At present, working as a Executive Editor of Lokmat, Akola(Maharashtra). Known as a "Saraunshkar", because "Saraunsh" columns are written every Sunday on political and social issues. For excellence in journalism, honoured with Shanti Bhushan Puraskar, Girna Gaurav, Darna Gaurav, Shiva Gaurav, Vivekanand Yuva Gaurav, Maharashtra Govt Vikas Varta etc. Also awarded by "AGRASHRI". Participates in various debates on news channels.
Monday, February 26, 2018
Thursday, February 22, 2018
Editors View published in Online Lokmat on 22 Feb, 2018
‘समृद्धी’तील अडचणींचा मार्ग खुला
किरण अग्रवाल
प्रकल्पबाधितांच्या प्रश्नांबाबत सरकारी दंडेलीऐवजी सकारात्मकता प्रदर्शिली गेली तर विकासाला विरोध होण्याचे कारण उरत नाही. समृद्धी द्रुतगती मार्गाच्या भूसंपादनाकरिता केल्या जाणाºया प्रयत्नांतूनही तेच स्पष्ट होणारे आहे. या मार्गाला सर्वाधिक विरोध करणाºया गावकºयांनी किमान जमीन मोजणीला दिलेल्या मान्यतेतून यासंदर्भातील सरकारविरोधी असंतोषाचा पीळ सैल होण्यासही मदतच घडून यावी.
राज्य सरककारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून पाहिल्या जाणाºया व त्यातही खासकरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणविणाºया नागपूर ते मुंबईदरम्यानच्या समृद्धी महामार्गाला सर्वाधिक विरोध झाला तो नाशिक जिल्ह्यातून. अगदी भूसंपादनापूर्वीच्या जमीन मोजणीलाच विरोध करण्यापासून ही सुरुवात झाली होती. शेता-शेतांमध्ये सरण रचून व झाडांवर गळफास बांधून आत्महत्येची तयारी दर्शवित हा विरोध केला गेला, त्यामुळे प्रशासन यंत्रणा हतबल झाली होती. प्रकल्पबाधितांच्या या विरोधी सुरात सूर मिसळून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नाशकातच घेतलेल्या शेतकरी मेळाव्यातून राज्य सरकारविरुद्ध एल्गार पुकारला होता, तर त्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनीही औरंगाबादेत एक परिषद घेत शेतकºयांच्या मर्जीविरुद्ध होणाºया भूसंपादनाला आक्षेप नोंदविला होता. या राजकीय पाठबळामुळेही ‘समृद्धी’च्या कामातील अडचणी अधिक तीव्र होऊन गेल्या होत्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मात्र यासंदर्भात व्यवहार्य भूमिका घेत प्रकल्पबाधितांना तब्बल पाचपट मोबदला देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकºयांच्या विरोधाची धार तर कमी झालीच, राजकीय नेत्यांचा विरोधही गळून पडला. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी या दोन तालुक्यातून सदर महामार्ग जाणार असल्याने तेथील शेतकºयांनी संघर्ष समित्या स्थापून त्यास विरोध चालविला होता. पण इगतपुरीतील समितीचे प्रारंभीचे अध्यक्ष कचरू पाटील डुकरे यांनी स्वत:चीच जमीन या मार्गासाठी दिल्याने त्यातूनही सकारात्मक संकेत गेला आणि विरोधाऐवजी व्यवहार्य विचार संबंधितांकडून केला जात असल्याचे दिसून आले. त्यातूनच दोन्ही तालुक्यातील अर्ध्याअधिक जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात प्रशासनाला यश आले. मातत्र सिन्नर तालुक्यातील शिवडेसह लगतच्या काही गाावांनी आपला विरोध कायम ठेवल्याने प्रशासनाची चिंता मिटलेली नव्हती. विशेष म्हणजे भूसंपादनाची प्रक्रिया हा तर नंतरचा विषय होता, परंतु जमीन मोजणीलाच शिवडेवासीयांचा विरोध होता. परंतु सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाशिकमध्ये अलीकडेच घेतलेल्या समृद्धीबाधितांच्या बैठकीत शिवडेवासीयांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मकता दर्शविल्याने तेथील जमीन मोजणीच्या रखडलेल्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सिन्नर तालुक्यातील काही शेतकरी ‘समृद्धी’साठी राजी झाले असले तरी शिवडेवासीय तयार नाहीत, कारण त्यांच्या बागायती जमिनी त्यात जाणार आहेत. या परिसरातील ७२ विहिरी या महामार्गात जाणार असून, त्यावरील पाइपलाइन्समुळे पाणीपुरवठ्याचे प्रश्नही उपस्थित होणार आहेत. त्यामुळे अभियांत्रिकीचा वापर करून त्या विहिरी व पाण्याचे उद्भव वाचविले जावेत, अशी मागणी आहे. महामार्गासाठी लागणारी जमीन घेतल्यानंतर काहींच्या किरकोळ म्हणजे १० ते २० गुंठ्यापेक्षाही कमी जमिनी उरणार असून, त्यांचा शेती म्हणून कसायला उपयोग होऊ शकणार नाही त्यामुळे जमिनी असूनही त्या अनुपयोगीच ठरणार असल्याने त्याचे काय, असा प्रश्न संबंधितांपुढे आहे. तुकड्यात उरणारे हे किरकोळ क्षेत्रही शासनानेच खरेदी करावे, अशीदेखील मागणी आहे. अन्यही जे प्रश्न आहेत ते मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीपुढे मांडून सोडवण्याचे आश्वासन शिंदे यांनी दिल्यानेच विरोध सोडून सहकार्याचा हात पुढे करीत मोजणीला तयारी दर्शविली गेली आहे. प्रारंभी समृद्धीविरोधात रणशिंग फुंकणाºया शिवसेनेच्या मंत्र्यांनीच यासाठी पुढाकार घेऊन अटी-शर्थीच्या अधीन राहात अडचणींचा मार्ग काहीसा सुकर केला व शेतकºयांच्या संमतीशिवाय जमिनी घेणार नाही, असा पुनरुच्चार केला त्यामुळेच हे शक्य झाले. मुख्यमंत्र्यांनी यातूनही व्यवहार्य मार्ग काढल्यास समृद्धीच्या वाटेत ज्या काही थोड्याफार अडचणी उरल्या आहेत, त्या दूर होऊन मार्ग खुला होऊ शकेल. असेच घडून येवो व विकासाचा महामार्ग द्रुतगतीने पूर्णत्वास जावो इतकेच यानिमित्ताने.
