मतदान केंद्राच्या बाहेरच गर्दी अधिक !
किरण अग्रवाल
राज्यातील शेवटच्या चरणात मतदान झालेल्या नाशिक जिल्ह्यातील दोन्ही मतदारसंघांत यंदा मतदानाचा ‘टक्का’ वाढला खरा; पण तो तसा अंशत: या संज्ञेत मोडणाराच आहे. त्यामुळे या वाढलेल्या टक्केवारीवरून उमेदवारांच्या नफा-नुकसानीचे गणित मांडतानाच घराबाहेर न पडलेल्यांच्या नाराजीची कारणे विचारात घेतली जाणेही गरजेचे ठरावे. कारण, यात सत्तारूढ पक्ष अगर उमेदवाराबद्दलचा निरुत्साह असू शकतो तसाच सरकारने शक्य ते ते सारे प्रयत्न करून व सोयी-सुविधा पुरवूनही केवळ यंत्रणांच्या बेफिकिरीमुळे काहींना मतदानास मुकावे लागलेलेही असू शकते; तेव्हा याबाबत तर्कसंगत चिकित्सेची अपेक्षा गैर ठरू नये.
सतराव्या लोकसभेसाठीच्या निवडणुकीत यंदा नाशिक लोकसभा मतदारसंघात सुमारे ६०, तर दिंडोरीत ६५ टक्के मतदानाची आकडेवारी प्राथमिक पातळीवर हाती आली आहे. सर्व ठिकाणची मतयंत्रे एका जागी आल्यावर त्यात आणखी वाढ होण्याचीही शक्यता आहे. हे आकडे टक्का वाढल्याचेच दर्शवणारे आहेत. गेल्यावेळी, म्हणजे २०१४ मध्ये नाशिक मतदारसंघात ५८.८३ टक्के मतदान झाले होते, त्यात यंदा दीड-दोन टक्क्यांची भर पडली आहे तर दिंडोरीत ६३.४१ टक्के होते, तो आकडाही दोन-अडीच टक्क्यांनी वाढला आहे. भलेही अल्प असेल; पण प्रथमदर्शनी ही वाढच असून, ती अभिनंदनीय आहे याबाबत कुणाचेही दुमत असू नये. ही वाढ कोणत्या मतदारांची असेल किंवा कशामुळे झाली असेल याचा विचार करता, यंदा नवमतदार मोठ्या संख्येने नोंदविले गेल्याची बाब चटकन नजरेत येते. या ‘यंग ब्रिगेड’चा उत्साह व मतदानाबद्दलची अपूर्वाई ठिकठिकाणच्या मतदान केंद्रावर ठळकपणे दिसून येत होती. अगदी मुंबई, पुण्यात नोकरीस असलेले तरुण मतदानासाठी गावाकडे आले होते. दुपारनंतर बोटास शाई लावलेल्या तरुणांची जी गर्दी नोकरीच्या गावी परतण्यासाठी बस स्टॅण्ड व रेल्वे फलाटांवर दिसून आली त्यावरूनही ते स्पष्ट व्हावे. विशेषत: जिल्ह्यातील ४५ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या मतदारांत चाळिशीच्या आतील तरुणांची संख्या अगदी ४५ टक्के इतकी आहे. महिलांची संख्याही कमी-अधिक याच प्रमाणात आहे. त्यामुळे तरुण व महिलांची मतदानासाठीची लगबग मोठ्या प्रमाणात आढळून आली. टक्का वाढला तो यामुळे.
