Sunday, October 20, 2019
Thursday, October 17, 2019
#EditorsView / Blog published in Online Lokmat on 17 Oct, 2019
नाशकात ‘युती’त दुभंग, शिवसेना हतबल !
किरण अग्रवाल
राजकारणात मतदारांना गृहीत धरले जातेच; पण राजकीय पक्षांकडून आपल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांनाही गृहीत धरले जात असल्याने असे करणे किती व कसे अडचणीचे ठरू शकते हे नाशकात दिसून आले आहे. पक्षीय बळ व त्या अनुषंगाने ‘युती’च्या जागावाटपात शिवसेनेसाठी संबंधित जागा सोडवून घेण्याची अपेक्षा स्थानिकांनी व्यक्त केली होती. पण ती ठोकरून लावली गेल्याने पक्षाच्या यच्चयावत सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी व शहरातील नगरसेवकांनी पक्ष प्रमुखांकडे राजीनामेच सादर करून ऐन निवडणूक प्रचाराच्या उत्तरार्धात कार्यालयाला कुलूप लावण्याची वेळ आणून ठेवली. यातून ‘युती’मधील दुभंग तर समोर येऊन गेलाच, शिवाय शिवसेना नेत्यांची हतबलताही उघड होऊन गेली.
भाजप-शिवसेना ‘युती’मधील जागावाटपावरून झालेल्या बंडाळ्या ठिकठिकाणी डोकेदुखीच्याच ठरल्या आहेत. अर्थात, ज्या पद्धतीने व प्रमाणात निवडणूक पूर्वकाळात या दोन्ही पक्षांमध्ये भरतीप्रक्रिया राबविली गेली होती ते पाहता, असे होणार हे निश्चितच होते. यातून काही ठिकाणी जागा न सुटल्याने बंडखोरी झाली, तर कुठे नवख्यांना उमेदवारी दिली गेल्याने जुने रिंगणात उतरले. मुंबईतील काही जागांवर जसे हे घडले, तसे कोल्हापूरकडेही मोठ्या प्रमाणात घडले. खान्देश, विदर्भातदेखील त्याचे लोण पोहोचले व नाशकात त्याचा कळस साधला गेल्याचे पहावयास मिळाले. कारण, अपेक्षेनुसार जागा न सोडली गेल्याचे दु:ख तर होतेच; परंतु या दु:खाची वरिष्ठ पातळीवरून दखलही घेतली गेली नाही, की सहयोगी पक्षाकडून कसल्या समन्वयाचे प्रयत्नही झाले नाहीत. परिणामी नाराजी, उपेक्षेच्या ठिणगीचे रूपांतर बंडाळीच्या मशालीत घडून आले. तेदेखील तेथवरच राहिले नाही तर सारी शिवसेना एकवटली आणि महानगरप्रमुख व सुमारे ३५० पदाधिकाऱ्यांसह नाशकातील ३४ नगरसेवकांनी पक्षाकडे राजीनामे सादर करीत जणू पक्षालाच आव्हान दिले. म्हणूनच, याकडे इशारा म्हणून बघता यावे.
इशारा काय, तर मतदारांना जसे धरता तसे आम्हाला गृहीत धरू नका ! नाशिक महानगरपालिकेसाठी सर्वाधिक २२ नगरसेवक सिडको-सातपूरमधून निवडले गेले आहेत. विशेष म्हणजे, संपूर्ण शहरातील शिवसेनेच्या एकूण ३५ पैकी हे २२ आहेत. यावरून या परिसरातील शिवसेनेचे प्राबल्य लक्षात यावे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतही शिवसेनेच्या उमेदवाराला येथून लक्षवेधी मताधिक्य लाभले. या सा-या पार्श्वभूमीवर गेल्यावेळी विधानसभेसाठी युती झालेली नव्हती. त्यामुळे भाजपने जरी या विधानसभा मतदारसंघात विजय मिळवलेला असला तरी ‘युती’ अंतर्गत तो शिवसेनेला सोडावा, अशी आग्रही मागणी केली जात होती. शिवाय, यंदाही ‘युती’ होईल की नाही याची शाश्वती नसल्याने पक्षातील काही इच्छुक अगोदरपासूनच तयारीला लागलेले होते. परंतु ही जागा भाजपने आपल्याकडेच राखल्याने शिवसेनेतील इच्छुक बिथरले व त्यातील एकाने बंडखोरी कायम राखली. आता त्याला समर्थन देत शहरातील शिवसेनेच्या सर्व पदाधिकारी व नगरसेवकांनी पक्षालाच सोडचिठ्ठी देण्याची भूमिका घेतली. आम्हाला इतकेही गृहीत धरू नका, असाच संदेश या बंडातून दिला गेल्याचे म्हणता यावे.