किरण अग्रवाल
प्रकल्पबाधितांच्या प्रश्नांबाबत सरकारी दंडेलीऐवजी सकारात्मकता प्रदर्शिली गेली तर विकासाला विरोध होण्याचे कारण उरत नाही. समृद्धी द्रुतगती मार्गाच्या भूसंपादनाकरिता केल्या जाणाºया प्रयत्नांतूनही तेच स्पष्ट होणारे आहे. या मार्गाला सर्वाधिक विरोध करणाºया गावकºयांनी किमान जमीन मोजणीला दिलेल्या मान्यतेतून यासंदर्भातील सरकारविरोधी असंतोषाचा पीळ सैल होण्यासही मदतच घडून यावी.
राज्य सरककारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून पाहिल्या जाणाºया व त्यातही खासकरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणविणाºया नागपूर ते मुंबईदरम्यानच्या समृद्धी महामार्गाला सर्वाधिक विरोध झाला तो नाशिक जिल्ह्यातून. अगदी भूसंपादनापूर्वीच्या जमीन मोजणीलाच विरोध करण्यापासून ही सुरुवात झाली होती. शेता-शेतांमध्ये सरण रचून व झाडांवर गळफास बांधून आत्महत्येची तयारी दर्शवित हा विरोध केला गेला, त्यामुळे प्रशासन यंत्रणा हतबल झाली होती. प्रकल्पबाधितांच्या या विरोधी सुरात सूर मिसळून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नाशकातच घेतलेल्या शेतकरी मेळाव्यातून राज्य सरकारविरुद्ध एल्गार पुकारला होता, तर त्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनीही औरंगाबादेत एक परिषद घेत शेतकºयांच्या मर्जीविरुद्ध होणाºया भूसंपादनाला आक्षेप नोंदविला होता. या राजकीय पाठबळामुळेही ‘समृद्धी’च्या कामातील अडचणी अधिक तीव्र होऊन गेल्या होत्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मात्र यासंदर्भात व्यवहार्य भूमिका घेत प्रकल्पबाधितांना तब्बल पाचपट मोबदला देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकºयांच्या विरोधाची धार तर कमी झालीच, राजकीय नेत्यांचा विरोधही गळून पडला. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी या दोन तालुक्यातून सदर महामार्ग जाणार असल्याने तेथील शेतकºयांनी संघर्ष समित्या स्थापून त्यास विरोध चालविला होता. पण इगतपुरीतील समितीचे प्रारंभीचे अध्यक्ष कचरू पाटील डुकरे यांनी स्वत:चीच जमीन या मार्गासाठी दिल्याने त्यातूनही सकारात्मक संकेत गेला आणि विरोधाऐवजी व्यवहार्य विचार संबंधितांकडून केला जात असल्याचे दिसून आले. त्यातूनच दोन्ही तालुक्यातील अर्ध्याअधिक जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात प्रशासनाला यश आले. मातत्र सिन्नर तालुक्यातील शिवडेसह लगतच्या काही गाावांनी आपला विरोध कायम ठेवल्याने प्रशासनाची चिंता मिटलेली नव्हती. विशेष म्हणजे भूसंपादनाची प्रक्रिया हा तर नंतरचा विषय होता, परंतु जमीन मोजणीलाच शिवडेवासीयांचा विरोध होता. परंतु सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाशिकमध्ये अलीकडेच घेतलेल्या समृद्धीबाधितांच्या बैठकीत शिवडेवासीयांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मकता दर्शविल्याने तेथील जमीन मोजणीच्या रखडलेल्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सिन्नर तालुक्यातील काही शेतकरी ‘समृद्धी’साठी राजी झाले असले तरी शिवडेवासीय तयार नाहीत, कारण त्यांच्या बागायती जमिनी त्यात जाणार आहेत. या परिसरातील ७२ विहिरी या महामार्गात जाणार असून, त्यावरील पाइपलाइन्समुळे पाणीपुरवठ्याचे प्रश्नही उपस्थित होणार आहेत. त्यामुळे अभियांत्रिकीचा वापर करून त्या विहिरी व पाण्याचे उद्भव वाचविले जावेत, अशी मागणी आहे. महामार्गासाठी लागणारी जमीन घेतल्यानंतर काहींच्या किरकोळ म्हणजे १० ते २० गुंठ्यापेक्षाही कमी जमिनी उरणार असून, त्यांचा शेती म्हणून कसायला उपयोग होऊ शकणार नाही त्यामुळे जमिनी असूनही त्या अनुपयोगीच ठरणार असल्याने त्याचे काय, असा प्रश्न संबंधितांपुढे आहे. तुकड्यात उरणारे हे किरकोळ क्षेत्रही शासनानेच खरेदी करावे, अशीदेखील मागणी आहे. अन्यही जे प्रश्न आहेत ते मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीपुढे मांडून सोडवण्याचे आश्वासन शिंदे यांनी दिल्यानेच विरोध सोडून सहकार्याचा हात पुढे करीत मोजणीला तयारी दर्शविली गेली आहे. प्रारंभी समृद्धीविरोधात रणशिंग फुंकणाºया शिवसेनेच्या मंत्र्यांनीच यासाठी पुढाकार घेऊन अटी-शर्थीच्या अधीन राहात अडचणींचा मार्ग काहीसा सुकर केला व शेतकºयांच्या संमतीशिवाय जमिनी घेणार नाही, असा पुनरुच्चार केला त्यामुळेच हे शक्य झाले. मुख्यमंत्र्यांनी यातूनही व्यवहार्य मार्ग काढल्यास समृद्धीच्या वाटेत ज्या काही थोड्याफार अडचणी उरल्या आहेत, त्या दूर होऊन मार्ग खुला होऊ शकेल. असेच घडून येवो व विकासाचा महामार्ग द्रुतगतीने पूर्णत्वास जावो इतकेच यानिमित्ताने.
Monday, February 19, 2018
Thursday, February 15, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 15 Feb, 2018
त्र्यंबकेश्वरचेही दत्तकविधान!
किरण अग्रवाल
पारंपरिक कामांखेरीज विकासाची नवी मानके स्थापायचित तर त्यासाठी कल्पनाशक्ती हवीच; पण कल्पनेतल्या संकल्पनांना वास्तवात उतरवायचे तर निधीही गरजेचा असतो. नव्हे, तोच महत्त्वाचा असतो. अनेक ठिकाणच्या विकासाचा गाडा अडतो अथवा रुततो तो या निधीअभावीच. त्यामुळे निधी वितरणाचा अधिकार असलेल्या खुद्द राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनीच त्र्यंबकेश्वरला दत्तक घेण्याची घोषणा केली म्हटल्यावर तेथील विकासाबाबतच्या अपेक्षा उंचावणे स्वाभाविक ठरावे.