दुसरे म्हणजे, मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शासनानेही खूप प्रयत्न केलेत. मतदार नोंदणी तर उशिरापर्यंत राबविलीच शिवाय मतदार नावे, मतदान केंद्रे आदी तपशील घरबसल्या जाणून घेण्यासाठी संकेतस्थळही अपडेट ठेवले. यंदा प्रथमच दिव्यांग मतदारांसाठी घरापासून ते मतदान केंद्रापर्यंत ने-आण करण्याची विशेष व्यवस्था ठेवण्यात आली, तर महिला संचलित सखी मतदान केंद्र उभारले होते. उन्हापासून बचावासाठी मंडप व पिण्याचे पाणी पुरवण्याची व्यवस्था होती. मतदार‘राजा’ला मतदान करणे सुसह्य वाटावे, अशी ही व्यवस्थेची आखणी होती. या सरकारी प्रयत्नांच्या जोडीलाच सामाजिक संस्था-संघटनाही यंदा मोठ्या प्रमाणात मतदार जागृतीसाठी सरसावलेल्या होत्या. सोशल माध्यमांचा बोलबाला असल्याने त्या माध्यमातून समाजासमाजाच्या ज्ञाती संस्थांनीही मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. या साऱ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळेही मतदानाचा टक्का वाढण्यास मदत झाली. पण एकीकडे या वाढीचे समाधान असताना, जी नवमतदार नोंदणी होती व त्यांचा प्रतिसादही लाभला आणि अन्य सोयी-सुविधांमुळेही जी वाढ झाली ती प्रामुख्याने नव्याची म्हणता यावी. परंतु एकुणातील वाढीचे अल्पप्रमाण पाहता जुने मतदार फारसे घराबाहेर पडले नसावेत, अशीच शंका घेता यावी. का घडले असावे असे, हाच खरा प्रश्न आहे.
यासंदर्भाने विचार करता, एक तर सत्ताधाऱ्यांकडून झालेल्या भ्रमनिरासामुळे किंवा कुणीही निवडून गेले तरी काही फरक पडत नाही, या नकारात्मक मानसिकतेतून असे झाले असावे, हा कयास बांधता यावा आणि दुसरे असे की, प्रत्यक्षात जे पाहावयास मिळाले त्यानुसार अनेक मतदारांना मतदान केंद्र व कक्ष आदी माहितीच्या चिठ्ठ्याच पोहोचल्या नसल्यामुळे आणि मतदान केंद्रावर आल्यानंतरही तशी माहिती सुलभतेने न मिळाल्याने अनेकजण वंचित राहिले. हा दोष सर्वस्वी यंत्रणेच्या बेफिकिरीचा आहे. मतदानाच्या अगोदर या मतदार चिठ्ठ्या संबंधितांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित असताना तसे का होऊ शकले नाही? याप्रकरणी कुणी कुणाला जाब विचारणार आहे की नाही? मतदान केंद्रापर्यंत येऊन नाव नसल्यामुळे परत जावे लागलेला एक जरी मतदार असेल तर त्याच्या मनात याबाबीची पडणारी आढी त्याला कायमसाठी निरुत्साही करणारी ठरते. याचे पातक कुणावर? यात वेळच्या वेळी आपल्या नावाची खात्री न करणा-या मतदाराचाही दोष आहेच, नाही असे नाही; परंतु यापूर्वी असलेली नावे अचानक गायब होतात तरी कशी? मतदान केंद्राच्या आत गर्दी आढळण्याऐवजी केंद्राबाहेर आपली नावे शोधणा-यांची गर्दी दिसून येणामागे व मतदानाचा टक्का अपेक्षेइतका वाढू न शकण्यामागे यंत्रणेच्या कामचुकारकीचा मुद्दा म्हणूनच महत्त्वाचा ठरणारा आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, दुपारच्या कडाक्याच्या उन्हामुळे थोडा फरक पडला असा युक्तिवाद करणारे करतीलही; परंतु गेल्यावेळीही यापेक्षा फार वेगळी स्थिती नव्हती. आजच्या एवढी जागरूकता नसताना नाशकात १९६७मध्ये आजवरचे सर्वाधिक ६५.७९ टक्के, तर तत्कालीन मालेगावमध्ये १९६२मध्ये ६६.७६ टक्के मतदान झाले होते. आज एवढे प्रयत्न करून, तरुणाई उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊनही याच आकड्यांशी मिळतेजुळते आकडे गाठले गेले. नाशिक मतदारसंघात गेल्यावेळी म्हणजे २०१४मध्ये, २००९ पेक्षा तब्बल १३ टक्क्यांनी मतदान वाढलेले होते. तसा विचार करता यंदा तो ‘ग्राफ’ खूपच मर्यादित ठरतो. दिंडोरीतही गेल्यावेळी १५ टक्क्यांनी मतदानाचा टक्का वाढला होता. यंदा तिथेही अल्पवाढ आहे. थोडक्यात, गेल्यावेळेपेक्षा यंदा ‘टक्का’ वाढला खरा; परंतु त्यासाठीच्या अन्य अनेकविध पोषक बाबींचा विचार करता तो समाधानकारक श्रेणीत गणता येण्यासारखा नाही इतकेच.
