Editors view published in Online Lokmat on 29 August, 2019

‘मनसे’ स्वबळावर की आघाडीसोबत?

किरण अग्रवाल

राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजप-शिवसेनेची ‘युती’ टिकून राहणार की नाही, याबद्दल अजूनही साशंकताच व्यक्त केली जात असल्याने त्याबाबत जितकी वा जशी उत्सुकता आहे, तशीच काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आघाडीत ‘मनसे’ सामील होणार की नाही याचीही उत्कंठा लागून राहणे स्वाभाविक ठरले आहे. विशेषत: ‘‘मनसे’चे सुप्रीमो स्वत: राज ठाकरे किंवा त्या पक्षाच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांनी निवडणूक लढायची की नाही यासंबंधी अद्याप स्पष्टता केली नसताना, नाशकात आलेल्या पक्ष निरीक्षकांनी मात्र उमेदवारांची चाचपणी करतानाच ‘मनसे’ निवडणूक लढणार असल्याचेही सांगून टाकल्याने या उत्कंठेत भर पडली आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून राज्यात विविध पक्षीयांच्या यात्रा व संवाद सत्र जोरात आहे. प्रमुख भाजप-शिवसेनेसह काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे ठिकठिकाणी कार्यक्रम होत असून, वंचित आघाडीही यात मागे नाही. तुलनेने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आघाडीवरील निवडणुकीची तयारी दर्शनीपणे दिसून आलेली नसली, तरी राज्यात काही ठिकाणी ‘मनसे’ फॅक्टरची होणारी चर्चा दुर्लक्षिता येणारी नाही. मुंबई, ठाणे, नाशिक व पुणे भागात नाही म्हटले तरी ‘मनसे’ला पुन्हा उठून उभे राहण्याची अपेक्षा आहे, कारण गतकाळात याच भागात या पक्षाने आपले अस्तित्व दाखवून दिले होते. पण, आता पुन्हा ते निर्माण करायचे तर अगोदर ‘मनसे’ निवडणूक लढणार आहे का, याचा निर्णय होणे गरजेचे आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत एकही उमेदवार उभा न करता प्रचाराचे मैदान राज ठाकरे यांनी गाजविले होते. त्यांच्या वक्तृत्वाचा व सभांना मिळालेल्या प्रतिसादाचा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला लाभ झाल्याचे दिसून येऊ शकले नाही, मात्र विधानसभेच्या मतदारसंघातही तसेच होईल असे म्हणता येऊ नये. अर्थात, त्यासाठी त्यांचा पक्ष प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरेल का, व उतरला तर स्वबळावर लढेल, की काँग्रेस आघाडीसोबत असेल; याची स्पष्टता होणे बाकी आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज ठाकरे यांनी दिल्लीत जाऊन काँग्रेस नेत्या श्रीमती सोनिया गांधी यांची भेट घेतली होती, त्यानंतर राज्यातील काँग्रेस नेत्यांचा त्यांना असलेला विरोध मावळून ते आघाडीत सामील होतील अशी अटकळ बांधली जात आहे; पण त्यादृष्टीने कसलीच पावले पडताना दिसलेली नाही. दरम्यानच्या काळात मुंबईतील कोहिनूर मिलच्या जागेप्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालयाने राज ठाकरे यांना नोटीस बजावली व त्यांची चौकशीही झाल्याने निवडणूक लढायच्या चर्चेऐवजी सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधकांना हेतुत: लक्ष केले जात असल्याचाच मुद्दा प्रकर्षाने चर्चिला गेला. अर्थात, आपल्या कितीही चौकशा केल्या तरी तोंड बंद ठेवणार नाही म्हणून राज यांनी ठाकरी शैलीत वार केल्याने त्यांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप नेते अमित शहा यांना असलेला विरोध आणखीनच टोकदार होण्याची चिन्हे आहेत, त्यामुळे ‘मनसे’ या निवडणुकीत अधिक त्वेषाने उतरण्याची शक्यता आहे.

