Saraunsh published in Lokmat on 30 Sept, 2018

Editors view published in Online Lokmat on 27 Sept, 2018

सरकारी दारिद्र्याचा बळी !

किरण अग्रवाल

कोणतीही व्यक्ती ही उपजत गुन्हेगार नसतेच, परिस्थितीवश ती गुन्हेगारीकडे वळते हे तसे सर्वमान्य सत्य. अर्थात, म्हणून संबंधिताच्या कृत्याचे समर्थनही करता येऊ नये. परंतु यात सरकारी यंत्रणांमधील हलाखीची स्थिती पाहता नाइलाजातून काही प्रकार ओढवत असतील तर सरकारनेच त्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. नाशिक जिल्ह्यात साधा कागदाचा रिम लाच म्हणून स्वीकारल्याबद्दल पकडल्या गेलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या प्रकरणामुळे या विषयाकडे लक्ष वेधले जाणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.

राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचा मतदारसंघ असलेल्या येवला येथील भूमिअभिलेख कार्यालयातील उपअधीक्षक मुरलीधर ठाकरे यांना आॅफिसमधील प्रिंटरसाठी कागदाचे रिम लाच म्हणून स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडल्याची घटना अलीकडेच घडली. कार्यालयातील प्रिंटरचे कागद संपल्याने या अधिकाºयाने गरजूस हवी असलेली रेकॉर्डची प्रत देण्यासाठी त्यालाच कागद आणून द्यायला सांगितले व हा अधिकारी पकडला गेला. या प्रकरणी राज्याचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दिलेली प्रतिक्रिया बोलकी आहे. शासकीय कामकाजासाठी लाच म्हणून स्टेशनरीची मागणी करण्याइतकी वाईट वेळ अधिका-यावर यावी, इतके सरकार दिवाळखोरीत निघाले आहे का, असा प्रश्न मुंडे यांनी केला आहे. येवल्यातील लाचखोरीच्या प्रकरणावरून ही दिवाळखोरीची बाब चर्चेत आली असली तरी, अनेक बाबतीतला हा शिरस्ताच आहे हे कटुसत्य आहे. अनेक ठिकाणी सरकारी कामकाजाचे विहित नमुन्यातील अर्ज ससंपलेलेच असतात. त्यामुळे ते मागणा-यास उपकार म्हणून तुम्हीच झेरॉक्स करून आणा, असे सांगितले जाते. अनेक अर्ज फाटे तर रीतसर पैसे घेऊनही संबंधितासच छायांकित करून घ्यायला सांगितले जाते. दुर्दैव म्हणजे, सरकारी रुग्णालयात मरणोत्तर पंचनामा करण्यासाठीही कधी कधी पोलिसांकडून मृतांच्या नातेवाइकांनाच नमुन्याच्या प्रती झेरॉक्स करून आणून द्यायला सांगितले जाते. दिवाळखोरीची ही हद्दच म्हणायला हवी. यावरून सरकारी यंत्रणांमधील साहित्याचा पुरवठा किंवा त्यासाठीच्या निधीची चणचण हा कसा अनेक ठिकाणी भेडसावणारा विषय बनला आहे हे लक्षात यावे. पण त्याकडे गांभीर्याने लक्षच दिले जात नाही.

ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेताना त्यासाठी यंत्रणांवर होणारा खर्च मिळत नाही म्हणून मागे तहसीलदारांनी त्यासाठी चक्क नकार देण्यापर्यंतची भूमिका घेतल्याचे दिसून आले होते. धनंजय मुंडे यांनी येवल्यातील घटनेप्रकरणी जी प्रतिक्रिया दिली आहे, त्यासोबत महसुली अधिकाºयांची एक अडचणही मांडली आहे. सरकार वाळू चोरीवर नियंत्रण ठेवायला सांगते, परंतु त्याकरिता लागणाºया वाहनातील इंधनाची व्यवस्था अगर तरतूद करीत नाही, अशी तक्रार अनेकांनी केल्याचे मुंडे यांनी म्हटले आहे. यात बºयाचअंशी तथ्य असल्याचे दिसते. तालुकास्तरावरील शासकीय कार्यालयातील किरकोळ खर्चासाठी पुरेसा निधी अगर तरतूदच नसते, त्यामुळे संबंधित अधिकारी ठेकेदारांना पकडून आपली कामे काढून घेताना दिसतात. त्याचा परिणाम काय होतो, हे वेगळे सांगण्याची गरज नसावी. ही नादारी अगर मुंडे यांच्या भाषेतील सरकारची दिवाळखोरी हीच संबंधिताना गैरकामासाठी उद्युक्त करणारी म्हणता यावी. याबाबतीतल्या अपरिहार्यतेतून म्हणजे सरकारी दारिद्र्याच्या कारणातून कुणाला ‘बळी’ पडावे लागत असेल ते सरकारचेच अपयश ठरावे.

