Monday, December 31, 2018
Friday, December 28, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 27 Dec, 2018
नात्यात हवा संस्कारांचा गंध !
किरण अग्रवाल
नाती ही विश्वासाच्या बळावरच टिकतात; पण हल्ली परस्परांमधील विश्वासच उतरणीला लागला आहे, त्यामुळे नात्यांमधले ठेचकाळणे वाढले आहे. संस्कारांची रुजवणूक कमी पडल्याचे कारण तर यामागे आहेच, शिवाय हल्लीच्या पिढीतील सहनशीलतेचा अभावही त्यामागे आहे. म्हणूनच पै-पैशाच्या व्यावहारिकतेपलीकडचा व भौतिक सुखासीनतेखेरीजचा विचार करीत नात्यांचे बंध दृढ व सुरक्षित कसे राखता येतील, याची काळजी समाजशास्त्रींनी वाहणे गरजेचे होऊन बसले आहे.
किरकोळ व जुन्या पिढीच्या दृष्टीने हास्यास्पद ठरावीत अशा कारणांतून घटस्फोट दिले-घेतले जाण्याचे प्रमाण हल्ली वाढताना दिसत आहे. विभक्त कुटुंब पद्धतीतून ओढवलेले एकटेपण, त्यातून घेतली जाणारी स्वायत्तता व आपसूकच बळावणारा ‘मी’पणा, यामुळे सुखी संसाराच्या वाटचालीतले धोकेदायक वळण कुठे लाभून जाते हे अनेकांच्या लक्षातच येत नाही. विश्वासाचा रस्ता सोडून या वळणाला चुकून लागलेल्या व्यक्ती विवेक गहाण ठेवून चालू पाहतात व पुढे जाऊन कपाळमोक्ष करून घेतात. कशातून घडून येते हे सारे, याचा विचार केला तर प्रकर्षाने लक्षात येते ती बाब म्हणजे, ज्येष्ठांचे, मार्गदर्शकांचे बोट सोडून चाललेली वाटचाल. घरातल्या वडीलधाऱ्यांना गावाकडे सोडून शहरात आलेली पिढी स्वैर वा अनिर्बंध वागू पाहते. त्यातून मर्यादांचे उल्लंघन घडून येत असताना दुसरीही एक बाब वाढीस लागते जी नात्यांमधील दुरावा वाढवणारी ठरते, ती म्हणजे शंकाखोरी. एकमेकांबद्दलचा विश्वास डळमळतो तेव्हा हा शंकेखोरपणा जन्मास येतो व त्याची सुरुवात होणे हाच नात्याच्या विच्छेदाचा प्रारंभ ठरतो. कारण अविश्वासाची ठिणगीच कोणत्याही नात्याला तुटीच्या अगर फुटीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवणारी असते. अशातूनच सध्या पती-पत्नीमधील मतभेदांचे व त्यातून घटस्फोटांचे प्रमाण वाढलेले दिसत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, टीव्ही सिरीअल्सच्या प्रभावात तरुणपिढी अशी काही हरवून जाते की, स्वत:च्या बºयावाईटाचा विचारही ते धडपणे करीत नाहीत. एखाद्या नाजूक प्रसंगी घरातील वडीलधाºया मंडळीकडून दिला जाणारा सल्ला किंवा केला जाणारा उपदेश दुर्लक्षून ते मार्गक्रमण करू पाहतात आणि कधी कधी स्वत:चे नुकसान करून घेतात. अर्थात, सल्ला न मानणे इथवरही ठीक; पण आई-वडील आपले वाईट कशाला करतील, असा साधा विचारही न करता सुसाट निघालेली मुले नात्यांचा गळा घोटतानाही दिसतात. तामिळनाडूतील तिरुवल्लूरमध्ये प्रियकरासोबत लग्नास नकार दिल्याने एस. देवप्रियानामक तरुणीने आपल्या मातेचीच चाकूने भोसकून हत्या केल्याची ताजी घटना हेच सांगून जाते की, मुलांची नकार समजून घेण्याचीही तयारी राहिलेली नाही. बरे, हा नकार विवाह-संबंध अगर खूप काही मोठ्या कारणासाठीचा असतो असेही नाही. अगदी शुल्लक, म्हणजे दारू पिण्यासाठी पैसे दिले नाहीत म्हणून मातेचा खून करणारे दिवटे निपजल्याचीही उदाहरणे आहेत. यासारख्या घटना अपवादात्मक असल्या तरी त्या समाजमनाला अस्वस्थ करणाºया ठरतात, म्हणूनच संस्कारांची शिदोरी कमी पडतेय की काय, यासारखा प्रश्न उपस्थित होऊन जातो.
अर्थातच, संस्कार रोपणाची प्रक्रिया मंदावली आहे हे नाकारता न येणारे सत्य आहे. पूर्वी राजा-राणीच्या, परीकथांमधून आजी-आजोबा सहजपणे नीतिमूल्यांची पेरणी करून जात. हल्लीच्या आजी-आजोबांचाच वेळ टीव्हीसमोर बसण्यात जातो. पूर्वी साने गुरुजी कथामालेच्या शाखा मोठ्या प्रमाणात भरत. आता त्यांचेही प्रमाण कमी झालेय. नोकरीच्या घाण्याला जुंपलेल्या पालकांना मुलांकडे लक्ष देण्यास पुरेसा वेळ नाही व आजी-आजोबा एकतर गावाकडे किंवा घरात असूनही अधिकतर टीव्हीसमोर, त्यामुळे बच्चे कंपनीला संस्काराचे धडे देणार कोण हा खरेचच प्रश्न आहे. अपर्णाताई रामतीर्थंकर यांच्यासारखे प्रवचनकार याबाबत समाजमन जागृत करण्याकरिता घसा ओरडून सांगत असतात, ‘नाती जपा, त्यात अविश्वास वाढू देऊ नका; ती हरवता कामा नये, त्यासाठी संस्कारांचे कवच घट्ट करून मुलांना शिकवा.’ तेव्हा, प्रवचने ऐकून व तेवढ्यापुरते गलबलून उपयोगाचे नाही, ज्येष्ठांनी व पालकांनी गांभीर्याने याकडे बघायला हवे. उद्याच्या सुदृढ व सशक्त भारताच्या स्वप्नात हा सुसंस्कारांचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरणारा आहे.
किरण अग्रवाल
नाती ही विश्वासाच्या बळावरच टिकतात; पण हल्ली परस्परांमधील विश्वासच उतरणीला लागला आहे, त्यामुळे नात्यांमधले ठेचकाळणे वाढले आहे. संस्कारांची रुजवणूक कमी पडल्याचे कारण तर यामागे आहेच, शिवाय हल्लीच्या पिढीतील सहनशीलतेचा अभावही त्यामागे आहे. म्हणूनच पै-पैशाच्या व्यावहारिकतेपलीकडचा व भौतिक सुखासीनतेखेरीजचा विचार करीत नात्यांचे बंध दृढ व सुरक्षित कसे राखता येतील, याची काळजी समाजशास्त्रींनी वाहणे गरजेचे होऊन बसले आहे.
किरकोळ व जुन्या पिढीच्या दृष्टीने हास्यास्पद ठरावीत अशा कारणांतून घटस्फोट दिले-घेतले जाण्याचे प्रमाण हल्ली वाढताना दिसत आहे. विभक्त कुटुंब पद्धतीतून ओढवलेले एकटेपण, त्यातून घेतली जाणारी स्वायत्तता व आपसूकच बळावणारा ‘मी’पणा, यामुळे सुखी संसाराच्या वाटचालीतले धोकेदायक वळण कुठे लाभून जाते हे अनेकांच्या लक्षातच येत नाही. विश्वासाचा रस्ता सोडून या वळणाला चुकून लागलेल्या व्यक्ती विवेक गहाण ठेवून चालू पाहतात व पुढे जाऊन कपाळमोक्ष करून घेतात. कशातून घडून येते हे सारे, याचा विचार केला तर प्रकर्षाने लक्षात येते ती बाब म्हणजे, ज्येष्ठांचे, मार्गदर्शकांचे बोट सोडून चाललेली वाटचाल. घरातल्या वडीलधाऱ्यांना गावाकडे सोडून शहरात आलेली पिढी स्वैर वा अनिर्बंध वागू पाहते. त्यातून मर्यादांचे उल्लंघन घडून येत असताना दुसरीही एक बाब वाढीस लागते जी नात्यांमधील दुरावा वाढवणारी ठरते, ती म्हणजे शंकाखोरी. एकमेकांबद्दलचा विश्वास डळमळतो तेव्हा हा शंकेखोरपणा जन्मास येतो व त्याची सुरुवात होणे हाच नात्याच्या विच्छेदाचा प्रारंभ ठरतो. कारण अविश्वासाची ठिणगीच कोणत्याही नात्याला तुटीच्या अगर फुटीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवणारी असते. अशातूनच सध्या पती-पत्नीमधील मतभेदांचे व त्यातून घटस्फोटांचे प्रमाण वाढलेले दिसत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, टीव्ही सिरीअल्सच्या प्रभावात तरुणपिढी अशी काही हरवून जाते की, स्वत:च्या बºयावाईटाचा विचारही ते धडपणे करीत नाहीत. एखाद्या नाजूक प्रसंगी घरातील वडीलधाºया मंडळीकडून दिला जाणारा सल्ला किंवा केला जाणारा उपदेश दुर्लक्षून ते मार्गक्रमण करू पाहतात आणि कधी कधी स्वत:चे नुकसान करून घेतात. अर्थात, सल्ला न मानणे इथवरही ठीक; पण आई-वडील आपले वाईट कशाला करतील, असा साधा विचारही न करता सुसाट निघालेली मुले नात्यांचा गळा घोटतानाही दिसतात. तामिळनाडूतील तिरुवल्लूरमध्ये प्रियकरासोबत लग्नास नकार दिल्याने एस. देवप्रियानामक तरुणीने आपल्या मातेचीच चाकूने भोसकून हत्या केल्याची ताजी घटना हेच सांगून जाते की, मुलांची नकार समजून घेण्याचीही तयारी राहिलेली नाही. बरे, हा नकार विवाह-संबंध अगर खूप काही मोठ्या कारणासाठीचा असतो असेही नाही. अगदी शुल्लक, म्हणजे दारू पिण्यासाठी पैसे दिले नाहीत म्हणून मातेचा खून करणारे दिवटे निपजल्याचीही उदाहरणे आहेत. यासारख्या घटना अपवादात्मक असल्या तरी त्या समाजमनाला अस्वस्थ करणाºया ठरतात, म्हणूनच संस्कारांची शिदोरी कमी पडतेय की काय, यासारखा प्रश्न उपस्थित होऊन जातो.
अर्थातच, संस्कार रोपणाची प्रक्रिया मंदावली आहे हे नाकारता न येणारे सत्य आहे. पूर्वी राजा-राणीच्या, परीकथांमधून आजी-आजोबा सहजपणे नीतिमूल्यांची पेरणी करून जात. हल्लीच्या आजी-आजोबांचाच वेळ टीव्हीसमोर बसण्यात जातो. पूर्वी साने गुरुजी कथामालेच्या शाखा मोठ्या प्रमाणात भरत. आता त्यांचेही प्रमाण कमी झालेय. नोकरीच्या घाण्याला जुंपलेल्या पालकांना मुलांकडे लक्ष देण्यास पुरेसा वेळ नाही व आजी-आजोबा एकतर गावाकडे किंवा घरात असूनही अधिकतर टीव्हीसमोर, त्यामुळे बच्चे कंपनीला संस्काराचे धडे देणार कोण हा खरेचच प्रश्न आहे. अपर्णाताई रामतीर्थंकर यांच्यासारखे प्रवचनकार याबाबत समाजमन जागृत करण्याकरिता घसा ओरडून सांगत असतात, ‘नाती जपा, त्यात अविश्वास वाढू देऊ नका; ती हरवता कामा नये, त्यासाठी संस्कारांचे कवच घट्ट करून मुलांना शिकवा.’ तेव्हा, प्रवचने ऐकून व तेवढ्यापुरते गलबलून उपयोगाचे नाही, ज्येष्ठांनी व पालकांनी गांभीर्याने याकडे बघायला हवे. उद्याच्या सुदृढ व सशक्त भारताच्या स्वप्नात हा सुसंस्कारांचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरणारा आहे.
Monday, December 24, 2018
Thursday, December 20, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 20 Dec, 2018
राज ठाकरे यांचे ‘चला गावाकडे’!
किरण अग्रवाल
आतापर्यंत अधिकतर शहरी राजकारणावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या राज ठाकरे यांनी ग्रामीण भागात मोर्चा वळवून भात व कांदा उत्पादकांच्या समस्या जाणून घेतल्या हे बरेच झाले म्हणायचे, कारण त्यांच्यामुळे ग्रामीण जनतेला आपला आवाज बुलंद करण्यासाठी एक पर्याय मिळाला. त्या पर्यायी भूमिकेतूनच राज यांना ग्रामीण दौºयात उत्स्फूर्त प्रतिसादही मिळाला; पण हा प्रतिसाद तरी त्यांना टिकवून ठेवत मतयंत्रात परावर्तित करता येणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून राजकारणात नवनिर्माण घडविण्याकरिता स्वतंत्रपणे पाऊल उचलले तेव्हा मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे अशा शहरी भागावरच लक्ष दिल्याचे दिसून आले. संघटनात्मक बांधणी व त्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्था असो, की विधानसभा-लोकसभेच्या निवडणुका; ‘मनसे’ने या क्षेत्रातच ताकदीने लढविल्या व काही ठिकाणी यशही संपादिले. ‘मला पारंपरिक पद्धतीतला धोतरातला नव्हे तर जिन्स पँटमधला शेतकरी बघायचाय व नवा महाराष्ट्र घडवायचाय’, असे राज ठाकरे नेहमी म्हणत आले; परंतु ग्रामीण भागात व शेतकºयांपर्यंत ते खºया अर्थाने पोहोचू शकलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर आता कांद्याचे दर घसरल्याने नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांनी सुरू केलेली आंदोलने पाहता, ठाकरे यांनी तिकडे आपला मोर्चा वळविल्याने त्यांचेही राजकारण ‘चलो गाव की ओर’च्या दिशेने सुरू झाल्याचे म्हणता यावे.
‘मनसे’च्या स्थापनेनंतर लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघ क्षेत्रनिहाय पदाधिकाºयांच्या नियुक्त्या होत आल्या आहेत खºया; परंतु नेतृत्वाचा एकखांबी तंबू असल्याने राज ठाकरे यांना ग्रामीण भागाकडे विशेष लक्ष पुरवता आलेले नाही. ग्रामीण भागात आजही परंपरेने काँग्रेस, राष्ट्रवादी व नंतरच्या काळात शिवसेना रुजलेली-वाढलेली दिसून येते. भाजपा स्वबळावर सत्तेचे स्वप्न पाहात असली तरी, ग्रामीण भागात त्यांची स्थिती कमजोर आहे हे त्यांनाही ठाऊक आहे. शहरी भागातील भाजपाच्या यशाला ग्रामीणमधील शिवसेनेची साथ या बळावर ‘युती’चे सत्तेचे स्वप्न पूर्ण होत आले आहे. या सर्वपक्षीयांच्या ग्रामीणमधील हजेरीपटात ‘मनसे’ अगदीच जेमतेम राहिली आहे. म्हणूनच, कांदा प्रश्नानिमित्ताने राज ठाकरे यांचे ग्रामीण भागात लक्ष पुरवणे त्यांच्या पक्षासाठी संधीची नवी कवाडे उघडी करून देणारे ठरू शकते, शिवाय शिवसेनेच्या ग्रामीण भागातील प्रभावाला धक्का देण्याचे काम यातून घडून येऊ शकते.
‘मनसे’च्या स्थानिक नेतृत्वाने त्यांच्या हाती आलेल्या संधीचे सोने न करता शहरी जनतेचा तसा भ्रमनिरासच घडविला असला तरी, राज ठाकरे यांच्या वक्तृत्वाबद्दलची औत्सुक्य टिकून आहे हेदेखील तितकेच खरे. राज यांच्या सभांना गर्दी जमते ती त्यामुळेच. पण, अनुभव घेऊन झालेले मतदार पुन्हा त्यांच्या वाटेला न गेल्याचा नाशकातील अनुभव आहे. अर्थात, मध्यंतरी खुद्द राज ठाकरे पक्षाकडे तितकेसे लक्ष देऊ शकले नव्हते त्यामुळेही पक्षीय विकलांगता ओढवली होती; परंतु आता पुन्हा नव्या जोशाने ते परतून आले आहे. एकेकाळी नाशकातील गोदा पार्कची निर्मिती करताना गुजरातेतील साबरमतीच्या काठाचे व नरेंद्र मोदी यांचे गुणगान करणारे राज आता पूर्णत: ‘यू टर्न’ घेऊन मोदी विरोधात तोफा डागत आहेत. राष्ट्रीय राजकारण, शहरी प्रश्न व त्याजोडीला आता ग्रामीण भागातले शेती व शेतकºयांशी संबंधित विषय अशा सर्वांगीण भूमिकेतून राज यांची ही वाटचाल होऊ घातल्याने ती ‘मनसे’साठी आशादायी म्हणता यावी; पण प्रश्न आहे तो त्यातील सातत्य टिकवून ठेवण्याचा.
‘मनसे’ला व खरे तर राज ठाकरे यांना नाशिककरांनीच प्रारंभात मोठा हात दिला होता. एकाचवेळी शहरातले तीन आमदार निवडून देताना लोकसभेच्या निवडणुकीतही दुसºया क्रमांकाची मते दिली होती. नाशिक महापालिकेतही सत्तेपर्यंत पोहचविले होते; परंतु ‘नवनिर्माणा’च्या खुणा उमटायला विलंब झाल्याने गेल्यावेळी मतदार भाजपाच्या पर्यायाकडे वळाले. त्यानंतर मनसेकडून संघटनात्मक सक्रियतेतील सातत्य टिकवून ठेवले गेले नाही. परंतु आता अलीकडेच नव्याने संघटनात्मक बांधणी केली गेली आहे. जनतेचा अन्य पर्यायांकडूनही भ्रमनिरास होत असल्याने अशा स्थितीत ग्रामीण भागातील जनतेला ‘मनसे’चा पर्याय खुणावू शकतो. राज ठाकरे यांच्या ग्रामीण दौºयास त्यामुळेच प्रतिसाद लाभतांना दिसत आहे. कांदाप्रश्नी सत्ताधाºयांना कांदे फेकून मारा, असे खास ठाकरे शैलीतले आव्हान करून राज यांनी ग्रामीण भागात आपली रु जुवात करून घेतली आहे. आता त्यांच्याकडून व मनसेकडूनही ग्रामीण शेतकरी समस्यांशी जोडलेल्या नाळेच्या संबंधाशी सातत्य राखले जाणे गरजेचे आहे. तसे झाले तर, पक्षाच्या नवनिर्माणालाही गती लाभू शकेल.
किरण अग्रवाल
आतापर्यंत अधिकतर शहरी राजकारणावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या राज ठाकरे यांनी ग्रामीण भागात मोर्चा वळवून भात व कांदा उत्पादकांच्या समस्या जाणून घेतल्या हे बरेच झाले म्हणायचे, कारण त्यांच्यामुळे ग्रामीण जनतेला आपला आवाज बुलंद करण्यासाठी एक पर्याय मिळाला. त्या पर्यायी भूमिकेतूनच राज यांना ग्रामीण दौºयात उत्स्फूर्त प्रतिसादही मिळाला; पण हा प्रतिसाद तरी त्यांना टिकवून ठेवत मतयंत्रात परावर्तित करता येणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून राजकारणात नवनिर्माण घडविण्याकरिता स्वतंत्रपणे पाऊल उचलले तेव्हा मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे अशा शहरी भागावरच लक्ष दिल्याचे दिसून आले. संघटनात्मक बांधणी व त्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्था असो, की विधानसभा-लोकसभेच्या निवडणुका; ‘मनसे’ने या क्षेत्रातच ताकदीने लढविल्या व काही ठिकाणी यशही संपादिले. ‘मला पारंपरिक पद्धतीतला धोतरातला नव्हे तर जिन्स पँटमधला शेतकरी बघायचाय व नवा महाराष्ट्र घडवायचाय’, असे राज ठाकरे नेहमी म्हणत आले; परंतु ग्रामीण भागात व शेतकºयांपर्यंत ते खºया अर्थाने पोहोचू शकलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर आता कांद्याचे दर घसरल्याने नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांनी सुरू केलेली आंदोलने पाहता, ठाकरे यांनी तिकडे आपला मोर्चा वळविल्याने त्यांचेही राजकारण ‘चलो गाव की ओर’च्या दिशेने सुरू झाल्याचे म्हणता यावे.
‘मनसे’च्या स्थापनेनंतर लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघ क्षेत्रनिहाय पदाधिकाºयांच्या नियुक्त्या होत आल्या आहेत खºया; परंतु नेतृत्वाचा एकखांबी तंबू असल्याने राज ठाकरे यांना ग्रामीण भागाकडे विशेष लक्ष पुरवता आलेले नाही. ग्रामीण भागात आजही परंपरेने काँग्रेस, राष्ट्रवादी व नंतरच्या काळात शिवसेना रुजलेली-वाढलेली दिसून येते. भाजपा स्वबळावर सत्तेचे स्वप्न पाहात असली तरी, ग्रामीण भागात त्यांची स्थिती कमजोर आहे हे त्यांनाही ठाऊक आहे. शहरी भागातील भाजपाच्या यशाला ग्रामीणमधील शिवसेनेची साथ या बळावर ‘युती’चे सत्तेचे स्वप्न पूर्ण होत आले आहे. या सर्वपक्षीयांच्या ग्रामीणमधील हजेरीपटात ‘मनसे’ अगदीच जेमतेम राहिली आहे. म्हणूनच, कांदा प्रश्नानिमित्ताने राज ठाकरे यांचे ग्रामीण भागात लक्ष पुरवणे त्यांच्या पक्षासाठी संधीची नवी कवाडे उघडी करून देणारे ठरू शकते, शिवाय शिवसेनेच्या ग्रामीण भागातील प्रभावाला धक्का देण्याचे काम यातून घडून येऊ शकते.
‘मनसे’च्या स्थानिक नेतृत्वाने त्यांच्या हाती आलेल्या संधीचे सोने न करता शहरी जनतेचा तसा भ्रमनिरासच घडविला असला तरी, राज ठाकरे यांच्या वक्तृत्वाबद्दलची औत्सुक्य टिकून आहे हेदेखील तितकेच खरे. राज यांच्या सभांना गर्दी जमते ती त्यामुळेच. पण, अनुभव घेऊन झालेले मतदार पुन्हा त्यांच्या वाटेला न गेल्याचा नाशकातील अनुभव आहे. अर्थात, मध्यंतरी खुद्द राज ठाकरे पक्षाकडे तितकेसे लक्ष देऊ शकले नव्हते त्यामुळेही पक्षीय विकलांगता ओढवली होती; परंतु आता पुन्हा नव्या जोशाने ते परतून आले आहे. एकेकाळी नाशकातील गोदा पार्कची निर्मिती करताना गुजरातेतील साबरमतीच्या काठाचे व नरेंद्र मोदी यांचे गुणगान करणारे राज आता पूर्णत: ‘यू टर्न’ घेऊन मोदी विरोधात तोफा डागत आहेत. राष्ट्रीय राजकारण, शहरी प्रश्न व त्याजोडीला आता ग्रामीण भागातले शेती व शेतकºयांशी संबंधित विषय अशा सर्वांगीण भूमिकेतून राज यांची ही वाटचाल होऊ घातल्याने ती ‘मनसे’साठी आशादायी म्हणता यावी; पण प्रश्न आहे तो त्यातील सातत्य टिकवून ठेवण्याचा.
‘मनसे’ला व खरे तर राज ठाकरे यांना नाशिककरांनीच प्रारंभात मोठा हात दिला होता. एकाचवेळी शहरातले तीन आमदार निवडून देताना लोकसभेच्या निवडणुकीतही दुसºया क्रमांकाची मते दिली होती. नाशिक महापालिकेतही सत्तेपर्यंत पोहचविले होते; परंतु ‘नवनिर्माणा’च्या खुणा उमटायला विलंब झाल्याने गेल्यावेळी मतदार भाजपाच्या पर्यायाकडे वळाले. त्यानंतर मनसेकडून संघटनात्मक सक्रियतेतील सातत्य टिकवून ठेवले गेले नाही. परंतु आता अलीकडेच नव्याने संघटनात्मक बांधणी केली गेली आहे. जनतेचा अन्य पर्यायांकडूनही भ्रमनिरास होत असल्याने अशा स्थितीत ग्रामीण भागातील जनतेला ‘मनसे’चा पर्याय खुणावू शकतो. राज ठाकरे यांच्या ग्रामीण दौºयास त्यामुळेच प्रतिसाद लाभतांना दिसत आहे. कांदाप्रश्नी सत्ताधाºयांना कांदे फेकून मारा, असे खास ठाकरे शैलीतले आव्हान करून राज यांनी ग्रामीण भागात आपली रु जुवात करून घेतली आहे. आता त्यांच्याकडून व मनसेकडूनही ग्रामीण शेतकरी समस्यांशी जोडलेल्या नाळेच्या संबंधाशी सातत्य राखले जाणे गरजेचे आहे. तसे झाले तर, पक्षाच्या नवनिर्माणालाही गती लाभू शकेल.
Thursday, December 13, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 13 Dec, 2018
शेतकरी व शेतीचा प्रश्न ऐरणीवर!
किरण अग्रवाल
हिंदी भाषक राज्यातील भाजपाच्या पराभवाची कारणमीमांसा करताना जे विविध मुद्दे पुढे येत आहेत त्यात शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे झालेले दुर्लक्ष हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण दिसून येत असल्याने महाराष्ट्र सरकारलाही त्यापासून धडा घ्यावा लागणार आहे. विशेषत: राज्यातील सध्याच्या दुष्काळप्रश्नी प्रभावी उपाययोजना होत नसल्याबद्दलची ओरड तसेच कांद्याचे दर कोसळल्याने ठिकठिकाणी होत असलेली शेतक-यांची आंदोलने अशीच सुरू राहिली तर येथेही सत्ताधा-यांना त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ व राजस्थान या हिंदी भाषिक राज्यातील भाजपाची सत्तासंस्थाने खालसा होण्यामागे जी विविध कारणे सांगितली जात आहेत त्यात शेतक-यांच्या समस्यांकडे तेथील सरकारांचे दुर्लक्ष झाल्याचे विश्लेषणही पुढे येत आहे. मध्य प्रदेशातील ज्या मालवा व निमाड प्रांतात प्रामुख्याने शेतकरी आंदोलने पेटली होती तिथे भाजपाला मोठा फटका बसून काँग्रेसच्या जागा वाढल्या आहेत. छत्तीसगढच्या निवडणुकीतही शेतकरी कर्जमाफीचा तसेच धानाला हमीभाव देण्याच्या मागणीचा मुद्दा काँग्रेसने जोरकसपणे लावून धरला होता. राजस्थानमध्येही मागे शेतकरी आंदोलन उभे राहिले होते व किसानपुत्र सचिन पायलट यांनी ग्रामीण मतदारांच्या माध्यमातून शेतक-यांच्या मतांना ‘निर्णायक’ ठरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेली दिसून आली. इतकेच नव्हे तर तेलंगणातही शेतकरी कर्जमाफी व शेतक-यांना २४ तास मोफत वीजपुरवठा करण्याची घोषणा प्रचारात होती. शेती व शेतक-यांशी निगडित या विषयांमुळे शेतक-यांची मते ‘एक गठ्ठा’ होणे स्वाभाविक ठरले, जे काँग्रेसच्या यशाला पूरक व पोषक ठरले. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सत्ताधा-यांची धाकधूक वाढणे क्रमप्राप्त आहे.
मोठ्या प्रमाणातील शेतकरी आत्महत्यांमुळे शेतीतील आतबट्याचा व्यवहार व त्यात होणारी ससेहोलपट महाराष्ट्रात कायमच चिंतेचा विषय राहिली आहे. देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात घडून आल्या आहेत. संसदेत दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार २०१६ मध्ये राज्यातील शेतकरी व शेतमजुरांच्या आत्महत्येचा आकडा ३६६१ एवढा होता. गेल्या दोन वर्षात तो दुपटीपेक्षा कितीतरी अधिक झाला आहे. एकट्या नाशिक जिल्ह्याचेच उदाहरण द्यायचे तर या चालू वर्षातील शेतकरी आत्महत्यांनी शंभरी ओलांडली आहे. शेती परवडेनासी झाली हे कारण तर यामागे आहेच; परंतु वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्तीची झळ बसणा-या बळीराजाला शासनाकडून पुरेसा मदतीचा हात मिळत नसल्यानेही शेतकरी कोलमडून पडला आहे. याबाबत शेतक-यांचा संताप आंदोलनांच्या माध्यमातून रस्त्यांवर पहावयास मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वात मोठी म्हणवलेली ८९ लाख शेतक-यांसाठी ३४ हजार २२ कोटी रुपयांची ऐतिहासिक कर्जमाफी केली खरी; पण ती सरसकट नसल्याने जे घटक त्या लाभात मोडत नाहीत ते नाराज आहेत. अजूनही त्यासंदर्भातील या वर्गाच्या आशा जिवंत असल्याने जिल्हा बँकांमधील अर्ध्याअधिक कर्जदारांनी लाभ रक्कम उचलली नसल्याचे वास्तव आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, यंदाही राज्यात दुष्काळी स्थिती आहे. राज्य शासनाने दुष्काळसदृश तालुक्यांची यादी घोषित करून काही उपाययोजना घोषित केल्या असल्या तरी, त्याबाबतीतल्या अंमलबजावणीत अडचणींच्या तक्रारी आहेत. शिवाय, दुष्काळ पाहणीसाठी नुकत्याच येऊन गेलेल्या केंद्रीय पथकाने धावते दौरे आटोपून अवघ्या काही तासांत निरीक्षण केल्याने तो ‘फार्स’च ठरतो की काय, अशी शंका घेतली जाते आहे. राज्य शासनाने दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडे ७,९६२ कोटींचा प्रस्ताव सादर केला आहे, त्यावर निर्णय अगर मदत बाकी आहे.
