Sunday, March 31, 2019
Thursday, March 28, 2019
Editors view published in Online Lokmat on 28 March, 2019
...ही तर गैरमार्गाची खरी सुरुवात
किरण अग्रवाल
लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला सर्व राजकीय पक्ष फार पूर्वीपासूनच लागले होते हे खरे; पण मातब्बरांकडून स्वकीयांना धक्के देत पक्षांतरे घडून येऊ लागल्याने व नाकाबंदीमध्ये नोटांनी भरलेल्या गोण्या व मद्याच्या बाटल्या आदी सापडू लागल्याने आता खरी धुळवड उडून सुरुवात होऊन गेल्याचे म्हणता यावे. विशेषत: ही सुरुवातच आहे, ‘आगे आगे देखो, होता है क्या’, असेही म्हटले जात असल्याने काय काय घडणार या निवडणुकीत आणि कुठे नेऊन ठेवणार आपल्या आदर्श लोकशाही प्रक्रियेला, याची चिंताच बाळगली जाणे स्वाभाविक ठरावे.
लोकशाहीचा उत्सव म्हणवणाऱ्या निवडणुकीचा बिगुल वाजून त्यासंबंधीच्या पहिल्या चरणाची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. या सुरुवातीच्या काळातच राज्यात मातब्बर राजकीय घराण्यातील डॉ. सुजय विखे पाटील व रणजितसिंह मोहिते पाटील यांच्या सारख्यांनी आपापल्या पक्षांचे बोट सोडून भाजपाचा झेंडा हाती घेतला. अजूनही काही जण त्या वाटेवर तर काही विरोधी पक्षांच्या वाटेवर आहेत, त्यामुळे निष्ठा आणि संधी विषयीची चर्चा घडून येत आहेच, शिवाय आजवरच्या त्यांच्या पक्षाने त्यांना काय कमी दिले याबाबतचा ऊहापोह घडून येणेही क्रमप्राप्त ठरले आहे. अर्थात, राजकारणात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षांतरे, बंडखोऱ्या घडून येत असतातच, त्यात तसे नावीन्यही नसते. पण या सांधेबदलामुळे आरोप-प्रत्यारोपांची जी राळ उडते ती निवडणुकीत रंग भरणारीच ठरत असल्याने प्रचाराचा माहौल गडद होण्यास अगर तापून जाण्यात मदत घडून येते. कारण, यात नेत्यांचे निभावून जाणारे असले तरी त्यांच्यासाठी परस्परांशी शत्रुत्व ओढवून बसलेल्या स्थानिक पातळीवरील समर्थक-कार्यकर्त्यांची अडचण झाल्याखेरीज राहत नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी यंत्रणा एरव्हीपेक्षा सक्रिय होतात. यातही पोलिसांच्या नाकेबंदी व वाहन तपासणीसारख्या मोहिमा सुरू होत असल्याने बऱ्याच ठिकाणी ‘अनपेक्षित’पणे काही बाबी आढळून येत आहेत. निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून आतापर्यंत देशात सुमारे ५४० कोटी रुपयांची रोकड, अमली पदार्थ, दागदागिने, भेटवस्तू व मद्य आदी माल हस्तगत झाला आहे. महाराष्ट्रातीलच अलीकडची उदाहरणे द्यायची तर अशाच नाकेबंदीतून बीड-अहमदनगर रस्त्यावर एका मर्सिडीज कारमध्ये पाच गोण्या भरून सुमारे दोन कोटींची रक्कम निवडणूक पथकास आढळून आली आहे, तर रामटेक मतदारसंघात ५० लाखांची व यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी तालुक्यातही दहा लाखांपेक्षा अधिक रक्कम एका वाहनात हस्तगत झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील गुजरात सरहद्दीवर जिलेटिन, डिटोनेटरचा साठा पकडला गेला असून, मालेगावमध्येही १६ धारदार तलवारींसह शस्रसाठा सापडला आहे. याच दरम्यान त्र्यंबकेश्वरनजीकच्या आंबोली घाटात गुजरातमधून आलेल्या वाहनात विदेशी मद्याचा मोठा साठाही पकडण्यात आला. यंत्रणा सक्रिय झाल्याची ही लक्षणे आहेत.
अर्थात, आढळलेल्या रोख रकमेचा किंवा स्फोटके, शस्रसाठा वा मद्यसाठ्याचा थेट निवडणुकीशी संबंध नसेलही; परंतु निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आवळल्या गेलेल्या चौकशी व तपासणीच्या फासामुळे हे प्रकार समोर आले हे नाकारता येऊ नये. यातील शंकेचा अगर शक्यतेचा मुद्दा यामुळेच उपस्थित होतो की, पैसा व मद्यापासूनच्या सर्व हस्तगत बाबींच्या वापराचा निवडणुकीशी राहणारा संबंध नाकारता येणारा नाही. त्यामुळे प्रारंभातच या बाबी हस्तगत होऊ लागल्याचे पाहता, निवडणुकीला खरी सुरुवात होऊन गेल्याचा अर्थ त्यातून काढला जाणे अप्रस्तुत ठरू नये. गैरमार्गाचा अवलंब यापेक्षा वेगळा कोणत्या माध्यमातून घडून येऊ शकतो, असाच प्रश्न यातून उपस्थित व्हावा.
यंदा तर अधिकच अटीतटीने निवडणूक लढली जाण्याचे संकेत आहेत. त्यातून ‘यशासाठी काहीपण’ होण्याची किंवा केले जाण्याची शक्यता चर्चिली जात आहे. आचारसंहितेची बंधने कितीही कडक असली तरी त्यातून मार्ग काढणारे कमी नाहीत. त्याचा प्रत्यय आजवरच्या निवडणुकांत अनेकांना आला आहे. तेव्हा, यंदाही ‘उडदामाजी काळे गोरे’ घडून येण्याची शक्यता चिंतेचे कारण ठरून गेली आहे. अशात यंत्रणा अधिक सख्त झाल्या तर गोंधळींना अटकाव बसेलच, शिवाय आपल्याच उज्ज्वल भविष्यासाठी, सुशासनाकरिता व विकासाची स्वप्ने पूर्ण करून घेण्याच्या दृष्टीने आपल्या एका मताचे मोल कसे अनमोल आहे व कसल्याही प्रलोभनाला बळी न पडता विचारपूर्वक मताधिकार बजावणे किती गरजेचे आहे, याची जाणीव जागृती घडवली गेली तर त्याचा परिणामही नक्कीच दिसून येऊ शकेल. लोकशाही व्यवस्थेला डागाळू पाहणाऱ्या व गैरमार्गाचा अवलंब करू पाहणाऱ्यांना रोखण्यासाठी तेच गरजेचे आहे.
Web Title: lok sabha election 2019 political parties black money
किरण अग्रवाल
लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला सर्व राजकीय पक्ष फार पूर्वीपासूनच लागले होते हे खरे; पण मातब्बरांकडून स्वकीयांना धक्के देत पक्षांतरे घडून येऊ लागल्याने व नाकाबंदीमध्ये नोटांनी भरलेल्या गोण्या व मद्याच्या बाटल्या आदी सापडू लागल्याने आता खरी धुळवड उडून सुरुवात होऊन गेल्याचे म्हणता यावे. विशेषत: ही सुरुवातच आहे, ‘आगे आगे देखो, होता है क्या’, असेही म्हटले जात असल्याने काय काय घडणार या निवडणुकीत आणि कुठे नेऊन ठेवणार आपल्या आदर्श लोकशाही प्रक्रियेला, याची चिंताच बाळगली जाणे स्वाभाविक ठरावे.
लोकशाहीचा उत्सव म्हणवणाऱ्या निवडणुकीचा बिगुल वाजून त्यासंबंधीच्या पहिल्या चरणाची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. या सुरुवातीच्या काळातच राज्यात मातब्बर राजकीय घराण्यातील डॉ. सुजय विखे पाटील व रणजितसिंह मोहिते पाटील यांच्या सारख्यांनी आपापल्या पक्षांचे बोट सोडून भाजपाचा झेंडा हाती घेतला. अजूनही काही जण त्या वाटेवर तर काही विरोधी पक्षांच्या वाटेवर आहेत, त्यामुळे निष्ठा आणि संधी विषयीची चर्चा घडून येत आहेच, शिवाय आजवरच्या त्यांच्या पक्षाने त्यांना काय कमी दिले याबाबतचा ऊहापोह घडून येणेही क्रमप्राप्त ठरले आहे. अर्थात, राजकारणात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षांतरे, बंडखोऱ्या घडून येत असतातच, त्यात तसे नावीन्यही नसते. पण या सांधेबदलामुळे आरोप-प्रत्यारोपांची जी राळ उडते ती निवडणुकीत रंग भरणारीच ठरत असल्याने प्रचाराचा माहौल गडद होण्यास अगर तापून जाण्यात मदत घडून येते. कारण, यात नेत्यांचे निभावून जाणारे असले तरी त्यांच्यासाठी परस्परांशी शत्रुत्व ओढवून बसलेल्या स्थानिक पातळीवरील समर्थक-कार्यकर्त्यांची अडचण झाल्याखेरीज राहत नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी यंत्रणा एरव्हीपेक्षा सक्रिय होतात. यातही पोलिसांच्या नाकेबंदी व वाहन तपासणीसारख्या मोहिमा सुरू होत असल्याने बऱ्याच ठिकाणी ‘अनपेक्षित’पणे काही बाबी आढळून येत आहेत. निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून आतापर्यंत देशात सुमारे ५४० कोटी रुपयांची रोकड, अमली पदार्थ, दागदागिने, भेटवस्तू व मद्य आदी माल हस्तगत झाला आहे. महाराष्ट्रातीलच अलीकडची उदाहरणे द्यायची तर अशाच नाकेबंदीतून बीड-अहमदनगर रस्त्यावर एका मर्सिडीज कारमध्ये पाच गोण्या भरून सुमारे दोन कोटींची रक्कम निवडणूक पथकास आढळून आली आहे, तर रामटेक मतदारसंघात ५० लाखांची व यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी तालुक्यातही दहा लाखांपेक्षा अधिक रक्कम एका वाहनात हस्तगत झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील गुजरात सरहद्दीवर जिलेटिन, डिटोनेटरचा साठा पकडला गेला असून, मालेगावमध्येही १६ धारदार तलवारींसह शस्रसाठा सापडला आहे. याच दरम्यान त्र्यंबकेश्वरनजीकच्या आंबोली घाटात गुजरातमधून आलेल्या वाहनात विदेशी मद्याचा मोठा साठाही पकडण्यात आला. यंत्रणा सक्रिय झाल्याची ही लक्षणे आहेत.