मुळात, राजकीय पक्षात दाखल होऊन पक्षकार्यात आयुष्य वाहून देण्याचा काळ गेला. सध्याच्या काळात तर पक्ष कार्यही न करता केवळ आल्या आल्या फायद्याचे विचार केले जातात. अशा स्थितीत पक्ष कार्य करूनही संधी डावलले जाणारे बंडखोरी केल्यावाचून राहात नाहीत. पण, तशी ती होताना अशा बंडखोराच्या पाठीशी जेव्हा संपूर्ण पक्ष-संघटना एकवटते तेव्हा तत्यातील गांभीर्य वाढून गेल्याखेरीज राहात नाही. कारण, केवळ जय-पराजयापुरता मग तो विषय उरत नाही, तर संधी देण्याच्या वेळी स्वकीयांकडून वा-यावर सोडले जाण्याची सल त्यामागे असते. ही सल बोचणारी असतेच; पण उत्पात घडविण्याची ईर्षा चेतवणारीही असते. नाशकात तेच दिसून येते आहे. अर्थात एकचालकानुवर्ती कार्यपद्धती असलेल्या शिवसेनेत असे घडून यावे, यालाही वेगळे महत्त्व आहे. सिडकोतील बंडखोरी रोखण्यासाठी खुद्द पक्षप्रमुखांना गळ घालूनही उपयोग होऊ शकला नसल्याचे पाहता, या बंडखोरीमागील छुप्या आशीर्वादाचा अंदाज बांधता यावा. शिवाय, एका जागेसाठी व उमेदवारीसाठी सर्वच पक्ष पदाधिकारी व नगरसेवक राजीनाम्याचे अस्र उगारतात हे सहजासहजी घडून येणारे नाही. तेव्हा, ते काहीही असो; नाशकातील सेनेच्या बंडाळीने ‘युती’चा दुभंग तर समोर येऊन गेला आहेच, शिवाय शिवसैनिकांना रोखता न येण्याची हतबलताही उघड होणे स्वाभाविक ठरले आहे.
https://www.lokmat.com/nashik/maharashtra-election-2019-shiv-sena-desperate-breach-coalition-nashik/
किरण अग्रवाल
राजकारणात मतदारांना गृहीत धरले जातेच; पण राजकीय पक्षांकडून आपल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांनाही गृहीत धरले जात असल्याने असे करणे किती व कसे अडचणीचे ठरू शकते हे नाशकात दिसून आले आहे. पक्षीय बळ व त्या अनुषंगाने ‘युती’च्या जागावाटपात शिवसेनेसाठी संबंधित जागा सोडवून घेण्याची अपेक्षा स्थानिकांनी व्यक्त केली होती. पण ती ठोकरून लावली गेल्याने पक्षाच्या यच्चयावत सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी व शहरातील नगरसेवकांनी पक्ष प्रमुखांकडे राजीनामेच सादर करून ऐन निवडणूक प्रचाराच्या उत्तरार्धात कार्यालयाला कुलूप लावण्याची वेळ आणून ठेवली. यातून ‘युती’मधील दुभंग तर समोर येऊन गेलाच, शिवाय शिवसेना नेत्यांची हतबलताही उघड होऊन गेली.
भाजप-शिवसेना ‘युती’मधील जागावाटपावरून झालेल्या बंडाळ्या ठिकठिकाणी डोकेदुखीच्याच ठरल्या आहेत. अर्थात, ज्या पद्धतीने व प्रमाणात निवडणूक पूर्वकाळात या दोन्ही पक्षांमध्ये भरतीप्रक्रिया राबविली गेली होती ते पाहता, असे होणार हे निश्चितच होते. यातून काही ठिकाणी जागा न सुटल्याने बंडखोरी झाली, तर कुठे नवख्यांना उमेदवारी दिली गेल्याने जुने रिंगणात उतरले. मुंबईतील काही जागांवर जसे हे घडले, तसे कोल्हापूरकडेही मोठ्या प्रमाणात घडले. खान्देश, विदर्भातदेखील त्याचे लोण पोहोचले व नाशकात त्याचा कळस साधला गेल्याचे पहावयास मिळाले. कारण, अपेक्षेनुसार जागा न सोडली गेल्याचे दु:ख तर होतेच; परंतु या दु:खाची वरिष्ठ पातळीवरून दखलही घेतली गेली नाही, की सहयोगी पक्षाकडून कसल्या समन्वयाचे प्रयत्नही झाले नाहीत. परिणामी नाराजी, उपेक्षेच्या ठिणगीचे रूपांतर बंडाळीच्या मशालीत घडून आले. तेदेखील तेथवरच राहिले नाही तर सारी शिवसेना एकवटली आणि महानगरप्रमुख व सुमारे ३५० पदाधिकाऱ्यांसह नाशकातील ३४ नगरसेवकांनी पक्षाकडे राजीनामे सादर करीत जणू पक्षालाच आव्हान दिले. म्हणूनच, याकडे इशारा म्हणून बघता यावे.
