Wednesday, November 27, 2019

#EditorsView published in Online Lokmat on 28 Nov, 2019

सूत जुळले, आता पोत जपण्याचे आव्हान !

किरण अग्रवाल

राज्यातील सत्तास्थापनेसाठी सुरू असलेला संघर्ष संपुष्टात येऊन महाविकास आघाडीचे सरकार आज शपथ ग्रहण करणार असले तरी, ही सत्तेची तिचाकी कशी चालणार हेच उत्सुकतेचे ठरून गेले आहे. राजकारणात काहीही अशक्य नसते हे खरे, त्यामुळेच भिन्न विचारसरणीचे आणि आजवर परस्परांविरुद्ध लढलेले शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तीन पक्ष एकत्र आले आणि ‘पुन्हा येणार’ म्हणणाऱ्यांवर माघारी परतण्याची नामुष्की ओढवली; त्यामुळे यापुढच्या काळात सत्ताधारी व विरोधकांमधील संघर्ष अटळ ठरावा. पण त्याचसोबत सत्ताधारी बनलेल्यांमधील सामंजस्याचा सेतू ढळू न देणेदेखील कसोटीचेच ठरणार आहे.

राजकारणात अलीकडे बेभरवशाची स्थिती मोठ्या प्रमाणात वाढीस लागली आहे. तत्त्व, निष्ठा यांसारखे शब्द राजकीय शब्दकोशातून हद्दपार होत आहेत; पण त्याहीपलीकडे जेव्हा विशिष्ट अशा भूमिकेतून निर्णय घेत काही अनपेक्षित समीकरणे साकारतात, तेव्हा आश्चर्याची जागा उत्सुकता घेते. राज्यात आज सत्तारूढ होत असलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील सरकारबद्दलही जनमानसात तेच औत्सुक्य दाटलेले दिसणे स्वाभाविक आहे. कारण, एक तर पारंपरिक मित्र असलेल्या शिवसेना-भाजपचे बिनसले आहे, दुसरे म्हणजे या बिनसलेपणातून महाशिव आघाडी साकारत असताना भाजपने अजित पवार यांना सोबत घेत आघाडीला मात देण्याच्या नादात राजकीय भूकंप घडविला. पण अवघ्या चार दिवसात त्यांना शस्रे टाकून द्यावी लागली. या पार्श्वभूमीवर सभागृहातील १०५च्या संख्येतील विरोधक भाजपशी सामना करीत सत्ताशकट हाकणे, म्हणावे तितके सहज-सोपे खचितच नाही. अर्थात, अजित पवार यांनाच घेऊन ‘पुन्हा’ सत्तेत येण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांमुळे महाविकास आघाडी आणखीनच एकजिनसी झाली आहे. शिवाय या सर्व सत्तासमरात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचाच ‘पॉवर प्ले’ मोठा अगर परिणामकारी राहिला हे संपूर्ण देशाला पहावयास मिळाले; पण आता कसोटी सत्तेचे शिवधनुष्य उचलणा-या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची लागणार आहे.



