At present, working as a Executive Editor of Lokmat, Akola(Maharashtra). Known as a "Saraunshkar", because "Saraunsh" columns are written every Sunday on political and social issues. For excellence in journalism, honoured with Shanti Bhushan Puraskar, Girna Gaurav, Darna Gaurav, Shiva Gaurav, Vivekanand Yuva Gaurav, Maharashtra Govt Vikas Varta etc. Also awarded by "AGRASHRI". Participates in various debates on news channels.
Thursday, October 29, 2020
#EditorsView published in Online Lokmat on 29 Oct, 2020
Monday, October 26, 2020
#Saraunsh published in Lokmat on 25 Oct, 2020
Thursday, October 22, 2020
#EditorsView published in Online Lokmat on 22 Oct, 2020
भय व भूकमुक्तीची प्रतीक्षाच!
किरण अग्रवाल
भय व भूकमुक्ती हा प्रत्येकच निवडणुकीतील सर्वच राजकीय पक्षांच्या वचननाम्यात प्राधान्यक्रमावरील आश्वासनाचा मुद्दा राहत आला आहे; पण म्हणून या बाबी निकालात निघालेल्या दिसून येत नाहीत. दिल्लीतील निर्भया ते हाथरसमध्ये घडून आलेल्या एकापाठोपाठच्या महिला अत्याचाराच्या घटना पाहता भय कमी होत नाही, की दारिद्र्यरेषा घटून भुकेची समस्या दूर होताना दिसत नाही. यासंदर्भात जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचे नाव यंदा काहीसे वर आले असले तरी ते तळातल्या देशांतच दिसून यावे, हेच पुरेसे बोलके असून, याबाबतीत अजून मोठा पल्ला गाठावयाचा असल्याचेच त्यातून स्पष्ट व्हावे.
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांसह गुन्हेगारीत दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याने समाजमन भयभीत होणे साधार ठरून गेले आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने हे भय असताना कोरोनाच्या महामारीने नवीनच जिवाचे भय सर्वांसमोर उभे ठाकले आहे. कोरोनामुळेच लाखो लोकांवर बेरोजगारीचे संकट ओढावले व त्यांच्या नोकऱ्या गेल्या, उदरनिर्वाहाची समस्या त्यांच्यासमोर उभी राहिली; पण आता जसजसे अनलॉक होत आहे तसतशी रोजगारात वाढ होऊ लागली आहे. अर्थात, हरयाणा, राजस्थान, जम्मू-काश्मीर, गोवा, दिल्ली आदी १० राज्यांतील बेरोजगारीचा दर अजूनही ११.९ (बिहार) ते २२.३ (उत्तराखंड) असा दोन अंकीच असल्याने त्यातून पुढे येणारी भुकेची समस्या लक्षात यावी. अशात जागतिक भूक निर्देशांकाचा अहवाल आला असून, त्यात भारताचा क्रमांक ९४ वा आहे. गेल्या वर्षी ११७ देशांच्या यादीत हा नंबर १०७व्या स्थानावर होता म्हणजे यंदा तो वर सरकला आहे; पण तसे असले तरी हा क्रमांक यादीतील तळातल्या देशांतच असल्याचे पाहता भुकेच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नियोजनबद्ध व प्रामाणिक प्रयत्न होण्याची गरज असल्याचे लक्षात यावे.
विशेष म्हणजे भारतातील १४ टक्के जनता कुपोषित असल्याचे या अहवालात म्हटले असून, पाच वर्षे वयाखालील बालकांमध्ये असलेले कुपोषणाचे प्रमाण तब्बल ३७.४ टक्के असल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने आदिवासी विभागात कुपोषणमुक्तीसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांचा फेरआढावा घेतला जाणे गरजेचे बनले आहे. केंद्र सरकार व त्या त्या राज्यांतील सरकारांनीही कुपोषणमुक्तीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी पुरविला आहे; परंतु एवढा खर्च करूनही ही मुक्ती पुरेशा प्रमाणात साधली जाताना दिसत नाही. महाराष्टत आदिवासी विकास विभागाकडून कुपोषण टाळण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च केला जातो, त्यात आदिवासी माता व बालकांनाही पोषण आहार तसेच औषधी वगैरेच्या योजना आहेत; परंतु कुपोषणावर नियंत्रण मिळवता आलेले नाही. एकीकडे कुपोषण रोखता येत नसताना व विकासाचा दर उणे २३ अंशांपर्यंत घसरलेला असताना दुसरीकडे केंद्र् सरकारचे ग्रामविकास मंत्रालय मात्र दारिद्र्यरेषेचे निकष सुधारण्याच्या प्रयत्नात आहे. उत्पन्नाच्या निकषावर नव्हे, तर आता संबंधित व्यक्तीचा राहणीमानाचा दर्जा कसा आहे यावर दारिद्र्यरेषा निश्चित होणार आहे, तेव्हा तसे का असेना, परंतु दारिद्र्यातून उद्भवणारी भुकेची समस्या दूर होईल का व विकास दृष्टिपथास पडेल का, हा खरा प्रश्न आहे.