अर्थात, ते स्वाभाविकही असले तरी तशी स्पष्टता खुद्द राज ठाकरे किंवा बाळा नांदगावकर आदी नेत्यांकडून होऊ शकलेली नाही. तयारी असेलच; परंतु ती जशी दिसायला हवी तशी आतापर्यंत दिसली नाही. नाशिकला मात्र पक्षाचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे व अभिजित पानसे यांनी उमेदवारांची चाचपणी करतानाच ‘मनसे’ लढणार असल्याचेही सांगितल्याने उमेदवारी इच्छुकांच्या आशा पल्लवित होऊन गेल्या आहेत. स्वबळावर लढो, की आघाडीत जाऊन; पण लढणे निश्चित असल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले. आघाडीत गेले तर राज्यात १२ ते १५ व त्यातील नाशकात किमान दोन जागांची मनसैनिकांना अपेक्षा आहे. आतापर्यंत पक्ष लढेल की नाही, हेच कळत नसल्याने पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस असलेले राहुल ढिकले हे भाजपच्या वाटेवर असल्याचे बोलले गेले. अशा काठावर असलेल्या वा ओहोटीत दुसºया किनारी जाण्याची शक्यता वर्तविल्या जाणाºयांना या चाचपणीमुळे ‘ब्रेक’ बसण्याचीही शक्यता आहे. तेव्हा काहीसे उशिरा का होईना, लढण्याबाबतची तयारी सुरू झाल्याने ‘मनसे’च्या गोटातील सक्रियताही वाढून गेली आहे. या सक्रियतेतले सातत्य मात्र ना पक्ष नेते राज ठाकरे यांच्याकडून राखले जाते, ना स्थानिक पातळीवरील नेत्या-कार्यकर्त्यांकडून; हाच यातील निदर्शनास पडणारा मुद्दा आहे. आजवर या पक्षात जी पडझड झाली ती त्याचमुळे व यापुढेही तेच कारण पुरेसे ठराववे. तेव्हा, आगामी काळात काय होते तेच पाहायचे. उत्कंठा दाटून आहे ती त्यामुळेच. 

https://www.lokmat.com/editorial/raj-thackeray-led-mns-may-be-contest-assembly-elections/

Saraunsh published in Lokmat on 25 August, 2019

https://www.lokmat.com/nashik/what-should-be-against-bhujbal-resistance-local-shiv-senais/

Vidhansabha Election 2019 North Maharashtra Article published in Lokmat on 24 August, 2019

Editors view published in Online Lokmat on 22 August, 2019

राजकीय निष्ठांचेच अध:पतन!

किरण अग्रवाल

राजकीय वाऱ्याची दिशा लक्षात घेऊन राज्यात मोठ्या प्रमाणात पक्षांतरे किंवा या पक्षातून त्या पक्षात स्थलांतरे होत असलीत तरी, त्यामागे कसलीही वैचारिकता नाही; की संबंधित पक्षाच्या ध्येय-धोरणांप्रतीची स्वीकारार्हता. निव्वळ सत्तेशी जुळवून घेऊ पाहण्याचा प्रयत्न यामागे असून, काहींनी केवळ त्यांच्यामागे लागलेल्या किंवा लागू पाहणाऱ्या चौकशांच्या ससेमिऱ्यातून बचावण्यासाठी ‘टोपी’ फिरविण्याची अपरिहार्यता स्वीकारली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षांमध्ये फुगवटा निर्माण होऊन अपचनाची स्थिती निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटून घेता येऊ नये.


