Good bye 2020

31 Dec, 2020 / अक्सर उन ठोकरों को सजदा करने का दिल करता है, जिन्होंने हौसलों को आसमां दे दिया....!

आज सरणारे वर्ष अधिकतर कटू आठवणी देऊन सरत असले तरी, त्या कटू प्रसंगांनी नवी जीवनशैली शिकविली आहे हे विसरता येऊ नये. दुःख, कष्ट, चिंता, विवंचना... सारे काही आहे म्हणून तर सुख वा आनंदाचे महत्व; अन्यथा सुखाला सुख व आनंदाला आनंद कसे म्हणता आले असते? आयुष्याच्या प्रवासातील ठेचा खूप काही शिकवून व नवीन उमेदीचे आकाश दाखवून जातात, म्हणून या ठेचकाळण्यातून होणाऱ्या वेदनांमुळे विव्हळत बसणे योग्य ठरू नये. कुण्या शायराचा आवडलेला शेर त्यामुळेच वर उद्धृत केला. तेव्हा, जे सरतेय ते शिकवून चाललेय म्हणून Good bye 2020 म्हणतांना नवीन वर्षाच्या स्वागतास सज्ज होऊया... #KirananandNashik #KiranAgrawalNashik

#EditorsView published in Lokmat Online on 31 Dec, 2020

कोरोनापासून रक्षणासाठी राजभर यांचा घोटभर उपाय! / किरण अग्रवाल : काखेला कळसा असताना गावाला वळसा मारण्याची आपली रीतच पुरानी आहे, त्यामुळे आपल्या आसपास जे आहे ते सोडून आपण भलतीकडेच धुंडाळत बसतो. आजार आपदेच्या स्थितीतही साधे सोपे उपाय करण्याचे सोडून आपण दुसरीकडे नजरा लावून बसतो. कोरोनावरील उपायाबाबतही तोच अनुभव येत असल्यामुळेच भीम राजभर यांच्यासारख्या तज्ज्ञांना पुढे येऊन हे सांगावे लागले, की काही चिंता करू नका; ताडी प्या आणि कोरोनापासून सुरक्षित राहा! म्हणजे बघा इतका सोपा उपाय; परंतु आपण उगाच वेगवेगळ्या लसींकडे डोळे लावून बसलो आहोत आणि संशोधनावर वेळ घालवत आहोत. याला आपल्याकडे घरातल्या आपल्या माणसाबद्दलची गुणग्राहकताच नाही म्हणायचे तर काय म्हणायचे?

उत्तर प्रदेशात आमदार असलेल्या भीम राजभर यांनी नुकताच एक मोलाचा सल्ला दिला आहे, तो म्हणजे ताडी प्यायल्याने कोरोनापासून रक्षण होऊ शकते. ताडीमुळे रोगप्रतिकारक क्षमता वाढते असाही दावा त्यांनी केला आहे. तेव्हा त्यांचा हा सल्ला व दावा पाहता आपण उगाच आठ-नऊ महिने कोरोनावर उपाय शोधण्याच्या भानगडीत वेळ घालवला म्हणायचे. ते रेमडीसीवर की काय म्हणतात ते इंजेक्शन घेण्यापेक्षा आपली ताडी घेतलेली केव्हाही छानच. शासनही उगाच भलती सलती औषधी रुग्णालयांना पुरवत बसले व त्यावर कोट्यवधीचा खर्च केला, त्याऐवजी ताडीचे ग्लास सर्व ठिकाणी भरून दिले असते तर किती बरे झाले असते! औषधी गुणधर्माच्या झिंकचा डोस घेण्यापेक्षा झिंग आणणारी ताडी कोरोनाग्रस्तही चवीने चाखतील की! कोरोनाचे रुग्ण वाढण्याच्या संभावनेतून जागोजागी जे मोठमोठे कोरोना केअर सेंटर उभारून ठेवले गेले आहेत व अधिकतर ठिकाणी ते रिकामेच राहिल्याचेही आढळून येते, तेथे या ताडीचे उपाय योजले गेल्यास तेही भरभरून वाहतील ! पण साध्या सोप्या उपायांवर आमचा विश्वासच नसतो.