इशारा काय, तर मतदारांना जसे धरता तसे आम्हाला गृहीत धरू नका ! नाशिक महानगरपालिकेसाठी सर्वाधिक २२ नगरसेवक सिडको-सातपूरमधून निवडले गेले आहेत. विशेष म्हणजे, संपूर्ण शहरातील शिवसेनेच्या एकूण ३५ पैकी हे २२ आहेत. यावरून या परिसरातील शिवसेनेचे प्राबल्य लक्षात यावे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतही शिवसेनेच्या उमेदवाराला येथून लक्षवेधी मताधिक्य लाभले. या सा-या पार्श्वभूमीवर गेल्यावेळी विधानसभेसाठी युती झालेली नव्हती. त्यामुळे भाजपने जरी या विधानसभा मतदारसंघात विजय मिळवलेला असला तरी ‘युती’ अंतर्गत तो शिवसेनेला सोडावा, अशी आग्रही मागणी केली जात होती. शिवाय, यंदाही ‘युती’ होईल की नाही याची शाश्वती नसल्याने पक्षातील काही इच्छुक अगोदरपासूनच तयारीला लागलेले होते. परंतु ही जागा भाजपने आपल्याकडेच राखल्याने शिवसेनेतील इच्छुक बिथरले व त्यातील एकाने बंडखोरी कायम राखली. आता त्याला समर्थन देत शहरातील शिवसेनेच्या सर्व पदाधिकारी व नगरसेवकांनी पक्षालाच सोडचिठ्ठी देण्याची भूमिका घेतली. आम्हाला इतकेही गृहीत धरू नका, असाच संदेश या बंडातून दिला गेल्याचे म्हणता यावे.
मुळात, राजकीय पक्षात दाखल होऊन पक्षकार्यात आयुष्य वाहून देण्याचा काळ गेला. सध्याच्या काळात तर पक्ष कार्यही न करता केवळ आल्या आल्या फायद्याचे विचार केले जातात. अशा स्थितीत पक्ष कार्य करूनही संधी डावलले जाणारे बंडखोरी केल्यावाचून राहात नाहीत. पण, तशी ती होताना अशा बंडखोराच्या पाठीशी जेव्हा संपूर्ण पक्ष-संघटना एकवटते तेव्हा तत्यातील गांभीर्य वाढून गेल्याखेरीज राहात नाही. कारण, केवळ जय-पराजयापुरता मग तो विषय उरत नाही, तर संधी देण्याच्या वेळी स्वकीयांकडून वा-यावर सोडले जाण्याची सल त्यामागे असते. ही सल बोचणारी असतेच; पण उत्पात घडविण्याची ईर्षा चेतवणारीही असते. नाशकात तेच दिसून येते आहे. अर्थात एकचालकानुवर्ती कार्यपद्धती असलेल्या शिवसेनेत असे घडून यावे, यालाही वेगळे महत्त्व आहे. सिडकोतील बंडखोरी रोखण्यासाठी खुद्द पक्षप्रमुखांना गळ घालूनही उपयोग होऊ शकला नसल्याचे पाहता, या बंडखोरीमागील छुप्या आशीर्वादाचा अंदाज बांधता यावा. शिवाय, एका जागेसाठी व उमेदवारीसाठी सर्वच पक्ष पदाधिकारी व नगरसेवक राजीनाम्याचे अस्र उगारतात हे सहजासहजी घडून येणारे नाही. तेव्हा, ते काहीही असो; नाशकातील सेनेच्या बंडाळीने ‘युती’चा दुभंग तर समोर येऊन गेला आहेच, शिवाय शिवसैनिकांना रोखता न येण्याची हतबलताही उघड होणे स्वाभाविक ठरले आहे.
https://www.lokmat.com/nashik/maharashtra-election-2019-shiv-sena-desperate-breach-coalition-nashik/
Tuesday, October 15, 2019
Sunday, October 13, 2019
Thursday, October 10, 2019
#EditorsView published in Online Lokmat on 10 Oct, 2019
जिंकण्यासाठी नाहीच अनेकांची बंडखोरी!
किरण अग्रवाल
निवडणुकीच्या रणांगणात अपेक्षेप्रमाणे आपल्या पक्षाने तिकीट दिले नाही म्हणून बंडखोरी करणारे सारेच जण विजयाच्या आत्मविश्वासानेच लढतात असे नाही, स्वत:च्या विजयापेक्षा आपले तिकीट ज्याच्यामुळे कापले गेले त्याच्या पराभवास कारणीभूत ठरण्याच्या ईर्षेपोटीही अनेकजण रिंगणात टिकून राहतात; त्यामुळे अशा बंडखोरांना लाभू शकणाऱ्या मतदारांच्या पाठबळाकडे व त्यातून संबंधितांच्या डळमळणाºया विजयाच्या गणिताकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. निवडणुकीपूर्वी घाऊक स्वरूपात भरती केलेल्या व त्यातूनच मोठ्या प्रमाणात बंडखखोरीस सामोरे जात असलेल्या भाजप-शिवसेनेच्या पातळीवर काही ठिकाणी धाकधूक वाढून जाणे त्यामुळेच स्वाभाविक ठरले आहे.
राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत यंंदा मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाली असून, ठिकठिकाणी विरोधकांपेक्षा स्वकीयांशी सामना करण्याचेच आव्हान उभे ठाकलेले दिसून येत आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेकडे सर्वाधिक इन्कमिंग झाले. त्यातही या दोन्ही पक्षातील ‘युती’ लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेसाठीही कायम राहिल्याने अनेकांना घरीच बसावे लागले. भाजपने जागावाटपात मोठ्या भावाची भूमिका घेतल्याने शिवसेनेला अधिक जागा सोडाव्या लागल्या, परिणामी सेनेत बंडाळी अधिक झाली. कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच राजकीय पक्षांना या बंडाळीला सामोरे जावे लागत आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीतही असे झाले आहे; परंतु ‘युती’त प्रमाण अधिक आहे. शिवाय पक्ष जसा अपवाद ठरू शकला नाही, तसे व्यक्तीही यात अपवाद ठरू शकलेल्या नाहीत. अगदी मदन येरावार, दीपक केसरकर व संजय राठोड या राज्यमंत्र्यांसमोरही बंडखोर उभे ठाकले आहेत, आणि खान्देशातील मातब्बर नेते एकनाथ खडसे, कोकणातील नारायण राणे यांच्या पुत्री-पुत्रांविरोधातही सहयोगी पक्षातील बंडखोरांनी दंड थोपटले आहेत.
विशेष म्हणजे, ‘युती’ झाल्याने व जागा न सुटल्यामुळे शिवसेनेच्या विरोधात भाजप वा भाजप उमेदवाराविरोधात शिवसेनेच्या इच्छुकांनीच बंडखोरी केली आहे असे नाही, तर आपापल्या पक्षीयांना स्वकीयांनीच आडवे जाण्याची भूमिका घेतल्याचेही अनेक ठिकाणी दिसून येत आहे. मुंबईत ‘मातोश्री’च्या अंगणात म्हणजे वांद्रे मतदारसंघात शिवसेनेने महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांना उमेदवारी दिली असताना शिवसेनेच्याच आमदार तृप्ती सावंत, तर मीरा-भायंदरमध्ये भाजपच्या नरेंद्र मेहता यांच्यासमोर भाजपच्याच माजी महापौर गीता जैन पदर खोचून निवडणूक रिंगणात उतरल्या आहेत. विदर्भातील गोंदिया मतदारसंघात भाजपचे आयात उमेदवार गोपालदास अग्रवाल यांच्या विरोधात भाजपच्याच विनोद अग्रवाल यांनी बंडखोरी केली आहे. यासह दक्षिण नागपूर, आर्णी, सोलापूर, मोहोळ, करमाळा, चंदगड आदी ठिकाणची उदाहरणे बोलकी आहेत. शिवसेना-भाजपतील इच्छुकांनी परस्परांविरोधात केलेल्या बंडखोरीची संख्या अर्थातच अधिक असून, पुण्यात कसबा पेठ, पिंपरी चिंचवड, सांगोला, विदर्भात दिग्रस, उमरखेड, यवतमाळ, वणी, कोल्हापूरकडे कागल, राधानगरी, इस्लामपूर, शिरोळ, कोल्हापूर उत्तर, मुंबईत अंधेरी, वर्सोवा, तर उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक पश्चिम, मुक्ताईनगर, साक्री, अक्कलकुवा आदी मतदारसंघातील बंडखोरीकडे त्यासंदर्भाने पाहता येणारे आहे.
का व्हावे असे, हा यातील खरा प्रश्न असला तरी संधी हिरावली जाण्याचे शल्य, हेच यावरील उत्तर ठरते. पक्षकार्य करून लोकप्रतिनिधित्वाची संधी मिळवू पाहणाऱ्यांना त्यात डावलले जाते तेव्हा बंडखोरी घडून येणे अटळ ठरते. स्वबळावर निवडून येऊ शकण्याचा आत्मविश्वास तर त्यामागे असतोच; परंतु अधिकतर बंडखोºया या केवळ स्पर्धकाच्या विजय मार्गात अडसर बनण्यासाठीही असतात. स्वत:च्या विजयाचे गणित जुळवता आले नाही तरी चालेल; परंतु दुसºयाचे बिघडवण्याचा मानस त्यामागे असतो. अशाने मतविभागणी होणे अपरिहार्य ठरते व ती मातब्बर प्रतिस्पर्ध्यांसाठी जोखमीचीच ठरून जाते. एकहाती मैदान मारण्याच्या आविर्भावात असलेल्या ‘युती’च्या काही जागा या अशा बंडखोºयांमुळेच अडचणीत आल्याचे दिसत आहे. परस्परांवर कडी करीत, आपला आकडा वाढविण्याचा प्रयत्न करणाºया भाजप व शिवसेना या उभय पक्षांना या बंडखोरांची दखल घेणे त्यामुळेच भाग पडले आहे. कारण यातील अनेकजण जिंकण्यासाठी नव्हे तर समोरच्याच्या पराभवासाठी ते निवडणूक रिंगणात उतरलेले दिसत आहेत.