अर्थात, आढळलेल्या रोख रकमेचा किंवा स्फोटके, शस्रसाठा वा मद्यसाठ्याचा थेट निवडणुकीशी संबंध नसेलही; परंतु निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आवळल्या गेलेल्या चौकशी व तपासणीच्या फासामुळे हे प्रकार समोर आले हे नाकारता येऊ नये. यातील शंकेचा अगर शक्यतेचा मुद्दा यामुळेच उपस्थित होतो की, पैसा व मद्यापासूनच्या सर्व हस्तगत बाबींच्या वापराचा निवडणुकीशी राहणारा संबंध नाकारता येणारा नाही. त्यामुळे प्रारंभातच या बाबी हस्तगत होऊ लागल्याचे पाहता, निवडणुकीला खरी सुरुवात होऊन गेल्याचा अर्थ त्यातून काढला जाणे अप्रस्तुत ठरू नये. गैरमार्गाचा अवलंब यापेक्षा वेगळा कोणत्या माध्यमातून घडून येऊ शकतो, असाच प्रश्न यातून उपस्थित व्हावा.
यंदा तर अधिकच अटीतटीने निवडणूक लढली जाण्याचे संकेत आहेत. त्यातून ‘यशासाठी काहीपण’ होण्याची किंवा केले जाण्याची शक्यता चर्चिली जात आहे. आचारसंहितेची बंधने कितीही कडक असली तरी त्यातून मार्ग काढणारे कमी नाहीत. त्याचा प्रत्यय आजवरच्या निवडणुकांत अनेकांना आला आहे. तेव्हा, यंदाही ‘उडदामाजी काळे गोरे’ घडून येण्याची शक्यता चिंतेचे कारण ठरून गेली आहे. अशात यंत्रणा अधिक सख्त झाल्या तर गोंधळींना अटकाव बसेलच, शिवाय आपल्याच उज्ज्वल भविष्यासाठी, सुशासनाकरिता व विकासाची स्वप्ने पूर्ण करून घेण्याच्या दृष्टीने आपल्या एका मताचे मोल कसे अनमोल आहे व कसल्याही प्रलोभनाला बळी न पडता विचारपूर्वक मताधिकार बजावणे किती गरजेचे आहे, याची जाणीव जागृती घडवली गेली तर त्याचा परिणामही नक्कीच दिसून येऊ शकेल. लोकशाही व्यवस्थेला डागाळू पाहणाऱ्या व गैरमार्गाचा अवलंब करू पाहणाऱ्यांना रोखण्यासाठी तेच गरजेचे आहे.
Web Title: lok sabha election 2019 political parties black money
Tuesday, March 26, 2019
Friday, March 22, 2019
Blog / Election article published in Online Lokmat on 22 March, 2019
सासरच्या परंपरेचं सुनेकडून पालन, भारती पवारांचं पक्षांतर
किरण अग्रवाल
नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल परिसरात तब्बल पाच दशकांची राजकीय कारकिर्द गाजविणाऱ्या स्व. ए. टी. पवार यांनी भारतीय लोकक्रांती दल ते राष्ट्रवादी काँग्रेस व्हाया काँग्रेस व भाजपा असा राजकिय प्रवास केल्याचे पाहता त्यांची स्नूषा डॉ. भारती पवार यांनीही भाजपात प्रवेश घेऊन सासरच्या परंपरेचेच पालन केले आहे.
भारतीय कुटूंब व्यवस्थेत लग्नानंतर सासरी येणाऱ्या सुनेला सासरच्या प्रथा परंपरांचे अनुसरण करणे भाग पडते, नव्हे तेच त्यांच्याकडून अपेक्षिलेही जाते व त्यांचे कर्तव्यही ठरते. त्याचप्रमाणे राजकीय परिस्थितीतही बंडखोरी व पक्षांतराची परंपरा अनेक घराण्यांकडून कायम केली जाताना दिसून येते. नाशिक जिल्ह्यातील कळवणच्या डॉ. भारती पवार यांनीही राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत व भाजपाचा झेंडा हाती घेऊन आपले श्वसुर स्व. अर्जुन तुळशीराम तथा ‘एटी’ पवार यांच्या पावलावर पाऊल ठेवले आहे. एटींनी विधानसभेच्या उमेदवारीसाठी पक्ष बदल केले होते तर डॉ. भारती यांनी लोकसभेच्या उमेदवारीसाठी नवा राजकीय घरोबा केला आहे.
१९७१ पासून भारतीय लोकक्रांती दलाच्या माध्यमातून राजकारण केलेल्या ए टी पवार यांनी १९७२ मध्ये कळवण विधानसभा मतदार संघातून विजय मिळवला होता. त्यानंतर यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली १९७८ मध्ये त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश मिळवून वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रीपदही भूषविले होते. १९८० च्या निवडणूकीत काँग्रेसकडून विजय मिळवल्यानंतर १९८५ मध्ये पराभवाला सामोरे जावे लागलेल्या एटींना ९० मध्ये काँग्रेसने तिकीट नाकारल्याने त्यांनी भाजपाची वाट धरून उमेदवारी मिळवली व विजयही मिळवला. युती सरकारच्या काळात नऊ महिन्यांसाठी त्यांना आदिवासी विकास मंत्रीही करण्यात आले होते. त्यानंतर शरद पवार यांचे बोट धरून ते राष्ट्रवादीत गेले व २००४ आणि २००९ मध्ये राष्ट्रवादीकडून विधानसभेत निवडूनही गेले. सुमारे ४६ वर्षांच्या या राजकीय प्रवासात एटींनी चार पक्षांचे पाणी चाखले. कळवण या पूर्णपणे आदिवासी असलेल्या मतदारसंघात एटी हाच पक्ष अशीच परिस्थीती अधिकतर राहीली. परंतु तशीच परिस्थिती त्यांच्या स्नूषेबाबत राहील का याबाबत शंकाच बाळगता यावी.
महत्त्वाचे म्हणजे, लोकसभेच्या २००९ मधील निवडणूकीप्रसंगी ए टी पवार हेच लोकसभेसाठी इच्छुक होते. तेव्हा राष्ट्रवादीने नरहरी झिरवाळ यांना तिकीट दिल्याने नाराज झालेल्या एटींनी कळवणमधील एका जाहीर सभेत छगन भुजबळ यांच्यासमक्ष ‘मी पक्षाला चालत नाही, मी आदिवासी आहे, काळा आहे’ अशी विधाने करून आपली नाराजी उघड करून दिली होती व तेवढ्यावरच न थांबता भाजपाच्या हरीश्चंद्र चव्हाण यांना मदत केली होती. वस्तुत: त्यावेळी भाजपाचे काही एक संघटनात्मक बळ दिंडोरी मतदार संघात नसताना एटींच्या सहकार्यानेच भाजपाला विजय मिळवता आला होता. त्यानंतर २०१४ मध्येही एटी पुन्हा इच्छूक होते. त्यावेळी त्यांची धाकटी स्नूषा जयश्री पवार यांनी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविलेले असल्याने त्यांची उमेदवारी पक्षातर्फे निश्चितही होती. परंतु सासऱ्यांसाठी जयश्री थांबल्या आणि वयोमानामुळे एटींऐवजी शिक्षीत उमेदवार म्हणून डॉ. भारती पवार यांना राष्ट्रवादीने संधी दिली होती. अवघ्या दीड- दोन वर्षांच्या राजकिय वाटचालीवर म्हणजे अतिशय कमी कालवधीत डॉ. भारती यांना पक्षाने थेट लोकसभेच्या उमेदवारीची संधी दिली होती. तरी यंदा उमेदवारी बदलली म्हणून त्यांनी दल बदल केला.
