Editors view published in Online Lokmat on 28 Feb, 2019

शिक्षणात हेच का उत्तम!

किरण अग्रवाल

शिक्षणाचा आधार असल्याखेरीज आयुष्याला अर्थ लाभत नाही, असे नेहमी म्हटले जाते; शिक्षणामुळेच सामाजिक-सांस्कृतिक जाणिवा अधिक प्रगल्भ व्हायला मदत होते हेही खरे; पण असे असले तरी शिक्षणाकडे तितक्या गांभीर्याने लक्ष पुरवले जाते का, असा प्रश्न केला तर त्याचे समाधानकारक उत्तर देता येऊ नये. विशेषत: सरकार व शिक्षणमंत्रीही यासंदर्भात ‘पूर्वीपेक्षा उत्तम’ परिस्थिती असल्याचे सांगत असतात, मात्र ग्रामीण भागातले चित्र अजूनही फारसे बदललेले नसल्याचेच आढळून येते. बसायला बाके नसल्याने नाशिक जिल्ह्यात एका शाळेत जमिनीवर बसून शिष्यवृत्ती परीक्षा द्यावी लागल्याची बाब त्याचेच निदर्शक ठरावी.

ग्रामीण वाड्या-वस्तीवरील शिक्षणाचा खेळखंडोबा लपून राहिलेला नाही. जिल्हा परिषदेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था याबाबत म्हणाव्या तितक्या गंभीर नसतात. शालेय गुणवत्ता राखण्यासाठी काळजी घेण्याचे सोडून बदल्यांच्या काळात त्याकरिताच झुंबड उडताना नेहमी दिसून येते. ग्रामीण भागात अनेक शाळांची दुरवस्था नेहमी टिकून असते. प्राथमिक स्वरूपाच्या सोयीदेखील त्यात नसतात. अलीकडे आमदार-खासदार निधीतून अनेक शाळांना संगणक पुरविले जातात, मात्र त्याकरिताची विद्युत व्यवस्थाही बऱ्याच ठिकाणी उपलब्ध नसते. काही ठिकाणी तर उघड्यावर शाळा भरवावी लागते, मग अशा ठिकाणी थंडी, ऊन-पावसात होणाऱ्या अडचणींची चर्चा न केलेलीच बरी. या सा-या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या देवळा येथे एका शाळेत पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी लहानग्या विद्यार्थ्यांना बाके नसल्याने जमिनीवर मांडी घालून पेपर लिहावे लागल्याची घटना समोर आली. एक प्रातिनिधिक स्वरूपात याकडे पाहून दूरवरच्या खेड्या-पाड्यातील अवस्था काय वा कशी असावी याचा अंदाज बांधता यावा.

शिक्षणाची गरज ओळखून शाळेत घातल्या जाणाऱ्या मुलांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते आहे. खासगी शाळांशी स्पर्धा करण्याइतपत जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता उंचावतानाही दिसत आहे; पण त्यासाठी शिक्षकांच्या प्रयत्नांना व्यवस्थांचे जे पाठबळ लाभायला हवे, ते लाभताना दिसत नाही. शिक्षणापासून दूर राहणाऱ्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण आधार कायदा केला गेला. त्याचकरिता राज्यात बालरक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या बालरक्षकांच्या प्रयत्नांमुळे राज्यात सुमारे सात हजार मुलांना शाळेत आणले गेल्याचेही सांगितले जाते; पण अजूनही पूर्ण क्षमतेने बालरक्षकांच्या नेमणुका झालेल्या नाहीत. शिवाय, जी मुले शाळेत दाखल होतात त्यांची पटसंख्या टिकवून ठेवण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. निवासी शाळांच्या ठिकाणी वसतिगृहातील व आहाराबाबतच्या तक्रारी तर नित्याच्याच बनल्या आहेत. नाशिक जिल्ह्यातीलच लासलगावच्या एका शाळेत चपातीचे पीठ उपलब्ध नसल्याने चक्क पंधरवडाभर विद्यार्थ्यांना डाळ-भातावर दिवस काढावे लागल्याची उघडकीस आलेली बाब यासंदर्भात बोलकी ठरावी.