आपले प्रधानसेवक ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ म्हणत सत्तेत आले आहेत. पण सरकारी यंत्रणांतील अवस्थाच अशी काही झाली आहे की, कुणाकुणाची तोंडे बंद करणार? रोख स्वरूपातील लाच न घेता भेटवस्तूच्या रूपातील चलन सध्या वाढले आहे. प्रेमाने दिल्या-घेतल्या जाणा-या वस्तूंना लाचेच्या व्याख्येत कसे बसवणार? आम्ही गल्लीबोळात हाती झाडू घेऊन स्वच्छता करायला सज्ज आहोत; पण मानसिकतेची स्वच्छता कशी होणार हा प्रश्नच ठरावा. उपचार किंवा प्रदर्शनी कार्यक्रमांपेक्षा ही मानसिकता बदलण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जाणे म्हणूनच गरजेचे आहे.

Saraunsh published in Lokmat on 23 Sept, 2018

Editors view published in Online Lokmat on 20 Sept, 2018

मुंढेच वरचढ!

किरण अग्रवाल

ज्यांचे हेतू स्वच्छ असतात, त्यांना आरोपांची वा तक्रारींची चिंता करण्याचे कारण नसते. कारण, या आरोपांचे मूळ व्यक्तिगत हितसंबंधात अगर मान-सन्मानासारख्या बाबीतच आढळून येणारे असते. नियमावर बोट ठेवून काम करणारे अधिकारी हे अशा तक्रारदारांची बोलती बंद करू शकतात ते त्यामुळेच. जागोजागी वादग्रस्त ठरूनही वरचढ ठरलेले तुकाराम मुंढे हे त्यातीलच एक म्हणायला हवेत. नाशकातील सत्तााधाऱ्यांशी त्यांचे सूर जुळत नसल्याने त्यांच्या मार्गात येणारे अडथळे कमी होताना दिसत नाहीत, मात्र तरी संबंधिताना निरुत्तर करीत ते महापालिकेतील प्रशासनाचा गाडा प्रभावीपणे हाकण्यात यशस्वी ठरत आहेत हे विशेष.

सोलापूर, पिंपरी-चिंचवड व नवी मुंबईतील कारकीर्द गाजवून तुकाराम मुंढे नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तपदी आले, तेव्हा आल्या आल्याच आपल्या कृतीतून त्यांनी सुस्तावलेल्यांना सुधारण्याचे संकेत दिले होते. प्रशासनात शिस्तपर्व साकारताना त्यांनी नागरिकांच्या खिशाला झळ बसविणारा करवाढीसारखा निर्णयही घेतला होता, ज्याला नागरिक व विरोधकांसह सत्ताधाºयांचा विरोध होता. परंतु त्याबाबत पालकमंत्र्यांच्या कोर्टात गाºहाणे मांडले गेले असता गिरीश महाजन यांनीही काही निर्णयात्मक भूमिका घेतल्याचे दिसून येऊ शकले नाही. याचसंदर्भात मतभेद तीव्र होत असल्याने व त्याची चर्चा घडून एकूणच सत्ताधारी भाजपाच्या प्रभावाबाबतचाच प्रश्न उपस्थित झाल्याने स्थानिक पक्षप्रतिनिधी व आयुक्तांसमवेत पालकमंत्र्यांनी एका खासगी हॉटेलात उभयतांत समझौत्यासाठी गोपनीय बैठकही घेतली होती. परंतु त्यामध्येही आयुक्तांनी आपली भूमिका पटवून देतत, उलट लोकप्रतिनिधींच्या अपेक्षा कशा अवास्तव आहेत याचा उलगडा केल्याने भाजपा प्रतिनिधींना ‘आस्ते कदम’ची भूमिका घ्यावी लागली होती.

