मुर्तडक, संचालक गजानन सोनजे, निंबा कोठावदे, प्रभाकर विसावे, नितीन वालखडे, व्यवस्थापक कैलास जाधव, डाॅ दौलतराव आहेर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेत अध्यक्ष व पत्रकार मित्र नंदकुमार खैरनार, भाजप तालुकाध्यक्ष सुधाकर पगार, संचालक राजेंद्र खैरनार, मोहनलाल संचेती, रामदास दशपुते, शिवलाल शिवदे, भगवान बिरारी, प्रा रवींद्र पगार, प्रल्हाद शिवदे, श्री आनंद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेत अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष गिरीश मालपूरे, संचालक प्रकाश पाटील, अशोक कोठावदे, अविनाश कोठावदे, रमेश देवघरे , दत्तू ठाकरे , व्यवस्थापक छगन सोनवणे, कॅशिअर खलील मन्सुरी यांच्याशी भेटी झाल्यात.

शरद पवार इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये गुरुदत्त शिक्षण संस्थेचे सरचिटणीस अनुप पवार, प्राचार्य बी एन शिंदे, प्राचार्य किशोर कोठावदे तर आर के एम माध्यमिक विद्यालयात कळवण एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष अॅड शशिकांत पवार, उद्योगपती बेबीलाल संचेती यांच्याशीही दिलखुलास चर्चा झाली.

कळवणचे आमचे प्रतिनिधी मनोज देवरे व वितरक रवि पगार यांच्या सर्वव्यापी संपर्क, स्नेहाचे प्रत्यंतर यानिमित्ताने आले...
Thanks to kalwankar....

Lokmat Campus Club.. 2018-19

#लोकमत_कॅम्पस_क्लब
शालेय विद्यार्थ्यांना अभिव्यक्त होण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या लोकमत टाइम्स कॅम्पस क्लबच्या सभासद ओळखपत्राचे अनावरण व क्वेस्ट बुकचे प्रकाशन गायिका प्रांजली बिरारी व क्लबची सदिच्छादूत, कलर्स वाहिनीवरील मालिकेत संत मुक्ताबाईंची भूमिका साकारणाऱ्या सई मोराणकर यांच्याहस्ते करण्यात आले.
याप्रसंगी महेश ट्युटोरियल्सचे संचालक निलेश सौदागर, मानकर बॅग हाऊसचे अतुल मानकर व लोकमतचे सहाय्यक उपाध्यक्ष बी बी चांडक यांच्यासमवेतचे छायाचित्र... 

Sinnar Vardhapandin.. 2018

सिन्नरकरांच्या स्नेहाची पावती.

सिन्नरकर व लोकमतमधील आपुलकीचे बंध अगदी घट्ट आहेत. प्रतिवर्षी वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने ते अधिक दृढ होतात.
यंदाही ज्येष्ठ नेते पुंजाभाऊ सांगळे, डॉ बी एन नाकोड, रत्नाकर पवार, आमदार राजाभाऊ वाजे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष सौ शीतल सांगळे, नगराध्यक्ष किरण डगळे, उदय सांगळे, राजेंद्र देशपांडे, हेमंत वाजे, बंडू नाना भाबड, सभापती जगन पाटील भाबड, जि. प. सदस्य सीमंतिनी कोकाटे, निलेश केदार, बाजार समितीचे सभापती विनायक तांबे, गोविंद लोखंडे, राजेश गडाख, स्टाईसचे चेअरमन अविनाश तांबे, आशिष नहार, किशोर राठी यांच्यासह उद्योजकीय संघटनांचे पदाधिकारी, तहसीलदार नितीन गवळी, रोटरी, लायन्स क्लबचे पदाधिकारी, गावोगावचे सरपंच, शिक्षक अश्या सर्वक्षेत्रीय वाचकांनी उपस्थित राहून भरभरून शुभेच्छा दिल्या.
वाचकांच्या पसंतीस टिकून राहण्यासाठीची ऊर्जा यातूनच तर मिळते.
लोकमतच्या सिन्नर कार्यालयातील सहकारी शैलेश कर्पे, सचिन सांगळे, दत्ता दिघोळे, सिराज काद्री, श्रावण वाघ, शांताराम सांगळे, जयराम तळपे, शरद नागरे, प्रफुल बकरे, बाळासाहेब दराडे, कृष्णा वावधाने या सर्व टीमच्या परिश्रमातूनच हे बळ वर्धिष्णू होते आहे

Editors View published in Online Lokmat on 16 August, 2018

स्वयंसुधारणेला संधी !