ज्या राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांचे सरकार येत आहे ते पाहता, लवकरच येऊ घातलेल्या हिवाळी अधिवेशनापासूनच त्यांना विरोधकांशी चार हात करावे लागण्याची शक्यतता आहे. सत्तेत जाण्याच्या इच्छेने पक्षबदल करून भाजपत गेलेले व अखेर सत्तेबाहेर राहावे लागलेले मातब्बरही या विरोधकांत आहेत. पण, या विरोधकांना तोंड देताना स्वकीयांना सांभाळणेही कमी जोखमीचे नाही. तसेही मंत्रिमंडळातील संभाव्य नावे बघता शिवसेनेच्या तुलनेत काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील नावे अधिक वजनदार ठरावित. अनुभवाने व प्रभावाने मातब्बर असलेल्या या मंडळींचा ठाकरे यांना सत्ता राबविताना लाभच अधिक होईल; पण तो करून घेताना तारेवरची कसरत टाळता येऊ नये. एकपक्षीय सत्ता राबवताना स्वपक्षीयाला रोखणे तुलनेने अवघड नसते, मात्र बहुपक्षीय कसरतीत तेच महत्त्वाचे असते. उद्धव ठाकरे यांची त्यातच कसोटी लागणार आहे. भाजपला रोखण्यासाठीचा एकमात्र पर्याय म्हणून हे सत्तासमीकरण आकारास आलेले असल्याने समजूत व सामोपचाराची भूमिका म्हणूनच सर्वांच्या दृष्टीने आवश्यक ठरणार आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवत शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी एकत्र आले असले आणि या तीनही पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांनी आणि निवडणूक न लढलेल्या पक्ष-पदाधिकाऱ्यांनी ढोल वाजवत व पेढे वाटप करीत आपापसात सूत जुळल्याचे दर्शवून दिले असले तरी, परस्परांत लढलेल्यांच्या मनातील राग दूर होऊन ते मांडीला मांडी लावून कसे बसतील हे बघणे खरे औत्सुक्याचे ठरले आहे. वरिष्ठ वा नेते पातळीवर जी समजूतदारी दाखविली जाते, ती तशीच स्थानिक पातळीवर दिसणे अवघड असते. यातही राज्यात विशेषत: ग्रामीण भागात शिवसेना व काँग्रेस, राष्ट्रवादीतच ख-या लढती झाल्या आहेत. आजवरच्या सा-याच निवडणुकांत हेच पक्ष परस्पर विरोधक राहिल्याने स्थानिक पातळीवर अनेक ठिकाणी राजकीय विरोधाची गाढ पुटे चढली आहेत. यंदाच्या निवडणूक प्रचारात तर टोकाला जाऊन परस्परांवर आरोप केले गेले होते, त्यातून कार्यकर्त्यांमध्ये बेबनाव झालेले दिसून येतात. आता ते सर्व विसरून व हातात हात घालून सत्तेचा रथ ओढायचा आहे. किमान समान कार्यक्रमावर सरकार चालवणे वेगळे, आणि मनामनातील राजकीय वितुष्ट घालवून एकोप्याने कामास लागलेले दिसून येणे वेगळे. त्याचदृष्टीने विकासासाठी व विशिष्ट भूमिकेतून भिन्न पक्षीयांचे सूत जुळले आहेत, आता सामंजस्याचा पोत जपला जाण्याची तेवढी अपेक्षा आहे. 

https://www.lokmat.com/nashik/congress-ncp-shivsenas-yarn-matched-now-challenge-maintain-texture-maharashtra-government/

#Saraunsh published in Lokmat on 24 Nov, 2019

Friday, November 22, 2019

#NashikMayor Election2019 Article published in Online Lokmat on 22 Nov, 2019

राज्यातली चूक भाजपने महापालिकेत दुरुस्त केली अन राजकीय किमया झाली 

किरण अग्रवाल

निष्ठावंतांना डावलून परपक्षीयांना कडेवर घेण्याचा प्रकार गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत अंगलट आल्याचे पाहता ती चूक महापौरपद निवडणुकीत टाळण्यात आल्यानेच नाशिक महापालिकेतील सत्ता भाजपला राखता आली आहे. विशेष म्हणजे राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही भाजपला साथ दिल्याने सद्य राजकीय स्थितीत वेगळाच नाशिक पॅटर्न पुढे येऊन गेला आहे .



नाशिक महापालिकेच्या महापौर पदासाठी झालेल्या निवडणुकीत ज्येष्ठ नगरसेवक भाजपचे सतीश कुलकर्णी तर उपमहापौरपदी भिकुबाई बागुल  बिनविरोध निवडले गेले आहेत.  राज्यातील सत्तास्थापनेच्या समीकरणामुळे नाशिक महापौर पदासाठी देखील महाशिवआघाडी आकारास येऊन विद्यमान भाजपच्या सत्तेला शह दिला जातो की काय अशी चर्चा होत होती, परंतु अति महत्त्वाकांक्षेमुळे काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी या आघाडीत बिघाडी केली आणि भाजपचा मार्ग मोकळा झाला. विशेष म्हणजे भाजपचे बंडखोर नगरसेवक ऐनवेळी पुन्हा स्वकीयांना येऊन मिळालेच, परंतु गेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत केंद्रातील व राज्यातील विद्यमान भाजपच्या सत्तेविरुद्ध प्रचाराची मोहीम राबविलेल्या राज ठाकरे यांच्या मनसे या पक्षानेही भाजपला साथ दिल्याचे दिसून आले. त्यामुळे भाजपा व मनसेच्या सामीलकीचा नवा नाशिक पॅटर्न या निमित्ताने पुढे आलेला दिसून आला