महत्त्वाचे म्हणजे, व्यवस्थांबाबत अनास्था आहेच; पण ज्ञानदानासाठी परिश्रम घेणाऱ्या शिक्षकांच्या अपेक्षांकडेही दुर्लक्षच होताना दिसते. अलीकडचेच ताजे उदाहरण घ्या, शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांसाठीच्या प्रवेशप्रक्रियेस तब्बल दोन महिन्यांचा विलंब झाला असून, शालेय शिक्षण संचालनालयाकडून मुदतीवर मुदत वाढविली जात आहे. या अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा देण्यासह अन्य मागण्यांसाठी इंडिपेण्डण्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनने अलीकडेच राज्यभरातील खासगी शाळात बंद पुकारला होता. महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण महासंघानेही त्यांच्या मागण्यांबाबत शासन आदेश निघत नाही तोपर्यंत असहकार आंदोलन सुरू ठेवले आहे. त्यामुळे बारावीची परीक्षा सुरळीत होत असली तरी उत्तरपत्रिका तपासणीस ‘असहकार’ राहणार आहे. परिणामी अशीच स्थिती कायम राहिली तर बारावीचा निकाल लांबण्याची भीती आहे. अन्यही अनेक दाखले देता येणारे आहेत, की ज्यातून सरकार व व्यवस्थेचा एकूणच शिक्षणक्षेत्राकडे सहजपणे पाहण्याचा दृष्टिकोन लक्षात यावा. त्यामुळेच शिक्षणात ‘पूर्वीपेक्षा उत्तम’ स्थिती आहे या म्हणण्यावर विश्वास ठेवता येऊ नये. 


Web Title: editorial view on rural education in india

Editors view published in Online Lokmat on 21 Feb, 2019

स्मार्टनेससाठी स्पीडही हवा !

किरण अग्रवाल

कोणत्याही निर्णयाबाबतची समाधानकारकता केव्हा प्रत्ययास येते, तर घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी गतीने होऊन दृश्य स्वरूपात काही साकारलेले अगर घडून आलेले दिसून येते तेव्हा. डिसिजन सोबत एक्झिक्युशन महत्त्वाचे म्हटले जाते ते म्हणूनच. परंतु सरकारी चाकोरीत तिथेच घोडे पेंड खातांना दिसते. सरकार अनेकदा अनेक बाबतीत चांगले निर्णय घेतेही; परंतु ते अंमलबजावणीत येईपर्यंत इतका वेळ निघून जातो की, त्यासंदर्भातले नावीन्य अगर औत्सुक्यही संपून जाण्याची वेळ येते. विद्यमान शासनाने हाती घेतलेली स्मार्ट सिटी योजनाही त्याच वळणावर असल्याचे म्हणता यावे.

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आल्या आल्या आपल्या वेगळ्या कामकाजाची चुणूक दाखवून देण्यासाठी देशभरात स्मार्ट सिटीज साकारण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार पात्र शहरांची निवड केली जाऊन केंद्रातर्फे मोठ्या प्रमाणात निधीही उपलब्ध करून दिला गेला आहे. परंतु महाराष्ट्रातीलच अशा शहरांची यासंदर्भातील माहिती शहरी विकास मंत्रालयाकडून घेता, गेल्या चार वर्षात केवळ चाळीस टक्केच कामे सुरू झाल्याचे अगर त्यातील मोजकीच कामे पूर्णत्वास गेल्याचे दिसून येते. राज्यात नागपूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिकसह ठाणे, सोलापूर, पिंपरी-चिंचवड व डोंबिवली अशा आठ शहरांसाठी आतापर्यंत १५६८ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले असून, त्यापैकी अवघे ५९०६ कोटी रुपयेच खर्ची पडले आहेत. सुमारे ५८ टक्के कामांना सुरुवातच झाली नसल्याचे यातून पुढे आले आहे. म्हणजे, निर्णयानंतरच्या अंमलबजावणीत कालापव्यय घडून येताना दिसतो आहे. कामांची निश्चिती, त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया व अंतिमत: सुरुवात या सर्व प्रक्रियेतच चार वर्षे निघून गेली आणि तरी चाळीस टक्क्यांपेक्षा अधिक मजल मारता आलेली नाही.