निवडणुकांच्यावेळी उमेदवारीच्या अपेक्षेने पक्षांतरे घडून येतातच, त्यात नवीन काही नाही; मात्र यंदा ती जरा अधिकच घाऊक पद्धतीने सुरू आहेत म्हणून लक्षवेधी ठरून गेली आहेत. शिवाय केवळ उमेदवारीसाठी पक्ष बदलले जात आहेत अशातलाही भाग नाही. स्वपक्षात उमेदवारीची निश्चिती असली तरी, निवडून येण्याची खात्री नसल्यामुळे सत्ताधारींच्या वळचणीला जाण्याकरिता काहींचे पक्षांतर घडून येत आहे पण त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे, सत्तेचा वापर करीत विरोधकांच्या मागे विविध चौकशांचे शुक्लकाष्ठ लावले गेल्याचा आरोप पाहता, या चौकशांच्या जंजाळातून स्वत:ची सुटका करवून घेण्यासाठी काहींचे पक्षांतर घडून येत आहे. भीतीचा धागा यामध्ये आहे, त्यामुळे असे नेते शिवसेना-भाजपात आले म्हणजे ते त्या पक्षाचे काम करून पक्ष वाढवतील अशी अपेक्षाच करता येऊ नये. असे नेते केवळ स्वत:ची व्यवस्था व सुरक्षा म्हणून सत्ताधाऱ्यांच्या आसऱ्याने राहतील, नंतर वेळ आली की पुन्हा स्वगृही परततील. अर्थात, हा उभयपक्षी गरजेचा मामला आहे. पक्षांतर करणाऱ्यांप्रमाणेच ते करवून घेणाऱ्यांचीही आपली गरज आहे. निवडणुका लढायच्या तर त्यासाठी सक्षम उमेदवार हवे असतात. तेव्हा त्यादृष्टीने व पक्षाचा पाया अधिक विस्तारण्यासाठी आलेल्यांना सामावून घेण्यात शिवसेना व भाजपा या दोन्ही परस्पर सहयोगी पक्षांत अहमहमिका लागलेली दिसून येत आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान राज्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीच भाजपाची वाट धरली. त्या पाठोपाठ विजयसिंह मोहिते पाटील, राष्ट्रवादीच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ, मुंबईतील सचिन अहिर, आमदार शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, निर्मला गावित आदी अनेकांनी पक्ष बदल केलेत. छगन भुजबळ, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर आदी मातब्बर नेत्यांची नावेही घेतली जात आहेत, त्यातील कोण जाणार व कोण आहे तिथेच राहणार हे लवकरच कळेलही; परंतु एकूणच या घाऊकपणे होत असलेल्या पक्षांतरामुळे शिवसेना, भाजपातील निष्ठावंतामध्ये नाराजी अंकुरणे स्वाभाविक ठरले आहे. आजवर ज्या विरोधकांच्या नावे शंख करून प्रतिकूलतेत पक्षकार्य केले, त्यांनाच पक्षाने पावन करून घेत त्यांचाच प्रचार करण्याची वेळ आणून ठेवल्याने पक्षांतर्गत घुसमट वाढली आहे.; पण सहनही होत नाही व सांगताही येत नाही अशा अवस्थेतून या निष्ठावंतांची वाटचाल सुरू आहे. परिणामी ‘इन्कमिंग’मुळे आलेली सूज व निष्ठावंतांची नाराजी यातून अपचनासारखी गत झाल्यास आश्चर्य वाटू नये.

महत्त्वाचे म्हणजे, यापूर्वी असे पक्षप्रवेश सोहळे होताना साधारणपणे स्थानिकांच्या माध्यमातून वरिष्ठांपर्यंत जाण्याची किंवा स्थानिकांना विचारपूस करून निर्णय घेतला जाण्याची दिखाऊ का होईना, पद्धत होती. आता थेट वरिष्ठांचेच बोट धरून भरती होऊ लागल्याने स्थानिकांमध्ये कमालीची नाराजी आहे. एक काळ असा होता, जेव्हा काँग्रेस दगडाला शेंदूर फासून त्याला निवडून आणू शकत होती. तसाच आत्मविश्वास आता शिवसेना-भाजपात बळावला आहे, त्यामुळे पर पक्षातील नेत्याला आपल्याकडे घेताना पक्ष-संघटनेतील स्थानिक लोकांचे मत विचारात घेण्याची कुणालाही गरज वाटत नाही. अशावेळी खरे तर मतदारांची जबाबदारी वाढून जाते. कारण त्यांना गृहीत धरून हे सर्व चाललेले असते. यात ना निष्ठेचा कुठे संबंध असतो, ना पक्ष कार्याचा वा विचारधारेचा. जो असतो तो परस्पर सोयीचा मामला. त्यासाठीच राजकीय स्थलांतरे घडून येत असतात. तेव्हा, संधीच्या शोधार्थ व पक्षांच्याही विस्तारार्थ घडून येणारे राजकीय निष्ठांचे अध:पतन म्हणून याकडे पाहिले जाणे गैर ठरू नये. 


Web Title: the enlightenment and the redefinition of political Loyalties

https://www.lokmat.com/editorial/enlightenment-and-redefinition-political-loyalties/

Saraunsh published in Lokmat on 18 August, 2019

https://www.lokmat.com/nashik/market-loyalists-arose-all-search-opportunity/

Editors view published in Online Lokmat on 15 August, 2019

Independence Day : स्वातंत्र्य; अपेक्षा व कर्तव्य!