राज्यातील सत्तेची दावेददारी भक्कम करण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीत अन्य पक्षातून आलेल्यांना आमदारकीची तिकीटे दिली गेल्याने मतदारांनी भाजपाला सत्तेपासून काहीसे लांब ठेवल्याचे दिसून आले आहे, असे असतांना नाशिकच्या महापौरपदासाठीही पर पक्षातून आलेल्यांनाच उमेदवारी देण्याचे घाटत होते. त्यादृष्टीने काही नावेदेखील चर्चेत आली होती, त्यामुळे भाजपतील संभाव्य बंडाळी व महाशिवआघाडीकडून मिळू शकणारा शह लक्षात घेता महापालिकेत भाजपाचे स्पष्ट बहुमत असतानाही या पक्षाच्या नगरसेवकांना गोवा येथे सहलीवर नेण्यात आले होते. भाजपा नेते व माजी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी तेथे नगरसेवकांची मते जाणून घेतली असता स्वकीयालाच प्राधान्य देण्याची भूमिका अनेकांनी बोलून दाखविली होती. बाहेरच्या पक्षातून आलेल्यांना किंवा यापूर्वी विविध पदे उपभोगलेल्यानाच पुन्हा संधी दिली तर मतदानास न जाता घरी जाण्याची धमकीदेखील काहींनी यावेळी दिल्याचे बोलले गेले, त्यामुळेच भाजपने अगोदर पुढे केलेली काही नावे बाजूला ठेवून अखेरीस पक्षाचे निष्ठावंत व जुने जाणते कार्यकर्ते सतीश कुलकर्णी यांच्या नावावर मान्यतेची मोहोर उमटवली व त्यांची बिनविरोध निवड घडून आली. खरेतर गेल्यावेळी म्हणजे अडीच वर्षांपूर्वी स्पष्ट बहुमत मिळवून भाजप महापालिकेत निवडून आली असतानाही या पक्षाला बिनविरोध महापौरपद निवडता येऊ शकले नव्हते, परंतु स्वकीय व जुन्या निष्ठावंतास उमेदवारी दिली गेल्याने त्यांची बिनविरोध निवड होणे शक्य झाले.



राज्यातील सत्तास्थापनेसाठी महा आघाडी आकारास आली असली तरी अजूनही सत्ता स्थापनेचा दावा केला न  गेल्याने त्याबाबतची संभ्रमावस्था नाशकातील महापौरपदाच्या निवडी प्रसंगी स्थानिक नेत्यांना संभ्रमित करून गेल्याचेही दिसून आले. काँग्रेस व राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांकडेे नाशिक महापालिकेत समसमान सहा इतके संख्याबळ आहे, परंतु वरिष्ठ स्तरावरून फारसा हस्तक्षेप न झाल्याने काँग्रेसचे स्थानिक नगरसेवक उपमहापौर पदासाठी आग्रही राहिले व त्यामुळे महापालिकेसाठी महाआघाडी होता होता राहिली. त्यामुळेही भाजपचा मार्ग सुकर झाला. शिवसेनेच्या उमेदवार निश्चितीचा विलंबही यामध्ये कारणीभूत ठरला. या सर्व राजकीय धबडग्यात माजी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी स्वतः लक्ष पुरवून भाजपच्या नगरसेवकांना त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे निष्ठावंतास उमेदवारी देऊन एकत्र ठेवण्यात यश मिळविले आणि नाशिक महापालिकेतील भाजपची सत्ता दुसर्‍या आवर्तनातही कायम राखण्यात या पक्षाला यश लाभले.



अर्थात नाशिक महापौर व उपमहापौरपद भाजपला राखता आले असले तरी, भाजपच्या वरिष्ठांना मनमानी न करू देता निष्ठावंतांनी ताळ्यावर आणलेलेच यानिमित्ताने दिसून आले. शिवाय मनसे-भाजप बरोबर राहिली, त्यामुळे यापुढील काळात राज्यस्तरावर राज ठाकरे यांची भूमिका वेगळी कलाटणी घेते की काय असा प्रश्न पडणेही स्वाभाविक ठरून गेले आहे.

https://www.lokmat.com/editorial/bjp-fixes-mistake-nashik-municipal-corporation/

Wednesday, November 20, 2019

#EditorsView published in Online Lokmat on 21 Nov, 2019

डोळ्यांतील आसवे सुकून गेली, आता कोरडी सहानुभूती पुरे!