राजभर म्हणतात त्याप्रमाणे ताडीमुळे कोरोनापासून रक्षण तर होईलच; पण एकूणच जी भीती समाजामध्ये पसरली आहे ती भीती दूर होऊन उलट रुग्ण आनंदाने चालत कोरोना केअर सेंटरमध्ये येतील, शिवाय राज्याराज्यातील पर्यावरण विभागांना ताडाच्या लागवडीची मोहीम राबवता येईल, म्हणजे औषधी इलाजाला तर ताडी कामास येईलच शिवाय पर्यावरण रक्षणालाही हातभार लागून जाईल. मात्र आपल्याकडे राजभर यांच्यासारख्या अभ्यासकांबद्दलची गुणग्राहकता नाही हेच खरे. ती त्यांच्यात बहन मायावती यांनी हेरली म्हणूनच की काय, या भीम राजभर यांना बहुजन समाज पक्षाच्या उत्तर प्रदेशचे अध्यक्ष म्हणून नेमण्यात आले आहे. त्यानंतर बलिया येथील सत्कार समारंभातच त्यांनी हा उपाय सुचविला. बरे, इतका सोपा उपाय सुचवणारे राजभर हे उत्तर प्रदेशातील आहेत म्हणून आपण नाराज होण्याचे अगर ईर्ष्या करण्याचे कारण नाही, आपल्या नागपुरातच त्यांचे शिक्षण झाले आहे, हे आपल्यासाठी अभिमानाचेच म्हणता यावे. ............ बरे, ताडी ही फक्त कोरोनापासून रक्षणच करते असे नाही, तर ती गंगाजलपेक्षाही शुद्ध व पवित्र असल्याचेही या राजभर महाशयांनी म्हटले आहे म्हणे. दुर्दैवाने सद्य:स्थितीत उत्तर प्रदेशात बहनजींचे म्हणजे बसपाचे शासन नाही, अन्यथा या प्रदेशाध्यक्षांना तेथील मंदिरांमध्ये भाविकांना गंगाजल देण्याऐवजी ताडी तीर्थ देण्याची शिफारस करता आली असती. यातील शुद्धतेचा मुद्दा एक वेळ ग्राह्यही धरता यावा, कारण ताडाच्या झाडापासून उपलब्ध होणारी ताडी ज्या प्रक्रियेतून बनते ती शुद्धता सिद्ध करणारी असूही शकते; परंतु ही ताडी पवित्रही असेल तर तिला तीर्थाचा दर्जा बहाल करण्याची मागणीही राजभर यांनी करायला हवी. खरेच आपण चंद्र व मंगळावर जाण्याच्या बाता करतो, विज्ञानाचे तसे प्रयत्नही चाललेले दिसून येतात; परंतु राजभर यांनी सुचविलेल्या उपाय व पवित्रतेच्या महत्तेखेरीज ताडीचे इतर गुण लक्षात घेता स्वप्नातच काय, डोळे न मिटताही चंद्र वा मंगळावर जाऊन येणे मुळात अवघड नाहीच. तेव्हा ताडीप्रेमींनी तरी राजभर यांचे समर्थन करायला काय हरकत आहे? राजभर जी आगे बढो... https://www.lokmat.com/editorial/drink-toddy-keep-coronavirus-away-says-bhim-rajbhar-a597/

Thanks..

खुद को पढ़ते है, फिर छोड़ देते है। एक पन्ना जिंदगी का, हम रोज मोड़ देते है ।।

खरे तर पन्नाशीनंतरचा वाढदिवस हा वाढदिवस न राहता काढदिवस असतो, असे म्हटले जाते. पण हा दिवस काढताना, पुढे ढकलतांना जे शिकवून जातो आणि प्रत्येक दिवसात जे मित्र भेटतात ते महत्वाचे. स्वतःला वाचत, परखत पुढे जायचे व आयुष्याचे एकेक पान पलटायचे हेच तर जीवन... या जीवन प्रवासात आपल्यासारखे स्नेही, मित्र, हितचिंतक लाभले हीच काय ती पुंजी व तेच संचित. आपण सर्वांनी भर भरून शुभेच्छा दिल्या, त्या माझे बळ वाढविणाऱ्या आहेत. आपल्या सर्वांच्या सदिच्छा व स्नेहाची शिदोरी आयुष्यभर पुरेल अशी आहे. मनःपूर्वक धन्यवाद। स्नेहात राहूया... #KirananandNashik #KiranAgrawalNashik