भुकेची समस्या ही अकस्मातपणे निर्माण होत नाही. रोजगार हिरावला जाऊन कमाईचे साधन संपल्यानंतर हळूहळू भुकेची पातळी गाठली जाते. आदिवासी बांधवांमध्ये साधनसंपत्तीच्या अभावातून ती अनुभवास येते; पण असे असतानाही रोजगार वाढल्याचे व कुपोषणमुक्तीसाठी कोट्यवधी खर्च केले गेल्याचे आकडे समोर येतात तेव्हा डोके गरगरल्याखेरीज राहत नाही. सद्य:स्थितीतही कोरोनामुळे लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, त्या तुलनेत उद्योग-व्यवसाय पुन्हा सुरू झाल्यावर नोकऱ्या मिळालेल्यांची संख्या कमी आहे; परंतु सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई)च्या सर्वेक्षणात गेल्या सप्टेंबर महिन्यात रोजगार ५.१ दशलक्षांनी वाढल्याचे व बेरोजगारी ७.३ दशलक्षांनी कमी झाल्याचे म्हटले आहे. तेव्हा प्रत्यक्षात दिसून येणारी वास्तविकता व सर्वेक्षणाचे अहवाल यात तफावत अगर विसंगतीच आढळते. मात्र, संकटांवर मात करीत उद्योग सुरू होत असतील व त्यातून पुन्हा रोजगाराला चालना मिळून भुकेची समस्याही दूर होणार असेल तर आशावादी रहायला हरकत असू नये.
https://www.lokmat.com/editorial/editorial-hunger-problem-india-a584/
Tuesday, October 20, 2020
फिरुनी पुन्हा जन्मलो मी...
19 Oct, 2020
फिरुनी पुन्हा जन्मलो मी...
सिटीकेअरचे माझे फॅमिली डॉक्टर समीर पेखळे, या माणसाच्या बोलण्यात, बघण्यातच काय चमत्कार आहे कोण जाणे; त्यांच्याशी एकदा बोललो व त्यांच्यावर सोपवलं की माझं काम तिथं संपत. दिवस, रात्र न पाहता त्यांनी बारकाईने लक्ष पुरविले, देवत्व लाभलेली ही अशी माणसचं समाजाचं संचित आहेत. SNBT चे डॉ दिलीप गरुड, सांगलीतील हेमॅटोअंकॉलॉजिस्ट डॉ संदीप नेमाणी, सुरतमधील अंकॉलॉजिस्ट डॉ निलेश महाले, डॉ कांचन महाले, दातार जेनेरीकच्या मंजिरी शेख, सिटीकेअर पॅथॉलॉजीचे राजन साळवे... अशी किती नाव घेऊ की जी रात्र रात्र जागलीत, धावलीत माझ्यासाठी.
पुण्यात डॉक्टर असलेली माझी मेहुणी, डॉ अर्चना तर केवळ मी एकच पेशंट तिच्याकडे असल्यासारखे कायम संपर्कात राहिली.
महत्वाचे म्हणजे, वृत्तपत्रांसाठी तर हा अतिशय कसोटीचा काळ, पण आमच्या लोकमत समूहाचे चेअरमन आदरणीय श्री विजय बाबूजींचे आशीर्वाद पाठीशी होते. एडिटर इन चीफ, आदरणीय श्री राजेंद्र बाबूजी दर्डा यांनीही वेळोवेळी फोन करून हिम्मत दिली. संपादकीय संचालक श्री करण बाबू, समूह संपादक श्री विजय बाविस्कर सर, सहा उपाध्यक्ष श्री चांडक सर कायम सकारात्मकता पेरत राहिले. बाविस्कर साहेब तर सातत्याने प्रकृतीचा आढावा घेत होते, धीर देत होते. मी माझे लोकमत असे नेहमी का म्हणतो, तर या माझ्या परिवारानेच अश्यावेळी माझी घट्टपणे पाठराखण केली, मला बळ दिले यातून बाहेर निघण्याचे.
माझा प्रत्येक सहकारी अस्वस्थ होता, अबोल होता माझ्यासाठी...
माझे सख्खे शेजारी मुन्नाशेठ, लाडकी संस्कृती, क्षीरसागर या साऱ्यांनी घरची आघाडी सावरली. कुटुंबियांना धीर दिला.