बारा ज्योतिर्लिंगांतील एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वरला मोठा ऐतिहासिक व पौराणिक वारसा लाभला असला तरी, या वारशाचे नीटपणे जतन होत नसल्याची वास्तविकता चटकन नजरेत भरणारीच ठरत आली आहे. ज्योतिर्लिंगामुळे तेथे भाविकांची बारमाही गर्दी असतेच, त्याखेरीज वारकरी संप्रदायाचे आराध्य ज्ञानोबा माउलींचे वडील बंधू असलेले संतश्रेष्ठ निवृत्तिनाथ महाराज यांचे समाधी मंदीरही त्र्यंबकेश्वरात असल्याने त्यांच्या दर्शनासाठीही प्रतिदिनी शेकडो भाविक येतात. पौष वद्य एकादशीला मोठी यात्रा भरते. त्याकरिता तर लाखो भाविक तेथे येत असतात. सिंहस्थात शैवांचा मेळाही त्र्यंबकेश्वरी भरत असतो, जो देशातल्याच नव्हे तर विदेशातल्या लोकांच्याही श्रद्धा व औत्सुक्याचा भाग असतो. त्र्यंबकेश्वरातल्याच पर्वतरांगांतील ब्रह्मगिरीतून गंगा नदी अवतीर्ण झाल्याचे दाखले इतिहासात आहेत. पण असे सारे ऐतिहासिक व पौराणिक संदर्भ असतानाही त्यांच्याशी संबंधित स्थळे दुर्लक्षित आहेत. देवदर्शनाच्या निमित्ताने गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासह त्र्यंबक भेटीवर आलेल्या राज्याच्या अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याही ते निदर्शनास आले, आणि म्हणूनचच गंगा अवतीर्ण झालेल्या व सिंहस्थाचे स्नान होणाºया कुशावर्त कुंडाबरोबरच ब्रह्मगिरीला दत्तक घेण्याची घोषणा त्यांनी केली. मुनगंटीवार अर्थमंत्री असल्याने या स्थळांच्या देखरेख व विकासाकरिता निधीची अडचण येणार नाही, पर्यायाने हे दत्तक विधान फळास येईल, अशी आशा त्यातून बळावून गेली आहे.
त्र्यंबकच्या या दत्तकविधानाला नाशिकच्या दत्तकविधानाची पार्श्वभूमी आहे. महापालिका निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दत्तक घेऊन विकास करून दाखविण्याचा शब्द नाशिककरांना दिला होता. त्यानुसार महापालिकेत भाजपाची सत्ता येऊनही विकास कुठे दिसेना म्हणून तुकाराम मुंढे यांना नाशकात पाठविले गेल्याची चर्चा आता होते आहे. यावरून दत्तक पाल्याची काळजी घेण्याची भूमिका स्पष्ट व्हावी, म्हणूनच त्र्यंबकच्याही दत्तकविधानाकडे मोठ्या आशा-अपेक्षेने पाहिले जात आहे. अर्थात त्र्यंबक नगरपालिकेत भाजपाची सत्ता आल्यानंतर हे दत्तकविधान केले गेले आहे. त्यामुळे निवडणुकोत्तर लाभाच्या दृष्टीने त्याकडे पाहता येणारे असून, स्थानिक सत्ताधाºयांना ते लाभदायीच ठरणार आहे. त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेच्या आर्थिक मर्यादा लक्षात घेता राज्यस्तरावरून पर्यटन विकाास व पुरातन वास्तू संवर्धनासाठीचा निधी उपलब्ध झाल्यास ऐतिहासिक वास्तू वा स्थळे जतन करणे सोयीचे ठरणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, ब्रह्मगिरी पर्वतावरील निसर्गसंपदा जपली जाण्याचीही अपेक्षा या दत्तकविधानातून वाढून गेली आहे. मुनगंटीवार यांच्याकडे वनखातेही असल्याने या पर्वतराजीवरील वनसंवर्धनाला यातून चालना मिळू शकेल. पर्वत पोखरून त्यावर होऊ घातलेल्या अतिक्रमणाच्या संदर्भाने त्याचे मोठे महत्त्व आहे. ब्रह्मगिरीतून उगम पाऊन कुशावर्तात अवतीर्ण झालेल्या गंगा नदीचा पुढील मार्ग जागोजागी अवरुद्ध झाला आहे. नमामि गोदा फाउण्डेशनसारख्या पर्यावरणवादी संस्थांच्या सोबतीने स्थानिक नगरपालिका गंगेला खळाळती ठेवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेच, आता या दत्तकविधानातून सदर मोहिमेलाही बळ लाभण्याची अपेक्षा आहे. एकूणच अर्थ व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे देवदर्शन त्र्यंबकेश्वरवासीयांच्याही पथ्यावरच पडले असे म्हणायचे.
किरण अग्रवाल
पारंपरिक कामांखेरीज विकासाची नवी मानके स्थापायचित तर त्यासाठी कल्पनाशक्ती हवीच; पण कल्पनेतल्या संकल्पनांना वास्तवात उतरवायचे तर निधीही गरजेचा असतो. नव्हे, तोच महत्त्वाचा असतो. अनेक ठिकाणच्या विकासाचा गाडा अडतो अथवा रुततो तो या निधीअभावीच. त्यामुळे निधी वितरणाचा अधिकार असलेल्या खुद्द राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनीच त्र्यंबकेश्वरला दत्तक घेण्याची घोषणा केली म्हटल्यावर तेथील विकासाबाबतच्या अपेक्षा उंचावणे स्वाभाविक ठरावे.
बारा ज्योतिर्लिंगांतील एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वरला मोठा ऐतिहासिक व पौराणिक वारसा लाभला असला तरी, या वारशाचे नीटपणे जतन होत नसल्याची वास्तविकता चटकन नजरेत भरणारीच ठरत आली आहे. ज्योतिर्लिंगामुळे तेथे भाविकांची बारमाही गर्दी असतेच, त्याखेरीज वारकरी संप्रदायाचे आराध्य ज्ञानोबा माउलींचे वडील बंधू असलेले संतश्रेष्ठ निवृत्तिनाथ महाराज यांचे समाधी मंदीरही त्र्यंबकेश्वरात असल्याने त्यांच्या दर्शनासाठीही प्रतिदिनी शेकडो भाविक येतात. पौष वद्य एकादशीला मोठी यात्रा भरते. त्याकरिता तर लाखो भाविक तेथे येत असतात. सिंहस्थात शैवांचा मेळाही त्र्यंबकेश्वरी भरत असतो, जो देशातल्याच नव्हे तर विदेशातल्या लोकांच्याही श्रद्धा व औत्सुक्याचा भाग असतो. त्र्यंबकेश्वरातल्याच पर्वतरांगांतील ब्रह्मगिरीतून गंगा नदी अवतीर्ण झाल्याचे दाखले इतिहासात आहेत. पण असे सारे ऐतिहासिक व पौराणिक संदर्भ असतानाही त्यांच्याशी संबंधित स्थळे दुर्लक्षित आहेत. देवदर्शनाच्या निमित्ताने गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासह त्र्यंबक भेटीवर आलेल्या राज्याच्या अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याही ते निदर्शनास आले, आणि म्हणूनचच गंगा अवतीर्ण झालेल्या व सिंहस्थाचे स्नान होणाºया कुशावर्त कुंडाबरोबरच ब्रह्मगिरीला दत्तक घेण्याची घोषणा त्यांनी केली. मुनगंटीवार अर्थमंत्री असल्याने या स्थळांच्या देखरेख व विकासाकरिता निधीची अडचण येणार नाही, पर्यायाने हे दत्तक विधान फळास येईल, अशी आशा त्यातून बळावून गेली आहे.
