Saturday, September 21, 2019
Thursday, September 19, 2019
Editors view published in Online Lokmat on 19 Sept, 2019
‘महाजनादेश’वर काळे फुगे का?
किरण अग्रवाल
‘प्रामाणिक काम, विकासावर ठाम’ अशी घोषणा देत पुन्हा आपलेच सरकार आणण्याचा विश्वास व्यक्त करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेवर त्यांनीच दत्तक घेतलेल्या नाशकात काळे फुगे सोडण्यात आले, ही बाब कुठेतरी, कुणाच्या तरी मनात दबलेल्या वेदना उघड करणारीच म्हणता यावी. अनुकूलतेच्या परिस्थितीत राजकीय प्रदर्शनांना प्रतिसाद लाभत असला तरी, ते पूर्ण सत्य नाही; एवढा संकेत यातून सत्ताधाऱ्यांना घेता यावा.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या सरकारने केलेल्या लोकविकासाच्या कामांची माहिती देत आगामी विधानसभा निवडणुकीतही महाजनादेश मिळवण्यासाठी राज्यात काढलेल्या यात्रेचा समारोप नाशकात होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत होणा-या या कार्यक्रमाच्या पूर्वदिनी सदर यात्रा नाशकात पोहोचली असता, तिचे उत्स्फूर्त स्वागत तर झालेच; परंतु यात्रा मार्गावर काळे फुगेही सोडले गेल्याचे दिसून आले. पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौ-यात याच यात्रेवर कडकनाथ कोंबड्या सोडल्या गेल्याची घटना घडलेली असल्याने नाशकात सरकारी यंत्रणेकडून पुरेपूर खबरदारी घेण्यात आली होती. दोनच दिवसांपूर्वी कांद्याचे निर्यातशुल्क वाढविले गेले असल्याने यात्रेवर कांदाफेकीची धास्ती होती, काही संघटनांनी यात्रा मार्गावर निदर्शने करण्याचा मनोदयही बोलून दाखविला होता. त्यामुळे अशा सर्व संबंधितांना नोटिसा बजावून व काहींना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर लक्ष ठेवले गेले होते. तरी, काळे फुगे सोडले गेले व ‘मी पस्तावतोय’चे फलक झळकविले गेले. त्यामुळे सारेच काही आआलबेल नाही, हेच त्यातून लक्षात यावे.
अर्थात, सत्तेत कुणीही असो; त्याला विरोधक असतातच. उलटपक्षी सबळ विरोधक असल्याखेरीज लोकशाही व्यवस्था मजबूत होत नाही, असे सत्तेतील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेचेच नेते म्हणू लागले आहेत. तेव्हा, सत्ताधारी नेतृत्वाला विरोधाचा सामना करावा लागण्यात नवे काही नाहीच. पण, ज्या शहराला अशा नेतृत्वाने दत्तक म्हणून व पर्यायाने तेथील नागरिकांनी या नेतृत्वाला पालक म्हणून स्वीकारलेले असते, त्या ठिकाणीही काही आगळीक घडून येताना दिसून येते तेव्हा त्याने आश्चर्य वाटून गेल्याखेरीज राहात नाही. फडणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेचे एकीकडे उत्स्फूर्त व तेदेखील भरपावसात जल्लोषात स्वागत होत असताना उडवल्या गेलेल्या काळ्या फुग्यांना म्हणूनच दुर्लक्षिता येऊ नये.
फडणवीस सरकार आगामी निवडणुकीला सामोरे जाताना सर्वात उत्तम कामकाज केल्याचे सांगत आहे, त्याचप्रमाणे विकासावर ठाम असल्याची ग्वाही दिली जात आहे; परंतु समृद्धी महामार्गाच्या प्रकल्पासारखे लक्षवेधी ठरू शकणारे अन्य उत्तम काम दृष्टिपथास पडत नाही. अशातच शिवरायांचा ऐतिहासिक वारसा असलेले गडकिल्ले व्यवसायासाठी मोकळे करून देण्यासारखे निर्णय घेऊन नंतर ते फिरवल्याचे दिसून आले. कर्जमाफीचा मोठा निर्णय घेतला गेला; पण, त्याबाबतही शेतकरीवर्गात समाधान व्यक्त होताना दिसत नाही. शेतक-यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. नोटबंदीचा परिणाम अजूनही टिकून असून, व्यापारीवर्गाच्या मोडलेल्या व्यवसायाची घडी बसलेली नाही. कामगार वर्गाचा रोजीरोटीचा झगडा सुरूच आहे तर विचारवंतांमध्ये असहिष्णुतेची भीती मनात घर करून आहे, असे सारे असताना उत्तम कामगिरीचा डंका पिटला जात आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर कसल्या न कसल्या भीतीच्या छायेत किंवा संधीच्या शोधात असलेल्या अन्य पक्षीय नेत्यांनी सत्ताधारी पक्षांच्या दारात गर्दी केलेली दिसत असली तरी, काही घटकांत असमाधानाची भावना असल्याचे दिसून येते.