किरण अग्रवाल

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आज जिकडे तिकडे स्वातंत्र्याचा जयघोष होणे स्वाभाविक आहे. पारतंत्र्यातून मुक्ततेसाठी ज्यांनी बलिदान दिले त्यांच्या शौर्याला, समर्पणाला सलाम करीत हे स्वातंत्र्य चिरायू राखण्यासाठी शपथबद्ध होण्याचा हा दिवस; पण तो साजरा करताना अजूनही ज्या घटकापर्यंत या स्वातंत्र्याची फळे पोहोचवता आली नाहीत, त्यांचा विचार दुर्लक्षिता येऊ नये. विशेषत: स्वातंत्र्य उपभोगताना कर्तव्याचा जो विसर पडताना दिसून येतो, त्याबाबत गांभीर्याने जनजागरण होणे गरजेचे ठरावे, अर्थात कायद्याने ते होणारे नाही; त्यासाठी मानसिक परिवर्तन घडून येणे व सामाजिकतेच्या दृष्टीने संवेदनशीलतेने मनाची कवाडे उघडली जाणे अपेक्षित आहे.


स्वातंत्र्याने लाभलेल्या लोकशाही व्यवस्थेत आज आपण जो मोकळा श्वास घेऊ शकतो त्यामागे अनेकांचे बलिदान व त्याग आहेत. 73 वर्षांच्या या वाटचालीत विविध पातळ्यांवर प्रगतीचे नव-नवे टप्पे गाठले गेलेत, त्यासाठी त्या त्यावेळची सरकारे व त्यातील नेतृत्वकर्त्यांची दूरदृष्टी-ध्येय, धोरणे कारणीभूत ठरली आहेत हे कुणालाही नाकारता येऊ नये. आज आपण चंद्रावर पाऊल ठेवण्यापर्यंत प्रगतीचा टप्पा गाठला आहे. ‘मेट्रो’च्या वेगाने हे मार्गक्रमण सुरू असून, दूरसंचार क्रांतीने हर एक व्यक्तीच्या हाती जणू जग एकवटले आहे. त्यातून प्रत्येक जण ‘सोशल’ झाला आहे. पण, या सोशल नेटवर्किंगच्या जंजाळात अडकून त्यावर उमटणाऱ्या अंगठ्यांवर तो समाधान मानू लागल्याने खरी सामाजिकता काहीशी दूर होत चालल्याचेच दिसून यावे. तंत्रज्ञानातील प्रगतीने मनुष्याला जवळ आणले हे खरे; पण त्यातल्या गुरफटलेपणातून तो जवळ येऊनही दूरच राहत असतो. स्वातंत्र्यातले हे असले ‘सोशल’ शहाणपण आपल्याला कोठे नेणार हा यातील खरा प्रश्न आहे.

स्वातंत्र्याने सर्वांना समान हक्क दिले आहेत; पण अद्यापही अनेक ठिकाणी अनेकांच्या वाट्याला सोयी-सुविधांची समानता लाभलेली नाही. अलीकडचेच उदाहरण घ्या, पूरपाण्याने होता नव्हता तो संसार सोडून विस्थापित व्हावे लागलेले कोणते स्वातंत्र्य अनुभवत असतील? गाव-खेड्यापर्यंत मोबाइल पोहोचला. संवादाची साधने सशक्त बनली; परंतु नदीच्या पुरामुळे संपर्काची, दळणवळणाची साधनेच खुंटलेल्यांचे काय? पुराच्या पाण्यात जीव मुठीत घेऊन नदी ओलांडणारे शाळकरी विद्यार्थी जागोजागी पाहावयास मिळतात, तेव्हा स्वातंत्र्याचा सूर्य त्यांच्या माथ्यावर उगवलाच नाही की काय, असा प्रश्न पडून गेल्याखेरीज राहात नाही. आदिवासी वाड्या-पाड्यावर अत्यवस्थ झालेल्या रुग्णाला आजही झोळी किंवा डोली करून लगतच्या गावात न्यावे लागते यावरून प्रसूतीसाठी अडलेल्या माता-भगिनींचे काय हाल होत असावेत याची कल्पना करता यावी. अनेक मुलांच्या डोक्यावर वीटभट्टीवरील विटांच्या पाट्या किंवा त्यांच्या हातातले टपरीवरचे चहाचे ग्लास पाहता, शिक्षणाचा हक्क त्यांना कसा मिळवता येत असेल? शाळेतल्या त्यांच्या खिचडीत कधी कधी जीव-जंतू शिजताना आढळून येतात. हे अपवाद या प्रकारात मोडणारे असले तरी स्वातंत्र्याला इतका कालखंड लोटूनही जर मूलभूत बाबींत अनास्था व उपेक्षाच दिसून येणार असेल तर प्रश्न उपस्थित होणारच.

