EditorsView published in Online Lokmat on Feb 25, 2021

ज्येष्ठांच्या सांभाळासाठी नवे पाऊल... किरण अग्रवाल / कुटुंब पद्धतीत दिवसेंदिवस वाढत असलेली विभक्तता व घरातील तरुणांचा शहराकडे जाण्याचा ओढा, यासारख्या अनेक कारणांतून ज्येष्ठांच्या वाट्याला एकाकीपण येऊ पाहत असून, अनेकांच्या तर उदरनिर्वाहाचाच प्रश्न निर्माण होताना दिसत आहे. यातून ज्येष्ठांचा सांभाळ, हा जटिल प्रश्न बनला असून, त्यासाठी वारसाहक्काने संपत्तीत अधिकार सांगणाऱ्या मुला-मुलींप्रमाणेच सून व जावयालादेखील पाल्याच्या व्याख्येत आणून त्यांच्याकडून ज्येष्ठांना निर्वाह भक्ता मिळवण्याची तरतूद असलेला नवा कायदा संसदेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. यासंबंधीच्या समस्येला सामोरे जावे लागत असलेल्या ज्येष्ठांना याद्वारे हक्काचा आणखी एक कायदेशीर आधार लाभण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची आशा आहे.

बालपण देगा देवा असे नेहमी म्हटले जाते; परंतु म्हातारपण कोणालाही नको असते; कारण त्यात यातना कठीण असतात. शारीरिकदृष्ट्या गात्रे थकलेली असतातच, शिवाय मानसिकदृष्ट्याही व्यक्ती खचलेली असते. अशावेळी आधाराचा हात हवा असतो, परंतु हल्लीची सामाजिक व कौटुंबिक स्थिती अशी काही होऊन बसली आहे की प्रत्येक घरातल्या ज्येष्ठांना असा हात मिळतोच असे नाही. आयुष्यभर स्वतःच्या मर्जीने वागलेली व जगलेली व्यक्ती जेव्हा परावलंबी बनते तेव्हा त्यातून होणारी घुसमट असह्य असते. ती सहनही होत नाही व कोणाला सांगताही येत नाही. ज्येष्ठांचे कल्याण व त्यांच्या आधारासाठी सामाजिक न्याय विभागाने अनेक योजना आणलेल्या आहेत. पाल्यांकडून ज्येष्ठांना निर्वाह खर्च मिळवण्याची कायद्यात तरतूद असली किंवा त्यांचा सांभाळ न करणाऱ्या पाल्यांना दंड व तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूदही असली तरी त्यावाटेने कुणालाही जावेसे वाटत नाही, कारण कौटुंबिक व सामाजिक प्रतिष्ठेचे दडपण यात असते. म्हातारपण नको रे बाबा, असे म्हणण्याची वेळ येते ती त्याचमुळे. वेगळ्या संदर्भाने एकीकडे जुने ते सोने म्हणायचे आणि दुसरीकडे घरातील वडीलधाऱ्या मार्गदर्शक मंडळींच्या बाबत मात्र उपेक्षेची स्थिती आढळावी, हे आश्चर्यकारक असले तरी बहुतांशी प्रमाणात खरे वा वास्तव आहे. का ओढवते घरातील ज्येष्ठावर अशी वेळ, हा चिंतनाचा विषय असून, समाज धुरिणांनीही याकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवणे गरजेचे बनले आहे.

कुटुंब पद्धतीत वाढत असलेली विभक्तता, हा या संदर्भातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरताना दिसतो. पूर्वी कॉमन फॅमिलीत घरातील सदस्यांची संख्या अधिक असे. त्यात ज्येष्ठांचा वेळही निघून जाई व त्यांची काळजीही घेतली जाण्याची सोय आपसूक होई; परंतु आता मुळातच विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे घरातील सदस्यांची संख्या कमी होत चालली आहे. शिवाय घरातील शिकल्या-सवरलेल्या तरुणांचा नोकरी उद्योगासाठी शहरात जाण्याचा ओढा असल्यामुळे घरातील ज्येष्ठांच्या वाट्याला एकाकीपण येते. कधीतरी हवापालटासाठी ज्येष्ठ मंडळी शहरात आली तरी त्यांचे मन तेथे रमत नाही व ते पुन्हा ‘चलो गाव की ओर’ म्हणत गावाकडे परततांना दिसून येतात. पूर्वी नातवंडांना आईबाबांपेक्षा आजी-आजोबा अधिक मैत्रीचे ठरत. ते त्यांना राजा-राणीच्या परिकथा सांगत; खेळायला नेत. आता ही स्थितीही बदलली आहे. हल्लीच्या नातवंडांना पोकेमॉन व डोरेमॉन हवा असतो. आजोबांबरोबर फिरायला जाण्यापेक्षा टीव्हीचा रिमोट घेऊन किंवा मोबाइलमध्ये डोके घालून बसणे त्यांना अधिक आवडते, तेव्हा त्याहीदृष्टीने घरातील ज्येष्ठ मंडळी एकाकी पडलेली दिसते. ना कोणी त्यांच्याशी बोलणारे, ना कोणी खेळणारे. हे एकाकीपणच ज्येष्ठांना अधिक सलणारे व बोचणारे ठरते व त्यातून त्यांची घुसमट अधिक वाढते.

महत्त्वाचे म्हणजे, अनेक कुटुंबात ज्येष्ठांचा मानसन्मान व आब राखून त्यांची सेवा केली जात असताना, भरले घर असूनही ज्यांच्या नशिबी वृद्धाश्रम येते त्यांची मानसिक अवस्था मात्र चिंतनीय ठरते. पण परिस्थिती व नशिबाला दोष देत संबंधितांकडून दिवस काढले जातात. खरे तर ही अवस्था संस्कार व संवेदनेशी निगडित आहे, परंतु धावपळीच्या झालेल्या जगरहाटीत संवेदनांना आता मोल उरले कुठे? जिथे रक्ताच्या मुलांकडूनच काहींच्या वाट्याला उपेक्षा येते तिथे इतरांकडून काय अपेक्षा करणार? पण शासनाने आता पाल्याची किंवा अपत्त्याची व्याख्या विस्तारत त्यात मुला-मुलींसोबतच सून व जावयाचा समावेश करण्याचेही ठरवले असून, त्यांना घरातील ज्येष्ठांना निर्वाह खर्च देणे जबाबदारीचे केले जाणार आहे. संसदेच्या स्थायी समितीने यासंबंधीच्या नवीन विधेयकाला मंजुरी दिली असून, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सदर विधेयक मांडले जाणार आहे. अर्थात ज्येष्ठांची काळजी वाहण्यासाठी कायदे अनेक असले व त्यात आणखी भर पडणार असली तरी शेवटी त्या वाटेला जातो कोण? तेव्हा या नवीन कायद्याने ज्येष्ठांना आधाराचा आणखी एक हात लाभेल अशी आशा असली तरी, तशी वेळच कोणावर येऊ नये म्हणजे झाले. https://www.lokmat.com/editorial/new-steps-care-seniors-clear-way-get-legal-support-a309/