किरण अग्रवाल

परदु:ख जाणून घेतल्याखेरीज स्वत:च्या चिंता वा विवंचनेची तीव्रता कमी होत नाही. गुरु, गुरुजी, बुवा-बाबाच काय; मोटिव्हेशनल स्पीकर, म्हणजे प्रेरक वक्ते म्हणून हितोपदेश करणारेही तेच सूत्र मांडत असतात, जे महात्मा गांधीजींच्या ‘पिड परायी जाने रेऽ’शी नाते सांगत असते. मर्यादांची वेस ओलांडून पुढे पाऊल टाकल्याशिवाय व संकुचिततेतून बाहेर पडून स्वत:ला मोठ्या प्रवाहात समाहित करून घेतल्याखेरीज त्याची अनुभूती येत नसते. यशाची पायरी गाठण्यासाठी तुलनेच्या झोपाळ्यावर झुलणे त्यासाठीच गरजेचे असते. कोणत्याही स्पर्धा अगर सर्वेक्षणात सहभागी होऊन आपण नेमके कुठे आहोत, हे जाणून घेण््याचे प्रयत्नही याच अनुभूतीच्या कक्षेत मोडणारे असतात, म्हणूनच जगण्यासाठी सुगम ठरणारी शहरे निवडण्याकरिता देशभरात केले गेलेले सर्वेक्षण व त्यातील निष्कर्षांकडे याच भूमिकेतून बघता यावे.

केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्रालयाने यंदा प्रथमच देशातील ‘इझ आॅफ लिव्हिंग’ म्हणजेच जगण्यासाठी सुखावह अथवा सुगम अशा १११ शहरांचा सर्व्हे करून गुणानुक्रमानुसार त्याची यादी घोषित केली आहे. यात राज्यातील आठ शहरांचा समावेश असून, त्यातील निम्मी म्हणजे चार शहरे तर ‘टॉप-१०’ मध्ये आली आहेत. राज्यातील या आठ किंवा देशातील १११ शहरांखेरीज अन्य शहरे राहण्या किंवा जगण्यासाठी सुखावह नाहीत, असाही याचा अर्थ लावता येईल व कुठे व कुणास आले अच्छे दिन असा सवालही उपस्थित करता येईल; परंतु याकडे तसे न पाहता अन्य शहरांमधील जीवनमान कसे व कोणत्या आधारावर उंचावता येईल, या दृष्टिकोनातून पाहता यावे. कारण, त्या त्या शहरातील प्रशासन, सामाजिक संस्था व त्याद्वारे केले जाणारे काम, आर्थिक स्थिती आणि पायाभूत सुविधा अशा निकषांअंतर्गत तब्बल ७८ मुद्द्यांवर हे सर्वेक्षण केले गेले व प्रत्येक शहरातील सुमारे ६० हजारांवर नागरिकांची मते जाणून घेऊन त्याआधारे निष्कर्ष काढले गेले आहेत. त्यामुळे तुलनात्मकतेतून सिद्ध व सादर केली गेलेली सुगमता आत्मपरीक्षणाला तसेच स्वयंसुधारणेला संधी देणारीच म्हटली पाहिजे.