महत्त्वाचे म्हणजे, कोणतेही काम करवून घेण्यासाठी नेतृत्वाची धडाडी व सातत्यपूर्वक पाठपुरावा असला तर तिथे कोणतीही अडचण येत नाही हे याच संदर्भात नागपूरने दाखवून दिले आहे. तिथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने राज्यात सर्वाधिक वेगाने कामे पूर्णत्वास जाताना दिसत आहेत. अलीकडेच तिथे झालेली मेट्रोची चाचणी हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. नागपुरात १८९४ कोटींच्या गुंतवणुकीपैकी तब्बल १६५६ कोटींची कामे चालू असून, काही पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. नागपूरमधील स्मार्ट सिटीच्या कामांचा हा स्पीड अन्य सर्वच शहरांपेक्षा अधिक असून, तो पूर्णत: गडकरींच्या नेतृत्वाचा परिणाम आहे. त्यामुळे अन्य ठिकाणी स्मार्ट सिटी साकारण्यासाठी स्थानिक नेतृत्वानेही गतिमान होण्याची अपेक्षा केली जाणे वावगे ठरू नये. अर्थातच, त्यासाठी निर्णयक्षमतेत गतिमानता आणावी लागेल. आज त्याच पातळीवर अडचणींचा सामना करावा लागताना दिसतो आहे.

पुण्यात ३९७५ कोटींच्या अंदाजित कामांपैकी अवघी १५९४ कोटींची कामे सुरू आहेत, तर नाशकात १५८७ कोटींपैकी ८९३ कोटींची, यावरून या शहरांतील कामांचा धिम्या गतीचा प्रवास लक्षात यावा. नाशकात स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनी स्थापून दीड-दोन वर्षे झालीत, फंड्स येऊन पडले आहेत; पण स्मार्टनेसच्या खुणा काही आढळत नाही. एक सायकल शेअरिंगला लाभलेला प्रतिसाद वगळता येथल्या अनेक कामांच्या निविदांना मुळी प्रतिसादच मिळत नाही, तर ज्या कामांच्या निविदा आल्या त्या इतक्या अवाजवी आहेत की रद्द करण्याची वेळ ओढवली. नाशकातील सर्वाधिक रहदारीचा अशोकस्तंभ व त्र्यंबक नाकादरम्यानचा रस्ता स्मार्ट करायला घेतला गेला, त्यामुळे नाशिककरांची मोठी गैरसोय होते आहे; परंतु तीन-चार वेळा मुदतवाढ देऊनही तो लवकर पूर्ण व्हायची चिन्हे नाहीत. कंपनी आणि त्यावरील सारे संचालक अजूनही काय व कसे करावे याबाबत चाचपडतानाच दिसत आहेत. त्यातून संथपणा आला असून, कामे तर खोळंबिली आहेतच, शिवाय सुरू असलेल्या कामांमुळे नागरिकांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. स्मार्ट व्हायला निघताना ह्यस्पीडह्ण घेतला जाण्याची गरज त्यामुळेच बोलून दाखविली जात आहे.


Web Title: Speed to air for smartness!

Saraunsh published in Lokmat on 24 Feb, 2019

Saraunsh published in Lokmat on 17 Feb, 2019

Editors view published in Online Lokmat on 14 Feb, 2019

पशुपक्ष्यांच्या अधिवासावर गदा!

