Sunday, January 20, 2019

Editors view published in Online Lokmat on 17 Jan, 2019

बुद्धीवर चढलेला गंज घातक !

किरण अग्रवाल

प्रयत्न करून व परिश्रम घेऊनही यश लाभत नाही तेव्हा निराशेची काजळी दाटणे स्वाभाविक असते. अशा स्थितीत कोणत्याही व्यक्तीचे अंधश्रद्धीय उपायांकडे झुकणे घडीभर समजूनही घेता यावे, पण विशेषत: तरु ण पिढी प्रयत्नच करण्याचे आणि संधीची कवाडे उघडण्याचे सोडून तसे करताना दिसते तेव्हा आश्चर्य वाटून गेल्याखेरीज राहत नाही. प्रयागराजच्या कुंभमेळ्यात दिसणारे त्याचसंदर्भातले चित्र विषण्ण करणारे आहे.

कुठल्याही व कुणाच्याही निमंत्रणाशिवाय लाखो, करोडो भाविक एकत्र येणे हीच खरी तर कुंभमेळ्याची आजच्या युगातही टिकून असलेली खासियत म्हणता यावी. श्रद्धा आणि आस्थेचे पर्व असलेल्या कुंभमेळ्याची ख्याती त्यामुळे विदेशातही पोहोचली आहे. साधू संतांची राहणी, भक्ती पंथाचा जागर यामुळे तर कुंभमेळा आकर्षणाचे केंद्र बनतोच पण नागा संन्याशींचे अचाट प्रयोगही अनेकांना खुणावत असतात. ठिकठिकाणच्या कुंभ व सिंहस्थ पर्वात त्याचे प्रत्यंतरही येत असते. प्रयागराजमध्येही शेकडो विदेशी पर्यटकच काय देशातील भाविकही त्या उत्सुकतेतून आलेले दिसत आहेत.



कुंभग्राममध्ये एकीकडे आखाडे व साधू संतांच्या शिबिरात प्रवचने, कथा व भजनादी धार्मिक कार्यक्र म होत असताना दुसरीकडे छोट्या-छोट्या राहुट्या उभारून बसलेल्या नागा संन्याशींकडे आपल्या समस्या व अडचणींचे कुंभ रिते करताना भाबडे भाविक दिसत आहेत. समोरच्या यज्ञकुंडातील विभूती कपाळाला लावत अशांना त्यांच्या दान दक्षिणेच्या प्रमाणात समस्यामुक्तीचे अंधश्रद्धीय मार्ग सांगितले जातात व त्याने नवा आशावाद घेऊन सदर भाबडे भक्त चेहऱ्यावर समाधान दर्शविताना आढळून येतात. त्यांना भाबडे यासाठी म्हणायचे की, समस्यामुक्तीसाठी प्रयत्न करण्याचे सोडून ते नशिबावर विसंबून व कुणाच्या तरी आशीर्वादाच्या भरवशावर तरून जाण्यात विश्वास बाळगतात. हा भाबडेपणा आशिक्षिततेतून येतो तसा सारे पर्याय चाचपून थकल्यावरही येतो हा भाग वेगळा; पण तो भाबडा आशावाद असतो हेच खरे, अन्यथा सा-या शंकांचे समाधान असेच कुणाच्या चरणी शोधता आले असते, तर प्रयत्नांची गरजच उरली नसती.

यातील विशेष अगर क्लेशदायी बाब अशी की, थिजलेल्या विचारांच्या व प्रयत्नांती हरलेल्या लोकांच्या अशा धडपडी एकवेळ समजूनही घेता याव्यात; पण तरु ण मुलंदेखील मोठ्या संख्येने यात विश्वास दाखविताना दिसून आलेत. नोकरीचा प्रश्न असेल, मनाजोग्या सहचारिणीचा शोध असेल किंवा व्यवसायाशी संबंधित विषय, प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर या संन्याशींकडून मिळविले जाते. घरी शेती करावी की शहरात जावे याबाबतचा सल्लाही मोठ्या अधिकारवाणीने ते देताना दिसतात. असा सल्ला देणा-यांना स्वत:च्या अंगाला राख फासण्याची वेळ का आली असावी याचा विचार मात्र तरु ण मुलं करत नाहीत. खरे तर तरु णाई म्हणजे लाथ मारीन तिथे पाणी काढण्याची क्षमता असलेली पिढी, आव्हानाचे आकाश कवेत घेत स्वत:साठी स्वत:चे नवीन रस्ते बनविणारी व स्वप्नांना पंख लावून ती सत्यात उतरविण्याची धमक ठेवणारी पिढी; पण तरु णपणातच ती आत्मविश्वास गमावून कुण्या साधूच्या पुढ्यात समस्यामुक्तीचा मार्ग शोधताना दिसून येते म्हटल्यावर कपाळावर हात मारण्याची वेळ येते. कशातून घडून येते हे, तर अज्ञानातून व भाबड्या समजातून. विचारांची प्रक्रि या खुंटली व बुद्धीला गंज चढला की यापेक्षा दुसरे काही होणे नसते. त्यातून कपाळमोक्षच ओढवण्याची शक्यता असते. प्रयत्न, परिश्रम सोडून अशी कपाळमोक्ष करून घेऊ पाहणाºयांची मोठी संख्या प्रयागराजच्या रस्त्यावरील साधूंसमोर बसलेली आढळून येते हे म्हणूनच आश्चर्यकारी आहे.