महत्त्वाचे म्हणजे, स्वराज्याकडून सुराज्याकडे वाटचाल करताना आपण स्वातंत्र्य पुरेपूर उपभोगतो; परंतु कर्तव्याचा तितकासा विचारच करताना दिसत नाहीत. परदेशातील स्वच्छता अगर शिस्तीचे तोंडभरून गोडवे गाताना आपल्याकडे मात्र साधा वाहतुकीचा नियम पाळून सिग्नल न तोडण्याचे भान बाळगले जात नाही. रस्त्याने चालताना कुठेही व कसाही कचरा फेकून देण्यात कुणालाही वावगे वाटत नाही. पूरपाण्याने अनेकांचे संसार वाहून जात असताना अनेकजण पुरासोबतचे ‘सेल्फी’ घेण्यात दंग दिसतात, अखेर पोलिसांना जमावबंदी घोषित करून कायद्याचा बडगा उगारण्याची वेळ येते. म्हणजे, आपल्याला कर्तव्य कळत नाही, दंडुक्याचीच भाषा कळते. तेव्हा स्वातंत्र्यातल्या या स्वैरपणाला आटोक्यात आणणे म्हणूनच गरजेचे आहे. त्यासाठी मानसिक मशागतच कामी येणारी आहे. स्वातंत्र्यदिन साजरा करीत असताना यंत्रणांकडूनच्या अपेक्षा घडीभर बाजूस ठेवून, व्यक्तिगत पातळीवर आपल्याला काय देता येईल व कसे वागता येईल जेणेकरून देशाच्या उन्नयनात, प्रगतीत व सुराज्याला मूर्त रूप देण्यात ते उपयोगी ठरेल याचा विचारही प्राधान्याचा ठरावा इतकेच यानिमित्त.


Web Title: editorial article on independence day

https://www.lokmat.com/editorial/editorial-article-independence-day/

Saraunsh published in Lokmat on 11 August, 2019

https://www.lokmat.com/nashik/spirit-help-appears-challenge-disease-control-now/

Editors view published in Online Lokmat on 08 August, 2019

भिंत खचली, चूल विझली, होते नव्हते नेले.

किरण अग्रवाल

जगण्यातील रोजच्या रहाटगाडग्यात काही गोष्टी सवयीच्या होऊन गेलेल्या असतात. त्याबद्दल ना कुणाला कसले गांभीर्य असते, ना कसला खेद-खंत. पण नैसर्गिक आपत्ती अगर अडचणींच्या बाबतीतही तसेच होऊ पाहते तेव्हा ते मात्र जिवाशी गाठ घडवणारेच ठरण्याची भीती असते. म्हणूनच त्याकडे नित्याचे किंवा सवयीचे या भूमिकेतून बघता येऊ नये. नद्यांना येणारे पूर, त्यामुळे नदीकाठावरील रहिवाशांच्या जिवाला उत्पन्न होणारा धोका व जीव वाचवता येत असला तरी प्रतिवर्षीच पूरपाण्याने होणारे नुकसान; याबाबतही ‘नेमिची येतो पावसाळा’ अशीच मानसिकता ठेवली जात असल्याने ती नुकसानदायीच ठरत आली आहे.

श्रावणातल्या पावसाने राज्यातल्या काही भागात अक्षरश: दाणादाण उडवून दिली आहे. विशेषत: मुंबई, कोल्हापूर-कोकण व नाशकात होत असलेल्या मुसळधार वृष्टीने जनजीवन प्रभावित झाले आहे. मुंबईची लोकल बंद पडली म्हणजे मुंबई थांबते, इकडे कोल्हापुरात पंचगंगेसह कोयना, कृष्णा व वारणा तर नाशकात गोदावरीसह दारणा, कादवा, गिरणा आदी नद्या ओसंडून वाहत असल्याने हाहाकार उडाला आहे. अनेक पूल पाण्याखाली आल्याने शेकडो गावांचा संपर्क तुटला आहे, तर शहरांत-गावांत पाणी शिरल्याने अनेकांचा संसार उघड्यावर पडला आहे. कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांच्या शब्दात सांगायचे तर ‘गंगामाई पाहुणी आली, गेली घरट्यात राहून; माहेरवाशीण पोरीसारखी चार भिंतीत नाचली । मोकळ्या हाती जाईल कशी, बायको मात्र वाचली; भिंत खचली, चूल विझली, होते नव्हते नेले, प्रसाद म्हणून पापण्यांमध्ये पाणी थोडे ठेवले।।’ नदीकाठी उघड्यावर पडलेल्यांच्या व संपूर्ण संसारच पावसात भिजलेल्यांच्या डोळ्यात आता असेच पाणी आहे.