किरण अग्रवाल

निसर्गाचा समतोल व पर्यावरणाची रक्षा यासंदर्भात प्रत्येकच जीव-जंतूची आपली एक उपयोगीता असते; परंतु हल्लीच्या काळात मनुष्यातलेच ‘मी’पण इतके व असे काही वाढीस लागले आहे की, त्याला इतरांची कुणाची पर्वाच करावीशी वाटत नाही. पशुपक्ष्यांचा अधिवास धोक्यात येण्यामागेही हीच बाब कारणीभूत ठरली आहे. शहरातील सिमेंटची जंगले वाढू लागल्याने पक्ष्यांचा किलबिलाट कमी झाला आहे, याचा अर्थ संबंधित पक्षी दुसरीकडे सुरक्षित जागी स्थलांतरित झाले आहेत असा घेता येऊ नये, त्यांच्या रहिवास क्षेत्रावरील अतिक्रमणामुळे अनेक पशुपक्ष्यांच्या प्रजातीच नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून, याकडे धोक्याची घंटा म्हणूनच बघितले गेले पाहिजे.

वन्यप्राणी जंगलाकडून शहरात अथवा मानवी वस्तीकडे झेपावू लागले आहेत, कारण त्यांचा जंगलातील अधिवास तर धोक्यात आला आहेच; शिवाय भक्ष्य व पाण्याच्या शोधार्थ त्यांना त्याखेरीज पर्यायही उरलेला नाही. यातून मानव व वन्यजीव संघर्षही उद्भवत असल्याचे दिसून येते. नाशिक, अहमदनगर भागातील ऊस लागवडीच्या क्षेत्रातून बिबटे शहरात येऊ लागल्याच्या घटना व नागपूर, गडचिरोलीकडे वाघांचे होणारे हल्ले वाढत असून, वन्यप्राण्यांबरोबरच मनुष्यजीवही धोक्यात आला आहे. अर्थात, वाढत्या नागरीकरणामुळे जंगल वा वनक्षेत्र कमी होत असल्याने व तेथे पाण्याचे दुर्भिक्षही जाणवू लागल्याने वन्यप्राणी जंगलाबाहेर पडत आहेत खरे; पण त्यातून होणाऱ्या संघर्षात दोघांचे नुकसान होणे क्रमप्राप्त ठरून गेले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार दक्षिण भारतातील हत्तींचा अधिवास किमान दहा टक्क्यांनी कमी झाला आहे, तर आपल्याकडे महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षात संघर्षातून ५५ वाघ व २६३ बिबट्यांचा मृत्यू झाला असून, त्यांच्या हल्ल्यात १४४ व्यक्तींनाही जीव गमवावा लागला आहे. विशेषत: देशात सर्वाधिक वाघ महाराष्ट्रात असून, त्यांचे कातडे व नखांसाठी शिकारी तर त्यांच्या मागावर असतातच; परंतु ते शहरी वस्तीत घुसत असल्यानेही जीव गमावण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. ‘वाघ वाचवा’ मोहिमेअंतर्गत शासन व स्वयंसेवी संस्थातर्फे जनजागरण करण्यात येऊनही मानव व वन्यप्राण्यांमधील संघर्ष कमी होताना दिसत नाही, ही चिंतेचीच बाब म्हणता यावी.