करवाढीच्या विषयावरून मार्ग न निघाल्याने महापालिकेतील सत्ताधाºयांनी आयुक्त मुंढे यांच्यावर अविश्वास प्रस्तावही दाखल केला होता. त्यामुळे वातावरणातील उष्मा वाढून गेला. परंतु आयुक्तांनी करवाढीतील पन्नास टक्के कपातीचा निर्णय ऐनवेळी घोषित करून प्रस्तावातील हवाच काढून घेतली. शिवाय, ज्या सत्ताधाºयांनी तो प्रस्ताव दाखल केला त्यांना वरूनच दट्ट्या बसल्याने निर्णय फिरवावा लागला, तिथेही मुंढे हेच उजळून निघाल्याचे दिसून आले. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात महापालिकेवर मोर्चा काढला. यावेळी लोकप्रतिनिधींना न जुमानण्याची व करवाढीची आयुक्तांची दादागिरी खपवून घेणार नाही म्हणत भुजबळ यांनी प्रवेशद्वारावरील सभेत मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले; परंतु याच मोर्चेकºयांचे प्रतिनिधी म्हणून माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यासह शिष्टमंडळ आत आयुक्तांना निवेदन द्यावयास गेले असता त्यांनी करवाढ कशी योग्य आहे व त्याशिवाय नाशिकचा विकास होणे अशक्य आहे, हेच पटवून देत मोर्चेकरी प्रतिनिधींना गप्प केले.

अलीकडेच नाशकातील प्रस्तावित मराठा वसतिगृहाच्या जागेची पाहणी करण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश महाजन आले असता शासकीय विश्रामगृहावर त्यांच्या भेटीसाठी गेलेल्या महापालिका पदाधिकाºयांनी पुन्हा आयुक्तांचा विषय छेडला; परंतु महाजन यांनी मौन बाळगत, ‘नंतर या विषयावर बोलू’ म्हणत तो टोलवला. यानंतर महासभेच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित शहर बस सेवेबाबत पक्षाची भूमिका ठरविण्यासाठी महापौरांचे निवासस्थान रामायण येथे सत्ताधारी भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींची बैठक झाली असता, त्यातही गटनेते व आमदारांमध्ये आयुक्तांच्या विषयावरून खडाजंगी होत ‘महाभारत’ घडून आले. अगदी पक्षशिस्तीची भाषा केली गेल्यावर परपक्षातून भाजपात आलेल्यांना काढून टाका, असे सुनावण्यापर्यंत गरमा-गरमी झाली. परंतु नंतर आयुक्तांना बोलावून घेत त्यांच्या कानावर बससेवेसाठी परिवहन समितीच्या गरजेचा मुद्दा टाकण्यात आल्यावर त्यांनी यासंदर्भात थेट मुख्यमंत्र्यांशीच चर्चा झाली असल्याचे सांगत, तो सपशेल उडवून लावला. ज्या ज्या महापालिकेत परिवहन समिती आहे तेथे बससेवा कशी तोट्यात आहे हे सोदाहरण स्पष्ट करीत ‘तुमच्या मनासारखे होणे शक्य नसल्याचे’ ठणकावले. ‘शहर बससेवा ही लोकांच्या फायद्यासाठी महापालिकेकडे घ्यायची आहे, त्यात नुकसान होईल तर ते ठेकेदाराचे होईल; तुम्हाला काय अडचण’, अशीही स्पष्टता त्यांनी केल्याने पुन्हा साºयांना निरुत्तर व्हावे लागले. थोडक्यात, वेगवेगळ्या बाबींवरून सत्ताधारींसह लोकप्रतिनिधींनी आयुक्त मुंढे यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालविला असला तरी, प्रत्येकवेळी बाजू उलटवत त्यांनी पेल्यातील वादळांना पेल्यातच शमविण्यात यश मिळवले आहे. सत्ताधारींची मजबुरी अशी की, मुख्यमंत्री व पर्यायाने पालकमंत्र्यांकडूनही त्यांचीच अप्रत्यक्षपणे पाठराखण घडून येत असल्याने भाजपा बॅटफुटवर जाऊन मुंढेच जेते ठरत आले आहेत.