पहिल्यांदाच झाले हे, असे मुळीच नाही. जेव्हा जेव्हा मोठा पूर येतो, तेव्हा तेव्हा अशी परिस्थिती ओढवते. नदीकाठी दाणादाण उडते, जीर्ण झालेले-मोडकळीस आलेले वाडे कोसळतात; मातीच्या ढिगाऱ्यावर वसलेल्या वस्त्या ढासळतात. असे झाले की, शासन यंत्रणा खडबडून जागी होते. मग मदतीचेही पाट वाहतात. धोकादायक क्षेत्रातील रहिवाशांच्या व झोपडपट्टीवासीयांच्या स्थलांतराच्या चर्चा झडतात, पूरपाण्याच्या धोक्यापासून बचावण्यासाठी पूररेषा निश्चितीच्याही गप्पा होतात. पूर ओसरून गेला, की सारे मागे पडते. यंत्रणाही आपल्या नित्याच्या कामाला लागते. येतो पाऊस, जातो पूर... असाच नेहमीचा अनुभव असतो. थोडक्यात, या आपत्तीला सारेच सराईतपणे सरावल्यासारखे झाले आहेत. परिणामी कायमस्वरूपी उपाययोजनांबाबत गांभीर्याने विचारच होताना दिसत नाही. नाशकातलेच उदाहरण घ्या. २००८ मध्ये आजच्या सारखाच गोदेला महापूर आला असताना तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात चांगलेच लक्ष पुरवल्याचे दिसून आले होते. तेव्हा पूररेषेची निश्चिती करण्याचा निर्णय घेऊन त्यानुसार ती आखलीही गेली होती. परंतु कालौघात पूररेषेच्या शिथिलतेची मागणी झाली. जुने वाडे या पूररेषेत अडकल्याने त्यांचा पुनर्विकास होईना म्हणून संबंधितांचे प्रयत्न सुरूच आहेत. यंदा पुन्हा महापूर आल्याने सर्वांचीच धांदल उडाली. त्यामुळे पूररेषेच्या अंमलबजावणीचा विषय पुन्हा उग्रपणे समोर येऊन गेला.

पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच महापालिकांकडून त्यांच्या त्यांच्या हद्दीतील पडक्या वाड्यांना नोटिसा दिल्या जातात; पण कोर्ट-कज्जात अडकलेले कुठलेच वाडेधारक ते मनावर घेत नाहीत. नाशकात या पावसाळ्यात सुमारे १५ वाडे कोसळले. काल-परवाच्या पूरस्थिती काळात एकाच रात्रीत पाच वाडे पडलेत. सुदैवाने यात जीवितहानी झाली नाही; परंतु नशीब बलवत्तर म्हणून या घटनांकडे दुर्लक्ष करता येऊ नये. अशा पडक्या वाड्यांसाठी क्लस्टर योजना आखण्यात आली आहे; परंतु ती मार्गी लागताना दिसत नाही. त्यासाठीचा साधा अहवाल मिळवता आलेला नाही. निविदेच्या पातळीवर त्याचे घोडे अडले आहे. खरे तर राज्यात विलासराव देशमुख यांचे सरकार होते, तेव्हापासून हा विषय चर्चेत आहे. नाशकातील एरंडवाडी घरकुल योजनेच्या उद्घाटनासाठी देशमुख आले असता हा विषय छेडला गेला होता. पण आजही सुटलेला नाही. गोदाकाठच्या धोकेदायक काझीच्या गढीचा विषयही असाच लोंबकळलेला. खासगी मिळकत असल्याने महापालिका तिथे फारसे काही करू शकत नाही. त्यामुळे गोदेला पूर आला की गढीवरील रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागतो. बरे, मागे गढीवासीयांचे एकदा स्थलांतर करून झाले आहे. परंतु पुन्हा पुन्हा संबंधित लोक तेथे येऊन राहतात त्यामुळे प्रश्न जैसे थे आहे.