ज्या नाशकात मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेचा समारोप होऊन पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत आगामी निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले जाणार आहे ते नाशिक शहर फडणवीस यांनी दत्तक घेण्याची घोषणा केल्यानेच नाशिककरांनी भरभरून मते देत भाजपला महापालिकेची सत्ता दिली. परंतु गेल्या दोन-अडीच वर्षात या संस्थेतील सत्ताधा-यांना प्रभावी असे कार्य करता आल्याचे दिसून येऊ शकले नाही किंवा खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतल्यानुसार नाशिकच्या पदरात वेगळे काही पडले नाही. उलट काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात सुरू झालेले अनेक प्रकल्प रेंगाळले. म्हणजे नवीन तर काही पदरात पडले नाहीच; परंतु जुने जे काही सुरू होते तेही खोळंबले. बरे, नाशकातील तीनही आमदार भाजपचेच असले तरी त्यांच्याकडूनही लक्षवेधी काम घडून येऊ शकलेले नाही. त्यांच्या आपसातील वर्चस्व वादाच्या स्पर्धेमुळे नाशिक मंत्रिपदापासून वंचित राहिले. त्यामुळे काहीसा अपेक्षाभंगच नाशिककरांच्या वाट्यास आला. तेव्हा महाजनादेश यात्रेचे नाशकात जरी उत्स्फूर्तपणे व जोरदार स्वागत झाले असले तरी, विकासाबाबत असमाधानाची भावना बाळगून असलेल्यांच्या नाराजीला दुर्लक्षिता येऊ नये. भलेही राजकीय विरोधातून घडले असेल; परंतु महाजनादेश यात्रेदरम्यान काळे फुगे उडविले जाण्याचे प्रकार यामुळेच घडल्याचे म्हणता यावे. तेव्हा यानिमित्ताने उघड झालेली शासनाबद्दलची असमाधानाची लकेर सत्ताधा-यांनी लक्षात घेणे अपेक्षित आहे.
https://www.lokmat.com/editorial/article-are-black-bubbles-cm-devendra-fadanvis-mahajanadesh-yatra-nashik/
किरण अग्रवाल
‘प्रामाणिक काम, विकासावर ठाम’ अशी घोषणा देत पुन्हा आपलेच सरकार आणण्याचा विश्वास व्यक्त करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेवर त्यांनीच दत्तक घेतलेल्या नाशकात काळे फुगे सोडण्यात आले, ही बाब कुठेतरी, कुणाच्या तरी मनात दबलेल्या वेदना उघड करणारीच म्हणता यावी. अनुकूलतेच्या परिस्थितीत राजकीय प्रदर्शनांना प्रतिसाद लाभत असला तरी, ते पूर्ण सत्य नाही; एवढा संकेत यातून सत्ताधाऱ्यांना घेता यावा.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या सरकारने केलेल्या लोकविकासाच्या कामांची माहिती देत आगामी विधानसभा निवडणुकीतही महाजनादेश मिळवण्यासाठी राज्यात काढलेल्या यात्रेचा समारोप नाशकात होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत होणा-या या कार्यक्रमाच्या पूर्वदिनी सदर यात्रा नाशकात पोहोचली असता, तिचे उत्स्फूर्त स्वागत तर झालेच; परंतु यात्रा मार्गावर काळे फुगेही सोडले गेल्याचे दिसून आले. पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौ-यात याच यात्रेवर कडकनाथ कोंबड्या सोडल्या गेल्याची घटना घडलेली असल्याने नाशकात सरकारी यंत्रणेकडून पुरेपूर खबरदारी घेण्यात आली होती. दोनच दिवसांपूर्वी कांद्याचे निर्यातशुल्क वाढविले गेले असल्याने यात्रेवर कांदाफेकीची धास्ती होती, काही संघटनांनी यात्रा मार्गावर निदर्शने करण्याचा मनोदयही बोलून दाखविला होता. त्यामुळे अशा सर्व संबंधितांना नोटिसा बजावून व काहींना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर लक्ष ठेवले गेले होते. तरी, काळे फुगे सोडले गेले व ‘मी पस्तावतोय’चे फलक झळकविले गेले. त्यामुळे सारेच काही आआलबेल नाही, हेच त्यातून लक्षात यावे.
अर्थात, सत्तेत कुणीही असो; त्याला विरोधक असतातच. उलटपक्षी सबळ विरोधक असल्याखेरीज लोकशाही व्यवस्था मजबूत होत नाही, असे सत्तेतील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेचेच नेते म्हणू लागले आहेत. तेव्हा, सत्ताधारी नेतृत्वाला विरोधाचा सामना करावा लागण्यात नवे काही नाहीच. पण, ज्या शहराला अशा नेतृत्वाने दत्तक म्हणून व पर्यायाने तेथील नागरिकांनी या नेतृत्वाला पालक म्हणून स्वीकारलेले असते, त्या ठिकाणीही काही आगळीक घडून येताना दिसून येते तेव्हा त्याने आश्चर्य वाटून गेल्याखेरीज राहात नाही. फडणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेचे एकीकडे उत्स्फूर्त व तेदेखील भरपावसात जल्लोषात स्वागत होत असताना उडवल्या गेलेल्या काळ्या फुग्यांना म्हणूनच दुर्लक्षिता येऊ नये.
फडणवीस सरकार आगामी निवडणुकीला सामोरे जाताना सर्वात उत्तम कामकाज केल्याचे सांगत आहे, त्याचप्रमाणे विकासावर ठाम असल्याची ग्वाही दिली जात आहे; परंतु समृद्धी महामार्गाच्या प्रकल्पासारखे लक्षवेधी ठरू शकणारे अन्य उत्तम काम दृष्टिपथास पडत नाही. अशातच शिवरायांचा ऐतिहासिक वारसा असलेले गडकिल्ले व्यवसायासाठी मोकळे करून देण्यासारखे निर्णय घेऊन नंतर ते फिरवल्याचे दिसून आले. कर्जमाफीचा मोठा निर्णय घेतला गेला; पण, त्याबाबतही शेतकरीवर्गात समाधान व्यक्त होताना दिसत नाही. शेतक-यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. नोटबंदीचा परिणाम अजूनही टिकून असून, व्यापारीवर्गाच्या मोडलेल्या व्यवसायाची घडी बसलेली नाही. कामगार वर्गाचा रोजीरोटीचा झगडा सुरूच आहे तर विचारवंतांमध्ये असहिष्णुतेची भीती मनात घर करून आहे, असे सारे असताना उत्तम कामगिरीचा डंका पिटला जात आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर कसल्या न कसल्या भीतीच्या छायेत किंवा संधीच्या शोधात असलेल्या अन्य पक्षीय नेत्यांनी सत्ताधारी पक्षांच्या दारात गर्दी केलेली दिसत असली तरी, काही घटकांत असमाधानाची भावना असल्याचे दिसून येते.