त्र्यंबकच्या या दत्तकविधानाला नाशिकच्या दत्तकविधानाची पार्श्वभूमी आहे. महापालिका निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दत्तक घेऊन विकास करून दाखविण्याचा शब्द नाशिककरांना दिला होता. त्यानुसार महापालिकेत भाजपाची सत्ता येऊनही विकास कुठे दिसेना म्हणून तुकाराम मुंढे यांना नाशकात पाठविले गेल्याची चर्चा आता होते आहे. यावरून दत्तक पाल्याची काळजी घेण्याची भूमिका स्पष्ट व्हावी, म्हणूनच त्र्यंबकच्याही दत्तकविधानाकडे मोठ्या आशा-अपेक्षेने पाहिले जात आहे. अर्थात त्र्यंबक नगरपालिकेत भाजपाची सत्ता आल्यानंतर हे दत्तकविधान केले गेले आहे. त्यामुळे निवडणुकोत्तर लाभाच्या दृष्टीने त्याकडे पाहता येणारे असून, स्थानिक सत्ताधाºयांना ते लाभदायीच ठरणार आहे. त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेच्या आर्थिक मर्यादा लक्षात घेता राज्यस्तरावरून पर्यटन विकाास व पुरातन वास्तू संवर्धनासाठीचा निधी उपलब्ध झाल्यास ऐतिहासिक वास्तू वा स्थळे जतन करणे सोयीचे ठरणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, ब्रह्मगिरी पर्वतावरील निसर्गसंपदा जपली जाण्याचीही अपेक्षा या दत्तकविधानातून वाढून गेली आहे. मुनगंटीवार यांच्याकडे वनखातेही असल्याने या पर्वतराजीवरील वनसंवर्धनाला यातून चालना मिळू शकेल. पर्वत पोखरून त्यावर होऊ घातलेल्या अतिक्रमणाच्या संदर्भाने त्याचे मोठे महत्त्व आहे. ब्रह्मगिरीतून उगम पाऊन कुशावर्तात अवतीर्ण झालेल्या गंगा नदीचा पुढील मार्ग जागोजागी अवरुद्ध झाला आहे. नमामि गोदा फाउण्डेशनसारख्या पर्यावरणवादी संस्थांच्या सोबतीने स्थानिक नगरपालिका गंगेला खळाळती ठेवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेच, आता या दत्तकविधानातून सदर मोहिमेलाही बळ लाभण्याची अपेक्षा आहे. एकूणच अर्थ व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे देवदर्शन त्र्यंबकेश्वरवासीयांच्याही पथ्यावरच पडले असे म्हणायचे.
Monday, February 12, 2018
Friday, February 9, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 08 Feb, 2018
बहुपक्षीय समतेच्या जुळणीकडे...
किरण अग्रवाल
समतेचा ध्वज हाती घेऊन छगन भुजबळ यांनी गतकाळात देशभर जे मेळावे घेतले त्यातून ‘ओबीसीं’च्या एकीला बळ भलेही लाभले असेल; पण समता प्रस्थापित होऊ शकली का, हा प्रश्न खरे तर तसा अनुत्तरितच आहे. तथापि, सरकारकडून भुजबळांवर अन्याय केला जात असल्याच्या मुद्द्यावर चक्क बहुपक्षीय समता साधली जाताना दिसून येत असल्याने त्यामागील कारणमीमांसा होणे गरजेचे ठरून गेले आहे.
बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ व त्यांचे पुतणे, माजी खासदार समीर भुजबळ गेल्या २२ महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. निरनिराळ्या चौकशांचा ससेमिरा लावून राज्य शासन भुजबळांच्या जामिनावर सुटकेच्या मार्गात अडथळे आणत असल्याचा आरोप त्यांच्या समर्थकांकडून केला जात आहे. याचबाबतचा रोष व्यक्त करण्यासाठी मागे आॅक्टोबरमध्ये नाशकात विराट मूक मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यानंतर गेल्या महिन्यात सत्याग्रह आंदोलन केले गेले, तर आता ‘अन्याय पे चर्चा’ असा कार्यक्रम घडवून आणत ठिकठिकाणी विविध पक्षीयांना त्यात सहभागी करून घेतले जात आहे. स्थानिक पातळीवरील या सामीलकीखेरीज मनसेचे नेते राज ठाकरे व भाजपातील ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांचीही यासंदर्भात भेट घेतली गेली. भुजबळ आणि माझे दु:ख एकसारखेच असल्याची भावना खडसे यांनी या भेटीत व्यक्त केल्याचे सांगितले जात असल्याने समदु:खींची समता म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे. या सर्व भेटीतून राजकीय अभिनिवेशाच्या पलीकडले मतैक्य समोर येत असून, बदलत्या राजकीय संदर्भात त्यातून नवे संकेत प्रसृत होणेही स्वाभाविक ठरले आहे.
