भिंत खचली, चूल विझली, होते नव्हते नेले.
किरण अग्रवाल
जगण्यातील रोजच्या रहाटगाडग्यात काही गोष्टी सवयीच्या होऊन गेलेल्या असतात. त्याबद्दल ना कुणाला कसले गांभीर्य असते, ना कसला खेद-खंत. पण नैसर्गिक आपत्ती अगर अडचणींच्या बाबतीतही तसेच होऊ पाहते तेव्हा ते मात्र जिवाशी गाठ घडवणारेच ठरण्याची भीती असते. म्हणूनच त्याकडे नित्याचे किंवा सवयीचे या भूमिकेतून बघता येऊ नये. नद्यांना येणारे पूर, त्यामुळे नदीकाठावरील रहिवाशांच्या जिवाला उत्पन्न होणारा धोका व जीव वाचवता येत असला तरी प्रतिवर्षीच पूरपाण्याने होणारे नुकसान; याबाबतही ‘नेमिची येतो पावसाळा’ अशीच मानसिकता ठेवली जात असल्याने ती नुकसानदायीच ठरत आली आहे.
श्रावणातल्या पावसाने राज्यातल्या काही भागात अक्षरश: दाणादाण उडवून दिली आहे. विशेषत: मुंबई, कोल्हापूर-कोकण व नाशकात होत असलेल्या मुसळधार वृष्टीने जनजीवन प्रभावित झाले आहे. मुंबईची लोकल बंद पडली म्हणजे मुंबई थांबते, इकडे कोल्हापुरात पंचगंगेसह कोयना, कृष्णा व वारणा तर नाशकात गोदावरीसह दारणा, कादवा, गिरणा आदी नद्या ओसंडून वाहत असल्याने हाहाकार उडाला आहे. अनेक पूल पाण्याखाली आल्याने शेकडो गावांचा संपर्क तुटला आहे, तर शहरांत-गावांत पाणी शिरल्याने अनेकांचा संसार उघड्यावर पडला आहे. कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांच्या शब्दात सांगायचे तर ‘गंगामाई पाहुणी आली, गेली घरट्यात राहून; माहेरवाशीण पोरीसारखी चार भिंतीत नाचली । मोकळ्या हाती जाईल कशी, बायको मात्र वाचली; भिंत खचली, चूल विझली, होते नव्हते नेले, प्रसाद म्हणून पापण्यांमध्ये पाणी थोडे ठेवले।।’ नदीकाठी उघड्यावर पडलेल्यांच्या व संपूर्ण संसारच पावसात भिजलेल्यांच्या डोळ्यात आता असेच पाणी आहे.
पहिल्यांदाच झाले हे, असे मुळीच नाही. जेव्हा जेव्हा मोठा पूर येतो, तेव्हा तेव्हा अशी परिस्थिती ओढवते. नदीकाठी दाणादाण उडते, जीर्ण झालेले-मोडकळीस आलेले वाडे कोसळतात; मातीच्या ढिगाऱ्यावर वसलेल्या वस्त्या ढासळतात. असे झाले की, शासन यंत्रणा खडबडून जागी होते. मग मदतीचेही पाट वाहतात. धोकादायक क्षेत्रातील रहिवाशांच्या व झोपडपट्टीवासीयांच्या स्थलांतराच्या चर्चा झडतात, पूरपाण्याच्या धोक्यापासून बचावण्यासाठी पूररेषा निश्चितीच्याही गप्पा होतात. पूर ओसरून गेला, की सारे मागे पडते. यंत्रणाही आपल्या नित्याच्या कामाला लागते. येतो पाऊस, जातो पूर... असाच नेहमीचा अनुभव असतो. थोडक्यात, या आपत्तीला सारेच सराईतपणे सरावल्यासारखे झाले आहेत. परिणामी कायमस्वरूपी उपाययोजनांबाबत गांभीर्याने विचारच होताना दिसत नाही. नाशकातलेच उदाहरण घ्या. २००८ मध्ये आजच्या सारखाच गोदेला महापूर आला असताना तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात चांगलेच लक्ष पुरवल्याचे दिसून आले होते. तेव्हा पूररेषेची निश्चिती करण्याचा निर्णय घेऊन त्यानुसार ती आखलीही गेली होती. परंतु कालौघात पूररेषेच्या शिथिलतेची मागणी झाली. जुने वाडे या पूररेषेत अडकल्याने त्यांचा पुनर्विकास होईना म्हणून संबंधितांचे प्रयत्न सुरूच आहेत. यंदा पुन्हा महापूर आल्याने सर्वांचीच धांदल उडाली. त्यामुळे पूररेषेच्या अंमलबजावणीचा विषय पुन्हा उग्रपणे समोर येऊन गेला.