https://www.lokmat.com/editorial/maharashtra-election-2019-many-rebel-contest-election-not-win/
किरण अग्रवाल
निवडणुकीच्या रणांगणात अपेक्षेप्रमाणे आपल्या पक्षाने तिकीट दिले नाही म्हणून बंडखोरी करणारे सारेच जण विजयाच्या आत्मविश्वासानेच लढतात असे नाही, स्वत:च्या विजयापेक्षा आपले तिकीट ज्याच्यामुळे कापले गेले त्याच्या पराभवास कारणीभूत ठरण्याच्या ईर्षेपोटीही अनेकजण रिंगणात टिकून राहतात; त्यामुळे अशा बंडखोरांना लाभू शकणाऱ्या मतदारांच्या पाठबळाकडे व त्यातून संबंधितांच्या डळमळणाºया विजयाच्या गणिताकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. निवडणुकीपूर्वी घाऊक स्वरूपात भरती केलेल्या व त्यातूनच मोठ्या प्रमाणात बंडखखोरीस सामोरे जात असलेल्या भाजप-शिवसेनेच्या पातळीवर काही ठिकाणी धाकधूक वाढून जाणे त्यामुळेच स्वाभाविक ठरले आहे.
राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत यंंदा मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाली असून, ठिकठिकाणी विरोधकांपेक्षा स्वकीयांशी सामना करण्याचेच आव्हान उभे ठाकलेले दिसून येत आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेकडे सर्वाधिक इन्कमिंग झाले. त्यातही या दोन्ही पक्षातील ‘युती’ लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेसाठीही कायम राहिल्याने अनेकांना घरीच बसावे लागले. भाजपने जागावाटपात मोठ्या भावाची भूमिका घेतल्याने शिवसेनेला अधिक जागा सोडाव्या लागल्या, परिणामी सेनेत बंडाळी अधिक झाली. कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच राजकीय पक्षांना या बंडाळीला सामोरे जावे लागत आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीतही असे झाले आहे; परंतु ‘युती’त प्रमाण अधिक आहे. शिवाय पक्ष जसा अपवाद ठरू शकला नाही, तसे व्यक्तीही यात अपवाद ठरू शकलेल्या नाहीत. अगदी मदन येरावार, दीपक केसरकर व संजय राठोड या राज्यमंत्र्यांसमोरही बंडखोर उभे ठाकले आहेत, आणि खान्देशातील मातब्बर नेते एकनाथ खडसे, कोकणातील नारायण राणे यांच्या पुत्री-पुत्रांविरोधातही सहयोगी पक्षातील बंडखोरांनी दंड थोपटले आहेत.
विशेष म्हणजे, ‘युती’ झाल्याने व जागा न सुटल्यामुळे शिवसेनेच्या विरोधात भाजप वा भाजप उमेदवाराविरोधात शिवसेनेच्या इच्छुकांनीच बंडखोरी केली आहे असे नाही, तर आपापल्या पक्षीयांना स्वकीयांनीच आडवे जाण्याची भूमिका घेतल्याचेही अनेक ठिकाणी दिसून येत आहे. मुंबईत ‘मातोश्री’च्या अंगणात म्हणजे वांद्रे मतदारसंघात शिवसेनेने महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांना उमेदवारी दिली असताना शिवसेनेच्याच आमदार तृप्ती सावंत, तर मीरा-भायंदरमध्ये भाजपच्या नरेंद्र मेहता यांच्यासमोर भाजपच्याच माजी महापौर गीता जैन पदर खोचून निवडणूक रिंगणात उतरल्या आहेत. विदर्भातील गोंदिया मतदारसंघात भाजपचे आयात उमेदवार गोपालदास अग्रवाल यांच्या विरोधात भाजपच्याच विनोद अग्रवाल यांनी बंडखोरी केली आहे. यासह दक्षिण नागपूर, आर्णी, सोलापूर, मोहोळ, करमाळा, चंदगड आदी ठिकाणची उदाहरणे बोलकी आहेत. शिवसेना-भाजपतील इच्छुकांनी परस्परांविरोधात केलेल्या बंडखोरीची संख्या अर्थातच अधिक असून, पुण्यात कसबा पेठ, पिंपरी चिंचवड, सांगोला, विदर्भात दिग्रस, उमरखेड, यवतमाळ, वणी, कोल्हापूरकडे कागल, राधानगरी, इस्लामपूर, शिरोळ, कोल्हापूर उत्तर, मुंबईत अंधेरी, वर्सोवा, तर उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक पश्चिम, मुक्ताईनगर, साक्री, अक्कलकुवा आदी मतदारसंघातील बंडखोरीकडे त्यासंदर्भाने पाहता येणारे आहे.