सासरे ए टी पवार यांच्या प्रमाणेच त्यांच्या स्नूषा डॉ. भारती पवार यांनी लोकसभेच्या उमेदवारीसाठी राष्ट्रवादीला त्यागून भाजपाचे कमळ हाती धरले आहे, फरक एवढाच की, एटींपेक्षा कमी कालावधीत म्हणजेच अवघ्या सात वर्षात त्यांनी राजकीय रूळ बदलला आहे. २०१२ मध्ये त्या उमराणे गटातून जिल्हा परिषदेत निवडून गेल्या होत्या. २०१२ मध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्षपद अनुसूचीत जमातीसाठी राखीव झाले असता पंचायत समितीमधील कामकाजाच्या अनुभवाआधारे भारती यांच्या जाऊबाई सौ जयश्री पवार यांना संधी दिल्यापासून पवार कुटूंबियात मतभेदाची बीजे रोवली गेली होती. अर्थात, आता डॉ. भारती यांनी भाजपात प्रवेश घेतला असला तरी त्यांच्या जाऊ जयश्री आणि दीर नितीन पवार हे राष्ट्रवादीतच असून ते आगामी विधानसभा निवडणूकीतील तिकीटाचे प्रबळ दावेदार म्हणवतात. त्यामुळे डॉ. भारती यांचा पक्ष बदल कौटूंबिक पातळीवर कसा घेतला जातो यावरही बरेच काही अवलंबून राहणार आहे. मात्र, भारती यांनी राजकारणात व त्यातही तिकीटासाठी सास-यांनी घालून दिलेल्या परंपरेचे पालन केल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
Web Title: Maharashtra: NCP state vp Bharati Pawar to join BJP
किरण अग्रवाल
नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल परिसरात तब्बल पाच दशकांची राजकीय कारकिर्द गाजविणाऱ्या स्व. ए. टी. पवार यांनी भारतीय लोकक्रांती दल ते राष्ट्रवादी काँग्रेस व्हाया काँग्रेस व भाजपा असा राजकिय प्रवास केल्याचे पाहता त्यांची स्नूषा डॉ. भारती पवार यांनीही भाजपात प्रवेश घेऊन सासरच्या परंपरेचेच पालन केले आहे.
भारतीय कुटूंब व्यवस्थेत लग्नानंतर सासरी येणाऱ्या सुनेला सासरच्या प्रथा परंपरांचे अनुसरण करणे भाग पडते, नव्हे तेच त्यांच्याकडून अपेक्षिलेही जाते व त्यांचे कर्तव्यही ठरते. त्याचप्रमाणे राजकीय परिस्थितीतही बंडखोरी व पक्षांतराची परंपरा अनेक घराण्यांकडून कायम केली जाताना दिसून येते. नाशिक जिल्ह्यातील कळवणच्या डॉ. भारती पवार यांनीही राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत व भाजपाचा झेंडा हाती घेऊन आपले श्वसुर स्व. अर्जुन तुळशीराम तथा ‘एटी’ पवार यांच्या पावलावर पाऊल ठेवले आहे. एटींनी विधानसभेच्या उमेदवारीसाठी पक्ष बदल केले होते तर डॉ. भारती यांनी लोकसभेच्या उमेदवारीसाठी नवा राजकीय घरोबा केला आहे.
१९७१ पासून भारतीय लोकक्रांती दलाच्या माध्यमातून राजकारण केलेल्या ए टी पवार यांनी १९७२ मध्ये कळवण विधानसभा मतदार संघातून विजय मिळवला होता. त्यानंतर यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली १९७८ मध्ये त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश मिळवून वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रीपदही भूषविले होते. १९८० च्या निवडणूकीत काँग्रेसकडून विजय मिळवल्यानंतर १९८५ मध्ये पराभवाला सामोरे जावे लागलेल्या एटींना ९० मध्ये काँग्रेसने तिकीट नाकारल्याने त्यांनी भाजपाची वाट धरून उमेदवारी मिळवली व विजयही मिळवला. युती सरकारच्या काळात नऊ महिन्यांसाठी त्यांना आदिवासी विकास मंत्रीही करण्यात आले होते. त्यानंतर शरद पवार यांचे बोट धरून ते राष्ट्रवादीत गेले व २००४ आणि २००९ मध्ये राष्ट्रवादीकडून विधानसभेत निवडूनही गेले. सुमारे ४६ वर्षांच्या या राजकीय प्रवासात एटींनी चार पक्षांचे पाणी चाखले. कळवण या पूर्णपणे आदिवासी असलेल्या मतदारसंघात एटी हाच पक्ष अशीच परिस्थीती अधिकतर राहीली. परंतु तशीच परिस्थिती त्यांच्या स्नूषेबाबत राहील का याबाबत शंकाच बाळगता यावी.
महत्त्वाचे म्हणजे, लोकसभेच्या २००९ मधील निवडणूकीप्रसंगी ए टी पवार हेच लोकसभेसाठी इच्छुक होते. तेव्हा राष्ट्रवादीने नरहरी झिरवाळ यांना तिकीट दिल्याने नाराज झालेल्या एटींनी कळवणमधील एका जाहीर सभेत छगन भुजबळ यांच्यासमक्ष ‘मी पक्षाला चालत नाही, मी आदिवासी आहे, काळा आहे’ अशी विधाने करून आपली नाराजी उघड करून दिली होती व तेवढ्यावरच न थांबता भाजपाच्या हरीश्चंद्र चव्हाण यांना मदत केली होती. वस्तुत: त्यावेळी भाजपाचे काही एक संघटनात्मक बळ दिंडोरी मतदार संघात नसताना एटींच्या सहकार्यानेच भाजपाला विजय मिळवता आला होता. त्यानंतर २०१४ मध्येही एटी पुन्हा इच्छूक होते. त्यावेळी त्यांची धाकटी स्नूषा जयश्री पवार यांनी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविलेले असल्याने त्यांची उमेदवारी पक्षातर्फे निश्चितही होती. परंतु सासऱ्यांसाठी जयश्री थांबल्या आणि वयोमानामुळे एटींऐवजी शिक्षीत उमेदवार म्हणून डॉ. भारती पवार यांना राष्ट्रवादीने संधी दिली होती. अवघ्या दीड- दोन वर्षांच्या राजकिय वाटचालीवर म्हणजे अतिशय कमी कालवधीत डॉ. भारती यांना पक्षाने थेट लोकसभेच्या उमेदवारीची संधी दिली होती. तरी यंदा उमेदवारी बदलली म्हणून त्यांनी दल बदल केला.
सासरे ए टी पवार यांच्या प्रमाणेच त्यांच्या स्नूषा डॉ. भारती पवार यांनी लोकसभेच्या उमेदवारीसाठी राष्ट्रवादीला त्यागून भाजपाचे कमळ हाती धरले आहे, फरक एवढाच की, एटींपेक्षा कमी कालावधीत म्हणजेच अवघ्या सात वर्षात त्यांनी राजकीय रूळ बदलला आहे. २०१२ मध्ये त्या उमराणे गटातून जिल्हा परिषदेत निवडून गेल्या होत्या. २०१२ मध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्षपद अनुसूचीत जमातीसाठी राखीव झाले असता पंचायत समितीमधील कामकाजाच्या अनुभवाआधारे भारती यांच्या जाऊबाई सौ जयश्री पवार यांना संधी दिल्यापासून पवार कुटूंबियात मतभेदाची बीजे रोवली गेली होती. अर्थात, आता डॉ. भारती यांनी भाजपात प्रवेश घेतला असला तरी त्यांच्या जाऊ जयश्री आणि दीर नितीन पवार हे राष्ट्रवादीतच असून ते आगामी विधानसभा निवडणूकीतील तिकीटाचे प्रबळ दावेदार म्हणवतात. त्यामुळे डॉ. भारती यांचा पक्ष बदल कौटूंबिक पातळीवर कसा घेतला जातो यावरही बरेच काही अवलंबून राहणार आहे. मात्र, भारती यांनी राजकारणात व त्यातही तिकीटासाठी सास-यांनी घालून दिलेल्या परंपरेचे पालन केल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
Web Title: Maharashtra: NCP state vp Bharati Pawar to join BJP
Thursday, March 21, 2019
Editors view published in Online Lokmat on 21 March, 2019
राज-भुजबळांचे जुळणार का ?
किरण अग्रवाल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर टीकेची तोफ डागत त्यांना आपला विरोध असल्याचे ठणकावून सांगतानाच आपला पक्ष लोकसभेची निवडणूक लढवणार नाही, हेदेखील राज ठाकरे यांनी पुन्हा स्पष्ट केल्याने त्यांच्या भूमिकेबाबतचा संभ्रम तर दूर व्हावाच; परंतु या निवडणुकीत ते प्रचार मात्र करणार असल्याने त्यांच्या रूपाने विरोधकांना ‘स्टार प्रचारक’ लाभून जाणार असल्याचेही स्पष्ट व्हावे.