#Saraunsh publiashed in Lokmat on 27 Dec, 2020

https://www.lokmat.com/nashik/will-tears-repentance-shed-tears-sympathy-a321/

#EditorsView published in Online Lokmat on 24 Dec, 2020

शिक्षा; पण सार्वजनिक सेवेची ! किरण अग्रवाल / हेतू स्वच्छ वा स्पष्ट असले की ते साध्य करण्याच्या प्रयत्नाला गती तर मिळतेच, शिवाय त्यात अभिनवताही आणली जाताना दिसून येते. विशेषत: सरकारी पातळीवरून केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही कामाबद्दलच्या प्रयत्नात लोकसहभागीता मिळवायची किंवा जनतेचा प्रतिसाद मिळवायचा तर केवळ शासकीय चाकोरीचा अवलंब करून उपयोगाचे नसते, तर प्रभावी व परिणामकारक ठरतील अशा वेगळ्या प्रयत्नांची त्यासाठी गरज असते. असा वेगळेपणा चर्चित ठरून जातो तेव्हा त्यातून उद्दिष्टपूर्तीचा मार्गही सुलभ होऊन जातो. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या थुंकीबहाद्दरांना दंडाऐवजी सार्वजनिक सेवा करण्याची शिक्षा सुनावण्याचा प्रकारही असाच परिणामकारी ठरावा.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक स्वच्छतेचा विषय अतिशय महत्त्वाचा बनला आहे. यात स्वतःचे संरक्षण करताना इतरांना त्रास अगर संसर्ग होणार नाही यादृष्टीने खबरदारी घेणे गरजेचे आहे; परंतु सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना तशी काळजी अभावानेच घेतली जाताना आढळते. तोंडाला मास्क न लावता बाजारात फिरताना व खोकताना जसे अनेकजण आढळतात तसेच सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणारेही मोठ्या प्रमाणात दिसतात. या थुंकीबहाद्दरांवर ठिकठिकाणी दंडात्मक कारवाया केल्या जात असतातच; पण त्या प्रभावी ठरत नसल्याचेच दिसून येते. सवयीचे गुलाम बनलेले अनेकजण टेहळणी पथकाच्या हाती लागले की दंड भरून पुन्हा पुढच्या वेळी तीच चूक करावयास मोकळे होतात. अशांकडून दंड वसूल करून सरकारी तिजोरीत भर घालणे हा यंत्रणांचा हेतू नसतो, तर त्यांना जरब बसून त्यांच्या चुकीच्या सवयी बदलणे अपेक्षित असते. सार्वजनिक स्वच्छता व आरोग्य राखण्याचा हेतू यामागे असतो; परंतु केवळ दंडाने या सवयी बदलत नाहीत असाच अनुभव आहे. त्यामुळे मुंबई व नाशिक महापालिकेतर्फे आता सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांना दंडाबरोबरच एक ते तीन दिवस रस्त्यावर झाडू मारण्यापासून कचरा उचलण्यासारखी सार्वजनिक सेवेची शिक्षा ठोठावली जाऊ लागली असून, त्याचा परिणाम दिसून येणे अपेक्षित आहे. .......... दंडाबरोबरच रस्त्यावर झाडू मारायला लावण्याची सार्वजनिक सेवेची शिक्षा संबंधितांसाठी लाजिरवाणी ठरत असल्याने रस्त्यावर थुंकणाऱ्यांच्या प्रमादाला आळा बसणे अपेक्षित आहे. शिक्षेतील ही अभिनवता महत्त्वाची आहे. नाशिकचे सध्याचे महापौर सतीश कुलकर्णी मागे आरोग्य सभापती असताना त्यांनी क्लीन सिटीसाठी खासगी कंपनीला ठेका देऊन सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांवर दंडाची कारवाई करण्याची योजना आणली होती. यातून दंड मोठ्या प्रमाणात वसूल झाला व महापालिकेच्या तिजोरीतही भर पडली; परंतु थुंकणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होऊ शकले नव्हते. सार्वजनिक व सामाजिक भान नसल्याच्या परिणामी हे प्रकार घडून येत असतात. कायद्याच्या आधारे केवळ दंडाद्वारे या गोष्टी नियंत्रणात आणता येत नाहीत तर अभिनवतेने जाणीव जागृती घडवून त्याला अटकाव घालणे शक्य होते. रवींद्रकुमार सिंगल नाशिकचे पोलीस आयुक्त असताना त्यांनी यासंदर्भात प्रयोग करून चांगला परिणाम साध्य करून दाखविला होता. दुचाकीस्वारांना हेल्मेटसक्ती करताना त्यांनी सर्वप्रथम आपल्या म्हणजे पोलीस विभागातील सहकाऱ्यांना तशी सक्ती केली, आणि विनाहेल्मेट आढळणाऱ्या वाहनचालकांना दंडाऐवजी हेल्मेट कसे गरजेचे आहे याविषयावर निबंध लिहायला लावले. या अभिनवतेतून जाणीव जागृती होऊन नाशिककरांना हेल्मेटशिवाय घराबाहेर न पडण्याची सवय लागलेली दिसून आली होती. आता थुंकीबहाद्दरांनाही दंडाखेरीज सार्वजनिक सेवेची शिक्षा सुनावली जात असल्याने त्याचा परिणाम दिसून येऊ लागला आहे, तेव्हा या उपक्रमाचा अगर पद्धतीचा अवलंब इतर शहरातही केला गेल्यास सार्वजनिक स्वच्छता राखण्यास मदत घडून येऊ शकेल. https://www.lokmat.com/editorial/penalty-public-service-a584/