किरण अग्रवाल।

सत्तेचा तिढा अजूनही सुटलेला नाही, त्यामुळे मुंबई मुक्कामी असलेल्या भाजपच्या आमदारांना आपापल्या मतदारसंघांतील शेतकऱ्यांच्या बांधांवर जाण्याचे आदेश देण्यात आले असले तरी, यात उशीरच झाला आहे. शिवाय, या पक्षाचे बहुसंख्य आमदार शहरी भागातले असून, महानगरातील आमदार तर आपापल्या महापालिकांतील महापौर निवडीच्या राजकारणात गुंतले आहेत. त्यांना कुठे वेळ मिळाला ग्रामीण भागात जाऊन नुकसानग्रस्तांची विचारपूस करायला? नाही तरी, आसवे सुकून गेल्यावर डोळे पुसण्याला तितकासा अर्थ उरत नाही, जेव्हा बळीराजा धाय मोकलून रडत होता, पंचनाम्यांची कासवगती होती; तेव्हा जुजबी व धावत्या भेटींखेरीजची संवेदनशीलता अभावानेच दिसली. आता बांधावर येण्यापेक्षा सरकारी निकषांना शिथिल करून नुकसानग्रस्तांना मदतीचा हात कधी व कसा दिला जाईल, याची योजना अपेक्षित आहे; पण त्यासाठी सरकार कुठे आहे?



गेल्या महिन्याच्या अखेरीस परतून आलेल्या पावसाने संपूर्ण राज्यातील शेतकरी बांधवांच्या डोळ्यांत पाणी आणले. द्राक्ष, डाळिंब, संत्र्यांपासून ते बाजरी, सोयाबीन, कापूस, मका, कांदा व भाजीपाला अशा सर्वच पिकांना त्याचा मोठा फटका बसला. अनेकांचा हातातोंडाशी आलेला घास गेला. नेमकी याचवेळी राज्यातील सत्तेच्या सारिपटावरील सोंगट्यांची फिरवा-फिरव सुरू होती. अर्थात, अजूनही या संबंधीचा तिढा सुटलेला नसल्याने व राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची वेळ ओढवल्याने अस्मानी संकटाकडे पुरेसे लक्षच दिले गेलेले दिसले नाही. आता सत्तास्थापनेला अवकाश मिळाल्याने अजूनही परतून येण्याची जिद्द बोलून दाखविणाºया भाजपने त्यांच्या आमदारांना गावाकडे परतण्याची मुभा देताना नुकसानीचा आढावा घेण्याचे सुचविले खरे; परंतु दरम्यानच्या काळात बहुसंख्य ठिकाणचे पंचनामे उरकून गेले आहेत. त्यामुळे संबंधितांनी दौरे केलेत तरी, ते औपचारिकतेचेच ठरतील. निसर्गाने घडविलेल्या नुकसानीतून स्वत:ला सावरत हाती उरले ते वाचविण्याच्या धडपडीत बळीराजा आहे. अश्रू पुसण्याची वेळ गेली, आता प्रत्यक्षात व पुरेशा नुकसानभरपाईसाठी पाठपुरावा करण्याची वेळ आहे. केंद्रातील सरकारने मनावर घेतले तरच ते शक्य होईल.