का व्हावे असे, हा यातील खरा प्रश्न असला तरी संधी हिरावली जाण्याचे शल्य, हेच यावरील उत्तर ठरते. पक्षकार्य करून लोकप्रतिनिधित्वाची संधी मिळवू पाहणाऱ्यांना त्यात डावलले जाते तेव्हा बंडखोरी घडून येणे अटळ ठरते. स्वबळावर निवडून येऊ शकण्याचा आत्मविश्वास तर त्यामागे असतोच; परंतु अधिकतर बंडखोºया या केवळ स्पर्धकाच्या विजय मार्गात अडसर बनण्यासाठीही असतात. स्वत:च्या विजयाचे गणित जुळवता आले नाही तरी चालेल; परंतु दुसºयाचे बिघडवण्याचा मानस त्यामागे असतो. अशाने मतविभागणी होणे अपरिहार्य ठरते व ती मातब्बर प्रतिस्पर्ध्यांसाठी जोखमीचीच ठरून जाते. एकहाती मैदान मारण्याच्या आविर्भावात असलेल्या ‘युती’च्या काही जागा या अशा बंडखोºयांमुळेच अडचणीत आल्याचे दिसत आहे. परस्परांवर कडी करीत, आपला आकडा वाढविण्याचा प्रयत्न करणाºया भाजप व शिवसेना या उभय पक्षांना या बंडखोरांची दखल घेणे त्यामुळेच भाग पडले आहे. कारण यातील अनेकजण जिंकण्यासाठी नव्हे तर समोरच्याच्या पराभवासाठी ते निवडणूक रिंगणात उतरलेले दिसत आहेत.
https://www.lokmat.com/editorial/maharashtra-election-2019-many-rebel-contest-election-not-win/
Sunday, October 6, 2019
Thursday, October 3, 2019
#EditorsView published in Lokmat Online 0n 03 October, 2019
भाजपाची दुहेरी रणनीती; छोट्या भावाच्या खच्चीकरणाला गती
किरण अग्रवाल
दबावाचे राजकारण रेटून ते पूर्णत्वास नेतानाच भाजपने आपल्या पारंपरिक सहयोगी शिवसेनेला अखेर ‘युती’अंतर्गत कमी जागा देत लहान भावाची भूमिका स्वीकारायला तर भाग पाडले आहेच, शिवाय महानगरांमधील मतदारसंघ स्वत:कडे ठेवून भविष्यातील राजकीय तरतूदही करून घेतल्याचे पाहता, साथीदाराच्या संघटनात्मक घराचे वासे खिळेखिळे होण्याची भीती रास्त ठरून गेली आहे.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी यंदाही ‘युती’ होणार की नाही, याबद्दलची उत्सुकता सर्वांना लागून होती; कारण निवडणूक कार्यक्रम घोषित होऊन अर्ज दाखल करण्यास प्रारंभ झाला असतानाही त्याची निश्चिती झालेली नव्हती. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी तर ‘युती’च्या जागावाटपाचा निर्णय हा भारत-पाक फाळणीपेक्षाही महाकठीण असल्याचे सांगितले होते, त्यामुळे संभ्रमावस्था वाढून गेली होती. पण अंतिमत: हो ना करता करता जागांच्या फॉर्म्युलाविनाच ‘युती’ची घोषणा झाली. अर्थात, उभय पक्षांच्या प्रमुखांनी एकत्र येऊन ती न करता एवढा उत्सुकतेचा ठरलेला निर्णय चक्क प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविला गेल्याने युतीच्या जागावाटपात उभयतांचे एकमत नसल्याचेच त्यातून स्पष्ट व्हावे. शिवाय, शिवसेनेला लहान भावाचीच भूमिका स्वीकारावी लागल्याचेही दिसून आले. पण हे होत असताना, म्हणजे जागांच्या संख्येत शिवसेनेचे बळ घटविले जात असताना, शहरी व विशेषत: महानगरी क्षेत्रातील अधिकतर जागा भाजपने आपल्याकडेच ठेवून घेत एकप्रकारे सहयोग्याच्या राजकीय खच्चीकरणाची व्यूहरचना अमलात आणल्याचेही लपून राहू शकलेले नाही. त्यामुळे आता अशा ठिकाणच्या डावलल्या गेलेल्या शिवसैनिकांनी निवडणूक प्रचारात भाजपशी असहकार पुकारण्याचे इशारे चालविलेले दिसून येत आहेत.
