Thursday, August 29, 2019

Editors view published in Online Lokmat on 29 August, 2019

‘मनसे’ स्वबळावर की आघाडीसोबत?

किरण अग्रवाल

राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजप-शिवसेनेची ‘युती’ टिकून राहणार की नाही, याबद्दल अजूनही साशंकताच व्यक्त केली जात असल्याने त्याबाबत जितकी वा जशी उत्सुकता आहे, तशीच काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आघाडीत ‘मनसे’ सामील होणार की नाही याचीही उत्कंठा लागून राहणे स्वाभाविक ठरले आहे. विशेषत: ‘‘मनसे’चे सुप्रीमो स्वत: राज ठाकरे किंवा त्या पक्षाच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांनी निवडणूक लढायची की नाही यासंबंधी अद्याप स्पष्टता केली नसताना, नाशकात आलेल्या पक्ष निरीक्षकांनी मात्र उमेदवारांची चाचपणी करतानाच ‘मनसे’ निवडणूक लढणार असल्याचेही सांगून टाकल्याने या उत्कंठेत भर पडली आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून राज्यात विविध पक्षीयांच्या यात्रा व संवाद सत्र जोरात आहे. प्रमुख भाजप-शिवसेनेसह काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे ठिकठिकाणी कार्यक्रम होत असून, वंचित आघाडीही यात मागे नाही. तुलनेने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आघाडीवरील निवडणुकीची तयारी दर्शनीपणे दिसून आलेली नसली, तरी राज्यात काही ठिकाणी ‘मनसे’ फॅक्टरची होणारी चर्चा दुर्लक्षिता येणारी नाही. मुंबई, ठाणे, नाशिक व पुणे भागात नाही म्हटले तरी ‘मनसे’ला पुन्हा उठून उभे राहण्याची अपेक्षा आहे, कारण गतकाळात याच भागात या पक्षाने आपले अस्तित्व दाखवून दिले होते. पण, आता पुन्हा ते निर्माण करायचे तर अगोदर ‘मनसे’ निवडणूक लढणार आहे का, याचा निर्णय होणे गरजेचे आहे.



गेल्या लोकसभा निवडणुकीत एकही उमेदवार उभा न करता प्रचाराचे मैदान राज ठाकरे यांनी गाजविले होते. त्यांच्या वक्तृत्वाचा व सभांना मिळालेल्या प्रतिसादाचा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला लाभ झाल्याचे दिसून येऊ शकले नाही, मात्र विधानसभेच्या मतदारसंघातही तसेच होईल असे म्हणता येऊ नये. अर्थात, त्यासाठी त्यांचा पक्ष प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरेल का, व उतरला तर स्वबळावर लढेल, की काँग्रेस आघाडीसोबत असेल; याची स्पष्टता होणे बाकी आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज ठाकरे यांनी दिल्लीत जाऊन काँग्रेस नेत्या श्रीमती सोनिया गांधी यांची भेट घेतली होती, त्यानंतर राज्यातील काँग्रेस नेत्यांचा त्यांना असलेला विरोध मावळून ते आघाडीत सामील होतील अशी अटकळ बांधली जात आहे; पण त्यादृष्टीने कसलीच पावले पडताना दिसलेली नाही. दरम्यानच्या काळात मुंबईतील कोहिनूर मिलच्या जागेप्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालयाने राज ठाकरे यांना नोटीस बजावली व त्यांची चौकशीही झाल्याने निवडणूक लढायच्या चर्चेऐवजी सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधकांना हेतुत: लक्ष केले जात असल्याचाच मुद्दा प्रकर्षाने चर्चिला गेला. अर्थात, आपल्या कितीही चौकशा केल्या तरी तोंड बंद ठेवणार नाही म्हणून राज यांनी ठाकरी शैलीत वार केल्याने त्यांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप नेते अमित शहा यांना असलेला विरोध आणखीनच टोकदार होण्याची चिन्हे आहेत, त्यामुळे ‘मनसे’ या निवडणुकीत अधिक त्वेषाने उतरण्याची शक्यता आहे.