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच महापालिकांकडून त्यांच्या त्यांच्या हद्दीतील पडक्या वाड्यांना नोटिसा दिल्या जातात; पण कोर्ट-कज्जात अडकलेले कुठलेच वाडेधारक ते मनावर घेत नाहीत. नाशकात या पावसाळ्यात सुमारे १५ वाडे कोसळले. काल-परवाच्या पूरस्थिती काळात एकाच रात्रीत पाच वाडे पडलेत. सुदैवाने यात जीवितहानी झाली नाही; परंतु नशीब बलवत्तर म्हणून या घटनांकडे दुर्लक्ष करता येऊ नये. अशा पडक्या वाड्यांसाठी क्लस्टर योजना आखण्यात आली आहे; परंतु ती मार्गी लागताना दिसत नाही. त्यासाठीचा साधा अहवाल मिळवता आलेला नाही. निविदेच्या पातळीवर त्याचे घोडे अडले आहे. खरे तर राज्यात विलासराव देशमुख यांचे सरकार होते, तेव्हापासून हा विषय चर्चेत आहे. नाशकातील एरंडवाडी घरकुल योजनेच्या उद्घाटनासाठी देशमुख आले असता हा विषय छेडला गेला होता. पण आजही सुटलेला नाही. गोदाकाठच्या धोकेदायक काझीच्या गढीचा विषयही असाच लोंबकळलेला. खासगी मिळकत असल्याने महापालिका तिथे फारसे काही करू शकत नाही. त्यामुळे गोदेला पूर आला की गढीवरील रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागतो. बरे, मागे गढीवासीयांचे एकदा स्थलांतर करून झाले आहे. परंतु पुन्हा पुन्हा संबंधित लोक तेथे येऊन राहतात त्यामुळे प्रश्न जैसे थे आहे.
नाशिकसारख्या शहराचा वाढ-विस्तार पाहता सर्वच भागात पावसाळी गटार योजना राबविली जाणे गरजेचे आहे. यापूर्वी जेथे अशा पावसाळी गटारी केल्या गेल्या आहेत, त्याच पुरेशा क्षमतेच्या ठरत नाही म्हटल्यावर ज्या ठिकाणी अशा गटारी नाहीत तेथे रस्त्यावर पाण्याचे तलाव साचण्याशिवाय पर्यायच नसतो. पण, ‘चलता है’ मानसिकतेमुळे चालवून घेतले जाते. तेवढ्यापुरती ४-८ दिवस ओरड होते. नंतर सारे आपापल्या कामाला लागतात. तेव्हा सवयीच्या ठरू पाहणा-या या बाबींकडे जोपर्यंत गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही तोपर्यंत हे असेच चालणार. रहिवासी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या यंत्रणा अशा दोघांनी याबाबत काळजी घेणे अपेक्षित आहे. जागोजागी नदीपात्रात व पात्रालगत होत असलेल्या बांधकाम-अतिक्रमणांमुळे नदीपात्र संकुचित आहे. अशात पुराचे पाणी ओसंडून गावात शिरणे टाळता येणारे नाही. तेव्हा प्रसंगी कठोरपणे काही निर्णय घेऊन नदीला मोकळा श्वास घेऊ द्यायला हवा. ती फक्त शासकीय यंत्रणांचीच नव्हे, नागरिकांचीही जबाबदारी आहे हे या निमित्ताने लक्षात घ्यायला हवे.