महत्त्वाचे म्हणजे, पुणे आता ‘आक्टोपस’ प्रमाणे वाढलेय, तेथील ट्रॅफिक डोकेदुखीची ठरते, असे कितीही म्हटले जात असले तरी जगण्यासाठीच्या सुखावहतेत पुणे देशात अव्वल, सर्वोत्तम ठरले आहे, हा केवळ पुण्याचाच नव्हे; राज्याच्याही अभिमानाचा विषय ठरावा. नवी मुंबई व बृहन्मुंबई ही शहरेही अनुक्रमे द्वितीय व तृतीयस्थानी असल्याने ‘टॉप-३’चा मान महाराष्ट्राला लाभला आहे. या यादीत ठाणे सहाव्या क्रमांकावर असून, वसई-विरार विसाव्या तर नाशिक एकविसाव्या स्थानी आहे. नाशिक पाठोपाठ सोलापूर २२ व्या क्रमांकावर आहे. सदरचे सर्वेक्षण जगण्यासंबंधीचे असले तरी, तुलनेतील सुखावहता अशी की खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मतदारसंघ असलेले बनारस ३३ व्या, तर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ‘होम टाउन’ नागपूर हे ३१ व्या क्रमांकावर आहेत. म्हणजे देशाचे व राज्याचे नेतृत्व करणारे आपल्या शहरांना तितके राहण्यायोग्य करू शकले नाहीत जितके त्यापुढील शहरांनी सिद्ध केले.

तुलनात्मकदृष्ट्या विचार करता ही बाबदेखील लक्षात घेता येणारी आहे की, अहमदाबाद (२३), हैदराबाद (२७), बंगळुरू (५८) व दिल्ली (६५) पेक्षाही महाराष्ट्रातील ठाणे, वसई-विरार, नाशिक व सोलापूर पुढे आहेत. यात पुन्हा अहमदाबाद म्हणजे पंतप्रधानांचा गढ. पण, टॉप-१० मध्ये गुजरातेतील एकही शहर येऊ शकले नाही. मोदींच्याच राज्यात विकास पराभूत झाल्याच्या आरोपाला पुन्हा संधी देणारीच ही बाब ठरावी. अर्थात, देशातील ‘स्मार्ट सिटी’च्या स्पर्धेत असलेल्या शंभर शहरांचा यात प्रामुख्याने समावेश केला गेल्याने इतर शहरांना आपली सुखावहता सिद्ध करायला फारशी संधी मिळळाली नाही, पण यातील निकष लक्षात घेता आगामी काळात सर्वेक्षणाबाहेरील शहरांनाही तयारीला लागता येईल. विशेषत: मुंबई-पुण्यासोबतच्या सुवर्ण त्रिकोणात गणले जाणारे नाशिक २१ व्या क्रमांकावर राहिले, अशा शहरांनाही पायाभूत सुविधा व प्रशासनिक सुधारणेला यानिमित्ताने दिशा मिळावी. त्यादृष्टीने या सर्वेक्षणाकडे पाहिले गेले, तरच त्यामागील उद्देशपूर्ती घडून येऊ शकेल

Saraunsh published in Lokmat on 12 August, 2018

Editors view published in Online Lokmat on 09 August, 2018

भांडण-तंटा नकोच!

किरण अग्रवाल

भांडणाला विषय असावाच लागतो याचे बंधन नसतेच मुळी. कसल्याही व क्षुल्लकातल्या क्षुल्लक कारणांवरूनही भांडण होते किंवा करता येते. यात असावे लागते ती भांडण करण्याची क्षमता व उर्मी. ज्याला वेगळ्या भाषेत भांडकुदळपणा म्हणता यावे. अर्थात, भांडणातून हाती काय लागते, हा तसा प्रश्नच असला तरी, मनस्ताप मात्र घडून आल्याखेरीज राहात नाही. बरे, हा मनस्ताप केवळ प्रासंगिक अगर तात्कालिक स्वरूपाचाच असतो असेही नाही. भांडण कुठल्या विषयाचे, पातळीचे आणि किती तीव्रतेचे आहे, त्यावर ते ठरते. अगदी भारत-पाकिस्तानातले भांडण असो, की साधे गल्लीतील नळावरचे; त्यातून मनस्ताप हा ठरलेला असतो. तेव्हा, भांडण करण्यापूर्वी विचार केलेलाच बरा म्हणायचा.