राज ठाकरे यांनी मोदी व पर्यायाने भाजपाविरोधाची भूमिका वेळोवेळी स्पष्ट केली आहेच, दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत झालेल्या ‘मनसे’च्या पदाधिकारी मेळाव्यातही त्यांनी ती जोरकसपणे मांडली. यंदाच्या निवडणुकीतील लढाई ही राजकीय पक्षांमध्ये नव्हे तर मोदी-शहा या व्यक्तींविरोधात होणार असल्याचे सांगताना, आपला पक्ष लोकसभेच्या रणांगणात राहणार नसला तरी, आपण प्रचारात मात्र उतरणार असल्याचेही ते सांगायला विसरले नाहीत. त्यामुळे स्वाभाविकच सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील ‘आघाडी’ला गर्दी खेचणारा प्रचारक उपलब्ध होऊन जाणार आहे. सभेसाठी गर्दी जमविणे अलीकडे किती जिकिरीचे व खर्चीक ठरू लागले आहे ते पाहता, असा विशेष प्रयत्नांखेरीज गर्दी मिळवणारा नेता लाभणे कुणासाठीही लाभदायीच ठरणार असले तरी; राज ठाकरे कुठे कुठे आणि कुणासाठी सभा घेतील याची उत्सुकता आहे.
‘मनसे’ला महाआघाडीत घेण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रवादी काँग्रेसने ठेवला होता, परंतु काँग्रेसकडून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याचे बोलले गेले; त्या अनुषंगाने किमान शरद पवार यांच्यासमवेत राष्ट्रवादीच्या प्रचारार्थ राज ठाकरे यांच्या काही सभा होणे अपेक्षित आहे. तसेही राज व पवार यांच्यातील सलोख्याचे संबंध सर्वश्रृत आहेतच. परवाच्या मुंबईतील मेळाव्याप्रसंगीही राज यांनी आपल्या भाषणादरम्यान नरेंद्र मोदी यांच्या दुटप्पीपणाची उदाहरणे देताना पवार यांच्या संबंधीच्याच चित्रफिती दाखविल्यानेही त्यासंबंधीच्या समजाला बळकटी मिळावी. पण, असे असले म्हणून राष्ट्रवादीच्या सर्वच उमेदवारांसाठी राज ठाकरे प्रचारात उतरतील; याची खात्री देता येऊ नये. मात्र ‘मनसे’चे प्रभाव क्षेत्र राहिलेल्या किंवा म्हणवणाऱ्या ठिकाणी त्यांचा उपयोग करून घेतला जाणे स्वाभाविक असल्याचे पाहता नाशकात भुजबळ व राज यांचे जमेल का, असा प्रश्न उपस्थित होऊन गेला आहे.
नाशकातून दशकभरापूर्वीच्या निवडणुकीत ‘मनसे’चे तीन आमदार निवडून गेले होते, तद्नंतरच्या २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘मनसे’च्या उमेदवाराने समीर भुजबळ यांच्या पाठोपाठ दुस-या क्रमांकाची मते मिळविली होती. त्यावेळी छगन भुजबळ यांच्याविरुद्ध राज यांनी आक्रमकपणे प्रचार केला होता. आता यंदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीसाठी प्रचार करायचा तर राज यांना त्याच भुजबळांसाठी मैदानात उतरावे लागेल. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, मुंबईतील परवाच्या मेळाव्यात राज यांनी नरेंद्र मोदींची नक्कल केली तशी महापालिका निवडणूक प्रचारावेळी नाशकात भुजबळ व त्यांच्या मफलरची नक्कल करून त्यांनी हशा व टाळ्या घेतल्या होत्या. तेव्हा, या सर्व पार्श्वभूमीवर भुजबळांसाठी राज ठाकरे यांची सभा होणार का, हा प्रश्न उत्सुकतेचा ठरून गेला असला तरी दरम्यानच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे.
भुजबळ कारागृहात असताना त्यांच्यावरील अन्यायाविरुद्ध सर्वपक्षीयांचे समर्थन मिळवताना भुजबळ समर्थकांनी राज ठाकरे यांच्या ‘कृष्णकुंज’चीही पायधूळ झाडली होती. इतकेच नव्हे तर छगन भुजबळ जामिनावर सुटल्यानंतर त्यांचे पुत्र आमदार पंकज भुजबळ यांनी स्वत: राज यांची भेट घेऊन सहकार्य व सहानुभूतीबद्दल त्यांचे आभार मानले होते. तेव्हा, राजकारणातील राग-लोभ कायम अगर फार काळ टिकून राहात नसल्याचा इतिहास लक्षात घेता, अनपेक्षित ते अपेक्षित ठरू शकते. राज व भुजबळांचे जुळणार का, हा प्रश्न यातून आपसूकच खारीज होऊ शकणारा आहे.
Web Title: Will Raj-Bhujbal match ?
किरण अग्रवाल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर टीकेची तोफ डागत त्यांना आपला विरोध असल्याचे ठणकावून सांगतानाच आपला पक्ष लोकसभेची निवडणूक लढवणार नाही, हेदेखील राज ठाकरे यांनी पुन्हा स्पष्ट केल्याने त्यांच्या भूमिकेबाबतचा संभ्रम तर दूर व्हावाच; परंतु या निवडणुकीत ते प्रचार मात्र करणार असल्याने त्यांच्या रूपाने विरोधकांना ‘स्टार प्रचारक’ लाभून जाणार असल्याचेही स्पष्ट व्हावे.
राज ठाकरे यांनी मोदी व पर्यायाने भाजपाविरोधाची भूमिका वेळोवेळी स्पष्ट केली आहेच, दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत झालेल्या ‘मनसे’च्या पदाधिकारी मेळाव्यातही त्यांनी ती जोरकसपणे मांडली. यंदाच्या निवडणुकीतील लढाई ही राजकीय पक्षांमध्ये नव्हे तर मोदी-शहा या व्यक्तींविरोधात होणार असल्याचे सांगताना, आपला पक्ष लोकसभेच्या रणांगणात राहणार नसला तरी, आपण प्रचारात मात्र उतरणार असल्याचेही ते सांगायला विसरले नाहीत. त्यामुळे स्वाभाविकच सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील ‘आघाडी’ला गर्दी खेचणारा प्रचारक उपलब्ध होऊन जाणार आहे. सभेसाठी गर्दी जमविणे अलीकडे किती जिकिरीचे व खर्चीक ठरू लागले आहे ते पाहता, असा विशेष प्रयत्नांखेरीज गर्दी मिळवणारा नेता लाभणे कुणासाठीही लाभदायीच ठरणार असले तरी; राज ठाकरे कुठे कुठे आणि कुणासाठी सभा घेतील याची उत्सुकता आहे.
‘मनसे’ला महाआघाडीत घेण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रवादी काँग्रेसने ठेवला होता, परंतु काँग्रेसकडून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याचे बोलले गेले; त्या अनुषंगाने किमान शरद पवार यांच्यासमवेत राष्ट्रवादीच्या प्रचारार्थ राज ठाकरे यांच्या काही सभा होणे अपेक्षित आहे. तसेही राज व पवार यांच्यातील सलोख्याचे संबंध सर्वश्रृत आहेतच. परवाच्या मुंबईतील मेळाव्याप्रसंगीही राज यांनी आपल्या भाषणादरम्यान नरेंद्र मोदी यांच्या दुटप्पीपणाची उदाहरणे देताना पवार यांच्या संबंधीच्याच चित्रफिती दाखविल्यानेही त्यासंबंधीच्या समजाला बळकटी मिळावी. पण, असे असले म्हणून राष्ट्रवादीच्या सर्वच उमेदवारांसाठी राज ठाकरे प्रचारात उतरतील; याची खात्री देता येऊ नये. मात्र ‘मनसे’चे प्रभाव क्षेत्र राहिलेल्या किंवा म्हणवणाऱ्या ठिकाणी त्यांचा उपयोग करून घेतला जाणे स्वाभाविक असल्याचे पाहता नाशकात भुजबळ व राज यांचे जमेल का, असा प्रश्न उपस्थित होऊन गेला आहे.
नाशकातून दशकभरापूर्वीच्या निवडणुकीत ‘मनसे’चे तीन आमदार निवडून गेले होते, तद्नंतरच्या २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘मनसे’च्या उमेदवाराने समीर भुजबळ यांच्या पाठोपाठ दुस-या क्रमांकाची मते मिळविली होती. त्यावेळी छगन भुजबळ यांच्याविरुद्ध राज यांनी आक्रमकपणे प्रचार केला होता. आता यंदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीसाठी प्रचार करायचा तर राज यांना त्याच भुजबळांसाठी मैदानात उतरावे लागेल. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, मुंबईतील परवाच्या मेळाव्यात राज यांनी नरेंद्र मोदींची नक्कल केली तशी महापालिका निवडणूक प्रचारावेळी नाशकात भुजबळ व त्यांच्या मफलरची नक्कल करून त्यांनी हशा व टाळ्या घेतल्या होत्या. तेव्हा, या सर्व पार्श्वभूमीवर भुजबळांसाठी राज ठाकरे यांची सभा होणार का, हा प्रश्न उत्सुकतेचा ठरून गेला असला तरी दरम्यानच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे.