Web Title: Article on Heavy rainfall in State, flood situation in many city's, question rise on Government planning
https://www.lokmat.com/editorial/article-heavy-rainfall-state-flood-situation-many-citys-question-rise-government-planning/
किरण अग्रवाल
जगण्यातील रोजच्या रहाटगाडग्यात काही गोष्टी सवयीच्या होऊन गेलेल्या असतात. त्याबद्दल ना कुणाला कसले गांभीर्य असते, ना कसला खेद-खंत. पण नैसर्गिक आपत्ती अगर अडचणींच्या बाबतीतही तसेच होऊ पाहते तेव्हा ते मात्र जिवाशी गाठ घडवणारेच ठरण्याची भीती असते. म्हणूनच त्याकडे नित्याचे किंवा सवयीचे या भूमिकेतून बघता येऊ नये. नद्यांना येणारे पूर, त्यामुळे नदीकाठावरील रहिवाशांच्या जिवाला उत्पन्न होणारा धोका व जीव वाचवता येत असला तरी प्रतिवर्षीच पूरपाण्याने होणारे नुकसान; याबाबतही ‘नेमिची येतो पावसाळा’ अशीच मानसिकता ठेवली जात असल्याने ती नुकसानदायीच ठरत आली आहे.
श्रावणातल्या पावसाने राज्यातल्या काही भागात अक्षरश: दाणादाण उडवून दिली आहे. विशेषत: मुंबई, कोल्हापूर-कोकण व नाशकात होत असलेल्या मुसळधार वृष्टीने जनजीवन प्रभावित झाले आहे. मुंबईची लोकल बंद पडली म्हणजे मुंबई थांबते, इकडे कोल्हापुरात पंचगंगेसह कोयना, कृष्णा व वारणा तर नाशकात गोदावरीसह दारणा, कादवा, गिरणा आदी नद्या ओसंडून वाहत असल्याने हाहाकार उडाला आहे. अनेक पूल पाण्याखाली आल्याने शेकडो गावांचा संपर्क तुटला आहे, तर शहरांत-गावांत पाणी शिरल्याने अनेकांचा संसार उघड्यावर पडला आहे. कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांच्या शब्दात सांगायचे तर ‘गंगामाई पाहुणी आली, गेली घरट्यात राहून; माहेरवाशीण पोरीसारखी चार भिंतीत नाचली । मोकळ्या हाती जाईल कशी, बायको मात्र वाचली; भिंत खचली, चूल विझली, होते नव्हते नेले, प्रसाद म्हणून पापण्यांमध्ये पाणी थोडे ठेवले।।’ नदीकाठी उघड्यावर पडलेल्यांच्या व संपूर्ण संसारच पावसात भिजलेल्यांच्या डोळ्यात आता असेच पाणी आहे.
पहिल्यांदाच झाले हे, असे मुळीच नाही. जेव्हा जेव्हा मोठा पूर येतो, तेव्हा तेव्हा अशी परिस्थिती ओढवते. नदीकाठी दाणादाण उडते, जीर्ण झालेले-मोडकळीस आलेले वाडे कोसळतात; मातीच्या ढिगाऱ्यावर वसलेल्या वस्त्या ढासळतात. असे झाले की, शासन यंत्रणा खडबडून जागी होते. मग मदतीचेही पाट वाहतात. धोकादायक क्षेत्रातील रहिवाशांच्या व झोपडपट्टीवासीयांच्या स्थलांतराच्या चर्चा झडतात, पूरपाण्याच्या धोक्यापासून बचावण्यासाठी पूररेषा निश्चितीच्याही गप्पा होतात. पूर ओसरून गेला, की सारे मागे पडते. यंत्रणाही आपल्या नित्याच्या कामाला लागते. येतो पाऊस, जातो पूर... असाच नेहमीचा अनुभव असतो. थोडक्यात, या आपत्तीला सारेच सराईतपणे सरावल्यासारखे झाले आहेत. परिणामी कायमस्वरूपी उपाययोजनांबाबत गांभीर्याने विचारच होताना दिसत नाही. नाशकातलेच उदाहरण घ्या. २००८ मध्ये आजच्या सारखाच गोदेला महापूर आला असताना तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात चांगलेच लक्ष पुरवल्याचे दिसून आले होते. तेव्हा पूररेषेची निश्चिती करण्याचा निर्णय घेऊन त्यानुसार ती आखलीही गेली होती. परंतु कालौघात पूररेषेच्या शिथिलतेची मागणी झाली. जुने वाडे या पूररेषेत अडकल्याने त्यांचा पुनर्विकास होईना म्हणून संबंधितांचे प्रयत्न सुरूच आहेत. यंदा पुन्हा महापूर आल्याने सर्वांचीच धांदल उडाली. त्यामुळे पूररेषेच्या अंमलबजावणीचा विषय पुन्हा उग्रपणे समोर येऊन गेला.