अशातच कांद्याचे दरही कोसळल्याने नाशिक जिल्ह्यासह सोलापूर, कोल्हापूर, नगर आदी भागातही प्रतिदिनी कांदा रस्त्यावर फेकून आंदोलने केली जात आहेत. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी पंतप्रधान व मुख्यमंत्री कार्यालयांना मनिआॅर्ड्स करून आपला संताप व्यक्त करीत आहेत. ही सर्व परिस्थिती राज्यातील सत्ताधाºयांसाठी अडचणीचीच असून, पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांमुळे उत्साह दुणावलेल्या भाजपा विरोधकांकडून शेतकºयांच्या या संतापाला अधिक हवा दिली जाण्याची शक्यता आहे. नाही तरी, सत्तेतील सहकारी शिवसेनादेखील शेतकºयांच्या प्रश्नावर नेहमी आक्रमक राहात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला शेतकरी व शेतीप्रश्नांकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष पुरवणे प्राधान्याचे ठरणार आहे, कारण तो मुद्दा लगतच्या राज्यातील निवडणूक निकालाने ऐरणीवर आणून ठेवला आहे.
किरण अग्रवाल
हिंदी भाषक राज्यातील भाजपाच्या पराभवाची कारणमीमांसा करताना जे विविध मुद्दे पुढे येत आहेत त्यात शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे झालेले दुर्लक्ष हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण दिसून येत असल्याने महाराष्ट्र सरकारलाही त्यापासून धडा घ्यावा लागणार आहे. विशेषत: राज्यातील सध्याच्या दुष्काळप्रश्नी प्रभावी उपाययोजना होत नसल्याबद्दलची ओरड तसेच कांद्याचे दर कोसळल्याने ठिकठिकाणी होत असलेली शेतक-यांची आंदोलने अशीच सुरू राहिली तर येथेही सत्ताधा-यांना त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ व राजस्थान या हिंदी भाषिक राज्यातील भाजपाची सत्तासंस्थाने खालसा होण्यामागे जी विविध कारणे सांगितली जात आहेत त्यात शेतक-यांच्या समस्यांकडे तेथील सरकारांचे दुर्लक्ष झाल्याचे विश्लेषणही पुढे येत आहे. मध्य प्रदेशातील ज्या मालवा व निमाड प्रांतात प्रामुख्याने शेतकरी आंदोलने पेटली होती तिथे भाजपाला मोठा फटका बसून काँग्रेसच्या जागा वाढल्या आहेत. छत्तीसगढच्या निवडणुकीतही शेतकरी कर्जमाफीचा तसेच धानाला हमीभाव देण्याच्या मागणीचा मुद्दा काँग्रेसने जोरकसपणे लावून धरला होता. राजस्थानमध्येही मागे शेतकरी आंदोलन उभे राहिले होते व किसानपुत्र सचिन पायलट यांनी ग्रामीण मतदारांच्या माध्यमातून शेतक-यांच्या मतांना ‘निर्णायक’ ठरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेली दिसून आली. इतकेच नव्हे तर तेलंगणातही शेतकरी कर्जमाफी व शेतक-यांना २४ तास मोफत वीजपुरवठा करण्याची घोषणा प्रचारात होती. शेती व शेतक-यांशी निगडित या विषयांमुळे शेतक-यांची मते ‘एक गठ्ठा’ होणे स्वाभाविक ठरले, जे काँग्रेसच्या यशाला पूरक व पोषक ठरले. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सत्ताधा-यांची धाकधूक वाढणे क्रमप्राप्त आहे.
मोठ्या प्रमाणातील शेतकरी आत्महत्यांमुळे शेतीतील आतबट्याचा व्यवहार व त्यात होणारी ससेहोलपट महाराष्ट्रात कायमच चिंतेचा विषय राहिली आहे. देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात घडून आल्या आहेत. संसदेत दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार २०१६ मध्ये राज्यातील शेतकरी व शेतमजुरांच्या आत्महत्येचा आकडा ३६६१ एवढा होता. गेल्या दोन वर्षात तो दुपटीपेक्षा कितीतरी अधिक झाला आहे. एकट्या नाशिक जिल्ह्याचेच उदाहरण द्यायचे तर या चालू वर्षातील शेतकरी आत्महत्यांनी शंभरी ओलांडली आहे. शेती परवडेनासी झाली हे कारण तर यामागे आहेच; परंतु वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्तीची झळ बसणा-या बळीराजाला शासनाकडून पुरेसा मदतीचा हात मिळत नसल्यानेही शेतकरी कोलमडून पडला आहे. याबाबत शेतक-यांचा संताप आंदोलनांच्या माध्यमातून रस्त्यांवर पहावयास मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वात मोठी म्हणवलेली ८९ लाख शेतक-यांसाठी ३४ हजार २२ कोटी रुपयांची ऐतिहासिक कर्जमाफी केली खरी; पण ती सरसकट नसल्याने जे घटक त्या लाभात मोडत नाहीत ते नाराज आहेत. अजूनही त्यासंदर्भातील या वर्गाच्या आशा जिवंत असल्याने जिल्हा बँकांमधील अर्ध्याअधिक कर्जदारांनी लाभ रक्कम उचलली नसल्याचे वास्तव आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, यंदाही राज्यात दुष्काळी स्थिती आहे. राज्य शासनाने दुष्काळसदृश तालुक्यांची यादी घोषित करून काही उपाययोजना घोषित केल्या असल्या तरी, त्याबाबतीतल्या अंमलबजावणीत अडचणींच्या तक्रारी आहेत. शिवाय, दुष्काळ पाहणीसाठी नुकत्याच येऊन गेलेल्या केंद्रीय पथकाने धावते दौरे आटोपून अवघ्या काही तासांत निरीक्षण केल्याने तो ‘फार्स’च ठरतो की काय, अशी शंका घेतली जाते आहे. राज्य शासनाने दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडे ७,९६२ कोटींचा प्रस्ताव सादर केला आहे, त्यावर निर्णय अगर मदत बाकी आहे.
अशातच कांद्याचे दरही कोसळल्याने नाशिक जिल्ह्यासह सोलापूर, कोल्हापूर, नगर आदी भागातही प्रतिदिनी कांदा रस्त्यावर फेकून आंदोलने केली जात आहेत. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी पंतप्रधान व मुख्यमंत्री कार्यालयांना मनिआॅर्ड्स करून आपला संताप व्यक्त करीत आहेत. ही सर्व परिस्थिती राज्यातील सत्ताधाºयांसाठी अडचणीचीच असून, पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांमुळे उत्साह दुणावलेल्या भाजपा विरोधकांकडून शेतकºयांच्या या संतापाला अधिक हवा दिली जाण्याची शक्यता आहे. नाही तरी, सत्तेतील सहकारी शिवसेनादेखील शेतकºयांच्या प्रश्नावर नेहमी आक्रमक राहात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला शेतकरी व शेतीप्रश्नांकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष पुरवणे प्राधान्याचे ठरणार आहे, कारण तो मुद्दा लगतच्या राज्यातील निवडणूक निकालाने ऐरणीवर आणून ठेवला आहे.
Wednesday, December 12, 2018
Editors view / Election analysis published in Online Lokmat on 11 Dec, 2018
‘या’ निकालाचा परिणाम होणे निश्चित !
किरण अग्रवाल
राज्याचे प्रश्न व देशाचे राजकारण या दोन्ही बाबी भिन्न असल्याचा सावध पवित्र विधानसभा निवडणुकीतील जनादेशाचा फटका बसलेल्या भाजपाकडून घेतला जात असला तरी, यासंदर्भातला इतिहास व मतदारांची बदलती मानसिकता बघता ‘या’ निकालाचा पुढील लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम होणो निश्चित मानता यावे.
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणा व मिझोराम विधानसभांच्या निवडणुकीत भाजपाच्या उधळलेल्या वारूला मतदारांनी लगाम घालून, ‘देश बदल रहा है’ची नांदीच घडविली आहे. सातत्यातील सत्तेचा नकारात्मक परिणाम (अॅन्टी इन्कम्बन्सी) म्हणून मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमधील निवडणुकांकडे पाहिले आणि गेल्या पंचवीस वर्षातील आलटून-पालटून सत्तांतर घडविण्याच्या परंपरेतून राजस्थानात परिवर्तन घडून आले, असे जरी मानले तरी मतदारांची बदलती मानसिकता त्यातून स्पष्ट व्हावी, खरे तर गेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीतच ते दिसून आले होते; परंतु राज्य राखल्याच्या आनंदात नमो भक्त ते वास्तव स्वीकारायला तयार नव्हते, जे आता स्वीकारणो भाग पडले म्हणायचे. अर्थात, अशातही राज्यातली गणिते वेगळी असतात आणि त्यावरील मतदानाचा व केंद्रातील सत्तेसाठीच्या मतदानाचा संबंध जोडता येऊ नये, असेच भाजपा म्हणत आहे; परंतु त्यातून त्यांची स्वत:ची फसगतच घडून यावी. कारण हा कौलदेखील तसा त्यांच्या फाजील आत्मविश्वासाची फसगत घडविणारा आहे.
2013च्या मध्य प्रदेशमधील विधानसभांच्या निवडणुकीत काँग्रेसला 36.38 टक्के मते मिळाली होती, जी 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत 35.35 टक्के झाली, तर भाजपाची विधानसभेसाठी लाभलेली 44.88ची टक्केवारी पुढल्याच वर्षीच्या लोकसभेसाठी 54.76 टक्क्यांवर गेली. राजस्थानमध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या 2013मधील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 33.07 टक्के मते होती, जी 2014च्या लोकसभेसाठी 30.73 टक्के झाली होती, तर भाजपाची टक्केवारी 45.17 वरून 55.61 वर गेली होती. यावरून विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानात व्यक्त झालेली मानसिकता पुढील लोकसभा निवडणुकीतही थोडय़ाफार फरकाने तशीच व्यक्त होत असल्याचे स्पष्ट व्हावे. सध्याच्या निवडणुकांमुळे येथे मध्य प्रदेश व राजस्थानची आकडेवारी दिली असली तरी, अन्य राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत दिसून आलेला ‘ट्रेण्ड’च पुढे लोकसभेत बघावयास मिळाल्याची अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, छत्तीसगढमध्ये तर 2013च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला 41.04 टक्के मते मिळाली होती. परंतु तद्नंतरच्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाच्या जागा वाढूनही मतांची टक्केवारी मात्र 28.83 अशी घसरली होती. यावरून या राज्यातील यंदाच्या सत्ता गमावण्याची झुळूक गेल्या लोकसभा निवडणुकीत घसरलेल्या टक्केवारीतूनच मिळून गेली होती असे म्हणता यावे. ‘ट्रेण्ड’ लक्षात न घेता ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करण्याच्या वल्गना भाजपाकडून केल्या गेल्यानेच मतदारांनी त्यांना जमिनीवर आणून ठेवले. म्हणूनच आता ‘हा’ निकालही यापुढील 2019च्या लोकसभा निवडणुकीवर निश्चितपणे परिणाम करणारा ठरेल असे म्हणता यावे.
जागांच्या आकडेवारीकडे बघता, पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणूक क्षेत्रत तेलंगणा स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आलेले नव्हते तेव्हा 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण 66 जागांपैकी काँग्रेसकडे 34, तर भाजपाकडे 30 जागा होत्या. 2014 मध्ये स्वतंत्र तेलंगणासह पाचही राज्यांतील 83 पैकी भाजपाला मोदी महात्म्यामुळे 63 जागा मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेस केवळ 6 जागांवर अडखळली होती. सर्वत्रच हे मोदी नाणो गेल्यावेळी खणखणले होते; परंतु मागील वर्षी झालेल्या गुजरात विधानसभेसाठी भाजपाला धापा टाकाव्या लागल्याचे व त्यानंतरही उत्तर प्रदेश, बिहारमधल्या पोटनिवडणुकांमध्ये तसेच कर्नाटक विधानसभेसाठी झालेली पीछेहाट पाहता मोदी करिश्मा ओसरल्याचे स्पष्टपणो दिसत होते. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, मिझोरममध्ये त्यावरच शिक्कामोर्तब घडून आले आहे. त्यामुळे भाजपाच्या या ‘निकाला’चा परिणाम आगामी निवडणुकीवर होणे क्रमप्राप्त आहे.
किरण अग्रवाल
राज्याचे प्रश्न व देशाचे राजकारण या दोन्ही बाबी भिन्न असल्याचा सावध पवित्र विधानसभा निवडणुकीतील जनादेशाचा फटका बसलेल्या भाजपाकडून घेतला जात असला तरी, यासंदर्भातला इतिहास व मतदारांची बदलती मानसिकता बघता ‘या’ निकालाचा पुढील लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम होणो निश्चित मानता यावे.
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणा व मिझोराम विधानसभांच्या निवडणुकीत भाजपाच्या उधळलेल्या वारूला मतदारांनी लगाम घालून, ‘देश बदल रहा है’ची नांदीच घडविली आहे. सातत्यातील सत्तेचा नकारात्मक परिणाम (अॅन्टी इन्कम्बन्सी) म्हणून मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमधील निवडणुकांकडे पाहिले आणि गेल्या पंचवीस वर्षातील आलटून-पालटून सत्तांतर घडविण्याच्या परंपरेतून राजस्थानात परिवर्तन घडून आले, असे जरी मानले तरी मतदारांची बदलती मानसिकता त्यातून स्पष्ट व्हावी, खरे तर गेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीतच ते दिसून आले होते; परंतु राज्य राखल्याच्या आनंदात नमो भक्त ते वास्तव स्वीकारायला तयार नव्हते, जे आता स्वीकारणो भाग पडले म्हणायचे. अर्थात, अशातही राज्यातली गणिते वेगळी असतात आणि त्यावरील मतदानाचा व केंद्रातील सत्तेसाठीच्या मतदानाचा संबंध जोडता येऊ नये, असेच भाजपा म्हणत आहे; परंतु त्यातून त्यांची स्वत:ची फसगतच घडून यावी. कारण हा कौलदेखील तसा त्यांच्या फाजील आत्मविश्वासाची फसगत घडविणारा आहे.
2013च्या मध्य प्रदेशमधील विधानसभांच्या निवडणुकीत काँग्रेसला 36.38 टक्के मते मिळाली होती, जी 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत 35.35 टक्के झाली, तर भाजपाची विधानसभेसाठी लाभलेली 44.88ची टक्केवारी पुढल्याच वर्षीच्या लोकसभेसाठी 54.76 टक्क्यांवर गेली. राजस्थानमध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या 2013मधील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 33.07 टक्के मते होती, जी 2014च्या लोकसभेसाठी 30.73 टक्के झाली होती, तर भाजपाची टक्केवारी 45.17 वरून 55.61 वर गेली होती. यावरून विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानात व्यक्त झालेली मानसिकता पुढील लोकसभा निवडणुकीतही थोडय़ाफार फरकाने तशीच व्यक्त होत असल्याचे स्पष्ट व्हावे. सध्याच्या निवडणुकांमुळे येथे मध्य प्रदेश व राजस्थानची आकडेवारी दिली असली तरी, अन्य राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत दिसून आलेला ‘ट्रेण्ड’च पुढे लोकसभेत बघावयास मिळाल्याची अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, छत्तीसगढमध्ये तर 2013च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला 41.04 टक्के मते मिळाली होती. परंतु तद्नंतरच्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाच्या जागा वाढूनही मतांची टक्केवारी मात्र 28.83 अशी घसरली होती. यावरून या राज्यातील यंदाच्या सत्ता गमावण्याची झुळूक गेल्या लोकसभा निवडणुकीत घसरलेल्या टक्केवारीतूनच मिळून गेली होती असे म्हणता यावे. ‘ट्रेण्ड’ लक्षात न घेता ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करण्याच्या वल्गना भाजपाकडून केल्या गेल्यानेच मतदारांनी त्यांना जमिनीवर आणून ठेवले. म्हणूनच आता ‘हा’ निकालही यापुढील 2019च्या लोकसभा निवडणुकीवर निश्चितपणे परिणाम करणारा ठरेल असे म्हणता यावे.
जागांच्या आकडेवारीकडे बघता, पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणूक क्षेत्रत तेलंगणा स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आलेले नव्हते तेव्हा 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण 66 जागांपैकी काँग्रेसकडे 34, तर भाजपाकडे 30 जागा होत्या. 2014 मध्ये स्वतंत्र तेलंगणासह पाचही राज्यांतील 83 पैकी भाजपाला मोदी महात्म्यामुळे 63 जागा मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेस केवळ 6 जागांवर अडखळली होती. सर्वत्रच हे मोदी नाणो गेल्यावेळी खणखणले होते; परंतु मागील वर्षी झालेल्या गुजरात विधानसभेसाठी भाजपाला धापा टाकाव्या लागल्याचे व त्यानंतरही उत्तर प्रदेश, बिहारमधल्या पोटनिवडणुकांमध्ये तसेच कर्नाटक विधानसभेसाठी झालेली पीछेहाट पाहता मोदी करिश्मा ओसरल्याचे स्पष्टपणो दिसत होते. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, मिझोरममध्ये त्यावरच शिक्कामोर्तब घडून आले आहे. त्यामुळे भाजपाच्या या ‘निकाला’चा परिणाम आगामी निवडणुकीवर होणे क्रमप्राप्त आहे.
Monday, December 10, 2018
Saturday, December 8, 2018
Blog / Editors view published in Online Lokmat on 08 Dec, 2018
निसर्गलीन झालेला निसर्गमित्र बिश्वरूप राहा
- किरण अग्रवाल
काही व्यक्ती अशा असतात, की ज्यांची जातकुळीच इतरांपेक्षा वेगळी असते. रूढ अर्थाच्या भौतिक व्याप-विवंचनात नव्हे, तर आपल्या ध्येयासक्तीत रममाण राहणा-या आणि त्यासाठी अवघे आयुष्य झोकून देणा-या अशा व्यक्तींचे कार्य भलेही प्रसिद्धीपासून दूर राहते; परंतु त्याची नोंद घेतल्याखेरीज इतिहासाची पाने पूर्ण होत नाहीत, की वर्तमानालाही पुढे जाता येत नाही. जैवविविधतेबद्दल कमालीची आस्था बाळगत निसर्ग-रक्षणासाठी व त्यातील पक्ष्यांच्या सुरक्षित अधिवासासाठी झटलेले पक्षिमित्र बिश्वरूप राहा हे अशातलेच एक.
मुंबईतले हवामान मानवले नाही म्हणून दोन दशकांपूर्वी नाशकात आलेले बिश्वरूप राहा येथल्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा, धरण परिसर, घाटरस्ते व एकूणच निसर्गाशी असे काही एकरूप होऊन गेले होते की, त्याखेरीज त्यांनी दुस-या कशाकडेही लक्ष दिले नाही. कॅमेरा, दुर्बीण व टेलिस्कोप घेऊन निसर्ग धुंडाळणा-या राहा यांना चिमणीसारख्या दिसणा-या ‘ओटरूलान बंटीक’ या पक्ष्याच्या शोधाचे श्रेय जाते. नाशिक जिल्ह्यातील वाघेरा घाटात रानपिंगळा ही घुबडाची प्रजातीही त्यांनी शोधून काढली होती, तसेच ‘एचएएल’कडून विशेष परवानगी घेऊन संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीतील परिसर पिंजून काढत या भागात 12 माळढोक पक्षी तसेच जिल्ह्यात तणमोर पक्ष्याचे वास्तव्य असल्याचेही त्यांनीच सर्वप्रथम निदर्शनास आणून दिले होते.
वेगळ्या क्षेत्रत काम करणारे प्रसिद्धीतही पुढे असतात, हा नेहमीचा अनुभव आहे. पण, पक्ष्यांचा शोध, त्यांचे संरक्षण व सुरक्षित रहिवासासाठी काम करणारे राहा मात्र त्यापासून सतत दूरच राहिले. आपले ध्येय, चाकोरी त्यांनी निश्चित केलेली होती. निसर्गापासून ते कधी भरकटले नाहीत. त्यामुळे जगाच्या पाठीवरून नामशेष होऊ घातलेल्या गिधाडांच्या संवर्धनासाठीचे मोठे काम त्यांच्या हातून घडून आले. अंजनेरी, ब्रह्मगिरी व बोरगड आदी. डोंगर-कपारीतील गिधाडांचे वास्तव्य तर त्यांनी शोधून काढलेच, शिवाय त्यांच्या पाठपुराव्यामुळेच वनविभागाने बोरगड परिसराला गिधाड संवर्धन क्षेत्र घोषित केले. रेडिओकॉलरद्वारे लांडगे संशोधन प्रकल्पावरही त्यांनी काम केले. वनविभागातील अधिकारी-कर्मचारी व निसर्गमित्रंचे ते मार्गदर्शक ठरले होते. कसल्याही वैयक्तिक लाभाच्या न ठरणा:या व प्रसिद्धीपासून तसे दूरच राहिलेल्या या क्षेत्रतील त्यांचे एकूणच काम खरेच स्तिमीत करणारेच आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, निसर्ग हाच आपला सखा व तेच आपले जीवन असे व्रत धारण केलेल्या आणि पशु-पक्षी-प्राण्यांना त्या निसर्गातील बहुमोल दागिना मानणा:या राहा यांनी निसर्गसंवर्धनाच्या आपल्या चळवळीत आदिवासी व शाळकरी विद्याथ्र्यानाही सहभागी करून घेतले होते. त्यासाठी शाळा-शाळांमध्ये त्यांनी ‘निसर्ग वाचवा’ मोहीम चालवून सातत्याने जनजागृती केली. पक्ष्यांचा रहिवास असलेल्या क्षेत्रत कु:हाडबंदी व पक्षी टिपणा:या गलोलवर बंदी घडवून आणण्यासाठी पायाला भिंगरी लावल्यागत त्यांनी भटकंती केली व ग्रामस्थ तसेच मुलांना त्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रय} केला. ‘बर्ड्स ऑफ नाशिक डिस्ट्रिक्ट’ या पुस्तकासोबतच जिल्ह्यातील विविध प्रजातींच्या पक्ष्यांची पक्षिसूची प्रकाशित करतानाच नाशकात नॅचरल कान्झव्र्हेशन सोसायटीची स्थापना करून गंगापूर धरणालगत विहंगम निसर्ग परिचय केंद्रही उभारले, जे आता राहा यांच्या पश्चात त्यांचे निसर्ग जपण्याचे कार्य पुढे नेण्यासाठी उपयोगी ठरणारे आहे. पक्षी व निसर्गमित्र असा लौकिक ख:या अर्थाने सार्थ ठरवून बिश्वरूप राहा निसर्गलीन झाले आहेत.
- किरण अग्रवाल
काही व्यक्ती अशा असतात, की ज्यांची जातकुळीच इतरांपेक्षा वेगळी असते. रूढ अर्थाच्या भौतिक व्याप-विवंचनात नव्हे, तर आपल्या ध्येयासक्तीत रममाण राहणा-या आणि त्यासाठी अवघे आयुष्य झोकून देणा-या अशा व्यक्तींचे कार्य भलेही प्रसिद्धीपासून दूर राहते; परंतु त्याची नोंद घेतल्याखेरीज इतिहासाची पाने पूर्ण होत नाहीत, की वर्तमानालाही पुढे जाता येत नाही. जैवविविधतेबद्दल कमालीची आस्था बाळगत निसर्ग-रक्षणासाठी व त्यातील पक्ष्यांच्या सुरक्षित अधिवासासाठी झटलेले पक्षिमित्र बिश्वरूप राहा हे अशातलेच एक.
मुंबईतले हवामान मानवले नाही म्हणून दोन दशकांपूर्वी नाशकात आलेले बिश्वरूप राहा येथल्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा, धरण परिसर, घाटरस्ते व एकूणच निसर्गाशी असे काही एकरूप होऊन गेले होते की, त्याखेरीज त्यांनी दुस-या कशाकडेही लक्ष दिले नाही. कॅमेरा, दुर्बीण व टेलिस्कोप घेऊन निसर्ग धुंडाळणा-या राहा यांना चिमणीसारख्या दिसणा-या ‘ओटरूलान बंटीक’ या पक्ष्याच्या शोधाचे श्रेय जाते. नाशिक जिल्ह्यातील वाघेरा घाटात रानपिंगळा ही घुबडाची प्रजातीही त्यांनी शोधून काढली होती, तसेच ‘एचएएल’कडून विशेष परवानगी घेऊन संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीतील परिसर पिंजून काढत या भागात 12 माळढोक पक्षी तसेच जिल्ह्यात तणमोर पक्ष्याचे वास्तव्य असल्याचेही त्यांनीच सर्वप्रथम निदर्शनास आणून दिले होते.
वेगळ्या क्षेत्रत काम करणारे प्रसिद्धीतही पुढे असतात, हा नेहमीचा अनुभव आहे. पण, पक्ष्यांचा शोध, त्यांचे संरक्षण व सुरक्षित रहिवासासाठी काम करणारे राहा मात्र त्यापासून सतत दूरच राहिले. आपले ध्येय, चाकोरी त्यांनी निश्चित केलेली होती. निसर्गापासून ते कधी भरकटले नाहीत. त्यामुळे जगाच्या पाठीवरून नामशेष होऊ घातलेल्या गिधाडांच्या संवर्धनासाठीचे मोठे काम त्यांच्या हातून घडून आले. अंजनेरी, ब्रह्मगिरी व बोरगड आदी. डोंगर-कपारीतील गिधाडांचे वास्तव्य तर त्यांनी शोधून काढलेच, शिवाय त्यांच्या पाठपुराव्यामुळेच वनविभागाने बोरगड परिसराला गिधाड संवर्धन क्षेत्र घोषित केले. रेडिओकॉलरद्वारे लांडगे संशोधन प्रकल्पावरही त्यांनी काम केले. वनविभागातील अधिकारी-कर्मचारी व निसर्गमित्रंचे ते मार्गदर्शक ठरले होते. कसल्याही वैयक्तिक लाभाच्या न ठरणा:या व प्रसिद्धीपासून तसे दूरच राहिलेल्या या क्षेत्रतील त्यांचे एकूणच काम खरेच स्तिमीत करणारेच आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, निसर्ग हाच आपला सखा व तेच आपले जीवन असे व्रत धारण केलेल्या आणि पशु-पक्षी-प्राण्यांना त्या निसर्गातील बहुमोल दागिना मानणा:या राहा यांनी निसर्गसंवर्धनाच्या आपल्या चळवळीत आदिवासी व शाळकरी विद्याथ्र्यानाही सहभागी करून घेतले होते. त्यासाठी शाळा-शाळांमध्ये त्यांनी ‘निसर्ग वाचवा’ मोहीम चालवून सातत्याने जनजागृती केली. पक्ष्यांचा रहिवास असलेल्या क्षेत्रत कु:हाडबंदी व पक्षी टिपणा:या गलोलवर बंदी घडवून आणण्यासाठी पायाला भिंगरी लावल्यागत त्यांनी भटकंती केली व ग्रामस्थ तसेच मुलांना त्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रय} केला. ‘बर्ड्स ऑफ नाशिक डिस्ट्रिक्ट’ या पुस्तकासोबतच जिल्ह्यातील विविध प्रजातींच्या पक्ष्यांची पक्षिसूची प्रकाशित करतानाच नाशकात नॅचरल कान्झव्र्हेशन सोसायटीची स्थापना करून गंगापूर धरणालगत विहंगम निसर्ग परिचय केंद्रही उभारले, जे आता राहा यांच्या पश्चात त्यांचे निसर्ग जपण्याचे कार्य पुढे नेण्यासाठी उपयोगी ठरणारे आहे. पक्षी व निसर्गमित्र असा लौकिक ख:या अर्थाने सार्थ ठरवून बिश्वरूप राहा निसर्गलीन झाले आहेत.
Thursday, December 6, 2018
Editors view published in Online lokmat on 06 Dec, 2018
कांद्याचा वांधा संपेना !
किरण अग्रवाल
दुष्काळाच्या चटक्याने जनता हैराण असतानाच कांद्यासारख्या नगदी पिकाचे दर कोसळून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने बळीराजापुढील संकटे गडद झाली आहेत. यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयास पाठविल्या गेलेल्या मनिआॅर्डरमुळे सरकारी पातळीवर हालचाल सुरू झाली असली तरी, कांद्याच्या गडगडणाऱ्या दरामुळे शेतक-यांच्या डोळ्यात आलेले पाणी खरेच पुसले जाणार आहे का, हा प्रश्नच आहे.
कांद्याचे ककोसळणारे दर हा तसा नेहमीच बळीराजाच्या व त्यांच्या अस्वस्थतेने घायाळ होणा-या सरकारच्या चिंतेचा विषय ठरत आला आहे. विशेषत: निवडणुकांच्या तोंडावर जेव्हा जेव्हा कांद्याच्या दराचा प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हा तो रडविल्याखेरीज राहात नाही असाच अनुभव आहे. यंदाही आणखी सहाएक महिन्यांवर लोकसभा निवडणुकीचे मैदान आहे. त्यात संपूर्ण राज्यातच दुष्काळी परिस्थिती असल्याने जनता हैराण आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून ते शेती उत्पादन व जनावरांच्या वैरणीपर्यंतचे प्रश्न गंभीर बनत चालले आहेत. अशात कांद्याचे दर अगदी शंभर रुपये प्रतिक्विंटल म्हणजे अवघा एक रुपये किलो या किमान पातळीवर घसरल्याने कांदा उत्पादकांच्या संतापाचा कडेलोट झाला आहे. राज्यातील कांद्याचे सर्वात मोठे उत्पादन क्षेत्र असणा-या नाशिक जिल्ह्यात ठिकठिकाणी कांद्याला हमीभाव ठरवून मिळण्यासाठी व बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी मोर्चे, रास्ता रोको, रेल रोको आंदोलने सुरू झाली असून, काही ठिकाणी कांदा उत्पादकांनी सामूहिक मुंडण करून सरकारच्या दुर्लक्षाबद्दल निषेध चालविला आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर ही आंदोलने सुरू झाल्यामुळे सरकारच्या तोंडचे पाणी पळणे स्वाभाविक ठरले आहे.