महत्त्वाचे म्हणजे, वन्यजीव वा पशुपक्ष्यांची पर्यावरणातील समतोलात असलेली भूमिकाच लक्षात घेतली जात नाही, त्यामुळेही अजाणतेपण व यंत्रणांच्या दुर्लक्षातून पशुपक्ष्यांवर गदा येते. नाशिक जिल्ह्यातील नांदूरमधमेश्वर धरणावर हिवाळ्यात जगातील पक्षी येतात. पक्षी निरीक्षक व प्रेमींसाठी ती एक पर्वणीच असते. पण या जलाशयात सर्रासपणे मासेमारी सुरू असल्याने पक्ष्यांना खाद्यच उपलब्ध होत नसल्याने पक्ष्यांची संख्या रोडावू पाहते आहे म्हणून पक्षी अभयारण्य बचावासाठी पर्यावरणप्रेमींना वनसंरक्षकांना घेराव घालण्याची वेळ आली. मुळात, अशी आंदोलनाची वेळच का यावी, हा यातील खरा प्रश्न आहे. कारण, एकतर नांदूरमधमेश्वरला मिळणाऱ्या पाण्यातील प्रदूषणामुळे तसेही जलचरांना धोका निर्माण झाल्याची ओरड होते आहे. न्यायालयांनी महापालिका व संबंधित यंत्रणांची कानउघडणी करूनही नदीतील प्रदूषण थांबताना दिसत नाही. त्यामुळे पुढे जाऊन या पाण्यावर अवलंबून असणारे घटक अडचणीत येतात. नांदूरमधमेश्वरला २६५ प्रकारचे पक्षी व ५३६ प्रकारच्या पाणथळ वनस्पती आहेत. यातील अनेक प्रजाती या दुर्मीळ वर्गात मोडतात. पण जलप्रदूषणामुळे त्यांना धोका निर्माण झाल्याचे चित्र असून, यंत्रणा त्याकडे हव्या तितक्या गांभीर्याने लक्ष पुरवताना दिसत नाही.

मुंबईच्या माहीममधील महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान विभागाने जैवविविधतेचा अभ्यास केल्याचे जे निष्कर्ष मांडले आहेत, त्यानुसार येत्या २५ वर्षात पृथ्वीवरील जैवविविधतेतील २ ते ८ टक्के प्रजाती नामशेष होण्याची भीती वर्तविली आहे. शहरातील पाणथळ जागांवर इमारतींचे इमले उभे राहू लागल्याने तर हा धोका ओढवतो आहेच; पण वन्यजीव व पशुपक्ष्यांसाठी संरक्षित ठरलेल्या अधिवासाच्या क्षेत्रात मोठमोठे प्रकल्प उभे राहात असल्यानेही त्यांचा निवास धोक्यात आला आहे. हल्ली बदलत असलेले निसर्गचक्र, त्याचा वातावरणावर होणारा परिणाम व जंगलावरील वाढते अतिक्रमण यामुळेही आपत्ती ओढवत असून, काही प्रजाती अस्तंगत होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत, ही बाब तर अधिक चिंतनीय आहे. तेव्हा यासंदर्भात शासकीय चाकोरीच्या बाहेर पडत व्यापक प्रमाणात जनजागरण मोहिमा राबवून वन्यजीव व जैवविविधता जपण्याची, त्यांचे संवर्धन करण्याची गरज आहे. त्याबद्दलची संवेदनशीलता असल्याखेरीज ते शक्य नाही.

Web Title: Animals flee forests in search of food & water

Blog / Article published in Online Lokmat on 12 Feb, 2019

कशाला करायचा हा खोटारडेपणा ?

किरण अग्रवाल

राजकारणातील अविश्वसनीयता सर्वज्ञात आहे, कधी कोण सोबत येतील आणि कधी कशामुळे दुरावतील हे सांगता येत नाही; पण याचसोबत राजकारणात खोटं बोलल्याशिवाय चालत नाही असेही म्हटले तर ते सर्वमान्य ठरू नये. कारण आजही अनेक राजकारणी खोटारडेपणाचा आधार न घेता स्पष्टवक्तेपणे आपली मते मांडून प्रसंगी मतदारांचा रोष ओढवून घेताना दिसतात. अर्थात, असे करण्यातून म्हणजे खोटे बोलण्यातून लोकांची फसवणूक तर होतेच शिवाय लोकप्रतिनिधित्वाच्या शपथेशीही प्रतारणाच घडून येते म्हणायचे. त्यामुळे राज्याचे सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यासंदर्भात केलेल्या विधानाला सहज म्हणून न घेता त्याकडे गांभीर्याने बघितले जाणे गरजेचे आहे.