नाशिकसारख्या शहराचा वाढ-विस्तार पाहता सर्वच भागात पावसाळी गटार योजना राबविली जाणे गरजेचे आहे. यापूर्वी जेथे अशा पावसाळी गटारी केल्या गेल्या आहेत, त्याच पुरेशा क्षमतेच्या ठरत नाही म्हटल्यावर ज्या ठिकाणी अशा गटारी नाहीत तेथे रस्त्यावर पाण्याचे तलाव साचण्याशिवाय पर्यायच नसतो. पण, ‘चलता है’ मानसिकतेमुळे चालवून घेतले जाते. तेवढ्यापुरती ४-८ दिवस ओरड होते. नंतर सारे आपापल्या कामाला लागतात. तेव्हा सवयीच्या ठरू पाहणा-या या बाबींकडे जोपर्यंत गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही तोपर्यंत हे असेच चालणार. रहिवासी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या यंत्रणा अशा दोघांनी याबाबत काळजी घेणे अपेक्षित आहे. जागोजागी नदीपात्रात व पात्रालगत होत असलेल्या बांधकाम-अतिक्रमणांमुळे नदीपात्र संकुचित आहे. अशात पुराचे पाणी ओसंडून गावात शिरणे टाळता येणारे नाही. तेव्हा प्रसंगी कठोरपणे काही निर्णय घेऊन नदीला मोकळा श्वास घेऊ द्यायला हवा. ती फक्त शासकीय यंत्रणांचीच नव्हे, नागरिकांचीही जबाबदारी आहे हे या निमित्ताने लक्षात घ्यायला हवे.

Web Title: Article on Heavy rainfall in State, flood situation in many city's, question rise on Government planning

https://www.lokmat.com/editorial/article-heavy-rainfall-state-flood-situation-many-citys-question-rise-government-planning/

Saraunsh published in Lokmat on 04 August, 2019

https://www.lokmat.com/nashik/how-will-workers-be-empowered-when-hiring-contractors/

Editors view published in Online Lokmat on 01 August, 2019

कारवाईपूर्वी लोकमानस घडवणे गरजेचे!

किरण अग्रवाल

मानसिकतेचा बदल हा केवळ समजावून सांगण्याने घडून येतो असे नाही, कधी कधी त्यासाठी दंड अगर कारवाईसारखी आयुधेही वापरावी लागतात; पण म्हणून सुधारणांपेक्षा किंवा सोयी-सुविधा उपलब्ध करून न देता थेट कारवाईचे बडगेच उगारणे समर्थनीय ठरू शकत नाही. शहर स्वच्छ व सुंदर राखण्यासाठी ठिकठिकाणच्या महापालिकांकडून तेच केले जाताना दिसत आहे. जनजागरणाद्वारे अथवा सकारात्मक आवाहनाद्वारे लोकांच्या सवयी बदलण्यापेक्षा दंड आकारणीचेच फतवे त्यामुळे निघू लागले आहेत.

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ शहर योजनेंतर्गत सहभागासाठी सर्वच मोठ्या शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची धावपळ सुरू झाली आहे. त्याअंतर्गत रस्त्यावर थुंकणे, लघुशंका करणे, कचरा टाकणे वा तो जाळणे आदी बाबींसाठी दीडशे ते थेट २५ हजारांपर्यंतच्या दंडात्मक कारवाईची प्रकटने निघत आहेत. खरे तर स्वच्छता व त्यातून जपले जाणारे आरोग्य हा विषय केवळ यंत्रणांचा नसून, प्रत्येक नागरिकाने स्वत:चा म्हणून त्याबाबत काळजी घेणे अपेक्षित आहे. नगरपालिका, महापालिकांसारख्या यंत्रणांनी कितीही प्रयत्न केलेत तरी मनुष्यबळाची कमतरता आदी सारख्या त्यांच्या आपल्या काही मर्यादा व वाढते नागरीकरणाचे प्रमाण पाहता, त्या प्रयत्नांना अपेक्षित यश लाभणे शक्य नसते. नागरिकांची जबाबदारी त्यादृष्टीनेच मोठी आहे; पण तेच होताना दिसत नाही म्हणून यंत्रणांना दंड आकारण्यासारखे निर्णय घ्यावे लागतात. अर्थात, यातील ज्या बाबी सवयींशी संबंधित आहेत त्या नियंत्रणात आणण्यासाठी कारवाईचा उपाय लागू ठरावाही, मात्र सुविधांशी संबंधित असलेल्या व मुळातच तशी पुरेशी व्यवस्थाही नसलेल्या बाबींसाठी दंडाच्या नोटिसा काढल्या जातात तेव्हा आश्चर्य वाटून गेल्याशिवाय राहात नाही. कारण, अस्वच्छता म्हणून एकेरी बाजूने याकडे बघताना मनुष्याच्या नैसर्गिक गरजा व त्यांच्या पूर्तीसाठीची व्यवस्था याबाजूचा मानसिक व शरीरशास्राच्या अंगाने विचारच होताना दिसत नाही.