Web Title: More crowd out of polling station!
किरण अग्रवाल
राज्यातील शेवटच्या चरणात मतदान झालेल्या नाशिक जिल्ह्यातील दोन्ही मतदारसंघांत यंदा मतदानाचा ‘टक्का’ वाढला खरा; पण तो तसा अंशत: या संज्ञेत मोडणाराच आहे. त्यामुळे या वाढलेल्या टक्केवारीवरून उमेदवारांच्या नफा-नुकसानीचे गणित मांडतानाच घराबाहेर न पडलेल्यांच्या नाराजीची कारणे विचारात घेतली जाणेही गरजेचे ठरावे. कारण, यात सत्तारूढ पक्ष अगर उमेदवाराबद्दलचा निरुत्साह असू शकतो तसाच सरकारने शक्य ते ते सारे प्रयत्न करून व सोयी-सुविधा पुरवूनही केवळ यंत्रणांच्या बेफिकिरीमुळे काहींना मतदानास मुकावे लागलेलेही असू शकते; तेव्हा याबाबत तर्कसंगत चिकित्सेची अपेक्षा गैर ठरू नये.
सतराव्या लोकसभेसाठीच्या निवडणुकीत यंदा नाशिक लोकसभा मतदारसंघात सुमारे ६०, तर दिंडोरीत ६५ टक्के मतदानाची आकडेवारी प्राथमिक पातळीवर हाती आली आहे. सर्व ठिकाणची मतयंत्रे एका जागी आल्यावर त्यात आणखी वाढ होण्याचीही शक्यता आहे. हे आकडे टक्का वाढल्याचेच दर्शवणारे आहेत. गेल्यावेळी, म्हणजे २०१४ मध्ये नाशिक मतदारसंघात ५८.८३ टक्के मतदान झाले होते, त्यात यंदा दीड-दोन टक्क्यांची भर पडली आहे तर दिंडोरीत ६३.४१ टक्के होते, तो आकडाही दोन-अडीच टक्क्यांनी वाढला आहे. भलेही अल्प असेल; पण प्रथमदर्शनी ही वाढच असून, ती अभिनंदनीय आहे याबाबत कुणाचेही दुमत असू नये. ही वाढ कोणत्या मतदारांची असेल किंवा कशामुळे झाली असेल याचा विचार करता, यंदा नवमतदार मोठ्या संख्येने नोंदविले गेल्याची बाब चटकन नजरेत येते. या ‘यंग ब्रिगेड’चा उत्साह व मतदानाबद्दलची अपूर्वाई ठिकठिकाणच्या मतदान केंद्रावर ठळकपणे दिसून येत होती. अगदी मुंबई, पुण्यात नोकरीस असलेले तरुण मतदानासाठी गावाकडे आले होते. दुपारनंतर बोटास शाई लावलेल्या तरुणांची जी गर्दी नोकरीच्या गावी परतण्यासाठी बस स्टॅण्ड व रेल्वे फलाटांवर दिसून आली त्यावरूनही ते स्पष्ट व्हावे. विशेषत: जिल्ह्यातील ४५ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या मतदारांत चाळिशीच्या आतील तरुणांची संख्या अगदी ४५ टक्के इतकी आहे. महिलांची संख्याही कमी-अधिक याच प्रमाणात आहे. त्यामुळे तरुण व महिलांची मतदानासाठीची लगबग मोठ्या प्रमाणात आढळून आली. टक्का वाढला तो यामुळे.