Saraunsh published in Lokmat on 16 Sept, 2018

Drustikon published in Lokmat on 14 Sept, 2018

Editors view published in Online Lokmat on 13 Sept, 2018

प्रिय बाप्पा...!

किरण अग्रवाल

प्रतिवर्षीचे आपले आगमन तसे नेहमी आम्हा पामरांमध्ये चैतन्य जागवून जात असतेच; पण यंदा ते अधिकचे चैतन्यदायी ठरले आहे कारण निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आपण येत आहात. निवडणुकांचे नगारे वाजत असतानाच आपल्यासाठी ढोल वाजविण्याची वेळ यावी हा आपणच घडवून आणलेला योग असावा. आमच्या चैतन्यचक्षूंना हल्ली निवडणुकांमुळेच प्रोत्साहित होण्याची सवय जडू पाहत असल्याने त्याचे वेगळे महत्त्व आहे. आपण केवळ विघ्नहर्ता म्हणूनच नव्हे तर बुद्धिदाता म्हणूनही ख्यातकीर्त आहात. मनोकामना पूर्ती करणारे म्हणून आम्ही तुमच्याकडे मोठ्या आशा-अपेक्षेने पाहतो. त्या अपेक्षांच्या पूर्तीबाबत एरव्ही तुम्हालाही काही मर्यादा पडत असतील असे घटकाभर गृहीत समजू या; पण निवडणुका तोंडावर असल्याने तुम्हालाही काही मर्यादा येणार नाहीत. अर्थात त्यासाठी तुम्हाला वेगळे काही करायचे नाहीये. आमचे जे दाते आहेत त्यांचे तुम्ही सुबुद्धिदाते व्हा एवढेच. हा ‘सुबुद्धी’ शब्द एवढ्यासाठी की, गेल्यावेळी निवडणुका लढताना तुम्हीच दिलेल्या बुद्धीप्रमाणे त्यांनी काही स्वप्ने पेरली होती आमच्या मनात. आता येऊ घातलेल्या निवडणुकीनिमित्ताने ती पूर्ण करण्याची सुबुद्धी त्यांना व्हावी म्हणून हे मागणे.

बाप्पा, आमचे विद्यमान सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी खूप भ्रष्टाचार माजला होता म्हणे. तो दूर करण्याचे आश्वासन आम्हाला देण्यात आले होते. ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’, अशी घोषणा आम्ही आजही आठवतो. पण आमच्या स्थानिक यंत्रणातले अनुभव जाऊ द्या, कुठल्या त्या फ्रान्सकडून घेतलेल्या राफेल विमान खरेदीतली गडबडच मोठी दिसतेय. आश्चर्य म्हणजे, खरेदी केलेली विमाने ३६ आणि घोटाळ्याचा आकडा ४० हजार कोटींचा, आमचे तर डोळे गरगरायची वेळ आलीय. बाप्पा, तुमचे स्वत:चे वाहन मूषकराव, तुमचे बंधू कार्तिकेयजींचे वाहन मयूरेशराव, यावरच तुमची स्वारी असते. आम्हीही आतापर्यंत आपली एसटी व आगीनगाडीत आणि फार फार तर विमानात सफर करण्यात खूश होतो. पण आमच्या सरकारने काय म्हणतात ते ‘बुलेट ट्रेन’ आणलीये म्हणे. काळाप्रमाणे ती गरजेची आहे हेही खरे; पण त्यावर मोठा खर्च करण्यापेक्षा अगोदर आपली आहे तीच व्यवस्था सुधारावयाची बुद्धी द्या ना बाप्पा! या संदर्भात दोन दिवसांपूर्वीच तेलंगणामध्ये एका बस अपघातात ५२ जणांना जीव गमवावा लागल्याची घटना आपल्यासमोर आहेच की बाप्पा.