#Saraunsh published in Lokmat on 20 Dec, 2020

https://www.lokmat.com/nashik/shiv-sena-and-bjp-took-heart-a321/

#EditorsView published in Online Lokmat on 17 Dec, 2020

वाढत्या तक्रारी हे जागरूकतेचेच लक्षण! किरण अग्रवाल । सरकारी कामांबद्दल शंभर टक्के समाधान कोणाचेच व कधीच होणे शक्य नाही, त्याबद्दल तक्रारी या राहणारच; पण या तक्रारींचे प्रमाण किती वा स्वरूप कसे यावर त्यासंबंधीच्या गुणवत्तेचा अगर लोकहिताचा अंदाज जरूर बांधता येतो तसेच आलेल्या तक्रारींची योग्य ती दखल घेतली जाते की नाही यावरून यंत्रणांची संवेदनशीलता स्पष्ट होते. इफेक्टिव वा गुड गव्हर्नन्सचा विचार करता तक्रारीला संधी न देता कामे व्हायला हवीत, त्यासाठी ई निविदासारख्या आधुनिक प्रणालीचा अवलंब केला जाऊ लागला आहे; कामकाजातील पारदर्शिता प्रदर्शित करण्याचेही प्रयत्न केले जात असतात; पण तरी ते शक्य होत नाही. उलट दिवसेंदिवस तक्रारींचे प्रमाण वाढतानाच दिसून येते. सरकारी कामकाजाबाबतच्या तक्रारी दहापटीने वाढल्याच्या आकडेवारीकडे त्याच संदर्भाने बघता यावे.