महत्त्वाचे म्हणजे, पावसाचा फटका बसल्या बसल्या ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी जागोजागी भेट देऊन नुकसानग्रस्तांना धीर दिला, त्यानंतर जागे होत तत्कालीन कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, गिरीश महाजन व शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे आदींनी काही भागात दौरे केले. अगदी अलीकडेच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व स्वाभिमान शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनीही पाहणी केली. या सर्वांच्याच पाहणीत एक समान बाब पुढे आली ती म्हणजे, नुकसानभरपाई व पीकविम्याचे पारंपरिक निकष बदलण्याची. निसर्गाने नागवल्याचे दु:ख मनात असताना, त्या दु:खावर फुंकर मारली जाणण्याऐवजी तुटपुंज्या सरकारी मदतीच्या तºहा समोर येतात तेव्हा दु:ख अधिक तीव्र होऊन जाते. आता तेच होते आहे. पीकनिहाय उत्पादन खर्च व बाजारमूल्याचा विचार न करता सरकारी चाकोरीतून मदतीचे अहवाल केले जात आहेत. त्यामुळे नुकसानीचा आकडा लाखांत असताना हाती हजारात मदत मिळण्याची शक्यता आहे. मा. राज्यपाल महोदयांनी शेतीपिकांसाठी प्रतिहेक्टर ८ हजार आणि फळबागांसाठी १८ हजार मदत जाहीर केली आहे. या खेरीज जमीन महसुलात सूट व नुकसानग्रस्तांच्या पाल्यांचे शाळा व महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येणार आहे. पण ही मदत तुटपुंजी असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. नुकसानीचे व मदतीचे प्रमाण यात मोठी तफावत राहणार आहे. त्यातही गेल्या वर्षी नुकसान झालेल्यांनाही अजून मदत मिळालेली नसल्याच्या तक्रारी पाहता यंदाच्या नुकसानीची जी काही भरपाई मिळणार आहे ती समाधानकारक ठरण्याबाबत प्रश्नच उपस्थित व्हावा.



नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार गाव-शिवारांमधील साडेसहा लाखांपेक्षा अधिक हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. लहान, अल्पभूधारकांची तर खूपच बिकट अवस्था झाली आहे. दोन पैसे हाती येण्याऐवजी, जे गुंतवून बसले व दुकानदारांचे किंवा सोसायट्यांचे देणे आहेे तेच कसे फेडता येईल, याची चिंता आहे. या चिंतेतून टोकाचा निर्णय घेत काही बांधवांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. गेल्या जानेवारीपासून आतापर्यंत जिल्ह्यात ४६ बांधवांच्या आत्महत्या घडून आल्या आहेत. तेव्हा, सत्तेचा खेळ खेळण्यापेक्षा हिंमत सुटत चाललेल्या शेतकरीवर्गाला धीर देत, तातडीने त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचविण्याची गरज आहे. सत्ता येते व जातेही; पण मनाने खचलेल्या बळीराजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले नाही तर त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याला अर्थ उरणार नाही. राजकीय पक्षाच्या व सत्तेच्या पलीकडे जाऊन माणुसकीतून यासंबंधी विचार व्हायला हवा. राज्यात राष्ट्रपती राजवट असली व या काळात धोरणात्मक निर्णय होणार नसले तरी, केंद्राकडे पाठपुरावा करून अधिकची भरपाई मिळवता येणार आहे. लोकसभेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांकडून यासंदर्भात अधिक अपेक्षा आहेत. 


https://www.lokmat.com/editorial/tears-eyes-farmer-crop-loss/

Thursday, November 14, 2019

#EditorsView published in Online Lokmat on 14 Nov, 2019

Children's Day 2019; ...त्यांची ‘दीन’वाणी अवस्था दूर व्हावी !

किरण अग्रवाल

मुले ही देवाघरची फुले, असे म्हणत उद्याचे भविष्य त्यांच्यात दडल्याचे उत्सवी सूर एकीकडे आळविले जात असताना, दुसरीकडे उमलण्याआधीच कोमेजू पाहणाऱ्या या फुलांची वर्तमानातील स्थिती संवेदनशील मनाला चटका लावणारीच दिसून यावी हे दुर्दैवीच ठरावे. विशेषत: ग्रामीण व आदिवासी भागाप्रमाणेच महानगरांमध्येदेखील कुपोषित बालके आढळून येत असल्याचे पाहता, आरोग्य यंत्रणांच्या सक्षमतेवर तर प्रश्नचिन्ह उपस्थित व्हावेच; पण अशा अवस्थेत सुदृढ व सशक्त भविष्याची स्वप्ने कशी रंगवता यावीत, असाही प्रश्न पडावा.



