‘समृद्धी’तील अडचणींचा मार्ग खुला
किरण अग्रवाल
प्रकल्पबाधितांच्या प्रश्नांबाबत सरकारी दंडेलीऐवजी सकारात्मकता प्रदर्शिली गेली तर विकासाला विरोध होण्याचे कारण उरत नाही. समृद्धी द्रुतगती मार्गाच्या भूसंपादनाकरिता केल्या जाणाºया प्रयत्नांतूनही तेच स्पष्ट होणारे आहे. या मार्गाला सर्वाधिक विरोध करणाºया गावकºयांनी किमान जमीन मोजणीला दिलेल्या मान्यतेतून यासंदर्भातील सरकारविरोधी असंतोषाचा पीळ सैल होण्यासही मदतच घडून यावी.
राज्य सरककारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून पाहिल्या जाणाºया व त्यातही खासकरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणविणाºया नागपूर ते मुंबईदरम्यानच्या समृद्धी महामार्गाला सर्वाधिक विरोध झाला तो नाशिक जिल्ह्यातून. अगदी भूसंपादनापूर्वीच्या जमीन मोजणीलाच विरोध करण्यापासून ही सुरुवात झाली होती. शेता-शेतांमध्ये सरण रचून व झाडांवर गळफास बांधून आत्महत्येची तयारी दर्शवित हा विरोध केला गेला, त्यामुळे प्रशासन यंत्रणा हतबल झाली होती. प्रकल्पबाधितांच्या या विरोधी सुरात सूर मिसळून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नाशकातच घेतलेल्या शेतकरी मेळाव्यातून राज्य सरकारविरुद्ध एल्गार पुकारला होता, तर त्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनीही औरंगाबादेत एक परिषद घेत शेतकºयांच्या मर्जीविरुद्ध होणाºया भूसंपादनाला आक्षेप नोंदविला होता. या राजकीय पाठबळामुळेही ‘समृद्धी’च्या कामातील अडचणी अधिक तीव्र होऊन गेल्या होत्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मात्र यासंदर्भात व्यवहार्य भूमिका घेत प्रकल्पबाधितांना तब्बल पाचपट मोबदला देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकºयांच्या विरोधाची धार तर कमी झालीच, राजकीय नेत्यांचा विरोधही गळून पडला. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी या दोन तालुक्यातून सदर महामार्ग जाणार असल्याने तेथील शेतकºयांनी संघर्ष समित्या स्थापून त्यास विरोध चालविला होता. पण इगतपुरीतील समितीचे प्रारंभीचे अध्यक्ष कचरू पाटील डुकरे यांनी स्वत:चीच जमीन या मार्गासाठी दिल्याने त्यातूनही सकारात्मक संकेत गेला आणि विरोधाऐवजी व्यवहार्य विचार संबंधितांकडून केला जात असल्याचे दिसून आले. त्यातूनच दोन्ही तालुक्यातील अर्ध्याअधिक जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात प्रशासनाला यश आले. मातत्र सिन्नर तालुक्यातील शिवडेसह लगतच्या काही गाावांनी आपला विरोध कायम ठेवल्याने प्रशासनाची चिंता मिटलेली नव्हती. विशेष म्हणजे भूसंपादनाची प्रक्रिया हा तर नंतरचा विषय होता, परंतु जमीन मोजणीलाच शिवडेवासीयांचा विरोध होता. परंतु सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाशिकमध्ये अलीकडेच घेतलेल्या समृद्धीबाधितांच्या बैठकीत शिवडेवासीयांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मकता दर्शविल्याने तेथील जमीन मोजणीच्या रखडलेल्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सिन्नर तालुक्यातील काही शेतकरी ‘समृद्धी’साठी