सरकारी काम आणि थोडे थांब, याचा अनुभव अनेकांना येतो. सरकारी कार्यालयातील काम म्हटले की, ते निर्धारित मुदतीत होईलच याची शाश्वती देता येत नाही. यंत्रणांमधील शिथिलता याला कारणीभूत असते. दगडाखाली हात असल्याची भावना बाळगणारे मोठ्या प्रमाणात असल्याने या दप्तर दिरंगाईबद्दल फारशा तक्रारीही होत नाहीत, त्यामुळे यंत्रणांमध्ये दिरंगाईचा प्रघातच पडून गेला आहे. कामाशी निगडित कागदपत्रे एकाच वेळी सांगण्याची तसदी शक्यतो घेतली जात नाही, एक कागद घेऊन गेले की दुसरा मुद्दा पुढे केला जातो असाही अनुभव बऱ्याचदा येतो. हे झाले वैयक्तिक कामांचे; परंतु सार्वजनिक कामांबद्दलही पारदर्शिता अभावानेच आढळते. त्यामुळे तक्रारींना संधी मिळून जाणे स्वाभाविक ठरते. या अशा तक्रारी गेल्या काही वर्षात वेगाने वाढल्याचे माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून समोर आले आहे. स्वतः पंतप्रधानांच्या अखत्यारित असलेल्या कार्मिक व प्रशिक्षण (डीओपीटी) विभागानेच दिलेल्या माहितीनुसार 2000 पासूनचा आढावा घेता सरकार विरुद्धच्या तक्रारी सुमारे दहा पटीने वाढल्या आहेत. सरकारी कामकाजाबद्दल केल्या गेलेल्या सार्वजनिक तक्रारींचा सन 2000 मधील आकडा 1,08,037 होता तो 2019 मध्ये 18,67,758वर पोहोचला. यातही 2014मध्ये तीन लाखांच्या दरम्यान असलेला आकडा 2015 पर्यंत अवघ्या एका वर्षात दहा लाखांवर पोहोचला. ही आकडेवारी केवळ स्तिमित करणारीच नसून सरकारी कामकाज कसे होत आहे याची स्पष्टता करणारीही म्हणता यावी. ------------------ अर्थात, तक्रारींची संख्या वाढल्याने सरकारी कामांमधील बेफिकिरी किंवा बेपर्वाई अधोरेखित होत असली तरी, दुसऱ्या बाजूने विचार करता सामान्य जनांची सजगता किंवा जागरूकता वाढली आहे हेदेखील यातून स्पष्ट व्हावे. यासंदर्भात माहिती अधिकाराचा कायदा खूप उपयोगी ठरत आहे. ग्राम स्तरापासून ते केंद्रीय स्तरापर्यंतच्या सरकारी व सार्वजनिक कामकाजाची माहिती मिळवण्याचा अधिकार या कायद्यान्वये नागरिकांना प्राप्त झाला आहे, त्यामुळे नागरिकांची सजगता वाढली आहे आणि त्याच्या परिणामी तक्रारींचा ओघ वाढला आहे. पूर्वी मुळात तक्रारीसाठी कुणी पुढे येत नसे व ज्याला तक्रार करायची त्याला ती नेमकी कुठे करावी याचा उलगडा होत नसे; परंतु आता त्याबाबत स्पष्टता झाल्याने चुकीचे काही घडले तर तक्रारीसाठी नागरिक पुढे सरसावू लागले आहेत. यात व्यक्तिगत तक्रारी असतातही, परंतु सार्वजनिक हिताच्या कामांकडेही बारकाईने लक्ष ठेवून असणाऱ्या सुजाण नागरिकांच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात असतात हे विशेष. लोकशाही व्यवस्थेत प्रबळ विरोधी पक्षाचे असणे जसे महत्त्वाचे व गरजेचे मानले जाते त्याच प्रमाणे नागरी कामांबद्दल जनतेने रखवालदाराची भूमिका बजावत आक्षेपार्ह बाबींबद्दल संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार करण्याची सजगता दाखविणे अपेक्षित आहे. तसे झाले तर भलेही तक्रारी वाढल्याचे दिसून येईल, परंतु त्यातून अंतिमतः नागरी कामे संबंधितांकडून अधिक काळजीपूर्वक व गुणवत्तेची घडून येतील तसेच कामाचा निपटाराही लवकर होईल हे नक्की.­­­­ https://www.lokmat.com/editorial/growing-complaints-are-sign-awareness-a301/

#Saraunsh published in Lokmat on 13 Dec, 2020

https://www.lokmat.com/nashik/indifference-majority-nashik-municipal-corporation-a338/