Saraunsh published in Lokmat on 13 Jan, 2019


Thursday, January 10, 2019

Editors view published in Online Lokmat on 10 Jan, 2019

सुरक्षा नको, विलंब टाळा !

किरण अग्रवाल

डोक्याला जखम झाली असताना गुडघ्यावर उपचार करण्याचे प्रकार आपल्याकडे पूर्वापार चालत आले आहेत. यातही उपचाराच्या निमित्ताने ‘होऊ द्या खर्च’ची भूमिका असेल तर विचारूच नका. काही काही सरकारी योजनांच्या बाबतीत असेच होताना दिसते. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी रेल्वेस्थानकांवर आता विमानतळांच्या धर्तीवर हायटेक सुरक््षा यंत्रणा उभारण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याकडेही याचसंदर्भाने बघता यावे.

कोणत्याही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी प्रवाशांची सुरक्षितता हा प्राथमिक प्राधान्याचा विषय असतो. याचदृष्टीने रेल्वे प्रवासी व सोबतच रेल्वेस्थानकांच्याही सुरक्षेच्या दृष्टीने एक आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यानुसार विमानतळाप्रमाणे देशातील २०२ रेल्वेस्थानकांवर हायटेक सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. त्याकरिता प्रवाशाला त्याच्या रेल्वेच्या वेळेपेक्षा सुमारे वीस मिनिटे अगोदर येऊन सुरक्षा यंत्रणेच्या तपासणीतून रेल्वे फलाटावर प्रवेश करावा लागणार आहे. निश्चित वेळेनंतर ही प्रवेश व्यवस्था बंद केली जाणार आहे. त्यामुळे धावत पळत रेल्वे पकडण्याची सोय राहणार नाही. सध्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद व कर्नाटकातील हुबळी रेल्वेस्थानकांवर या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. याकरिता ३८५ कोटी रुपये खर्च गृहीत धरला आहे. यात वर वर प्रवासी सुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटणारा असला तरी, विमानतळासारखी चारही दिशांनी बंद अगर संरक्षित नसलेली रेल्वेस्थानके व त्यावरील प्रवाशांच्या गर्दीचे प्रमाण पाहता ही योजना कितपत लाभदायी ठरावी याबद्दल शंका बाळगता येणारी आहे.



मुळात, प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी ही यंत्रणा उभारली जात असली तरी केवळ प्रवेशद्वारांवर त्यासंबंधी काळजी घेऊन अन्य मार्गाने होऊ शकणारा धोका कसा टाळला जाईल, हा खरा प्रश्न आहे. रेल्वेस्थानके, त्यावरील फलाट व रेल्वे मार्ग अप आणि डाउन या दोन्ही बाजूंनी कशी बंद करणार हा तर मुद्दा आहेच; पण अशी यंत्रणा कार्यान्वित असलेल्या रेल्वेस्थानकाशेजारील तुलनेने लहान असलेले अन्य स्थानक की जेथे सदररची व्यवस्था नसेल, तेथून प्रवेश मिळवून व प्रवासी म्हणून येऊन मोठ्या शहराच्या फलाटावर उतरणाऱ्या व्यक्तीकडून होऊ शकणारा धोका कसा नियंत्रित केला जाईल, हे समजणे आकलनापलीकडचे आहे. विमानतळावरील प्रवाशांची संख्या मर्यादित असते. तिथे अशी हायटेक सुरक्षा शक्य असते. रेल्वेस्थानकांवरील प्रवासी संख्येशी तिची तुलनाच करता येऊ नये. प्रत्येक विमानतळ अशा सुरक्षेने जसे कडेकोट आहे, तसे प्रत्येक रेल्वे स्टेशनबाबत करणे अशक्यच आहे. शिवाय, मुंबईसारख्या ठिकाणी नोकरदार प्रवाशांचा मिनिटा-मिनिटांसाठी चालणारा आटापिटा लक्षात घेता तिथे लोकलच्या वीस मिनिटे आधी येण्याची अपेक्षा केली गेली तर ते स्वीकारले जाणे अवघड ठरेल. म्हणजे, सुरक्षा निश्चित होणे तर दूर, विलंब होण्याची आफत त्यातून ओढवण्याचीच मोठी शक्यता आहे. जखम डोक्याला व मलम गुडघ्याला, असे याबाबत म्हणता यावे ते त्यामुळेच.