मुळात कांदा लागवड, त्याची काढणी व बाजारात तो दाखल होण्याचे चक्र लक्षात घेतले तर निसर्गाच्या लहरीपणातून ओढवलेले संकट सहज लक्षात यावे. यंदा दुष्काळी स्थितीमुळे म्हणजे पाऊस लांबल्याने कांदा लागवडीचे व साठवणुकीचे गणित गडबडले. पाऊस कमी म्हणून उशिरा लागवड झालेला खरिपाचा लाल कांदा सध्या बाजारात आला आहे. नेहमी हा कांदा आॅक्टोबर किंवा दिवाळीच्या दरम्यान बाजारात येतो. पावसाअभावी यंदा या कांद्याची प्रतवारीही घसरली. याचवेळी चाळीत साठवून ठेवला गेलेला उन्हाळ कांदाही आला. नेमका दक्षिणेतही याचवेळी तेथला स्थानिक कांदा आल्याने येथल्या कांद्याला तेथे मागणी राहिली नाही. चेष्टा अशी घडून आली की, गेल्यावर्षी कधी नव्हे ते दहा वर्षात मिळाला नव्हता इतका ३ ते ३,५०० हजार क्विंटलचा दर लाल कांद्याला मिळाला होता. त्यामुळे त्याच अपेक्षेने हा कांदा बाजारात आणला गेला आणि झाले उलटेच. आकडेवारीच द्यायची झाल्यास जिल्ह्यातील कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणवणाºया लासलगाव बाजार समितीमध्ये गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये २६ लाख ४३ हजार क्विंटल उन्हाळ कांद्याची विक्री झाली होती. यंदा गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात ते प्रमाण ३८ लाख ४६ हजार क्विंटलवर पोहोचले. दुसरी बाब अशी की, गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये उन्हाळ कांद्याची आवक या बाजार समितीत शून्य होती. सध्याच्या डिसेंबरमध्ये प्रतिदिनी ७ ते ८ हजार क्विंटल कांदा आवक होत आहे. यावरून वाढलेली आवक लक्षात यावी. म्हणजे, उन्हाळ व खरीप कांदा एकाचवेळी बाजारात आला आणि त्याची आवक वाढलेली असताना परराज्यातील मागणी घटली, त्यामुळेही दर कोसळले.
दुर्दैव असे की, यासंदर्भात शासनाने जी तात्काळ दखल घ्यायला हवी, ती घेतली जाताना दिसत नाही. उलट छगन भुजबळ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने याप्रश्नी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली असता, उन्हाळ कांद्याचे दर वाढल्याने ते नियंत्रित करण्याच्या आवश्यकतेचा नेमका विरुद्धार्थी उल्लेख त्यात करण्यात आल्याने यंत्रणांची व सरकारचीही असंवेदनशीलताच उघड झाली. याच आठवड्यात महाआरोग्य शिबिरासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिल्ह्यात येऊन गेले. यावेळी ज्या तालुक्यात कांदा होत नाही तेथील आमदार जे. पी. गावित यांनी मुख्यमंत्र्यांना कांदा दरात लक्ष घालण्याचे निवेदन दिले; परंतु सत्तारूढ असो, की विरोधी पक्षातील; अन्य कुणाही लोकप्रतिनिधींना याकडे त्यांचे लक्ष वेधण्याची आवश्यकता जाणवली नाही, हेदेखील येथे नोंदविण्यासारखे आहे. शेतकºयांच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नांसंबंधी लोकप्रतिनिधी किती वा कसे बेफिकीर आहेत, हेच यातून स्पष्ट व्हावे.
सातारा जिल्ह्यातील रामचंद्र जाधव या कांदा उत्पादक शेतक-यासही दर घसरणीचा मोठा फटका बसला. त्यासंबंधीच्या वृत्ताची दखल घेऊन कृषिमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली व कांद्याचे घसरलेले भाव सावरण्यासाठी निर्यात अनुदान १० टक्के करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सुचवणार असल्याचे म्हटले आहे. नाशिक जिल्ह्याच्या निफाड तालुक्यातील संदीप साठे या शेतकºयाने आपल्या सात क्विंटल कांद्याच्या विक्रीपोटी त्याला मिळालेल्या १०६४ रुपयात स्वत:ची भर घालून १११८ रुपयांची मनिआॅर्डर पंतप्रधान कार्यालयास केल्यानेही यंत्रणा हलली आहे. चौकशी सुरू झाली आहे; पण बळीराजाच्या हाती काही पडेल तेव्हा खरे. कारण कांद्याचा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी किमान उत्पादन खर्च निघू शकेल इतका बाजारभाव मिळण्याची हमी अथवा कांदा बाजार हस्तक्षेप योजना राबविण्याची मागणी असूनही त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जाताना दिसून येत नाही. तसे काही होत नाही तोपर्यंत कांद्याचा वांधा सुरूच राहण्याची चिन्हे आहेत.
किरण अग्रवाल
दुष्काळाच्या चटक्याने जनता हैराण असतानाच कांद्यासारख्या नगदी पिकाचे दर कोसळून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने बळीराजापुढील संकटे गडद झाली आहेत. यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयास पाठविल्या गेलेल्या मनिआॅर्डरमुळे सरकारी पातळीवर हालचाल सुरू झाली असली तरी, कांद्याच्या गडगडणाऱ्या दरामुळे शेतक-यांच्या डोळ्यात आलेले पाणी खरेच पुसले जाणार आहे का, हा प्रश्नच आहे.
कांद्याचे ककोसळणारे दर हा तसा नेहमीच बळीराजाच्या व त्यांच्या अस्वस्थतेने घायाळ होणा-या सरकारच्या चिंतेचा विषय ठरत आला आहे. विशेषत: निवडणुकांच्या तोंडावर जेव्हा जेव्हा कांद्याच्या दराचा प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हा तो रडविल्याखेरीज राहात नाही असाच अनुभव आहे. यंदाही आणखी सहाएक महिन्यांवर लोकसभा निवडणुकीचे मैदान आहे. त्यात संपूर्ण राज्यातच दुष्काळी परिस्थिती असल्याने जनता हैराण आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून ते शेती उत्पादन व जनावरांच्या वैरणीपर्यंतचे प्रश्न गंभीर बनत चालले आहेत. अशात कांद्याचे दर अगदी शंभर रुपये प्रतिक्विंटल म्हणजे अवघा एक रुपये किलो या किमान पातळीवर घसरल्याने कांदा उत्पादकांच्या संतापाचा कडेलोट झाला आहे. राज्यातील कांद्याचे सर्वात मोठे उत्पादन क्षेत्र असणा-या नाशिक जिल्ह्यात ठिकठिकाणी कांद्याला हमीभाव ठरवून मिळण्यासाठी व बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी मोर्चे, रास्ता रोको, रेल रोको आंदोलने सुरू झाली असून, काही ठिकाणी कांदा उत्पादकांनी सामूहिक मुंडण करून सरकारच्या दुर्लक्षाबद्दल निषेध चालविला आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर ही आंदोलने सुरू झाल्यामुळे सरकारच्या तोंडचे पाणी पळणे स्वाभाविक ठरले आहे.
मुळात कांदा लागवड, त्याची काढणी व बाजारात तो दाखल होण्याचे चक्र लक्षात घेतले तर निसर्गाच्या लहरीपणातून ओढवलेले संकट सहज लक्षात यावे. यंदा दुष्काळी स्थितीमुळे म्हणजे पाऊस लांबल्याने कांदा लागवडीचे व साठवणुकीचे गणित गडबडले. पाऊस कमी म्हणून उशिरा लागवड झालेला खरिपाचा लाल कांदा सध्या बाजारात आला आहे. नेहमी हा कांदा आॅक्टोबर किंवा दिवाळीच्या दरम्यान बाजारात येतो. पावसाअभावी यंदा या कांद्याची प्रतवारीही घसरली. याचवेळी चाळीत साठवून ठेवला गेलेला उन्हाळ कांदाही आला. नेमका दक्षिणेतही याचवेळी तेथला स्थानिक कांदा आल्याने येथल्या कांद्याला तेथे मागणी राहिली नाही. चेष्टा अशी घडून आली की, गेल्यावर्षी कधी नव्हे ते दहा वर्षात मिळाला नव्हता इतका ३ ते ३,५०० हजार क्विंटलचा दर लाल कांद्याला मिळाला होता. त्यामुळे त्याच अपेक्षेने हा कांदा बाजारात आणला गेला आणि झाले उलटेच. आकडेवारीच द्यायची झाल्यास जिल्ह्यातील कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणवणाºया लासलगाव बाजार समितीमध्ये गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये २६ लाख ४३ हजार क्विंटल उन्हाळ कांद्याची विक्री झाली होती. यंदा गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात ते प्रमाण ३८ लाख ४६ हजार क्विंटलवर पोहोचले. दुसरी बाब अशी की, गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये उन्हाळ कांद्याची आवक या बाजार समितीत शून्य होती. सध्याच्या डिसेंबरमध्ये प्रतिदिनी ७ ते ८ हजार क्विंटल कांदा आवक होत आहे. यावरून वाढलेली आवक लक्षात यावी. म्हणजे, उन्हाळ व खरीप कांदा एकाचवेळी बाजारात आला आणि त्याची आवक वाढलेली असताना परराज्यातील मागणी घटली, त्यामुळेही दर कोसळले.
दुर्दैव असे की, यासंदर्भात शासनाने जी तात्काळ दखल घ्यायला हवी, ती घेतली जाताना दिसत नाही. उलट छगन भुजबळ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने याप्रश्नी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली असता, उन्हाळ कांद्याचे दर वाढल्याने ते नियंत्रित करण्याच्या आवश्यकतेचा नेमका विरुद्धार्थी उल्लेख त्यात करण्यात आल्याने यंत्रणांची व सरकारचीही असंवेदनशीलताच उघड झाली. याच आठवड्यात महाआरोग्य शिबिरासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिल्ह्यात येऊन गेले. यावेळी ज्या तालुक्यात कांदा होत नाही तेथील आमदार जे. पी. गावित यांनी मुख्यमंत्र्यांना कांदा दरात लक्ष घालण्याचे निवेदन दिले; परंतु सत्तारूढ असो, की विरोधी पक्षातील; अन्य कुणाही लोकप्रतिनिधींना याकडे त्यांचे लक्ष वेधण्याची आवश्यकता जाणवली नाही, हेदेखील येथे नोंदविण्यासारखे आहे. शेतकºयांच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नांसंबंधी लोकप्रतिनिधी किती वा कसे बेफिकीर आहेत, हेच यातून स्पष्ट व्हावे.
सातारा जिल्ह्यातील रामचंद्र जाधव या कांदा उत्पादक शेतक-यासही दर घसरणीचा मोठा फटका बसला. त्यासंबंधीच्या वृत्ताची दखल घेऊन कृषिमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली व कांद्याचे घसरलेले भाव सावरण्यासाठी निर्यात अनुदान १० टक्के करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सुचवणार असल्याचे म्हटले आहे. नाशिक जिल्ह्याच्या निफाड तालुक्यातील संदीप साठे या शेतकºयाने आपल्या सात क्विंटल कांद्याच्या विक्रीपोटी त्याला मिळालेल्या १०६४ रुपयात स्वत:ची भर घालून १११८ रुपयांची मनिआॅर्डर पंतप्रधान कार्यालयास केल्यानेही यंत्रणा हलली आहे. चौकशी सुरू झाली आहे; पण बळीराजाच्या हाती काही पडेल तेव्हा खरे. कारण कांद्याचा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी किमान उत्पादन खर्च निघू शकेल इतका बाजारभाव मिळण्याची हमी अथवा कांदा बाजार हस्तक्षेप योजना राबविण्याची मागणी असूनही त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जाताना दिसून येत नाही. तसे काही होत नाही तोपर्यंत कांद्याचा वांधा सुरूच राहण्याची चिन्हे आहेत.
Monday, December 3, 2018
Friday, November 30, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 29 Nov, 2018
नाती ठिसूळ झाली!
किरण अग्रवाल
माणसांमध्ये ‘मी’तले अडकलेपण अलीकडच्या काळात वाढल्याची तक्रार असून, ती खरीही आहे. हल्ली प्रत्येकजण ‘मी’ व ‘माझ्या’पुरता पाहू लागला आहे. इतरांशी काही देणे-घेणे न ठेवता या असल्या आपापल्या कुटुंबात रममाण होण्यातून खरे तर नाती दृढ व्हायला हवीत. पण या नात्यांनाच नख लावणाऱ्या व प्रसंगी काळिमा फासणा-या घटना समोर येतात तेव्हा त्या नात्यांमधली वाढती ठिसूळता विषण्ण करून गेल्याशिवाय राहात नाही. नात्यांची वीण उसवण्यामागील कारणांचा शोध घेतला जाणे त्यामुळेच गरजेचे बनले आहे, कारण असले प्रकार हे केवळ संबंधित कुटुंबातलेच नाही तर समाजव्यवस्थेतील किडकेपण अधोरेखित करून देत असतात.
आजची तरुणपिढी मोबाइलवरील सोशल नेटवर्किंगमध्ये अशी वा इतकी काही गुंतली आहे की, त्यांना शेजार-पाजारचे भानच उरलेले नाही, अशी ओरड अलीकडे वाढली आहे. या गुंतलेपणातून स्वकेंद्रितपणा आकारास येत असून, प्रत्येकजण आपल्यापुरता मर्यादित अगर ज्याला संकुचित म्हणता यावे, असा होत आहे. ही अवस्था खरे तर मनुष्याला मनुष्यापासून, समाजापासून दूर नेणारी आहे. पण त्यातही कुटुंबातले, नात्यांमधले का होईना संबंध या आपल्यापुरते पाहण्यातून दृढ होण्याची अपेक्षा केली जाते. चला, माणूस इतरांपासून दुरावला; परंतु स्वकीयांसोबत तरी जोडला गेला ना, म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. मात्र हल्ली हे आपल्यातले नात्यांचे बंध तरी कुठे संवेदनक्षम उरले आहेत? आपलेच आपल्याचा जीव घ्यायला उतावीळ झाल्याचे अनेक प्रकार समोर येत असतात. कधी संपत्तीच्या वाटे-हिस्स्यातून ते घडून येताना दिसते, तर कधी परस्परांमधील ईर्षेतून अगर व्यावसायिक स्पर्धेतून घडून येते. शिवाय जन्मदात्या माता-पित्यांना वृद्धावस्थेत अनाथाश्रमाच्या पाय-यांवर सोडून येणारे दिवटे जिथे निपजतात, तिथे अन्य नात्यांचा आब राखला जाण्याची अपेक्षा तरी कशी करायची? नात्यांची वीण उसवत चालल्याचे चित्र यातून प्रकर्षाने दिसून येणारे आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, पै-पैशातून होणा-या भानगडी किंवा कोर्ट-कज्जे तर सुरू असतातच; पण नात्यांना कलंक लावणारे अमानवीय व अनैतिक प्रकारही अलीकडे मोठ्या प्रमाणात घडताना दिसत आहेत. समाजाचा किंवा वडीलधा-यांचा धाक उरला नाही म्हणून असो, की बदलत्या जीवनशैलीमुळे जागलेल्या अतृप्त विषय वासनांमुळे; विचार वा बुद्धी गहाण टाकून भलतेच काही करून बसणारे लोक नात्यांमधील नाजूक नजाकतीचा व भावबंधाचाच पार चेंदामेंदा करून टाकत असतात. पित्याकडूनच मुलीवर केले जाणारे अत्याचार हे असेच नात्याला बट्टा लावणारे. अधून-मधून अशा दुर्दैवी घटना समोर येतात तेव्हा सुजाणांच्या मेंदूला झिणझिण्या आल्याखेरीज राहात नाही. याच मालिकेत मोडणारे, म्हणजे सावत्र पित्यानेच अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याची एक तक्रार नाशकातील उपनगर पोलीस ठाण्यात, तर एका माता-पित्यानेच आपल्या मुलीला मसाज पार्लरमध्ये कामास पाठवून वेश्या व्यवसायात ढकलल्याची तक्रार खुद्द या अभागी मुलीनेच पुण्यात दिल्याचे प्रकार समोर आले होते.
नैतिकतेच्या अध:पतनाचा प्रत्यय घडवणारा असाच एक प्रकार अलीकडेच ठाणे जिल्ह्यातील मोखाडा पोलीस ठाण्यात नोंदविला गेला तो म्हणजे, नात्याने चुलत बंधू असलेल्यासोबतच पळून जाऊन एका विवाहितेने संसार थाटला व या अनैतिक संबंधात आडकाठी ठरणा-या आपल्या अवघ्या पाच वर्षाच्या चिमुकलीला तापत्या सळईने चटके दिले. ‘मम्मी व मामा’ने दिलेले चटके या अजाण बालिकेच्या मनावर जो आघात करून गेले आहेत, त्याचे व्रण भरून निघणे कसे शक्य आहे? नात्यांच्या मर्यादा, सन्मानाला खुंटीवर टांगून प्रसवणारी ही अनैतिकता, अघोरीपण ‘नरेची केला किती हीन...’ याचा प्रत्यय आणून देणारे आहे. कशातून व कशामुळे घडून येते हे सारे, हा खरेच अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे. पापपुण्याच्या कल्पनेवर विश्वास असो अगर नसो; पण पापाच्या घडे भरणीलाही ही लोकं घाबरणार नसतील तर समाजानेच अशा सडक्या मानसिकतेला लगाम घालण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलायला हवीत.
किरण अग्रवाल
माणसांमध्ये ‘मी’तले अडकलेपण अलीकडच्या काळात वाढल्याची तक्रार असून, ती खरीही आहे. हल्ली प्रत्येकजण ‘मी’ व ‘माझ्या’पुरता पाहू लागला आहे. इतरांशी काही देणे-घेणे न ठेवता या असल्या आपापल्या कुटुंबात रममाण होण्यातून खरे तर नाती दृढ व्हायला हवीत. पण या नात्यांनाच नख लावणाऱ्या व प्रसंगी काळिमा फासणा-या घटना समोर येतात तेव्हा त्या नात्यांमधली वाढती ठिसूळता विषण्ण करून गेल्याशिवाय राहात नाही. नात्यांची वीण उसवण्यामागील कारणांचा शोध घेतला जाणे त्यामुळेच गरजेचे बनले आहे, कारण असले प्रकार हे केवळ संबंधित कुटुंबातलेच नाही तर समाजव्यवस्थेतील किडकेपण अधोरेखित करून देत असतात.
आजची तरुणपिढी मोबाइलवरील सोशल नेटवर्किंगमध्ये अशी वा इतकी काही गुंतली आहे की, त्यांना शेजार-पाजारचे भानच उरलेले नाही, अशी ओरड अलीकडे वाढली आहे. या गुंतलेपणातून स्वकेंद्रितपणा आकारास येत असून, प्रत्येकजण आपल्यापुरता मर्यादित अगर ज्याला संकुचित म्हणता यावे, असा होत आहे. ही अवस्था खरे तर मनुष्याला मनुष्यापासून, समाजापासून दूर नेणारी आहे. पण त्यातही कुटुंबातले, नात्यांमधले का होईना संबंध या आपल्यापुरते पाहण्यातून दृढ होण्याची अपेक्षा केली जाते. चला, माणूस इतरांपासून दुरावला; परंतु स्वकीयांसोबत तरी जोडला गेला ना, म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. मात्र हल्ली हे आपल्यातले नात्यांचे बंध तरी कुठे संवेदनक्षम उरले आहेत? आपलेच आपल्याचा जीव घ्यायला उतावीळ झाल्याचे अनेक प्रकार समोर येत असतात. कधी संपत्तीच्या वाटे-हिस्स्यातून ते घडून येताना दिसते, तर कधी परस्परांमधील ईर्षेतून अगर व्यावसायिक स्पर्धेतून घडून येते. शिवाय जन्मदात्या माता-पित्यांना वृद्धावस्थेत अनाथाश्रमाच्या पाय-यांवर सोडून येणारे दिवटे जिथे निपजतात, तिथे अन्य नात्यांचा आब राखला जाण्याची अपेक्षा तरी कशी करायची? नात्यांची वीण उसवत चालल्याचे चित्र यातून प्रकर्षाने दिसून येणारे आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, पै-पैशातून होणा-या भानगडी किंवा कोर्ट-कज्जे तर सुरू असतातच; पण नात्यांना कलंक लावणारे अमानवीय व अनैतिक प्रकारही अलीकडे मोठ्या प्रमाणात घडताना दिसत आहेत. समाजाचा किंवा वडीलधा-यांचा धाक उरला नाही म्हणून असो, की बदलत्या जीवनशैलीमुळे जागलेल्या अतृप्त विषय वासनांमुळे; विचार वा बुद्धी गहाण टाकून भलतेच काही करून बसणारे लोक नात्यांमधील नाजूक नजाकतीचा व भावबंधाचाच पार चेंदामेंदा करून टाकत असतात. पित्याकडूनच मुलीवर केले जाणारे अत्याचार हे असेच नात्याला बट्टा लावणारे. अधून-मधून अशा दुर्दैवी घटना समोर येतात तेव्हा सुजाणांच्या मेंदूला झिणझिण्या आल्याखेरीज राहात नाही. याच मालिकेत मोडणारे, म्हणजे सावत्र पित्यानेच अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याची एक तक्रार नाशकातील उपनगर पोलीस ठाण्यात, तर एका माता-पित्यानेच आपल्या मुलीला मसाज पार्लरमध्ये कामास पाठवून वेश्या व्यवसायात ढकलल्याची तक्रार खुद्द या अभागी मुलीनेच पुण्यात दिल्याचे प्रकार समोर आले होते.
नैतिकतेच्या अध:पतनाचा प्रत्यय घडवणारा असाच एक प्रकार अलीकडेच ठाणे जिल्ह्यातील मोखाडा पोलीस ठाण्यात नोंदविला गेला तो म्हणजे, नात्याने चुलत बंधू असलेल्यासोबतच पळून जाऊन एका विवाहितेने संसार थाटला व या अनैतिक संबंधात आडकाठी ठरणा-या आपल्या अवघ्या पाच वर्षाच्या चिमुकलीला तापत्या सळईने चटके दिले. ‘मम्मी व मामा’ने दिलेले चटके या अजाण बालिकेच्या मनावर जो आघात करून गेले आहेत, त्याचे व्रण भरून निघणे कसे शक्य आहे? नात्यांच्या मर्यादा, सन्मानाला खुंटीवर टांगून प्रसवणारी ही अनैतिकता, अघोरीपण ‘नरेची केला किती हीन...’ याचा प्रत्यय आणून देणारे आहे. कशातून व कशामुळे घडून येते हे सारे, हा खरेच अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे. पापपुण्याच्या कल्पनेवर विश्वास असो अगर नसो; पण पापाच्या घडे भरणीलाही ही लोकं घाबरणार नसतील तर समाजानेच अशा सडक्या मानसिकतेला लगाम घालण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलायला हवीत.
Monday, November 26, 2018
Saturday, November 24, 2018
Thursday, November 22, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 22 Nov, 2018
Tukaram Mundhe : मुंढेपर्वाची अखेर!
- किरण अग्रवाल
लोकशाही व्यवस्थेत लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे आपले एक महत्त्व असते किंवा निर्णयप्रक्रियेत स्थान असते, तसेच प्रशासन प्रमुखाचे काही अधिकार असतात. जोपर्यंत या दोघांत सामोपचार, समन्वय असतो तोवर सर्व काही सुखेनैव चालते; परंतु त्याला जेव्हा धक्का लागतो तेव्हा शासन व प्रशासनात ठिणगी उडणे स्वाभाविक ठरून जाते. खरे तर लोकांच्या कल्याणाकरिताच दोघा घटकांना काम करायचे असल्याने त्यांच्यात अधिकाराच्या वर्चस्ववादाची स्पर्धा होण्याचे कारण असू नये. परंतु तसे झाले, की उभयपक्षी घुसमट वाढून काम करणे मुश्कील होते. नाशिक महापालिकेत तेच होत होते, म्हणूनच अवघ्या नऊ महिन्यात आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना बदलीला सामोरे जावे लागले आहे.
तसे पाहता, तुकाराम मुंढे यांना बदलाबदलीत आता नावीन्य राहिलेले नाही. नियमावर बोट ठेवून निडरपणे काम करण्याच्या त्यांच्या कार्यशैलीवर एकप्रकारे शिक्कामोर्तब करणारा दागिना म्हणून ते बदलीकडे पाहतात. कारण जिथे कुठे, ज्या पदावर ते गेले तिथे त्यांनी प्रस्थापित व्यवस्थेला मोडीत काढण्याचे धाडस केले. असा अधिकारी अगर अशी व्यक्ती लोकप्रतिनिधींना तर रुचणारी नसतेच नसते; पण खुद्द प्रशासन व्यवस्थेलाही पचनी पडणारी नसते. मुंढे हे तर एकाचवेळी अनेक आघाडींवर स्वच्छताकरणाची प्रक्रिया करू पाहणारे अधिकारी आहेत. हाताखालील यंत्रणेला कामाला जुंपताना व त्यात हयगय करणाऱ्यांना दंडीत करताना उगाच लोकानुनय न करता लोकांनाही काही सक्तीच्या सवयी लावण्याची त्यांची भूमिका राहिली आहे. नाशकातही त्यांनी प्रशासन व्यवस्थेत बेफिकिरी बाळगणाºयांना निलंबित वा बडतर्फ करीत अनेकांची सुस्ती दूर केली होती, तर विकास हवा ना मग करवाढ स्वीकारायची तयारी ठेवा म्हणत नाशिककरांनाही दणका दिला होता. त्यामुळे त्यांना समर्थन देणाºयांपेक्षा त्रास अनुभवणाºया विरोधकांचीच संख्या अधिक दिसून येणे क्रमप्राप्त ठरले होते.
महत्त्वाचे म्हणजे, मुंढे यांनी प्रशासनात गतिमानता आणली म्हणून त्यांचे कौतुकच केले जात असताना त्यांनी लोकप्रतिनिधींनाही वेसण घालण्याचे काम केले. गरज असो नसो, ऊठसूट समाजमंदिरे बांधण्याच्या प्रस्तावांना त्यांनी बासनात बांधताना नगरसेवक निधीलाही कात्री लावली. तसेच ते नाशकात येण्यापूर्वी संमत करून ठेवलेल्या सुमारे अडीचशे कोटींच्या कामांनाही केराची टोपली दाखविली. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी त्यांच्या विरोधात गेले. प्रथमच स्वबळावर महापालिकेच्या सत्तेत आलेल्या भाजपाला त्यांच्या नियमावर बोट ठेवून काम करण्यामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागले. इतकेच नव्हे तर, महासभेने ठराव करूनही त्याला ठोकरण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. त्यातून मुंढेंवर अविश्वास आणण्याची वेळ आली; परंतु मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून ती नामुष्की टाळली. त्यातून उभयतांनी, म्हणजे आयुक्त व सत्ताधाºयांनीही सामंजस्याचा संकेत घेणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही. उलट त्यानंतरच्या काळात महापौर रंजना भानसी उघडपणे मैदानात उतरून आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करू लागल्या. पक्ष कसा अडचणीत आला व सारे नगरसेवक कसे त्रस्त झाले आहेत हे पटवून देण्यात त्या यशस्वी ठरल्याचे म्हणावे लागेल, त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांना अखेर मुंढे यांची पाठराखण करण्याचे सोडून दोन वर्षात त्यांची चौथ्यांदा बदली करणे भाग पडले असावे.
मुंढे यांची प्रामाणिकता, त्यांची शिस्तप्रियता व धडाडी याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही; परंतु या जोडीला लोकप्रतिनिधींशी जो समन्वय हवा होता तो साधला न गेल्याने संघर्ष उडाला. नगरसेवकांची सारीच कामे योग्य असतील असेही नाही, काही चुकीची असतीलही. परंतु यच्चयावत सारेच अयोग्य समजून काम करणे समर्थनीय ठरू शकत नाही. विशेषत: गेल्या मार्चपासून शहरातील हरित पट्ट्यासह पार्किंग व मोकळ्या भूखंडांवर त्यांनी करवाढ सुचविली होती. ती रद्द करण्याचा एकमुखी ठराव महासभेने संमत केला असतानाही मुंढे यांनी तो ठरावच बेकायदा ठरवण्याचा प्रयत्न केला. स्वत:वरील अविश्वासानंतर त्यांनी त्यात शिथिलता आणली. शिवाय, लोकशाहीव्यवस्थेतील लोकप्रतिनिधींचे महत्त्व लक्षात न घेता अगर त्यांना न जुमानता कालिदास कलामंदिर असो, की नेहरू उद्यान, लोकार्पणे केली. त्यामुळे संघर्ष शिगेला पोहोचणे स्वाभाविक ठरले. लोकप्रतिनिधी दुखावले असताना काही समाज घटकही दुखावले गेले. बांधकाम परवानग्यांमधील कठोरता व नियम-निकषांची अंमलबजावणी यावरून बांधकाम व्यावसायिक व डॉक्टरपेशातील लोकही नाराज झाले. करवाढीमुळे शेतकरीही रस्त्यावर उतरले होतेच. म्हणजे अन्य घटकही नाराजच होते. पालकमंत्र्यांची यासंदर्भातली प्रतिक्रिया बोलकी आहे. समन्वय, सामोपचाराची वेळोवेळी संधी देऊनही तक्रारी कायम राहणार असतील तर बदलीखेरीज पर्याय उरत नाही. मुख्यमंत्र्यांचा नाइलाज झाला असावा तो त्यामुळेच.
- किरण अग्रवाल
लोकशाही व्यवस्थेत लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे आपले एक महत्त्व असते किंवा निर्णयप्रक्रियेत स्थान असते, तसेच प्रशासन प्रमुखाचे काही अधिकार असतात. जोपर्यंत या दोघांत सामोपचार, समन्वय असतो तोवर सर्व काही सुखेनैव चालते; परंतु त्याला जेव्हा धक्का लागतो तेव्हा शासन व प्रशासनात ठिणगी उडणे स्वाभाविक ठरून जाते. खरे तर लोकांच्या कल्याणाकरिताच दोघा घटकांना काम करायचे असल्याने त्यांच्यात अधिकाराच्या वर्चस्ववादाची स्पर्धा होण्याचे कारण असू नये. परंतु तसे झाले, की उभयपक्षी घुसमट वाढून काम करणे मुश्कील होते. नाशिक महापालिकेत तेच होत होते, म्हणूनच अवघ्या नऊ महिन्यात आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना बदलीला सामोरे जावे लागले आहे.
तसे पाहता, तुकाराम मुंढे यांना बदलाबदलीत आता नावीन्य राहिलेले नाही. नियमावर बोट ठेवून निडरपणे काम करण्याच्या त्यांच्या कार्यशैलीवर एकप्रकारे शिक्कामोर्तब करणारा दागिना म्हणून ते बदलीकडे पाहतात. कारण जिथे कुठे, ज्या पदावर ते गेले तिथे त्यांनी प्रस्थापित व्यवस्थेला मोडीत काढण्याचे धाडस केले. असा अधिकारी अगर अशी व्यक्ती लोकप्रतिनिधींना तर रुचणारी नसतेच नसते; पण खुद्द प्रशासन व्यवस्थेलाही पचनी पडणारी नसते. मुंढे हे तर एकाचवेळी अनेक आघाडींवर स्वच्छताकरणाची प्रक्रिया करू पाहणारे अधिकारी आहेत. हाताखालील यंत्रणेला कामाला जुंपताना व त्यात हयगय करणाऱ्यांना दंडीत करताना उगाच लोकानुनय न करता लोकांनाही काही सक्तीच्या सवयी लावण्याची त्यांची भूमिका राहिली आहे. नाशकातही त्यांनी प्रशासन व्यवस्थेत बेफिकिरी बाळगणाºयांना निलंबित वा बडतर्फ करीत अनेकांची सुस्ती दूर केली होती, तर विकास हवा ना मग करवाढ स्वीकारायची तयारी ठेवा म्हणत नाशिककरांनाही दणका दिला होता. त्यामुळे त्यांना समर्थन देणाºयांपेक्षा त्रास अनुभवणाºया विरोधकांचीच संख्या अधिक दिसून येणे क्रमप्राप्त ठरले होते.