भांडणासंबंधीचे हे प्रास्ताविक यासाठी की, नळावर झालेल्या भांडणातून उद्भवलेल्या कोर्टकचेरीचा एक फैसला अलीकडेच आला आहे. म्हणायला ते नळावरचे भांडण होते व त्याचे कारणही खूप काही गंभीर होते अशातला भाग नव्हता. शेजारीच वास्तव्यास असलेल्या फिर्यादीच्या जागेत डबर टाकला म्हणून आरोपीने नळावर पाणी भरण्यासाठी एकत्र आले असता कुरापत काढून केस धरले व हाताला चावा घेतला, अशी ‘टिपीकल’ फिर्याद पुण्यातील येरवडा पोलीस ठाण्यात नोंदविली गेली होती. या खटल्याचा निकाल २३ वर्षांनी लागला असून, आरोपी महिलेच्या वयाचा विचार करता व तिचा पूर्व इतिहास तसेच वर्तमान गुन्हेगारी स्वरूपाचे नसल्याने न्यायालयाने चांगल्या वर्तणुकीच्या हमीवर आरोपीची सुटका केली आहे. परंतु या एकूणच प्रकरणातील न्यायालयीन निर्णयाची दीर्घकालीकता व त्यादरम्यान उभय पक्षांना जो काही मनस्ताप सोसावा लागला असेल तो पाहता काय मिळवले संबंधितांनी त्यातून, असा प्रश्न नक्कीच उपस्थित व्हावा. कारण, कोर्ट-कचेरी म्हटली की साक्षी-पुरावे, जाब-जबाब आले. त्यात वेळ जातोच. विषय वा कारण क्षुल्लक असले तरी प्रक्रियांमधले अडकलेपण त्यातून ओढवते. तेच मनस्ताप वाढवणारे किंवा देणारे असते. शहाण्याने कोर्ट-कचेरीची पायरी चढू नये असे म्हटले जाते, ते उगीच नव्हे!

तरी भांडणांची अगर तंटा-बखेड्यांची संख्या कमी होताना दिसत नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील ठिकठिकाणच्या पोलीस दप्तरात २०१३ मध्ये एकूण २,३४,३८५ गुन्ह्यांची नोंद झालेली असून, त्यात प्रॉपर्टीविषयक गुन्ह्यांची संख्या सर्वाधिक ७२,१९५ होती. चालू २०१८ या वर्षामध्ये जानेवारी ते जून अखेरपर्यंत फक्त हाणामारीच्याच सुमारे ९ ते १० हजार म्हणजे प्रतिमाह साडेनऊशे घटना नोंदविल्या गेल्या आहेत. अन्य दरोडा, खून आदी गुन्हे वेगळेच. त्यामुळे स्वाभाविकच न्यायव्यवस्थेवरही ताण येत आहे. निर्णय प्रक्रियेला विलंब होतो हे खरे. पण त्यामागील कारणे लक्षात घेतली जात नाही. म्हणूनच सबुरी, सामोपचार व समजुतदारी गरजेची आहे. आपल्याकडे अलीकडे अध्यात्ममार्गींची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अध्यात्माचा मार्गही याच त्रिसूत्रीचा जागर घडवत असतो. तरी समाजातील द्वेष, ईर्षा, मत्सरादी अवगुणांचे प्रमाण कमी होत नाही. पालथ्या घड्यावर पाणी अशीच ही स्थिती असते. पण स्वत:बद्दलचा मोह सुटत नसल्याने व्यक्तीकडून प्रमाद घडून येतात. त्यातून भांडणे उद्भवतात व ती पोलीस दप्तरी पोहोचतात. साधे-सोपे व निसर्गत: आकारास येणारे हे जीवनचक्र आहेत. मानव्यशास्त्राच्या अंगाने विचार करता, राग-लोभाचे व स्वभावाचे हे रससंस्कार न चुकणारेच असतात. परिणामी मनस्ताप हा यातील उपघटकदेखील ओघाने जीवनमानात अंतर्भूत होतो. प्रश्न फक्त इतकाच की, या मनस्तापाचे प्रमाण कमी नाही का करता येणार? त्यासाठी काय करायला हवे?