#EditorsView published in Online Lokmat on 10 Dec, 2020

अर्धा ग्लास भरू पाहताना... किरण अग्रवाल / राजकीय मतभिन्नता कुणाची काहीही असो; परंतु देशातील चित्र सारे अंधकाराचेच आहे असे अजिबात नाही. समस्या अगर अडचणी कुठे वा कशात नसतात, पण त्यावर मात करून पुढे जाण्यातच खरा पुरुषार्थ असतो. सकारात्मकता पेरायची तर त्यासाठी नकारात्मकता दूर सारून विचार करायचा असतो. प्रत्येक वेळी प्रत्येकच बाबतीत काळे चित्र रेखाटायचे नसते; उलट अशासमयी समाधानाच्या किंवा दिलासादायक गोष्टी पुढे आणायच्या असतात, त्याने आत्मविश्वास उंचावायला मदत होते. विशेषतः नवीन पिढी, जी उद्योग व्यवसायाच्या क्षेत्रात नव्याने पाऊल टाकून स्वतःला सिद्ध करू पाहते आहे त्यांच्यासाठी तरी आशादायी वातावरण व परिस्थिती निर्माण करणे गरजेचे असते. कोरोनाच्या जागतिक संकटामुळे ध्वस्त झालेल्या परिस्थितीत तर हे प्रकर्षाने व्हायला हवे. जगातील सर्वात श्रीमंत दहा देशांच्या यादीत भारताचा नंबर लागावा या बाबीकडेदेखील त्याच दृष्टिकोनातून बघता यावे.

गेल्या दिवाळीत कोरोनाच्या भीतीतून बाहेर पडत लोकांनी मनसोक्त खरेदी केली त्यामुळे बाजारात चैतन्य दिसून आले होते, त्यानंतर ही स्थिती पुढे कायम राहिल्याने ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेची चाके पुन्हा रुळावर येऊ पाहताना दिसत आहेत. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने गेल्या ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात जमा झालेल्या वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) जी आकडेवारी जाहीर केली आहे त्यावरून हे स्पष्ट व्हावे. नोव्हेंबर महिन्यात एक लाख चार हजार 963 कोटी रुपयांचा कर महसूल जमा झाला आहे, जो गेल्या वर्षातील नोव्हेंबरच्या महसुलापेक्षा अधिक आहे. महसुलातील ही वाढ अर्थव्यवस्था बाळसे धरत असल्याचे निदर्शक म्हणता यावी. अर्थात एकीकडे ही माहिती पुढे आलेली असतानाच दुसरीकडे आणखी एक समाधानाची बाब पुढे येऊन गेली आहे ती म्हणजे सर्वात श्रीमंत देशांच्या यादीत भारताचा नंबर ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या पाठोपाठ सातव्या क्रमांकावर आहे. क्रेडिट स्वीस या मान्यवर संस्थेच्या अहवालानुसार भारताकडे 12.61 लाख कोटी डॉलर्सची म्हणजे 822.7 लाख कोटी रुपये इतकी संपत्ती आहे. गरिबी किंवा दारिद्र्यरेषा तसेच कुपोषण, उपासमारी आदीची कितीही चर्चा होत असली तरी, त्या पार्श्वभूमीवर ‘अशी श्रीमंती’ पुढे यावी हे दिलासादायकच म्हणायला हवे.

श्रीमंतीच्या बाबतीत बोलायचे तर, या कोरोनाकाळात म्हणजे गेल्या सहा महिन्यात आपल्या देशात नवीन 15 अब्जाधीश बनल्याचे फोर्ब्जच्या अहवालातून समोर आले आहे. ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलच्या रिपोर्टनुसार भारतातील अब्जाधीशांची संख्या वेगाने वाढत असून, ती 119 झाली आहे. या वार्ता निश्चितच सकारात्मकता पेरणाऱ्या आहेत. अब्जाधीशांचीच चर्चा काय करायची, सामान्यांचीही क्रयशक्ती वाढत असून, जीवनमान उंचावत असल्याचे म्हणता येणाऱ्या काही बाबी समोर आल्या आहेत. गेल्या तिमाहीत म्हणजे ऐन कोरोनाच्या काळात जुलै ते सप्टेंबरमध्ये देशातील डेबिट कार्ड वापरणाऱ्यांची संख्या तब्बल 12 टक्क्यांनी वाढली असून, ती 85 कोटी 53 लाखांवर पोहोचली आहे. ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून एक लाख 27 हजार कोटींची देवाण-घेवाण झाली आहे. भलेही सुरक्षिततेचा भाग म्हणून लोक डेबिट कार्ड व ई-कॉमर्सकडे वळले असतील; परंतु या माध्यमातून होणाऱ्या उलाढालीचे आकडे हे खरेच अर्थकारण गतिमान होऊ पाहात असल्याचेच दर्शविणारे आहेत. शेअर बाजाराच्या निर्देशांकानेही विक्रमी नोंद केली आहे, या सर्वच बाबी दिलासादायक व उभारी देणाऱ्याच आहेत.