महत्त्वाचे म्हणजे, मुंढे यांनी प्रशासनात गतिमानता आणली म्हणून त्यांचे कौतुकच केले जात असताना त्यांनी लोकप्रतिनिधींनाही वेसण घालण्याचे काम केले. गरज असो नसो, ऊठसूट समाजमंदिरे बांधण्याच्या प्रस्तावांना त्यांनी बासनात बांधताना नगरसेवक निधीलाही कात्री लावली. तसेच ते नाशकात येण्यापूर्वी संमत करून ठेवलेल्या सुमारे अडीचशे कोटींच्या कामांनाही केराची टोपली दाखविली. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी त्यांच्या विरोधात गेले. प्रथमच स्वबळावर महापालिकेच्या सत्तेत आलेल्या भाजपाला त्यांच्या नियमावर बोट ठेवून काम करण्यामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागले. इतकेच नव्हे तर, महासभेने ठराव करूनही त्याला ठोकरण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. त्यातून मुंढेंवर अविश्वास आणण्याची वेळ आली; परंतु मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून ती नामुष्की टाळली. त्यातून उभयतांनी, म्हणजे आयुक्त व सत्ताधाºयांनीही सामंजस्याचा संकेत घेणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही. उलट त्यानंतरच्या काळात महापौर रंजना भानसी उघडपणे मैदानात उतरून आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करू लागल्या. पक्ष कसा अडचणीत आला व सारे नगरसेवक कसे त्रस्त झाले आहेत हे पटवून देण्यात त्या यशस्वी ठरल्याचे म्हणावे लागेल, त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांना अखेर मुंढे यांची पाठराखण करण्याचे सोडून दोन वर्षात त्यांची चौथ्यांदा बदली करणे भाग पडले असावे.
मुंढे यांची प्रामाणिकता, त्यांची शिस्तप्रियता व धडाडी याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही; परंतु या जोडीला लोकप्रतिनिधींशी जो समन्वय हवा होता तो साधला न गेल्याने संघर्ष उडाला. नगरसेवकांची सारीच कामे योग्य असतील असेही नाही, काही चुकीची असतीलही. परंतु यच्चयावत सारेच अयोग्य समजून काम करणे समर्थनीय ठरू शकत नाही. विशेषत: गेल्या मार्चपासून शहरातील हरित पट्ट्यासह पार्किंग व मोकळ्या भूखंडांवर त्यांनी करवाढ सुचविली होती. ती रद्द करण्याचा एकमुखी ठराव महासभेने संमत केला असतानाही मुंढे यांनी तो ठरावच बेकायदा ठरवण्याचा प्रयत्न केला. स्वत:वरील अविश्वासानंतर त्यांनी त्यात शिथिलता आणली. शिवाय, लोकशाहीव्यवस्थेतील लोकप्रतिनिधींचे महत्त्व लक्षात न घेता अगर त्यांना न जुमानता कालिदास कलामंदिर असो, की नेहरू उद्यान, लोकार्पणे केली. त्यामुळे संघर्ष शिगेला पोहोचणे स्वाभाविक ठरले. लोकप्रतिनिधी दुखावले असताना काही समाज घटकही दुखावले गेले. बांधकाम परवानग्यांमधील कठोरता व नियम-निकषांची अंमलबजावणी यावरून बांधकाम व्यावसायिक व डॉक्टरपेशातील लोकही नाराज झाले. करवाढीमुळे शेतकरीही रस्त्यावर उतरले होतेच. म्हणजे अन्य घटकही नाराजच होते. पालकमंत्र्यांची यासंदर्भातली प्रतिक्रिया बोलकी आहे. समन्वय, सामोपचाराची वेळोवेळी संधी देऊनही तक्रारी कायम राहणार असतील तर बदलीखेरीज पर्याय उरत नाही. मुख्यमंत्र्यांचा नाइलाज झाला असावा तो त्यामुळेच.
Monday, November 19, 2018
Blog / Editors view published in Online Lokmat on 17 Nov, 2018
कशी साधावी भूकमुक्ती?
किरण अग्रवाल
लोकसंख्यावाढीचा वेग चिंताजनक बनला असून, साधन-सामग्रीची भासणारी कमतरता अगर व्यवस्थांवर येणारा ताण एवढ्याच दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहिले जाते; परंतु त्याहीपेक्षा आणखी एक बाब महत्त्वाची आहे जी संयुक्त राष्ट्राने लक्षात आणून दिली आहे ती म्हणजे, वाढत्या लोकसंख्येबरोबर वाढणारी भुकेची समस्या. त्यामुळे पाणी व पर्यावरणाबद्दल जशी चिंता बाळगली जाते तशीच ती येणाऱ्या काळात सामोरे जावे लागणाऱ्या भुकेच्या समस्येबद्दल बाळगली जाणे गरजेचे बनले आहे.
माणसाची भूक वाढत चालली आहे, असे आपण सहज म्हणून जातो. ही भूक आहे त्यापेक्षा अधिक मिळवण्याशी संबंधित असते. कितीही मिळाले तरी मनुष्याचे समाधान होत नाही, या अर्थाने तसे म्हटले जाते. परंतु शब्दश: विचार करता, अन्नाद्वारे भागविली जाणारी भूकदेखील वाढत असून, आगामी काळात वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने सर्वाची भूक भागवता येईल का, हा जटिल प्रश्न ठरणार आहे. भूक व भयमुक्ततेची आश्वासने सर्वत्रच दिली जातात. जन्माला आलेली कुणीही व्यक्ती भुकेली वा उपाशी झोपू नये असा आदर्श विचार बाळगला जातो; परंतु ही भूकमुक्ती साधणे अशक्यप्रायच असल्याचे म्हणावे लागेल. कारण, भूक भागविणारे अन्नधान्य उत्पादन; ते पिकवण्यासाठी लागणारी जमीन आदी आहे तेवढीच असताना खाणारी तोंडे मात्र दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. संपूर्ण पृथ्वीवर आज सुमारे 750 कोटींपेक्षा अधिक असलेली लोकसंख्या लवकरच सुमारे 900 कोटींवर पोहचेल, असे म्हटले जाते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील लोकांची भूक भागवायची कशी, असा प्रश्न त्यातून उभा राहणार आहे, कारण आजच त्यासाठी दमछाक होताना दिसत आहे.
अलीकडेच जाहीर करण्यात आलेल्या 2018च्या जागतिक भूक निर्देशांकानुसार (ग्लोबल हंगर इण्डेक्स) 119 देशांच्या यादीत भारत तब्बल 103 क्रमांकावर आहे. गत वर्षापेक्षा चार नंबरने ही घसरण अधिक आहे. त्यामुळे मोदी सरकारनेही भूकमुक्तीच्या कितीही गप्पा केल्या तरी त्यात अर्थ नसल्याचेच स्पष्ट व्हावे. अशास्थितीत वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागविणे हे कसरतीचेच ठरणार आहे. कारण, एक तर आजच सर्वाना पुरेल एवढे अन्न नाही. जे आहे ते सर्वाना परवडेल असेही नाही. शिवाय, उपलब्ध असणारे अन्न शरीराला आवश्यक असणारी प्रथिने पुरविणारे म्हणजे सकस आहे का, हा आणखी वेगळा प्रश्न आहे. आपल्याकडे कुपोषणाचे प्रमाण मोठे आहे ते या सकस अन्नाच्या अभावामुळेच. मागच्या, म्हणजे 2010 च्या इंडिया स्टेट हंगर इण्डेक्सनुसार महाराष्ट्रामधील सुमारे 27 टक्के लोकांना जेवणातून मिळणारे उष्मांक पुरेशा प्रमाणात मिळतील असे अन्न मिळत नाही. गरिबी, बेरोजगारी यामुळे सकस अन्न घेऊ न शकण्यातून ही समस्या उद्भवते आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे ती दिवसेंदिवस उग्र होत जाणार असून, त्यामुळेच अन्नाची मागणी वाढून भुकेची समस्याही वाढणार आहे, संयुक्त राष्ट्राला तीच चिंता भेडसावते आहे.
संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार मनुष्याच्या खाण्या-पिण्याबाबतच्या बदललेल्या सवयी व त्याच्या शारीरिक वाढीमुळे आगामी काळात आजच्यापेक्षा अधिक भूक वाढलेली असेल. प्रा. डॅनियल म्युलर व फेलिप वास्क्वेझ यांनी 1975 ते 2014 या काळात यासंदर्भात घडलेले बदल या अहवालात नोंदविले असून, त्यात 186 देशांचा अभ्यास केला गेला आहे. या काळात मनुष्य 14 टक्क्यांनी अधिक सशक्त झाल्याने त्याची भूकही वाढल्याचे म्हटले आहे. पूर्वी मानवाला जितक्या कॅलरीज लागत होत्या, त्यापेक्षा आज अधिक लागत असल्याचे व मनुष्याच्या वजनातदेखील सुमारे सहा ते 33 टक्के वाढ झाल्याचे निरीक्षण त्यात नोंदविले आहे. स्वाभाविकच सशक्तता व वजन-उंची वाढल्याने त्याची भूकही वाढली आहे. त्याकरिता अन्नाची मागणीही अपरिहार्यपणे वाढली आहे. यापुढील काळात लोकसंख्या जसजशी वाढेल, तसतसा हा विषय अधिक गंभीरपणे समोर येणार आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी होऊ शकणारे झगडे व पर्यावरण रक्षणासाठी केल्या जाणाऱ्या जागृतीप्रमाणोच सकस अन्नाच्या उत्पादनाकडेही गांभीर्याने लक्ष पुरवावे लागणार आहे.
किरण अग्रवाल
लोकसंख्यावाढीचा वेग चिंताजनक बनला असून, साधन-सामग्रीची भासणारी कमतरता अगर व्यवस्थांवर येणारा ताण एवढ्याच दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहिले जाते; परंतु त्याहीपेक्षा आणखी एक बाब महत्त्वाची आहे जी संयुक्त राष्ट्राने लक्षात आणून दिली आहे ती म्हणजे, वाढत्या लोकसंख्येबरोबर वाढणारी भुकेची समस्या. त्यामुळे पाणी व पर्यावरणाबद्दल जशी चिंता बाळगली जाते तशीच ती येणाऱ्या काळात सामोरे जावे लागणाऱ्या भुकेच्या समस्येबद्दल बाळगली जाणे गरजेचे बनले आहे.
माणसाची भूक वाढत चालली आहे, असे आपण सहज म्हणून जातो. ही भूक आहे त्यापेक्षा अधिक मिळवण्याशी संबंधित असते. कितीही मिळाले तरी मनुष्याचे समाधान होत नाही, या अर्थाने तसे म्हटले जाते. परंतु शब्दश: विचार करता, अन्नाद्वारे भागविली जाणारी भूकदेखील वाढत असून, आगामी काळात वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने सर्वाची भूक भागवता येईल का, हा जटिल प्रश्न ठरणार आहे. भूक व भयमुक्ततेची आश्वासने सर्वत्रच दिली जातात. जन्माला आलेली कुणीही व्यक्ती भुकेली वा उपाशी झोपू नये असा आदर्श विचार बाळगला जातो; परंतु ही भूकमुक्ती साधणे अशक्यप्रायच असल्याचे म्हणावे लागेल. कारण, भूक भागविणारे अन्नधान्य उत्पादन; ते पिकवण्यासाठी लागणारी जमीन आदी आहे तेवढीच असताना खाणारी तोंडे मात्र दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. संपूर्ण पृथ्वीवर आज सुमारे 750 कोटींपेक्षा अधिक असलेली लोकसंख्या लवकरच सुमारे 900 कोटींवर पोहचेल, असे म्हटले जाते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील लोकांची भूक भागवायची कशी, असा प्रश्न त्यातून उभा राहणार आहे, कारण आजच त्यासाठी दमछाक होताना दिसत आहे.
अलीकडेच जाहीर करण्यात आलेल्या 2018च्या जागतिक भूक निर्देशांकानुसार (ग्लोबल हंगर इण्डेक्स) 119 देशांच्या यादीत भारत तब्बल 103 क्रमांकावर आहे. गत वर्षापेक्षा चार नंबरने ही घसरण अधिक आहे. त्यामुळे मोदी सरकारनेही भूकमुक्तीच्या कितीही गप्पा केल्या तरी त्यात अर्थ नसल्याचेच स्पष्ट व्हावे. अशास्थितीत वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागविणे हे कसरतीचेच ठरणार आहे. कारण, एक तर आजच सर्वाना पुरेल एवढे अन्न नाही. जे आहे ते सर्वाना परवडेल असेही नाही. शिवाय, उपलब्ध असणारे अन्न शरीराला आवश्यक असणारी प्रथिने पुरविणारे म्हणजे सकस आहे का, हा आणखी वेगळा प्रश्न आहे. आपल्याकडे कुपोषणाचे प्रमाण मोठे आहे ते या सकस अन्नाच्या अभावामुळेच. मागच्या, म्हणजे 2010 च्या इंडिया स्टेट हंगर इण्डेक्सनुसार महाराष्ट्रामधील सुमारे 27 टक्के लोकांना जेवणातून मिळणारे उष्मांक पुरेशा प्रमाणात मिळतील असे अन्न मिळत नाही. गरिबी, बेरोजगारी यामुळे सकस अन्न घेऊ न शकण्यातून ही समस्या उद्भवते आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे ती दिवसेंदिवस उग्र होत जाणार असून, त्यामुळेच अन्नाची मागणी वाढून भुकेची समस्याही वाढणार आहे, संयुक्त राष्ट्राला तीच चिंता भेडसावते आहे.
संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार मनुष्याच्या खाण्या-पिण्याबाबतच्या बदललेल्या सवयी व त्याच्या शारीरिक वाढीमुळे आगामी काळात आजच्यापेक्षा अधिक भूक वाढलेली असेल. प्रा. डॅनियल म्युलर व फेलिप वास्क्वेझ यांनी 1975 ते 2014 या काळात यासंदर्भात घडलेले बदल या अहवालात नोंदविले असून, त्यात 186 देशांचा अभ्यास केला गेला आहे. या काळात मनुष्य 14 टक्क्यांनी अधिक सशक्त झाल्याने त्याची भूकही वाढल्याचे म्हटले आहे. पूर्वी मानवाला जितक्या कॅलरीज लागत होत्या, त्यापेक्षा आज अधिक लागत असल्याचे व मनुष्याच्या वजनातदेखील सुमारे सहा ते 33 टक्के वाढ झाल्याचे निरीक्षण त्यात नोंदविले आहे. स्वाभाविकच सशक्तता व वजन-उंची वाढल्याने त्याची भूकही वाढली आहे. त्याकरिता अन्नाची मागणीही अपरिहार्यपणे वाढली आहे. यापुढील काळात लोकसंख्या जसजशी वाढेल, तसतसा हा विषय अधिक गंभीरपणे समोर येणार आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी होऊ शकणारे झगडे व पर्यावरण रक्षणासाठी केल्या जाणाऱ्या जागृतीप्रमाणोच सकस अन्नाच्या उत्पादनाकडेही गांभीर्याने लक्ष पुरवावे लागणार आहे.
Wednesday, November 14, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 15 Nov, 2018
मानसिकता बदलाचीच गरज !
किरण अग्रवाल
शिक्षणाने विचारांच्या कक्षा रुंदावतात, जाणिवा प्रगल्भ होतात वगैरे सारे खरे; परंतु तरी शिकली-सवरलेली माणसे जेव्हा एखाद्या अडाण्यासारखे काम करून बसतात तेव्हा शिक्षणातून बाजूला पडलेल्या मूल्याधिष्ठितपणाकडे लक्ष वेधले जाणे क्रमप्राप्त ठरून जाते. मुलगा व मुलीमधील भेद कमी होऊन समाजात स्त्री-पुरुष समानता बऱ्यापैकी वाढीस लागली असताना, तसेच कन्या जन्माचे जागोजागी स्वागत सोहळे केले जात असताना; मुलीला जन्म दिल्याच्या कारणातून एका उच्चविद्याविभूषित प्राध्यापकाने त्याच्या कुटुंबीयांच्या मदतीने आपल्या पत्नीस घराबाहेर काढून दिल्याची घटना समोर आल्याचे पाहता त्यातूनही हाच मूल्य वा नीतिशिक्षणाचा अभाव उजागर होणारा आहे.
मुलालाच वंशाचा दिवा मानण्याचा एकांगी विचार त्यागून मुलीलादेखील मुलाप्रमाणेच वाढवण्याची मानसिकता दिवसेंदिवस बळावते आहे, याबद्दल दुमत असू नये. मूलबाळ नसलेल्या दाम्पत्यांकडून दत्तक म्हणून स्वीकारल्या जाणा-या बाळांमध्ये मुलींना अधिक मागणी असल्याचे शुभवर्तमान आहे. कारण पुरुषांच्या तुलनेत आपण कुठेच कशातच कमी अगर मागे नसल्याचे महिलांनी सिद्ध केले आहे. स्त्री-पुरुष समानतेची जाणीव त्यातूनच प्रगाढ होत गेली आहे. शिक्षणाने येणारी समज व सामाजिक संस्थांनी चालविलेले जनजागरण यासंदर्भात कामी येते आहेच, शिवाय स्त्रीभ्रूणहत्येविरोधातील कायदा असल्यानेही काहीसा धाक बसला आहे. अर्थात, तरी गर्भलिंग निदान करून घेऊन गर्भपात केले जात असल्याचे प्रकार पूर्णत: बंद झालेले नाहीत. तसे करणारे अधून-मधून पकडले जात असतातच; परंतु व्यापक प्रमाणावर पाहता कन्या जन्माचे स्वागत करणारे वाढले आहेत हे नक्की. मध्यंतरी नाशिक जिल्ह्याच्या येवला तालुक्यातील एका गावात घरांच्या दारावर मुलींच्या नावाच्या पाट्या लावण्यात आल्या होत्या. त्यातूनही मुलींबद्दलच्या वाढत्या सन्मानाचीच भावना प्रदर्शित झाली. शासनातर्फेही ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’सारखे उपक्रम राबविले जात आहेत. पण हे सारे सकारात्मक चित्र एकीकडे आकारास आलेले असताना बुरसटलेल्या विचारातून बाहेर न पडलेल्यांचे प्रताप जेव्हा पुढे येतात व त्यातही शिक्षितांचा सहभाग आढळून येतो तेव्हा त्यांची कीव करण्यावाचून गत्यंतर उरत नाही.
नाशकातील एका प्राध्यापकाने अशाच मागास विचारातून, मुलीला जन्म देणाºया आपल्या पत्नीस घराबाहेर काढून दिल्याची तक्रार अंबड पोलीस ठाण्यात नोंदविली गेली आहे. प्रियंका गोसावी असे या दुर्दैवी विवाहितेचे नाव आहे. अवघ्या तीन वर्षांपूर्वी लग्न झालेल्या प्रियंकाच्या आयुष्यात कन्येचे आगमन झाले तेव्हापासून पती व सासू-सासºयांकडून छळाला सामोरे जावे लागत होते, असे तिने आपल्या फिर्यादीत म्हटले आहे. यासंबंधीचा न्यायनिवाडा यथावकाश होईलच; परंतु प्रातिनिधिक तक्रार म्हणून याकडे पाहता येणारे आहे, कारण शहरातला निवास व शिक्षण आदी असूनही केवळ मुलीला जन्म दिल्याने म्हणजे ‘नकोशी’मुळे एखाद्या विवाहितेवर घराबाहेर काढले जाण्याची वेळ येत असेल तर वंशासी निगडित एकांगी विचारधारेची जळमटे अद्याप पूर्णत: दूर झाली नसल्याचेच त्यातून स्पष्ट व्हावे. येथे शहरी रहिवासाचा व शिक्षणाचा संदर्भ एवढ्याचसाठी की, त्याने म्हणून व्यक्तीच्या शहाणपणाचे आडाखे हल्ली बांधले जातात. पण, अशी उदाहरणे समोर आली की त्यातील तकलादूपणा लक््षात येतो. अडाणी बरे असे म्हणण्याची वेळ येते कारण ते लोकलज्जा तरी बाळगतात. थोडक्यात, ब-या-वाईटाची अगर योग्य-अयोग्याची समज लाभण्यासाठी शिक्षणाचा दागिनाच कामी येणारा असला, तरी तो मूल्याच्या धाग्यात ओवलेला असणे गरजेचे आहे, एवढाच यातील मथितार्थ.
किरण अग्रवाल
शिक्षणाने विचारांच्या कक्षा रुंदावतात, जाणिवा प्रगल्भ होतात वगैरे सारे खरे; परंतु तरी शिकली-सवरलेली माणसे जेव्हा एखाद्या अडाण्यासारखे काम करून बसतात तेव्हा शिक्षणातून बाजूला पडलेल्या मूल्याधिष्ठितपणाकडे लक्ष वेधले जाणे क्रमप्राप्त ठरून जाते. मुलगा व मुलीमधील भेद कमी होऊन समाजात स्त्री-पुरुष समानता बऱ्यापैकी वाढीस लागली असताना, तसेच कन्या जन्माचे जागोजागी स्वागत सोहळे केले जात असताना; मुलीला जन्म दिल्याच्या कारणातून एका उच्चविद्याविभूषित प्राध्यापकाने त्याच्या कुटुंबीयांच्या मदतीने आपल्या पत्नीस घराबाहेर काढून दिल्याची घटना समोर आल्याचे पाहता त्यातूनही हाच मूल्य वा नीतिशिक्षणाचा अभाव उजागर होणारा आहे.
मुलालाच वंशाचा दिवा मानण्याचा एकांगी विचार त्यागून मुलीलादेखील मुलाप्रमाणेच वाढवण्याची मानसिकता दिवसेंदिवस बळावते आहे, याबद्दल दुमत असू नये. मूलबाळ नसलेल्या दाम्पत्यांकडून दत्तक म्हणून स्वीकारल्या जाणा-या बाळांमध्ये मुलींना अधिक मागणी असल्याचे शुभवर्तमान आहे. कारण पुरुषांच्या तुलनेत आपण कुठेच कशातच कमी अगर मागे नसल्याचे महिलांनी सिद्ध केले आहे. स्त्री-पुरुष समानतेची जाणीव त्यातूनच प्रगाढ होत गेली आहे. शिक्षणाने येणारी समज व सामाजिक संस्थांनी चालविलेले जनजागरण यासंदर्भात कामी येते आहेच, शिवाय स्त्रीभ्रूणहत्येविरोधातील कायदा असल्यानेही काहीसा धाक बसला आहे. अर्थात, तरी गर्भलिंग निदान करून घेऊन गर्भपात केले जात असल्याचे प्रकार पूर्णत: बंद झालेले नाहीत. तसे करणारे अधून-मधून पकडले जात असतातच; परंतु व्यापक प्रमाणावर पाहता कन्या जन्माचे स्वागत करणारे वाढले आहेत हे नक्की. मध्यंतरी नाशिक जिल्ह्याच्या येवला तालुक्यातील एका गावात घरांच्या दारावर मुलींच्या नावाच्या पाट्या लावण्यात आल्या होत्या. त्यातूनही मुलींबद्दलच्या वाढत्या सन्मानाचीच भावना प्रदर्शित झाली. शासनातर्फेही ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’सारखे उपक्रम राबविले जात आहेत. पण हे सारे सकारात्मक चित्र एकीकडे आकारास आलेले असताना बुरसटलेल्या विचारातून बाहेर न पडलेल्यांचे प्रताप जेव्हा पुढे येतात व त्यातही शिक्षितांचा सहभाग आढळून येतो तेव्हा त्यांची कीव करण्यावाचून गत्यंतर उरत नाही.
नाशकातील एका प्राध्यापकाने अशाच मागास विचारातून, मुलीला जन्म देणाºया आपल्या पत्नीस घराबाहेर काढून दिल्याची तक्रार अंबड पोलीस ठाण्यात नोंदविली गेली आहे. प्रियंका गोसावी असे या दुर्दैवी विवाहितेचे नाव आहे. अवघ्या तीन वर्षांपूर्वी लग्न झालेल्या प्रियंकाच्या आयुष्यात कन्येचे आगमन झाले तेव्हापासून पती व सासू-सासºयांकडून छळाला सामोरे जावे लागत होते, असे तिने आपल्या फिर्यादीत म्हटले आहे. यासंबंधीचा न्यायनिवाडा यथावकाश होईलच; परंतु प्रातिनिधिक तक्रार म्हणून याकडे पाहता येणारे आहे, कारण शहरातला निवास व शिक्षण आदी असूनही केवळ मुलीला जन्म दिल्याने म्हणजे ‘नकोशी’मुळे एखाद्या विवाहितेवर घराबाहेर काढले जाण्याची वेळ येत असेल तर वंशासी निगडित एकांगी विचारधारेची जळमटे अद्याप पूर्णत: दूर झाली नसल्याचेच त्यातून स्पष्ट व्हावे. येथे शहरी रहिवासाचा व शिक्षणाचा संदर्भ एवढ्याचसाठी की, त्याने म्हणून व्यक्तीच्या शहाणपणाचे आडाखे हल्ली बांधले जातात. पण, अशी उदाहरणे समोर आली की त्यातील तकलादूपणा लक््षात येतो. अडाणी बरे असे म्हणण्याची वेळ येते कारण ते लोकलज्जा तरी बाळगतात. थोडक्यात, ब-या-वाईटाची अगर योग्य-अयोग्याची समज लाभण्यासाठी शिक्षणाचा दागिनाच कामी येणारा असला, तरी तो मूल्याच्या धाग्यात ओवलेला असणे गरजेचे आहे, एवढाच यातील मथितार्थ.
Tuesday, November 13, 2018
Sunday, November 11, 2018
Friday, November 9, 2018
Blog / Editors view published in Online Lokmat on 10 Nov, 2018
सोशल शिष्टाचाराचा अभाव!
किरण अग्रवाल
कौतुक कुणास न आवडे? म्हणतात, त्याप्रमाणे शुभेच्छा कुणाला नको असतात; कारण त्याने नवी ऊर्मी, बळ मिळून जात असते. भविष्यातील वाटचालीसाठी अशा शुभेच्छांचीच शिदोरी कामी येणारी असते. पण, आपल्याकडे सर्वच बाबतीत आणि त्यातही विनामूल्य अथवा नाममात्र दरावर असणाऱ्या सुविधांचा पुरेपूर उपयोग व उपभोग घेण्याची मानसिकता असल्याने शुभेच्छांचाही असा काही अतिरेकी मारा होतो की, आता बास म्हणण्याची वेळ येते. सोशल मीडियाच्या वापरात सराईत झालेल्यांकडून दिवाळीनिमित्तच्या शुभेच्छांची बरसातही अशीच अतिरेकी झाल्याने ‘सोशल एटिकेट्स’चा मुद्दा चर्चेत येणे क्रमप्राप्त ठरून गेले आहे.
खरे तर शुभेच्छा-सदिच्छांचा विषय हा तसा व्यक्ती-व्यक्तींमधील व त्यांच्या मनामनांशी संबंधित आहे. ‘घाऊक’ स्वरूपातील शुभेच्छांना त्यात जागा नाही. बऱ्याचदा, व्यक्त न होताही शुभेच्छांची देवाण-घेवाण घडून येते. त्यासाठी नजरेची, स्पर्शाची भाषा पुरेशी ठरत असते. काही एक न बोलता केल्या जाणाऱ्या हस्तांदोलनातून अगर गळाभेटीतून ज्या शुभेच्छा प्राप्त होतात, त्याची संवेदना किती तरी अधिक गहिरी असते. पण काळ बदलला, तशी अभिव्यक्तीची माध्यमे बदलली. प्रत्यक्ष भेटून, घरी जाऊन शुभेच्छा देण्याचे दिवस गेलेत. आता विज्ञानाने प्रत्येकाच्याच हाती मोबाइल टेकविला असल्याने त्याद्वारेच शुभेच्छांची देवाण-घेवाण होऊ लागली आहे. दिवाळी-पाडव्याला शेजार-पाजारी जाऊन व ज्येष्ठांना भेटून केला जाणारा नमस्कार, कमरेतून वाकल्यावर पाठीवर पडणारी त्यांची आशीर्वादरूपी थाप; ख्याली-खुशालीची विचारपूस आदी सारे कमी होत चालले असून, आपण मोबाइलच्या स्क्रिनवर आकाशकंदील लटकवू लागलो आहोत व फराळाची पाठवणी करू लागलो आहोत. हल्ली वेळच नाही हो, या गोंडस सबबीखाली सोशल मीडियाच्या आहारी जाणे आपल्याला कुठे नेऊन सोडणार आहे, हा यातील चिंतेचा मुद्दा ठरावा.
महत्त्वाचे म्हणजे, मोबाइलवरील व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या चावडीवरून शुभेच्छा दिल्या जात नाहीत तर थोपल्या जातात असेच म्हणण्यासारखा अनुभव येतो. दिवाळीतही तेच झाले. या पर्वात चार-पाच सण सामावलेले असल्याने प्रत्येक दिनाच्या वेगवेगळ्या शुभेच्छांचा मारा झालेला दिसला. गंमत अशी की, अगोदर धनत्रयोदशी, नरकचतुर्दशी, लक्ष्मीपूजन, पाडवा व भाऊबीज या पाचही तिथींचा एकत्रित शुभेच्छा संदेश दिला गेला आणि नंतर पुन्हा प्रत्येक दिनी स्वतंत्रपणे त्या दिनाला साजेशे संदेशही पाठविले गेले. त्यामुळे अनेकांना संदेश वाचण्याऐवजी ते ‘क्लिअर’ करण्याचे म्हणजे मिटवण्याचेच काम लागून गेल्याचे पाहावयास मिळाले. यंदा या माध्यमाने स्टीकर्स पाठविण्याचीही सोय करून दिलेली असल्याने शुभेच्छुकांनी ‘होलसेल’पणे स्टिकर्सही पाठविले. त्यामुळे एकीकडे बदलत्या काळानुरूप प्रदूषण टाळण्यासाठी फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करण्याकडे लोकांचा कल वाढलेला दिसून येत असताना दुसरीकडे सोशल मीडियातून शुभेच्छा संदेशांच्या अतिरेकी आदान-प्रदानाद्वारे ई-कचऱ्यात मोठी भर घातली गेली.