ज्या नाशकात मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेचा समारोप होऊन पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत आगामी निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले जाणार आहे ते नाशिक शहर फडणवीस यांनी दत्तक घेण्याची घोषणा केल्यानेच नाशिककरांनी भरभरून मते देत भाजपला महापालिकेची सत्ता दिली. परंतु गेल्या दोन-अडीच वर्षात या संस्थेतील सत्ताधा-यांना प्रभावी असे कार्य करता आल्याचे दिसून येऊ शकले नाही किंवा खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतल्यानुसार नाशिकच्या पदरात वेगळे काही पडले नाही. उलट काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात सुरू झालेले अनेक प्रकल्प रेंगाळले. म्हणजे नवीन तर काही पदरात पडले नाहीच; परंतु जुने जे काही सुरू होते तेही खोळंबले. बरे, नाशकातील तीनही आमदार भाजपचेच असले तरी त्यांच्याकडूनही लक्षवेधी काम घडून येऊ शकलेले नाही. त्यांच्या आपसातील वर्चस्व वादाच्या स्पर्धेमुळे नाशिक मंत्रिपदापासून वंचित राहिले. त्यामुळे काहीसा अपेक्षाभंगच नाशिककरांच्या वाट्यास आला. तेव्हा महाजनादेश यात्रेचे नाशकात जरी उत्स्फूर्तपणे व जोरदार स्वागत झाले असले तरी, विकासाबाबत असमाधानाची भावना बाळगून असलेल्यांच्या नाराजीला दुर्लक्षिता येऊ नये. भलेही राजकीय विरोधातून घडले असेल; परंतु महाजनादेश यात्रेदरम्यान काळे फुगे उडविले जाण्याचे प्रकार यामुळेच घडल्याचे म्हणता यावे. तेव्हा यानिमित्ताने उघड झालेली शासनाबद्दलची असमाधानाची लकेर सत्ताधा-यांनी लक्षात घेणे अपेक्षित आहे.
https://www.lokmat.com/editorial/article-are-black-bubbles-cm-devendra-fadanvis-mahajanadesh-yatra-nashik/
Monday, September 16, 2019
Saturday, September 14, 2019
Editors view published in Online Lokmat on 12 Sept, 2019
छोट्या पक्षांचा दुर्दम्य आशावाद!
किरण अग्रवाल
राजकारणात पक्ष असो की नेता, कुणीही स्वत:ला इतरांपेक्षा कमजोर समजत नाही किंवा यासंबंधीची वास्तविकता स्वीकारायला तयार होत नाही. पण म्हणून कोरड्या विहिरीत उड्या मारायच्या नसतात; अन्यथा नसलेले बळ उघडे पडून ते हास्यास्पद ठरण्याचीच नामुष्की ओढवते. राज्यातील विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत स्वबळ आजमावण्याची भाषा करीत तयारीलाही लागलेल्या तत्सम राजकीय पक्षांचे व प्रबळ आत्मविश्वास बाळगणाऱ्या त्यांच्या नेत्यांचे यासंदर्भातील प्रयत्न म्हणूनच भुवया उंचावणारे ठरावेत. राजकीय इच्छाशक्तीमधील दुर्दम्य आशावादाला तोड नाही. हेच यावरून लक्षात घेता यावे.
विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेची वेळ जसजशी जवळ येत आहे, तसतसा सर्वच राजकीय पक्षांच्या आघाडीवरील तयारीलाही वेग येत आहे. यात सत्ताधारी भाजप-शिवसेना ‘युती’ जागावाटपाच्या टप्प्यावर असून, निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या एकाच बैठकीत ३७ निर्णय घेण्यात आल्याने सरकारची ‘लगीनघाई’ उघड होऊन गेली आहे. प्रमुख विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणा-या काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्येही जुळवा जुळव सुरू असून, सत्ताधाऱ्यांपुढे सक्षम पर्याय देण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत. अर्थात, भाजप-शिवसेना ‘युती’मध्ये सहयोगी रिपाइं (आठवले गट), महादेव जानकर यांचा राष्ट्रीय समाज पक्ष, सदाभाऊ खोत यांची रयत क्रांती संघटना, विनायक मेटे यांचा शिवसंग्राम व विनय कोरे यांचा जनसुराज्य शक्ती आदी पक्ष-संघटनांना किती जागा वाट्यास येतात हे अद्याप गुलदस्त्यात असले तरी सदर पक्ष व त्यांचे नेते ‘युती’सोबतच राहण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या ‘आघाडी’तील समविचारींचेही त्यांच्यासोबतच राहणे निश्चित आहे. आतापर्यंत वंचित बहुजन आघाडीसोबत चाललेल्या चर्चांना यश येऊ शकलेले नाही. कवाडे यांची रिपाइं, राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, जयंत पाटील यांचा शेकाप आदी सोबत आहेतच, त्यांच्याकरिता ५० ते ६० जागाही सोडण्यात येणार आहेत. परंतु डावे पक्ष व मुख्यत्वे ‘मनसे’च्या आघाडीतील समावेशाची शक्यता धूसर आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत डावे पक्ष स्वतंत्र लढले होते, तर ‘मनसे’ने स्वत:चे उमेदवार उभे न करता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या विरोधात प्रचार केला होता. त्यानंतर ते दिल्लीत जाऊन काँग्रेस नेत्या श्रीमती सोनिया गांधी यांना भेटून आल्याने ‘मनसे’ आघाडीसोबत राहील अशी अटकळ बांधली जात होती. परंतु अलीकडेच दिल्लीत झालेल्या ‘आघाडी’बाबतच्या बोलणीत व छाननी समितीच्या बैठकीत ‘मनसे’ची चर्चाच झाली नसल्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केल्याने या संबंधीच्या शक्यतेवर पडदा पडला आहे. ‘मनसे’नेही त्यांचे प्रभाव क्षेत्र म्हणविणा-या मुंबई, ठाणे, पुणे व नाशकात उमेदवारांची चाचपणी सुरू करून दिल्याने त्यांच्या स्वतंत्र वाटचालीचे संकेत त्यातून मिळत आहेत. तेव्हा, प्रमुख वा प्रबळ पक्ष आणि त्यांची साथ-सोबत करणा-या घटक पक्षांची तययारी यातून नजरेसमोर यावी. फार तर या घटक पक्षांसाठीच्या जागा कमी-अधिक होऊ शकतील, परंतु त्या कमीही झाल्या तरी ते ‘युती’ अथवा ‘आघाडी’ धर्मापासून दुरावतील असे म्हणता येऊ नये. प्रश्न आहे तो उर्वरित अन्य पक्षांचे काय, असा. कारण, त्यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न या निवडणुकीत उपस्थित होणारा आहे.