भुजबळ कारागृहात असताना त्यांच्यावरील अन्यायाविरुद्ध सर्वपक्षीयांचे समर्थन मिळवताना भुजबळ समर्थकांनी राज ठाकरे यांच्या ‘कृष्णकुंज’चीही पायधूळ झाडली होती. इतकेच नव्हे तर छगन भुजबळ जामिनावर सुटल्यानंतर त्यांचे पुत्र आमदार पंकज भुजबळ यांनी स्वत: राज यांची भेट घेऊन सहकार्य व सहानुभूतीबद्दल त्यांचे आभार मानले होते. तेव्हा, राजकारणातील राग-लोभ कायम अगर फार काळ टिकून राहात नसल्याचा इतिहास लक्षात घेता, अनपेक्षित ते अपेक्षित ठरू शकते. राज व भुजबळांचे जुळणार का, हा प्रश्न यातून आपसूकच खारीज होऊ शकणारा आहे.
Web Title: Will Raj-Bhujbal match ?
Monday, March 18, 2019
Saturday, March 16, 2019
Blog / Political article published in Online Lokmat on 15 March, 2019
काकांच्या कृपेनं पुतण्यांचा बोलबाला...
- किरण अग्रवाल
राज्याच्या राजकारणात काकांवर कडी करून पुतण्यांनी बाजी मारल्याचे आजवर अनेक घटनांतून दिसून आले आहे. यात काका ते काकाच राहिल्याचेही बघावयास मिळाले असले तरी, पुतण्यांनीही या काकांच्या अधिपत्याखाली राजकीय वरचष्मा राखण्यात कसर ठेवलेली नाही. नाशिक लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसने अखेर मातब्बर नेते छगन भुजबळ यांचा विचार टाळून त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांनाच उमेदवारी घोषित केल्याची बाबही याच पुतणेशाहीच्या वाढत्या प्रस्थाला अधोरेखीत करणारी म्हणता यावी.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बाळासाहेब ठाकरे व राज ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे व धनंजय मुंडे, वसंतराव नाईक व मनोहर नाईक, शरद पवार व अजित पवार, अनिल देशमुख व आशिष देशमुख अशा काही काका-पुतण्यांच्या जोडय़ांनी राजकारण गाजविल्याची उदाहरणे कमी नाहीत. काकांचे बोट धरुन राजकारणात पुढे आलेल्या पुतण्यांनी काकांदेखत आपले स्वत:चे सवतेसुभे उभारून यशस्वितेचे पाऊल टाकल्याचेही राज ठाकरे व धनंजय मुंडे यांच्या निमित्ताने पहावयास मिळाले आहे. राष्ट्रवादीतील पवार काका-पुतण्याचे राजकारणही महाराष्ट्राला नवीन राहिलेले नाही. शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे खासदार बनल्या आणि पक्ष तसेच पक्षेतर राजकारणात त्यांनी स्वत:चे स्वतंत्र वलय निर्माण केले असले तरी, राष्ट्रवादीतील राजकारण मात्र अजितदादांच्याच भोवती फिरत राहिले आहे. सुप्रियाताईंनीही यासंदर्भात स्पष्टता करत पक्षीय पातळीवर दादांच्या दादागिरीला नेहमी दाद देऊन शरद पवार यांच्या वारसदारीबाबतच्या चर्चाना थोपविले आहे.
राष्ट्रवादीतीलच मातब्बर नेते छगन भुजबळ यांच्या बाबतीतही अशीच काहीशी परिस्थिती राहिली आहे. शिवसेनेतून बाहेर पडून कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीत वाटचाल करणा-या भुजबळ यांनी उपमुख्यमंत्रीपदही भूषविले, परंतु त्याखेरीजही त्यांची ‘फायर ब्रॅण्ड’ नेते म्हणून टिकून असलेली प्रतिमा महत्त्वाची राहिली आहे. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळा व बेनामी संपत्ती प्रकरणी सक्त वसुली संचालनालयाने ठेवलेल्या आरोपांमुळे सुमारे दोन वर्षे तुरुंगात घालवावी लागलेल्या भुजबळांनी जामिनावर बाहेर येताच ज्या पद्धतीने सत्ताधा-यांवर तोफ डागून त्यांना घेरण्याचे धाडस चालविले आहे, ते पाहता आगामी निवडणुकांत राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षात शरद पवार यांच्यानंतर प्रचारासाठी सर्वाधिक मागणी राहणारे स्टार प्रचारक म्हणून भुजबळांकडेच बघितले जात आहे. भुजबळ यांचे पुत्र पंकज गेल्यावेळी दुस-यांदा नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. परंतु, भुजबळांच्या राजकीय गोतावळ्यात मोठय़ा साहेबांनंतर छोटे साहेब म्हणून चर्चा होते ती त्यांचे पुतणो समीर यांचीच.
समीर भुजबळ यांनी विलासराव देशमुख यांचे सरकार सत्तेवर असताना ते पाडण्यासाठी चालविले गेलेले तत्कालीन प्रयत्न हाणून पाडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्यामुळे विलासरावांच्याच शिफारशीवरून 2009 मधील लोकसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीतर्फे नाशकात समीर यांना उमेदवारी दिली गेली होती. या पहिल्याच निवडणुकीत विजय मिळवून समीर यांनी नाशकात काही प्रकल्प मंजूर करवून घेतले. परंतु आपल्या फटकळ स्वभावामुळे सामान्य कार्यकर्त्यांशी त्यांचे फारसे पटू शकले नाही. त्यामुळेच गेल्यावेळी 2014 च्या निवडणुकीत समीर यांच्याऐवजी थेट काकांनाच म्हणजे छगन भुजबळ यांनाच लोकसभेसाठी मैदानात उतरविले गेले. परंतु मोदी लाटेपुढे त्यांचाही निभाव लागू शकला नाही आणि त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. त्यानंतर महाराष्ट्र सदन आणि बेनामी संपत्तीचे शुक्लकाष्ट त्यांच्या पाठीशी लागले आणि दोघांनाही सुमारे दोन वर्षे तुरूंगात घालवावी लागली. अलिकडेच ते जामिनावर बाहेर आले आहेत.
अशा परिस्थितीतही चालू लोकसभा निवडणुकीत नाशिक मतदारसंघात भुजबळांपैकीच एक उमेदवार राष्ट्रवादीकडून दिला जाणे निश्चित होते. यात छगन भुजबळ यांची प्रकृती व पक्ष पातळीवर त्यांच्यावर असलेली संपूर्ण राज्यातील प्रचाराची जबाबदारी पाहता पुन्हा पुतणे समीर यांनाच उमेदवारी दिली जाणे अपेक्षितच होते. परंतु समीर यांना पक्षांतर्गतच असलेला विरोध पाहता काका की पुतण्या याबद्दलची उत्सुकता कायम होती. यासंदर्भातील संभ्रम दूर करण्यासाठी छगन भुजबळ यांनी नाशकात खुद्द शरद पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मेळाव्यात ‘समीरमुळेच मी तुरुंगातून जिवंत बाहेर येऊ शकलो’, असे भावनिक विधान करुन एकप्रकारे पुतण्याच्या पाठीशी पक्षीय बळ एकवटण्याचा प्रयत्न केला होता. तरी, राष्ट्रवादीच्या पहिल्या यादीत त्यांचे नाव घोषित न झाल्याने भुजबळांसह पक्ष कार्यकर्त्यांमधील घालमेल वाढली होती. भुजबळांखेरीज अन्य नावेही त्यामुळेच चर्चेत येऊन गेली होती. परंतु, अंतिमत: राष्ट्रवादीने मावळमधून अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ यांची उमेदवारी घोषित करतानाच नाशकातून समीर भुजबळ यांचीही उमेदवारी निश्चित केल्याने राजकारणातील पुतणेशाहीच्या बोलबाल्यावर शिक्कामोर्तब होऊन गेले आहे.
Web Title: culture of political dynasties in maharashtra
- किरण अग्रवाल
राज्याच्या राजकारणात काकांवर कडी करून पुतण्यांनी बाजी मारल्याचे आजवर अनेक घटनांतून दिसून आले आहे. यात काका ते काकाच राहिल्याचेही बघावयास मिळाले असले तरी, पुतण्यांनीही या काकांच्या अधिपत्याखाली राजकीय वरचष्मा राखण्यात कसर ठेवलेली नाही. नाशिक लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसने अखेर मातब्बर नेते छगन भुजबळ यांचा विचार टाळून त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांनाच उमेदवारी घोषित केल्याची बाबही याच पुतणेशाहीच्या वाढत्या प्रस्थाला अधोरेखीत करणारी म्हणता यावी.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बाळासाहेब ठाकरे व राज ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे व धनंजय मुंडे, वसंतराव नाईक व मनोहर नाईक, शरद पवार व अजित पवार, अनिल देशमुख व आशिष देशमुख अशा काही काका-पुतण्यांच्या जोडय़ांनी राजकारण गाजविल्याची उदाहरणे कमी नाहीत. काकांचे बोट धरुन राजकारणात पुढे आलेल्या पुतण्यांनी काकांदेखत आपले स्वत:चे सवतेसुभे उभारून यशस्वितेचे पाऊल टाकल्याचेही राज ठाकरे व धनंजय मुंडे यांच्या निमित्ताने पहावयास मिळाले आहे. राष्ट्रवादीतील पवार काका-पुतण्याचे राजकारणही महाराष्ट्राला नवीन राहिलेले नाही. शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे खासदार बनल्या आणि पक्ष तसेच पक्षेतर राजकारणात त्यांनी स्वत:चे स्वतंत्र वलय निर्माण केले असले तरी, राष्ट्रवादीतील राजकारण मात्र अजितदादांच्याच भोवती फिरत राहिले आहे. सुप्रियाताईंनीही यासंदर्भात स्पष्टता करत पक्षीय पातळीवर दादांच्या दादागिरीला नेहमी दाद देऊन शरद पवार यांच्या वारसदारीबाबतच्या चर्चाना थोपविले आहे.