सोशल मीडियाच्या हाताळणी अगर वापराबाबतच्या एटीकेट्सचा म्हणजे शिष्टाचाराचा मुद्दा यामुळेच महत्त्वाचा ठरावा. ‘या भावात’ गावभरच्यांना शुभेच्छा देता येतात म्हणून या माध्यमावर पडीक असलेले बहुतेकजण इकडच्या संदेशाची तिकडे पाठवणूक करतात. पण त्यातील भाव-भावनांना उधार-उसनवारीचा संदर्भ असतो, हे लक्षातच घेतले जात नाही. शिवाय, एकदा एखाद्या ग्रुपमध्ये शुभेच्छा देऊन झाल्यावर त्या ग्रुपमधील प्रत्येक एकेका सदस्यांना पुन्हा वेगळे संदेश देण्याची गरज नसते, तसेच एकदा शुभेच्छा दिल्यावर काही वेळाने दुसरा कुणाचा चांगल्या मजकुराचा संदेश अथवा स्टिकर आले म्हटल्यावर तेही फॉरवर्ड करणे हे आपल्या उचलेगिरीची साक्ष पटवून देणारेच असते, मात्र या अशा साध्या साध्या गोष्टी पाळल्या जात नाहीत. धनत्रयोदशीपासून ते भाऊबीजेपर्यंत रोज शुभेच्छा देणाऱ्यांना ‘काय निवडणुकीला उभे राहायचेय की काय’ या प्रश्नाला सामोरे जाण्याची वेळ त्यातूनच आली. शेवटचे व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, संदेश असोत की शुभेच्छा; त्यांच्या भडिमाराने ते वाचणाऱ्या अथवा पाहणाऱ्या व्यक्तीच्या वेळेचा जो अपव्यय (वेस्टेज आॅफ मॅन अवर्स) घडून येतो, त्याची भरपाई कशी होणार? वेळ नाही असे एकीकडे म्हणायचे आणि दुसरीकडे सोशल मीडियातल्या अवाजवी, अतिरेकी संदेशात अडकून वा गुंतून पडायचे हे राष्ट्रीय संपत्तीच्या हानीसारखेच म्हणता यावे. पण लक्षात कोण घेतो? ‘आहे ना नेटपॅक, मग राहा कनेक्ट’ असाच विचार केला जाणार असेल तर यापेक्षा दुसरे काय होणार? सामाजिक माध्यमांच्या हाताळणीत शिष्टाचाराची गरज त्यामुळेच निर्माण झाली आहे.
किरण अग्रवाल
कौतुक कुणास न आवडे? म्हणतात, त्याप्रमाणे शुभेच्छा कुणाला नको असतात; कारण त्याने नवी ऊर्मी, बळ मिळून जात असते. भविष्यातील वाटचालीसाठी अशा शुभेच्छांचीच शिदोरी कामी येणारी असते. पण, आपल्याकडे सर्वच बाबतीत आणि त्यातही विनामूल्य अथवा नाममात्र दरावर असणाऱ्या सुविधांचा पुरेपूर उपयोग व उपभोग घेण्याची मानसिकता असल्याने शुभेच्छांचाही असा काही अतिरेकी मारा होतो की, आता बास म्हणण्याची वेळ येते. सोशल मीडियाच्या वापरात सराईत झालेल्यांकडून दिवाळीनिमित्तच्या शुभेच्छांची बरसातही अशीच अतिरेकी झाल्याने ‘सोशल एटिकेट्स’चा मुद्दा चर्चेत येणे क्रमप्राप्त ठरून गेले आहे.
खरे तर शुभेच्छा-सदिच्छांचा विषय हा तसा व्यक्ती-व्यक्तींमधील व त्यांच्या मनामनांशी संबंधित आहे. ‘घाऊक’ स्वरूपातील शुभेच्छांना त्यात जागा नाही. बऱ्याचदा, व्यक्त न होताही शुभेच्छांची देवाण-घेवाण घडून येते. त्यासाठी नजरेची, स्पर्शाची भाषा पुरेशी ठरत असते. काही एक न बोलता केल्या जाणाऱ्या हस्तांदोलनातून अगर गळाभेटीतून ज्या शुभेच्छा प्राप्त होतात, त्याची संवेदना किती तरी अधिक गहिरी असते. पण काळ बदलला, तशी अभिव्यक्तीची माध्यमे बदलली. प्रत्यक्ष भेटून, घरी जाऊन शुभेच्छा देण्याचे दिवस गेलेत. आता विज्ञानाने प्रत्येकाच्याच हाती मोबाइल टेकविला असल्याने त्याद्वारेच शुभेच्छांची देवाण-घेवाण होऊ लागली आहे. दिवाळी-पाडव्याला शेजार-पाजारी जाऊन व ज्येष्ठांना भेटून केला जाणारा नमस्कार, कमरेतून वाकल्यावर पाठीवर पडणारी त्यांची आशीर्वादरूपी थाप; ख्याली-खुशालीची विचारपूस आदी सारे कमी होत चालले असून, आपण मोबाइलच्या स्क्रिनवर आकाशकंदील लटकवू लागलो आहोत व फराळाची पाठवणी करू लागलो आहोत. हल्ली वेळच नाही हो, या गोंडस सबबीखाली सोशल मीडियाच्या आहारी जाणे आपल्याला कुठे नेऊन सोडणार आहे, हा यातील चिंतेचा मुद्दा ठरावा.
महत्त्वाचे म्हणजे, मोबाइलवरील व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या चावडीवरून शुभेच्छा दिल्या जात नाहीत तर थोपल्या जातात असेच म्हणण्यासारखा अनुभव येतो. दिवाळीतही तेच झाले. या पर्वात चार-पाच सण सामावलेले असल्याने प्रत्येक दिनाच्या वेगवेगळ्या शुभेच्छांचा मारा झालेला दिसला. गंमत अशी की, अगोदर धनत्रयोदशी, नरकचतुर्दशी, लक्ष्मीपूजन, पाडवा व भाऊबीज या पाचही तिथींचा एकत्रित शुभेच्छा संदेश दिला गेला आणि नंतर पुन्हा प्रत्येक दिनी स्वतंत्रपणे त्या दिनाला साजेशे संदेशही पाठविले गेले. त्यामुळे अनेकांना संदेश वाचण्याऐवजी ते ‘क्लिअर’ करण्याचे म्हणजे मिटवण्याचेच काम लागून गेल्याचे पाहावयास मिळाले. यंदा या माध्यमाने स्टीकर्स पाठविण्याचीही सोय करून दिलेली असल्याने शुभेच्छुकांनी ‘होलसेल’पणे स्टिकर्सही पाठविले. त्यामुळे एकीकडे बदलत्या काळानुरूप प्रदूषण टाळण्यासाठी फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करण्याकडे लोकांचा कल वाढलेला दिसून येत असताना दुसरीकडे सोशल मीडियातून शुभेच्छा संदेशांच्या अतिरेकी आदान-प्रदानाद्वारे ई-कचऱ्यात मोठी भर घातली गेली.
सोशल मीडियाच्या हाताळणी अगर वापराबाबतच्या एटीकेट्सचा म्हणजे शिष्टाचाराचा मुद्दा यामुळेच महत्त्वाचा ठरावा. ‘या भावात’ गावभरच्यांना शुभेच्छा देता येतात म्हणून या माध्यमावर पडीक असलेले बहुतेकजण इकडच्या संदेशाची तिकडे पाठवणूक करतात. पण त्यातील भाव-भावनांना उधार-उसनवारीचा संदर्भ असतो, हे लक्षातच घेतले जात नाही. शिवाय, एकदा एखाद्या ग्रुपमध्ये शुभेच्छा देऊन झाल्यावर त्या ग्रुपमधील प्रत्येक एकेका सदस्यांना पुन्हा वेगळे संदेश देण्याची गरज नसते, तसेच एकदा शुभेच्छा दिल्यावर काही वेळाने दुसरा कुणाचा चांगल्या मजकुराचा संदेश अथवा स्टिकर आले म्हटल्यावर तेही फॉरवर्ड करणे हे आपल्या उचलेगिरीची साक्ष पटवून देणारेच असते, मात्र या अशा साध्या साध्या गोष्टी पाळल्या जात नाहीत. धनत्रयोदशीपासून ते भाऊबीजेपर्यंत रोज शुभेच्छा देणाऱ्यांना ‘काय निवडणुकीला उभे राहायचेय की काय’ या प्रश्नाला सामोरे जाण्याची वेळ त्यातूनच आली. शेवटचे व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, संदेश असोत की शुभेच्छा; त्यांच्या भडिमाराने ते वाचणाऱ्या अथवा पाहणाऱ्या व्यक्तीच्या वेळेचा जो अपव्यय (वेस्टेज आॅफ मॅन अवर्स) घडून येतो, त्याची भरपाई कशी होणार? वेळ नाही असे एकीकडे म्हणायचे आणि दुसरीकडे सोशल मीडियातल्या अवाजवी, अतिरेकी संदेशात अडकून वा गुंतून पडायचे हे राष्ट्रीय संपत्तीच्या हानीसारखेच म्हणता यावे. पण लक्षात कोण घेतो? ‘आहे ना नेटपॅक, मग राहा कनेक्ट’ असाच विचार केला जाणार असेल तर यापेक्षा दुसरे काय होणार? सामाजिक माध्यमांच्या हाताळणीत शिष्टाचाराची गरज त्यामुळेच निर्माण झाली आहे.
Editors view published in Online Lokmat on 08 Nov, 2018
‘युती’च्या दिशेने...?
किरण अग्रवाल
देशपातळीवरील बदलती राजकीय समीकरणे पाहता शिवसेना-भाजपा ‘युती’ होणार की ठरल्याप्रमाणे स्वबळच आजमावले जाणार, हा प्रश्न औत्सुक्याचा ठरला आहे खरा; पण या दोन्ही पक्षांतील नेत्यांच्या कडवट उद्गारांची धार दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने त्यावरून काही अंदाज बांधले गेले तर ते सपशेल धुडकावता येऊ नयेत. नाशिक जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमात शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे व भाजपा नेते चंद्रकांत पाटील यांच्यासह उभय पक्षीयांनी परस्परांवर स्तुतिसुमने उधळत एकमेकांची जी पाठराखण केलेली दिसून आली, त्यावरूनही या अंदाजांना बळ लाभणारे असून, संबंधितांची पाऊले ‘युती’च्या दिशेने पडत असल्याचेच ते निदर्शक म्हणावे लागेल.
भाजपात नरेंद्र मोदी - अमित शहा पर्व अवतरल्यानंतर या पक्षाच्या शिवसेनेसोबतच्या सर्वात जुन्या ‘युती’त मिठाचा खडा पडल्याचे एव्हाना लपून राहिलेले नाही. गेल्यावेळी विधानसभेला या दोघांनी आपले स्वबळ अजमावूनही पाहिले; परंतु एकट्याचे गणित न जुळल्याने अखेर ‘युती’नेच सत्ता स्थापन करावी लागली. अर्थात, सत्तेत सोबत असतानाही या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी एकमेकांना आडवे जाण्याची संधी सोडली नाही. शिवसेना तर सत्तेत असल्याचे विसरून बऱ्याचदा विरोधकांचीच भूमिका बजावताना दिसून येते. बरे, हे केवळ अंतस्थ पातळीवर चालते असे नव्हे तर थेट जाहीरपणे एकमेकांच्या वस्रहरणाचे प्रकार व प्रयत्न त्यांच्यात सुरूच असतात. महाराष्ट्रात आपल्या खांद्यावर मान ठेवून भाजपा रुजली, वाढली व आता ते आपल्यालाच बाजूला सारून शतप्रतिशत राज्य पादाक्रांत करायला निघाल्याच्या रागातून शिवसेनेने यापुढे येऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठीही आपली ‘एकला चलो रे’ची भूमिका जाहीर केलेली आहे. भाजपानेही हे आव्हान स्वीकारल्याचे वेळोवेळी म्हटले आहे. पण, आता एकूणच देशात भाजपाविरोधकांच्या एकत्रिकरणाचे जे प्रयत्न चालले आहेत आणि त्याला यशही लाभते आहे ते पाहता, आहे त्या सोबत्यांना सोडून वा दुखावून चालणार नाही हे भाजपाच्याही लक्षात आले आहे. परिणामी उभयतांकडून कडवटपणा टाळून ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा’चे प्रत्यंततर घडून येत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील कार्यक्रमाप्रसंगीही त्याचीच चुणूक दिसून आली.
शिवसेनेचे आमदार अनिल कदम यांच्या पिंपळगाव बसवंत येथील कार्यक्रमाप्रसंगी उद्धव ठाकरे व चंद्रकांत पाटील एकाच वाहनाने तर आलेच; परंतु दोघांनी परस्परांची स्तुतीही केली. मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेत ते सर्व मागे घेण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी पाठपुरावा केल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले तर आपण सरकारच्या चांगल्या कामात खोडा घातला नाही, असे ठाकरे म्हणाले. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी गेल्यावेळी मराठवाड्यासाठी पाणी सोडले म्हणून जे आमदार अनिल कदम त्यावेळी विरोधासाठी आघाडीवर होते, त्याच कदम यांनी यावेळी मात्र महाजनांकडून नाशिक व मराठवाड्यात चांगला समन्वय साधला गेल्याची पावती दिली. आपल्यातील वाद मिटल्याचेही दोघांनी जाहीर केले. महत्त्वाचे म्हणजे, महाजन यांना उद्देशून, ‘तुम्ही नदीजोड प्रकल्प पूर्णत्वास न्या; राजकारण गेले चुलीत, मी तुमच्या सोबत येईन’, असेही उद्धव ठाकरे यांनी सांगून आपली जुळवून घेण्याची मानसिकता दर्शवून दिली.
शिवसेना-भाजपातील ताणल्या गेलेल्या संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर ‘मातोश्री’च्या दारी जाण्याअगोदर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणाऱ्या शिवाजी सहाणे यांचे विधान परिषद उमेदवारीचे तिकीट कापले गेल्याचा इतिहास अजून विस्मृतीत गेलेला नाही. पण तरी शिवसेना आमदाराने आपल्या कार्यप्रमुखांच्या साक्षीने भाजपा मंत्र्यांचे व सरकारचे कौतुक करण्याचे धाडस दाखविले व तितकेच नव्हे; तर मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्याच्या प्रश्नावर खंबीरपणे लढलेल्या भाजपाच्या आमदार प्रा. सौ. देवयानी फरांदे यांचा उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते सत्कारही करविला. या साऱ्या गोष्टींतून शिवसेना-भाजपाचे सूर पुन्हा जुळू लागल्याचेच संकेत मिळणारे आहेत. अर्थात, राजकारणात जे दिसते तेच पूर्णसत्य असते असेही नाही. परंतु पेटलेपणातून आलेला कडवटपणा जेव्हा समजूतदारीच्या कौतुकात बदलताना दिसतो, तेव्हा त्यातून सहोदराच्याच वाटा प्रशस्त होण्याची शक्यता वाढते. पिंपळगाव (ब)च्या कार्यक्रमात तेच दिसून आले.
किरण अग्रवाल
देशपातळीवरील बदलती राजकीय समीकरणे पाहता शिवसेना-भाजपा ‘युती’ होणार की ठरल्याप्रमाणे स्वबळच आजमावले जाणार, हा प्रश्न औत्सुक्याचा ठरला आहे खरा; पण या दोन्ही पक्षांतील नेत्यांच्या कडवट उद्गारांची धार दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने त्यावरून काही अंदाज बांधले गेले तर ते सपशेल धुडकावता येऊ नयेत. नाशिक जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमात शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे व भाजपा नेते चंद्रकांत पाटील यांच्यासह उभय पक्षीयांनी परस्परांवर स्तुतिसुमने उधळत एकमेकांची जी पाठराखण केलेली दिसून आली, त्यावरूनही या अंदाजांना बळ लाभणारे असून, संबंधितांची पाऊले ‘युती’च्या दिशेने पडत असल्याचेच ते निदर्शक म्हणावे लागेल.
भाजपात नरेंद्र मोदी - अमित शहा पर्व अवतरल्यानंतर या पक्षाच्या शिवसेनेसोबतच्या सर्वात जुन्या ‘युती’त मिठाचा खडा पडल्याचे एव्हाना लपून राहिलेले नाही. गेल्यावेळी विधानसभेला या दोघांनी आपले स्वबळ अजमावूनही पाहिले; परंतु एकट्याचे गणित न जुळल्याने अखेर ‘युती’नेच सत्ता स्थापन करावी लागली. अर्थात, सत्तेत सोबत असतानाही या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी एकमेकांना आडवे जाण्याची संधी सोडली नाही. शिवसेना तर सत्तेत असल्याचे विसरून बऱ्याचदा विरोधकांचीच भूमिका बजावताना दिसून येते. बरे, हे केवळ अंतस्थ पातळीवर चालते असे नव्हे तर थेट जाहीरपणे एकमेकांच्या वस्रहरणाचे प्रकार व प्रयत्न त्यांच्यात सुरूच असतात. महाराष्ट्रात आपल्या खांद्यावर मान ठेवून भाजपा रुजली, वाढली व आता ते आपल्यालाच बाजूला सारून शतप्रतिशत राज्य पादाक्रांत करायला निघाल्याच्या रागातून शिवसेनेने यापुढे येऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठीही आपली ‘एकला चलो रे’ची भूमिका जाहीर केलेली आहे. भाजपानेही हे आव्हान स्वीकारल्याचे वेळोवेळी म्हटले आहे. पण, आता एकूणच देशात भाजपाविरोधकांच्या एकत्रिकरणाचे जे प्रयत्न चालले आहेत आणि त्याला यशही लाभते आहे ते पाहता, आहे त्या सोबत्यांना सोडून वा दुखावून चालणार नाही हे भाजपाच्याही लक्षात आले आहे. परिणामी उभयतांकडून कडवटपणा टाळून ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा’चे प्रत्यंततर घडून येत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील कार्यक्रमाप्रसंगीही त्याचीच चुणूक दिसून आली.
शिवसेनेचे आमदार अनिल कदम यांच्या पिंपळगाव बसवंत येथील कार्यक्रमाप्रसंगी उद्धव ठाकरे व चंद्रकांत पाटील एकाच वाहनाने तर आलेच; परंतु दोघांनी परस्परांची स्तुतीही केली. मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेत ते सर्व मागे घेण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी पाठपुरावा केल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले तर आपण सरकारच्या चांगल्या कामात खोडा घातला नाही, असे ठाकरे म्हणाले. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी गेल्यावेळी मराठवाड्यासाठी पाणी सोडले म्हणून जे आमदार अनिल कदम त्यावेळी विरोधासाठी आघाडीवर होते, त्याच कदम यांनी यावेळी मात्र महाजनांकडून नाशिक व मराठवाड्यात चांगला समन्वय साधला गेल्याची पावती दिली. आपल्यातील वाद मिटल्याचेही दोघांनी जाहीर केले. महत्त्वाचे म्हणजे, महाजन यांना उद्देशून, ‘तुम्ही नदीजोड प्रकल्प पूर्णत्वास न्या; राजकारण गेले चुलीत, मी तुमच्या सोबत येईन’, असेही उद्धव ठाकरे यांनी सांगून आपली जुळवून घेण्याची मानसिकता दर्शवून दिली.
शिवसेना-भाजपातील ताणल्या गेलेल्या संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर ‘मातोश्री’च्या दारी जाण्याअगोदर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणाऱ्या शिवाजी सहाणे यांचे विधान परिषद उमेदवारीचे तिकीट कापले गेल्याचा इतिहास अजून विस्मृतीत गेलेला नाही. पण तरी शिवसेना आमदाराने आपल्या कार्यप्रमुखांच्या साक्षीने भाजपा मंत्र्यांचे व सरकारचे कौतुक करण्याचे धाडस दाखविले व तितकेच नव्हे; तर मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्याच्या प्रश्नावर खंबीरपणे लढलेल्या भाजपाच्या आमदार प्रा. सौ. देवयानी फरांदे यांचा उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते सत्कारही करविला. या साऱ्या गोष्टींतून शिवसेना-भाजपाचे सूर पुन्हा जुळू लागल्याचेच संकेत मिळणारे आहेत. अर्थात, राजकारणात जे दिसते तेच पूर्णसत्य असते असेही नाही. परंतु पेटलेपणातून आलेला कडवटपणा जेव्हा समजूतदारीच्या कौतुकात बदलताना दिसतो, तेव्हा त्यातून सहोदराच्याच वाटा प्रशस्त होण्याची शक्यता वाढते. पिंपळगाव (ब)च्या कार्यक्रमात तेच दिसून आले.
Monday, November 5, 2018
Thursday, November 1, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 01 Nov, 2018
उजेड पेरूया...!
किरण अग्रवाल
आनंद, सुख-समाधानाच्या व्याख्या अगर संकल्पना या व्यक्तिगणिक बदलणाऱ्या असतात हे खरेच; पण तरी त्यात किमान समान तत्त्वाचा विचार करायचा झाल्यास दुस-याच्या चेह-यावर हास्य निर्मिता आल्याखेरीज यातली कोणतीही बाब साध्य ठरू शकत नाही. आजची परिस्थिती मात्र यापेक्षा काहीशी विपरीत आहे. ‘मी’ व ‘माझ्यातले’ अडकलेपण इतके काही वाढले आहे की दुस-यांचा अगर इतरांचा विचारच केला जाताना दिसत नाही, आपमतलबीपणाचे हे पाश तोडल्याखेरीज खरा आनंद अनुभवता येणे शक्य नाही. यंदाच्या दिवाळीत प्रवाहापासून लांब असलेल्या वंचित, उपेक्षितांच्या जीवनात आनंदाचा उजेड पेरण्यासाठी तेच करायला हवे.
सध्या सगळीकडे दिवाळीची लगबग अनुभवयास मिळत आहे. नाही म्हटले तर, यंदा निसर्गाने डोळे वटारल्याने बळीराजाच्या डोळ्यात पाणी आहे. संपूर्ण राज्यात दुष्काळाची छाया असून, मायबाप सरकारकडून दिलाशाची अपेक्षा केली जातेय, त्यादृष्टीने काही निर्णय घेतलेही गेले आहेत. ते पुरेसे नसले तरी बाजारातील वातावरण चैतन्याची चाहुल देणारे आहे. व्यक्तिगत दु:खे, अपेष्टा बाजूला सारून सण साजरे करण्याची आपली परंपरा आहे. प्रसंगी ऋण काढून आपण सण साजरे करीत असतो, कारण यानिमित्ताने कुटुंबातील, समाजातील प्रत्येकाच्या चेह-यावर ओसंडून वाहणारा आनंद हा पुढील वाटचालीसाठी ऊर्जा-प्रेरणा देणारा असतो. नकारात्मक बाबींच्या अंध:कारावर प्रकाशाचे चांदणे पेरणारा हा सण असल्याने सारेच त्ययासाठी उत्सुक असतात. दोन्ही कर जोडोनी उजेडाची उधळण यात होते, घराघरांवर आकाशदीप उजळलेले दिसतात. सारे वातावरण व आसमंतच एका अनोख्या चैतन्याने व मांगल्याने भारणारा हा सण आहे; पण चैतन्याचे, उत्साहाचे व आनंदाचे हे तरंग सर्वव्यापीपणे अनुभवास येताना दिसत नाहीत ही वास्तविकता आहे.
आपण आपल्यातच मशगुल असतो. आपल्यापलीकडे काय चालले आहे, इतरेजण कोणत्या अवस्थेत आहेत याचा विचार सहसा आपल्या मनाला शिवत नसतो. दिवाळीचा सण व त्यानिमित्तचा आनंद साजरा करताना या आपल्यापलीकडल्यांकडे लक्ष देण्याची किंवा त्यांचा विचार करण्याची गरज आहे. आर्थिक विषमतेच्या पातळीवर जे चित्र दिसून येते त्यासंदर्भानेच नव्हे, तर मानसिक आधाराच्या दृष्टीनेही ते गरजेचे आहे. आनंद अअगर समाधानाचे भाव केवळ आपल्या कुटुंबीयांच्या चेह-यावर अथवा मनांमध्ये अनुभवण्यासोबतच विवंचनेत असणा-या, परिस्थितीने गांजलेल्या वंचित, उपेक्षितांबरोबरच विशेषत: काही कारणपरत्वे कुटुंबाने व समाजानेही टाकून दिलेल्यांमध्ये अनुभवता आले तर कुणाचाही आनंद द्विगुणीत झाल्याखेरीज राहणार नाही. शेवटी आनंद हा मानण्यावर असतो असे नेहमीच म्हटले जाते, मग ही मानण्याची प्रक्रिया आपल्याखेरीज इतरांनाही आनंदानुभूती मिळवून देण्याच्या दृष्टीने सुरू करायला काय हरकत असावी? खरा आनंद हा त्यातच असतो.
आपल्या सभोवताली अनेक अप्रिय घटनांचा काळोख दाटला आहे. म्हणून का अवघे विश्व अंध:कारमय झालेले आहे असेही म्हणता येणार नाही. दूर कोठेतरी सत्याचे, दातृत्वाचे, चांगुलपणाचे, सृजनशीलतेचे असंख्य हात कार्यमग्न आहेतच ना. ते त्यांच्यापरिने पणती बनून सभोवतालचा अंधार छेदण्याचे कार्य करीत आहेत आणि हिच आशेचे तिरीप म्हणता येईल. आदिवासी वाड्या-पाड्यांवरील अनेक बांधव अजूनही मूळ प्रवाहात येऊ शकलेले नाहीत. शहरी भागात आपण दिवाळीच्या फराळाची स्पर्धा करतो; परंतु तिकडे नियमित व आवश्यक त्या जेवणाचीच मारामार असल्याने कुपोषणासारखा विषय सुटू शकलेला नाही. समाजसेवी संस्था व व्यक्ती ‘एक करंजी मोलाची’सारखे उपक्रम राबवून आदिवासी भागात जातात व तेथील वंचितांबरोबर दिवाळी साजरी करतात, अशा संस्था-व्यक्तींना आपण बळ द्यायला हवे. त्यांच्यासोबत आदिवासी भागात जायला हवे. आपल्या या सहृदयतेने आदिवासी बालकांच्या चेह-यावर साकारणारा आनंद हा किती अनमोल वा अवर्णनीय असतो, हे ते प्रत्यक्ष अनुभवल्याखेरीज कळणारे नसते. अनैतिक संबंधातून जन्मास आलेली मुले कचराकुंड्यांजवळ टाकून दिलेली आढळतात. अशा मुलांना मायेची ऊब देणा-या संस्था त्यांच्यापरीने दिवाळी साजरी करतातच; पण आपणही आपला आनंद त्यांच्यासमवेत वाटून घेतला तर त्यातून लाभणा-या समाधानाची तुलना करता येऊ नये. हल्ली वृद्धाश्रमे वाढीस लागल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. ज्यांचे बोट पकडून आपण चालू लागलो, वृद्धावस्थेत त्यांचेच बोट सोडून देण्याचे पातक करणारेही समाजात आहेत. त्यासंदर्भातील कारणमीमांसेत जाण्याचा हा विषय नाही; परंतु कुटुंबाकडूनच नाकारल्या गेलेल्यांसमवेत आपण काही क्षण घालवू शकलो, तर ख-याअर्थाने अंध:कारावर उजेडाचे शिंपण घडून येईल. अखेर कारुण्य असते, तिथेच संवेदना जागते. संवेदनशीलताच व्यक्तीला प्रयत्नांच्या मार्गावर अग्रेषित करते. तेव्हा, दीपावलीचा आनंद हा आपल्यापुरता किंवा केवळ आपल्या कुटुंबापुरता मर्यादित न ठेवता ज्यांच्या उशाशी दीप लागू शकत नाही अशांसमवेत वाटून घेतला तर ती दिवाळी संस्मरणीय ठरू शकेल. त्यासाठी मनामनांमध्ये त्यासंबंधीच्या जाणिवेचा, संवेदनांचा उजेड पेरूया...
किरण अग्रवाल
आनंद, सुख-समाधानाच्या व्याख्या अगर संकल्पना या व्यक्तिगणिक बदलणाऱ्या असतात हे खरेच; पण तरी त्यात किमान समान तत्त्वाचा विचार करायचा झाल्यास दुस-याच्या चेह-यावर हास्य निर्मिता आल्याखेरीज यातली कोणतीही बाब साध्य ठरू शकत नाही. आजची परिस्थिती मात्र यापेक्षा काहीशी विपरीत आहे. ‘मी’ व ‘माझ्यातले’ अडकलेपण इतके काही वाढले आहे की दुस-यांचा अगर इतरांचा विचारच केला जाताना दिसत नाही, आपमतलबीपणाचे हे पाश तोडल्याखेरीज खरा आनंद अनुभवता येणे शक्य नाही. यंदाच्या दिवाळीत प्रवाहापासून लांब असलेल्या वंचित, उपेक्षितांच्या जीवनात आनंदाचा उजेड पेरण्यासाठी तेच करायला हवे.
सध्या सगळीकडे दिवाळीची लगबग अनुभवयास मिळत आहे. नाही म्हटले तर, यंदा निसर्गाने डोळे वटारल्याने बळीराजाच्या डोळ्यात पाणी आहे. संपूर्ण राज्यात दुष्काळाची छाया असून, मायबाप सरकारकडून दिलाशाची अपेक्षा केली जातेय, त्यादृष्टीने काही निर्णय घेतलेही गेले आहेत. ते पुरेसे नसले तरी बाजारातील वातावरण चैतन्याची चाहुल देणारे आहे. व्यक्तिगत दु:खे, अपेष्टा बाजूला सारून सण साजरे करण्याची आपली परंपरा आहे. प्रसंगी ऋण काढून आपण सण साजरे करीत असतो, कारण यानिमित्ताने कुटुंबातील, समाजातील प्रत्येकाच्या चेह-यावर ओसंडून वाहणारा आनंद हा पुढील वाटचालीसाठी ऊर्जा-प्रेरणा देणारा असतो. नकारात्मक बाबींच्या अंध:कारावर प्रकाशाचे चांदणे पेरणारा हा सण असल्याने सारेच त्ययासाठी उत्सुक असतात. दोन्ही कर जोडोनी उजेडाची उधळण यात होते, घराघरांवर आकाशदीप उजळलेले दिसतात. सारे वातावरण व आसमंतच एका अनोख्या चैतन्याने व मांगल्याने भारणारा हा सण आहे; पण चैतन्याचे, उत्साहाचे व आनंदाचे हे तरंग सर्वव्यापीपणे अनुभवास येताना दिसत नाहीत ही वास्तविकता आहे.