गेल्यावेळी २०१४च्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना व काँग्रेस-राष्ट्रवादी या प्रमुख पक्षांबरोबरच एकूण ९० पक्ष रिंगणात होते. त्यातील बहुजन विकास आघाडी व शेकापने प्रत्येकी तीन जागा जिंकल्या होत्या. त्यांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी अनुक्रमे ०.६ व १ टक्का इतकी होती, तर ‘मनसे’ने अवघी एकच जागा जिंकून ३.७ टक्के मते मिळविली होती. ‘एमआयएम’ दोन जागा (०.९ टक्के), माकपा एक जागा (०.४ टक्के), समाजवादी पक्ष एक जागा (०.२ टक्के) अशी अन्य पक्षांची स्थिती राहिली होती. अन्य अनेक पक्ष व संघटनांचे जे उमेदवार रिंगणात होते, त्यातील अधिकेतरांना अनामत रक्कम वाचविता आलेली नव्हती. आकडेवारीच द्यायची तर, एकूण ४११९ उमेदवारांपैकी तब्बल ३४२२ उमेदवारांनी अनामत गमावली होती. यंदा तर निवडणुकीचे रण मोठ्या अहमहमिकेने माजण्याची चिन्हे आहेत. त्यात प्रमुख विरोधी पक्षांच्याच पातळीवर हताशावस्था दिसून येत असून, कधी नव्हे ते यंदा मोठ्या प्रमाणावर व तेदेखील मातब्बरांची पक्षांतरे घडून येत आहेत. अशा या सा-या स्थितीत तुलनेने मर्यादित बळ असणा-या लहान पक्षांची काय स्थिती असेल याची कल्पना करता येऊ नये.
अर्थात, प्रारंभीच म्हटल्यानुसार राजकारणात स्वबळाची वास्तविकता लक्षात न घेता लढण्याची प्रथा आहे. त्यानुसार यंदाही सारेच संबंधित कामाला लागले आहेत. यशापयशाची चिंता वा चर्चा न करता, घराघरापर्यंत व मतदारापर्यंत आपला पक्ष व निशाणी पोहोचविण्याची संधी म्हणून निवडणुकीकडे पाहिले जाते. त्यामुळे त्यासाठी जोर बैठका सुरू झाल्या आहेत. अपक्ष लढण्याऐवजी कसले का होईना, पाठबळ बरे; असा विचार करणारेही असल्याने स्वाभाविकच या लहान पक्षांचे डोळे इतरांकडून उमेदवारी नाकारली जाणा-यांकडे लागून आहेत. विशेष म्हणजे, आम आदमी पार्टी, लोक जनशक्ती पार्टी, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी आदींच्या उमेदवारी चाचपण्या सुरू झाल्या असून, उमेदवार असोत वा नसोत; तूर्त जिल्हास्तरावरील सर्वच जागा लढविण्याचे मनोदय स्थानिक पदाधिका-यांकडून बोलून दाखविले जात आहेत. यातील त्यांच्या आशावादाला हसण्यावारी नेले जाणे स्वाभाविक असले तरी, राजकारणात तीच रीत वा प्रथा असल्याचे विसरता येऊ नये. प्रयत्नांची निरर्थकता ज्ञात असली तरी, इच्छाशक्तीची दुर्दम्यता टिकवून पुढे जात राहण्याचा संदेश यातून अधोरेखित होणारा आहे.
https://www.lokmat.com/editorial/refractory-optimism-small-parties/
किरण अग्रवाल
राजकारणात पक्ष असो की नेता, कुणीही स्वत:ला इतरांपेक्षा कमजोर समजत नाही किंवा यासंबंधीची वास्तविकता स्वीकारायला तयार होत नाही. पण म्हणून कोरड्या विहिरीत उड्या मारायच्या नसतात; अन्यथा नसलेले बळ उघडे पडून ते हास्यास्पद ठरण्याचीच नामुष्की ओढवते. राज्यातील विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत स्वबळ आजमावण्याची भाषा करीत तयारीलाही लागलेल्या तत्सम राजकीय पक्षांचे व प्रबळ आत्मविश्वास बाळगणाऱ्या त्यांच्या नेत्यांचे यासंदर्भातील प्रयत्न म्हणूनच भुवया उंचावणारे ठरावेत. राजकीय इच्छाशक्तीमधील दुर्दम्य आशावादाला तोड नाही. हेच यावरून लक्षात घेता यावे.
विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेची वेळ जसजशी जवळ येत आहे, तसतसा सर्वच राजकीय पक्षांच्या आघाडीवरील तयारीलाही वेग येत आहे. यात सत्ताधारी भाजप-शिवसेना ‘युती’ जागावाटपाच्या टप्प्यावर असून, निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या एकाच बैठकीत ३७ निर्णय घेण्यात आल्याने सरकारची ‘लगीनघाई’ उघड होऊन गेली आहे. प्रमुख विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणा-या काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्येही जुळवा जुळव सुरू असून, सत्ताधाऱ्यांपुढे सक्षम पर्याय देण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत. अर्थात, भाजप-शिवसेना ‘युती’मध्ये सहयोगी रिपाइं (आठवले गट), महादेव जानकर यांचा राष्ट्रीय समाज पक्ष, सदाभाऊ खोत यांची रयत क्रांती संघटना, विनायक मेटे यांचा शिवसंग्राम व विनय कोरे यांचा जनसुराज्य शक्ती आदी पक्ष-संघटनांना किती जागा वाट्यास येतात हे अद्याप गुलदस्त्यात असले तरी सदर पक्ष व त्यांचे नेते ‘युती’सोबतच राहण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या ‘आघाडी’तील समविचारींचेही त्यांच्यासोबतच राहणे निश्चित आहे. आतापर्यंत वंचित बहुजन आघाडीसोबत चाललेल्या चर्चांना यश येऊ शकलेले नाही. कवाडे यांची रिपाइं, राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, जयंत पाटील यांचा शेकाप आदी सोबत आहेतच, त्यांच्याकरिता ५० ते ६० जागाही सोडण्यात येणार आहेत. परंतु डावे पक्ष व मुख्यत्वे ‘मनसे’च्या आघाडीतील समावेशाची शक्यता धूसर आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत डावे पक्ष स्वतंत्र लढले होते, तर ‘मनसे’ने स्वत:चे उमेदवार उभे न करता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या विरोधात प्रचार केला होता. त्यानंतर ते दिल्लीत जाऊन काँग्रेस नेत्या श्रीमती सोनिया गांधी यांना भेटून आल्याने ‘मनसे’ आघाडीसोबत राहील अशी अटकळ बांधली जात होती. परंतु अलीकडेच दिल्लीत झालेल्या ‘आघाडी’बाबतच्या बोलणीत व छाननी समितीच्या बैठकीत ‘मनसे’ची चर्चाच झाली नसल्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केल्याने या संबंधीच्या शक्यतेवर पडदा पडला आहे. ‘मनसे’नेही त्यांचे प्रभाव क्षेत्र म्हणविणा-या मुंबई, ठाणे, पुणे व नाशकात उमेदवारांची चाचपणी सुरू करून दिल्याने त्यांच्या स्वतंत्र वाटचालीचे संकेत त्यातून मिळत आहेत. तेव्हा, प्रमुख वा प्रबळ पक्ष आणि त्यांची साथ-सोबत करणा-या घटक पक्षांची तययारी यातून नजरेसमोर यावी. फार तर या घटक पक्षांसाठीच्या जागा कमी-अधिक होऊ शकतील, परंतु त्या कमीही झाल्या तरी ते ‘युती’ अथवा ‘आघाडी’ धर्मापासून दुरावतील असे म्हणता येऊ नये. प्रश्न आहे तो उर्वरित अन्य पक्षांचे काय, असा. कारण, त्यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न या निवडणुकीत उपस्थित होणारा आहे.
गेल्यावेळी २०१४च्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना व काँग्रेस-राष्ट्रवादी या प्रमुख पक्षांबरोबरच एकूण ९० पक्ष रिंगणात होते. त्यातील बहुजन विकास आघाडी व शेकापने प्रत्येकी तीन जागा जिंकल्या होत्या. त्यांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी अनुक्रमे ०.६ व १ टक्का इतकी होती, तर ‘मनसे’ने अवघी एकच जागा जिंकून ३.७ टक्के मते मिळविली होती. ‘एमआयएम’ दोन जागा (०.९ टक्के), माकपा एक जागा (०.४ टक्के), समाजवादी पक्ष एक जागा (०.२ टक्के) अशी अन्य पक्षांची स्थिती राहिली होती. अन्य अनेक पक्ष व संघटनांचे जे उमेदवार रिंगणात होते, त्यातील अधिकेतरांना अनामत रक्कम वाचविता आलेली नव्हती. आकडेवारीच द्यायची तर, एकूण ४११९ उमेदवारांपैकी तब्बल ३४२२ उमेदवारांनी अनामत गमावली होती. यंदा तर निवडणुकीचे रण मोठ्या अहमहमिकेने माजण्याची चिन्हे आहेत. त्यात प्रमुख विरोधी पक्षांच्याच पातळीवर हताशावस्था दिसून येत असून, कधी नव्हे ते यंदा मोठ्या प्रमाणावर व तेदेखील मातब्बरांची पक्षांतरे घडून येत आहेत. अशा या सा-या स्थितीत तुलनेने मर्यादित बळ असणा-या लहान पक्षांची काय स्थिती असेल याची कल्पना करता येऊ नये.
अर्थात, प्रारंभीच म्हटल्यानुसार राजकारणात स्वबळाची वास्तविकता लक्षात न घेता लढण्याची प्रथा आहे. त्यानुसार यंदाही सारेच संबंधित कामाला लागले आहेत. यशापयशाची चिंता वा चर्चा न करता, घराघरापर्यंत व मतदारापर्यंत आपला पक्ष व निशाणी पोहोचविण्याची संधी म्हणून निवडणुकीकडे पाहिले जाते. त्यामुळे त्यासाठी जोर बैठका सुरू झाल्या आहेत. अपक्ष लढण्याऐवजी कसले का होईना, पाठबळ बरे; असा विचार करणारेही असल्याने स्वाभाविकच या लहान पक्षांचे डोळे इतरांकडून उमेदवारी नाकारली जाणा-यांकडे लागून आहेत. विशेष म्हणजे, आम आदमी पार्टी, लोक जनशक्ती पार्टी, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी आदींच्या उमेदवारी चाचपण्या सुरू झाल्या असून, उमेदवार असोत वा नसोत; तूर्त जिल्हास्तरावरील सर्वच जागा लढविण्याचे मनोदय स्थानिक पदाधिका-यांकडून बोलून दाखविले जात आहेत. यातील त्यांच्या आशावादाला हसण्यावारी नेले जाणे स्वाभाविक असले तरी, राजकारणात तीच रीत वा प्रथा असल्याचे विसरता येऊ नये. प्रयत्नांची निरर्थकता ज्ञात असली तरी, इच्छाशक्तीची दुर्दम्यता टिकवून पुढे जात राहण्याचा संदेश यातून अधोरेखित होणारा आहे.
https://www.lokmat.com/editorial/refractory-optimism-small-parties/
Monday, September 9, 2019
Thursday, September 5, 2019
Editors view published in Online Lokmat on 05 Sept, 2019
भुजबळांचा शिवसेना प्रवेश का रखडलाय?