राष्ट्रवादीतीलच मातब्बर नेते छगन भुजबळ यांच्या बाबतीतही अशीच काहीशी परिस्थिती राहिली आहे. शिवसेनेतून बाहेर पडून कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीत वाटचाल करणा-या भुजबळ यांनी उपमुख्यमंत्रीपदही भूषविले, परंतु त्याखेरीजही त्यांची ‘फायर ब्रॅण्ड’ नेते म्हणून टिकून असलेली प्रतिमा महत्त्वाची राहिली आहे. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळा व बेनामी संपत्ती प्रकरणी सक्त वसुली संचालनालयाने ठेवलेल्या आरोपांमुळे सुमारे दोन वर्षे तुरुंगात घालवावी लागलेल्या भुजबळांनी जामिनावर बाहेर येताच ज्या पद्धतीने सत्ताधा-यांवर तोफ डागून त्यांना घेरण्याचे धाडस चालविले आहे, ते पाहता आगामी निवडणुकांत राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षात शरद पवार यांच्यानंतर प्रचारासाठी सर्वाधिक मागणी राहणारे स्टार प्रचारक म्हणून भुजबळांकडेच बघितले जात आहे. भुजबळ यांचे पुत्र पंकज गेल्यावेळी दुस-यांदा नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. परंतु, भुजबळांच्या राजकीय गोतावळ्यात मोठय़ा साहेबांनंतर छोटे साहेब म्हणून चर्चा होते ती त्यांचे पुतणो समीर यांचीच.
समीर भुजबळ यांनी विलासराव देशमुख यांचे सरकार सत्तेवर असताना ते पाडण्यासाठी चालविले गेलेले तत्कालीन प्रयत्न हाणून पाडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्यामुळे विलासरावांच्याच शिफारशीवरून 2009 मधील लोकसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीतर्फे नाशकात समीर यांना उमेदवारी दिली गेली होती. या पहिल्याच निवडणुकीत विजय मिळवून समीर यांनी नाशकात काही प्रकल्प मंजूर करवून घेतले. परंतु आपल्या फटकळ स्वभावामुळे सामान्य कार्यकर्त्यांशी त्यांचे फारसे पटू शकले नाही. त्यामुळेच गेल्यावेळी 2014 च्या निवडणुकीत समीर यांच्याऐवजी थेट काकांनाच म्हणजे छगन भुजबळ यांनाच लोकसभेसाठी मैदानात उतरविले गेले. परंतु मोदी लाटेपुढे त्यांचाही निभाव लागू शकला नाही आणि त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. त्यानंतर महाराष्ट्र सदन आणि बेनामी संपत्तीचे शुक्लकाष्ट त्यांच्या पाठीशी लागले आणि दोघांनाही सुमारे दोन वर्षे तुरूंगात घालवावी लागली. अलिकडेच ते जामिनावर बाहेर आले आहेत.
अशा परिस्थितीतही चालू लोकसभा निवडणुकीत नाशिक मतदारसंघात भुजबळांपैकीच एक उमेदवार राष्ट्रवादीकडून दिला जाणे निश्चित होते. यात छगन भुजबळ यांची प्रकृती व पक्ष पातळीवर त्यांच्यावर असलेली संपूर्ण राज्यातील प्रचाराची जबाबदारी पाहता पुन्हा पुतणे समीर यांनाच उमेदवारी दिली जाणे अपेक्षितच होते. परंतु समीर यांना पक्षांतर्गतच असलेला विरोध पाहता काका की पुतण्या याबद्दलची उत्सुकता कायम होती. यासंदर्भातील संभ्रम दूर करण्यासाठी छगन भुजबळ यांनी नाशकात खुद्द शरद पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मेळाव्यात ‘समीरमुळेच मी तुरुंगातून जिवंत बाहेर येऊ शकलो’, असे भावनिक विधान करुन एकप्रकारे पुतण्याच्या पाठीशी पक्षीय बळ एकवटण्याचा प्रयत्न केला होता. तरी, राष्ट्रवादीच्या पहिल्या यादीत त्यांचे नाव घोषित न झाल्याने भुजबळांसह पक्ष कार्यकर्त्यांमधील घालमेल वाढली होती. भुजबळांखेरीज अन्य नावेही त्यामुळेच चर्चेत येऊन गेली होती. परंतु, अंतिमत: राष्ट्रवादीने मावळमधून अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ यांची उमेदवारी घोषित करतानाच नाशकातून समीर भुजबळ यांचीही उमेदवारी निश्चित केल्याने राजकारणातील पुतणेशाहीच्या बोलबाल्यावर शिक्कामोर्तब होऊन गेले आहे.
Web Title: culture of political dynasties in maharashtra
Thursday, March 14, 2019
Editors view published in Online Lokmat on 14 March, 2019
सोशल मिडीयावरील समाजभानाची परीक्षा !
किरण अग्रवाल
यंदाच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचे प्रचारयुद्ध हे समाजमाध्यमांवरच मोठ्या प्रमाणात लढले जाणे उघड असल्याने त्यावर करडी नजर ठेवण्याची व्यवस्था निवडणूक आयोगाने केली आहे, हे योग्यच झाले; कारण ते आवश्यकच होते. पण आजवरच्या अनेकविध संबंधातील अनुभवाप्रमाणे नियम-निकष कागदावर न राहता गैरमार्गाचा अवलंब करणाऱ्यांना त्याचा फटका बसताना दिसून येणे गरजेचे आहे. यावेळी नव्यानेच पुढे आलेल्या या सोशल मिडीयावरून होऊ घातलेल्या निवडणूक प्रचार प्रकरणातील गोंधळींना जरब बसवून भविष्यकालीन वाटचालीसाठीची पायवाट घालून देण्याची संधी यानिमित्ताने विद्यमान यंत्रणेला उपलब्ध झाल्याचे म्हणता यावे.
निवडणूक प्रचार साधनात काळानुरूप बदल होणे स्वाभाविक आहे. लोकसभेच्या मोठ्या मतदारसंघातील सर्वच मतदारांपर्यंत पोहोचणे, हे दरवेळी मोठे आव्हानाचे ठरत आले आहे; पण आजच्या प्रगत प्रचार साधनांच्या जमान्यात प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचणे आवाक्यात येऊन गेले आहे. त्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिविट्रर तसेच यू-ट्यूब आदी सोशल मिडीयाला आलेले महत्त्व पाहता त्याद्वारे प्रचार करण्यासाठी हे माध्यम कुशलपणे हाताळू शकणाऱ्या तरुणांच्या फौजा इच्छुक उमेदवार व राजकीय पक्षांनीही पदरी बाळगल्या आहेत. यातील काहींचे काम सुरूही झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे यंदा सोशल मिडीयातून रंगणाऱ्या प्रचारावर लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगानेही यंत्रणा उभारली असून, त्यासंदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. त्यानुसार उमेदवाराला आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करतानाच तो वापरत असलेल्या सोशल मिडीयाच्या अकाऊंटची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या माध्यमांवरील प्रचारकी जाहिरातीचा मजकूर जिल्हास्तरावरील नियंत्रण समितीकडून प्रमाणित करून घ्यावा लागणार असून, त्यासाठीचा खर्चही निवडणूक खर्चात धरला जाणार आहे. यामुळे अनिर्बंध वा बेलगामपणे ही माध्यमे वापरण्याचे मनसुबे ठेवणाऱ्यांना नक्कीच चाप बसणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या माध्यमावर शेंडा-बुडखा नसलेले संदेश इकडून-तिकडे फॉरवर्ड होत असतात. यात निवडणुकीशी संबंधित व जातीय द्वेष अगर तेढ वाढविण्यास कारणीभूत ठरणारा किंवा कुणाची वैयक्तिक निंदा-नालस्ती करणारा संदेश कुणी पाठवला तर त्याचीही नोंद घेण्याची व्यवस्था उभारण्यात आली आहे, त्यामुळे आता व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रूप संचालकाची व सर्वच सदस्यांचीही जबाबदारी वाढून गेली आहे. ‘नया है, जल्दी फॉरवर्ड करो’ असल्या आवाहनाला बळी पडणारे भाबडे भक्त आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात आहेत. यात प्रत्येकजण कोणत्या ना कोणत्या विचारधारेशी अथवा राजकीय पक्षांसी निगडित असला तरी, हाती साधन आहे म्हणून घरबसल्या उगाच विरोधकाच्या अवमाननेचे संदेश पुढे ढकलणे महागात पडणार आहे, त्यामुळे आपसूकच असे करू पाहणा-यांना लगाम बसणे अपेक्षित आहे.