मुळात, भुजबळांमागे उभे असलेले सामान्य व खरे समर्थक कालही त्यांच्या पाठीशी होते व आजही आहेत. परंतु यासंबंधीच्या पहिल्या मोर्चात कुठेच न दिसलेल्या खुद्द राष्ट्रवादीचे नेते व पक्षांतर्गत विरोधकांसह भाजपा समर्थक आमदारही ‘मी भुजबळ’च्या टोप्या परिधान करून सत्याग्रह आंदोलनात उतरलेले दिसले तेव्हाच त्यांचा सहभाग भुजबळांसाठी की आगामी निवडणुकांतील मतांसाठी, असा प्रश्न उपस्थित होऊन गेला होता. त्यानंतर आता ‘अन्याय पे चर्चा’ कार्यक्रमात काँग्रेस, शिवसेना पदाधिकाºयांसोबत जवळजवळ सर्वपक्षीय पदाधिकारी मोठ्या अहमहमिकेने सहभागी होत असल्याचे पाहता, सामान्यजनांचे डोळे विस्फारले गेले आहेत. ही आश्चर्यकारकता यासाठी की, भुजबळांना तुरुंगात जावे लागल्यावर यातीलच अनेकांनी आनंद व्यक्त करीत राजकारणात स्वत:ची जागा शोधण्याचा प्रयत्न करून पाहिला होता. परंतु भाजपाचा वारू असा उधळला की, अन्य पक्षीयांना राजकारणाच्या फेरमांडणीची गरज भासू लागलीच, शिवाय भाजपामध्ये अडगळीत पडलेल्यांनाही वेगळ्या वाटा खुणावू लागल्या. सुमारे दोन वर्षांनंतर भुजबळांवरील कथित अन्यायाची जाणीव संबंधितांना होण्यामागे हेच सूत्र असण्याची शक्यता नाकारता येऊ नये.
महत्त्वाचे म्हणजे, २०१२ मधील नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीत सत्ता मिळवताना ‘मनसे’ने छगन भुजबळ यांनाच ‘टार्गेट’ केले होते. भुजबळांमुळे गुंडगिरी बोकाळली असून हे, म्हणजे भुजबळांचे पार्सल परत पाठवा असे आवाहन राज ठाकरे यांनी जाहीर सभांमधून केले होते. थेट मातब्बर नेत्यालाच शह देण्याची भाषा केली गेल्याने नाशिककरांनी त्यावेळी ‘मनसे’ला काहीशी जास्तीची पसंती दिली. त्यामुळे महापालिकेत मनसे सत्तेतही आली. पण त्यासाठी त्यांना पहिल्या अडीचकीच्या आवर्तनात भाजपाशी राजकीय घरोबा करावा लागला. अडीच वर्षांतच या दोघांत काडीमोड झाल्यावर मात्र राष्ट्रवादीचीच मदत घेऊन मनसेने सत्ता राखली होती. गेल्या निवडणुकीत सर्वच पक्षांचे ‘टार्गेट’ बदलले होते. भुजबळ कारागृहात व भाजपा फार्मात असल्याने टीकेच्या तोंडी भाजपाच होती. परंतु त्यांना रोखण्यात कुणाला यश आले नाही. आताही स्वबळाचे हाकारे झाले आहेतच. अशात ‘अन्याय पे चर्चा’ करण्यासाठी राज ठाकरे यांचीही भेट घेतली गेली. सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचा मुद्दा पुढे करीत त्यांनी याबाबत फारसा उत्साह दाखविला नाही हा भाग वेगळा; परंतु यानिमित्ताने राजकीय विरोधकांनाही सोबत घेऊ पाहण्याच्या प्रयत्नांमुळे राजकीय समतेचे नवे पर्व आकारास येण्याची शक्यता चर्चेत येऊन गेली आहे.
अर्थात, हा काळाचा महिमा म्हणायला हवा. कारण एकेकाळी गृह खाते सांभाळणाºया भुजबळांकडे अन्य नेते त्यांच्या सहकाºयांना सोडविण्याच्या मदतीसाठी जात असत. आज भुजबळांच्या समर्थनार्थ अन्य पक्षीयांचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ भुजबळ समर्थकांवर आली आहे. ‘अन्याय पे चर्चा’ हे सर्वपक्षीय अभियान असल्याचे सांगत अजून अन्य पक्षीयांनाही यासंदर्भात भेटले जाणार आहे. तेव्हा राजकारणात आता कुणालाच कशाचे वावडे राहिले नसल्याचे पाहता, भुजबळांवर राज्य सरकारकडून केल्या जात असलेल्या कथित अन्यायानिमित्त बहुपक्षीय समतेची नवी गुढी उभारण्याचे काम घडून येऊ पाहत असेल तर काय सांगावे? देशात एकपक्षीय व एकचालकानुवर्ती शासनव्यवस्था लादण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कसल्या का निमित्ताने होईना अशी बहुपक्षीय समतेची जुळणी घडून येणार असेल, तर ते राजकारणाच्या नवीन समीकरणांची चाहूल देणारेच म्हणता यावे.
किरण अग्रवाल
समतेचा ध्वज हाती घेऊन छगन भुजबळ यांनी गतकाळात देशभर जे मेळावे घेतले त्यातून ‘ओबीसीं’च्या एकीला बळ भलेही लाभले असेल; पण समता प्रस्थापित होऊ शकली का, हा प्रश्न खरे तर तसा अनुत्तरितच आहे. तथापि, सरकारकडून भुजबळांवर अन्याय केला जात असल्याच्या मुद्द्यावर चक्क बहुपक्षीय समता साधली जाताना दिसून येत असल्याने त्यामागील कारणमीमांसा होणे गरजेचे ठरून गेले आहे.
बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ व त्यांचे पुतणे, माजी खासदार समीर भुजबळ गेल्या २२ महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. निरनिराळ्या चौकशांचा ससेमिरा लावून राज्य शासन भुजबळांच्या जामिनावर सुटकेच्या मार्गात अडथळे आणत असल्याचा आरोप त्यांच्या समर्थकांकडून केला जात आहे. याचबाबतचा रोष व्यक्त करण्यासाठी मागे आॅक्टोबरमध्ये नाशकात विराट मूक मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यानंतर गेल्या महिन्यात सत्याग्रह आंदोलन केले गेले, तर आता ‘अन्याय पे चर्चा’ असा कार्यक्रम घडवून आणत ठिकठिकाणी विविध पक्षीयांना त्यात सहभागी करून घेतले जात आहे. स्थानिक पातळीवरील या सामीलकीखेरीज मनसेचे नेते राज ठाकरे व भाजपातील ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांचीही यासंदर्भात भेट घेतली गेली. भुजबळ आणि माझे दु:ख एकसारखेच असल्याची भावना खडसे यांनी या भेटीत व्यक्त केल्याचे सांगितले जात असल्याने समदु:खींची समता म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे. या सर्व भेटीतून राजकीय अभिनिवेशाच्या पलीकडले मतैक्य समोर येत असून, बदलत्या राजकीय संदर्भात त्यातून नवे संकेत प्रसृत होणेही स्वाभाविक ठरले आहे.