किरण अग्रवाल
राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षांतराचे पेव फुटलेले असताना राष्ट्रवादीतील मातब्बर नेते छगन भुजबळ यांचा शिवसेना प्रवेश मात्र ‘तारीख पे तारीख’ पडून रखडल्याने त्याबाबतची संभ्रमावस्था व उत्सुकताही टिकून आहे. भुजबळांचे राष्ट्रवादीतून बाहेर पडणे व शिवसेनेतील येण्याकडे इतरांसारखे सहज म्हणून पाहता येणारे नाही, तर ते अनेकार्थाने परिणामकारी ठरणारे असल्यामुळेच यासंदर्भातली स्पष्टता होऊ शकलेली नाही, असाच अर्थ यातून काढता यावा.
सत्तेत असो, अगर नसो; महाराष्ट्राच्या राजकारणात ज्या मोजक्या नेत्यांचा दबदबा टिकून आहे, त्यात छगन भुजबळ यांचे नाव अग्रक्रमाने घेता येणारे आहे. सामान्य शिवसैनिक ते उपमुख्यमंत्री, व्हाया मुंबईचे महापौर व आणखी बरेच काही... अशी दमदार राजकीय वाटचाल राहिलेले भुजबळ आपल्या उपजत आक्रमक स्वभावशैलीमुळे ‘फायर ब्रॅण्ड’ नेते म्हणून तर ओळखले जातातच; परंतु समता परिषदेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पातळीवर त्यांनी केलेल्या ओबीसींच्या संघटनेमुळे या वर्गाचे पाठीशी असलेले पाठबळ पाहता, त्यांच्या भूमिकांकडे कुणाला दुर्लक्षही करता येत नाही. भुजबळ आक्रमक आहेत तसे मिश्कीलही आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘भाईयो और बहनो’ची त्यांनी केलेली नक्कल आठवून हसू आवरता न येणारे आजही भेटतात. शिवसेना व शिवसेनाप्रमुखांच्या प्रभाव काळात त्या पक्षाला ‘जय महाराष्ट्र’ करण्याचे धाडस दाखवणारे भुजबळ तद्नंतरच्या काळात शरद पवार यांच्यासोबत राहिले; पण त्यांच्या स्वभावशैलीत काही फरक पडला नाही. महाराष्ट्र सदन बांधकाम प्रकरणी चौकशांना व कारावासालाही सामोरे जावे लागले; पण त्यांचा राजकीय दरारा टिकून आहे. म्हणूनच, नवीन राजकीय समीकरणांत ते राष्ट्रवादी सोडून शिवसेनेत स्वगृही परतताहेत अशी चर्चा होऊ लागल्याने राजकारण ढवळून निघणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे.
अर्थात, भुजबळांच्या शिवसेना प्रवेशाच्या चर्चा असल्या तरी त्याचा स्पष्ट इन्कार न करता, ‘किमान मला विचारून बातम्या द्या’, असे संदिग्ध मतप्रदर्शन त्यांनी केले आहे. त्यांचे पुतणे, माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी मात्र या चर्चांना अफवा ठरवले आहे. भुजबळ यांच्या ‘मी आहे तिथे खुश आहे’, अशा एका विधानाचा दाखला देत शिवसेना नेते संजय राऊत यांनीही या चर्चांना फेटाळले आहे. परंतु रोज नवनवीन तारखा व प्रवेश रखडण्याच्या कारणांची चर्चा झडत असल्याने संभ्रमावस्था वाढून गेली आहे. भरीस भर म्हणजे, भुजबळ यांच्या येवला विधानसभा मतदारसंघातील विंचूर येथे एका कार्यक्रमात स्थानिक शिवसैनिकांनी त्यांचा सत्कार करून त्यांना शिवसेनेत येण्याचे जाहीर निमंत्रण दिले व भगवी शाल पांघरत शिवसेनाप्रमुखांचा जयजयकारही केला. शिवाय तत्पूर्वी त्यांच्या प्रवेशास विरोध दर्शवायला ‘मातोश्री’वर गेलेल्यांची उद्धव ठाकरे यांनी भुजबळांचा राज्यात अन्यत्रही काही उपयोग होणार नाही का, अशी गुगली टाकत परत पाठवणी केली होती, त्यावरून यासंबंधाच्या चर्चा अगदीच निराधार, निरर्थकही म्हणता येऊ नये. मात््र एकीकडे, राज्यातील अन्य नेत्यांचे प्रवेश धडाक्यात होत असताना भुजबळांचा प्रवेश चर्चेच्या पातळीवर रखडला आहे. इतर नेत्यांचे प्रवेश वा पक्षांतरे ही वैयक्तिक त्यांच्या मतदारसंघापुरती परिणामकारक ठरणारी असू शकतात; पण भुजबळांचा निर्णय हा त्या पक्षावरही व संपूर्ण राज्यात दखलपात्र ठरू शकणारा असल्यानेच त्याबाबतच्या निर्णयात विलंब होत असावा, हेच यातून लक्षात घेता यावे.