एका पुरस्कार वितरण समारंभासाठी नाशकात आले असता राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी राजकारणातील खोटारडेपणाची गरज बोलून दाखविली. ‘राजकारण हे एक प्रकारचे नाटकच असून, येथे नेत्यांना सतत अभिनय करावा लागतो’ असे सांगताना, ‘अनेकदा मतदारांची मर्जी सांभाळण्यासाठी खोटेही बोलावे लागते. त्याशिवाय राजकारण करताच येत नाही’, असेही सांगायला पाटील विसरले अगर कचरले नाहीत. राजकारणातील खोटारडेपणा कबूल करण्याचा प्रामाणिकपणा आणि धारिष्ट्य दाखविल्याबद्दल त्यांचे कौतुक करता यावे. शाळेत असताना नेहमी खरे बोलावे, खोटे बोलू नये, असे आपल्याला सर्वांना शिकवले जात असते. त्या शिकवणुकीनुसार पाटील राजकारणातील खोटेपणाबद्दल खरे खरे सांगून गेले; पण त्यांच्या या खरेपणातील खंत एकूणच राजकीय परिघावरील अविश्वासाच्या सर्वांनी स्वीकारलेल्या स्थितीत अधिकची व खोटेपणाची भर घालणारी असल्याने त्याची चिकित्सा घडून येणे गरजेचे ठरावे. कारण, या क्षेत्रात कधी काय घडून येईल हे भरवशाचे नसते हे सहज स्वीकारता येणारे सत्य असले तरी; खोटेपणाखेरीज राजकारणच करता येत नाही असे मानणे मात्र अनेकांवर अन्याय करणारे ठरेल. कोणत्याही स्थितीत मतदार नाराज होता किंवा दुरावता कामा नये म्हणून बंडलबाजी करणारे काहीजण असतीलही; परंतु यच्चयावत सारेच राजकारणी मतदारांची मर्जी सांभाळण्यासाठी खोट्याचाच आसरा घेतात असे म्हणता येऊ नये. पाटील यांच्या विधानाकडे म्हणूनच गांभीर्याने बघितले जावयास हवे.

मुळात, मतदारांच्या अपेक्षा असतात तरी काय, की ज्यासाठी राजकारण्यांना खोटे बोलून वेळ निभवावा लागतो? परिसराचा विकास व्हावा, प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागावेत व लोकप्रतिनिधीने संपर्कात राहायला हवे, इतक्याच जर मतदाराच्या अपेक्षा असतील तर त्यात गैर काय आणि त्यासाठी खोटे बोलून अभिनय कशाला करायचा? पण तरी तसे करावे लागत असेल तर ते संबंधिताचेच अपश्रेय म्हणायला हवे. अपेक्षापूर्तीसाठीची धडपड प्रामाणिक असेल तर थापेबाजी करायची वेळच येऊ नये; पण प्रश्न कधी निर्माण होतो, जेव्हा एखाादी बाब आवाक्यात नसते अगर करता येणारी नसते, तरी ती पूर्ण करण्याची आश्वासने ठोकून दिली जातात, तेव्हा लोकांसमोर जाताना खोटारडेपणा करण्याची नामुष्की ओढवते. त्यापेक्षा न होऊ शकणाऱ्या कामांचे शब्द देऊ नका, म्हणजे खोटेपणाचा अभिनय करावा लागणार नाही. थोडक्यात, खोटे बोलावे लागणे ही राजकारणातली अपरिहार्यता नाही, तर ते ओढवून घेतलेले दुखणे असते. खोटे बोलून मतदारांना अपेक्षा लावून ठेवणे आणि अंतिमत: त्यांचा भ्रमनिरास घडण्यापेक्षा अगोदरच स्पष्टपणे अमुक काम होणार नाही, हे सांगितलेले केव्हाही बरे. त्याने संबंधित लोक क्षणभर दुखावतील भले; पण नंतरच्या अपेक्षाभंगापेक्षा हे दुखणे सुसह्यच म्हणता यावे.