मुळात, भुजबळांमागे उभे असलेले सामान्य व खरे समर्थक कालही त्यांच्या पाठीशी होते व आजही आहेत. परंतु यासंबंधीच्या पहिल्या मोर्चात कुठेच न दिसलेल्या खुद्द राष्ट्रवादीचे नेते व पक्षांतर्गत विरोधकांसह भाजपा समर्थक आमदारही ‘मी भुजबळ’च्या टोप्या परिधान करून सत्याग्रह आंदोलनात उतरलेले दिसले तेव्हाच त्यांचा सहभाग भुजबळांसाठी की आगामी निवडणुकांतील मतांसाठी, असा प्रश्न उपस्थित होऊन गेला होता. त्यानंतर आता ‘अन्याय पे चर्चा’ कार्यक्रमात काँग्रेस, शिवसेना पदाधिकाºयांसोबत जवळजवळ सर्वपक्षीय पदाधिकारी मोठ्या अहमहमिकेने सहभागी होत असल्याचे पाहता, सामान्यजनांचे डोळे विस्फारले गेले आहेत. ही आश्चर्यकारकता यासाठी की, भुजबळांना तुरुंगात जावे लागल्यावर यातीलच अनेकांनी आनंद व्यक्त करीत राजकारणात स्वत:ची जागा शोधण्याचा प्रयत्न करून पाहिला होता. परंतु भाजपाचा वारू असा उधळला की, अन्य पक्षीयांना राजकारणाच्या फेरमांडणीची गरज भासू लागलीच, शिवाय भाजपामध्ये अडगळीत पडलेल्यांनाही वेगळ्या वाटा खुणावू लागल्या. सुमारे दोन वर्षांनंतर भुजबळांवरील कथित अन्यायाची जाणीव संबंधितांना होण्यामागे हेच सूत्र असण्याची शक्यता नाकारता येऊ नये.
महत्त्वाचे म्हणजे, २०१२ मधील नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीत सत्ता मिळवताना ‘मनसे’ने छगन भुजबळ यांनाच ‘टार्गेट’ केले होते. भुजबळांमुळे गुंडगिरी बोकाळली असून हे, म्हणजे भुजबळांचे पार्सल परत पाठवा असे आवाहन राज ठाकरे यांनी जाहीर सभांमधून केले होते. थेट मातब्बर नेत्यालाच शह देण्याची भाषा केली गेल्याने नाशिककरांनी त्यावेळी ‘मनसे’ला काहीशी जास्तीची पसंती दिली. त्यामुळे महापालिकेत मनसे सत्तेतही आली. पण त्यासाठी त्यांना पहिल्या अडीचकीच्या आवर्तनात भाजपाशी राजकीय घरोबा करावा लागला. अडीच वर्षांतच या दोघांत काडीमोड झाल्यावर मात्र राष्ट्रवादीचीच मदत घेऊन मनसेने सत्ता राखली होती. गेल्या निवडणुकीत सर्वच पक्षांचे ‘टार्गेट’ बदलले होते. भुजबळ कारागृहात व भाजपा फार्मात असल्याने टीकेच्या तोंडी भाजपाच होती. परंतु त्यांना रोखण्यात कुणाला यश आले नाही. आताही स्वबळाचे हाकारे झाले आहेतच. अशात ‘अन्याय पे चर्चा’ करण्यासाठी राज ठाकरे यांचीही भेट घेतली गेली. सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचा मुद्दा पुढे करीत त्यांनी याबाबत फारसा उत्साह दाखविला नाही हा भाग वेगळा; परंतु यानिमित्ताने राजकीय विरोधकांनाही सोबत घेऊ पाहण्याच्या प्रयत्नांमुळे राजकीय समतेचे नवे पर्व आकारास येण्याची शक्यता चर्चेत येऊन गेली आहे.
अर्थात, हा काळाचा महिमा म्हणायला हवा. कारण एकेकाळी गृह खाते सांभाळणाºया भुजबळांकडे अन्य नेते त्यांच्या सहकाºयांना सोडविण्याच्या मदतीसाठी जात असत. आज भुजबळांच्या समर्थनार्थ अन्य पक्षीयांचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ भुजबळ समर्थकांवर आली आहे. ‘अन्याय पे चर्चा’ हे सर्वपक्षीय अभियान असल्याचे सांगत अजून अन्य पक्षीयांनाही यासंदर्भात भेटले जाणार आहे. तेव्हा राजकारणात आता कुणालाच कशाचे वावडे राहिले नसल्याचे पाहता, भुजबळांवर राज्य सरकारकडून केल्या जात असलेल्या कथित अन्यायानिमित्त बहुपक्षीय समतेची नवी गुढी उभारण्याचे काम घडून येऊ पाहत असेल तर काय सांगावे? देशात एकपक्षीय व एकचालकानुवर्ती शासनव्यवस्था लादण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कसल्या का निमित्ताने होईना अशी बहुपक्षीय समतेची जुळणी घडून येणार असेल, तर ते राजकारणाच्या नवीन समीकरणांची चाहूल देणारेच म्हणता यावे.
Monday, February 5, 2018
Thursday, February 1, 2018
Editors view published in Online Lokmat on 01 Feb, 2018
‘नकोशी’ ठरावी ‘हवीशी’!
किरण अग्रवाल
स्त्री-पुरुष समानतेच्या गप्पा कितीही केल्या जात असल्या तरी समाजातील पुरुष प्रधानतेची पारंपरिक मानसिकता काही प्रमाणात का होईना आजही कशी टिकून आहे याचे जळजळीत वास्तवच चालू वर्षाच्या आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर येऊन गेले आहे. गेल्या दीड-दोन दशकात मुलगाच हवा या हव्यासापोटी भारतात सुमारे दोन कोटींपेक्षा अधिक ‘नकोशा’ मुली जन्माला आल्याचे या अहवालात म्हटले असून, त्यांच्यावर अन्यायच होण्याची भीती साधार ठरून गेली आहे.