ते तर माहितीचा फैलाव कटाक्षाने रोखून धरला म्हणून बरे, तरी शब्दशः असंख्य फोन आले
काळजीचे, धिराचे, सल्ल्याचे, आधाराचे...
अनेक तर मला घेताही आले नाहीत.
हे इतके, असे शुभेच्छाचे बळ कुणाच्या नशिबात असते?
इकडे काही मित्रांनी नवस केले, तिकडे नातेवाईकांनी राम रक्षेपासून हनुमान चालीसापर्यंत काही काही केले.
शेकडो हात देव्हाऱ्यापुढे जोडले गेले..
दवा होतीच, पण दुवाने तारले म्हणायचे।
फोनवर, व्हिडीओवर बोलताना अनेकांच्या निशब्द ओठांची थरथर, डोळ्यातला ओलावा, त्यांच्या भावनांचे हुंदके स्पस्टपणे जाणवत होते...
... काय काय नाही केले माझ्यासाठी
त्याच तुमच्या बळावर फिरुनी आलोय मित्रांनो...
एक नवीन निरामय जगणं घेऊन...
कृतज्ञतेला खरेच शब्द अपुरे आहेत...
ऋणात राहील बस इतकेच।
#CoronaDiary #KiranAgrawalQuarantine
#Saraunsh published in Lokmat on 18 Oct, 2020
#EditorsView published in Online Lokmat on 15 Oct, 2020
कामातही ‘स्मार्ट’पणा दिसायला हवा...
किरण अग्रवाल
नावात गोंडस, गुलाबीपण असले म्हणजे प्रत्यक्षातही तसेच असते अगर होते असे नाही. दिसते तसे नसते म्हणून फसवणूक घडून येते असे त्यामुळेच म्हटले जाते. शासकीय कामकाजाच्या संदर्भाने विचार करता चांगल्या हेतूने योजना आखल्या जातात, त्यांची समर्पक वा आकर्षक नामाभिधाने केली जातात; पण कधीकधी काही बाबतीत नावाशी विसंगत अनुभव येतो. केंद्राच्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या कामांबद्दलही तसेच काहीसे होताना दिसत आहे. नावात स्मार्टपण ल्यालेल्या या योजनेतील कामांकडे वेगळेपणाच्या दृष्टीने मोठ्या आशेने पाहिले जात आहे. यात काही कामे चांगली झालीतही; पण बहुतेक ठिकाणी आता तक्रारींचा सूर निघू लागल्याने ही योजना व तिचे क्रियान्वयन याबाबत पारदर्शी आढावा घेतला जाणे गरजेचे ठरले आहे.
स्मार्ट सिटीच्या कामांबद्दलची वाढती ओरड, अनियमितता व गैरव्यवहारांच्या तक्रारी तसेच ठेकेदारावर केली गेलेली मेहरबानी आदी मुद्द्यांमुळे नाशकात थेट कंपनी बरखास्तीचीच मागणी पुढे आल्याने हा विषय चर्चेत येऊन गेला आहे. येथील या प्रकल्पांतर्गत घेतले गेलेले एकही काम समाधानकारक ठरू शकलेले नाही. नाशिकचे सांस्कृतिक वैभव म्हणविल्या जाणाºया महाकवी कालिदास कलामंदिराच्या नूतनीकरणावर कोट्यवधी खर्चूनही तेथील ध्वनिव्यवस्थेबाबत रंगकर्मी समाधानी नाहीत. एकीकडे खर्च सढळ हस्ते केला जात असताना त्या कामांची गुणवत्ता राखली गेली नसल्याचेही आक्षेप आहेत. अशोकस्तंभ ते त्रंबक नाका या अवघ्या एक किलोमीटर रस्त्याचे काम वर्षभरात पूर्ण करायचे असताना त्याला तब्बल दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लावण्यात आला व अखेर त्या रस्त्यावरील व्यावसायिकांनी आंदोलने छेडली तेव्हा निर्धारित कामे पूर्ण न करता हा रस्ता खुला केला गेला. शिवाय विलंबापोटी ठेकेदारास आकारण्यात आलेला लाखोंचा दंडही परस्पर माफ करण्यात आला. ही मेहरबानीच आता टीकेचा विषय ठरून गेली आहे. दुसरे असे की, ‘कामे कमी आणि सोंगे फार’ या म्हणीनुसार कामात संथपणा असताना कंपनीत अधिकारी नियुक्ती जोरात असून, त्यांच्या पगारावर कोट्यवधींची उधळण होत असल्याचा आरोप होतो आहे. महापौर सतीश कुलकर्णी यांनीही कंपनीच्या कामांबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे, शिवाय महापालिकेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी तर स्मार्ट सिटी कंपनी बरखास्तीचीच मागणी केली आहे.