अर्थात, ते स्वाभाविकही असले तरी तशी स्पष्टता खुद्द राज ठाकरे किंवा बाळा नांदगावकर आदी नेत्यांकडून होऊ शकलेली नाही. तयारी असेलच; परंतु ती जशी दिसायला हवी तशी आतापर्यंत दिसली नाही. नाशिकला मात्र पक्षाचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे व अभिजित पानसे यांनी उमेदवारांची चाचपणी करतानाच ‘मनसे’ लढणार असल्याचेही सांगितल्याने उमेदवारी इच्छुकांच्या आशा पल्लवित होऊन गेल्या आहेत. स्वबळावर लढो, की आघाडीत जाऊन; पण लढणे निश्चित असल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले. आघाडीत गेले तर राज्यात १२ ते १५ व त्यातील नाशकात किमान दोन जागांची मनसैनिकांना अपेक्षा आहे. आतापर्यंत पक्ष लढेल की नाही, हेच कळत नसल्याने पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस असलेले राहुल ढिकले हे भाजपच्या वाटेवर असल्याचे बोलले गेले. अशा काठावर असलेल्या वा ओहोटीत दुसºया किनारी जाण्याची शक्यता वर्तविल्या जाणाºयांना या चाचपणीमुळे ‘ब्रेक’ बसण्याचीही शक्यता आहे. तेव्हा काहीसे उशिरा का होईना, लढण्याबाबतची तयारी सुरू झाल्याने ‘मनसे’च्या गोटातील सक्रियताही वाढून गेली आहे. या सक्रियतेतले सातत्य मात्र ना पक्ष नेते राज ठाकरे यांच्याकडून राखले जाते, ना स्थानिक पातळीवरील नेत्या-कार्यकर्त्यांकडून; हाच यातील निदर्शनास पडणारा मुद्दा आहे. आजवर या पक्षात जी पडझड झाली ती त्याचमुळे व यापुढेही तेच कारण पुरेसे ठराववे. तेव्हा, आगामी काळात काय होते तेच पाहायचे. उत्कंठा दाटून आहे ती त्यामुळेच. 

https://www.lokmat.com/editorial/raj-thackeray-led-mns-may-be-contest-assembly-elections/

Friday, August 23, 2019

Editors view published in Online Lokmat on 22 August, 2019

राजकीय निष्ठांचेच अध:पतन!

किरण अग्रवाल

राजकीय वाऱ्याची दिशा लक्षात घेऊन राज्यात मोठ्या प्रमाणात पक्षांतरे किंवा या पक्षातून त्या पक्षात स्थलांतरे होत असलीत तरी, त्यामागे कसलीही वैचारिकता नाही; की संबंधित पक्षाच्या ध्येय-धोरणांप्रतीची स्वीकारार्हता. निव्वळ सत्तेशी जुळवून घेऊ पाहण्याचा प्रयत्न यामागे असून, काहींनी केवळ त्यांच्यामागे लागलेल्या किंवा लागू पाहणाऱ्या चौकशांच्या ससेमिऱ्यातून बचावण्यासाठी ‘टोपी’ फिरविण्याची अपरिहार्यता स्वीकारली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षांमध्ये फुगवटा निर्माण होऊन अपचनाची स्थिती निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटून घेता येऊ नये.