मुले व मुलींच्या जन्मदर प्रमाणातील तफावत हीच खरे तर आजच्या समाजधुरिणांसमोरील चिंतेची बाब ठरली आहे. काही समाजातील हे प्रमाण इतके व्यस्त झाले आहे की, त्यामुळे मुलांचे लग्नाचे वय ३५ ते ४० वर्षं इतके झाले आहे. करिअरच्या मागे धावताना शिक्षणात जाणारा वेळ, भरपूर शिक्षणातून ‘सुटेबल मॅच’ न होण्याची उद्भवणारी समस्या यासारखी अन्यही काही कारणे लग्नातील विलंबामागे आहेतच; पण मुळात मुलींचे कमी होत चाललेले प्रमाणही त्यामागे आहे. देशातील जनगणनेनुसार स्त्रियांचे प्रमाण एक हजार पुरुषांमागे २००१ मध्ये ९३३ होते ते २०११ मध्ये वाढून ९४० झाले. २०१७ मध्ये ते ९४५ पर्यंत आले. महाराष्ट्रातील हेच प्रमाण २००१ मध्ये ९२२ होते, ते २०११ मध्ये ९२५ पर्यंत आलेले होते. ० ते ४ वर्षे वयातील मुलींचे प्रमाण २०११ मध्ये देशात ९२४ इतके होते. तेही काहीसे वधारले असावे. परंतु अशात आहे त्या मुलींमध्ये ‘नकोशी’ची संख्या दोन कोटींवर असल्याचा अंदाज पुढे आल्याने लिंगभेदातील असमानतेची वास्तविकता गडद होऊन गेली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, केंद्रातर्फे केल्या जाणाºया या आर्थिक सर्वेक्षणात पै-पैशाशी संबंधित पाहणीसोबत यंदा प्रथमच समाजातील ‘नकोशा’ मुलींची सैद्धांतिक गणना केली गेल्याने आर्थिक विषयासोबतच सामाजिक वास्तवाकडेही लक्ष वेधले जाणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. मुलींचा जन्मदर घटत चालल्याची बाब लक्षात घेता १९९४ मध्ये गर्भलिंग चिकित्सा प्रतिबंधक कायदा केला गेला. त्यामुळे अशी चिकित्सा करणाºयांवर कारवाया केल्या गेल्या. त्यातून धाक निर्माण झाल्याने स्त्रीभ्रूणहत्येचे प्रमाण काहीसे कमी झाले. यातून मुलींचा जन्मदर वाढायला मदत नक्कीच झाली; परंतु ‘वंशाला दिवा हवा’ या मानसिकतेतून मुलगा होईपर्यंत घेतल्या गेलेल्या संधीतून ज्या मुली जन्मास आल्या त्या ‘नकोशा’ वर्गात मोडणाºया असल्याने त्यांच्याकडे दुर्लक्षच होण्याची शक्यता वाढली. २०१७-१८च्या आर्थिक सर्वेक्षणाने तीच बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. समानतेचा विचार केवळ आर्थिक वा संपन्नतेच्याच पातळीवर न होता, लिंगभेदाच्या म्हणजे स्त्री-पुरुष समानतेच्या अंगानेही होण्याची गरज यातून अधोरेखित व्हावी.
शासनातर्फे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’सारखे उपक्रम घेऊन यासंदर्भात प्रयत्न केले जात आहेतच, त्याला सामाजिक संघटनांचीही तितकीच साथ लाभणे गरजेचे आहे. गेल्याच आठवड्यात राष्ट्रीय बालिका दिन ठिकठिकाणी साजरा केला गेला. यानिमित्ताने विविध समाजसेवी संस्थांनी मुलींच्या सन्मानाचे, त्यांच्या कर्तृत्वाला, कला-गुणांना दाद देणारे कार्यक्रम घेतले. आनंद महिंद्रा यांच्यासारख्या आघाडीच्या उद्योजकांनी पुढाकार घेत चालविलेल्या ‘नांदी’ फाउण्डेशनसारख्या संस्थांनीही ‘नन्ही कली’ उपक्रमाच्या माध्यमातून मुला-मुलींमधील समानतेला बळकटी देत तसेच महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील नन्ही कलींना व्यासपीठ मिळवून देत आर्थिक व सामाजिक स्तरावरील समानतेचा धागा मजबूत करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत, हे यानिमित्ताने येथे आवर्जून नमूद करण्यासारखे आहे. या साºया आशादायक बाबी आहेत. ‘नकोशीं’च्या दु:खावर फुंकर घालण्याचे काम त्यातून घडून यावे.
पण हे होतानाच ऐन तारुण्यात शासनाकडूनच ‘नकोशी’ ठरविल्या जाणाºया अनाथ मुलींच्या प्रश्नाकडेही यानिमित्ताने लक्ष दिले जाण्याची गरज आहे. जन्मताच ‘नकुशी’ ठरलेली मुले-मुली अनाथालयांच्या पायºयांवर नेऊन ठेवली जातात किंवा कुठे तरी बेवारस सोडून दिली जातात. ही बालके अनाथालयात सांभाळलीही जातात. परंतु त्यांच्या सांभाळणुकीसाठी वयाच्या १८व्या वर्षापर्यंतच शासनाची मदत दिली जाते. त्यामुळे ऐन तारुण्यात ही मुले-मुली अनाथालयाबाहेर काढली जातात. यातील मुले कुठे तरी कामधंदा शोधून घेतात वा प्रसंगी गैरमार्गालाही लागतात; परंतु मुलींची मोठी कुचंबणा होते. विदर्भातील वझ्झरच्या अनाथालयाचे शंकरबाबा पापळकर यांनी यासंदर्भात शासनाकडे सातत्यपूर्वक पाठपुरावा चालविला आहे. अतिशय तळमळीने ते या समस्येबाबत बोलताना व गहीवरून येताना दिसतात. शासकीय अनुदानाअभावी अनाथालयातून बाहेर काढल्या गेलेल्या १८ वर्षे वयावरील मुलींनी जावे कुठे, असा आर्त प्रश्न त्यांनाच नव्हे तर संपूर्ण समाजाला अस्वस्थ करणारा आहे. तेव्हा १८ वर्षे वयानंतर शासनाला ‘नकुुशी’ ठरणाºया या तरुण मुलींच्या पुनर्वसनाबाबतही गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे. अनाथ मुला-मुलींना शासकीय नोकºयांमध्ये खुल्या प्रवर्गात एक टक्का समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय अलीकडेच राज्य सरकारने जसा घेतला, तसा या ‘नकुशीं’बाबतही सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हायला हवा. समाज, शासन अशा दोन्ही स्तरांवर जेव्हा तसे प्रयत्न होतील तेव्हाच, ‘नकोशी’ मुलगी ‘हवीशी’ ठरण्याचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकेल.
किरण अग्रवाल
स्त्री-पुरुष समानतेच्या गप्पा कितीही केल्या जात असल्या तरी समाजातील पुरुष प्रधानतेची पारंपरिक मानसिकता काही प्रमाणात का होईना आजही कशी टिकून आहे याचे जळजळीत वास्तवच चालू वर्षाच्या आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर येऊन गेले आहे. गेल्या दीड-दोन दशकात मुलगाच हवा या हव्यासापोटी भारतात सुमारे दोन कोटींपेक्षा अधिक ‘नकोशा’ मुली जन्माला आल्याचे या अहवालात म्हटले असून, त्यांच्यावर अन्यायच होण्याची भीती साधार ठरून गेली आहे.