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच महापालिकांकडून त्यांच्या त्यांच्या हद्दीतील पडक्या वाड्यांना नोटिसा दिल्या जातात; पण कोर्ट-कज्जात अडकलेले कुठलेच वाडेधारक ते मनावर घेत नाहीत. नाशकात या पावसाळ्यात सुमारे १५ वाडे कोसळले. काल-परवाच्या पूरस्थिती काळात एकाच रात्रीत पाच वाडे पडलेत. सुदैवाने यात जीवितहानी झाली नाही; परंतु नशीब बलवत्तर म्हणून या घटनांकडे दुर्लक्ष करता येऊ नये. अशा पडक्या वाड्यांसाठी क्लस्टर योजना आखण्यात आली आहे; परंतु ती मार्गी लागताना दिसत नाही. त्यासाठीचा साधा अहवाल मिळवता आलेला नाही. निविदेच्या पातळीवर त्याचे घोडे अडले आहे. खरे तर राज्यात विलासराव देशमुख यांचे सरकार होते, तेव्हापासून हा विषय चर्चेत आहे. नाशकातील एरंडवाडी घरकुल योजनेच्या उद्घाटनासाठी देशमुख आले असता हा विषय छेडला गेला होता. पण आजही सुटलेला नाही. गोदाकाठच्या धोकेदायक काझीच्या गढीचा विषयही असाच लोंबकळलेला. खासगी मिळकत असल्याने महापालिका तिथे फारसे काही करू शकत नाही. त्यामुळे गोदेला पूर आला की गढीवरील रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागतो. बरे, मागे गढीवासीयांचे एकदा स्थलांतर करून झाले आहे. परंतु पुन्हा पुन्हा संबंधित लोक तेथे येऊन राहतात त्यामुळे प्रश्न जैसे थे आहे.
नाशिकसारख्या शहराचा वाढ-विस्तार पाहता सर्वच भागात पावसाळी गटार योजना राबविली जाणे गरजेचे आहे. यापूर्वी जेथे अशा पावसाळी गटारी केल्या गेल्या आहेत, त्याच पुरेशा क्षमतेच्या ठरत नाही म्हटल्यावर ज्या ठिकाणी अशा गटारी नाहीत तेथे रस्त्यावर पाण्याचे तलाव साचण्याशिवाय पर्यायच नसतो. पण, ‘चलता है’ मानसिकतेमुळे चालवून घेतले जाते. तेवढ्यापुरती ४-८ दिवस ओरड होते. नंतर सारे आपापल्या कामाला लागतात. तेव्हा सवयीच्या ठरू पाहणा-या या बाबींकडे जोपर्यंत गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही तोपर्यंत हे असेच चालणार. रहिवासी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या यंत्रणा अशा दोघांनी याबाबत काळजी घेणे अपेक्षित आहे. जागोजागी नदीपात्रात व पात्रालगत होत असलेल्या बांधकाम-अतिक्रमणांमुळे नदीपात्र संकुचित आहे. अशात पुराचे पाणी ओसंडून गावात शिरणे टाळता येणारे नाही. तेव्हा प्रसंगी कठोरपणे काही निर्णय घेऊन नदीला मोकळा श्वास घेऊ द्यायला हवा. ती फक्त शासकीय यंत्रणांचीच नव्हे, नागरिकांचीही जबाबदारी आहे हे या निमित्ताने लक्षात घ्यायला हवे.
Web Title: Article on Heavy rainfall in State, flood situation in many city's, question rise on Government planning
https://www.lokmat.com/editorial/article-heavy-rainfall-state-flood-situation-many-citys-question-rise-government-planning/
No comments:
Post a Comment