युती करताना नागपूर, पुण्यातील मतदारसंघ भाजपने स्वत:कडे ठेवले आहेत, तसेच नाशकातील तीन मतदारसंघही आपल्याच हाती राहू दिले आहेत. ठाणे हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जातो. त्यामुळे तेथील जागा शिवसेनेला मिळावी, अशी आग्रही मागणी असताना तेथील जागाही भाजपनेच घेतली आहे. त्यामुळे युती होऊनही दोन्ही पक्षांतील कार्यकर्त्यांत नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. गेल्यावेळी शिवसेना-भाजप स्वतंत्र लढले होते; परंतु तत्पूर्वी ‘युती’ने लढलेल्या सर्वच निवडणुकांमध्ये या महानगरी मतदारसंघातील काही जागा शिवसेनेनेही लढविल्या होत्या. भाजपचा शहरी तर शिवसेनेचा ग्रामीण भागात पक्षीय वरचष्मा आहे हे खरे; परंतु गेल्या निवडणुकीतील निकालाचा आधार घेत मेट्रो सिटीतील अधिकांश जागा भाजपने आपल्या हाती ठेवल्याने त्या-त्या क्षेत्रात शिवसेनेची असलेली संघटनात्मक स्थिती खिळखिळी होण्यास मदत घडून येऊ शकते. कारण, स्वबळावर लढण्याच्या तयारीने कामास लागलेल्या शिवसेनेतील तिकिटेच्छुकांची संधी हिरावली जाणार असल्याने त्याचा पक्ष-संघटनेवरही परिणाम घडून येणे स्वाभाविक ठरावे. त्यामुळे या महानगरांमध्ये भाजपचे आमदार निवडून आल्यास भविष्यात त्याबळावर महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतही भाजप प्राबल्य मिळवेल व त्यातून ‘युती’धर्म निभावताना शिवसेनेचा कमकुवतपणा वाढीस लागण्याची भीती नाकारता येऊ नये.
महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वीपर्यंत शिवसेना-भाजपच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांमध्ये होणारे वाद-विवाद राजकीय चर्चेचा विषय ठरले होते. उदाहरणच द्यायचे तर, नाशिक महापालिकेतील भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांना शिवसेनेच्या सदस्यांनी कधीच स्वस्थता लाभू दिली नाही. इतकेच नव्हे तर, राज्य सरकारच्याही काही निर्णयांविरोधात रस्त्यावर उतरून शिवसैनिकांनी मोर्चेबाजी करीत भाजपला घरचा आहेर दिल्याचे बघावयास मिळाले होते. तद्नंतर लोकसभा ‘युती’ने लढल्यामुळे नाशकातील खासदारकीची जागा शिवसेनेला पुन्हा राखता आली; परंतु शहरातील इच्छुकांची आमदारकीची संधी हिरावली गेली. नाशिक मध्य, पूर्व व पश्चिम या तीन मतदारसंघांपैकी किमान एक तरी जागा शिवसेनेला सोडण्याची मागणी केली गेली होती. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. पुण्यातील आठपैकी दोन जागांची मागणी शिवसेनेने केलेली होती; पण तिथेही सर्व आठ जागा भाजपने घोषित केल्या. त्यामुळे पुणे, नागपूर, नाशिक , ठाणे, नवी मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये शिवसेनेचे जे काही वर्चस्व आहे ते संपुष्टात आणण्याची खेळी तर यामागे नसावी ना, अशी शंका घेतली जाणे स्वाभाविक ठरले आहे. थोडक्यात, ‘युती’मध्ये टिकून राहण्यासाठी शिवसेनेला कमी जागांवर समाधान मानतानाच महानगरांमधील बळ घटवून घेण्याचे दुहेरी नुकसान पत्करण्याची वेळ आल्याचे म्हणता यावे.
https://www.lokmat.com/editorial/maharashtra-vidhan-sabha-2019-bjps-strategy-weaken-shiv-sena-through-seat-sharing/
किरण अग्रवाल
दबावाचे राजकारण रेटून ते पूर्णत्वास नेतानाच भाजपने आपल्या पारंपरिक सहयोगी शिवसेनेला अखेर ‘युती’अंतर्गत कमी जागा देत लहान भावाची भूमिका स्वीकारायला तर भाग पाडले आहेच, शिवाय महानगरांमधील मतदारसंघ स्वत:कडे ठेवून भविष्यातील राजकीय तरतूदही करून घेतल्याचे पाहता, साथीदाराच्या संघटनात्मक घराचे वासे खिळेखिळे होण्याची भीती रास्त ठरून गेली आहे.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी यंदाही ‘युती’ होणार की नाही, याबद्दलची उत्सुकता सर्वांना लागून होती; कारण निवडणूक कार्यक्रम घोषित होऊन अर्ज दाखल करण्यास प्रारंभ झाला असतानाही त्याची निश्चिती झालेली नव्हती. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी तर ‘युती’च्या जागावाटपाचा निर्णय हा भारत-पाक फाळणीपेक्षाही महाकठीण असल्याचे सांगितले होते, त्यामुळे संभ्रमावस्था वाढून गेली होती. पण अंतिमत: हो ना करता करता जागांच्या फॉर्म्युलाविनाच ‘युती’ची घोषणा झाली. अर्थात, उभय पक्षांच्या प्रमुखांनी एकत्र येऊन ती न करता एवढा उत्सुकतेचा ठरलेला निर्णय चक्क प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविला गेल्याने युतीच्या जागावाटपात उभयतांचे एकमत नसल्याचेच त्यातून स्पष्ट व्हावे. शिवाय, शिवसेनेला लहान भावाचीच भूमिका स्वीकारावी लागल्याचेही दिसून आले. पण हे होत असताना, म्हणजे जागांच्या संख्येत शिवसेनेचे बळ घटविले जात असताना, शहरी व विशेषत: महानगरी क्षेत्रातील अधिकतर जागा भाजपने आपल्याकडेच ठेवून घेत एकप्रकारे सहयोग्याच्या राजकीय खच्चीकरणाची व्यूहरचना अमलात आणल्याचेही लपून राहू शकलेले नाही. त्यामुळे आता अशा ठिकाणच्या डावलल्या गेलेल्या शिवसैनिकांनी निवडणूक प्रचारात भाजपशी असहकार पुकारण्याचे इशारे चालविलेले दिसून येत आहेत.