मुले व मुलींच्या जन्मदर प्रमाणातील तफावत हीच खरे तर आजच्या समाजधुरिणांसमोरील चिंतेची बाब ठरली आहे. काही समाजातील हे प्रमाण इतके व्यस्त झाले आहे की, त्यामुळे मुलांचे लग्नाचे वय ३५ ते ४० वर्षं इतके झाले आहे. करिअरच्या मागे धावताना शिक्षणात जाणारा वेळ, भरपूर शिक्षणातून ‘सुटेबल मॅच’ न होण्याची उद्भवणारी समस्या यासारखी अन्यही काही कारणे लग्नातील विलंबामागे आहेतच; पण मुळात मुलींचे कमी होत चाललेले प्रमाणही त्यामागे आहे. देशातील जनगणनेनुसार स्त्रियांचे प्रमाण एक हजार पुरुषांमागे २००१ मध्ये ९३३ होते ते २०११ मध्ये वाढून ९४० झाले. २०१७ मध्ये ते ९४५ पर्यंत आले. महाराष्ट्रातील हेच प्रमाण २००१ मध्ये ९२२ होते, ते २०११ मध्ये ९२५ पर्यंत आलेले होते. ० ते ४ वर्षे वयातील मुलींचे प्रमाण २०११ मध्ये देशात ९२४ इतके होते. तेही काहीसे वधारले असावे. परंतु अशात आहे त्या मुलींमध्ये ‘नकोशी’ची संख्या दोन कोटींवर असल्याचा अंदाज पुढे आल्याने लिंगभेदातील असमानतेची वास्तविकता गडद होऊन गेली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, केंद्रातर्फे केल्या जाणाºया या आर्थिक सर्वेक्षणात पै-पैशाशी संबंधित पाहणीसोबत यंदा प्रथमच समाजातील ‘नकोशा’ मुलींची सैद्धांतिक गणना केली गेल्याने आर्थिक विषयासोबतच सामाजिक वास्तवाकडेही लक्ष वेधले जाणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. मुलींचा जन्मदर घटत चालल्याची बाब लक्षात घेता १९९४ मध्ये गर्भलिंग चिकित्सा प्रतिबंधक कायदा केला गेला. त्यामुळे अशी चिकित्सा करणाºयांवर कारवाया केल्या गेल्या. त्यातून धाक निर्माण झाल्याने स्त्रीभ्रूणहत्येचे प्रमाण काहीसे कमी झाले. यातून मुलींचा जन्मदर वाढायला मदत नक्कीच झाली; परंतु ‘वंशाला दिवा हवा’ या मानसिकतेतून मुलगा होईपर्यंत घेतल्या गेलेल्या संधीतून ज्या मुली जन्मास आल्या त्या ‘नकोशा’ वर्गात मोडणाºया असल्याने त्यांच्याकडे दुर्लक्षच होण्याची शक्यता वाढली. २०१७-१८च्या आर्थिक सर्वेक्षणाने तीच बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. समानतेचा विचार केवळ आर्थिक वा संपन्नतेच्याच पातळीवर न होता, लिंगभेदाच्या म्हणजे स्त्री-पुरुष समानतेच्या अंगानेही होण्याची गरज यातून अधोरेखित व्हावी.
शासनातर्फे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’सारखे उपक्रम घेऊन यासंदर्भात प्रयत्न केले जात आहेतच, त्याला सामाजिक संघटनांचीही तितकीच साथ लाभणे गरजेचे आहे. गेल्याच आठवड्यात राष्ट्रीय बालिका दिन ठिकठिकाणी साजरा केला गेला. यानिमित्ताने विविध समाजसेवी संस्थांनी मुलींच्या सन्मानाचे, त्यांच्या कर्तृत्वाला, कला-गुणांना दाद देणारे कार्यक्रम घेतले. आनंद महिंद्रा यांच्यासारख्या आघाडीच्या उद्योजकांनी पुढाकार घेत चालविलेल्या ‘नांदी’ फाउण्डेशनसारख्या संस्थांनीही ‘नन्ही कली’ उपक्रमाच्या माध्यमातून मुला-मुलींमधील समानतेला बळकटी देत तसेच महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील नन्ही कलींना व्यासपीठ मिळवून देत आर्थिक व सामाजिक स्तरावरील समानतेचा धागा मजबूत करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत, हे यानिमित्ताने येथे आवर्जून नमूद करण्यासारखे आहे. या साºया आशादायक बाबी आहेत. ‘नकोशीं’च्या दु:खावर फुंकर घालण्याचे काम त्यातून घडून यावे.
पण हे होतानाच ऐन तारुण्यात शासनाकडूनच ‘नकोशी’ ठरविल्या जाणाºया अनाथ मुलींच्या प्रश्नाकडेही यानिमित्ताने लक्ष दिले जाण्याची गरज आहे. जन्मताच ‘नकुशी’ ठरलेली मुले-मुली अनाथालयांच्या पायºयांवर नेऊन ठेवली जातात किंवा कुठे तरी बेवारस सोडून दिली जातात. ही बालके अनाथालयात सांभाळलीही जातात. परंतु त्यांच्या सांभाळणुकीसाठी वयाच्या १८व्या वर्षापर्यंतच शासनाची मदत दिली जाते. त्यामुळे ऐन तारुण्यात ही मुले-मुली अनाथालयाबाहेर काढली जातात. यातील मुले कुठे तरी कामधंदा शोधून घेतात वा प्रसंगी गैरमार्गालाही लागतात; परंतु मुलींची मोठी कुचंबणा होते. विदर्भातील वझ्झरच्या अनाथालयाचे शंकरबाबा पापळकर यांनी यासंदर्भात शासनाकडे सातत्यपूर्वक पाठपुरावा चालविला आहे. अतिशय तळमळीने ते या समस्येबाबत बोलताना व गहीवरून येताना दिसतात. शासकीय अनुदानाअभावी अनाथालयातून बाहेर काढल्या गेलेल्या १८ वर्षे वयावरील मुलींनी जावे कुठे, असा आर्त प्रश्न त्यांनाच नव्हे तर संपूर्ण समाजाला अस्वस्थ करणारा आहे. तेव्हा १८ वर्षे वयानंतर शासनाला ‘नकुुशी’ ठरणाºया या तरुण मुलींच्या पुनर्वसनाबाबतही गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे. अनाथ मुला-मुलींना शासकीय नोकºयांमध्ये खुल्या प्रवर्गात एक टक्का समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय अलीकडेच राज्य सरकारने जसा घेतला, तसा या ‘नकुशीं’बाबतही सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हायला हवा. समाज, शासन अशा दोन्ही स्तरांवर जेव्हा तसे प्रयत्न होतील तेव्हाच, ‘नकोशी’ मुलगी ‘हवीशी’ ठरण्याचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकेल.
Subscribe to:
Posts (Atom)