महत्त्वाचे म्हणजे, भुजबळांच्या शिवसेना प्रवेशाला विरोध होण्यामागे जी प्रमुख दोन कारणे दिली जातात त्यातील एक असे की, त्यांनी शिवसेनाप्रमुखांवर खटला दाखल करून त्यांना न्यायालयात उभे राहण्यास भाग पाडल्याचा राग शिवसैनिकांमध्ये आहे, तसे घडलेही आहे. पण येथे हेदेखील खरे की, अंतिमत: बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रकृती अस्वास्थ्य लक्षात घेऊन तब्बल ११ वर्षांनंतर भुजबळ यांनीच सदर खटला मागे घेतला. नंतरच्या काळात त्यांचे व पुत्र पंकजचे ‘मातोश्री’वर जाणेही झाले. तेव्हा, तो राग अद्याप टिकून असल्याचे म्हणता येऊ नये. शिवाय, राजकारणात अशी कारणे व रुसवे फार काळ तग धरून नसतातच. त्यामुळे तेवढ्या कारणासाठी भुजबळांचा प्रवेश रखडेल असे मानता येऊ नये. दुसरे कारण म्हणजे, भुजबळांसारखा नेता परत शिवसेनेत आल्यास उद्धव व आदित्य ठाकरे यांच्यानंतरच्या फळीत त्यांचे स्थान महत्त्वाचे असेल, त्यामुळे आपसूकच विद्यमान काहींचे क्रमांक खाली घसरतील. यामुळेही त्यांना स्वगृही घेण्यात आडकाठी आणली जात असावी व तेच कारण अधिक पटणारे आहे. भुजबळांचा प्रवेश रखडला असावा तो त्यामुळेच.
भुजबळांना शिवसेनेत घेतले तर त्यांच्या स्वत:साठी व पुत्रासाठीही जागा सोडावी लागेल, इतका किरकोळ प्रश्न शिवसेनेच्या कार्यकारी प्रमुखांपुढे असू शकत नाही; कारण त्यापलीकडे जाऊन पाहता भुजबळांमुळे राज्यात शिवसेनेच्या मतांमध्ये भरच पडण्याची शक्यता बोलून दाखविली जात आहे. याहीखेरीज भाजपसोबतची शिवसेनेची ‘युती’ टिकून राहीलच याची छातीठोकपणे ग्वाही आज कुणीही देत नाही. समजा ऐनवेळी भाजपने शिवसेनेचे बोट सोडून दिलेच तर, त्यावेळी उद्भवू शकणाऱ्या स्थितीत भुजबळांसारखा नेता शिवसेनेत असेल तर ते त्या पक्षासाठी लाभदायीच राहणारे आहे. पण अशा, म्हणजे ‘युती’ फिसकटण्याच्या स्थितीत भुजबळांना तरी शिवसेनेत राहण्यात काय स्वारस्य असेल, हा खरा प्रश्न ठरावा. कारण, थेट भाजपत नव्हे तर शिवसेनेच्या माध्यमातून सत्तेत राहण्यासाठीच जर ते पक्षांतर करू पाहात असतील आणि चौकशांच्या अडथळ्यातून बचावण्याचा त्यामागे हेतू असेल तर त्यासाठी ‘युती’ असावी लागेल. आज तेही सुस्पष्ट नाही. भुजबळांचा निर्णय लांबण्यामागे तेही एक कारण असू शकते. एकूणच सारे चित्र संभ्रमावस्था कायम राखणारेच आहे.
https://www.lokmat.com/editorial/why-there-delay-chhagan-bhujbals-entry-shiv-sena/
https://www.lokmat.com/editorial/why-there-delay-chhagan-bhujbals-entry-shiv-sena/
किरण अग्रवाल
राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षांतराचे पेव फुटलेले असताना राष्ट्रवादीतील मातब्बर नेते छगन भुजबळ यांचा शिवसेना प्रवेश मात्र ‘तारीख पे तारीख’ पडून रखडल्याने त्याबाबतची संभ्रमावस्था व उत्सुकताही टिकून आहे. भुजबळांचे राष्ट्रवादीतून बाहेर पडणे व शिवसेनेतील येण्याकडे इतरांसारखे सहज म्हणून पाहता येणारे नाही, तर ते अनेकार्थाने परिणामकारी ठरणारे असल्यामुळेच यासंदर्भातली स्पष्टता होऊ शकलेली नाही, असाच अर्थ यातून काढता यावा.
सत्तेत असो, अगर नसो; महाराष्ट्राच्या राजकारणात ज्या मोजक्या नेत्यांचा दबदबा टिकून आहे, त्यात छगन भुजबळ यांचे नाव अग्रक्रमाने घेता येणारे आहे. सामान्य शिवसैनिक ते उपमुख्यमंत्री, व्हाया मुंबईचे महापौर व आणखी बरेच काही... अशी दमदार राजकीय वाटचाल राहिलेले भुजबळ आपल्या उपजत आक्रमक स्वभावशैलीमुळे ‘फायर ब्रॅण्ड’ नेते म्हणून तर ओळखले जातातच; परंतु समता परिषदेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पातळीवर त्यांनी केलेल्या ओबीसींच्या संघटनेमुळे या वर्गाचे पाठीशी असलेले पाठबळ पाहता, त्यांच्या भूमिकांकडे कुणाला दुर्लक्षही करता येत नाही. भुजबळ आक्रमक आहेत तसे मिश्कीलही आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘भाईयो और बहनो’ची त्यांनी केलेली नक्कल आठवून हसू आवरता न येणारे आजही भेटतात. शिवसेना व शिवसेनाप्रमुखांच्या प्रभाव काळात त्या पक्षाला ‘जय महाराष्ट्र’ करण्याचे धाडस दाखवणारे भुजबळ तद्नंतरच्या काळात शरद पवार यांच्यासोबत राहिले; पण त्यांच्या स्वभावशैलीत काही फरक पडला नाही. महाराष्ट्र सदन बांधकाम प्रकरणी चौकशांना व कारावासालाही सामोरे जावे लागले; पण त्यांचा राजकीय दरारा टिकून आहे. म्हणूनच, नवीन राजकीय समीकरणांत ते राष्ट्रवादी सोडून शिवसेनेत स्वगृही परतताहेत अशी चर्चा होऊ लागल्याने राजकारण ढवळून निघणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे.