रस्त्यावर थुंकण्याची सवय दंडात्मक कारवाईने बदलता येईलही; परंतु लघुशंका, कचरा, मलजलाचे व्यवस्थापन याबाबत व्यवस्था उपलब्ध न करून देता कारवाया करणे कितपत योग्य ठरावे हा यातील खरा प्रश्न आहे. अनेक शहरात वर्दळीच्या किंवा बाजाराच्या परिसरात स्वच्छतागृहेच नाहीत. काही ठिकाणी ती आहेत; परंतु इतकी अस्वच्छ असतात की, तशा अवस्थेत त्यांचा वापर करणे म्हणजे अनारोग्याला स्वत:हून नियंत्रण देण्यासारखे असते. कचरा रस्त्यावर टाकायला नको; पण पालिकांनी कचराकुंड्यांची सोय केलेली नाही तिथे अथवा ज्या परिसरात घंटागाडी दोन-दोन, चार-चार दिवस फिरकत नाही तेथील नागरिकांनी काय करायचे? मलजल उघड्या गटारीत सोडण्याचा विषयही असाच. अनेक शहरांमधील नवीन कॉलनी-परिसरात पालिकांच्या ड्रेनेज लाइनच झालेल्या नाहीत. अशा ठिकाणी यासंबंधीची अडचण उत्पन्न होणे टाळताच येणारे नसते. शोषखड्डेही कधी ना कधी भरतातच. त्यामुळे अशा बाबतीत आधी सोयी-सुविधांची उपलब्धता पाहून किंवा तपासून नंतरच कारवायांकडे वळले पाहिजे. पार्किंगची अधिकृत व्यवस्था उपलब्ध करून न देता रस्त्यातील वाहने उचलून नेण्यासारखे हे आहे. पण दंडातून उत्पन्न मिळवण्याचे मार्ग हाती आल्यावर या किमान गरजा-सुविधांचा विचार न करता अंमलबजावणी सुरू होताना दिसते, ती समर्थनीय ठरू शकत नाही.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, स्वच्छतेचा विषय केवळ कारवायांनी साधणारा नाही. व्यक्ती-व्यक्तीच्या मानसिकतेशी-सवयींशी निगडित ही बाब असते. त्यासाठी सुधारणांवर व जनजागरणावर अधिक भर देणे अपेक्षित आहे. जेव्हा केंद्राने ‘स्मार्ट सिटी’ची योजना आणली, तेव्हा नाशकात डॉ. प्रवीण गेडाम महापालिका आयुक्तपदी होते. त्यांनी शाळा-शाळांमध्ये स्वच्छतेबाबतचा जागर करून प्रभातफेऱ्यांद्वारे नागरिकांचा सहभाग मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. ग्रामीण भागात उघड्यावर होणा-या शौचविधीस आळा घालण्यासाठी जिल्हा परिषदेत मिलिंद शंभरकर मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी असताना, त्यांनी गुड मॉर्निंग पथके पाठवून तसे करणाऱ्यांना गुलाबाचे फूल देत गांधीगिरीने जनजागृती केली होती. हेल्मेटसक्ती करताना पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनीही प्रारंभी अशीच नियम मोडणा-यास गुलाब फूल देण्याची व रस्ता सुरक्षिततेवर निबंध लिहायला लावण्याची मोहीम राबविली होती. ही सारी उजळणी यासाठी की कसल्याही बाबतीतली सक्ती करण्यापूर्वी जनतेत त्याबाबतची उत्स्फूर्त स्वीकारार्हता निर्माण करणे गरजेचे व तेच योग्य असते. पण, सद्यस्थितीत तसे न होता अस्वच्छता करणा-यांना थेट दंडात्मक कारवाईची तंबी देण्यात येत आहे. ती नकारात्मक दिशेने उद्दिष्टपूर्तीकडे नेणारी आहे. यंत्रणांनी आपली मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे ते म्हणूनच. शहरांच्या स्वच्छतेसाठी लोकमानसच सजग झाले, तर कारवायांची गरजच उरणार नाही.


Web Title: People need to be mobilized before action!

https://www.lokmat.com/editorial/people-need-be-mobilized-action/

Saraunsh published in Lokmat on 28 July, 2019

https://www.lokmat.com/nashik/expectation-ok-what-unfair-termination/