दुसरे असे की, रेल्वेच्या वातानुकूलित डब्यांमध्ये प्रवाशांना देण्यात येणाºया चादरी, उशा (तक्के), रुमाल्स चोरीस जातात म्हणून प्रवाशाला उतरायचे ठिकाण येण्याच्या अर्ध्या तास अगोदरच या वस्तू काढून घेण्यात येणार आहेत. म्हणजे, अमृतसरपासून पुढे काश्मीरकडे प्रवास करणाºयांना अर्धा तास थंडीत कुडकुडणे भाग पडेल. हा प्रकारही चोरी रोखण्यासाठी प्रामाणिक प्रवाशांना दिली जाणारी शिक्षा ठरावा. रेल्वे मंत्रालयाकडून दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार २०१७-१८ मध्ये सुमारे १४ कोटींचे असे साहित्य चोरीस गेले. यातील चोरी खरी असेलही; पण ते प्रवाशीच करतात असे समजून अर्धा तास अगोदर सदर वस्तू काढून घेतल्या जाणे योग्य कसे ठरावे? रेल्वे यंत्रणेतील शुक्राचार्य यात गोलमाल करीत नसतील कशावरून? पण, रेल्वे प्रशासन प्रवाशांना अर्धा तास या सुविधेपासून वंचित करायला निघाले आहे. तेव्हा प्रवासी सुररक्षेच्या नावाखाली विमानतळाप्रमाणे रेल्वेस्थानकांवर सुरक्षा यंत्रणा उभारण्याचा विषय असो, की वातानुकूलित डब्यांमधून प्रवासादरम्यान दिल्या जाणाºया सामानाची चोरी रोखण्यासाठी ते साहित्य प्रवासी उतरण्याच्या अर्धा तास अगोदरच जमा करून घेण्याची बाब; यासंदर्भात संबंधितांनी फेरविचार करण्याची गरज आहे.

Monday, January 7, 2019

Saraunsh published in Lokmat on 06 Jan, 2019


Blog / Editors view published in Online Lokmat on 05 Jan, 2019

सायबर सुरक्षेची जाण गरजेची !

किरण अग्रवाल

काळाप्रमाणे तंत्र बदलते अगर विकसित होते याकडे चांगल्या संदर्भाने जसे पाहता येते, तसे वाईट अगर चुकीच्या बाबींबद्दलही गांभीर्याने बघणे क्रमप्राप्त होऊन बसते. चोरी, लुटमारीचे वा फसवणुकीचे तंत्र असेच बदलले आहे. त्यामुळे नवीन वर्षातील वाटचालीचा प्रारंभ करताना राज्यातच नव्हे, तर संपूर्ण देशातच वाढलेल्या सायबर गुन्हेगारीचे आव्हान चिंतेचे ठरले आहे.

घरात अथवा दुकानात शिरून किंवा खिशात हात घालून चीजवस्तू, पैसा अडका लांबवण्याचा काळ आता राहिला नाही. याचा अर्थ ‘असे’ होत नाही अशातला भाग नाही, मात्र आता चोऱ्या करण्याचे वा पैसा लांबवण्याचे चोरांचे तंत्र बदलले आहे. कालमानानुसार ‘अपडेट’ होत ते घरी बसल्या कुणाच्याही खिशात हात घालू लागले आहेत. विशेषत: आॅनलाइन व्यवहार करणारे किंवा कमी कालमर्यादेत अधिक परतावा देण्याचे आमिष दाखविणाºया गुंतवणुकीच्या योजनांना बळी पडणारे तसेच बुद्धी गहाण टाकून कसल्या तरी बक्षिसाच्या संदेशाला भुलणारे लोक या सायबर क्राइमचे बळी ठरतात. अर्थात, याहीखेरीज संगणकीय फेरफार करून एकाचवेळी अनेकांच्या बँक खात्यावर दरोडडा घालण्याचे प्रकारही होऊ लागले आहेत. कॉसमॉस बँकेच्या सर्व्हरला हॅक करून विविध खात्यांमधून सुमारे तब्बल ९४ कोटी रुपये काढून घेण्याचा अलीकडील प्रकार त्यातलाच. त्यामुळे या वाढत्या सायबर क्राइमकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवून आधुनिक पद्धतीने व्यवहार करू पाहणाºया ग्राहकांना सुरक्षितता प्रदान करणे हे संबंधित सर्वच यंत्रणांसाठी कसोटीचे ठरले आहे.