म्हटले तर अवघड आहे त्याचे उत्तर. पण, ढोबळपणे सांगायचे तर पुन्हा उपरोल्लेखित त्रिसूत्रीवरच येऊन विसावता यावे. कारण स्वत:ची समजुतदारी हाच यावरील खात्रीशीर उपाय ठरावा. दुर्दैवाने आज ती समजुतदारीच लयास जाताना दिसत आहे. ‘आरे’ ला ‘कारे’ने उत्तर देण्याची मानसिकता बळावली आहे. त्यामुळे हेतुत: अगर जाणीवपूर्वक न घडलेल्या घटनेबद्दलही समजून न घेता वाद घालण्याचे प्रकार होत असतात. यात अशा प्रकरणात किंवा घटनात नुकसान झाले असेल तर तो वादही समजून घेता यावा, परंतु नुकसान झालेले नसतानाही अनवधानाने घडलेल्या घटनेप्रकरणी वाद घातले जातात व समज ऐवजी गैरसमज करून घेतले जातात तेव्हा ते विकोपास जाऊन पोलीस स्टेशनची पायरी गाठताना दिसून येतात. किमान असल्या प्रकरणात तरी समजुतदारी दाखवून मनस्ताप टाळता येऊ शकतो, पण तेच होत नाही. नळावरची भांडणे तसलीच असतात. त्यातही समजुतदारी दाखविली जात नाही म्हणून दोन-दोन दशके कोर्टकचेरी करण्याची व मनस्ताप ओढवून घेण्याची वेळ येते. तेव्हा शक्यतोवर भांडण-तंटे टाळलेलेच बरे, हाच यातील इत्यर्थ.

Saraunsh published in Lokmat on 05 August, 2018

Editors view published in Online Lokmat on 02 August, 2018

समतेसाठी संवाद !

किरण अग्रवाल

भाषणातून अगर उक्तीतून समतेचा विचार मांडणाऱ्यांकडून कृतीत तो उतरवला जात नाही, हे तसे अनेकांच्या बाबतीत अनुभवास येते. कारण हा विचार संधीच्या पातळीवरच अडखळत असतो. राजकारणात तर संधीची कवाडे उघडून घेण्यासाठीच समतेचा विचार मांडला जाताना दिसून येतो. त्यामुळे ओबीसी, बहुजन व वंचितांची मोट बांधून समता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्यभर दौरे करणाºया प्रकाश आंबेडकर यांच्याकडूनही तोच कित्ता गिरवला जात असेल तर त्यात आश्चर्य वाटून घेता येऊ नये. पण तसे असले तरी, काँग्रेस व भाजपा या दोन्ही प्रमुख पक्षांबाबतचा त्यांचा असमाधानाचा सूर पाहता त्यांना अभिप्रेत असलेली समता नेमकी कुणाकडून साकारता यावी, हा प्रश्न मात्र नक्कीच उपस्थित होणारा आहे.

भारिप-बहुजन महासंघाचेे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर सध्या राज्यात संवाद यात्रेवर आहेत. समाजाकडून नाकारल्या गेलेल्या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठीचे प्रयत्न तर यामागे आहेतच; पण प्रामुख्याने ओबीसी, बहुजन व आजवर विविध विकासाच्या योजनांत व संधीच्याही बाबतीत वंचित राहिलेल्यांना एकत्र आणून समतेची क्रांती घडवून आणण्याचा इरादाही त्यामागे आहे. म्हणजे समतेसाठीच ही संवाद यात्रा आहे, त्यामुळे स्वाभाविकच ठिकठिकाणी या यात्रेला प्रतिसादही चांगला लाभतो आहे. नाशकातही अपवादानेच भरले जाणारे दादासाहेब गायकवाड सभागृह यया संवाद यात्रेच्या निमित्ताने उपस्थितांच्या गर्दीने ओसंडून वाहिलेले दिसून आले. बारा बलुतेदारांचे प्रतिनिधित्व व त्यांना दिली गेलेली व्यासपीठावरील भागीदारी हे यातील वैशिष्ट्य ठरले. १८५७ हे जसे बंडाचे वर्ष म्हणून ओळखले जाते, तसे २०१९ हे वर्ष मनुवादाशी संघर्षाचे वर्ष मानून समता प्रस्थापित करण्यासाठी व मनामनातील जाती बाहेर काढण्यासाठी कामाला लागण्याचे आवाहन यात अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी करून उपस्थिताना जिंकूनही घेतले. पण एकीकडे ही जातिअंताची व समतेची भूमिका मांडताना दुसरीकडे पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून काँग््रेसकडे आपण धनगर, माळी, ओबीसी, मुस्लीम या घटकांना लोकसभेच्या प्रत्येकी दोन जागा देण्याचा प्रस्ताव दिल्याचे त्यांनी सांगितले. जाती आधारित संधीचीच भूमिका म्हणून त्याकडे पाहता यावे. अशाने जाती लयास जाऊन समता कशी प्रस्थापित होणार? याऐवजी, वंचित विकास आघाडीला अमुक इतक्या जागा सोडाव्यात, अशी मागणी केली गेली असती तर ती ‘समते’च्या भूमिकेला न्याय देणारी ठरली असती. पण तसे दिसून येऊ शकले नाही.