अर्थात, भुजबळांच्या शिवसेना प्रवेशाच्या चर्चा असल्या तरी त्याचा स्पष्ट इन्कार न करता, ‘किमान मला विचारून बातम्या द्या’, असे संदिग्ध मतप्रदर्शन त्यांनी केले आहे. त्यांचे पुतणे, माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी मात्र या चर्चांना अफवा ठरवले आहे. भुजबळ यांच्या ‘मी आहे तिथे खुश आहे’, अशा एका विधानाचा दाखला देत शिवसेना नेते संजय राऊत यांनीही या चर्चांना फेटाळले आहे. परंतु रोज नवनवीन तारखा व प्रवेश रखडण्याच्या कारणांची चर्चा झडत असल्याने संभ्रमावस्था वाढून गेली आहे. भरीस भर म्हणजे, भुजबळ यांच्या येवला विधानसभा मतदारसंघातील विंचूर येथे एका कार्यक्रमात स्थानिक शिवसैनिकांनी त्यांचा सत्कार करून त्यांना शिवसेनेत येण्याचे जाहीर निमंत्रण दिले व भगवी शाल पांघरत शिवसेनाप्रमुखांचा जयजयकारही केला. शिवाय तत्पूर्वी त्यांच्या प्रवेशास विरोध दर्शवायला ‘मातोश्री’वर गेलेल्यांची उद्धव ठाकरे यांनी भुजबळांचा राज्यात अन्यत्रही काही उपयोग होणार नाही का, अशी गुगली टाकत परत पाठवणी केली होती, त्यावरून यासंबंधाच्या चर्चा अगदीच निराधार, निरर्थकही म्हणता येऊ नये. मात््र एकीकडे, राज्यातील अन्य नेत्यांचे प्रवेश धडाक्यात होत असताना भुजबळांचा प्रवेश चर्चेच्या पातळीवर रखडला आहे. इतर नेत्यांचे प्रवेश वा पक्षांतरे ही वैयक्तिक त्यांच्या मतदारसंघापुरती परिणामकारक ठरणारी असू शकतात; पण भुजबळांचा निर्णय हा त्या पक्षावरही व संपूर्ण राज्यात दखलपात्र ठरू शकणारा असल्यानेच त्याबाबतच्या निर्णयात विलंब होत असावा, हेच यातून लक्षात घेता यावे.
महत्त्वाचे म्हणजे, भुजबळांच्या शिवसेना प्रवेशाला विरोध होण्यामागे जी प्रमुख दोन कारणे दिली जातात त्यातील एक असे की, त्यांनी शिवसेनाप्रमुखांवर खटला दाखल करून त्यांना न्यायालयात उभे राहण्यास भाग पाडल्याचा राग शिवसैनिकांमध्ये आहे, तसे घडलेही आहे. पण येथे हेदेखील खरे की, अंतिमत: बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रकृती अस्वास्थ्य लक्षात घेऊन तब्बल ११ वर्षांनंतर भुजबळ यांनीच सदर खटला मागे घेतला. नंतरच्या काळात त्यांचे व पुत्र पंकजचे ‘मातोश्री’वर जाणेही झाले. तेव्हा, तो राग अद्याप टिकून असल्याचे म्हणता येऊ नये. शिवाय, राजकारणात अशी कारणे व रुसवे फार काळ तग धरून नसतातच. त्यामुळे तेवढ्या कारणासाठी भुजबळांचा प्रवेश रखडेल असे मानता येऊ नये. दुसरे कारण म्हणजे, भुजबळांसारखा नेता परत शिवसेनेत आल्यास उद्धव व आदित्य ठाकरे यांच्यानंतरच्या फळीत त्यांचे स्थान महत्त्वाचे असेल, त्यामुळे आपसूकच विद्यमान काहींचे क्रमांक खाली घसरतील. यामुळेही त्यांना स्वगृही घेण्यात आडकाठी आणली जात असावी व तेच कारण अधिक पटणारे आहे. भुजबळांचा प्रवेश रखडला असावा तो त्यामुळेच.
भुजबळांना शिवसेनेत घेतले तर त्यांच्या स्वत:साठी व पुत्रासाठीही जागा सोडावी लागेल, इतका किरकोळ प्रश्न शिवसेनेच्या कार्यकारी प्रमुखांपुढे असू शकत नाही; कारण त्यापलीकडे जाऊन पाहता भुजबळांमुळे राज्यात शिवसेनेच्या मतांमध्ये भरच पडण्याची शक्यता बोलून दाखविली जात आहे. याहीखेरीज भाजपसोबतची शिवसेनेची ‘युती’ टिकून राहीलच याची छातीठोकपणे ग्वाही आज कुणीही देत नाही. समजा ऐनवेळी भाजपने शिवसेनेचे बोट सोडून दिलेच तर, त्यावेळी उद्भवू शकणाऱ्या स्थितीत भुजबळांसारखा नेता शिवसेनेत असेल तर ते त्या पक्षासाठी लाभदायीच राहणारे आहे. पण अशा, म्हणजे ‘युती’ फिसकटण्याच्या स्थितीत भुजबळांना तरी शिवसेनेत राहण्यात काय स्वारस्य असेल, हा खरा प्रश्न ठरावा. कारण, थेट भाजपत नव्हे तर शिवसेनेच्या माध्यमातून सत्तेत राहण्यासाठीच जर ते पक्षांतर करू पाहात असतील आणि चौकशांच्या अडथळ्यातून बचावण्याचा त्यामागे हेतू असेल तर त्यासाठी ‘युती’ असावी लागेल. आज तेही सुस्पष्ट नाही. भुजबळांचा निर्णय लांबण्यामागे तेही एक कारण असू शकते. एकूणच सारे चित्र संभ्रमावस्था कायम राखणारेच आहे.
https://www.lokmat.com/editorial/why-there-delay-chhagan-bhujbals-entry-shiv-sena/
https://www.lokmat.com/editorial/why-there-delay-chhagan-bhujbals-entry-shiv-sena/
Monday, September 2, 2019
Subscribe to:
Posts (Atom)