आकडेच द्यायचे तर, उपलब्ध माहितीनुसार २०१६ पेक्षा २०१७ मध्ये सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण दुपटीने वाढले होते. २०१६ मध्ये राज्यात २,३८० सायबर क्राइमच्या घटना नोंदविल्या गेल्या होत्या, २०१७ मध्ये हा आकडा ४०३५वर गेला, तर २०१८ मध्ये सप्टेंबरपर्यंतच तो तीन हजाराच्या आसपास पोहोचलेला होता. त्यामुळे राज्यात खास ४७ सायबर पोलीस ठाणी उघडण्यात आलीत. बरे, सायबर गुन्ह्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असली तरी, अशा गुन्ह्यांची उकल होण्याचे प्रमाण मात्र घटले आहे. विधिमंडळात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार २०१६मध्ये २३.५३ टक्के असलेले हे प्रमाण २०१७मध्ये १६.६७ टक्क्यांवर आले. यातून दिवसेंदिवस जटिल होत असलेल्या व तंत्रात तरबेज ठरलेल्या चोरांचे पोलीस यंत्रणेपुढील आव्हान अधोरेखित व्हावे. विशेष म्हणजे, देशात सायबर गुन्हेगारीच्या बाबतीत उत्तर प्रदेशानंतर महाराष्ट्राचा नंबर लागतो. यावरूनही आपल्याकडील चिंताजनक स्थिती लक्षात यावी.

कशातून होते हे, याचा मागोवा घेता; अधिकतर प्रकरणांत नागरिकांच्या बेसावधपणामुळे या तक्रारी ओढवल्याचे आढळून येते. बँकांच्या एटीएम कार्डचे नंबर आदी तसेच आपल्यया खात्याबद्दलची माहिती कुणालाही सांगू नये, अगदी बँकेतून बोलतो आहे असे सांगून विचारले गेले तरी ती देऊ नये; याबाबत वारंवार जागृती केली जात असतानाही काहीजण अशी माहिती देऊन बसतात व नंतर त्यांना पश्चाताप करण्याची वेळ येते. अधिक लाभाच्या लोभापायी काहीजण आॅनलाइन योजनांमध्ये पैसे गुंतवून पायावर धोंडा पाडून घेतात, तर बक्षीस लाभल्याच्या संदेशाला बळी पडून मूर्खात निघणारेही कपाळमोक्ष करून घेतात. तेव्हा सावधगिरी हाच यावरील उपाय ठरतो. स्वत: ग्राहकांनी तर ती बाळगायला हवीच; परंतु आॅनलाइन सेवा पुरविणाºयांनीही त्याबाबतच्या सुरक्षिततेची काळजी घ्यायला हवी. कालमानाप्रमाणे चोरही चतुर झाल्याचे पाहता आॅनलाइन व्यवहारांत वाढ जशी होते आहे तशी यासंदर्भातील जनजागरणाची मोहीमही तीव्र व प्रभावी होणे गरजेचे आहे.

Thursday, January 3, 2019

Editors view published in Online Lokmat on 03 Jan, 2019

मीरा गेली, नकोशींचे काय?

किरण अग्रवाल

समाजात रुजलेल्या पारंपरिक गैरसमजांमधून अजूनही लोक बाहेर पडलेले नाहीत, स्री-पुरुष समानतेचा कितीही जागर घडून येत असला तरी मुलगा तो मुलगाच, अशी धारणाही त्यापैकीच एक. त्यामुळे मुलगा हवा या अट्टाहासापोटी दहाव्यांदा बाळंतपणास सामोरी गेलेल्या व त्यात जीव गमवावा लागलेल्या भगिनीबद्दल हळहळ व्यक्त होत असताना आता तिच्या पाठीशी असलेल्या मुलींचे भवितव्य काय, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक ठरले आहे.