अर्थात, असे असले व निवडणूक आयोगाची यंत्रणा यावर लक्ष ठेवून असली तरी, नियमांना वळसे घालून ईप्सित साध्य करण्यात आपले लोक पटाईत म्हणवतात. दहा हजार हॅण्डबिल्स छापण्याची परवानगी घेऊन आणि तशी नोंद करून लाखभर प्रचारपत्रके छापली व वाटली जात असल्याचे कुणापासून लपून राहिलेले नाही. तेव्हा सोशल मिडीयातील प्रचाराची मोजदाद कशी करणार यासह काही प्रश्न नक्कीच उपस्थित होणारे आहेत. विशेषत: सोशल मिडीयाचे बोगस अकाऊंट उघडणे सोपे असल्याने त्यावरून एखाद्याला अडचणीत आणण्यासाठी दुसºयाच्याच नावाने काही पोस्ट केली गेली तर संबंधिताला कसे हुडकणार? शिवाय, इच्छेविरुद्ध किंवा मान्यता न घेता उमेदवाराकडून ‘ग्रुप्स’मध्ये दाखल करून घेतले गेल्यावर त्यावरील प्रचाराच्या भडिमारापासून कसे बचावता येईल, असे प्रश्न आहेत ज्यांची उत्तरे कदाचित प्रत्यक्ष कार्यवाही व कारवाई अंतीच मिळू शकतील. तेव्हा, निवडणुकीसाठी या माध्यमांचा वापर करू पाहणारे ते करणार असले तरी, सोशल माध्यमकर्मींच्या समाजभानाचीच परीक्षा यातून घडून येणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. म्हणूनच सावध राहिलेले बरे !
Web Title: Lok Sabha Elections 2019 - Editorial on use of social media in elections
किरण अग्रवाल
यंदाच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचे प्रचारयुद्ध हे समाजमाध्यमांवरच मोठ्या प्रमाणात लढले जाणे उघड असल्याने त्यावर करडी नजर ठेवण्याची व्यवस्था निवडणूक आयोगाने केली आहे, हे योग्यच झाले; कारण ते आवश्यकच होते. पण आजवरच्या अनेकविध संबंधातील अनुभवाप्रमाणे नियम-निकष कागदावर न राहता गैरमार्गाचा अवलंब करणाऱ्यांना त्याचा फटका बसताना दिसून येणे गरजेचे आहे. यावेळी नव्यानेच पुढे आलेल्या या सोशल मिडीयावरून होऊ घातलेल्या निवडणूक प्रचार प्रकरणातील गोंधळींना जरब बसवून भविष्यकालीन वाटचालीसाठीची पायवाट घालून देण्याची संधी यानिमित्ताने विद्यमान यंत्रणेला उपलब्ध झाल्याचे म्हणता यावे.
निवडणूक प्रचार साधनात काळानुरूप बदल होणे स्वाभाविक आहे. लोकसभेच्या मोठ्या मतदारसंघातील सर्वच मतदारांपर्यंत पोहोचणे, हे दरवेळी मोठे आव्हानाचे ठरत आले आहे; पण आजच्या प्रगत प्रचार साधनांच्या जमान्यात प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचणे आवाक्यात येऊन गेले आहे. त्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिविट्रर तसेच यू-ट्यूब आदी सोशल मिडीयाला आलेले महत्त्व पाहता त्याद्वारे प्रचार करण्यासाठी हे माध्यम कुशलपणे हाताळू शकणाऱ्या तरुणांच्या फौजा इच्छुक उमेदवार व राजकीय पक्षांनीही पदरी बाळगल्या आहेत. यातील काहींचे काम सुरूही झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे यंदा सोशल मिडीयातून रंगणाऱ्या प्रचारावर लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगानेही यंत्रणा उभारली असून, त्यासंदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. त्यानुसार उमेदवाराला आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करतानाच तो वापरत असलेल्या सोशल मिडीयाच्या अकाऊंटची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या माध्यमांवरील प्रचारकी जाहिरातीचा मजकूर जिल्हास्तरावरील नियंत्रण समितीकडून प्रमाणित करून घ्यावा लागणार असून, त्यासाठीचा खर्चही निवडणूक खर्चात धरला जाणार आहे. यामुळे अनिर्बंध वा बेलगामपणे ही माध्यमे वापरण्याचे मनसुबे ठेवणाऱ्यांना नक्कीच चाप बसणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या माध्यमावर शेंडा-बुडखा नसलेले संदेश इकडून-तिकडे फॉरवर्ड होत असतात. यात निवडणुकीशी संबंधित व जातीय द्वेष अगर तेढ वाढविण्यास कारणीभूत ठरणारा किंवा कुणाची वैयक्तिक निंदा-नालस्ती करणारा संदेश कुणी पाठवला तर त्याचीही नोंद घेण्याची व्यवस्था उभारण्यात आली आहे, त्यामुळे आता व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रूप संचालकाची व सर्वच सदस्यांचीही जबाबदारी वाढून गेली आहे. ‘नया है, जल्दी फॉरवर्ड करो’ असल्या आवाहनाला बळी पडणारे भाबडे भक्त आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात आहेत. यात प्रत्येकजण कोणत्या ना कोणत्या विचारधारेशी अथवा राजकीय पक्षांसी निगडित असला तरी, हाती साधन आहे म्हणून घरबसल्या उगाच विरोधकाच्या अवमाननेचे संदेश पुढे ढकलणे महागात पडणार आहे, त्यामुळे आपसूकच असे करू पाहणा-यांना लगाम बसणे अपेक्षित आहे.
अर्थात, असे असले व निवडणूक आयोगाची यंत्रणा यावर लक्ष ठेवून असली तरी, नियमांना वळसे घालून ईप्सित साध्य करण्यात आपले लोक पटाईत म्हणवतात. दहा हजार हॅण्डबिल्स छापण्याची परवानगी घेऊन आणि तशी नोंद करून लाखभर प्रचारपत्रके छापली व वाटली जात असल्याचे कुणापासून लपून राहिलेले नाही. तेव्हा सोशल मिडीयातील प्रचाराची मोजदाद कशी करणार यासह काही प्रश्न नक्कीच उपस्थित होणारे आहेत. विशेषत: सोशल मिडीयाचे बोगस अकाऊंट उघडणे सोपे असल्याने त्यावरून एखाद्याला अडचणीत आणण्यासाठी दुसºयाच्याच नावाने काही पोस्ट केली गेली तर संबंधिताला कसे हुडकणार? शिवाय, इच्छेविरुद्ध किंवा मान्यता न घेता उमेदवाराकडून ‘ग्रुप्स’मध्ये दाखल करून घेतले गेल्यावर त्यावरील प्रचाराच्या भडिमारापासून कसे बचावता येईल, असे प्रश्न आहेत ज्यांची उत्तरे कदाचित प्रत्यक्ष कार्यवाही व कारवाई अंतीच मिळू शकतील. तेव्हा, निवडणुकीसाठी या माध्यमांचा वापर करू पाहणारे ते करणार असले तरी, सोशल माध्यमकर्मींच्या समाजभानाचीच परीक्षा यातून घडून येणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. म्हणूनच सावध राहिलेले बरे !
Web Title: Lok Sabha Elections 2019 - Editorial on use of social media in elections
Monday, March 11, 2019
Thursday, March 7, 2019
Editors view published in Online Lokmat on 07 March, 2019
असहिष्णुतेचा झिरपा !
किरण अग्रवाल
सत्ता ही राबविता यावी लागते असे म्हणतात, यात सत्तेचा उपयोग अपेक्षित असतो. तो भलेही स्वपक्षीयांकरिता असो अगर सर्वसामान्यांसाठी; परंतु उपयोगिताच त्यात निहित असते. मात्र विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी त्याखेरीज सत्तेच्या दुरूपयोगाची नवी रीत प्रमाणित किंवा प्रस्थापित करून देणे चालविल्याचे दिसून यावे हे दुर्दैवी आहे. अलीकडील काळात वाढीस लागलेल्या असहिष्णुतेचा मुद्दा त्यामुळेच चर्चित ठरला असून, तो चिंतेचा विषयही बनून जाणे स्वाभाविक म्हणता यावे.