महत्त्वाचे म्हणजे, काँग्रेसकडे जागांचा प्रस्ताव देतानाच काँग्रेसवर घराणेशाहीचा, तर भाजपावर मनुवादाचे समर्थक असल्याचा आरोप अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी केला. तेव्हा, विषमता गाडण्याचा एल्गार पुकारताना एकाचवेळी या दोघा प्रमुख राजकीय पक्षांबाबत जर त्यांची अविश्वासाची भावना असेल तर समतेची प्रस्थापना ही केवळ वंचित विकास आघाडीच्या स्वबळावर घडून येईल का, असा प्रश्न उपस्थित झाल्याखेरीज राहू नये. जागांची व त्या जागांवर उमेदवारीची संधी पदरात पाडून घेऊ पाहतानाही याचकाची अशी उक्ती व कृतीत गल्लत घडून आलेली दिसणार असेल तर मतदारांकडून अगर समर्थकांकडून समतेच्या जाणिवेची अपेक्षा कशी धरली जावी, हा यातील खरा प्रश्न ठरावा.

दुसरे म्हणजे, समतेसारख्या मूलभूत विषयाची कास धरून ज्या व्यासपीठावरून अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्यासारखा विद्वानांच्या मालिकेत मोडणारा वक्ता आपली भूमिका मांडणार असतो, त्याच पीठावरून तथागत बुद्धांना भगवान विष्णूचा अवतार संबोधणाºयांंनाही संधी दिली जाते, तेव्हाच वैचारिकतेतील भिन्नता व संधीच्या शोधातील नाइलाज उघडा पडून जातो. नाशकात तेच पाहवयास मिळाले. गर्दीच्या नादात विचारांशी फारकत घडून आली की यापेक्षा दुसरे काही होतही नसते. भरगच्च व्यासपीठावर या वैचारिकतेशी ननाळ जोडलेले अपवादात्मक नेते-कार्यकर्ते होते, तर समोर श्रोत्यांमध्ये मात्र तशी मंडळी हात बांधून बसलेली मोठ्या प्रमाणात दिसून आली. त्यामुळे ‘समते’चे सिंचन अगोदर नेतृत्वाच्याच पातळीवर होण्याची गरज यानिमित्ताने अधोरेखित झाली. याखेरीज गर्दीचे कौतुक करायचे तर, पुन्हा वैचारिकतेशी फारकतीचाच मुद्दा उपस्थित झाल्याखेरीज राहू नये. कारण, पोलीस दप्तरी विविध गुन्ह्यात आरोपी असलेल्याचे बोट पकडूनच अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर समतेची क्रांती घडवू पाहणार असतील तर रामदास आठवले व त्यांच्यात फरक कोणता उरावा? समतेसाठीचा संवाद आवश्यक असताना व त्यासाठी चालविलेले त्यांचे प्रयत्न दखलपात्रही ठरताना त्या संवादात ओरखडे ठरणाºया अशा विसंवादी बाबी यापुढे तरी टाळल्या जाव्यात, हीच अपेक्षा.