या सर्व बाबींची नोंद घेण्याचे कारण म्हणजे, कोरोनानंतर सर्वसाधारणपणे बहुतेकांशी बोलताना जो नकारात्मकतेचा सूर आढळून येत होता त्यात आता बऱ्यापैकी सुधारणा झालेली दिसत आहे. उद्योग- व्यवसाय बर्‍यापैकी गतिमान होत असून, आर्थिक चलनवलनही पूर्वपदावर येत आहे. अर्थात याकडे बघताना ज्याची जशी नजर तसे ते दिसते हेदेखील खरे. ग्लास पाण्याने अर्धा भरलेला असताना, तो अर्धा रिकामा आहे असेच अनेकांकडून सांगण्यात येते. हे नकारात्मक मानसिकतेचे द्योतक म्हणवले जाते. सद्यस्थितीत अर्थकारणाला मिळू पाहत असलेली गती लक्षात घेता असा अर्धा रिक्त ग्लासही आता भरू पहात असल्याचे म्हणता यावे. हे केवळ समाधानाचेच नसून कोरोनाच्या संकटामुळे धास्तावलेल्या मानसिकतेवर समाधानाची, दिलाशाची फुंकर मारणारेच आहे. त्या सकारात्मकतेनेच त्याकडे बघायला हवे. https://www.lokmat.com/editorial/trying-fill-half-glass-indian-economy-after-corona-a520/

#Saraunsh published in Lokmat on 06 Dec, 2020

https://www.lokmat.com/nashik/political-opposition-civil-works-too-a587/

#EditorsView published in Online Lokmat on 03 Dec, 2020

बुरसटलेल्या विचारांचे विसर्जन गरजेचे ! किरण अग्रवाल मंगळ ग्रहावर पाण्याचे सरोवर सापडल्याने तेथे जीवसृष्टीची वसाहत साकारण्याचे आडाखे एकीकडे बांधले जात असताना, म्हणजे मनुष्य चंद्रावर व मंगळावरही पोहोचला असताना त्याच्या मनातील अमंगल विचारांचे धागे काही तुटताना दिसू नये हे खरे तर समाजशास्री वा धुरिणांपुढील आव्‍हानच म्हणायला हवे. ज्ञान-विज्ञान कितीही पुढे गेले तरी पारंपरिक समज-गैरसमजांची जळमटे सुटता सुटत नाहीत. पुढारलेपणाच्या समजात स्री-पुरुष समानतेच्या गप्पा केल्या जात असल्या तरी, वंशाला दिवा म्हणून मुलगाच हवा अशी मानसिकता बाळगणाऱ्यांच्या विचारांचे जळमटही दूर होऊ शकलेले नाही हे सुजणांना खिन्न करणारे वास्तव असल्याने समाजाच्या पुढारलेपणावर शंकाच घेता यावी.

व्यक्ती अगर कुटुंबाचे असो, की एकूणच समाजाचे; पुढारलेपण हे केवळ साधन-सामुग्री वा संपन्नतेवर जोखायचे नसते तर वैचारिकदृष्ट्या तो किती उन्नत किंवा प्रगल्भ झाला यावर ते मोजायचे असते. भौतिकतेच्या पातळीवर सुखासीन होणे म्हणजे प्रगती झाली, असे आज मानले जात असले तरी ती प्रदर्शनी प्रगती असते. खरी प्रगती ही वैचारिक - मानसिक पातळीवर होणे अपेक्षित असते, कारण बदलांचे किंवा परिवर्तनाचे प्रवाह त्यातून प्रशस्त होत असतात. त्यासाठी पै पैशाची नव्हे, तर शिक्षणाची वा जागरणाची गरज असते. विद्येविना मती नसते हे जे काही म्हणतात ते या संदर्भाने लक्षात यावे; पण विद्येची रेलचेल असलेल्या आजच्या काळातही जेव्हा काही घटना अशा घडून येतात की त्यात संबंधितांची मती मारली गेल्याचे दिसून येते तेव्हा आश्चर्य वाटून गेल्याखेरीज राहात नाही. अर्थात कालौघात समाजाच्या मानसिकतेत बराच बदल झाला आहे हेदेखील खरे; परंतु अपवादात्मक स्थितीत का होईना जेव्हा काही घटना घडून जातात तेव्हा त्या बाबतीत चिंता व्यक्त होण्याबरोबरच चिंतन करण्याची गरज व्यक्त होऊन जाते. मुलाच्या हव्यासापोटी मुलींचा गर्भातच जीव घेण्याचे प्रकार व या लालसेपायी विवाहितांच्या होणाऱ्या छळाच्या घटना यातच मोडणाऱ्या आहेत. या घटनांतून समाजातील मागासलेपण टिकून असल्याचेच दिसून येते.