व्यक्ती तेवढे विचार असे म्हटले जाते, कारण प्रत्येकाचा आपला वेगळा विचार असू शकतो. आचारासोबतच विचाराचे स्वातंत्र्य असणे हेच तर आपल्या लोकशाहीचे बलस्थान आहे. विविधता ही केवळ प्रदेश, पेहरावातून येत नाही, व्यक्ती व त्याच्या विचारांचीही विविधता असून, अंतिमत: ती एकतेच्या सूत्राकडे नेते ही खरी मौज आहे. आपलाच विचार साऱ्यांनी शिरोधार्य मानावा, अशी हेकेखोरी यात अपेक्षित नाही. परंतु अलीकडे हे विचारांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचे प्रकार घडताना दिसत आहे. ‘आम्ही सांगू ती पूर्व दिशा’ अशी मानसिकता बाळगणारे काही असतातही; पण आपल्याच विचाराने सर्व काही चालावे अगर घडावे याचा आग्रह सरकार पातळीवरून धरला जाताना दिसू लागल्यानेच असहिष्णुतेचा मुद्दा अधोरेखित होऊन गेला आहे. साहित्य संमेलनाला निमंत्रण देऊन बोलाविल्या गेलेल्या ज्येष्ठ लेखिका नयनतारा सहगल यांना ऐनवेळी रोखण्याचा उद्धटपणा त्यातूनच घडून आला, आणि ज्येष्ठ अभिनेते अमोल पालेकर त्यांचे विचार व्यक्त करीत असताना गोंधळ घालून व हस्तक्षेप करून त्यांना थांबविण्याची अश्लाघ्यताही त्यातूनच प्रसवली. समोरच्याचे ऐकून घ्यायचे नाही. तोच विचार मान्य करायचा जो आपला आहे, किंवा आपल्या विचारधारेशी मिळताजुळता आहे; इतरांच्या वेगळ्या विचाराला संधीच द्यायची नाही ही असहिष्णुताच आहे. पण, सरकार नामक यंत्रणाही त्यात पुढे होताना दिसतात तेव्हा त्यातील गांभीर्य वाढून जाते व तो चिंतेचा विषय ठरून जातो. सहगल व पालेकर प्रकरणात तेच दिसून आले.
विचारांसोबत व्यक्तीबाबतचे आग्रह किंवा दुराग्रह बाळगले जाणे हेदेखील या असहिष्णुतेचेच लक्षण ठरते. ज्याचा आणखी एक प्रत्यय नाशकातील ग्रंथमित्रांनी घेतला. पावणेदोन शतकांपेक्षा अधिक वाटचालीचा समृद्ध व गौरवास्पद वारसा असलेल्या नाशकातील सार्वजनिक वाचनालयातर्फे गेल्या १६ वर्षांपासून कार्यक्षम आमदार पुरस्कार दिला जातो. यंदा तो विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांना प्रदान केला गेला. या सोहळ्यात बोलताना मुंडे यांना तो दिला जाऊ नये म्हणून दडपणे आणली गेल्याचे जाहीरपणे सांगितले गेले. एखाद्या संस्थेने कोणता पुरस्कार कुणाला द्यावा हे सर्वस्वी त्यांच्या स्वातंत्र्याचा भाग असतानाही असे व्हावे, हेच पुरेसे बोलके ठरावे. विशेष म्हणजे, असे दडपण कुणी आणले याची स्पष्टता संबंधितांनी केली नाही. शिवाय हा प्रकार समोर आल्यानंतर असे काही झालेच नसल्याची भूमिकाही अन्य पदाधिकाऱ्यांकडून घेतली गेली. पण, झाल्या प्रकारातून संशयाची धूळ बसणे क्रमप्राप्त ठरले.
दुसरीकडे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एअर स्ट्राइकसंबंधी केलेल्या विधानावर सोशल माध्यमातून टीकेची टिप्पणी केली म्हणून नाशकातील एकास मनसैनिकांनी बदडून काढल्याचीही घटना घडली. हासुद्धा विचारस्वातंत्र्याला लगाम घालण्याचाच प्रकार ठरावा. समाजमाध्यमावर व्यक्त झालेल्या एखाद्या भूमिकेवरील प्रतिकूल प्रतिक्रियाही समजून घेतली जाणार नसेल किंवा विरोधी मताचा आदर करण्याचे सोडून त्याची मुस्कटदाबी घडून येणार असेल, तर अभिव्यक्तीचाच मार्ग अवरुद्ध होईल. पुलवामा घटनेचा निषेध करणाऱ्या नाशकातीलच काँग्रेसच्या एका कार्यकर्त्यास त्याने अमुक एकाचा पुतळा जाळला म्हणून ‘नॉनसेन्स’ची उपमा बहाल केली गेल्याचा प्रकारही याच मालिकेत मोडणारा आहे. अशी अनेक उदाहरणे देता येणारी आहेत, ज्यातून दुसऱ्यांच्या मताबद्दलचा अनादर वाढीस लागल्याचे दिसून यावे. तेव्हा सत्ताधारी असो की सत्तेबाहेरील कोणतीही व्यक्ती वा वर्ग; त्यांच्यात ‘मेरी सुनो’चीच वाढू पहात असलेली मानसिकता भयसुचक असून, त्यामुळेच संवेदनशील, सत्शील जनांसाठी ती चिंतेची बाब ठरली आहे.
Web Title: tactics of Power misuse by ruling party became intolerance
किरण अग्रवाल
सत्ता ही राबविता यावी लागते असे म्हणतात, यात सत्तेचा उपयोग अपेक्षित असतो. तो भलेही स्वपक्षीयांकरिता असो अगर सर्वसामान्यांसाठी; परंतु उपयोगिताच त्यात निहित असते. मात्र विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी त्याखेरीज सत्तेच्या दुरूपयोगाची नवी रीत प्रमाणित किंवा प्रस्थापित करून देणे चालविल्याचे दिसून यावे हे दुर्दैवी आहे. अलीकडील काळात वाढीस लागलेल्या असहिष्णुतेचा मुद्दा त्यामुळेच चर्चित ठरला असून, तो चिंतेचा विषयही बनून जाणे स्वाभाविक म्हणता यावे.
व्यक्ती तेवढे विचार असे म्हटले जाते, कारण प्रत्येकाचा आपला वेगळा विचार असू शकतो. आचारासोबतच विचाराचे स्वातंत्र्य असणे हेच तर आपल्या लोकशाहीचे बलस्थान आहे. विविधता ही केवळ प्रदेश, पेहरावातून येत नाही, व्यक्ती व त्याच्या विचारांचीही विविधता असून, अंतिमत: ती एकतेच्या सूत्राकडे नेते ही खरी मौज आहे. आपलाच विचार साऱ्यांनी शिरोधार्य मानावा, अशी हेकेखोरी यात अपेक्षित नाही. परंतु अलीकडे हे विचारांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचे प्रकार घडताना दिसत आहे. ‘आम्ही सांगू ती पूर्व दिशा’ अशी मानसिकता बाळगणारे काही असतातही; पण आपल्याच विचाराने सर्व काही चालावे अगर घडावे याचा आग्रह सरकार पातळीवरून धरला जाताना दिसू लागल्यानेच असहिष्णुतेचा मुद्दा अधोरेखित होऊन गेला आहे. साहित्य संमेलनाला निमंत्रण देऊन बोलाविल्या गेलेल्या ज्येष्ठ लेखिका नयनतारा सहगल यांना ऐनवेळी रोखण्याचा उद्धटपणा त्यातूनच घडून आला, आणि ज्येष्ठ अभिनेते अमोल पालेकर त्यांचे विचार व्यक्त करीत असताना गोंधळ घालून व हस्तक्षेप करून त्यांना थांबविण्याची अश्लाघ्यताही त्यातूनच प्रसवली. समोरच्याचे ऐकून घ्यायचे नाही. तोच विचार मान्य करायचा जो आपला आहे, किंवा आपल्या विचारधारेशी मिळताजुळता आहे; इतरांच्या वेगळ्या विचाराला संधीच द्यायची नाही ही असहिष्णुताच आहे. पण, सरकार नामक यंत्रणाही त्यात पुढे होताना दिसतात तेव्हा त्यातील गांभीर्य वाढून जाते व तो चिंतेचा विषय ठरून जातो. सहगल व पालेकर प्रकरणात तेच दिसून आले.
दुसरीकडे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एअर स्ट्राइकसंबंधी केलेल्या विधानावर सोशल माध्यमातून टीकेची टिप्पणी केली म्हणून नाशकातील एकास मनसैनिकांनी बदडून काढल्याचीही घटना घडली. हासुद्धा विचारस्वातंत्र्याला लगाम घालण्याचाच प्रकार ठरावा. समाजमाध्यमावर व्यक्त झालेल्या एखाद्या भूमिकेवरील प्रतिकूल प्रतिक्रियाही समजून घेतली जाणार नसेल किंवा विरोधी मताचा आदर करण्याचे सोडून त्याची मुस्कटदाबी घडून येणार असेल, तर अभिव्यक्तीचाच मार्ग अवरुद्ध होईल. पुलवामा घटनेचा निषेध करणाऱ्या नाशकातीलच काँग्रेसच्या एका कार्यकर्त्यास त्याने अमुक एकाचा पुतळा जाळला म्हणून ‘नॉनसेन्स’ची उपमा बहाल केली गेल्याचा प्रकारही याच मालिकेत मोडणारा आहे. अशी अनेक उदाहरणे देता येणारी आहेत, ज्यातून दुसऱ्यांच्या मताबद्दलचा अनादर वाढीस लागल्याचे दिसून यावे. तेव्हा सत्ताधारी असो की सत्तेबाहेरील कोणतीही व्यक्ती वा वर्ग; त्यांच्यात ‘मेरी सुनो’चीच वाढू पहात असलेली मानसिकता भयसुचक असून, त्यामुळेच संवेदनशील, सत्शील जनांसाठी ती चिंतेची बाब ठरली आहे.
Web Title: tactics of Power misuse by ruling party became intolerance
Sunday, March 3, 2019
Subscribe to:
Posts (Atom)