निवडणुकांच्यावेळी उमेदवारीच्या अपेक्षेने पक्षांतरे घडून येतातच, त्यात नवीन काही नाही; मात्र यंदा ती जरा अधिकच घाऊक पद्धतीने सुरू आहेत म्हणून लक्षवेधी ठरून गेली आहेत. शिवाय केवळ उमेदवारीसाठी पक्ष बदलले जात आहेत अशातलाही भाग नाही. स्वपक्षात उमेदवारीची निश्चिती असली तरी, निवडून येण्याची खात्री नसल्यामुळे सत्ताधारींच्या वळचणीला जाण्याकरिता काहींचे पक्षांतर घडून येत आहे पण त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे, सत्तेचा वापर करीत विरोधकांच्या मागे विविध चौकशांचे शुक्लकाष्ठ लावले गेल्याचा आरोप पाहता, या चौकशांच्या जंजाळातून स्वत:ची सुटका करवून घेण्यासाठी काहींचे पक्षांतर घडून येत आहे. भीतीचा धागा यामध्ये आहे, त्यामुळे असे नेते शिवसेना-भाजपात आले म्हणजे ते त्या पक्षाचे काम करून पक्ष वाढवतील अशी अपेक्षाच करता येऊ नये. असे नेते केवळ स्वत:ची व्यवस्था व सुरक्षा म्हणून सत्ताधाऱ्यांच्या आसऱ्याने राहतील, नंतर वेळ आली की पुन्हा स्वगृही परततील. अर्थात, हा उभयपक्षी गरजेचा मामला आहे. पक्षांतर करणाऱ्यांप्रमाणेच ते करवून घेणाऱ्यांचीही आपली गरज आहे. निवडणुका लढायच्या तर त्यासाठी सक्षम उमेदवार हवे असतात. तेव्हा त्यादृष्टीने व पक्षाचा पाया अधिक विस्तारण्यासाठी आलेल्यांना सामावून घेण्यात शिवसेना व भाजपा या दोन्ही परस्पर सहयोगी पक्षांत अहमहमिका लागलेली दिसून येत आहे.



गेल्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान राज्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीच भाजपाची वाट धरली. त्या पाठोपाठ विजयसिंह मोहिते पाटील, राष्ट्रवादीच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ, मुंबईतील सचिन अहिर, आमदार शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, निर्मला गावित आदी अनेकांनी पक्ष बदल केलेत. छगन भुजबळ, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर आदी मातब्बर नेत्यांची नावेही घेतली जात आहेत, त्यातील कोण जाणार व कोण आहे तिथेच राहणार हे लवकरच कळेलही; परंतु एकूणच या घाऊकपणे होत असलेल्या पक्षांतरामुळे शिवसेना, भाजपातील निष्ठावंतामध्ये नाराजी अंकुरणे स्वाभाविक ठरले आहे. आजवर ज्या विरोधकांच्या नावे शंख करून प्रतिकूलतेत पक्षकार्य केले, त्यांनाच पक्षाने पावन करून घेत त्यांचाच प्रचार करण्याची वेळ आणून ठेवल्याने पक्षांतर्गत घुसमट वाढली आहे.; पण सहनही होत नाही व सांगताही येत नाही अशा अवस्थेतून या निष्ठावंतांची वाटचाल सुरू आहे. परिणामी ‘इन्कमिंग’मुळे आलेली सूज व निष्ठावंतांची नाराजी यातून अपचनासारखी गत झाल्यास आश्चर्य वाटू नये.

महत्त्वाचे म्हणजे, यापूर्वी असे पक्षप्रवेश सोहळे होताना साधारणपणे स्थानिकांच्या माध्यमातून वरिष्ठांपर्यंत जाण्याची किंवा स्थानिकांना विचारपूस करून निर्णय घेतला जाण्याची दिखाऊ का होईना, पद्धत होती. आता थेट वरिष्ठांचेच बोट धरून भरती होऊ लागल्याने स्थानिकांमध्ये कमालीची नाराजी आहे. एक काळ असा होता, जेव्हा काँग्रेस दगडाला शेंदूर फासून त्याला निवडून आणू शकत होती. तसाच आत्मविश्वास आता शिवसेना-भाजपात बळावला आहे, त्यामुळे पर पक्षातील नेत्याला आपल्याकडे घेताना पक्ष-संघटनेतील स्थानिक लोकांचे मत विचारात घेण्याची कुणालाही गरज वाटत नाही. अशावेळी खरे तर मतदारांची जबाबदारी वाढून जाते. कारण त्यांना गृहीत धरून हे सर्व चाललेले असते. यात ना निष्ठेचा कुठे संबंध असतो, ना पक्ष कार्याचा वा विचारधारेचा. जो असतो तो परस्पर सोयीचा मामला. त्यासाठीच राजकीय स्थलांतरे घडून येत असतात. तेव्हा, संधीच्या शोधार्थ व पक्षांच्याही विस्तारार्थ घडून येणारे राजकीय निष्ठांचे अध:पतन म्हणून याकडे पाहिले जाणे गैर ठरू नये. 