आपण आपल्यातच मशगुल असतो. आपल्यापलीकडे काय चालले आहे, इतरेजण कोणत्या अवस्थेत आहेत याचा विचार सहसा आपल्या मनाला शिवत नसतो. दिवाळीचा सण व त्यानिमित्तचा आनंद साजरा करताना या आपल्यापलीकडल्यांकडे लक्ष देण्याची किंवा त्यांचा विचार करण्याची गरज आहे. आर्थिक विषमतेच्या पातळीवर जे चित्र दिसून येते त्यासंदर्भानेच नव्हे, तर मानसिक आधाराच्या दृष्टीनेही ते गरजेचे आहे. आनंद अअगर समाधानाचे भाव केवळ आपल्या कुटुंबीयांच्या चेह-यावर अथवा मनांमध्ये अनुभवण्यासोबतच विवंचनेत असणा-या, परिस्थितीने गांजलेल्या वंचित, उपेक्षितांबरोबरच विशेषत: काही कारणपरत्वे कुटुंबाने व समाजानेही टाकून दिलेल्यांमध्ये अनुभवता आले तर कुणाचाही आनंद द्विगुणीत झाल्याखेरीज राहणार नाही. शेवटी आनंद हा मानण्यावर असतो असे नेहमीच म्हटले जाते, मग ही मानण्याची प्रक्रिया आपल्याखेरीज इतरांनाही आनंदानुभूती मिळवून देण्याच्या दृष्टीने सुरू करायला काय हरकत असावी? खरा आनंद हा त्यातच असतो.
आपल्या सभोवताली अनेक अप्रिय घटनांचा काळोख दाटला आहे. म्हणून का अवघे विश्व अंध:कारमय झालेले आहे असेही म्हणता येणार नाही. दूर कोठेतरी सत्याचे, दातृत्वाचे, चांगुलपणाचे, सृजनशीलतेचे असंख्य हात कार्यमग्न आहेतच ना. ते त्यांच्यापरिने पणती बनून सभोवतालचा अंधार छेदण्याचे कार्य करीत आहेत आणि हिच आशेचे तिरीप म्हणता येईल. आदिवासी वाड्या-पाड्यांवरील अनेक बांधव अजूनही मूळ प्रवाहात येऊ शकलेले नाहीत. शहरी भागात आपण दिवाळीच्या फराळाची स्पर्धा करतो; परंतु तिकडे नियमित व आवश्यक त्या जेवणाचीच मारामार असल्याने कुपोषणासारखा विषय सुटू शकलेला नाही. समाजसेवी संस्था व व्यक्ती ‘एक करंजी मोलाची’सारखे उपक्रम राबवून आदिवासी भागात जातात व तेथील वंचितांबरोबर दिवाळी साजरी करतात, अशा संस्था-व्यक्तींना आपण बळ द्यायला हवे. त्यांच्यासोबत आदिवासी भागात जायला हवे. आपल्या या सहृदयतेने आदिवासी बालकांच्या चेह-यावर साकारणारा आनंद हा किती अनमोल वा अवर्णनीय असतो, हे ते प्रत्यक्ष अनुभवल्याखेरीज कळणारे नसते. अनैतिक संबंधातून जन्मास आलेली मुले कचराकुंड्यांजवळ टाकून दिलेली आढळतात. अशा मुलांना मायेची ऊब देणा-या संस्था त्यांच्यापरीने दिवाळी साजरी करतातच; पण आपणही आपला आनंद त्यांच्यासमवेत वाटून घेतला तर त्यातून लाभणा-या समाधानाची तुलना करता येऊ नये. हल्ली वृद्धाश्रमे वाढीस लागल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. ज्यांचे बोट पकडून आपण चालू लागलो, वृद्धावस्थेत त्यांचेच बोट सोडून देण्याचे पातक करणारेही समाजात आहेत. त्यासंदर्भातील कारणमीमांसेत जाण्याचा हा विषय नाही; परंतु कुटुंबाकडूनच नाकारल्या गेलेल्यांसमवेत आपण काही क्षण घालवू शकलो, तर ख-याअर्थाने अंध:कारावर उजेडाचे शिंपण घडून येईल. अखेर कारुण्य असते, तिथेच संवेदना जागते. संवेदनशीलताच व्यक्तीला प्रयत्नांच्या मार्गावर अग्रेषित करते. तेव्हा, दीपावलीचा आनंद हा आपल्यापुरता किंवा केवळ आपल्या कुटुंबापुरता मर्यादित न ठेवता ज्यांच्या उशाशी दीप लागू शकत नाही अशांसमवेत वाटून घेतला तर ती दिवाळी संस्मरणीय ठरू शकेल. त्यासाठी मनामनांमध्ये त्यासंबंधीच्या जाणिवेचा, संवेदनांचा उजेड पेरूया...
Tuesday, October 30, 2018
Blog / Editors view published in Online Lokmat on 30 Oct, 2018
कशी साधावी भ्रष्टाचारमुक्ती?
किरण अग्रवाल
भ्रष्टाचारमुक्तीच्या कितीही चर्चा केल्या जात असल्या तरी, तो संपता संपत नाही; कारण भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना धाक वाटेल, अशी कारवाईच होताना दिसत नाही. भ्रष्टाचार खपवून न घेता तो करणाºयांना उघडे पाडण्यासाठी नागरिकांनी पुढे यावे, असे आवाहन केले जाते. त्यानुसार तक्रारदार पुढे येतातही; परंतु दाखल झालेल्या तक्रारींपैकी किती जणांवर कोणती कारवाई झाली याचा आढावा घेतला असता समाधानकारक चित्र समोर येत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचारमुक्तीत कारवाईच्या पातळीवर यंत्रणांचीच दप्तर दिरंगाई अगर दुर्लक्षाची बाब अडथळ्याची ठरली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
भ्रष्टाचार मिटवून नवा भारत बनवण्याच्या भूमिकेतून केंद्रिय सतर्कता आयोगातर्फे २९ आॅक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत सतर्कता, जागरूकता सप्ताह साजरा केला जात आहे. या सप्ताहात प्रामाणिकपणास प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट तर ठेवण्यात आले आहेच, शिवाय भ्रष्टाचारास मुळापासून उपटून फेकण्यासाठी तक्रारदारांनी पुढे येण्याचे आवाहनही करण्यात येत आहे. परंतु प्रश्न असा उपसस्थित होतो की, तक्रारी केल्या गेल्यावर संबंधिताना जरब बसेल अशी कार्यवाही होते का? जनतेमध्ये आलेल्या जागरूकतेमुळे तक्रारींचे प्रमाण खरे तर वाढायला हवे, मात्र तसेही दिसत नाही. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीवरून लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने सापळा लावून पकडलेल्या आरोपींची नोंद पाहता, जानेवारी ते आॅक्टोबर २०१७ मधील अशा ७२१ घटनांमध्ये ९५४ आरोपी पकडले होते, २०१८ मध्ये या कालावधीत नेमक्या तेवढ्याच म्हणजे ७२१ घटनांमध्येच ९५८ आरोपी पकडल्याचे आकडे समोर येतात. म्हणजे, प्रकरणांची अगर तक्रारींची वाढ शून्य टक्के. बरे, वाढीचेही जाऊ द्या, २०१५ पासूनची आकडेवारी पाहता सापळे लावून पकडण्याची संख्याही १२७९वरून ७०८वर घसरली आहे. तेव्हा भ्रष्टाचार कमी होतोय, या अर्थाने याकडे पाहायचे, की तक्रारी करूनही प्रभावीपणे काही कारवाई होत नाही म्हणून तक्रारकर्ते त्याकडे वळत नाहीत, असा त्याचा अर्थ घ्यायचा; हा यातील खरा मुद्दा आहे.
अर्थात, कारवाई करण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक खातेच असमर्थ ठरत असल्याचे वास्तविक चित्र आहे. मध्यंतरी माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहितीचा अधिकार कायद्यान्वये मिळविलेल्या माहितीनुसार सन २००६ ते २०१६ या दहा वर्षांच्या कालावधीत बेहिशेबी मालमत्ता, म्हणजे अपसंपदे प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी)कडे ३९ गुन्ह्यांची नोंद होती; त्यातील अवघ्या चारच प्रकरणात गुन्हे सिद्ध केले गेल्याची माहिती देण्यात आली होती. यावरून संबंधित खात्याची दिरंगाई अगर गुन्हे सिद्ध करण्यातील असमर्थता स्पष्ट व्हावी. लोकसेवक या व्याख्येत मोडणारे व भ्रष्टाचार करणारे लोक पकडले जातात; पण त्यांच्यावर कारवाई होत नाही किंवा जी होते ती जुजबी स्वरूपाची राहात असल्याने त्याचा धाक निर्माण होऊ शकत नाही. परिणामी भ्रष्टाचार संपत नाही असे हे चक्र आहे. चालू वर्षातीलच आकडेवारी पाहा, राज्यात ठिकठिकाणी सापळा लावून पकडण्यात आलेल्या १६३ जणांवर अद्याप निलंबनाची कारवाईदेखील होऊ शकलेली नाही, यातील २७ आरोपी हे वर्ग-१च्या दर्जाचे आहेत, तर सर्वाधिक ३६ आरोपी शिक्षण विभागातील आहेत. परिक्षेत्रनिहाय विचार करता सापळ्यात सापडूनही निलंबनापासून बचावलेले सर्वाधिक ३५ आरोपी नांदेड परिक्षेत्रातील असून, त्याखालोखाल नागपूर (३२) मधील आरोपींची संख्या आहे. सरकारी यंत्रणांचाच असा जर बचावात्मक पवित्रा दिसून येणार असेल तर तक्रारदार कसे पुढे येणार?
मुळात, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची उकल अथवा ते सिद्ध करता येत नसल्याचे प्रमाण मोठे आहे, त्यामुळे सदरचे प्रकार कायम असले तरी नोंदी कमी होत असतात. त्यातही महसुली यंत्रणेतील भ्रष्टाचार मोठा आहे. जानेवारी ते आॅक्टोबर २०१८ मधील सापळे लावून पकडलेल्यांची आकडेवारी पाहता, सर्वाधिक १७४ सापळे महसूलमध्ये लावले जाऊन त्यात २१८ व्यक्ती पकडल्या गेल्या. त्यानंतर पोलीस विभागाचा नंबर लागतो. त्यात १४८ सापळे लावून १९६ आरोपी पकडले गेले. अन्य भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत पाटबंधारे विभाग अग्रणी असून, यावर्षी वर्ग-१च्या ६२ अधिकाºयांसह ७१ आरोपी पकडले गेले आहेत. पद व पगारही अधिक असणाºया प्रथम वर्ग दर्जाच्या अधिकाºयांचे भ्रष्टाचारात लिप्त असण्याचे हे प्रमाण आश्चर्यकारक म्हणायला हवे. लहान घटक हा तसा अधिक प्रामाणिक असल्याची बाब यातून उघड होणारी आहे. विभागाचा विचार करता पुणे विभागात यावर्षी आतापर्यंत सर्वाधिक १६५, तर नागपूरमध्ये १२१ गुन्हे नोंदविले गेले आहेत. औरंगाबाद (९८) तिसºया क्रमांकावर आहे. ही आकडेवारी पुरेशी नाही, कारण ती नोंदविलेल्या गुन्ह्यांची आहे. घडत असलेले; परंतु नोंदविले जात नसलेले प्रकार यापेक्षा अधिक असावेत. म्हणूनच केंद्रीय आयोगातर्फे सतर्कता सप्ताह पाळला जात आहे. तेव्हा यासंदर्भात सतर्कता वाढून भ्रष्टाचार थांबण्याची अपेक्षा केली जात असताना, नोंदविल्या गेलेल्या गुन्ह्यातील आरोपींवर कडक कारवाई होण्याची अपेक्षाही गैर ठरू नये. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
किरण अग्रवाल
भ्रष्टाचारमुक्तीच्या कितीही चर्चा केल्या जात असल्या तरी, तो संपता संपत नाही; कारण भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना धाक वाटेल, अशी कारवाईच होताना दिसत नाही. भ्रष्टाचार खपवून न घेता तो करणाºयांना उघडे पाडण्यासाठी नागरिकांनी पुढे यावे, असे आवाहन केले जाते. त्यानुसार तक्रारदार पुढे येतातही; परंतु दाखल झालेल्या तक्रारींपैकी किती जणांवर कोणती कारवाई झाली याचा आढावा घेतला असता समाधानकारक चित्र समोर येत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचारमुक्तीत कारवाईच्या पातळीवर यंत्रणांचीच दप्तर दिरंगाई अगर दुर्लक्षाची बाब अडथळ्याची ठरली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
भ्रष्टाचार मिटवून नवा भारत बनवण्याच्या भूमिकेतून केंद्रिय सतर्कता आयोगातर्फे २९ आॅक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत सतर्कता, जागरूकता सप्ताह साजरा केला जात आहे. या सप्ताहात प्रामाणिकपणास प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट तर ठेवण्यात आले आहेच, शिवाय भ्रष्टाचारास मुळापासून उपटून फेकण्यासाठी तक्रारदारांनी पुढे येण्याचे आवाहनही करण्यात येत आहे. परंतु प्रश्न असा उपसस्थित होतो की, तक्रारी केल्या गेल्यावर संबंधिताना जरब बसेल अशी कार्यवाही होते का? जनतेमध्ये आलेल्या जागरूकतेमुळे तक्रारींचे प्रमाण खरे तर वाढायला हवे, मात्र तसेही दिसत नाही. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीवरून लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने सापळा लावून पकडलेल्या आरोपींची नोंद पाहता, जानेवारी ते आॅक्टोबर २०१७ मधील अशा ७२१ घटनांमध्ये ९५४ आरोपी पकडले होते, २०१८ मध्ये या कालावधीत नेमक्या तेवढ्याच म्हणजे ७२१ घटनांमध्येच ९५८ आरोपी पकडल्याचे आकडे समोर येतात. म्हणजे, प्रकरणांची अगर तक्रारींची वाढ शून्य टक्के. बरे, वाढीचेही जाऊ द्या, २०१५ पासूनची आकडेवारी पाहता सापळे लावून पकडण्याची संख्याही १२७९वरून ७०८वर घसरली आहे. तेव्हा भ्रष्टाचार कमी होतोय, या अर्थाने याकडे पाहायचे, की तक्रारी करूनही प्रभावीपणे काही कारवाई होत नाही म्हणून तक्रारकर्ते त्याकडे वळत नाहीत, असा त्याचा अर्थ घ्यायचा; हा यातील खरा मुद्दा आहे.
अर्थात, कारवाई करण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक खातेच असमर्थ ठरत असल्याचे वास्तविक चित्र आहे. मध्यंतरी माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहितीचा अधिकार कायद्यान्वये मिळविलेल्या माहितीनुसार सन २००६ ते २०१६ या दहा वर्षांच्या कालावधीत बेहिशेबी मालमत्ता, म्हणजे अपसंपदे प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी)कडे ३९ गुन्ह्यांची नोंद होती; त्यातील अवघ्या चारच प्रकरणात गुन्हे सिद्ध केले गेल्याची माहिती देण्यात आली होती. यावरून संबंधित खात्याची दिरंगाई अगर गुन्हे सिद्ध करण्यातील असमर्थता स्पष्ट व्हावी. लोकसेवक या व्याख्येत मोडणारे व भ्रष्टाचार करणारे लोक पकडले जातात; पण त्यांच्यावर कारवाई होत नाही किंवा जी होते ती जुजबी स्वरूपाची राहात असल्याने त्याचा धाक निर्माण होऊ शकत नाही. परिणामी भ्रष्टाचार संपत नाही असे हे चक्र आहे. चालू वर्षातीलच आकडेवारी पाहा, राज्यात ठिकठिकाणी सापळा लावून पकडण्यात आलेल्या १६३ जणांवर अद्याप निलंबनाची कारवाईदेखील होऊ शकलेली नाही, यातील २७ आरोपी हे वर्ग-१च्या दर्जाचे आहेत, तर सर्वाधिक ३६ आरोपी शिक्षण विभागातील आहेत. परिक्षेत्रनिहाय विचार करता सापळ्यात सापडूनही निलंबनापासून बचावलेले सर्वाधिक ३५ आरोपी नांदेड परिक्षेत्रातील असून, त्याखालोखाल नागपूर (३२) मधील आरोपींची संख्या आहे. सरकारी यंत्रणांचाच असा जर बचावात्मक पवित्रा दिसून येणार असेल तर तक्रारदार कसे पुढे येणार?
मुळात, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची उकल अथवा ते सिद्ध करता येत नसल्याचे प्रमाण मोठे आहे, त्यामुळे सदरचे प्रकार कायम असले तरी नोंदी कमी होत असतात. त्यातही महसुली यंत्रणेतील भ्रष्टाचार मोठा आहे. जानेवारी ते आॅक्टोबर २०१८ मधील सापळे लावून पकडलेल्यांची आकडेवारी पाहता, सर्वाधिक १७४ सापळे महसूलमध्ये लावले जाऊन त्यात २१८ व्यक्ती पकडल्या गेल्या. त्यानंतर पोलीस विभागाचा नंबर लागतो. त्यात १४८ सापळे लावून १९६ आरोपी पकडले गेले. अन्य भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत पाटबंधारे विभाग अग्रणी असून, यावर्षी वर्ग-१च्या ६२ अधिकाºयांसह ७१ आरोपी पकडले गेले आहेत. पद व पगारही अधिक असणाºया प्रथम वर्ग दर्जाच्या अधिकाºयांचे भ्रष्टाचारात लिप्त असण्याचे हे प्रमाण आश्चर्यकारक म्हणायला हवे. लहान घटक हा तसा अधिक प्रामाणिक असल्याची बाब यातून उघड होणारी आहे. विभागाचा विचार करता पुणे विभागात यावर्षी आतापर्यंत सर्वाधिक १६५, तर नागपूरमध्ये १२१ गुन्हे नोंदविले गेले आहेत. औरंगाबाद (९८) तिसºया क्रमांकावर आहे. ही आकडेवारी पुरेशी नाही, कारण ती नोंदविलेल्या गुन्ह्यांची आहे. घडत असलेले; परंतु नोंदविले जात नसलेले प्रकार यापेक्षा अधिक असावेत. म्हणूनच केंद्रीय आयोगातर्फे सतर्कता सप्ताह पाळला जात आहे. तेव्हा यासंदर्भात सतर्कता वाढून भ्रष्टाचार थांबण्याची अपेक्षा केली जात असताना, नोंदविल्या गेलेल्या गुन्ह्यातील आरोपींवर कडक कारवाई होण्याची अपेक्षाही गैर ठरू नये. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
Monday, October 29, 2018
Thursday, October 25, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 25 Oct, 2018
अहिंसा तत्त्वाची कालसापेक्षता!
किरण अग्रवाल
आदर्शांचे अगर तत्त्वांचेही काळाच्या कसोटीवर पुनरावलोकन करणे गरजेचेच असते, कारण त्यामागील विचारांची, भूमिकांची प्रासंगिकता जपली गेली तर परिणामकारकता व उपयोगिताही वाढून जाते. विशेषत: नव्या संदर्भातून त्याकडे पाहिले गेले तर खऱ्या अर्थाने आदर्शाची जपणूक घडून येऊन अपेक्षित उद्दिष्टेही साध्य होतात. मानवी व्यवहाराच्या केंद्रस्थानी असलेल्या अहिंसा तत्त्वाला निसर्गाशी जोडण्याचा विचार असाच नवी दृष्टी देणारा आहे. दिगंबर जैन तीर्थक्षेत्र ऋषभदेवपुरम (मांगीतुंगी) येथे होत असलेल्या विश्वशांती अहिंसा संमेलनात खुद्द राष्ट्रपती व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून त्याबाबतचा जागर घडून आला, त्यामुळे या तत्त्वाला नवे परिमाण लाभून गेल्याचे म्हणता यावे.
आपल्याकडेच नव्हे, तर एकूणच जगाच्या पाठीवर वाढत्या हिंसेबद्दल चिंतेचे वातावरण आहे. ही हिंसा फार काही मोठ्या वादातून अगर कारणातून घडून येते असेही नाही, कुठे तरी कुणी माथेफिरू हाती बंदूक घेऊन शाळेत शिरतो आणि निष्पाप मुलांना यमसदनी धाडतो, असेही प्रकार घडून येत असतात. हे टाळण्यासाठी अहिंसेचा विचार मनामनांत रुजवणे गरजेचे आहे. जैन परंपरेने अहिंसा परमो धर्म:चा सिद्धांत प्रतिष्ठित केला असून, अखिल मानवजातीच्या कल्याणाकरिता व विश्वात शांती नांदण्यासाठी अहिंसेचाच मार्ग उपयोगी ठरणारा आहे. जैन तीर्थंकर भगवान महावीर यांनी मनुष्य जीवनातील अंध:कार दूर करण्यासाठी व विश्वशांतीसाठी जी त्रिसूत्री दिली, त्यात अपरिग्रह व अनेकांत दर्शनाखेरीज अहिंसा तत्त्व प्रथमस्थानी आहे. भगवान बुद्धांच्या पंचशीलातही अहिंसा तत्त्व अग्रस्थानी आहे. विश्वबंधुत्वाच्या मार्गावर अग्रेसर होण्यासाठी दया, क्षमा, करुणेसह अहिंसेचा विचार त्यांनी प्रतिपादिला. आज वाढत्या हिंसेच्या काळात तोच प्रासंगिक असल्याने आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव यांच्या विश्वविक्रमी १०८ फूट उंच मूूर्तिनिर्माण कमिटीने नाशिक जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र मांगीतुंगी तथा श्री ऋषभदेवपुरम येथे जैन साध्वी गणिनीप्रमुख ज्ञानमती माताजी यांच्या पे्ररणेतून विश्वशांती अहिंसा संमेलनाचे आयोजन केले, ज्याद्वारे अहिंसेच्या अंगीकाराचा जागर तर घडून आलाच, शिवाय त्याच्या निसर्गाशी संबंधाचे पदरही अधोरेखित होऊन गेले. अहिंसेचे पुजारी महात्मा गांधी यांच्या १५०व्या जयंती वर्षात हा जागर घडून आला हे विशेष.
हिंसा ही व्यक्ती वा केवळ प्राणिमात्राशीच संबंधित बाब नाही, तर निसर्गाचीही हिंसा नको, अशी अत्यंत समयोचित भूमिका या संमेलनाचे उद्घाटन करताना महामहिम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मांडली. आज आपल्या गरजांसाठी मनुष्य निसर्गाला ओरबाडत आहे. निसर्गाने दिलेल्या साधन-संपत्तीचा अंदाधुंद उपभोग घेताना निसर्गाचीही हत्या घडून येत असून, पर्यावरणाला हानी पोहोचत आहे याकडे लक्ष वेधत राष्ट्रपतींनी मनुष्य व प्राणिमात्रांशीच नव्हे, तर निसर्गाशीही सम्यक व्यवहार करण्याची आवश्यकता बोलून दाखविली. थोरांनी दिलेला व परंपरेने जपलेला अहिंसेचा विचार कालमानानुरूप किती व कसा पुढे नेता येऊ शकतो याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे. मानवाच्या प्रति करुणावान आणि संवेदनशील राहणे हाच धर्म होय हे खरेच; परंतु ही करुणा व संवेदना निसर्गाच्याही बाबतीत जपली जाण्याची विचारधारा यातून प्रगाढ होणारी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणातही नेमका हाच धागा होता. जगावर ओढावलेल्या वैश्विक तपमानवाढीला मनुष्याचा हव्यास कारणीभूत असून, त्यापोटी निसर्गाशी छेडछाड केली जात आहे. त्यामुळे जैन धर्माच्या शिकवणुकीप्रमाणे निसर्गाप्रतिची हिंसादेखील वर्ज्य मानण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. भोगवृत्ती बाजूला सारून त्याग करण्याचे सल्ले सारेच देतात, मुख्यमंत्र्यांनीही ते सांगितले; परंतु निसर्गाचा अनिर्बंध उपभोग घेण्याच्या मानसिकतेशी हा भोगवाद जोडून त्यांनी निसर्गाची हिंसा त्यागण्याचे अध्यात्म मांडले ते विशेष व आजच्या काळाशी आणि स्थितीशी अनुरूपतेचे नाते सांगणारे आहे. अहिंसा तत्त्वाचे नव्या संदर्भातील हे विस्तृतीकरण म्हणूनच नवी दिशा देणारे ठरावे.
एकुणात, मांगीतुंगीतील विश्वशांती अहिंसा संमेलनाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, राज्यपाल सी. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदी मान्यवरांची उपस्थिती लाभून गेल्याने अहिंसेच्या जागराची परिणामकारकता वाढून जाणे तर स्वाभाविक ठरावेच; पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे व्यक्तीच्या मन, वाचा, शरीर व आचरणातून घडून येणाºया हिंसेबरोबरच निसर्गाची हिंसा होत असल्याचाही मुद्दा यात निदर्शनास आणून दिला गेल्याने त्याअनुषंगाने जाणीव जागृती घडून येणे अपेक्षित आहे. नैसर्गिक साधन-संपत्ती, नदी-नाले यांचा ºहास हा समस्त मानवजातीससाठी संकटाची चाहूल देणारा असून, निसर्गाची हिंसा रोखण्याचा विचार या संमेलनातूून अधिक जोरकसपणे मांडला गेल्याने त्यासंबंधी सम्यक व्यवहार व आचरणाच्या वाटा प्रशस्त व्हाव्यात, इतकेच यानिमित्ताने.
किरण अग्रवाल
आदर्शांचे अगर तत्त्वांचेही काळाच्या कसोटीवर पुनरावलोकन करणे गरजेचेच असते, कारण त्यामागील विचारांची, भूमिकांची प्रासंगिकता जपली गेली तर परिणामकारकता व उपयोगिताही वाढून जाते. विशेषत: नव्या संदर्भातून त्याकडे पाहिले गेले तर खऱ्या अर्थाने आदर्शाची जपणूक घडून येऊन अपेक्षित उद्दिष्टेही साध्य होतात. मानवी व्यवहाराच्या केंद्रस्थानी असलेल्या अहिंसा तत्त्वाला निसर्गाशी जोडण्याचा विचार असाच नवी दृष्टी देणारा आहे. दिगंबर जैन तीर्थक्षेत्र ऋषभदेवपुरम (मांगीतुंगी) येथे होत असलेल्या विश्वशांती अहिंसा संमेलनात खुद्द राष्ट्रपती व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून त्याबाबतचा जागर घडून आला, त्यामुळे या तत्त्वाला नवे परिमाण लाभून गेल्याचे म्हणता यावे.
आपल्याकडेच नव्हे, तर एकूणच जगाच्या पाठीवर वाढत्या हिंसेबद्दल चिंतेचे वातावरण आहे. ही हिंसा फार काही मोठ्या वादातून अगर कारणातून घडून येते असेही नाही, कुठे तरी कुणी माथेफिरू हाती बंदूक घेऊन शाळेत शिरतो आणि निष्पाप मुलांना यमसदनी धाडतो, असेही प्रकार घडून येत असतात. हे टाळण्यासाठी अहिंसेचा विचार मनामनांत रुजवणे गरजेचे आहे. जैन परंपरेने अहिंसा परमो धर्म:चा सिद्धांत प्रतिष्ठित केला असून, अखिल मानवजातीच्या कल्याणाकरिता व विश्वात शांती नांदण्यासाठी अहिंसेचाच मार्ग उपयोगी ठरणारा आहे. जैन तीर्थंकर भगवान महावीर यांनी मनुष्य जीवनातील अंध:कार दूर करण्यासाठी व विश्वशांतीसाठी जी त्रिसूत्री दिली, त्यात अपरिग्रह व अनेकांत दर्शनाखेरीज अहिंसा तत्त्व प्रथमस्थानी आहे. भगवान बुद्धांच्या पंचशीलातही अहिंसा तत्त्व अग्रस्थानी आहे. विश्वबंधुत्वाच्या मार्गावर अग्रेसर होण्यासाठी दया, क्षमा, करुणेसह अहिंसेचा विचार त्यांनी प्रतिपादिला. आज वाढत्या हिंसेच्या काळात तोच प्रासंगिक असल्याने आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव यांच्या विश्वविक्रमी १०८ फूट उंच मूूर्तिनिर्माण कमिटीने नाशिक जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र मांगीतुंगी तथा श्री ऋषभदेवपुरम येथे जैन साध्वी गणिनीप्रमुख ज्ञानमती माताजी यांच्या पे्ररणेतून विश्वशांती अहिंसा संमेलनाचे आयोजन केले, ज्याद्वारे अहिंसेच्या अंगीकाराचा जागर तर घडून आलाच, शिवाय त्याच्या निसर्गाशी संबंधाचे पदरही अधोरेखित होऊन गेले. अहिंसेचे पुजारी महात्मा गांधी यांच्या १५०व्या जयंती वर्षात हा जागर घडून आला हे विशेष.
हिंसा ही व्यक्ती वा केवळ प्राणिमात्राशीच संबंधित बाब नाही, तर निसर्गाचीही हिंसा नको, अशी अत्यंत समयोचित भूमिका या संमेलनाचे उद्घाटन करताना महामहिम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मांडली. आज आपल्या गरजांसाठी मनुष्य निसर्गाला ओरबाडत आहे. निसर्गाने दिलेल्या साधन-संपत्तीचा अंदाधुंद उपभोग घेताना निसर्गाचीही हत्या घडून येत असून, पर्यावरणाला हानी पोहोचत आहे याकडे लक्ष वेधत राष्ट्रपतींनी मनुष्य व प्राणिमात्रांशीच नव्हे, तर निसर्गाशीही सम्यक व्यवहार करण्याची आवश्यकता बोलून दाखविली. थोरांनी दिलेला व परंपरेने जपलेला अहिंसेचा विचार कालमानानुरूप किती व कसा पुढे नेता येऊ शकतो याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे. मानवाच्या प्रति करुणावान आणि संवेदनशील राहणे हाच धर्म होय हे खरेच; परंतु ही करुणा व संवेदना निसर्गाच्याही बाबतीत जपली जाण्याची विचारधारा यातून प्रगाढ होणारी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणातही नेमका हाच धागा होता. जगावर ओढावलेल्या वैश्विक तपमानवाढीला मनुष्याचा हव्यास कारणीभूत असून, त्यापोटी निसर्गाशी छेडछाड केली जात आहे. त्यामुळे जैन धर्माच्या शिकवणुकीप्रमाणे निसर्गाप्रतिची हिंसादेखील वर्ज्य मानण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. भोगवृत्ती बाजूला सारून त्याग करण्याचे सल्ले सारेच देतात, मुख्यमंत्र्यांनीही ते सांगितले; परंतु निसर्गाचा अनिर्बंध उपभोग घेण्याच्या मानसिकतेशी हा भोगवाद जोडून त्यांनी निसर्गाची हिंसा त्यागण्याचे अध्यात्म मांडले ते विशेष व आजच्या काळाशी आणि स्थितीशी अनुरूपतेचे नाते सांगणारे आहे. अहिंसा तत्त्वाचे नव्या संदर्भातील हे विस्तृतीकरण म्हणूनच नवी दिशा देणारे ठरावे.