महत्त्वाचे म्हणजे, खोटे बोलल्याखेरीज राजकारण करताच येत नाही, हे म्हणणे तर तद्दन खोटे आहे. कारण, आपली मते व भूमिकांवर, तत्त्वावर ठाम राहात न जमणा-या गोष्टींसाठी स्पष्टपणे नकार देणारे अनेक राजकारणी आजही पहावयास मिळतात. विकासाचे काय ते बोला, भानगडी केल्यावर पोलिसांकडे सोडवायला मुळीच येणार नाही किंवा फोनदेखील करणार नाही, असे म्हणणारेही आहेत. तेव्हा, खोटे बोलण्याची वेळच येत नाही. दुसरे असे की, विधिमंडळात सदस्य म्हणून शपथ घेताना संविधानाबद्दल खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगण्याबरोबरच जे कर्तव्य हाती घेणार आहे ते निष्ठेने पार पाडण्याचा शब्द संबंधितानी दिलेला असतो. यात खोटेपणाला वाव आहेच कोठे? मग जर राजकारणात खोटेच बोलावे लागत असेल तर निष्ठेने कर्तव्य पार पाडण्याचे काय? तेव्हा, कशाला करायचा हा खोटारडेपणा? याचा खरेच विचार होण्याची गरज आहे.

Saraunsh published in Lokmat on 10 Feb, 2019

Editors view published in Online Lokmat on 07 Feb, 2019

निर्मोहित्वामागील प्रेरणा महत्त्वाच्या !

- किरण अग्रवाल

मनुष्यजन्म हा मोठ्या पुण्यकर्माने लाभतो असे म्हणतात, मग तसे असताना आणि शिवाय कौटुंबिक सौख्य-संपन्नता लाभूनही कुणाच्या मनाला आत्महत्येचा विचार का शिवावा, हा प्रश्न जसा बुचकळ्यात टाकणारा आहे तसाच किंवा तितकाच; आनंदी आयुष्याची स्वप्ने उबवायची सोडून चांगली अभियांत्रिकी वा विपणनादी विद्याशाखांची पदवी धारण केलेली तरुण मुले नागा संन्यास का स्वीकारतात, हा प्रश्नही काहीसा अचंबित करणाराच आहे. शेवटी कोणतीही व्यक्ती जगते कशासाठी अथवा तिला जगावेसे का वाटते, या प्रश्नाचे उत्तर पाहू जाता जगण्यामागील प्रेरणा क्षीण होऊ लागल्यामुळे तर असे होत नसावे ना, असा वेगळाच प्रश्न त्यातून उपस्थित होऊन गेल्याशिवाय राहू नये.