Web Title: the enlightenment and the redefinition of political Loyalties

https://www.lokmat.com/editorial/enlightenment-and-redefinition-political-loyalties/

Monday, August 19, 2019

Saraunsh published in Lokmat on 18 August, 2019

Editors view published in Online Lokmat on 15 August, 2019

Independence Day : स्वातंत्र्य; अपेक्षा व कर्तव्य!

किरण अग्रवाल

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आज जिकडे तिकडे स्वातंत्र्याचा जयघोष होणे स्वाभाविक आहे. पारतंत्र्यातून मुक्ततेसाठी ज्यांनी बलिदान दिले त्यांच्या शौर्याला, समर्पणाला सलाम करीत हे स्वातंत्र्य चिरायू राखण्यासाठी शपथबद्ध होण्याचा हा दिवस; पण तो साजरा करताना अजूनही ज्या घटकापर्यंत या स्वातंत्र्याची फळे पोहोचवता आली नाहीत, त्यांचा विचार दुर्लक्षिता येऊ नये. विशेषत: स्वातंत्र्य उपभोगताना कर्तव्याचा जो विसर पडताना दिसून येतो, त्याबाबत गांभीर्याने जनजागरण होणे गरजेचे ठरावे, अर्थात कायद्याने ते होणारे नाही; त्यासाठी मानसिक परिवर्तन घडून येणे व सामाजिकतेच्या दृष्टीने संवेदनशीलतेने मनाची कवाडे उघडली जाणे अपेक्षित आहे.


स्वातंत्र्याने लाभलेल्या लोकशाही व्यवस्थेत आज आपण जो मोकळा श्वास घेऊ शकतो त्यामागे अनेकांचे बलिदान व त्याग आहेत. 73 वर्षांच्या या वाटचालीत विविध पातळ्यांवर प्रगतीचे नव-नवे टप्पे गाठले गेलेत, त्यासाठी त्या त्यावेळची सरकारे व त्यातील नेतृत्वकर्त्यांची दूरदृष्टी-ध्येय, धोरणे कारणीभूत ठरली आहेत हे कुणालाही नाकारता येऊ नये. आज आपण चंद्रावर पाऊल ठेवण्यापर्यंत प्रगतीचा टप्पा गाठला आहे. ‘मेट्रो’च्या वेगाने हे मार्गक्रमण सुरू असून, दूरसंचार क्रांतीने हर एक व्यक्तीच्या हाती जणू जग एकवटले आहे. त्यातून प्रत्येक जण ‘सोशल’ झाला आहे. पण, या सोशल नेटवर्किंगच्या जंजाळात अडकून त्यावर उमटणाऱ्या अंगठ्यांवर तो समाधान मानू लागल्याने खरी सामाजिकता काहीशी दूर होत चालल्याचेच दिसून यावे. तंत्रज्ञानातील प्रगतीने मनुष्याला जवळ आणले हे खरे; पण त्यातल्या गुरफटलेपणातून तो जवळ येऊनही दूरच राहत असतो. स्वातंत्र्यातले हे असले ‘सोशल’ शहाणपण आपल्याला कोठे नेणार हा यातील खरा प्रश्न आहे.