माता-पित्यांना टाकून देणाऱ्या अगर वृद्धाश्रमाच्या दारी नेऊन पोहचविणाºया मुलांच्या कहाण्या कमी नाहीत. त्याउलट माहेर सोडून सासरी गेलेल्या मुलींनी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांचा मनोभावे सांभाळ व अंतिमत: क्रियाकर्मही केल्याची अनेक उदाहरणे अवतीभोवती आहेत. असे असतानाही वंशाचा दिवा म्हणून मुलगाच हवा ही मानसिकता पूर्णत: संपुष्टात येऊ शकलेली नाही. बीड जिल्ह्यातील माजलगावमध्ये घडलेल्या एका प्रकाराने तर यासंदर्भातील समाजातले मागासपणच ढळढळीतपणे समोर आणून ठेवले आहे. मीरा एखंडेनामक भगिनी वयाच्या ३८व्या वर्षी तब्बल दहाव्या बाळंतपणासाठी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल झाली होती. अर्थातच, सात मुली असलेल्या व दोनदा गर्भपाताला सामोरे जावे लागलेल्या या मातेला मुलगा हवा होता. परंतु या बाळंतपणात तिचा जीव गेला. येथे या मातेचीच तशी इच्छा होती, की कुटुंबाच्या इच्छेखातर ती अल्पावधीत पुन्हा पुन्हा बाळंतपणाला राजी झाली, हा खरा प्रश्न आहे; पण त्याकडे गांभीर्याने बघितले जाताना दिसत नाही.


कोणत्याही मातेसाठी मुलगा असो की मुलगी, तो तिच्या पोटचा गोळा असतो. त्यात आई तरी सहसा भेद करीत नसते. पण, अनेकदा घरातील बुरसटलेल्या विचारांचे कुटुंबीय वा आप्तेष्ट अशा काही टीका-टिप्पण्या करीत असतात की, ज्यातून मुलगाच हवा, असा संकेत घेता यावा. मीरा एखंडेही त्याचीच बळी ठरली नसेल कशावरून? मीरा तर ग्रामीण भागातली होती. तिच्या शिक्षणाचे माहीत नाही; पण मागे दीड-दोन महिन्यांपूर्वी मुलीस जन्म दिला म्हणून एका प्राध्यापकाने आपल्या पत्नीस घराबाहेर काढून दिल्याची तक्रार नाशिकमध्ये नोंदविली गेली होती. ही उदाहरणे कशाची लक्षणे म्हणावीत? सामाजिक, आर्थिकच नव्हे तर लिंगभेदाबाबतही समानता अजून साकारू शकली नसल्याचेच यातून स्पष्ट होणारे आहे. म्हणूनच, नारीशक्तीच्या जागराला व बेटी बचाव, बेटी पढावसारख्या उपक्रम-योजनांना अधिक गती देण्याची गरज आहे. वरवरच्या उत्सवी कार्यक्रमांना व घोषणांना न भुलता ग्रामीण भागात मुळापर्यंत पोहचून याबाबतची जाणीव जागृती करावी लागेल. अन्यथा, मीरासारख्या भगिनींचे अनिच्छेने पडणारे बळी टाळता येणार नाहीत.

महत्त्वाचे म्हणजे, मीरा किंवा तीच्या कुटुंबीयांचा मुलासाठीचा अट्टाहास लक्षात घेता यापूर्वीची तिची अपत्ये ही ‘नकोशी’च ठरणारी आहेत. तेव्हा, मीराच्या मृत्यूनंतर तिच्या सात मुलींच्या भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे हा खरा सुजाणांना अस्वस्थ करणारा प्रश्न ठरावा. मुलगाच हवा या मानसिकतेपायी जन्मास येऊनही दुर्लक्षिल्या जाणाºया ‘नकोशी’ची समस्या किंवा त्यांची अवहेलना हा चिंतेचा विषय आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे २०१७-१८च्या आर्थिक सर्वेक्षणात पहिल्यांदा याकडे लक्ष वेधले गेले. इच्छेविरुद्ध जन्मास आलेल्या ‘नकोशी’ची संख्या देशात सुमारे दोन कोटींहून अधिक असल्याचे त्यातून पुढे आले होते. या मुली वाढतात, जगतात. परंतु समन्यायी सन्मान, अधिकार त्यांच्या वाट्याला येत नाही. समानतेपासून त्या दूर-उपेक्षित राहतात. या भेदाभेदकडे लक्ष पुरवून त्यासंदर्भातली मानसिकता बदलणे आज गरजेचे आहे. समाजधुरिणांनीच त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. मीराबाईच्या पश्चात असलेल्या कन्यांकडेही याचदृष्टीने बघता येणारे आहे.