विवाहितांच्या छळाची अनेक कारणे आढळून येतात, त्यात मुलगा होत नसल्याने होणाऱ्या छळाचे प्रकार अजूनही आढळून यावेत हे दुर्दैवीच म्हणायला हवे. अगदी अलीकडीलच काही घटना यासंदर्भात बोलक्या ठराव्यात. पुणे जिल्ह्याच्या बारामती तालुक्यात माळेगाव बुद्रुक येथे एका कुटुंबात तिसरीही मुलगीच झाल्याने अवघ्या सव्वा महिन्याच्या चिमुरडीला तिच्या जन्मदात्या आईनेच पाण्यात बुडवून ठार मारल्याची घटना समोर आली असून, मातेच्या ममत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ती आहे. सासरच्याकडील अपेक्षा काहीही व कितीही असू द्या; परंतु जन्मदात्रीनेच पोटच्या गोळ्याचा गळा घोटावा हे अतर्क्यच आहे. दुसऱ्या एका घटनेत लग्नानंतर पहिला मुलगाच हवा अशी आशा बाळगणार्‍या एका कुटुंबाने चार महिन्याच्या बाळंतीण सुनेला मारहाण करून तिच्या माहेरी पाठवून दिल्याचा प्रकार नाशिक तालुक्यातील चांदशी येथे घडला आहे. हिंगोली येथेही एका विवाहितेला मुलगीच होते म्हणून मारहाण करून तिचा गर्भ पाडला गेल्याची व नंतर तिला रॉकेल ओतून जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला गेल्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात नोंदविली गेली आहे. या व अशा सर्वच घटना सुन्न करणाऱ्या असून, समाजाच्या पुढारलेपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या आहेत.

कन्येच्या जन्माकडे लक्ष्मीचे आगमन म्हणून पाहिले जाऊ लागले असताना व पुरोगामी विचारांची पालखी वाहणाऱ्या महाराष्ट्रात अनेक गावांमध्ये मुलींच्या नावाच्या पाट्या दारावर लावल्या जाण्याची प्रागतिकता दिसून येत असताना अपवादात्मक का होईना, मुलासाठी विवाहितांचा छळ होण्याचे किंवा नकोशीचा जीव घेण्याचे प्रकार घडून यावेत हे शोचनीयच ठरावे. मागे केंद्र शासनानेच केलेल्या एका सर्वेक्षणातही देशातील नकोशीचे प्रमाण वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली होती. तेव्हा या संदर्भात पारंपरिक गैरसमजांची जळमटे दूर करणे गरजेचे बनले असून, केवळ शासन स्तरावरील प्रयत्नाने किंवा कायदे-कानूनमुळे हे होणार नसून सामाजिक संघटनांना व समाज धुरिणांनाही यासाठी जागरणाची भूमिका घ्यावी लागेल. वंशाच्या दिव्याबद्दलची मानसिकता बदलली तरच यासंबंधीचे यश लाभेल. ‘मुलगा मुलगी एक समान’चा नारा त्यासाठी मनामनामध्ये रुजवावा लागेल. एखाद दुसरी घटना म्हणून या प्रकारांकडे न पाहता, तसल्या बुरसट विचाराचे तंतू अजूनही समाजात आहेत यादृष्टीने त्याकडे पाहून त्या तंतूंचे, विचारांचे समूळ विसर्जन करण्यासाठी समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्यांकडून प्रयत्न व्हायला हवेत इतकेच यानिमित्ताने. https://www.lokmat.com/editorial/immersion-rotten-thoughts-necessary-a629/