एकुणात, मांगीतुंगीतील विश्वशांती अहिंसा संमेलनाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, राज्यपाल सी. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदी मान्यवरांची उपस्थिती लाभून गेल्याने अहिंसेच्या जागराची परिणामकारकता वाढून जाणे तर स्वाभाविक ठरावेच; पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे व्यक्तीच्या मन, वाचा, शरीर व आचरणातून घडून येणाºया हिंसेबरोबरच निसर्गाची हिंसा होत असल्याचाही मुद्दा यात निदर्शनास आणून दिला गेल्याने त्याअनुषंगाने जाणीव जागृती घडून येणे अपेक्षित आहे. नैसर्गिक साधन-संपत्ती, नदी-नाले यांचा ºहास हा समस्त मानवजातीससाठी संकटाची चाहूल देणारा असून, निसर्गाची हिंसा रोखण्याचा विचार या संमेलनातूून अधिक जोरकसपणे मांडला गेल्याने त्यासंबंधी सम्यक व्यवहार व आचरणाच्या वाटा प्रशस्त व्हाव्यात, इतकेच यानिमित्ताने.
Tuesday, October 23, 2018
Saturday, October 20, 2018
Blog / editors view published in Online Lokmat on 20 Oct, 2018
आकड्यांचे ‘अर्थ’ गुंतागुंतीचेच !
किरण अग्रवाल
आकड्यांचा खेळ हा खरे तर गुंता वाढवणाराच असतो, कारण सदर आकडे कोण देतो व त्याकडे कोणत्या चष्म्यातून बघितले जाते यावर ते अवलंबून असते. भारतात दर मिनिटाला ४४ लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर येत असल्याचे काही दिवसांपूर्वी सांगितले गेले असताना, आता जागतिक भूक निर्देशांकात मात्र आपली पीछेहाट झाल्याचे समोर आल्याने ही आकडेवारीही गुंता व संभ्रम वाढवणारीच ठरली आहे. महागाईने त्रस्त झालेल्यांची होरपळ व अनेकांचे उपाशीपण एकीकडे नजरेसमोर असताना दुसरीकडे ‘फिलगुड’चे गुलाबी व आभासी आकडे मांडले गेल्याची वास्तविकता यातून स्पष्ट होणारी आहे.
नोटाबंदीसह अन्य आर्थिक निर्णयांमुळे बाजार कसा ढासळला व व्यापारीवर्गाला मंदीला आणि सामान्यांना महागाईला सामोरे जावे लागले हे एव्हाना स्पष्ट होऊन गेले आहे. यातून बाहेर पडत यंदाच्या दसरा-दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात काहीशी तेजी दिसते आहे खरी; पण ते पूर्ण सत्य नाही. कारण, २०१८च्या जागतिक भूक निर्देशांकाचा (ग्लोबल हंगर इन्डेक्स) अहवाल आला असून, त्यातील आपली पिछाडी या वरवरच्या तेजीचा बुरखा फाडणारी आहे. या निर्देशांकात ११९ देशांच्या यादीत भारताचा नंबर तब्बल १०३वा आहे. गेल्या पाच वर्षातील यासंदर्भातील पतनाची आकडेवारी पाहता आपण ५५ व्या क्रमांकावरून घसरत १०३वर येऊन पोहोचलो आहे. २०१४ मध्ये भारत या यादीत ५५व्या स्थानी होता, गेल्यावर्षी तो शंभराव्या क्रमांकावर गेला आणि यंदा आणखीही खाली घसरला. आश्चर्य म्हणजे, ‘भूक और भय से मुक्ती’च्या आपण गर्जना करतो; पण भुकेच्या बाबतीत नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका या शेजारी देशांसह मलेशिया, थायलंड, इथिओपिया, टांझानिया, मोझांबिकसारख्या देशांपेक्षाही आपण मागे आहोत.
भूकेच्या या समस्येला दुजोरा देऊन जाणारी आणखी एक बाब म्हणजे, भारतात पुरेसे अन्न न मिळाल्याने रोज तब्बल ८२१ बालकांचा मृत्यू होतो, तसेच किमान २० कोटी लोकांना अन्नावाचून उपाशी अगर अर्धपोटी राहून दिवस काढावा लागत असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून समोर आले आहे. अन्नावाचून ही उपासमार होत असताना गेल्या दहा वर्षात सरकारी बेपर्वाईमुळे गुदामांमधले ७.८० लाख क्विंटल धान्य सडून वाया गेल्याचेही यात उघड झाले आहे. प्रगती व विकासाच्या गप्पा किती फोल आहेत, तेच यातून स्पष्ट व्हावे. ही आकडेवारी केवळ अहवालातील नाही, तर प्रत्यक्षपणे जाणवणारीही आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या योजना आखून व राबवूनही आदिवासी भागात घडून येणारे कुपोषण व मातामृत्यू रोखता आलेले नाही, या भागात आजही दोन वेळेच्या जेवणाचा प्रश्न अनेकांसमोर असतो, अशी याचिका दाखल करण्यात आल्याने कुपोषणाप्रश्नी अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी व संबंधित यंत्रणांना देण्याची वेळ मा. उच्च न्यायालयावर आली आहे यावरून आपले विकासाचे इमले किती वा कसे हवेत उभारले जात आहे, ते लक्षात यावे.
परंतु असे एकंदर चित्र असताना, भारतात दर मिनिटाला ४४ लोक दारिद्र्यरेषेतून बाहेर निघत असून, २०२२ पर्यंत केवळ ३ टक्केच लोक दारिद्र्यरेषेखाली राहतील असे आकडे पुढे केले जात आहे. अमेरिकन रिसर्च संस्था ‘ब्रुकिंग्स’च्या ‘फ्युचर डेव्हलपमेंट’मध्ये ही आकडेवारी देण्यात आली असून, २०३० पर्यंत आपल्याकडील अत्यंत गरिबीची स्थिती जवळ जवळ संपुष्टात आलेली असेल, असेही त्यात म्हटले आहे. अर्थात, या संस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत गरिबाच्या व््याख्येत ते लोक मोडतात ज्यांच्याकडे जगण्यासाठी प्रतिदिनी १२५ रुपयेपण नसतात. आजच्या महागाईच्या काळात ही रक्कम अत्यंत तोकडी आहे. त्यामुळेच हे गुलाबी चित्र पुढे येऊ शकले. दुसरे म्हणजे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या जागतिक गरिबी सुचकांकानेही (एमपीआय) गेल्या दशकात भारतातील २७ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेबाहेर पडल्याचे म्हटले आहे. ५५ टक्क्यांवरून हा आकडा २८ टक्क्याांवर आल्याचे सुचकांक सुचवतो. हे आशादायी आहे खरे; पण त्यासाठीच्या किमान आर्थिक निकषाचा विचार करता आनंदी होता येऊ नये. तेव्हा, वास्तविकतेशी फारकत घेऊन आकड्यांमध्ये गुंतायला नको अन्यथा, नसत्या समजुती गडद होण्याचा धोका टाळता येणार नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे, समानतेच्याही बाता आपण करीत असलो तरी, आपल्याकडील आर्थिक असमानता वेगाने वाढते आहे, ही बाब दुर्लक्षिता येऊ नये. ‘आॅक्सफेम’नुसार गेल्यावर्षी भारतात कमविल्या गेलेल्या संपत्तीचा ७३ टक्के हिस्सा हा सर्वाधिक श्रीमंत असलेल्या १ टक्के लोकांकडे गेला. यावरून पैशाकडेच पैसा जात असल्याचे, म्हणजे श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत असल्याचे व गरीब हा गरीबच राहात असल्याचे स्पष्ट व्हावे. आर्थिक क्षेत्रातील नामांकित अशा ‘क्रेडिट सुईस’ या संस्थेच्या अलीकडीलच जागतिक संपत्ती अहवालानुसार गेल्या वर्षात भारतात कोट्यधीशांच्या यादीत ७ हजार ३०० नव्या लोकांची भर पडली असून, ही संख्या ३.४३ लाखांवर पोहोचली आहे. या सर्वांकडे ४४१ लाख कोटी रुपयांची म्हणजे, ६ ट्रिलियन डॉलर संपत्ती आहे. आणखी पाचेक वर्षात, २०२३ पर्यंत कोट्यधीशांची ही संख्या ५,२६,००० इतकी होईल व गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी वाढेल, असेही या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. ही सारी आकडेवारी सामान्यांचे डोके गरगरायला लावणारीच असून, प्रत्यक्ष स्थिती व पुस्तकी अहवालांतील दुभंग उजागर करणारीही आहे. त्यामुळे आकड्यांच्या गुंत्यात न अडकता समोर जे दिसतेय, जे अनुभवायला मिळतेय; तेच प्रमाण मानलेले बरे ! उगाच विकासाच्या धुळीत माखण्यात ‘अर्थ’ नाही!
किरण अग्रवाल
आकड्यांचा खेळ हा खरे तर गुंता वाढवणाराच असतो, कारण सदर आकडे कोण देतो व त्याकडे कोणत्या चष्म्यातून बघितले जाते यावर ते अवलंबून असते. भारतात दर मिनिटाला ४४ लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर येत असल्याचे काही दिवसांपूर्वी सांगितले गेले असताना, आता जागतिक भूक निर्देशांकात मात्र आपली पीछेहाट झाल्याचे समोर आल्याने ही आकडेवारीही गुंता व संभ्रम वाढवणारीच ठरली आहे. महागाईने त्रस्त झालेल्यांची होरपळ व अनेकांचे उपाशीपण एकीकडे नजरेसमोर असताना दुसरीकडे ‘फिलगुड’चे गुलाबी व आभासी आकडे मांडले गेल्याची वास्तविकता यातून स्पष्ट होणारी आहे.
नोटाबंदीसह अन्य आर्थिक निर्णयांमुळे बाजार कसा ढासळला व व्यापारीवर्गाला मंदीला आणि सामान्यांना महागाईला सामोरे जावे लागले हे एव्हाना स्पष्ट होऊन गेले आहे. यातून बाहेर पडत यंदाच्या दसरा-दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात काहीशी तेजी दिसते आहे खरी; पण ते पूर्ण सत्य नाही. कारण, २०१८च्या जागतिक भूक निर्देशांकाचा (ग्लोबल हंगर इन्डेक्स) अहवाल आला असून, त्यातील आपली पिछाडी या वरवरच्या तेजीचा बुरखा फाडणारी आहे. या निर्देशांकात ११९ देशांच्या यादीत भारताचा नंबर तब्बल १०३वा आहे. गेल्या पाच वर्षातील यासंदर्भातील पतनाची आकडेवारी पाहता आपण ५५ व्या क्रमांकावरून घसरत १०३वर येऊन पोहोचलो आहे. २०१४ मध्ये भारत या यादीत ५५व्या स्थानी होता, गेल्यावर्षी तो शंभराव्या क्रमांकावर गेला आणि यंदा आणखीही खाली घसरला. आश्चर्य म्हणजे, ‘भूक और भय से मुक्ती’च्या आपण गर्जना करतो; पण भुकेच्या बाबतीत नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका या शेजारी देशांसह मलेशिया, थायलंड, इथिओपिया, टांझानिया, मोझांबिकसारख्या देशांपेक्षाही आपण मागे आहोत.
भूकेच्या या समस्येला दुजोरा देऊन जाणारी आणखी एक बाब म्हणजे, भारतात पुरेसे अन्न न मिळाल्याने रोज तब्बल ८२१ बालकांचा मृत्यू होतो, तसेच किमान २० कोटी लोकांना अन्नावाचून उपाशी अगर अर्धपोटी राहून दिवस काढावा लागत असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून समोर आले आहे. अन्नावाचून ही उपासमार होत असताना गेल्या दहा वर्षात सरकारी बेपर्वाईमुळे गुदामांमधले ७.८० लाख क्विंटल धान्य सडून वाया गेल्याचेही यात उघड झाले आहे. प्रगती व विकासाच्या गप्पा किती फोल आहेत, तेच यातून स्पष्ट व्हावे. ही आकडेवारी केवळ अहवालातील नाही, तर प्रत्यक्षपणे जाणवणारीही आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या योजना आखून व राबवूनही आदिवासी भागात घडून येणारे कुपोषण व मातामृत्यू रोखता आलेले नाही, या भागात आजही दोन वेळेच्या जेवणाचा प्रश्न अनेकांसमोर असतो, अशी याचिका दाखल करण्यात आल्याने कुपोषणाप्रश्नी अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी व संबंधित यंत्रणांना देण्याची वेळ मा. उच्च न्यायालयावर आली आहे यावरून आपले विकासाचे इमले किती वा कसे हवेत उभारले जात आहे, ते लक्षात यावे.
परंतु असे एकंदर चित्र असताना, भारतात दर मिनिटाला ४४ लोक दारिद्र्यरेषेतून बाहेर निघत असून, २०२२ पर्यंत केवळ ३ टक्केच लोक दारिद्र्यरेषेखाली राहतील असे आकडे पुढे केले जात आहे. अमेरिकन रिसर्च संस्था ‘ब्रुकिंग्स’च्या ‘फ्युचर डेव्हलपमेंट’मध्ये ही आकडेवारी देण्यात आली असून, २०३० पर्यंत आपल्याकडील अत्यंत गरिबीची स्थिती जवळ जवळ संपुष्टात आलेली असेल, असेही त्यात म्हटले आहे. अर्थात, या संस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत गरिबाच्या व््याख्येत ते लोक मोडतात ज्यांच्याकडे जगण्यासाठी प्रतिदिनी १२५ रुपयेपण नसतात. आजच्या महागाईच्या काळात ही रक्कम अत्यंत तोकडी आहे. त्यामुळेच हे गुलाबी चित्र पुढे येऊ शकले. दुसरे म्हणजे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या जागतिक गरिबी सुचकांकानेही (एमपीआय) गेल्या दशकात भारतातील २७ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेबाहेर पडल्याचे म्हटले आहे. ५५ टक्क्यांवरून हा आकडा २८ टक्क्याांवर आल्याचे सुचकांक सुचवतो. हे आशादायी आहे खरे; पण त्यासाठीच्या किमान आर्थिक निकषाचा विचार करता आनंदी होता येऊ नये. तेव्हा, वास्तविकतेशी फारकत घेऊन आकड्यांमध्ये गुंतायला नको अन्यथा, नसत्या समजुती गडद होण्याचा धोका टाळता येणार नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे, समानतेच्याही बाता आपण करीत असलो तरी, आपल्याकडील आर्थिक असमानता वेगाने वाढते आहे, ही बाब दुर्लक्षिता येऊ नये. ‘आॅक्सफेम’नुसार गेल्यावर्षी भारतात कमविल्या गेलेल्या संपत्तीचा ७३ टक्के हिस्सा हा सर्वाधिक श्रीमंत असलेल्या १ टक्के लोकांकडे गेला. यावरून पैशाकडेच पैसा जात असल्याचे, म्हणजे श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत असल्याचे व गरीब हा गरीबच राहात असल्याचे स्पष्ट व्हावे. आर्थिक क्षेत्रातील नामांकित अशा ‘क्रेडिट सुईस’ या संस्थेच्या अलीकडीलच जागतिक संपत्ती अहवालानुसार गेल्या वर्षात भारतात कोट्यधीशांच्या यादीत ७ हजार ३०० नव्या लोकांची भर पडली असून, ही संख्या ३.४३ लाखांवर पोहोचली आहे. या सर्वांकडे ४४१ लाख कोटी रुपयांची म्हणजे, ६ ट्रिलियन डॉलर संपत्ती आहे. आणखी पाचेक वर्षात, २०२३ पर्यंत कोट्यधीशांची ही संख्या ५,२६,००० इतकी होईल व गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी वाढेल, असेही या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. ही सारी आकडेवारी सामान्यांचे डोके गरगरायला लावणारीच असून, प्रत्यक्ष स्थिती व पुस्तकी अहवालांतील दुभंग उजागर करणारीही आहे. त्यामुळे आकड्यांच्या गुंत्यात न अडकता समोर जे दिसतेय, जे अनुभवायला मिळतेय; तेच प्रमाण मानलेले बरे ! उगाच विकासाच्या धुळीत माखण्यात ‘अर्थ’ नाही!
Thursday, October 18, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 18 Oct, 2018
रावणदहनाचे महाभारत !
किरण अग्रवाल
इतिहास असो की प्रथा-परंपरा, त्यांच्याकडे नव्या भूमिकेतून अगर विचारधारेतून पाहिले जाते किंवा नवीन संदर्भाने त्यांची पडताळणी केली जाते तेव्हा प्रचलित व्यवस्थांना धक्के बसून संघर्ष ओढवल्याखेरीज राहत नाही. विशेषत: अशा नव्या भूमिका जेव्हा व्यक्ती वा समूहांच्या अस्मितेशी निगडित असतात अथवा तशा त्या बनतात, तेव्हा त्या विचारांऐवजी अभिनिवेश अधिक डोकावतो. मूळ भूमिका बाजूला पडून समर्थन-विरोधाचे रण माजण्याचा धोका त्यातून उद्भवतोच, शिवाय अशा बाबी मग समाजस्वास्थ्य कलुषित होण्यासही कारणीभूत ठरू पाहतात. दुष्प्रवृत्तींवर विजयाचे प्रतीक म्हणून केल्या जाणाऱ्या रावण दहनाला होत असलेल्या विरोधाकडेही याचदृष्टीने बघता येणारे आहे.
विजयादशमी म्हणजे पराक्रमाचा, विजयाचा उत्सव; या दिवशी प्रभू श्रीरामाने रावणावर विजय मिळवला तसेच शमीच्या ढोलीत ठेवलेली शस्त्रे अर्जुनाने बाहेर काढून कौरव सैन्यावर विजय मिळविला असे दाखले पुराणात आढळतात. म्हणूनच यादिवशी शस्त्रपूजन व रावणदहन केले जाते. लोकमान्यता लाभलेला इतिहास व परंपरा यामागे आहे. शस्त्रपूजन करताना सीमोल्लंघन करून शमीची, आपट्याची पाने लुटून आणण्याची प्रथाही पूर्वापार चालत आली आहे.; परंतु इतिहासाला वर्तमानाच्या धडका बसू लागल्या असून, आपट्याची पाने लुटण्याला गेल्या काही वर्षांत जसा पर्यावरणवादींचा विरोध होऊ लागला आहे त्याप्रमाणेच, रावण दहनाला आदिवासी समाज संघटनांकडून विरोध होऊ लागला आहे. रावणाच्या दुष्टतेची एकच बाजू परंपरेने समोर आणली जाते, पण राजा रावण हा महान दार्शनिक, विवेकवादी, बलशाली व उत्कृष्ट रचनाकार होता. इथल्या वर्णांध व्यवस्थेने त्याला बदनाम केले, असे म्हणतानाच रावणदहन हे एक सांस्कृतिक कपट कारस्थानच असल्याचा आरोपही संबंधितांनी केला आहे व यापुढे असे न करण्याचे सुचविले आहे. विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीसह आदिवासी एकता परिषद, आदिवासी शक्ती सेना, एकलव्य युवा संघटना, तसेच विविध आदिवासी समाज संस्थांकडून त्याबाबतची निवेदने वरिष्ठाधिका-यांकडे दिली गेली असून, दुसरीकडे अशी मागणी करणा-यांवर कारवाई करण्याचे निवेदनदेखील वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वतीने देण्यात आले आहे. त्यामुळे रावणदहनाचे महाभारत घडून येणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे.
मुळात रावणदहनात एक प्रतीकात्मकता आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. अहंकार, दुष्टाव्यावर सत्प्रवृत्तींचा; म्हणजे वाईटावर चांगल्याचा विजय या अर्थाने हे दहन केले जात असते. पण, आजवरच्या या भूमिकेलाच छेद देणारा विचार पुढे आला असून, रावणाला पूज्य मानणाºयांनी रावणदहनातून आपल्या भावनांना ठेच पोहोचत असल्याची भूमिका जोरकसपणे मांडली आहे. रावणाचा संहार करून प्रभू श्रीरामांनी मानव समाजावर मोठे उपकार केले, असा महर्षी वाल्मीकींच्या वर्णनाचा आशय भारतीय संस्कृतिकोशात उल्लेखिला असला तरी; आपल्याकडेच विदर्भात काही ठिकाणी रावण पूजला जातो. अकोला जिल्ह्यातील पातुर तालुक्यात सांगोळा येथे रावणाची मूर्तीही आहे. रावणाचे सांगोळा म्हणूनच हे गाव ओळखले जाते. आदिवासींमधील कोरकू हे रावणाला देव मानून त्याची व त्याचा पुत्र मेघनादची दसरा व होळीला पूजा करतात. तामीळनाडूत तर रावणाची ३५० पेक्षा अधिक मंदिरे असून, छत्तीसगढ, झारखंड आदी प्रांतात त्याची पूजा करणारे अनेकजण आहेत. राजस्थानच्या हाडौती भागात रावणदहन न करता मातीपासून पुतळा बनवून तो ध्वस्त केला जातो. मध्य प्रदेशातील मंदसौर हे मंदोदरीचे गाव म्हणून रावणाची सासुरवाडी मानली जाते. तिथेही रावणदहन केले जात नाही. त्यामुळे रावणाला खलनायक ठरवून केले जाणारे दहनाचे कार्यक्रम थांबवावेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
अर्थात, रावण तपश्चर्याशील व तत्त्वज्ञानी असल्याचे जसे दाखले देण्यात येतात, तसे त्याच्या दुष्टाव्याचे व पराकाष्टेच्या दुर्गुणांचे दाखलेही ठायीठायी असल्याने प्रतीकात्मक रूपाने केले जाणारे रावणदहन सुरूच ठेवण्याची भूमिका दहन समर्थकांनी घेतली आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील संघर्षाला अभिनिवेश प्राप्त होऊन जाणे स्वाभाविक ठरले आहे. अस्मितांची जोडही त्याला लाभू पाहत आहे. परिणामी वैचारिक मन्वंतरातूनच या विषयाची सोडवणूक होऊ शकणारी आहे. नाही तरी, पुतळे पाडण्याने किंवा दहनाने विचार अगर विकार विस्मृतीत जात नसतातच. त्यासाठी मानसिक मशागतीचीच गरज असते. आज मनामनांमध्ये जो आपपरपणा, दुष्टावा, व संकुचितता वाढीस लागली आहे, तिचे दहन होणे खरे गरजेचे आहे. दस-यानिमित्त सीमोल्लंघन करायचे ते या अशा अपपवृत्तींचे. लुटायचे ते सद्विचारांचे सोने. माणसातील माणुसकीचा भाव जागविणारे पूजन यानिमित्ताने घडून यावे, इतकेच.
किरण अग्रवाल
इतिहास असो की प्रथा-परंपरा, त्यांच्याकडे नव्या भूमिकेतून अगर विचारधारेतून पाहिले जाते किंवा नवीन संदर्भाने त्यांची पडताळणी केली जाते तेव्हा प्रचलित व्यवस्थांना धक्के बसून संघर्ष ओढवल्याखेरीज राहत नाही. विशेषत: अशा नव्या भूमिका जेव्हा व्यक्ती वा समूहांच्या अस्मितेशी निगडित असतात अथवा तशा त्या बनतात, तेव्हा त्या विचारांऐवजी अभिनिवेश अधिक डोकावतो. मूळ भूमिका बाजूला पडून समर्थन-विरोधाचे रण माजण्याचा धोका त्यातून उद्भवतोच, शिवाय अशा बाबी मग समाजस्वास्थ्य कलुषित होण्यासही कारणीभूत ठरू पाहतात. दुष्प्रवृत्तींवर विजयाचे प्रतीक म्हणून केल्या जाणाऱ्या रावण दहनाला होत असलेल्या विरोधाकडेही याचदृष्टीने बघता येणारे आहे.
विजयादशमी म्हणजे पराक्रमाचा, विजयाचा उत्सव; या दिवशी प्रभू श्रीरामाने रावणावर विजय मिळवला तसेच शमीच्या ढोलीत ठेवलेली शस्त्रे अर्जुनाने बाहेर काढून कौरव सैन्यावर विजय मिळविला असे दाखले पुराणात आढळतात. म्हणूनच यादिवशी शस्त्रपूजन व रावणदहन केले जाते. लोकमान्यता लाभलेला इतिहास व परंपरा यामागे आहे. शस्त्रपूजन करताना सीमोल्लंघन करून शमीची, आपट्याची पाने लुटून आणण्याची प्रथाही पूर्वापार चालत आली आहे.; परंतु इतिहासाला वर्तमानाच्या धडका बसू लागल्या असून, आपट्याची पाने लुटण्याला गेल्या काही वर्षांत जसा पर्यावरणवादींचा विरोध होऊ लागला आहे त्याप्रमाणेच, रावण दहनाला आदिवासी समाज संघटनांकडून विरोध होऊ लागला आहे. रावणाच्या दुष्टतेची एकच बाजू परंपरेने समोर आणली जाते, पण राजा रावण हा महान दार्शनिक, विवेकवादी, बलशाली व उत्कृष्ट रचनाकार होता. इथल्या वर्णांध व्यवस्थेने त्याला बदनाम केले, असे म्हणतानाच रावणदहन हे एक सांस्कृतिक कपट कारस्थानच असल्याचा आरोपही संबंधितांनी केला आहे व यापुढे असे न करण्याचे सुचविले आहे. विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीसह आदिवासी एकता परिषद, आदिवासी शक्ती सेना, एकलव्य युवा संघटना, तसेच विविध आदिवासी समाज संस्थांकडून त्याबाबतची निवेदने वरिष्ठाधिका-यांकडे दिली गेली असून, दुसरीकडे अशी मागणी करणा-यांवर कारवाई करण्याचे निवेदनदेखील वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वतीने देण्यात आले आहे. त्यामुळे रावणदहनाचे महाभारत घडून येणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे.
मुळात रावणदहनात एक प्रतीकात्मकता आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. अहंकार, दुष्टाव्यावर सत्प्रवृत्तींचा; म्हणजे वाईटावर चांगल्याचा विजय या अर्थाने हे दहन केले जात असते. पण, आजवरच्या या भूमिकेलाच छेद देणारा विचार पुढे आला असून, रावणाला पूज्य मानणाºयांनी रावणदहनातून आपल्या भावनांना ठेच पोहोचत असल्याची भूमिका जोरकसपणे मांडली आहे. रावणाचा संहार करून प्रभू श्रीरामांनी मानव समाजावर मोठे उपकार केले, असा महर्षी वाल्मीकींच्या वर्णनाचा आशय भारतीय संस्कृतिकोशात उल्लेखिला असला तरी; आपल्याकडेच विदर्भात काही ठिकाणी रावण पूजला जातो. अकोला जिल्ह्यातील पातुर तालुक्यात सांगोळा येथे रावणाची मूर्तीही आहे. रावणाचे सांगोळा म्हणूनच हे गाव ओळखले जाते. आदिवासींमधील कोरकू हे रावणाला देव मानून त्याची व त्याचा पुत्र मेघनादची दसरा व होळीला पूजा करतात. तामीळनाडूत तर रावणाची ३५० पेक्षा अधिक मंदिरे असून, छत्तीसगढ, झारखंड आदी प्रांतात त्याची पूजा करणारे अनेकजण आहेत. राजस्थानच्या हाडौती भागात रावणदहन न करता मातीपासून पुतळा बनवून तो ध्वस्त केला जातो. मध्य प्रदेशातील मंदसौर हे मंदोदरीचे गाव म्हणून रावणाची सासुरवाडी मानली जाते. तिथेही रावणदहन केले जात नाही. त्यामुळे रावणाला खलनायक ठरवून केले जाणारे दहनाचे कार्यक्रम थांबवावेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
अर्थात, रावण तपश्चर्याशील व तत्त्वज्ञानी असल्याचे जसे दाखले देण्यात येतात, तसे त्याच्या दुष्टाव्याचे व पराकाष्टेच्या दुर्गुणांचे दाखलेही ठायीठायी असल्याने प्रतीकात्मक रूपाने केले जाणारे रावणदहन सुरूच ठेवण्याची भूमिका दहन समर्थकांनी घेतली आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील संघर्षाला अभिनिवेश प्राप्त होऊन जाणे स्वाभाविक ठरले आहे. अस्मितांची जोडही त्याला लाभू पाहत आहे. परिणामी वैचारिक मन्वंतरातूनच या विषयाची सोडवणूक होऊ शकणारी आहे. नाही तरी, पुतळे पाडण्याने किंवा दहनाने विचार अगर विकार विस्मृतीत जात नसतातच. त्यासाठी मानसिक मशागतीचीच गरज असते. आज मनामनांमध्ये जो आपपरपणा, दुष्टावा, व संकुचितता वाढीस लागली आहे, तिचे दहन होणे खरे गरजेचे आहे. दस-यानिमित्त सीमोल्लंघन करायचे ते या अशा अपपवृत्तींचे. लुटायचे ते सद्विचारांचे सोने. माणसातील माणुसकीचा भाव जागविणारे पूजन यानिमित्ताने घडून यावे, इतकेच.
Monday, October 15, 2018
Saturday, October 13, 2018
Blog / editors view published in Lokmat Online on 13 Oct, 2018
भाजपानेच करावे चिंतन !