स्वातंत्र्याने सर्वांना समान हक्क दिले आहेत; पण अद्यापही अनेक ठिकाणी अनेकांच्या वाट्याला सोयी-सुविधांची समानता लाभलेली नाही. अलीकडचेच उदाहरण घ्या, पूरपाण्याने होता नव्हता तो संसार सोडून विस्थापित व्हावे लागलेले कोणते स्वातंत्र्य अनुभवत असतील? गाव-खेड्यापर्यंत मोबाइल पोहोचला. संवादाची साधने सशक्त बनली; परंतु नदीच्या पुरामुळे संपर्काची, दळणवळणाची साधनेच खुंटलेल्यांचे काय? पुराच्या पाण्यात जीव मुठीत घेऊन नदी ओलांडणारे शाळकरी विद्यार्थी जागोजागी पाहावयास मिळतात, तेव्हा स्वातंत्र्याचा सूर्य त्यांच्या माथ्यावर उगवलाच नाही की काय, असा प्रश्न पडून गेल्याखेरीज राहात नाही. आदिवासी वाड्या-पाड्यावर अत्यवस्थ झालेल्या रुग्णाला आजही झोळी किंवा डोली करून लगतच्या गावात न्यावे लागते यावरून प्रसूतीसाठी अडलेल्या माता-भगिनींचे काय हाल होत असावेत याची कल्पना करता यावी. अनेक मुलांच्या डोक्यावर वीटभट्टीवरील विटांच्या पाट्या किंवा त्यांच्या हातातले टपरीवरचे चहाचे ग्लास पाहता, शिक्षणाचा हक्क त्यांना कसा मिळवता येत असेल? शाळेतल्या त्यांच्या खिचडीत कधी कधी जीव-जंतू शिजताना आढळून येतात. हे अपवाद या प्रकारात मोडणारे असले तरी स्वातंत्र्याला इतका कालखंड लोटूनही जर मूलभूत बाबींत अनास्था व उपेक्षाच दिसून येणार असेल तर प्रश्न उपस्थित होणारच.

महत्त्वाचे म्हणजे, स्वराज्याकडून सुराज्याकडे वाटचाल करताना आपण स्वातंत्र्य पुरेपूर उपभोगतो; परंतु कर्तव्याचा तितकासा विचारच करताना दिसत नाहीत. परदेशातील स्वच्छता अगर शिस्तीचे तोंडभरून गोडवे गाताना आपल्याकडे मात्र साधा वाहतुकीचा नियम पाळून सिग्नल न तोडण्याचे भान बाळगले जात नाही. रस्त्याने चालताना कुठेही व कसाही कचरा फेकून देण्यात कुणालाही वावगे वाटत नाही. पूरपाण्याने अनेकांचे संसार वाहून जात असताना अनेकजण पुरासोबतचे ‘सेल्फी’ घेण्यात दंग दिसतात, अखेर पोलिसांना जमावबंदी घोषित करून कायद्याचा बडगा उगारण्याची वेळ येते. म्हणजे, आपल्याला कर्तव्य कळत नाही, दंडुक्याचीच भाषा कळते. तेव्हा स्वातंत्र्यातल्या या स्वैरपणाला आटोक्यात आणणे म्हणूनच गरजेचे आहे. त्यासाठी मानसिक मशागतच कामी येणारी आहे. स्वातंत्र्यदिन साजरा करीत असताना यंत्रणांकडूनच्या अपेक्षा घडीभर बाजूस ठेवून, व्यक्तिगत पातळीवर आपल्याला काय देता येईल व कसे वागता येईल जेणेकरून देशाच्या उन्नयनात, प्रगतीत व सुराज्याला मूर्त रूप देण्यात ते उपयोगी ठरेल याचा विचारही प्राधान्याचा ठरावा इतकेच यानिमित्त.


Web Title: editorial article on independence day

https://www.lokmat.com/editorial/editorial-article-independence-day/