राजी झाले असले तरी शिवडेवासीय तयार नाहीत, कारण त्यांच्या बागायती जमिनी त्यात जाणार आहेत. या परिसरातील ७२ विहिरी या महामार्गात जाणार असून, त्यावरील पाइपलाइन्समुळे पाणीपुरवठ्याचे प्रश्नही उपस्थित होणार आहेत. त्यामुळे अभियांत्रिकीचा वापर करून त्या विहिरी व पाण्याचे उद्भव वाचविले जावेत, अशी मागणी आहे. महामार्गासाठी लागणारी जमीन घेतल्यानंतर काहींच्या किरकोळ म्हणजे १० ते २० गुंठ्यापेक्षाही कमी जमिनी उरणार असून, त्यांचा शेती म्हणून कसायला उपयोग होऊ शकणार नाही त्यामुळे जमिनी असूनही त्या अनुपयोगीच ठरणार असल्याने त्याचे काय, असा प्रश्न संबंधितांपुढे आहे. तुकड्यात उरणारे हे किरकोळ क्षेत्रही शासनानेच खरेदी करावे, अशीदेखील मागणी आहे. अन्यही जे प्रश्न आहेत ते मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीपुढे मांडून सोडवण्याचे आश्वासन शिंदे यांनी दिल्यानेच विरोध सोडून सहकार्याचा हात पुढे करीत मोजणीला तयारी दर्शविली गेली आहे. प्रारंभी समृद्धीविरोधात रणशिंग फुंकणाºया शिवसेनेच्या मंत्र्यांनीच यासाठी पुढाकार घेऊन अटी-शर्थीच्या अधीन राहात अडचणींचा मार्ग काहीसा सुकर केला व शेतकºयांच्या संमतीशिवाय जमिनी घेणार नाही, असा पुनरुच्चार केला त्यामुळेच हे शक्य झाले. मुख्यमंत्र्यांनी यातूनही व्यवहार्य मार्ग काढल्यास समृद्धीच्या वाटेत ज्या काही थोड्याफार अडचणी उरल्या आहेत, त्या दूर होऊन मार्ग खुला होऊ शकेल. असेच घडून येवो व विकासाचा महामार्ग द्रुतगतीने पूर्णत्वास जावो इतकेच यानिमित्ताने.
किरण अग्रवाल
प्रकल्पबाधितांच्या प्रश्नांबाबत सरकारी दंडेलीऐवजी सकारात्मकता प्रदर्शिली गेली तर विकासाला विरोध होण्याचे कारण उरत नाही. समृद्धी द्रुतगती मार्गाच्या भूसंपादनाकरिता केल्या जाणाºया प्रयत्नांतूनही तेच स्पष्ट होणारे आहे. या मार्गाला सर्वाधिक विरोध करणाºया गावकºयांनी किमान जमीन मोजणीला दिलेल्या मान्यतेतून यासंदर्भातील सरकारविरोधी असंतोषाचा पीळ सैल होण्यासही मदतच घडून यावी.
राज्य सरककारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून पाहिल्या जाणाºया व त्यातही खासकरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणविणाºया नागपूर ते मुंबईदरम्यानच्या समृद्धी महामार्गाला सर्वाधिक विरोध झाला तो नाशिक जिल्ह्यातून. अगदी भूसंपादनापूर्वीच्या जमीन मोजणीलाच विरोध करण्यापासून ही सुरुवात झाली होती. शेता-शेतांमध्ये सरण रचून व झाडांवर गळफास बांधून आत्महत्येची तयारी दर्शवित हा विरोध केला गेला, त्यामुळे प्रशासन यंत्रणा हतबल झाली होती. प्रकल्पबाधितांच्या या विरोधी सुरात सूर मिसळून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नाशकातच घेतलेल्या शेतकरी मेळाव्यातून राज्य सरकारविरुद्ध एल्गार पुकारला होता, तर त्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनीही औरंगाबादेत एक परिषद घेत शेतकºयांच्या मर्जीविरुद्ध होणाºया भूसंपादनाला आक्षेप नोंदविला होता. या राजकीय पाठबळामुळेही ‘समृद्धी’च्या कामातील अडचणी अधिक तीव्र होऊन गेल्या होत्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मात्र यासंदर्भात व्यवहार्य भूमिका घेत प्रकल्पबाधितांना तब्बल पाचपट मोबदला देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकºयांच्या विरोधाची धार तर कमी झालीच, राजकीय नेत्यांचा विरोधही गळून पडला. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी या दोन तालुक्यातून सदर महामार्ग जाणार असल्याने तेथील शेतकºयांनी संघर्ष समित्या स्थापून त्यास विरोध चालविला होता. पण इगतपुरीतील समितीचे प्रारंभीचे अध्यक्ष कचरू पाटील डुकरे यांनी स्वत:चीच जमीन या मार्गासाठी दिल्याने त्यातूनही सकारात्मक संकेत गेला आणि विरोधाऐवजी व्यवहार्य विचार संबंधितांकडून केला जात असल्याचे दिसून आले. त्यातूनच दोन्ही तालुक्यातील अर्ध्याअधिक जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात प्रशासनाला यश आले. मातत्र सिन्नर तालुक्यातील शिवडेसह लगतच्या काही गाावांनी आपला विरोध कायम ठेवल्याने प्रशासनाची चिंता मिटलेली नव्हती. विशेष म्हणजे भूसंपादनाची प्रक्रिया हा तर नंतरचा विषय होता, परंतु जमीन मोजणीलाच शिवडेवासीयांचा विरोध होता. परंतु सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाशिकमध्ये अलीकडेच घेतलेल्या समृद्धीबाधितांच्या बैठकीत शिवडेवासीयांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मकता दर्शविल्याने तेथील जमीन मोजणीच्या रखडलेल्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सिन्नर तालुक्यातील काही शेतकरी ‘समृद्धी’साठी राजी झाले असले तरी शिवडेवासीय तयार नाहीत, कारण त्यांच्या बागायती जमिनी त्यात जाणार आहेत. या परिसरातील ७२ विहिरी या महामार्गात जाणार असून, त्यावरील पाइपलाइन्समुळे पाणीपुरवठ्याचे प्रश्नही उपस्थित होणार आहेत. त्यामुळे अभियांत्रिकीचा वापर करून त्या विहिरी व पाण्याचे उद्भव वाचविले जावेत, अशी मागणी आहे. महामार्गासाठी लागणारी जमीन घेतल्यानंतर काहींच्या किरकोळ म्हणजे १० ते २० गुंठ्यापेक्षाही कमी जमिनी उरणार असून, त्यांचा शेती म्हणून कसायला उपयोग होऊ शकणार नाही त्यामुळे जमिनी असूनही त्या अनुपयोगीच ठरणार असल्याने त्याचे काय, असा प्रश्न संबंधितांपुढे आहे. तुकड्यात उरणारे हे किरकोळ क्षेत्रही शासनानेच खरेदी करावे, अशीदेखील मागणी आहे. अन्यही जे प्रश्न आहेत ते मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीपुढे मांडून सोडवण्याचे आश्वासन शिंदे यांनी दिल्यानेच विरोध सोडून सहकार्याचा हात पुढे करीत मोजणीला तयारी दर्शविली गेली आहे. प्रारंभी समृद्धीविरोधात रणशिंग फुंकणाºया शिवसेनेच्या मंत्र्यांनीच यासाठी पुढाकार घेऊन अटी-शर्थीच्या अधीन राहात अडचणींचा मार्ग काहीसा सुकर केला व शेतकºयांच्या संमतीशिवाय जमिनी घेणार नाही, असा पुनरुच्चार केला त्यामुळेच हे शक्य झाले. मुख्यमंत्र्यांनी यातूनही व्यवहार्य मार्ग काढल्यास समृद्धीच्या वाटेत ज्या काही थोड्याफार अडचणी उरल्या आहेत, त्या दूर होऊन मार्ग खुला होऊ शकेल. असेच घडून येवो व विकासाचा महामार्ग द्रुतगतीने पूर्णत्वास जावो इतकेच यानिमित्ताने.
No comments:
Post a Comment