दुसरे म्हणजे, मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शासनानेही खूप प्रयत्न केलेत. मतदार नोंदणी तर उशिरापर्यंत राबविलीच शिवाय मतदार नावे, मतदान केंद्रे आदी तपशील घरबसल्या जाणून घेण्यासाठी संकेतस्थळही अपडेट ठेवले. यंदा प्रथमच दिव्यांग मतदारांसाठी घरापासून ते मतदान केंद्रापर्यंत ने-आण करण्याची विशेष व्यवस्था ठेवण्यात आली, तर महिला संचलित सखी मतदान केंद्र उभारले होते. उन्हापासून बचावासाठी मंडप व पिण्याचे पाणी पुरवण्याची व्यवस्था होती. मतदार‘राजा’ला मतदान करणे सुसह्य वाटावे, अशी ही व्यवस्थेची आखणी होती. या सरकारी प्रयत्नांच्या जोडीलाच सामाजिक संस्था-संघटनाही यंदा मोठ्या प्रमाणात मतदार जागृतीसाठी सरसावलेल्या होत्या. सोशल माध्यमांचा बोलबाला असल्याने त्या माध्यमातून समाजासमाजाच्या ज्ञाती संस्थांनीही मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. या साऱ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळेही मतदानाचा टक्का वाढण्यास मदत झाली. पण एकीकडे या वाढीचे समाधान असताना, जी नवमतदार नोंदणी होती व त्यांचा प्रतिसादही लाभला आणि अन्य सोयी-सुविधांमुळेही जी वाढ झाली ती प्रामुख्याने नव्याची म्हणता यावी. परंतु एकुणातील वाढीचे अल्पप्रमाण पाहता जुने मतदार फारसे घराबाहेर पडले नसावेत, अशीच शंका घेता यावी. का घडले असावे असे, हाच खरा प्रश्न आहे.
यासंदर्भाने विचार करता, एक तर सत्ताधाऱ्यांकडून झालेल्या भ्रमनिरासामुळे किंवा कुणीही निवडून गेले तरी काही फरक पडत नाही, या नकारात्मक मानसिकतेतून असे झाले असावे, हा कयास बांधता यावा आणि दुसरे असे की, प्रत्यक्षात जे पाहावयास मिळाले त्यानुसार अनेक मतदारांना मतदान केंद्र व कक्ष आदी माहितीच्या चिठ्ठ्याच पोहोचल्या नसल्यामुळे आणि मतदान केंद्रावर आल्यानंतरही तशी माहिती सुलभतेने न मिळाल्याने अनेकजण वंचित राहिले. हा दोष सर्वस्वी यंत्रणेच्या बेफिकिरीचा आहे. मतदानाच्या अगोदर या मतदार चिठ्ठ्या संबंधितांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित असताना तसे का होऊ शकले नाही? याप्रकरणी कुणी कुणाला जाब विचारणार आहे की नाही? मतदान केंद्रापर्यंत येऊन नाव नसल्यामुळे परत जावे लागलेला एक जरी मतदार असेल तर त्याच्या मनात याबाबीची पडणारी आढी त्याला कायमसाठी निरुत्साही करणारी ठरते. याचे पातक कुणावर? यात वेळच्या वेळी आपल्या नावाची खात्री न करणा-या मतदाराचाही दोष आहेच, नाही असे नाही; परंतु यापूर्वी असलेली नावे अचानक गायब होतात तरी कशी? मतदान केंद्राच्या आत गर्दी आढळण्याऐवजी केंद्राबाहेर आपली नावे शोधणा-यांची गर्दी दिसून येणामागे व मतदानाचा टक्का अपेक्षेइतका वाढू न शकण्यामागे यंत्रणेच्या कामचुकारकीचा मुद्दा म्हणूनच महत्त्वाचा ठरणारा आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, दुपारच्या कडाक्याच्या उन्हामुळे थोडा फरक पडला असा युक्तिवाद करणारे करतीलही; परंतु गेल्यावेळीही यापेक्षा फार वेगळी स्थिती नव्हती. आजच्या एवढी जागरूकता नसताना नाशकात १९६७मध्ये आजवरचे सर्वाधिक ६५.७९ टक्के, तर तत्कालीन मालेगावमध्ये १९६२मध्ये ६६.७६ टक्के मतदान झाले होते. आज एवढे प्रयत्न करून, तरुणाई उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊनही याच आकड्यांशी मिळतेजुळते आकडे गाठले गेले. नाशिक मतदारसंघात गेल्यावेळी म्हणजे २०१४मध्ये, २००९ पेक्षा तब्बल १३ टक्क्यांनी मतदान वाढलेले होते. तसा विचार करता यंदा तो ‘ग्राफ’ खूपच मर्यादित ठरतो. दिंडोरीतही गेल्यावेळी १५ टक्क्यांनी मतदानाचा टक्का वाढला होता. यंदा तिथेही अल्पवाढ आहे. थोडक्यात, गेल्यावेळेपेक्षा यंदा ‘टक्का’ वाढला खरा; परंतु त्यासाठीच्या अन्य अनेकविध पोषक बाबींचा विचार करता तो समाधानकारक श्रेणीत गणता येण्यासारखा नाही इतकेच.
Web Title: More crowd out of polling station!