आज देशभर बालदिन साजरा केला जाईल. बालकांमधील जाणिवा व क्षमता वाढवून राष्ट्र उभारणीच्या दृष्टीने या भावी पिढीला अधिक सक्षम करण्याचे प्रयत्न यानिमित्ताने होतील, ते गरजेचेच आहे. कारण, उद्याच्या भविष्याचे स्वप्न आज या बालकांमध्येच पेरता व पाहताही येणारे आहे. पण आपल्याकडील उत्सवप्रियता अशी की, दिनविशेषाला आपण जी जागरूकता अगर तळमळ दाखवतो, ती तेवढी वा तशी एरव्ही दिसत नाही. त्यामुळे दिवस येतात-जातात. उत्सवी स्वरूपाचे पोषाखी कार्यक्रम पार पडतात आणि कालगणना पुढे सरकली की मागच्याचा विसर पडतो. बालदिनाच्याही बाबतीत तसेच होऊ नये. कारण, वर्तमानाच्या आधारे भविष्य घडविण्याची संधी यातून लाभणारी आहे. जे चांगले आहे, आश्वासक आहे व उद्याच्या दृष्टीने दिशादर्शक ठरेल त्याची चर्चा यानिमित्ताने व्हावीच, परंतु जिथे सुधारणांना वाव आहे, त्यातही शासन यंत्रणेकडून निधी खर्च होऊनही ज्यात समाधानकारक उद्दिष्टांची साध्यपूर्ती होताना दिसत नाही; अशा बाबींकडे लक्ष पुरवून प्रणालीतील दोष दूर करण्याचे प्रयत्न झाल्यास नक्कीच चांगले काम घडून येऊ शकेल. अर्थात, यासाठी केवळ शासकीय यंत्रणांवर विसंबून चालणार नाही तर सामाजिक संस्थांनाही पुढाकार घ्यावा लागेल.



यासंदर्भात प्रकर्षाने समोर येणारी बाब म्हणजे कुपोषण. आदिवासी वाड्या-पाड्यांवरील किंवा ग्रामीण भागातील आरोग्याची स्थिती पाहता तिथे कुपोषणाचा विषय कायम असल्याचे एकवेळ समजूनही घेता यावे, परंतु शहरी-महानगरी परिसरातदेखील कुपोषित बालके आढळून येत असल्याचे पाहता यासंबंधातील तीव्रता लक्षात यावी. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकानुसार तीन वर्षांच्या आतील व अतिशय कमी वजनाची जी बालके असतात, अशी तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या देशात तब्बल ९३ लाख इतकी असल्याचे मागे आढळून आले होते. त्यातील दहा टक्के बालकांना तत्काळ वैद्यकीय सेवा पुरवण्याची किंवा उपचारार्थ रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज होती. राज्यातली, म्हणजे महाराष्ट्रातील आकडेवारी बघितली तर सुमारे ९४ हजार बालके तीव्र कुपोषित आढळून आली होती, तर त्यापेक्षा बरी स्थिती असलेल्या, परंतु कुपोषितच म्हणवणाऱ्यांची संख्या पाच लाखांपेक्षा अधिक असल्याची माहिती समोर आली होती. शिवाय मुंबई, पुणे व नाशिक यांसारख्या महानगरांमध्येही कुपोषित बालके आढळून आली आहेत. वस्तुत: कुपोषणमुक्तीसाठी शासनातर्फे मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जात असताना व कोट्यवधी रुपये खर्च होत असताना हे टाळता येऊ शकलेले नाही. गावोगावी अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून पोषण आहाराचीही व्यवस्था केली गेली आहे. परंतु बालकांऐवजी व्यवस्थेतील भलत्यांचेच पोषण त्यातून होत असल्याचे वेळोवेळी बघावयास मिळते. तेव्हा बालदिनी बालकांच्या भवितव्याची चर्चा करताना कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडणाºया बालकांच्या समस्यांकडेही गांभीर्याने लक्ष पुरविले जाणे प्राधान्याचे ठरले आहे.