अर्थात, प्रश्नांचेच हे जंजाळ आहे. जन्म आणि मृत्यूच्या दोन काठांमधले अंतर पार करायचे तर अनेकविध प्रश्न व अडथळ्यांची नौका वल्हवित जावे लागते. ‘लहरो से डरकर नय्या पार नही होती, कोशिश करने वालोंकी कभी हार नही होती’ असे म्हणूनच तर म्हटले जाते. पण तरी काही जण हात टेकल्यागत परिस्थितीशरणतेतून टोकाचा निर्णय घेताना दिसतात. विशेषत: निसर्गही साथ देत नाही, कुणाकडून कसल्या मदतीची किंवा सहकार्याची आस उरत नाही तेव्हा हतबलता व उद्विग्नता आकारास येऊन जगण्यातील गम्यच हरवून गेल्याची भावना तीव्र होते, मग अशास्थितीत जगायचे तरी कशासाठी, कुणासाठी, असा प्रश्न आशेचे अंकुर खुडून टाकण्यास पुरेसा ठरतो आणि त्यातून व्यक्ती आत्महत्येच्या निर्णयाप्रत पोहचते. जबाबदारी व जगण्यापासून दूर जाण्याचा हा मार्ग समर्थनीय मुळीच नाही, तरी काही जण त्या वाटेने जातात. तेव्हा ही आयुष्याच्या अंताकडे नेणारी उद्विग्नता टाळायची असेल तर जगण्यातले मर्म, त्यातील आनंद-ओढ प्रगाढ होणे गरजेचे ठरावे; परंतु ते तितकेसे होताना दिसते का, हाच प्रश्न आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, आयुष्यातील निरसता व असहाय्यता व्यक्तीला आत्महत्येकडे ओढून नेते असे म्हटले तर सर्वसंगपरित्यागही त्यातूनच घडून येतो की काय, असाही प्रश्न उपस्थित व्हावा. सध्या उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमध्ये सुरू असलेल्या कुंभमेळ्यात तब्बल दहा हजार जणांनी नागा साधू होण्याची दीक्षा घेतली असून, त्यात इंजिनिअर व एमबीए झालेल्यांचा समावेश आहे, हे वृत्त बघता सनातन धर्मात अतिशय अवघड मानल्या जाणाऱ्या या तपस्याविधीच्या स्वीकारासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात उच्चशिक्षितांनी पुढे येणे हे कोणत्या प्रेरणेतून घडून आले असावे? बरे, परिस्थितीने पिचलेली, हताश झालेली, आयुष्याच्या उतरंडीकडे आलेली ही ज्येष्ठ मंडळी नाही, तर यातील बहुतेकजण तरुण व शिकले-सवरलेले आहेत. लाथ मारतील तिथे पाणी काढू शकतील, अशी ही मंडळी आहे. गुलाबी स्वप्ने पाहून ते पूर्णत्वास नेण्यासाठी धडपड करण्याचे त्यांचे वय आहे, तरी ते साधुत्वाकडे ओढले गेले. शिक्षणाने विचार करण्याची क्षमता त्यांच्या ठायी आली आहे, त्यामुळे त्यांनी सदरचा निर्णय विचारपूर्वकच घेतला आहे हेदेखील स्पष्ट आहे. मग यासाठीच्या कोणत्या प्रेरणांनी त्यांना खुणावले असावे?

वस्र बदलले, म्हणजे लंगोटी नेसली व अंगाला भस्म लावले की झाले साधु; इतका हा साधा-सोपा प्रकार नाही. त्यासाठी अनेकविध निर्बंधांची, भौतिक सुख-सुविधांच्या त्यागाची मोठी प्रक्रिया आहे. सुमारे सहा वर्षांच्या तपश्चर्येला त्याकरिता सामोरे जावे लागते, तरी हे उच्चशिक्षित तरुण त्याकडे ओढले गेले. त्यामुळे, एका वेगळ्या क्षेत्रातील करिअरच्या प्रेरणा त्यामागे राहिल्या, की जीवनातील निरसताच त्यांना तिकडे घेऊन गेली हा अभ्यासाचा व चिकित्सेचा विषय ठरावा. मोह-मायेच्या त्यागाचे निर्मोहित्व हे सोपे नसते. स्वत:चा यासंबंधीचा परित्याग हा संपूर्ण कुटुंबावरही परिणाम करणारा असतो. नाइलाजातून साधू बनणे व विचारपूर्वक ते स्वीकारणे यात मोठा फरक आहे. म्हणूनच त्यामागील प्रेरणांचा शोध औत्सुक्याचा ठरावा. अर्थात, ते काहीही असो; शिक्षा व दीक्षेचा हा मिलाफ साधू सांप्रदायाला आलेल्या ‘अच्छे दिन’ची जाणीव करून देणारा मात्र नक्की म्हणता यावा. 

Web Title: Engineers to management graduates, 10000 to turn Naga sadhus

Spl news on Prayagraj Kumbh in Lokmat on 02 Feb, 2019

Spl story on Prayagraj Kumbh published in Lokmat o 06 Feb, 2019

Saraunsh published in Lokmat on 03 Feb, 2019