युती करताना नागपूर, पुण्यातील मतदारसंघ भाजपने स्वत:कडे ठेवले आहेत, तसेच नाशकातील तीन मतदारसंघही आपल्याच हाती राहू दिले आहेत. ठाणे हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जातो. त्यामुळे तेथील जागा शिवसेनेला मिळावी, अशी आग्रही मागणी असताना तेथील जागाही भाजपनेच घेतली आहे. त्यामुळे युती होऊनही दोन्ही पक्षांतील कार्यकर्त्यांत नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. गेल्यावेळी शिवसेना-भाजप स्वतंत्र लढले होते; परंतु तत्पूर्वी ‘युती’ने लढलेल्या सर्वच निवडणुकांमध्ये या महानगरी मतदारसंघातील काही जागा शिवसेनेनेही लढविल्या होत्या. भाजपचा शहरी तर शिवसेनेचा ग्रामीण भागात पक्षीय वरचष्मा आहे हे खरे; परंतु गेल्या निवडणुकीतील निकालाचा आधार घेत मेट्रो सिटीतील अधिकांश जागा भाजपने आपल्या हाती ठेवल्याने त्या-त्या क्षेत्रात शिवसेनेची असलेली संघटनात्मक स्थिती खिळखिळी होण्यास मदत घडून येऊ शकते. कारण, स्वबळावर लढण्याच्या तयारीने कामास लागलेल्या शिवसेनेतील तिकिटेच्छुकांची संधी हिरावली जाणार असल्याने त्याचा पक्ष-संघटनेवरही परिणाम घडून येणे स्वाभाविक ठरावे. त्यामुळे या महानगरांमध्ये भाजपचे आमदार निवडून आल्यास भविष्यात त्याबळावर महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतही भाजप प्राबल्य मिळवेल व त्यातून ‘युती’धर्म निभावताना शिवसेनेचा कमकुवतपणा वाढीस लागण्याची भीती नाकारता येऊ नये.
महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वीपर्यंत शिवसेना-भाजपच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांमध्ये होणारे वाद-विवाद राजकीय चर्चेचा विषय ठरले होते. उदाहरणच द्यायचे तर, नाशिक महापालिकेतील भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांना शिवसेनेच्या सदस्यांनी कधीच स्वस्थता लाभू दिली नाही. इतकेच नव्हे तर, राज्य सरकारच्याही काही निर्णयांविरोधात रस्त्यावर उतरून शिवसैनिकांनी मोर्चेबाजी करीत भाजपला घरचा आहेर दिल्याचे बघावयास मिळाले होते. तद्नंतर लोकसभा ‘युती’ने लढल्यामुळे नाशकातील खासदारकीची जागा शिवसेनेला पुन्हा राखता आली; परंतु शहरातील इच्छुकांची आमदारकीची संधी हिरावली गेली. नाशिक मध्य, पूर्व व पश्चिम या तीन मतदारसंघांपैकी किमान एक तरी जागा शिवसेनेला सोडण्याची मागणी केली गेली होती. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. पुण्यातील आठपैकी दोन जागांची मागणी शिवसेनेने केलेली होती; पण तिथेही सर्व आठ जागा भाजपने घोषित केल्या. त्यामुळे पुणे, नागपूर, नाशिक , ठाणे, नवी मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये शिवसेनेचे जे काही वर्चस्व आहे ते संपुष्टात आणण्याची खेळी तर यामागे नसावी ना, अशी शंका घेतली जाणे स्वाभाविक ठरले आहे. थोडक्यात, ‘युती’मध्ये टिकून राहण्यासाठी शिवसेनेला कमी जागांवर समाधान मानतानाच महानगरांमधील बळ घटवून घेण्याचे दुहेरी नुकसान पत्करण्याची वेळ आल्याचे म्हणता यावे.
https://www.lokmat.com/editorial/maharashtra-vidhan-sabha-2019-bjps-strategy-weaken-shiv-sena-through-seat-sharing/
Subscribe to:
Posts (Atom)