दुसरे म्हणजे, शिक्षणहक्क कायद्यान्वये सर्वांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठीही प्रयत्न होत असले तरी त्यातील अपूर्णत:ही नजरेत भरणारी आहे. दारिद्र्य व पालकांमधील अशिक्षितता यांसारखी कारणे त्यामागे आहेत, परंतु तरी यंत्रणांनी म्हणून जी काळजी घ्यायला हवी ती घेतली जाताना दिसत नाही. मध्यंतरी शालेय शिक्षणातील पटसंख्येवरील हजेरीची कडक अंमलबजावणी केली गेली तेव्हा अनेक बाबी समोर आल्या होत्या. पण व्यवस्थेतील दोषाचा भाग टाळून त्या संदर्भात विचार करायचा तर वीटभट्टीवर किंवा तत्सम कामावर असणारी अनेक बालके आजही शिक्षणापासून वंचितच राहतात. कधी कधी हजेरी पटात त्यांची नावे असतात, मात्र वर्गात ती नसतात. तेव्हा या वंचित वर्गातील बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. अन्यथा, रोजी-रोटीच्या झगड्यात या बालकांची स्वप्ने कोमेजून जाण्याचीच शक्यता मोठी आहे. शहरातील चौकाचौकांत उदरनिर्वाहासाठी वाहनधारकांसमोर हात पसरून उभी राहणारी बालके पाहता त्यांचे शिक्षण वा आरोग्याचे प्रश्न कसे असू शकतात, याची कल्पना यावी. तेव्हा, बालदिनानिमित्ताच्या उत्सवी सोहळ्यात समाधान शोधण्यापेक्षा अशा गरजू बालकांची ‘दीन’वाणी अवस्था दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली तर ते अधिक पुण्याचे ठरेल. कुपोषणाचा शाप दूर करतानाच, शिक्षण-आरोग्य सेवांपासून दूर असलेल्या बालकांना अधिकार व सन्मानाने जगण्यायोग्य स्थिती उत्पन्न करून देणे, यादृष्टीने यानिमित्ताने प्रामाणिक प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे.

https://www.lokmat.com/editorial/article-children-days-special-worst-condition-tribal-areas-children/

Thursday, November 7, 2019

#EditorsView published in Online Lokmat on 07 Nov, 2019

वरिष्ठांसाठीही ‘सेल्फी हजेरी’!

किरण अग्रवाल

साधने ही सुविधेसाठी असतात, पण म्हणून साधनांशिवाय कामे खोळंबू लागतात किंवा कर्तव्यात कसूर घडून येऊ पाहतो तेव्हा प्रश्नांचे काहूर माजणे स्वाभाविक ठरून जाते. अर्थात, कर्तव्याला नैतिक भावनेची जोड लाभली तर साधनांची अवलंबिता हा मुद्दाच उरत नाही, पण दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. म्हणूनच, साधनांधारित सेवांची योजकता करण्याची गरज भासते. नोकरीच्या ठिकाणी वेळेत हजर होण्यात दिरंगाई करणाऱ्या किंवा ‘फिल्ड वर्क’च्या सबबी सांगून कामचुकारपणा करू पाहणाऱ्यांसाठी ‘सेल्फी हजेरी’ पद्धतीचा अवलंब करण्याची वेळ अनेक सरकारी व बिगर सरकारी आस्थापनांवर आली आहे तीदेखील त्याचमुळे.

कार्यालये, मग ती कोणतीही असो; अगर मॉल्ससारख्या मोठ्या वाणिज्य आस्थापना, तेथील मोठ्या संख्येतील कर्मचा-यांसाठी आजवरच्या पारंपरिक हजेरी वह्यांऐवजी बायोमेट्रिक हजेरीची व्यवस्था आकारास आली आहे. काळाची गरज म्हणून ते गरजेचे आणि सुविधेचेही आहे. प्रारंभी उल्लेखिल्यानुसार ही साधनाधारित सुविधा व्यवस्थापन व कर्मचारी अशी उभयतांना सोयीची ठरते. प्रगत तंत्राचा सुयोग्य वापर म्हणून त्याकडे पाहिले जाते, पण त्याहीपुढे जाऊन या तंत्राला बगल देत ‘हजेरी’ दर्शविण्याचे जे मनुष्यनिर्मित प्रकार घडतात तेव्हा आणखी वेगळ्या साधनांची योजकता करणे भाग पडते. सेल्फी मोडवरून हजेरी घेण्याचा प्रकार त्यातलाच म्हणता यावा. यातील ‘हजेरी’ मागे अविश्वासाचा असलेला धागा लपून राहत नाही. किंबहुना, तसले काही प्रकार समोर येऊन जातात तेव्हाच या अशा उपायांची अंमलबजावणी करण्याची वेळ येते; परंतु यातील आश्चर्याची अगर भुवया उंचाविणारी बाब म्हणजे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांबरोबरच वरिष्ठाधिका-यांसाठीही हीच पद्धत अवलंबण्याची गरज भासते; तेव्हा त्यातून यंत्रणेतील किंवा पारंपरिक प्रणालीतील दोष उजागर झाल्याखेरीज राहत नाही. साधनाच्या वापराऐवजी कर्तव्य व सेवा भावनेतील कमजोरी मग चर्चित ठरून जाणे क्रमप्राप्त बनते