नाशिकच नव्हे, तर राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, सोलापूर आदी कुठल्याही ठिकाणची स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची कामे वादातीत ठरू शकलेली नाहीत. पुणे ही राजकीय नेतृत्वाच्या दृष्टीने हेवीवेट सिटी म्हटली जाते, त्यामुळे तेथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच ज्येष्ठ नेते शरद पवार व खासदार सुप्रिया सुळे यादेखील लक्ष घालत असल्याने कामे बºयापैकी होताना दिसत आहेत; परंतु अलीकडच्या काळात कागदोपत्री योजनांचे प्रमाण वाढू लागल्याबद्दल तिथेही ओरड होऊ लागली आहे. योजनेच्या सुरुवातीला चांगला उत्साह व गती होती; परंतु आता तो उत्साह कमी झालेला दिसतो आहे. सोलापूरमध्ये या योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी जी तांत्रिक सल्लागार समिती नेमली गेली तिला कोट्यवधी रुपये दिल्याचे प्रकरण नाराजीचा विषय ठरले आहे. शिवाय स्थानिकांना विश्वासात न घेताच कामे होत असल्याबद्दलची नाराजी आहेच, पण केंद्राच्या खात्यातून कामे होत आहेत ना, मग होऊन जाऊ द्या या विचारातून सारे स्वीकारार्ह ठरले आहे. नागपुरात समितीचे सीईओपद महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी घेतल्यावरून झालेला वाद व थेट न्यायालयापर्यंत पोहोचलेले प्रकरण सर्वांनी बघितले आहेच. प्रारंभी नितीन गडकरी व देवेंद्र फडणवीस या ज्येष्ठ नेत्यांनी लक्ष घातल्याने हालचाल झाली. सीसीटीव्हीचे चांगले काम पूर्णत्वास आले; पण नंतर अनेक कामे प्रलंबित पडलीत. पार्डी, भरतवाडा, पुनापूर, भांडेवाडी परिसरात साकारायचे प्रोजेक्ट्स व त्यातील कामे ठप्प आहेत. मुंबई, ठाण्यातही वेगळी स्थिती नाही. ठाण्यातील गावदेवी भूमिगत पार्किंगबाबत कंपनीच्या सल्लागार सुलक्षणा महाजन यांनीच तीव्र आक्षेप नोंदविले आहेत. विविध कामांच्या उपयुक्ततेबाबत तसेच त्यांच्या संथ गतीची ओरड गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या उपस्थितीतील बैठकीत झाली आहे. खुद्द महापौर नरेश म्हस्के यांनी विश्वासात घेतले जात नसल्याबद्दल जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली असून, अन्य सल्लागारांनीही झालेल्या कामांची चिरफाड केलेली पहावयास मिळाले.
थोडक्यात, सर्वच ठिकाणी अपवादात्मक कामे वगळता बहुतेक बाबतीत ठणाणाच आहे. नावात स्मार्ट असून उपयोगाचे नाही, तर कामात हे स्मार्टपण दिसायला हवे असे त्यामुळेच म्हणता यावे. कारण कामांची निवड, त्यासाठीची निर्णयप्रक्रिया, त्यात स्थानिक संबंधितांना डावलले जाण्याचे प्रकार तसेच कामाचा दर्जा अगर गुणवत्ता व अंतिमत: ज्यांच्यासाठी ही कामे केली जात आहेत त्या नागरिकांचे समाधान अशा विविध पातळ्यांपैकी अनेक ठिकाणी अडचणी, मनमानी किंवा असमाधान आढळून येत आहे. त्यामुळे यातील स्मार्टपणा हा संशोधनाचा विषय ठरावा. स्थानिक महापालिकांच्या गरजा वेगळ्या, स्मार्ट सिटी कंपनीचे कामकाज वेगळे व हाती घेतलेली कामे साकारणारी यंत्रणा तिसरीच, अशा त्रांगड्यामुळेच हा घोळ आकारास आलेला दिसतो आहे. यात आता कोरोनामुळे स्थानिक संस्थांचे अर्थकारण कोलमडले आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी योजनेतील अनावश्यक कामांवरील खर्चाचा हिस्सा उचलण्यापेक्षा आवश्यक स्वरूपातील रस्ते, वीज, पाणी आदी दैनंदिन कामांवर लक्ष पुरवलेले बरे अशा भूमिकेत संबंधित महापालिका आल्या नाही तर नवल!
https://www.lokmat.com/editorial/article-smart-city-irregular-works-nashik-well-all-city-state-a629/
#Saraunsh published in Lokmat on 11 Oct, 2020
https://www.lokmat.com/nashik/bhongal-administration-nashik-under-name-smartness-a321/
http://epaper.lokmat.com/articlepage.php?articleid=LOK_NSLK_20201011_4_4