किरण अग्रवाल
राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या काही आमदार व खासदारांचे कामकाज समाधानकारक नसल्याने ते ‘डेंजर झोन’मध्ये आल्याचे म्हटले जात आहे, परंतु ही असमाधानकारकता संबंधित व्यक्तींना जशी धडकी भरविणारी आहे तशी ती भाजपासाठीही संकेतात्मक असल्याने खुद्द या पक्षानेदेखील आत्मपरीक्षण करण्याची गरज अधोरेखित होऊन गेली आहे. विशेषत: भाजपाचा भर नेहमीच चिंतनावर राहात असल्याचे पाहता, क्रियाशील नसलेल्या (नॉन परफार्मर) प्रतिनिधींमुळे त्या-त्या मतदारसंघात पक्षच अडचणीत येण्याची शक्यता चिंतेचीच म्हणायला हवी.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील आपल्या पक्षाच्या १२१ आमदारांसह १६ खासदारांच्या मतदारसंघात दिल्लीतील एका खासगी संस्थेकडून त्रयस्थपणे सर्वेक्षण करवून घेत, संबंधितांच्या कामकाजाचे रिपोर्ट कार्ड तयार करवून घेतले. यात ४० टक्के म्हणजे, सुमारे पन्नासेक आमदारांचे काम खूपच निराशाजनक आढळल्याने ते ‘डेंजर झोन’मध्ये आल्याची चर्चा रंगली आहे. राज्यातील सहा खासदारांचे कामही समाधानकारक नसल्याचे निष्कर्ष या सर्वेक्षणाअंती काढण्यात आले असून, आता उर्वरित वर्षभराच्या कालावधीत संबंधितांनी कामकाज न सुधारल्यास त्यांच्या उमेदवाऱ्या धोक्यात आल्याचे अनुमान बांधले जात आहे. वस्तुत: पक्ष कुठलाही असो, विद्यमानांची उमेदवारी कापणे हे आज म्हटले जाते तितके सहज सोपे राहिलेले नाही. त्यामुळे संबंधितांवर उमेदवारीबाबत टांगती तलवार लटकविण्याखेरीज यातून काही वेगळे घडून येईल याची अपेक्षाच करता येऊ नये. दुसरे म्हणजे, बघता बघता चार वर्षे निघून गेलीत. ज्यांना या चार वर्षांत काही करता आले नाही ते उरलेल्या वर्षभरात काय करून दाखवणार हादेखील प्रश्नच ठरावा. काम करण्यासाठी ऊर्मी व प्रज्ञा असावी लागते. पाचातले चार सेमिस्टर नापास होणारा विद्यार्थी, पाचवी परीक्षा भलेही पास होऊ शकतो, पण त्याने एकूण परीक्षेतील उत्तीर्णता निश्चित होत नाही, तसे आहे हे.
महत्त्वाचे म्हणजे, चाळीस टक्के आमदारांचे काम समाधानकारक नसेल तर त्याकडे त्या त्या व्यक्तींचे काम म्हणून पाहण्याबरोबरच पक्षाचे काम म्हणूनही पाहायला हवे. म्हणजे, व्यक्तीसोबत पक्षाचे अपयशही स्वीकारले जायला हवे. उद्या संबंधितांनी त्यांचे काम सुधारले नाही तर उमेदवाºया बदलल्या जातीलही, परंतु सत्ताधारी असूनही कामे करता न आल्याने त्या त्या मतदारसंघांतील विकास पाच वर्षे मागे पडल्याची वा रखडल्याची भरपाई कशी व्हावी? अशा स्थितीत उमेदवार बदलणे ही पक्षाची सुधारणात्मक क्रिया असू शकते, परंतु भ्रमनिरास झालेल्या मतदारांनी बदललेल्या उमेदवारासह त्याचा पक्षही बदलण्याची प्रतिक्रिया नोंदविली तर ते गैर कसे ठरावे? थोडक्यात, पक्ष भलेही उमेदवार बदलू शकेन; परंतु मतदारांच्या हाती पक्षच बदललण्याचा पर्याय आहे. आपल्या ‘नॉन परफार्मर’ प्रतिनिधींमुळे भाजपानेच चिंतन व चिंता करणे गरजेचे होऊन बसले आहे ते म्हणूनच.
किरण अग्रवाल
राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या काही आमदार व खासदारांचे कामकाज समाधानकारक नसल्याने ते ‘डेंजर झोन’मध्ये आल्याचे म्हटले जात आहे, परंतु ही असमाधानकारकता संबंधित व्यक्तींना जशी धडकी भरविणारी आहे तशी ती भाजपासाठीही संकेतात्मक असल्याने खुद्द या पक्षानेदेखील आत्मपरीक्षण करण्याची गरज अधोरेखित होऊन गेली आहे. विशेषत: भाजपाचा भर नेहमीच चिंतनावर राहात असल्याचे पाहता, क्रियाशील नसलेल्या (नॉन परफार्मर) प्रतिनिधींमुळे त्या-त्या मतदारसंघात पक्षच अडचणीत येण्याची शक्यता चिंतेचीच म्हणायला हवी.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील आपल्या पक्षाच्या १२१ आमदारांसह १६ खासदारांच्या मतदारसंघात दिल्लीतील एका खासगी संस्थेकडून त्रयस्थपणे सर्वेक्षण करवून घेत, संबंधितांच्या कामकाजाचे रिपोर्ट कार्ड तयार करवून घेतले. यात ४० टक्के म्हणजे, सुमारे पन्नासेक आमदारांचे काम खूपच निराशाजनक आढळल्याने ते ‘डेंजर झोन’मध्ये आल्याची चर्चा रंगली आहे. राज्यातील सहा खासदारांचे कामही समाधानकारक नसल्याचे निष्कर्ष या सर्वेक्षणाअंती काढण्यात आले असून, आता उर्वरित वर्षभराच्या कालावधीत संबंधितांनी कामकाज न सुधारल्यास त्यांच्या उमेदवाऱ्या धोक्यात आल्याचे अनुमान बांधले जात आहे. वस्तुत: पक्ष कुठलाही असो, विद्यमानांची उमेदवारी कापणे हे आज म्हटले जाते तितके सहज सोपे राहिलेले नाही. त्यामुळे संबंधितांवर उमेदवारीबाबत टांगती तलवार लटकविण्याखेरीज यातून काही वेगळे घडून येईल याची अपेक्षाच करता येऊ नये. दुसरे म्हणजे, बघता बघता चार वर्षे निघून गेलीत. ज्यांना या चार वर्षांत काही करता आले नाही ते उरलेल्या वर्षभरात काय करून दाखवणार हादेखील प्रश्नच ठरावा. काम करण्यासाठी ऊर्मी व प्रज्ञा असावी लागते. पाचातले चार सेमिस्टर नापास होणारा विद्यार्थी, पाचवी परीक्षा भलेही पास होऊ शकतो, पण त्याने एकूण परीक्षेतील उत्तीर्णता निश्चित होत नाही, तसे आहे हे.
महत्त्वाचे म्हणजे, चाळीस टक्के आमदारांचे काम समाधानकारक नसेल तर त्याकडे त्या त्या व्यक्तींचे काम म्हणून पाहण्याबरोबरच पक्षाचे काम म्हणूनही पाहायला हवे. म्हणजे, व्यक्तीसोबत पक्षाचे अपयशही स्वीकारले जायला हवे. उद्या संबंधितांनी त्यांचे काम सुधारले नाही तर उमेदवाºया बदलल्या जातीलही, परंतु सत्ताधारी असूनही कामे करता न आल्याने त्या त्या मतदारसंघांतील विकास पाच वर्षे मागे पडल्याची वा रखडल्याची भरपाई कशी व्हावी? अशा स्थितीत उमेदवार बदलणे ही पक्षाची सुधारणात्मक क्रिया असू शकते, परंतु भ्रमनिरास झालेल्या मतदारांनी बदललेल्या उमेदवारासह त्याचा पक्षही बदलण्याची प्रतिक्रिया नोंदविली तर ते गैर कसे ठरावे? थोडक्यात, पक्ष भलेही उमेदवार बदलू शकेन; परंतु मतदारांच्या हाती पक्षच बदललण्याचा पर्याय आहे. आपल्या ‘नॉन परफार्मर’ प्रतिनिधींमुळे भाजपानेच चिंतन व चिंता करणे गरजेचे होऊन बसले आहे ते म्हणूनच.
Wednesday, October 10, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 11 Oct, 2018
जागर घडो, अनादर टळो !
किरण अग्रवाल
नवरात्रोत्सवानिमित्त आदिमायेची पूजा बांधतांना स्त्रीशक्तीचा जागर घडून येत असला तरी, अजूनही मर्यादांच्या कुंपणात अडकून असलेल्या व हेतुत: अडकवून ठेवल्या गेलेल्या माता-भगिनींना कायद्याने उल्लेखिलेला समानाधिकार तसेच सन्मान दिला जातो का, हा प्रश्नच ठरावा. प्रसंगोत्पात होणारे प्रत्येक गोष्टींचे उत्सवीकरण हे केवळ प्रदर्शनी किंवा दिखाऊ स्वरूपाचे न राहता त्यासंबंधीची प्रामाणिकता अगर यथार्थता साधली जाण्याची गरज यानिमित्ताने अधोरेखित व्हावी.
आदिशक्तीच्या जागराचा नवरात्रोत्सव हा खरेच आसमंतात चैतन्य भारणारा असतो. उत्साहाने, मांगल्याने मंतरलेल्या या काळात नारीशक्तीला वंदन घडून येते. अनेकविध संस्थांतर्फे या काळात विविध क्षेत्रांत अभिनंदनीय कामगिरी करणाऱ्या महिलांचे सन्मान सोहळे आयोजिले जातात. त्यातून त्यांना प्रोत्साहन मिळून स्वावलंबन व स्वयंपूर्णतेच्या त्यांच्या वाटा अधिक प्रशस्त होताना दिसतात. निमित्तप्रिय झालेल्या समाजाकडून नवरात्रोत्सवानिमित्त हे प्रकर्षाने घडून येत असले तरी एरव्ही तसे होत नाही किंवा तशा भावनेचा तितकासा प्रत्यय येत नाही, हा यातील मूळ मुद्दा. काळ बदलला, शिक्षणाने, समाजातील जागृतीने व कायद्यानेही महिला सक्षम होत आहेत, वेगवेगळ्या क्षेत्रात त्या पुढे येत असून, आपल्या कार्यकर्तृत्वाची पताका फडकावित आहेत; ही निश्चितच गौरवाची बाब आहे. विशेषत: समाजात केला जाणारा मुला-मुलींमधला भेद आता संपुष्टात येऊ पाहतो आहे. एका मुलीवर कुटुंबनियोजन करणारे तसेच मुलींनाच दत्तक घेऊ पाहणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे असल्याचे पाहता त्यातून स्त्री-सन्मानाची वाढती भूमिका उजागर होणारी आहे. परंतु हे होत असताना अजूनही काही बाबतीतले त्यांच्याकडील दुर्लक्ष व सहजपणे घडून येणारी त्यांची अवमाननाही नजरेतून सुटू शकणारी नाही. उत्सवप्रियतेत समाधान मानून एका दिवसापुरते अगर आठवडा-पंधरवड्यापुरते उपचारात्मक कार्यक्रम घेण्यापेक्षा कायमसाठी म्हणून मातृशक्तीच्या सन्मानाची मानसिकता रुजविली जाणे म्हणूनच गरजेचे ठरणारे आहे.
पत्नीशी जमत नाही म्हणून तिच्याकडून घटस्फोटाची अपेक्षा ठेवणाऱ्या व तो मिळत नाही म्हणून तिच्या जिवंतपणीच पिंडदान करणाऱ्या काही लोकांची आगळीक पाहता, यासंदर्भातील मानसिकता बदलाची गरज स्पष्ट व्हावी. परस्परात न जमणे ही बाब वेगळी. पत्नीपीडितांना झालेला त्रासही समजून घेता यावा; परंतु त्यातून बाहेर पडण्याचे अन्य कायदेशीर मार्ग असताना पत्नीच्या नावे पिंडदान करण्याची व वटपौर्णिमेस वडाच्या झाडाला उलट्या फेऱ्या मारण्याची स्टंटबाजी करून संबंधितांनी नेमके काय साधले? त्यातून केवळ त्यांच्या पत्नीबद्दलचीच नव्हे, तर समस्त महिलांबद्दलची अवमाननाच दिसून आली. अन्यही अनेक उदाहरणे देता येणारी आहेत, ज्यातून पुरुषी मानसिकतेचा व महिलांच्या अनादराचा उलगडा व्हावा.
महत्त्वाचे म्हणजे, अनादराचे प्रकार हे अशिक्षित, असमर्थांच्या बाबतीतच घडतात असेही नाही. स्वत:ला ‘सबला’ म्हणून सिद्ध केलेल्यांनाही कधी कधी व्यवस्थांचा सामना करताना त्या अनुभवास सामोरे जाण्याची वेळ येते. अगदी अलीकडचेच उदाहरण घ्या, नाशिक जिल्हा परिषदेतील एका विषय समिती सभापतीला सरकारी योजनेबद्दलचीच माहिती अधिकारी वर्गाकडून दिली न गेल्याने जिल्हा परिषद उपाध्यक्षांसह महिला सदस्यांनी अवमानाचा आरोप करीत सर्वसाधारण सभेत ठिय्या दिल्याचे दिसून आले. कायद्याने दिलेल्या महिला आरक्षणामुळे माता-भगिनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून जातात व आपापल्या भागाचे प्रतिनिधित्व करून समस्या सोडवणुकीचा प्रयत्न करतात. पण, तेथील निर्ढावलेली यंत्रणा त्यांना सहकार्य करण्याऐवजी दुरुत्तरे देऊन त्यांचा अवमान करीत असल्याचे प्रकार अनेक संस्थांत घडून येताना दिसतात. हा पुरुषी मानसिकतेचाच प्रकार म्हणावयास हवा. तेव्हा, नवरात्रोत्सवानिमित्त नारीशक्तीचा गौरव केला जात असताना तो तेवढ्यापुरता राहू नये तर, महिलांचा अनादर करणारी, त्यांचा समानाधिकार नाकारणारी मानसिकता बदलण्याच्यादृष्टीने मनामनांतील आस्था व श्रद्धा जागविल्या जाणे गरजेचे आहे. आई जगदंबा त्यासाठी सर्वांना सुबुद्धी देवो!
किरण अग्रवाल
नवरात्रोत्सवानिमित्त आदिमायेची पूजा बांधतांना स्त्रीशक्तीचा जागर घडून येत असला तरी, अजूनही मर्यादांच्या कुंपणात अडकून असलेल्या व हेतुत: अडकवून ठेवल्या गेलेल्या माता-भगिनींना कायद्याने उल्लेखिलेला समानाधिकार तसेच सन्मान दिला जातो का, हा प्रश्नच ठरावा. प्रसंगोत्पात होणारे प्रत्येक गोष्टींचे उत्सवीकरण हे केवळ प्रदर्शनी किंवा दिखाऊ स्वरूपाचे न राहता त्यासंबंधीची प्रामाणिकता अगर यथार्थता साधली जाण्याची गरज यानिमित्ताने अधोरेखित व्हावी.
आदिशक्तीच्या जागराचा नवरात्रोत्सव हा खरेच आसमंतात चैतन्य भारणारा असतो. उत्साहाने, मांगल्याने मंतरलेल्या या काळात नारीशक्तीला वंदन घडून येते. अनेकविध संस्थांतर्फे या काळात विविध क्षेत्रांत अभिनंदनीय कामगिरी करणाऱ्या महिलांचे सन्मान सोहळे आयोजिले जातात. त्यातून त्यांना प्रोत्साहन मिळून स्वावलंबन व स्वयंपूर्णतेच्या त्यांच्या वाटा अधिक प्रशस्त होताना दिसतात. निमित्तप्रिय झालेल्या समाजाकडून नवरात्रोत्सवानिमित्त हे प्रकर्षाने घडून येत असले तरी एरव्ही तसे होत नाही किंवा तशा भावनेचा तितकासा प्रत्यय येत नाही, हा यातील मूळ मुद्दा. काळ बदलला, शिक्षणाने, समाजातील जागृतीने व कायद्यानेही महिला सक्षम होत आहेत, वेगवेगळ्या क्षेत्रात त्या पुढे येत असून, आपल्या कार्यकर्तृत्वाची पताका फडकावित आहेत; ही निश्चितच गौरवाची बाब आहे. विशेषत: समाजात केला जाणारा मुला-मुलींमधला भेद आता संपुष्टात येऊ पाहतो आहे. एका मुलीवर कुटुंबनियोजन करणारे तसेच मुलींनाच दत्तक घेऊ पाहणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे असल्याचे पाहता त्यातून स्त्री-सन्मानाची वाढती भूमिका उजागर होणारी आहे. परंतु हे होत असताना अजूनही काही बाबतीतले त्यांच्याकडील दुर्लक्ष व सहजपणे घडून येणारी त्यांची अवमाननाही नजरेतून सुटू शकणारी नाही. उत्सवप्रियतेत समाधान मानून एका दिवसापुरते अगर आठवडा-पंधरवड्यापुरते उपचारात्मक कार्यक्रम घेण्यापेक्षा कायमसाठी म्हणून मातृशक्तीच्या सन्मानाची मानसिकता रुजविली जाणे म्हणूनच गरजेचे ठरणारे आहे.
पत्नीशी जमत नाही म्हणून तिच्याकडून घटस्फोटाची अपेक्षा ठेवणाऱ्या व तो मिळत नाही म्हणून तिच्या जिवंतपणीच पिंडदान करणाऱ्या काही लोकांची आगळीक पाहता, यासंदर्भातील मानसिकता बदलाची गरज स्पष्ट व्हावी. परस्परात न जमणे ही बाब वेगळी. पत्नीपीडितांना झालेला त्रासही समजून घेता यावा; परंतु त्यातून बाहेर पडण्याचे अन्य कायदेशीर मार्ग असताना पत्नीच्या नावे पिंडदान करण्याची व वटपौर्णिमेस वडाच्या झाडाला उलट्या फेऱ्या मारण्याची स्टंटबाजी करून संबंधितांनी नेमके काय साधले? त्यातून केवळ त्यांच्या पत्नीबद्दलचीच नव्हे, तर समस्त महिलांबद्दलची अवमाननाच दिसून आली. अन्यही अनेक उदाहरणे देता येणारी आहेत, ज्यातून पुरुषी मानसिकतेचा व महिलांच्या अनादराचा उलगडा व्हावा.
महत्त्वाचे म्हणजे, अनादराचे प्रकार हे अशिक्षित, असमर्थांच्या बाबतीतच घडतात असेही नाही. स्वत:ला ‘सबला’ म्हणून सिद्ध केलेल्यांनाही कधी कधी व्यवस्थांचा सामना करताना त्या अनुभवास सामोरे जाण्याची वेळ येते. अगदी अलीकडचेच उदाहरण घ्या, नाशिक जिल्हा परिषदेतील एका विषय समिती सभापतीला सरकारी योजनेबद्दलचीच माहिती अधिकारी वर्गाकडून दिली न गेल्याने जिल्हा परिषद उपाध्यक्षांसह महिला सदस्यांनी अवमानाचा आरोप करीत सर्वसाधारण सभेत ठिय्या दिल्याचे दिसून आले. कायद्याने दिलेल्या महिला आरक्षणामुळे माता-भगिनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून जातात व आपापल्या भागाचे प्रतिनिधित्व करून समस्या सोडवणुकीचा प्रयत्न करतात. पण, तेथील निर्ढावलेली यंत्रणा त्यांना सहकार्य करण्याऐवजी दुरुत्तरे देऊन त्यांचा अवमान करीत असल्याचे प्रकार अनेक संस्थांत घडून येताना दिसतात. हा पुरुषी मानसिकतेचाच प्रकार म्हणावयास हवा. तेव्हा, नवरात्रोत्सवानिमित्त नारीशक्तीचा गौरव केला जात असताना तो तेवढ्यापुरता राहू नये तर, महिलांचा अनादर करणारी, त्यांचा समानाधिकार नाकारणारी मानसिकता बदलण्याच्यादृष्टीने मनामनांतील आस्था व श्रद्धा जागविल्या जाणे गरजेचे आहे. आई जगदंबा त्यासाठी सर्वांना सुबुद्धी देवो!
Monday, October 8, 2018
Friday, October 5, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 04 Oct, 2018
प्रथांमध्ये वाढती औपचारिकता !
भारतीय समाजमनाची परंपरा किंवा रूढीप्रियता अशी काही प्रगाढ आहे की, त्याबाबतीत विवेक अगर विज्ञाननिष्ठेच्या मोजपट्ट्याच थिट्या ठराव्यात. चांद्रयान मोहीम राबवून व मंगळावरही स्वारी करून झालेली असताना आपल्याकडे काकस्पर्शात पितरांची शुधाशांती व तृप्ती अपेक्षिली जाते, ती त्यामुळेच. परंतु मनुष्यवस्तीच्या वाढत्या कोलाहलात काकराजाचा शोध घेताना पितरांचे स्मरण होत असले तरी, संबंधितांच्या जीवितावस्थेत आपण कोणती कर्तव्यपूर्ती केली याचे आत्मपरीक्षण घडून येते का, हा प्रश्नच ठरावा. परंपरांमधील औपचारिकताच आता उरल्याचे यातून स्पष्ट होणारे आहे.
पितरांचे म्हणजे पूर्वजांचे स्मरण हे खरे तर नित्यच व्हायला हवे, कारण त्यांच्यामुळे आपण हे जग पाहू शकलो. परंतु कारण परंपरेचे किंवा उत्सवप्रियतेचे भोक्ते असल्याने आपल्याला प्रत्येक बाबीसाठी कारण लागत असते, त्यामुळे पितरांच्या स्मरणासाठीही पितृपक्ष आकारास आला. वर्षातून एकदा या काळात पितरांचे स्मरण करून नैवेद्याला काकस्पर्श घडविला की आजची पिढी पुढच्या कामकाजाला लागते. यासाठी ग्रामीण भागात नाही, पण शहरी क्षेत्रात काक शोधमोहिमेत अनेकांना वेळ खर्ची घालावा लागतो, कारण सिमेंटच्या वाढत्या जंगलातून अन्य पक्षांसोबतच कावळेही परागंदा झाले आहेत. मग जिथे ते आढळतात तिथे नैवेद्य दाखविणाऱ्यांची गर्दी उसळताना दिसते. काकस्पर्शासाठी प्रत्येकाची दिसणारी अधिरता व तो घडून येण्यास होणाºया विलंब काळातील घालमेल प्रत्येकानेच अनुभवून बघावी अशीच असते. अमुक एक आवडीचा पदार्थ राहिला असेल का, तमुक कारणाने नाराजी असेल का, अशी शंका-कुशंकांची पुटे स्मृतीतून उलगडली जाताना दिसून येतात. या काकस्पर्शाला वैज्ञानिक आधार नसला तरी त्यामागे गहि-या श्रद्धा आहेत हे खरे; परंतु व्यक्तीच्या जिवंतपणीच इतक्या वा अशा श्रद्धेने त्याकडे बघितले जाते का किंवा त्यांच्या इच्छा-आकांक्षापूर्तीची काळजी घेतली जाते का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित व्हावा. हल्लीच्या एकांतवासप्रिय पिढीला घरातल्या वृद्धांची, ज्येष्ठांची अडचण वाटू लागली आहे, त्यातूनच वृद्धाश्रमांतील खाटा भरलेल्या दिसू लागल्या आहेत. अपवादात्मक असले तरी एकीकडे असे चित्र असताना अशाच कुटुंबातील व्यक्ती जेव्हा काकस्पर्शासाठी धावपळ करताना दिसून येतात, तेव्हा श्रद्धा व भावनांची औपचारिकता नजरेत भरून गेल्याशिवाय राहात नाही.
दुसरे म्हणजे, पितृ पंधरवड्याला अशुभ मानून या काळात नवीन वस्रे परिधान करायची नाहीत; नवीन महागड्या वस्तूंची खरेदी टाळायची, शुभ-मंगल कार्येही नकोत, अशी मानसिकता अनेकांकडून बाळगली जाते. परंतु हा काळ पितरांच्या स्मरणाचा असेल तर ते करताना म्हणजे त्यांचा आनंद, समाधान व तृप्ती गृहीत धरताना अन्य बाबतीत अशुभतेच्या संकल्पना कवटाळल्या जाणे हे पुरोगामित्वाचे तसेच विवेकवादाचे बोट सोडून देण्याचेच लक्षण मानायला हवे. भारतीय संस्कृतीकोशात पितर म्हणजे एक देवसदृश योनी असल्याचा उल्लेख आहे. पितरांनी आकाशाला नक्षत्रांनी सुशोभित केले असून, स्वर्गाकडे जाणारा मार्ग यज्ञद्वारा त्यांनीच आखून दिल्याचेही म्हटले आहे. ते खरे मानले तर या पितरांचा काळ अशुभ कसा ठरावा? या काळानंतर शक्तिदात्या नवदुर्गेचा उत्सव येतो. त्या चैतन्य काळाच्या पूर्वतयारीचा हा काळ असतो. या पितृपक्षात आपली पितरे पृथ्वीवर येतात अशीही श्रद्धा बाळगली जात असल्याने नवीन खरेदीला उलट त्यांचे आशीर्वादच लाभतात, असे पंचांगकर्ते दा.कृ. सोमण यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या काळाला अशुभ मानणेच गैर ठरणारे आहे. पण चंद्रावर पोहचविणाऱ्या विज्ञानाचा जयजयकार करीत असताना अंधश्रद्धीय व अवैज्ञानिक जळमटांच्या कोशातून समाजमन बाहेर पडत नाही. तेव्हा श्रद्धा जपत असताना त्याला काल सुसंगततेची, विवेकवादाची व प्रामाणिक भाव-भावनेची जोड लाभणे गरजेचे आहे. अन्यथा, ‘कभी प्यासे को पानी पिलाया नही, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा...’ या भजनातील वास्तविकतेची प्रचिती आल्याखेरीज राहणार नाही, इतकेच यानिमित्ताने.
भारतीय समाजमनाची परंपरा किंवा रूढीप्रियता अशी काही प्रगाढ आहे की, त्याबाबतीत विवेक अगर विज्ञाननिष्ठेच्या मोजपट्ट्याच थिट्या ठराव्यात. चांद्रयान मोहीम राबवून व मंगळावरही स्वारी करून झालेली असताना आपल्याकडे काकस्पर्शात पितरांची शुधाशांती व तृप्ती अपेक्षिली जाते, ती त्यामुळेच. परंतु मनुष्यवस्तीच्या वाढत्या कोलाहलात काकराजाचा शोध घेताना पितरांचे स्मरण होत असले तरी, संबंधितांच्या जीवितावस्थेत आपण कोणती कर्तव्यपूर्ती केली याचे आत्मपरीक्षण घडून येते का, हा प्रश्नच ठरावा. परंपरांमधील औपचारिकताच आता उरल्याचे यातून स्पष्ट होणारे आहे.
पितरांचे म्हणजे पूर्वजांचे स्मरण हे खरे तर नित्यच व्हायला हवे, कारण त्यांच्यामुळे आपण हे जग पाहू शकलो. परंतु कारण परंपरेचे किंवा उत्सवप्रियतेचे भोक्ते असल्याने आपल्याला प्रत्येक बाबीसाठी कारण लागत असते, त्यामुळे पितरांच्या स्मरणासाठीही पितृपक्ष आकारास आला. वर्षातून एकदा या काळात पितरांचे स्मरण करून नैवेद्याला काकस्पर्श घडविला की आजची पिढी पुढच्या कामकाजाला लागते. यासाठी ग्रामीण भागात नाही, पण शहरी क्षेत्रात काक शोधमोहिमेत अनेकांना वेळ खर्ची घालावा लागतो, कारण सिमेंटच्या वाढत्या जंगलातून अन्य पक्षांसोबतच कावळेही परागंदा झाले आहेत. मग जिथे ते आढळतात तिथे नैवेद्य दाखविणाऱ्यांची गर्दी उसळताना दिसते. काकस्पर्शासाठी प्रत्येकाची दिसणारी अधिरता व तो घडून येण्यास होणाºया विलंब काळातील घालमेल प्रत्येकानेच अनुभवून बघावी अशीच असते. अमुक एक आवडीचा पदार्थ राहिला असेल का, तमुक कारणाने नाराजी असेल का, अशी शंका-कुशंकांची पुटे स्मृतीतून उलगडली जाताना दिसून येतात. या काकस्पर्शाला वैज्ञानिक आधार नसला तरी त्यामागे गहि-या श्रद्धा आहेत हे खरे; परंतु व्यक्तीच्या जिवंतपणीच इतक्या वा अशा श्रद्धेने त्याकडे बघितले जाते का किंवा त्यांच्या इच्छा-आकांक्षापूर्तीची काळजी घेतली जाते का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित व्हावा. हल्लीच्या एकांतवासप्रिय पिढीला घरातल्या वृद्धांची, ज्येष्ठांची अडचण वाटू लागली आहे, त्यातूनच वृद्धाश्रमांतील खाटा भरलेल्या दिसू लागल्या आहेत. अपवादात्मक असले तरी एकीकडे असे चित्र असताना अशाच कुटुंबातील व्यक्ती जेव्हा काकस्पर्शासाठी धावपळ करताना दिसून येतात, तेव्हा श्रद्धा व भावनांची औपचारिकता नजरेत भरून गेल्याशिवाय राहात नाही.
दुसरे म्हणजे, पितृ पंधरवड्याला अशुभ मानून या काळात नवीन वस्रे परिधान करायची नाहीत; नवीन महागड्या वस्तूंची खरेदी टाळायची, शुभ-मंगल कार्येही नकोत, अशी मानसिकता अनेकांकडून बाळगली जाते. परंतु हा काळ पितरांच्या स्मरणाचा असेल तर ते करताना म्हणजे त्यांचा आनंद, समाधान व तृप्ती गृहीत धरताना अन्य बाबतीत अशुभतेच्या संकल्पना कवटाळल्या जाणे हे पुरोगामित्वाचे तसेच विवेकवादाचे बोट सोडून देण्याचेच लक्षण मानायला हवे. भारतीय संस्कृतीकोशात पितर म्हणजे एक देवसदृश योनी असल्याचा उल्लेख आहे. पितरांनी आकाशाला नक्षत्रांनी सुशोभित केले असून, स्वर्गाकडे जाणारा मार्ग यज्ञद्वारा त्यांनीच आखून दिल्याचेही म्हटले आहे. ते खरे मानले तर या पितरांचा काळ अशुभ कसा ठरावा? या काळानंतर शक्तिदात्या नवदुर्गेचा उत्सव येतो. त्या चैतन्य काळाच्या पूर्वतयारीचा हा काळ असतो. या पितृपक्षात आपली पितरे पृथ्वीवर येतात अशीही श्रद्धा बाळगली जात असल्याने नवीन खरेदीला उलट त्यांचे आशीर्वादच लाभतात, असे पंचांगकर्ते दा.कृ. सोमण यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या काळाला अशुभ मानणेच गैर ठरणारे आहे. पण चंद्रावर पोहचविणाऱ्या विज्ञानाचा जयजयकार करीत असताना अंधश्रद्धीय व अवैज्ञानिक जळमटांच्या कोशातून समाजमन बाहेर पडत नाही. तेव्हा श्रद्धा जपत असताना त्याला काल सुसंगततेची, विवेकवादाची व प्रामाणिक भाव-भावनेची जोड लाभणे गरजेचे आहे. अन्यथा, ‘कभी प्यासे को पानी पिलाया नही, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा...’ या भजनातील वास्तविकतेची प्रचिती आल्याखेरीज राहणार नाही, इतकेच यानिमित्ताने.
Subscribe to:
Posts (Atom)