नाशिक महापालिकेने अधिका-यांनाही बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे हजेरी सुरू केली असून, ‘फिल्ड वर्क’च्या काळात ‘सेल्फी अटेंडन्स’चा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. यातील बायोमेट्रिक हजेरीबद्दल आक्षेप राहण्याचे कारण नाही, कारण तो व्यवस्थेचा अपरिहार्य भाग आहे; परंतु अधिका-यांनाही फिल्डवर असताना ‘सेल्फी अटेंडन्स सिस्टीम’ लागू करण्याची वेळ आल्याचे पाहता यासंदर्भातील आतापर्यंतच्या ‘सिस्टीम’ मधील भोंगळपणाकडे लक्ष वेधले जाणे स्वाभाविक ठरावे. महापालिकेत ब-याचदा अधिकारी जागेवर सापडतच नाहीत, अशा सामान्यांच्या नेहमी तक्रारी असतात. जेव्हा जेव्हा असे मुद्दे पुढे येतात तेव्हा अधिकारीवर्ग कार्यालयीन कामासाठीच ‘फिल्ड’वर असल्याचे सांगितले जाते. पण, या सबबीबाबत पारदर्शकता राहू न शकल्यानेच आता ‘सेल्फी अटेंडन्स’ची व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. यात काही मोजक्यांमुळे सर्वांनाच या व्यवस्थेचा भाग बनावा लागत असल्याची बोच असेलही; मात्र पूर्वीची प्रणाली वादातीत राहिली असती, तर असे करण्याची वेळच उद्भवली नसती हे येथे लक्षात घेता येणारे आहे.

मुळात, सफाई कर्मचारी आणि अंगणवाडी कर्मचा-यांसाठी अशी व्यवस्था पूर्वीपासून आहेच. महापालिकेत डॉ. प्रवीणकुमार गेडाम आयुक्तपदी असताना त्यांनी ही व्यवस्था आकारास आणली होती. त्यावेळी विशेषत: सिंहस्थातील सफाई व अन्य कामांच्या बाबतीत या प्रणालीचा मोठा उपयोग झाला होता; परंतु वरिष्ठ कर्मचारी व अधिका-यांना अशी व्यवस्था लागू करण्यावरून कर्मचारी संघटनांनी विरोधाची भूमिका घेतल्याने प्रकरण थंडावले होते. दरम्यान, अभिषेक कृष्णा व तुकाराम मुंढे असे दोन आयुक्त बदलून गेले. आता राधाकृष्ण गमे यांनी धाडसाने फिल्डवरील अधिका-यांनाही सदर ‘सिस्टीम’ बंधनकारक केल्याने पुन्हा एकदा महापालिका वर्तुळातील वातावरण तापले आहे. सबबी पुढे करून कर्तव्यात कसूर करणा-यांना अशा ‘सिस्टिम्स’ रुचत नाहीत हे खरे, परंतु तशी वेळ का ओढवली याचा मागोवा घेता त्यामागील अपरिहार्यतेची यथार्थता पटून गेल्याखेरीज राहत नाही. अर्थात, सेवांबद्दलची घटनादत्त जबाबदारी नीट पार पाडली गेली तर अशा उपायांची अगर व्यवस्थांची गरजच भासणार नाही, परंतु तेच होत नाही. परिणामी वरिष्ठांवरही साधनांची सेवा घेऊन नियंत्रण ठेवू पाहण्याची वेळ ओढवते. नाशिक महापालिका त्याला अपवाद ठरू शकली नाही.

https://www.lokmat.com/editorial/article-selfie-attendance-seniors-who-didnt-work/