काळा पैसा बाहेर काढून आमच्या बँक खात्यात १५/१५ लाख रुपये भरण्याची घोषणाही गेल्यावेळच्या निवडणुकीत केली गेली होती बाप्पा. आता पुन्हा निवडणूक आली तरी त्यातले १०/५ टक्केही पैसे जमा झालेले नाही. तेव्हा आलाच आहात भूतलावरी तर तेवढी थोडेफार तरी पैसे जमा करायची सुबुद्धी द्या ना बाप्पा. नोकरी-धंद्याला लावायचेही सांगितले गेले होते; पण, कुठे काय? काहीच होत नाहीये. ना भुकेल्या तोंडाला घास आहे, ना रिकाम्या हाताला काम. त्यात महागाई कमी व्हायचं नाव घेत नाहीये. घरातली खाणारी तोंडे वाढली; पण तुमच्या प्रसादाचे मोदकच सव्वा किलोवरून पावशेर करायची वेळ आलीये. डॉलर व पेट्रोल - डिझेलमध्ये शंभरी पार करायची जणू स्पर्धा लागली आहे. आता तुम्हीच बोला कसा करायचा संसार? शेती आहे; पण त्याचही गणित काही जमेना. आमच्या सरकारनं शाश्वत शेतीचं स्वप्न दाखवलं; पण, ते होईना अन् घामाला दाम काही मिळेना. त्यामुळे बळीराजाचा श्वास गुदमरायची वेळ आलीय. बँकांकडे जावं तर भरोसा नाय आणि व्यापारी उधारीवर द्यायला तयार नाय. कारण नोटबंदीने साऱ्यांचंच कंबरडं मोडून ठेवलंय. कुणीबी खूश नाय आणि हसºया चेहºयाचा नाय. ‘स्टार्टअप’ व ‘मेक इन इंडिया’ व्हायचा तेव्हा होईल; पण आज विविधतेत एकता जपणारा आमचा भारत टिकून राहील का याचीच चिंता वाटायला लागली आहे. आता तुम्हीच सांगा बाप्पा, याला अच्छे दिन म्हणायचे काय? यांच्या घोषणाच लई भारी, पण दूर होईना कुठलीच बिमारी; अशी ही अवस्था आहे. तेव्हा ‘मन की बात’ खूप ऐकूनन झाली. आता आमच्या मन की बात आपल्याशिवाय कोण ऐकून घेणार? म्हणूनच विनवतो की, निवडणुकीत ‘अजेय’ व्हायचे असेल तर आश्वासनांवर ‘अटल’ राहण्याची संबंधिताना सुबुद्धी द्या बाप्पा!

जाता जाता आणखी एक सांगणं, तुम्ही आले की आपले भक्त खूपच चेकाळतात कुठे कुठे. तेव्हा आपल्या आनंदासाठी ‘डीजे’चा दणदणाट करून इतरांना उपद्रव होणार नाही, अशी बुद्धी द्या त्यांना. हल्ली रस्त्यावर अपघात वाढले आहेत. तेव्हा डोक्यावर ‘हेल्मेट’ घालायची व अनावश्यकरीत्या हॉर्न न वाजविण्याचीही अक्कल द्या. आत्महत्याही वाढल्या आहेत. जगात दरवर्षी सुमारे दहा लाख लोक आत्महत्या करतात, इतके नैराश्य वाढले आहे. त्यातही १५ ते २९ वयोगटातल्यांचे म्हणजे तरुणांचे प्रमाण मोठे आहे. बाप्पा, हे सर्वात अगोदर करा व अशांच्या मनातील आत्महत्येचा विचारच तुमच्या मूषकरावांना पाठवून ‘डिलीट’ करा. मनामनांचे असे ‘फॉरमॅट’ मारा की, संवेदनाहीन बनत चाललेल्या बोथट समाजमनात आश्वासकता, उभारी, चैतन्य, मांगल्य व प्रसन्नतेची नवी प्रकाशवाट अवतरेल. त्याच वाटेवर उभे राहून, गुलाल उधळून आम्ही आपल्या स्वागतास आतूर आहोत बाप्पा...
आपलाच,
एक भक्त बापुडा